सरकारच्या पेकाटात लाथ मारण्यासाठी आता महिलांनी पुढे यावे

महिला आणि बालविकास क्षेत्रात उत्कृष्ठ कार्य करीत असलेल्या समाजसेविकांच्या व संस्थांच्या कामाची दखल घेण्यासाठी आणि इतर समासेवकांना त्यांच्या कार्यापासून प्रेरणा मिळावी म्हणून अशा महिला व संस्थांना पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार देउन राज्य शासनाकडून गौरवले जाते. दरवर्षी राज्य स्तरावरील एका महिलेस एक लाख रूपये, स्मृती चिन्ह देण्याची या पुरस्कारात तरतूद आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील एका महिलेस दहा हजार एक रूपयांचा पुरस्कार आणि प्रत्येकी एका  स्वयंसेवी संस्थेस पंचवीस हजार रूपयांचा पुरस्कार देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. पण राज्य शासनाकडून 2006 पासून हा पुरस्कार कोणालाही दिलेला नाही. या पुरस्कारांसाठी राज्य शासनाकडे निधी उपलब्ध नाही. महाराष्ट्राला पुरोगामी म्हटले जाते. या पुरोगामी महाराष्ट्रात राज्य सरकारला एकही महिला किंवा संस्था चांगले काम करताना गेल्या पाच वर्षात आढळली नाही हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्रातील महिलांचा अपमान आहे. आपल्या पक्षाला बळ देण्यासाठी एका महिलेच्या पदराचा आधार घेतला पण याच काँग्रेसला महिलांचा सन्मान करावासा अशी एकही महिला दिसली नाही हे सरकारचे अपयश म्हणावे लागेल. भाषणात गप्पा मारल्याप्रमाणे आमच्या राष्ट्रपती महिला आहेत, पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी महिला आहेत इथपासून सुरूवात करायची, त्या भाषणात अगदी झाशीच्या राणीपासून सगळा इतिहास सांगायची पोपटपंची करायची पण वर्तमानात काम करणार्‍या महिलांच्या कार्याची दखल घेण्यासाठी याच काँग्रेस सरकारला एकही महिला किंवा समाजसेवी संस्था दिसत नाही हे फार मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रातील महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या कामाची चौकशी करावी लागेल. वर्षा गायकवाड या महिलाच या खात्याच्या मंत्री असूनही ही अवस्था आहे. सरकार नको तिकडे बदल घडवते आहे आहे आणि जे करायला पाहिजे ते करत नाही. महिलांसाठी आम्ही पन्नास टक्के आरक्षण देतो म्हणते. या आरक्षणात काही ठिकाणी निवडणुक आयोगाच्या अटीप्रमाणे महिला उमेदवार मिळवणे अक्षरश: मुश्किल होउन जाते. कोणातरी महिलेला मारून मुटकून त्या जागेची उमेदवारी दिली जाते. तिच्या पदराचा आधार घेउन तिचा पतीच सगळा कारभार पाहतो. सरकारचे, काँग्रेसचे महिलांच्या विकासाचे योगदान हे अशा पद्धतीचे आहे. सक्षम, समाजसेवक असलेल्या महिलांच्या योगदानाकडे सरकार दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. गौरव करण्याचा उद्देश, पुरस्कार देण्याचा उद्देश त्या व्यक्तिला  कौतुकाची थाप तर आहेच पण त्यापेक्षा तशी प्रेरणा घेउन नवे समाजसेवक तयार करणे हे महत्त्वाचे असते. पण समाजाची सेवा करणारे समाजसेवक, स्वयंसेवी संस्था यांना मोठे करायची दानत सरकारची नाही. त्यामुळे सरकारकडे तरतूद असूनही गेल्या चार पाच वर्षांपासून या पुरस्कारांकडे शासनाने दुर्लक्ष केलेले आहे. खर्‍या अर्थाने या सरकारने महिलांचा अपमान केला आहे. जिथे जिथे महिलांची छळवणूक करता येईल तिथे तिथे काँग्रेस सरकार ती संधी सोडत नाही. रोजच्या महागाई आणि टंचाईच्या छळाने सर्वसामान्य गृहीणींना छळणे चाललेच आहे. पण चांगल्याप्रकारे कार्य करणार्‍या अशा व्यक्ति आणि संस्था सरकारला दिसत नाहीत हा महाराष्ट्राचाच फार मोठा अपमान म्हणावा लागेल. यासाठी सर्वात प्रथम महिलांनीच हे सरकार हाकलून लावण्यासाठी हातात लाटणं घेउन सत्तेतल्या या काँग्रेसच्या बोक्याला हाकलले पाहिजे. महाभारतात श्रीकृष्णाने दुर्योधनाला सांगितले होते की राज्यात जो कोणी सज्जन असेल त्याला माझ्याकडे घेउन ये. त्याचवेळी युधिष्ठीरालाही सांगितले की राज्यात जो कोणी दुर्जन असेल त्याला घेउन ये. दोघेही रिकाम्य हातानेच परत आले. दुर्योधनाने प्रत्येक माणसात काही ना काही खोडी काढून त्यातील वाईटपणा पाहिला. दुर्योधनाचे मनच मलीन असल्यामुळे त्या मळकट नजरेने त्याला सर्वच माणसे दुर्जन वाटू लागली. त्यामुळे त्याने श्रीकृष्णाला सांगितले की राज्यात एकही सज्जन माणूस नाही. युधिष्ठाराचे मन निर्मळ असल्यामुळे त्याला प्रत्येक माणसातील चांगल्या गुणांचेच दर्शन होत गेले आणि एकही दुर्जन मनुष्य सापडला नाही. आज राज्य सरकार हे दुर्योधनाच्या वृत्तीचे आहे. म्हणूनच महिलांचा अपमान करण्याचे काम या सरकारने गेल्या पाच वर्षात केले आहे. एकही महिला, स्वयंसेवी संस्था या सरकारला अहिल्याबाई होळकर पुरस्काराने गौरवावी अशी दिसली नाही. स्त्रीयांचा स्वभाव नैसर्गिकपणेच दुसर्‍यांना मदत करण्याचा असतो. अशांमध्ये काही महिला समाजकार्यासाठी इतके स्वत:ला वाहून घेतात की त्यांच्यामध्ये आपले परके असा भावही नसतो. अशा असंख्य महिला या महाराष्ट्रात काम करीत असतील. पण त्यांचा शोध सरकारला घेता येत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल. सरकारने अशा व्यक्ति संस्था शोधल्या पाहिजेत. जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय असे हे पुरस्कार दिले जात असताना त्याचा शोध घेणे तितकेसे अवघड नाही. पण प्रत्येक गोष्टीत भ्रष्टाचार आणि घोटाळे करायची सवय लागलेल्या काँग्रेसला याचाही काळा बाजार करायच आहे. प्रत्येक कृतीचा गैरफायदा घेण्याची आणि त्या घटनेचा जुगार खेळायची सवय लागलेल्या काँग्रेसने हे पुरस्कार गेल्या पाच वर्षांपासून कशासाठी साठवून ठेवले आहेत आणि त्याचा निधी अडवून ठेवला आहे? निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून त्या त्या वेळी ते पुरस्कार जाहीर केले जाणार काय? तर अशा सरकारने महिलांचा अपमान करण्याचा प्रकार केला असल्यामुळे आता कोणाला चुकून हा पुरस्कार जाहीर झालाच तर सन्माननीय महिलांनीच तो नाकारून सरकारच्या पेकाटात लाथ मारली पाहिजे.
( 20 जून 2011)