आर्थिक घोटाळ्यांपासून जागृकता

 गेल्या काही वर्षात राज्यातील देशातील आर्थिक घोटाळ्यांची प्रकरणे वाढीस लागली आहेत. त्यातही वित्तीय संस्थांमधील अशा घोटाळ्यांमध्ये सामान्यांची ठेवींची मोठ्या प्रमाणावरील रक्कम अडकून पडलेली असते.  समृद्ध जीवनमुळे हे पुन्हा पुन्हा उघड झाले आहे. आपल्याकडे अनेक बँका, पतसंस्था बुडीत निघत असताना आणि घोटाळे होत असताना अशा कंपन्यांमध्ये ठेवी ठेवण्याचा प्रकार सामान्य लोक का करतात समजत नाही.  यापूर्वी आपल्याकडे संचयनी, कल्पतरू अशा अनेक कंपन्यांनी लोकांची खूप लूट केली आहे. तरीही अशा संस्थांकडे माणसे का वळतात?   अशा संस्थाकडे ठेव ठेवल्यास ती कशी परत मिळवायची हा प्रश्‍न निर्माण होतो. यासंदर्भात संबंधित संस्थेवर कायदेशीर कारवाई होत असली तरी त्यातून त्या संस्थेकडील संपूर्ण ठेवीची रक्कम वसूल होईलच याची खात्री देता येत नाही. या सार्‍या परिस्थितीत आर्थिक घोटाळ्यांना कसा लगाम घालायचा, हा खरा प्रश्‍न आहे.  महेश मोतेवार यांच्या समृद्ध जीवन संस्थेतील गैरव्यवहाराच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आर्थिक घोटाळ्यांचा प्रश्‍न समोर आला आहे. मोतेवार यांच्या कंपनीकडून ठेवीदारांची आर्थिक फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे. यापूर्वीच पर्ल्स अर्थात पीएसीएल लिमिटेड या कंपनीतील गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आले. या गैरव्यवहाराची रक्कम अंदाजे ४९ हजार कोटींच्या घरात आहे.  ही रक्कम बहुतांश मध्यमवर्गीयांची असल्याने आणि ती परत मिळत नसल्याने हे गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत.यापूर्वी सहारा कंपनीतील गैरव्यवहाराचे प्रकरणही असेच गाजले. या गैरव्यवहाराची रक्कम ६५ हजार कोटींच्या घरात होती. शारदा चिट फंड घोटाळाही खळबळ माजवणारा ठरला. ५२ हजार कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात अनेक बड्या मंडळींचा सहभाग असल्याचे समोर आले. आजवर ठेवीदारांना अधिक व्याजाचे आमिष दाखवून ठेवी ठेवण्यास भाग पाडणार्‍या विविध योजनाही वादग्रस्त ठरल्या. त्यात संचयनी, कल्पतरू, इमूपालन योजना, शेरेगर योजना आदी योजनांचा समावेश होतो. अशा पद्धतीने विविध योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर ठेवी गोळा करायच्या आणि त्यात घोटाळे करून नामानिराळे व्हायचे, असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक तर होत नाहीत ना, याची चौकशी आता केली पाहिजे.  अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रयत्न आवश्यक ठरत आहेत. वास्तविक कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा कारभार काटेकोर असावा. त्यात आर्थिक घोटाळ्यांना वाव मिळू नये यासाठी पुरेसे नियम तयार करण्यात आले आहेत. वित्तीय संस्थांवर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘सेबी’सारख्या संस्था तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या समित्या कार्यरत आहेत. परंतु त्या कायद्यांची तसेच नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची ठरते.   आजकाल कमी कष्टात आणि कमी कालावधीत अधिक मोबदला मिळावा अशी मानसिकता वाढत चालली आहे. याचाच गैरफायदा अशा संस्था घेतात. ठराविक आणि अल्प कालावधीसाठी पैसे गुंतवून अधिक व्याज दिले जाईल असे आमिष दाखवले जाते आणि गुंतवणूकदारही अशा आमिषाला भुलतात. अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात आणि ठेवलेले पैसे वेळेत परत मिळत नाहीत हे समजताच हवालदिल होतात. मग पोलिसांकडे तक्रार केली जाते.   वास्तविक बँकांमध्ये दामदुपटीसाठी अमूक इतका कालावधी असताना आपण या संस्थेत ठेवलेले पैसे इतक्या कमी कालावधीत दामदुप्पट स्वरुपात देणे कसे शक्य आहे याचा अभ्यास ठेवीदारांनी करायला हवा. परंतु तसे होत नाही. कारण त्यांच्या डोळ्यासमोर कमी कालावधीत दुप्पट पैसे मिळवण्याचे स्वप्न तरळत असते.  वास्तविक पाहता रिझर्व्ह बँकेच्या नियमापेक्षा अधिक व्याज देऊ असे सांगता येत नाही. हा रिझर्व्ह बँकेचा तसेच सेबीचा नियम आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या प्रमाणातच ठेवीदारांना व्याज दिले जायला हवे. परंतु या नियमाकडेही दुर्लक्ष केले जाते. अधिकाधिक ठेवी मिळवण्यासाठी ठेवीदारांना अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवले जाते. वित्तीय संस्थांवर आर्थिक सल्लागाराची नेमणूक केली जायला हवी आणि हा सल्लागार सेबी रजिस्टर्ड असावा लागतो. या सार्‍या बाबींचा विचार करता वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत गुंतवणूकदांनी जागृत राहणेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. अगदी म्युचवल फंड असले तरी त्या कंपनीचा फंड मॅनेजर कोण आहे हे फार महत्वाचे ठरते.  अलीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग सेवेचा बराच विस्तार झाला आहे. ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. अशा बँकांमध्ये पैसे ठेवणे केव्हाही सुरक्षित ठरणार आहे. आमिषांना ठेवीदार सहजासहजी बळी पडणार नाहीत आणि त्यांच्यावर मनस्तापाची वेळ येणार नाही यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.