विकासाचा अर्थ बदलू या

महाराष्ट्राच्या निर्मितीला पन्नास वर्ष उलटली, देशाच्या स्वातंत्र्याला सहा दशके उलटून गेली पण आमच्यात वैचारीक परीवर्तन फारसे झाले नाही असे जाणवते आहे. काही गोष्टी कालबाह्य म्हणून टाकून देणे आवश्यक असते त्या टाकून दिल्या जात नाहीत. आज आमच्या विकासाच्या कल्पना काय आहेत हे नक्की सांगता येत नाही. सत्ताधारी पक्ष, मंत्रीगण नेहमीच दावा करतात की अमुक इतकी विकास कामे केली, तमूक इतका निधी खर्च केला. असे सांगितले जाते. पण हा निधी बहुसंख्येने रस्ते विकासावर खर्च केला जातो. रस्ते तयार करणे, रस्ते दुरूस्त करणे यावरील खर्चाला विकासकामे म्हणायचे का? याचा विचार आता करावा लागेल. आज राज्यात कोणत्याही शहरातील किंवा ग्रामीण भागातील रस्ते चांगले नाहीत. प्रत्येक ठिकाणचे रस्ते हे अत्यंत खराब रस्ते आहेत. राजधानी मुंबई असो अथवा कोणते खुर्द बुद्रुक गांव असो तिथले रस्ते हे अत्यंत खराब आहेत. मंत्री, आमदार, नगरसेवक प्रत्येकजण आपापल्या परीने या रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी पैसा खर्च करत असतो. निधी उपलब्ध करून देत असतो. पण रस्ते मात्र जैसे थेच असतात. अशा परिस्थितीत या कामांना विकासकामे म्हणणे योग्य आहे काय? नेतेमंडळींनी केवळ रस्ते विकासातच आपला वेळ किती वर्ष खर्च करायचा? त्यामुळे कोणत्याही नेत्याने केलेल्या कामाची गणती करताना अमुक इतक्या रकमेची विकास कामे केेली असे सांगितले तर त्याची गणना विकासकामात करता कामा नये. जेव्हा एखाद्या गावासाठी नवा रस्ता तयार केला जातो. पाउलवाटेचा रस्ता बंद करुन दहा फुटी पंधरा फुटी असा चार चाकी वाहन, बस जाउ शकेल असा रस्ता तयार केला जातो तेव्हा त्या कामाचा समावेश विकासकामात समावेश करायला हरकत नाही. पण तोच रस्ता वर्षानुवर्षे दुरूस्त करत बसले आणि त्यावर झालेला खर्च हा विकासकामासाठी खर्च झाला असे म्हटले जात असेल तर ती शुद्ध फसवणूक आहे. म्हणूनच विकासकामाची व्याख्या काय आहे हे जनतेने आता ठरवण्याची वेळ आली आहे. पन्नास ते साठ वर्ष आमच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात रस्ते, पाणी आणि वीज हेच मुद्दे असतात. रस्ता असणे ही प्राथमिक गरज आहे. पाणी मिळणे हा प्रत्येक माणसाचा हक्क आहे. वीज उपलब्ध करून देेणे ही प्रत्येक सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ज्या जाहीरनाम्यात वीज पाणी आणि रस्ते यांचा उल्लेख केला गेला आहे तो जाहीरनामा म्हणजे भ्रष्टाचाराचा कबुलीनामा आहे हे आता जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. वीज पाणी रस्ता देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. त्यासाठी जनतेने निवडून दिले तरच आम्ही रस्ते करणार, तरच आम्ही पाणी देणार असे म्हणणे हे जनतेच्या फसवणुकीचे मुद्दे आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. काँग्रेस वर्षानुवर्षे हेच करीत आली आहे. अमुक इतके रस्ते केले. तमुक इतक्या पाणीपुरवठा योजना राबवल्या. ते रस्तेही तयार झालेले नसतात आणि नळांनाही पाणी येत नसते. फक्त त्यावरचा निधी खर्च केला जात असतो. गावात कोणतीही विकासकामे प्रत्यक्षात होत नाहीत. त्यामुळे विकासकामाच्या व्याख्या बदलल्या पाहिजेत. वर्षानुवर्षे तीच तीच कामे पुन्हा पुन्हा केली जातात त्याला आपण विकासकामे म्हणायचे काय? पण गेली सहा दशके काँग्रेसने हेच केले आणि जनतेला फसवत ठेवले. म्हणूनच जनतेला अभिप्रेत असलेला विकास कोणता याचा विचार आता केला पाहिजे. त्या विकासाच्या जवळपास असलेला जाहीरनामा कोणाचा आहे ते पाहून मगच त्याला निवडून दिले पाहिजे. जे काम नव्याने आहे त्यालाच विकासकामे म्हटले पाहिजे. आज संपूर्ण राज्यातील रस्ते हे चिंतेची बाब बनली असताना त्याबाबत एक ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. सरकारला आणि जनतेला लुटण्याचे काम काँग्रेसच्या नेत्यांकडून होत आहे, सत्ताधार्‍यांकडून होत आहे त्याला कुठे तरी आळा बसला पाहिजे. युती सरकारच्या काळात बांधा वापरा हस्तांतरीत करा हा फॉर्म्युला आणून अनेक उड्डाणपूल, हमरस्ते विकसीत केले गेले. तोच फॉर्म्युला आता संपूर्ण राज्यात वापरला पाहिजे. गावोगावचे रस्ते, प्रत्येक छोटे मोठे रस्ते, पालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या अंतर्गत असणारे रस्ते हे सर्वच रस्ते जर बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर कालबद्ध कार्यक्रम आखून नव्याने उभे केले तर रस्त्यांवर होणारा खर्च कमी होईल. ठराविक ठराविक अंतराचे रस्ते वेगवेगळ्या ठेकेदार कंपन्यांना देउन त्याचा तहहयात मेंटनन्स त्या ठेकेदाराकडे सोपवला पाहिजे. रस्ते खराब असतील, खड्डे पडलेले असतील तर त्या ठेकेदारावर कारवाई करा. कारण त्या रस्त्यांपोटी तो जनतेकडून थेट टोलच्या माध्यमातून पैसे घेत असतो. त्यासाठी जनतेकडून कोणताही कर पालिका, महापालिका, ग्रामपंचायतीने घ्यायचा नाही. रस्त्यांची वाटणी ही बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या पद्धतीने कायमस्वरूपी द्यायची. त्यामुळे रस्त्यांचा खर्च, टेंडर काढणे असले प्रकार टळतील. पालिकेला निधी द्यावा लागणार नाही. त्याऐवजी नागरिकांनी रस्त्यांची बिले टोल रूपाने भरणा करावीत. मग रस्ते खराब असले तर त्या टोल वसूल करणार्‍या टोळ भैरवाला जबाबदार धरता येईल. आज बहुतेक ठिकाणी मग रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा असो वा रस्ते विकास महामंडळाचा, पालिकेचा असा वा जिल्हा परिषदेचा पाच लाखाच्या कामासाठी पंचवीस लाख खर्च केले जातात. प्रत्येकाची टक्केवारी आणि कमीशन यामुळे खर्च वाढवला जातो. कमावण्यासाठी तीच तीच कामे पुन्हा पुन्हा केली जातात. ही जी काँग्रेसने सवय लावली आहे ती मोडून काढण्यासाठी आता जनतेने पुढाकार घेतला पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे तीच तीच कामे केली जातात आणि जनतेची फसवणूक केली जाते. यासाठी विकासकामे म्हणजे नक्की काय हे आता सांगितले पाहिजे. आज काँग्रेस सरकारने जो शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला  आहे त्या शिक्षणाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. पहिली ते आठवीपर्यंत मुलांची परिक्षा न घेता नापास न करता त्यांना वरच्या वर्गात ढकलायचे आणि नवी पिढी अडाणी करायची हे धोरण शिक्षण मंत्र्यांनी राबवले आहे हा फार मोठा  भ्रष्ट कारभाराचा नमुना आहे. त्या कारभाराला आळा घालणे हे फार मोठे विकासकाम ठरेल. या शिक्षणाची पुनर्रचना करण्याचे कोण आव्हान स्वीकारेल ते खरे विकासकाम म्हणावे लागेल. म्हणूनच आपल्याला काय विकास हवा आहे ते जनतेने आता ठरवायचे आहे. बस झाली काँग्रेस सरकारची अरेरावी आणि भ्रष्ट कारभार. त्याला आता आळा घालण्यासाठी खर्‍या अर्थाने विकासाची वाट धरणे आपल्या हातात आहे. (ऑक्टोबर 2011)