शेअर बाजारातील अलीकडील तेजी ही भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी दिवाळीच्या भेटीसारखी आहे. हे घडले कारण अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या, म्हणजेच रिपब्लिकन पक्षाच्या पराभवामुळे तेलाच्या किमती कमी झाल्या. याचा भारताला फायदा होईल. एआय कंपन्यांची वेगाने उभारली जाणारी डेटा सेंटर्स अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये एक मुद्दा बनली होती, कारण त्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाण्याची गरज असते. अमेरिकन नागरिकांनी याचा निषेध केला आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाने त्यांच्या चिंतेचा फायदा घेतला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर डेमोक्रॅटिकचे नियंत्रण आल्याने, एआय कंपन्यांच्या डेटा सेंटर्ससाठीचे नियम अधिक कठोर होतील, असे मानले जात आहे. यामुळे अमेरिकेतील एआय कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली.
परिणामी, इतर देशांमधील शेअर बाजारही घसरले, पण भारतात नाही, कारण गुंतवणूकदारांना असा संदेश मिळाला की, जोखमीच्या एआय स्टॉक्समधून पैसे काढून भारतात गुंतवणूक करणे हा एक सुरक्षित पर्याय आहे. कारण अमेरिका, तैवान आणि इतर देशांमधील कंपन्या चिप्स, सर्व्हर्स आणि डेटा सेंटर्समध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत, ज्यांच्या परताव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याउलट, भारतीय आयटी आणि सेवा क्षेत्राचे मॉडेल असे आहे की, ते डेटा सेंटर्स किंवा चिप निर्मितीशी संबंधित जोखमींना सामोरे जात नाही. यामुळेच भारतीय शेअर बाजारात इतर देशांप्रमाणे मोठी घसरण झालेली नाही. अमेरिकेतील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे गुंतवणूकदारांची भारतात वाढलेली रुची ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक चांगली बातमी आहे. आनंद आणि समृद्धीचा सण असलेल्या दिवाळीपूर्वी ही बातमी येण्यापेक्षा दुसरे काही चांगले असू शकत नाही.
अलीकडच्या काळात भारतातील मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. या वर्गातील एक घटक म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून शेअर बाजारात गुंतवणूक करतो. शेअर बाजारातील दीर्घकाळ चाललेल्या अनिश्चिततेमुळे हे गुंतवणूकदार चिंतेत होते. या अनिश्चिततेचे एक प्रमुख कारण ट्रम्प यांची धोरणे होती. त्यांनी इराणविरुद्ध सुरू केलेल्या युद्धामुळे पश्चिम आशियातून ऊर्जा निर्यातीचा मार्ग असलेला होर्मुझचा समुद्र विस्कळीत झाला. यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्या, ज्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. इतकेच नाही, तर इराण आणि त्याच्याशी व्यापार करणाºया देशांना रोखण्यासाठी ट्रम्प यांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे आर्थिक समस्या अधिकच वाढल्या.
मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांना बसलेल्या धक्क्यामुळे जागतिक अस्थिरता कमी होण्याच्या आशेचा भारतीय शेअर बाजारावरही सकारात्मक परिणाम झाला. शिवाय, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध सामान्य होण्याची शक्यता, ज्यामुळे ट्रम्प यांना फटका बसला होता, तिने भारतीय उद्योगांनाही प्रोत्साहन दिले. ट्रम्प व्यापार कराराबाबत आग्रही होते, परंतु भारताने त्यांच्या दबावाला विरोध करणे सुरूच ठेवले. डेमोक्रॅटिक ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणाला विरोध करत असल्याने आणि भारताचे महत्त्व समजत असल्याने, ते रखडलेला व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी ट्रम्प यांच्यावर दबाव आणू शकतात. जर असे झाले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी चालना मिळेल.
मात्र, मध्यावधी निवडणुकांमधील पराभवानंतर ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन बदलेल की नाही, हे स्पष्ट नाही, कारण ते त्यांच्या मनमानीपणासाठी ओळखले जातात. दुसºयांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प यांनी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात अशी पावले उचलली आहेत, ज्यांचा उलटा परिणाम झाला आहे. ट्रम्प यांनी या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले की, त्यांच्या मनमानी शुल्क धोरणांचा सर्वाधिक परिणाम त्यांच्याच देशातील वंचित आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांवर होत आहे. मित्र देशांवर मनमानी शुल्क लादल्यामुळे अमेरिकेत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत, तर इराणविरोधातील त्यांच्या भूमिकेमुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. एक प्रकारे ट्रम्प यांनी अमेरिकेत तसेच इतर देशांमध्येही महागाई वाढण्यास हातभार लावला आहे. स्थलांतरितांविरुद्धच्या त्यांच्या कठोर धोरणामुळे अनेक अमेरिकन नागरिक संतप्त झाले आहेत. अमेरिकेत कायदेशीररीत्या स्थलांतरित झालेल्या इतर देशांतील लोकांचा ट्रम्प प्रशासनाकडून होणारा सततचा छळ त्यांच्या कट्टर समर्थकांना आवडला, ज्यांचा विश्वास होता की अशा धोरणांमुळे अमेरिका पुन्हा महान होईल. तथापि, अमेरिकेच्या प्रगतीमध्ये स्थलांतरितांचे महत्त्वपूर्ण योगदान ओळखून, अमेरिकन समाजाचा एक वर्ग त्यांच्या विरोधात गेला.
या स्थलांतरितांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण अधिक आहे, परंतु ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्याप्रतीही शत्रुत्व दाखवले आहे. यामुळे दोन वर्षांपूर्वी त्यांना पाठिंबा देणारे भारतीयदेखील त्यांच्या विरोधात गेले आहेत. ट्रम्प आपली भूमिका नरम करतील असा अनेकांना विश्वास असला तरी, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व पाहता ते आपल्या भूमिकेत बदल करतील की नाही याबद्दल शंका आहे. अमेरिकेचे संविधान राष्ट्राध्यक्षांना अमर्याद अधिकार प्रदान करते. ट्रम्प आपला नकाराधिकार वापरण्याचे संकेत देत आहेत. या नकाराधिकाराच्या मदतीने ते मनमानीपणे वागणे सुरू ठेवू शकतात, कारण काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला दोन-तृतीयांश बहुमत असते तर त्यावर अंकुश ठेवता आला असता. असे न झाल्यामुळे ट्रम्प आपल्या कार्यकाळातील उर्वरित दोन वर्षांत जागतिक समस्या आणखी वाढवू शकतात.
ट्रम्प आता इराणसोबत संघर्षपूर्ण परिस्थिती कायम ठेवण्याच्या स्थितीत नाहीत, कारण उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांच्यासह आपल्या राजकीय भवितव्याबद्दल चिंतित असलेल्या त्यांच्या मित्रपक्षांनी त्यांच्या मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवासाठी इराण युद्धाला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी त्यांची मते नाकारली नाहीत, उलट आपल्या इराण धोरणाचा बचाव केला. अमेरिकन लोकशाहीच्या इतिहासात, ट्रम्प हे अमेरिकेच्या हितापेक्षा वैयक्तिक आर्थिक हिताला प्राधान्य देणारे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून उदयास आले आहेत. त्यांनी स्वत:साठी नोबेल शांतता पुरस्काराची मागणी केली, तरीही जगाला अस्थिर करणे सुरूच ठेवले. डेमोक्रॅटिक पक्षाचा दबाव आणि रिपब्लिकन नेत्यांची स्वत:च्या राजकीय भवितव्याबद्दलची चिंता ट्रम्प यांना योग्य मार्गावर परत आणू शकेल की नाही, हे केवळ काळच ठरवेल, त्यामुळे भारताने सतर्क राहिले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment