चर्चा फक्त मोंदींचीच

• गेली काही वर्षे माध्यमांपासून फटकून राहिलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी गेले काही दिवस काही माध्यमांना मुलाखती देत आहेत. विशेषत: महाराष्ट्रातील मतदानाचा पहिला टप्पा 10 एप्रिलला झाल्यानंतर त्यांनी अधिक पकड घेत विविध माध्यमांशी संवाद साधला आहे. इंडिया टिव्हीवरची आपकी अदालत असो एबीपी न्यूजशी साधलेला संवाद. एएनएनच्या माध्यमातून घेतलेली मुलाखत सर्व वाहिन्यांवरून प्रक्षेपित करणे. हे पाहता त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे आता अधिक लक्ष दिल्याचे दिसून येते.
•  देशभर मोंदींच्या सभांना होणारी गर्दी, त्यांच्यावर काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष आणि अनेक नेत्यांकडून होणारी टीका, प्रमुख राजकीय पक्षांतील जाहिरातयुद्ध आणि भाजपच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’ सत्तेवर येईल, हे गृहीत धरून आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ बांधत असलेले आडाखे, यामध्ये सध्या नरेंद्र मोदी केंद्रस्थानी आले आहेत. मुख्य म्हणजे हे सगळं घडवून आणण्यात त्यांची वॉर रूम’ यशस्वी झाली आहे, असेच आता म्हणावे लागेल. अजून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे. मात्र निवडणूक निकालांच्या आतापर्यंतच्या अंदाजानुसार ‘एनडीए’ सत्तेवर येईल, असे मानले जाऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडच्या काळातील मुलाखतींकडे पाहिले पाहिजे. 
• गम्मत म्हणजे भाजपचेच काही नेते वादग्रस्त विधाने करण्यात धन्यता मानत असताना मोदी मात्र गेल्या काही मुलाखतींत काही वेगळे मुद्दे मांडू लागले आहेत. खरं ते वेगळे मुद्दे मांडत नाहीत तर त्यांचे स्वत:चे धोरण ते दाखवून देत आहेत. ती काळाची गरजही आहे. कारण नरेंद्र मोदी यांची माध्यमांनी गेल्या दहा वर्षातील प्रतिमा फार विचित्र अशी होती. त्यांना धर्मांध, जातीयवादी, संघप्रचारक अशी भूमिकांनी त्यांची खरी प्रतिमा समोर येवू दिलेली नव्हती. काँग्रेस आपले गलिच्छ राजकारण करून मोदींना दडपण्यात दहा वर्ष यशस्वी झाले पण नरेंद्र मोदी आता मात्र मी असा आहे, तो मी नव्हेच असे दाखवत आहेत. ही फार महत्त्वाची बाब आहे.
•  संघराज्य व्यवस्था आणि जातिधर्मभाषांचे प्रचंड वैविध्य असलेला हा देश चालवायचा असेल तर सर्वसमावेशक भूमिका घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडवायचे असतील तर आर्थिक प्रश्नांवर भर द्यावाच लागणार आहे आणि निवडणुकीच्या प्रचारात वापरली जाणारी विषारी भाषा आणि भावना तशीच ठेवून सरकार चालणार नाही, याची जाणीव मोदी यांना झाल्याचे या मुलाखतींतून दिसते आहे. त्याची जाणिव ते प्रसारमाध्यमांनाही करून देत आहेत हे स्वागतार्ह आहे. एबीपी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ज्याप्रकारे महागाई कशी कमी करता येईल याबाबत जे उदाहरण दिले आहे त्यावरून त
• त्यांच्यातील दूरदर्शीपणा दिसून येतो. त्यांच्याकडे खरोखरच विकासाची एक ब्ल्यू प्रिंट आहे याची जाणिव होते. 
•     मुख्यत्त्वे ज्या अर्थकारणाचे चाक रुतल्याने मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए बदनाम झाली, त्या अर्थकारणावर मोदी भर देत आहेत. आर्थिक धोरणे आणि करपद्धतीत बदल करताना गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेतले जाईल, धोरणात विश्वासार्हता, स्पष्टता आणि सातत्य राखले जाईल आणि धोरणे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना निर्णय घेणारे सरकार म्हणून आम्ही काम करू, असे मोदी म्हणतात. याचा अर्थ यूपीए- दोन जेथे कमी पडली आणि अर्थव्यवस्थेचे चाक रुतले, त्याला आपण गती देऊ, असे मोदी आश्वस्त करू इच्छितात. 
• खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या बोलबाल्यात सरकारला खासगी उद्योजकांच्या हातात हात घालून काम करावे लागते, एवढेच नव्हे तर निवडणूक लढवताना त्यांचीच मदत घेतली जाते, हे आता लपून राहिलेले नाही. शिवाय आता देशाच्या विकासाचे स्वप्न केवळ सरकारच्या हातात राहिले नसून देशातील मोठ्या उद्योगांचा त्यात मोठा वाटा आहे. त्यामुळेच कॉर्पोरेट्सची मदत घेतल्याचे जाहीर समर्थन मोदी करतात. हे सांगण्याचे त्यांनी फार मोठे धाडस केले आहे. हा त्यांचा प्रामाणिकपणाही आहे. खरं तर राजकारणातील ही एक प्रकारची हतबलताच आहे. ही हतबलता घालवण्याचा मार्ग मोदींकडेही नाही. मल्टी ब्रँड वगळता सर्व क्षेत्रांत एफडीआयचे स्वागत करण्याची तर भाजपची भूमिकाच आहे. एफडीआयमुळे देशात रोजगार वाढेल आणि देशात भांडवलाची कमतरता पडणार नाही, याची मोदी आठवण करून देतात. अर्थात काळ्या पैशांचा महापूर आलेल्या देशात भांडवल पुरेसे का नाही, याविषयी मोदी काही बोलत नाहीत. बारा वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून गुजरातमध्ये मोदी यांनी परकीय गुंतवणूकदारांचे स्वागत केले आणि ज्याविषयी आज अनेक वाद उभे राहिले आहेत, ते गुजरात मॉडेल’ उभे राहिले. तो अनुभव आपल्या गाठीशी आहे, असे मोदी म्हणतात. अर्थात एक राज्य आणि हा खंडप्राय देश यात मोठा फरक आहे, याचे भान मोदी यांना असेलच.
•  गुजरातमध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनी उद्योगपतींसाठी लाटल्या, असा आरोप नेहमी मोदींवर केला जातो. त्यावर जमीन हस्तांतर कसे केले जावे, याचे आदर्श उदाहरण म्हणून गुजरातकडे पाहावे, या एका न्यायालयीन निर्णयाचा दाखला मोदी यांनी आपल्या मुलाखतीत दिला आणि सर्वच टिकाकारांची तोंडे बंद केली. या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपने एकमेकांवर इतकी चिखलफेक केली आहे की आगामी संसदेत नेमके काय होईल, याची चिंता वाटावी. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडताना आपली मुख्य भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचवता येणे शक्य नाही हे लक्षात आल्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी वाहिन्यांवरून मुलाखती आणि थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रचारातील आलेली ही कटुता निवडणुकीपुरती आहे, त्यानंतर मात्र परस्पर सहकार्याने देशाचा गाढा हाकला पाहिजे, असे मोदींनी म्हटले आहे. अगदी राहुल गांधींच्या सहकार्याचीही गरज भासेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून नरेंद्र मोदींनी आपल्या मनाचा मोठेपणा दाखवला आहे. खरं तर ही एकप्रकारे तीस वर्षांनी झालेली परतफेड आहे. 1984 च्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. फक्त दोन खासदार त्यांना निवडून आणता आले होते. अटलबिहारी वाजपेयींनाही इंदिरा गांधी हत्येच्या लाटेचा फटका बसला होता. तेव्हा सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधी यांनी वाजपेयींच्या अनुभवाचा फायदा या देशाला झाला पाहिजे. संसदेत ते नसले तरी त्यांच्या सहकार्याची आम्हालाही गरज असेल असे वक्तव्य केले होते. आता काँग्रेसची तशीच अवस्था मोदी लाटेत होणार आहे. त्यामुळे राहुल गांधींना संसदेबाहेर ठेवण्याचे काम मोदींनी केले आहे.  ही बाब केवळ बोलण्यापुरती न राहता देशासमोरील कळीच्या प्रश्नांवर हे सामंजस्य संसदेत पाहायला मिळो, अशी आशा करूया. मोदींच्या अलीकडच्या मुलाखतींचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीत अर्थमंत्री म्हणून केलेल्या कामांची त्यांनी स्तुती केली आहे. मनमोहनसिंग यांना पुरेसे स्वातंत्र्य मिळाले असते तर एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी गेल्या आठ-दहा वर्षांत चांगले निर्णय घेतले असते, असेही मोदी म्हणतात. राजकारण म्हटले की उणेदुणेच काढले पाहिजे, या मानसिकतेतून बाहेर येऊन सर्वांना बरोबर घेऊनच काम करावे लागणार आहे, याची जाणीव मोदींना झाली, असे यावरून दिसते आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या हातात सत्ता मिळणार आहे याचा प्रचंड आत्मविश्‍वास मोदींकडे आहे हे येथे अधोरेखीत होते.
•   मोदी सत्ता आपल्या हातात एकवटतील, ते हुकूमशहा आहेत, त्यांच्या कारकीर्दीत मुस्लिम सुरक्षित नाहीत, पक्षातील ज्येष्ठांना त्यांनी अपमानित केले, ते सूडबुद्धीने वागतील, असे अनेक आरोप होत असताना नरेंद्र मोदी सामंजस्याची भूमिका घेत आहेत, हे महत्त्वाचे आहेच. नरेंद्र मोदी कोणत्याही परिस्थितीत पंतप्रधान होणार नाहीत, असे राजकारणातील अंदाज वर्तवण्यात आघाडीवर असणारे कुमार केतकरांसारखे काँग्रेसचे पत्रपंडित म्हणतात. पण आजचे वातावरण असे सांगते की पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून विचार करायचा तर मोदी त्यात पुढे निघून गेले आहेत. अशा मोदींविषयी अनेक वाद उभे असताना हा देश सर्वसमावेशक विचारानेच पुढे जाणार आहे, हे मोदी मान्य करत आहेत, हा आज लोकशाहीत वेगवेगळ्या कारणांनी हतबलता अनुभवणार्‍या भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने मोठाच दिलासा आहे.
•   महाराष्ट्रानेही मान्य केले
• नरेंद्र मोदींच्या लाटेपुढे काँग्रेस टिकणार नाही हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना समजले असावे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांना परवानगी देवू नये, लोकसभा निवडणूक फक्त राष्ट्रीय पक्षांनीच लढवली पाहिजेत अशा पळवाटा काढणारी वक्तव्ये ते करीत आहेत. ही सगळी मोदींची माया आहे.
• आधी गांधी, आता मोदी
• या देशात आधी गांधी नावाभोवती फार वलय होते. महात्मा गांधी सोडले तर राजकारणात इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्यातील गांधी घराण्याशी असण्याचा आणि नावाचा फायदा काँग्रेसने भरपूर घेतला. आता मोदी या नावाला वलय प्राप्त झालेले आहे.