सोक्षमोक्ष कसा लावायचा

संपला, गेला, जाणार म्हणता म्हणता पुन्हा गुरुवारी कोरोनाने देशात ३ लाख रुग्णांचा आकडा पार केला आहे. दिवसभरात तीन लाखांपेक्षा झालेली रुग्णवाढ ही गेल्या आठ महिन्यांतील सर्वात मोठी वाढ असल्याने अजूनही संकट दूर झालेले आहे असे नाही. कोरोना आल्यापासून केंद्र आणि विविध राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत. त्यावर मात केल्याचे आणि संकटातून बाहेर पडत असल्याचे दावेही होत आहेत. राज्य सरकार, केंद्र सरकारबरोबरच जागतिक आरोग्य संघटना, विविध देश आणि न्यायालयेही आपली भाष्य त्यावर सातत्याने करत आहेत, पण याचा नेमका सोक्षमोक्ष कसा लावायचा हे न्यायालयीन पातळीवरचे आव्हान ठरत आहे.

म्हणजे भारतात कोरोनाने थैमान घालायला सुरुवात केल्यापासूनच सर्वोच्च न्यायालय त्यात वारंवार आणि सखोल लक्ष घालत आहे. न्यायव्यवस्थेला प्रशासन आणि राज्य कारभारात असे लक्ष घालायला लागणे, हाच सर्व राज्ये आणि केंद्राच्या कारभारावरचा अंकुश आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीत तो योग्यच आहे. कोरोनाने मृत्यू पावलेल्या प्रत्येक मृत नागरिकाच्या वारसांना ५० हजार रुपयांची भरपाई द्या, असा आदेशही काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला होता, मात्र या आदेशाची प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. बुधवारीच न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी कोरोना बळींची नोंद आणि भरपाई यावर प्रत्यक्ष निगराणी करण्याचे काम आपल्याकडे घेतले आहे. म्हणजे राज्याराज्यांतील नोकरशाही नीट काम करीत नसल्यामुळे खंडपीठाला आता हे काम करावे लागणार आहे. नोकरशाही आणि प्रशासन नीट काम करत नाही हे न्यायव्यवस्थेच्या सातत्याने लक्षात येत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरशाही आणि प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे दोन राक्षशिणींची फाशी रद्द झाल्याबद्दल खेद व्यक्त केला होता. त्यामुळे नोकरशाही सर्वच पातळीवर अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे न्यायालयाला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागत आहे.

कोरोना मृत्यूंच्या बाबतीत राज्यांनी दोन प्रकारे गफलत केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. एकतर, प्रत्येक कोरोना मृत्यूची प्रामाणिक नोंद झालेली नाही. दुसरे म्हणजे राज्यांनी नोंदविलेले कोरोना मृत्यू आणि भरपाई दिलेली कुटुंबे यांच्या संख्येतही मोठी तफावत आहे. कोरोनाचे मृत्यू नोंदविण्याबाबत स्थानिक पातळीवर अत्यंत बेफिकिरी, अप्रामाणिकपणा आणि तपशिलांमध्ये फेरफार असे सारेच झालेले दिसते. त्यातही आधी कोरोना मृत्यूंचे आकडे लपविण्याची धडपड आणि आता एकदा भरपाई मिळणार म्हटल्यानंतर आपल्या जिवलगाचा मृत्यू कोरोनानेच झाला असल्याचा नातलगांचा आग्रह, असा विचित्र दुहेरी पेच निर्माण झाला आहे. यातून वाट काढणे सोपे नाही. त्यामुळेच न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी कोरोना मृत्यूच्या वारसदारांनी त्या ५० हजारांवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार अत्यंत वाईट असाच आहे.

विशेष म्हणजे भारतात कोरोनाचे फार उत्तम नियंत्रण झाले आहे, असा अनेकांचा समज आहे. त्यावरही न्यायालयाने काही प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली आहेत. गुरुवारी वाढलेला ३ लाखांचा आकडा हे नेमके काय सांगते याचा विचार आता गांभीर्याने केला पाहिजे. केरळमध्ये संपूर्ण भारतापेक्षा कोरोना मृत्यूंची सरासरी खूपच जास्त आहे. केरळमधील आकडेवारी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त दिसण्याचे प्रमुख कारण ‘प्रत्येक कोरोना मृत्यूची प्रामाणिक नोंद’ हेच असल्याचे आता उघड होते आहे. केरळमधील नोकरशाही व कारभाराच्या शिस्तीची तुलना उत्तरेतील राज्यांबरोबर होऊच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर बिहारच्या वकिलांनी ‘आमच्या राज्यात कोरोनाने १२ हजार मृत्यू झाले,’ असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले तेव्हा न्यायमूर्तींनाही धक्का बसला होता. सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे. गुजरातमध्ये कोरोना बळींचा अधिकृत आकडा आहे, दहा हजार. सरकारकडे भरपाईसाठी ९० हजार अर्ज आले. यातील ६८ हजार वारसांना राज्य सरकारने प्रत्येकी ५० हजारांची भरपाई देण्याचे मान्य केले आणि फक्त ४ हजार २३४ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. हे सगळे आकडे एकत्रित वाचले तरी किती मोठा घोटाळा आणि अप्रामाणिकपणा चालू आहे, याचा अंदाज येईल. म्हणजे हा कोरोना घोटाळा फार मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्यासाठी आता हा आकडा फुगवण्याचा प्रयत्न चालला आहे का असा प्रश्न पडतो. आता प्रत्येकाची टेस्ट, सॅपल घेऊन, घरोघरी जाऊन होत असलेली टेस्ट हे प्रकार असाच भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी केलेला आटापिटा आहे का असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. पण न्यायालयाला आता याचा सोक्षमोक्ष लावणे हेच काम राहिले आहे.

आपल्या घरातील माणूस इतर कोणत्याही रोगाने मरण पावला असला, तरी भरपाई मिळत असेल तर का सोडा, असा स्वहिताचा व्यापक विचार करणारे नातलग ही अत्यंत घृणास्पद आणि चिंतेची बाब आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला उत आलेला दिसत आहे. त्यामुळेही देशभरात कोरोना बळींचे दावे वाढत आहेत, मात्र यातील खरी कर्तव्यपूर्ती सर्व राज्यांमधील ग्रामपंचायती, ग्रामीण आरोग्य केंद्रे, रुग्णालये, पालिका आणि महापालिकांकडून झाली आहे. एखाद्या रुग्णाला कोरोना होऊन तो बरा झाला असेल आणि मृत्यूचा घाला मात्र इतर कारणांनी पडला असेल; तरीही, कोरोनामुळे प्रकृती एकंदरीत खालावली होती किंवा नाही, याचा निर्णय वैद्यकीय तज्ज्ञच देऊ शकतात. तसे अनेक ठिकाणी झालेले नाही. आज दाव्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर फुगण्याचे तेही एक कारण असू शकते. याचा सोक्षमोक्ष महत्त्वाचा आहे.

21 jan 22