दादा, साडेबारा टक्केच्या फलाटाचे बोलाल का?

उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार रविवारी नवी मुंबईत आले होते. त्यावेळी त्यांनी येत्या वर्षभरात माथाडी कामगारांना दहा हजार घरे बांधून दिली जातील अशी घोषणा केली. यावेळी मोठ्या आत्मीयतेने अजितदादा माथाडींच्या घराबाबत बोलत होते. पण दादा, इथला प्रकल्पग्रस्त गेली चाळीस वर्ष साडेबारा टक्केच्या फलाटाबाबत बोलत आहे त्याबाबत तुम्ही काहीच का बोलत नाही? मुंबईवरचा बोजा कमी करण्यासाठी नवी मुंबईची निर्मिती झाली. ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या, भूमिपुत्रांच्या जमिनी या नवी मुंबई प्रकल्पात गेल्या. सिडको नामक यंत्रणेने या भूमिपुत्रांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. यावरूनच 1984 साली मोठा लढा शेतकरी कामगार पक्षाने उभा केला होता. शेतकरी कामगार पक्षाने प्रकल्पग्रस्तांना एकत्रित करून प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून या आंदोलनाची जबाबदारी आणि नेतृत्त्व दि. बा. पाटील यांच्याकडे सोपवले. तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्तांचा हा लढा सुरूच आहे. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा हक्क मिळू नये म्हणून अनेक काँग्रेसी पुढारी कायमच प्रयत्नशील असल्याचे दिसून आले आहे. भांडवलदारांचे आणि सिडकोच्या कामाचे ठेके मिळण्यासाठी  प्रकल्पग्रस्तांचा घात करून अनेकजण शेकापक्ष सोडून स्वार्थासाठी काँग्रेसमध्ये गेले. शेकापक्षाने 1984 चा लढा यशस्वी करताना प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्केचा प्लॉट मिळावा ही अट मंजूर करून घेतली. पण सरकारने ही अट मान्य केली असली तरी  तो त्यांचा हक्क त्यांना मिळून देण्याचे गेले चाळीस वर्ष टाळले आहे. एक अधिकारी आला आणि दुसरा गेला पण प्रश्‍न आहे असेच राहीले. त्यामुळे शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्त वर्षानुवर्षे या साडेबारा टक्केच्या प्लॉटची वाट पहात आहेत. आमचा साडेबाराचा फलाट कधी मिळणार म्हणून त्यांना प्रतिक्षा आहे. वसंतदादा पाटील ते पृथ्वीराज चव्हाण व्हाया शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, नारायण राणे, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण अशी साडेबारा मुख्यंमंत्र्यांची टर्म पूर्ण झाली तरी चाळीस वर्षात हा प्रश्‍न सुटला नाही. प्रकल्पग्रस्त आज सुटेल उद्या सुटेल हा प्रश्‍न म्हणून वाट पहात राहीला. त्याबाबत अजितदादा पवार तुम्ही उपमुख्यमंत्री म्हणून काहीतरी बोलायला हवे होते. माथाडी कामगारांच्या घरांची जेवढी ओढ तुम्हाला आहे तेवढी ओढ आमच्या भूमिपुत्रांबद्दल असती तर किती बरे वाटले असते? अजितदादा माथाडी कामगारांचा जो हक्क आहे तो त्यांना मिळाला पाहिजे असे आपण ठणकावून अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीदिवशी सांगितलेत. या मेळाव्यात अजितदादा म्हणाले की माथाडी कामगारांचे जे हक्क आहेत ते त्यांना मिळवून देण्यासाठीच आम्ही या पदावर बसलो आहोत. म्हणजे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीपद जे घेतले आहे ते माथाडी कामगारांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी घेतले आहे, अन्यथा या पदाचा काही उपयोग नाही असा त्याचा अर्थ आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या भाषणात अजितदादांनी स्पष्ट केले की सिडकोचे अध्यक्षपद प्रमोद हिंदुरांवांना दिले आहे ते माथाडींचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी दिले आहे. या पदावर बसून आपण काही कामे केली नाहीत, माथाडींचे प्रश्‍न सोडवले नाहीत तर या पदाला काही अर्थ नाही अशी वक्तव्ये अजितदादांनी केली. अजितदादा पवार यांनी आपल्या नेहमीच्या खाक्यात हा विषय बोलून दाखवला. सिडकोकडून माथाडींच्या घरांसाठी जागा उपलब्ध करून घेउ आणि 500 ते 1000 चौरस फुटांची दहा हजार घरे माथाडी कामगारांना वर्षभरात देण्याची घोषणा अजितदादा पवार यांनी  केली. अजितदादा एक सांगा, हे माथाडी कामगार चाळीस वर्षांपुर्वी इथे होते काय? नवी मुंबईचा प्रकल्प अस्तित्वात आणला गेला आणि त्यानंतर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमिती जेव्हा भायखळ्याहून नवी मुंबईत सानपाड्याला आली तेव्हाच माथाडी कामगार इथे स्थलांतरीत झाले. पुर्वी जे परळ आणि दगडी चाळीजवळ रहात होते ते सानपाडा, तुर्भेे, घणसोली पासून ते कळंबोली पनवेलपर्यंत ठिकठिकाणी राहू लागले. या नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी पनवेल, उरण तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी दिल्या म्हणून आज ही नवी मुंबई दिसते आहे. पण त्यांच्या साडेबारा टक्के भूखंडाबाबत अजितदादा काहीच बोलत नाहीत. सिडकोने साडेबारा टक्केचा प्रश्‍न सोडवणे आवश्यक आहे. साडेबारा टक्केचा प्रश्‍न सिडको आणि जेएनपीटी यांच्यात विभागला गेला आहे आणि त्यामुळे तो प्रलंबित राहिला आहे. त्यामुळे केंद्रातील पवार आणि राज्यातील पवार यांनी मनात आणले तर सगळ्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्‍न सुटू शकतो. त्यांना साडेबारा टक्केचा प्लॉट मिळू शकतो. फक्त माथाडी कामगारांना घरे देण्याची जशी इच्छा अजितदादांनी व्यक्त केली तशीच इच्छा राजकीय असणे आवश्यक आहे. सरकारची तशी इच्छाशक्ती असल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटणार नाही. सिडकोने सर्वात प्रथम प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्केचे भूखंड वाटप करावे अशी घोषणा अजित पवार यांनी करायला पाहिजे. पण कदाचित दादांना इथल्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्‍न त्यांच्या सरकारने गेल्या चाळीस वर्षात सोडवलेला नाही हे माहित नसावे. नवी मुंबईत फक्त माथाडी कामगारांचेच प्रश्‍न आहेत असेच फक्त अजितदादांना वाटत असावे आणि म्हणूनच त्यांच्या दहा हजार घरांचा प्रश्‍न अजितदादांनी उचलून धरला. पण दादा जरा लक्ष द्या आणि आमच्या नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबाराच्या फलाटाबद्दलही काहीतरी बोला. नवी मुंबईने, रायगड जिल्ह्याने नेहमीच आपले मन मोठे केले आहे. सागराची पार्श्‍वभूमी इथल्या जमिनीला आहे. डोंगरमाथ्यावरून, घाटावरून येणारे सगळे प्रवाह  हा सागर आपल्या पोटात घेत असतो. तरीही आपली मर्यादा कधीच सोडत नाही. सगळ्यांना भरभरून आनंद आपल्या सौंदर्याने द्यायचा एवढेच त्या सागराला माहित असते. तोच स्वभाव इथल्या माणसाचा आहे. बाहेरून आलेल्या सगळ्यांना इथल्या माणसाने सामावून घेतले. माथाडी कामगार हा मोठ्या प्रमाणात घाटावरून आलेला आहे. त्यालाही आपल्यात सामावून घेतले. पण जो इथला भूमिपुत्र आहे, जो इथला हकदार आहे त्याला डावलून फक्त बाहेरून आलेल्या माथाडी कामगारांच्या घराबाबतच अजितदादा बोलतात तेव्हा मात्र इथल्या माणसाचे मन कळवळल्याशिवाय राहणार नाही. आपलं हे दु:ख इथल्या प्रकल्पग्रस्तांनी बोलून दाखवलं नाही पण अजितदादा त्या प्रकल्पग्रस्तांना दुखावण्या अगोदर आता घोषणा करून टाका आणि सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव यांनाही सांगून टाका की माथाडींना घरे द्याच पण त्या अगोदर इथला साडेबारा टक्ेक फलाटाचा प्रश्‍न जो प्रलंबीत आहे ना तो आधि सोडवा.  या लोकांनी जर जमिनी दिल्या नसत्या तर हे नवे शहर उभे राहू शकले नसते. माथाडीही इथे येउ शकले नसते आणि सिडकोचे अध्यक्षपदही प्रमोद हिंदुराव यांना मिळाले नसते. याची जाणिव अजितदादा हिंदुरावांना द्या. सागरासारखे मन इथल्या माणसाचे अथांग असले तरी सागराप्रमाणेच तो जर खवळला तर त्या लाटेत पुन्हा 1984 चे आंदोलन पेटवण्याची ताकद आहे हे लक्षात घेउन या साडेबारा टक्केच्या प्रश्‍नाकडे पहा. माथाडींना घरे देण्याबाबत इथला माणूस कधीच काही म्हणणार नाही. पण ज्यांचा हक्क आहे त्यांना डावलून नको त्या घोषणा करण्याचे उपद्व्याप करण्यापेक्षा साडेबारा टक्केबाबत कधी तरी बोलाल एवढीच अपेक्षा आहे.(28 सप्टेंबर 2011)