Tuesday, October 6, 2026

अनिश्चित हवामान हा धोक्याचा इशारा आहे


या वर्षाच्या सुरुवातीला हवामानशास्त्रज्ञांनी इशारा दिला होता की, जगाच्या मोठ्या भागावर एल-निनोचा परिणाम होईल. एल-निनो ही पॅसिफिक महासागरात घडणारी एक नैसर्गिक हवामान घटना आहे. याचा परिणाम जवळजवळ संपूर्ण जगातील हवामानावर होतो. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, एल-निनोचे परिणाम पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत टिकू शकतात.


पृथ्वीचे तापमान वाढत असल्यामुळे एल-निनोचा प्रभावही अधिक गंभीर होत आहे. त्याच्या परिणामांमुळे काही भागांमध्ये तीव्र उष्णता तर इतर भागांमध्ये तीव्र थंडी निर्माण होते. त्याचप्रमाणे, काही भागांमध्ये कमी पाऊस आणि दुष्काळ असतो, तर इतर भागांमध्ये अतिवृष्टी होते. अपेक्षेप्रमाणे एल-निनोचा परिणाम भारतावरही झाला आहे. देशातील अनेक भाग दुष्काळाने त्रस्त आहेत, तर इतर भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे.

भारताची शेती हवामान चक्रावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जरी शेती आणि संबंधित क्षेत्रांचा भारताच्या जीडीपीमध्ये १५-१८ टक्के वाटा असला तरी, देशाची अंदाजे ५० टक्के लोकसंख्या त्यावर अवलंबून आहे. अतिवृष्टी किंवा अपुºया पावसामुळे पिकांचे नुकसान होते. याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. यावर्षी पाऊस १२ टक्क्यांनी कमी झाला आहे.


गेल्या २५ वर्षांत इतकी कमी पर्जन्यवृष्टी होण्याची ही चौथी वेळ आहे, परंतु त्याच वेळी देशाच्या काही भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. अलीकडेच बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये अल्पावधीत अतिवृष्टी झाली. यामुळे पूर, पिकांचे नुकसान आणि जीवितहानी झाली. अतिवृष्टीमुळे डोंगराळ राज्यांमध्येही समस्या निर्माण झाल्या. यापूर्वी तिबेटमधील एक हिमनदी फुटल्याने नेपाळमध्ये महापूर आला होता, ज्यात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला.

वेगाने बदलणारे हवामानाचे चक्र जागतिक पर्यावरणावर परिणाम करत आहे. भारतासह अनेक देशांतील सामान्य लोकांना या अनपेक्षित हवामान बदलांमागील कारणे समजत नाहीत. समस्या ही आहे की, ज्यांना कारणे समजतात तेसुद्धा पर्यावरणाचे प्रदूषण करत आहेत आणि निसर्गाचे अविचारीपणे शोषण करत आहेत. नैसर्गिक संसाधनांचे हे अनियंत्रित शोषण सुमारे ४०-५० वर्षांपूर्वी सुरू झाले, जेव्हा औद्योगिकीकरण शिखरावर होते आणि प्रदूषणविरोधी तंत्रज्ञान अजून विकसित झाले नव्हते.


पूर्वी हवामानशास्त्रज्ञांनी नैसर्गिक संसाधनांच्या या अनियंत्रित शोषणाच्या पर्यावरणावरील दीर्घकालीन परिणामांचा अंदाज लावला नव्हता. परिणामी, विकसित देशांनी नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण सुरूच ठेवले आणि त्याचे दुष्परिणाम माहीत असूनही आजही ते तसे करत आहेत. त्यांच्याच हवामानशास्त्रज्ञांनी त्यांना खूप पूर्वीच सावध राहण्याचा इशारा दिला होता, अन्यथा एक गंभीर संकट ओढवले असते, असे असूनही ते हे करत आहेत.

त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, नैसर्गिक संसाधनांच्या अनिर्बंध शोषणामुळे जागतिक तापमान वाढत आहे. जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून हवामान परिषदा आयोजित केल्या जात आहेत आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या उपायांवर एकमत होत असले तरी, या उपायांची अंमलबजावणी होत नाहीये. जर त्यांची अंमलबजावणी होत असेलच, तर ती अर्धवट मनाने केली जात आहे. विशेषत: अमेरिका आपली जबाबदारी पार पाडण्यास तयार नाही.


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हवामान बदल नाकारतात. त्यांच्यामुळेच अमेरिकेने फेब्रुवारी २०२७ मध्ये ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन आॅन क्लायमेट चेंज’मधून पूर्णपणे माघार घेण्याची घोषणा केली आहे. अलीकडच्या वर्षांत चीनने आपल्या विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक संसाधनांचे मनमानीपणे शोषण केले आहे आणि ते आजही सुरू आहे. विकसित देशांना वाटते की, विकसनशील देशांनी स्वत:च्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून हवामान बदल रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, परंतु जागतिक तापमानवाढीच्या कारणांवर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान या देशांना देण्यास ते तयार नाहीत. परिणामी, हवामानातील अनपेक्षित बदल दिसून येत आहेत.

भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. एक विकसनशील देश म्हणून वेगाने बदलणाºया हवामान चक्राचा अधिक मोठा परिणाम भारत अनुभवत आहे. शेतकरी आणि गरीब लोक सर्वाधिक प्रभावित होत आहेत. लोकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात वेगाने बदलणाºया हवामान चक्रांची कदाचित जाणीव होत नसेल, परंतु सरकारने निसर्ग संवर्धनाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याची हीच वेळ आहे.


नैसर्गिक संसाधनांचे अनिर्बंध शोषण आणि वापर प्रदूषणाला हातभार लावत आहे, हे देखील सरकारने लोकांना समजावून सांगितले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस योजना आखल्या पाहिजेत, त्याचबरोबर जनतेनेही आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने आता ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, कारण त्यांच्या अंमलबजावणीला आधीच विलंब झाला आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, काही अभ्यासांनुसार, हिवाळ्यातील प्रदूषण कमी न केल्यास पिकांचे उत्पन्न घटण्याची शक्यता आहे.

याचे कारण असे की, वाढत्या प्रदूषणामुळे उत्तर भारतातील सूर्यप्रकाश कमी होतो, ज्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होतो. पावसाळ्यानंतर होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी आता अनेक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहेत, तरीही जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे त्यांचा योग्य वापर केला जात नाही. यामागे सामान्य नागरिकांमध्ये पर्यावरण संरक्षणाबद्दल असलेल्या चिंतेचा अभाव हे देखील एक कारण आहे. यामुळेच काही ठिकाणी पिकांचे अवशेष जाळले जातात, तर इतर ठिकाणी कचरा जाळला जातो.


त्याचप्रमाणे, जुनी वाहने कितीही प्रदूषण करत असली तरी ती चालवली जातच राहतात. असंख्य औद्योगिक समूह जाणीवपूर्वक हवा, पाणी आणि माती प्रदूषित करत आहेत. प्रदूषणविरोधी तंत्रज्ञान पूर्वीपेक्षा स्वस्त झाले असले तरी, ते त्याचा अवलंब करण्यास नकार देतात. जर सरकार आणि समाज पर्यावरणाच्या संरक्षणाबाबत दक्ष राहिले नाहीत, तर हवामान बदल रोखणे आणि त्याचे दुष्परिणाम टाळणे कठीण होईल.

No comments: