भाजपपासून मध्यमवर्ग दूर जाईल

     एप्रिल २०१६पासून प्राप्तिकर खात्याचे नवीन नियम लागू होत आहेत. त्यानुसार ३० लाखांपेक्षा अधिक किमतीचे स्थावर मालमत्तेचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना त्यांची माहिती प्राप्तिकर खात्याला दिली पाहिजे. २ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या कोणत्याही वस्तू अथवा सेवा खरेदी-विक्रीची माहिती खात्याला दिली पाहिजे. याशिवाय आणखीही अनेक तरतुदी केल्या आहेत. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी या तरतुदी असल्याचा दावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) करत आहे. मात्र ही योजना प्रामाणिक करदात्यांचा छळ करणारी आहे.
    यूपीए सरकारच्या काळात पी. चिदंबरम यांनी काळा पैसाधारकांना सार्वत्रिक माफीची योजना जाहीर केली होती. त्यामुळे ३३ हजार कोटींचा काळा पैसा जाहीर झाला तर १० हजार कोटी प्रत्यक्षात मिळाले. मात्र गेल्या दीड वर्षात काळा पैसा आणण्याबाबत मोदी सरकारने काही हालचाली केल्या नाहीत. मोदी सरकारला पूर्ण बहुमत असल्याने त्यांना काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी खूप काही करता येणे शक्य होते. पण त्यासाठी इच्छाशक्ती असावी लागते. मोदी आणि भाजपाकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळेच काळा पैसा आणण्याची त्यांची घोषणा पोकळ ठरली आहे.
  काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी म्हणून १ एप्रिलपासून नवे नियम लागू होत आहेत. दोन लाखांपेक्षा कोणताही खरेदी अथवा विक्रीचा व्यवहार केला तर त्याची माहिती प्राप्तिकर खात्याला द्यावी लागणार आहे. आता दोन लाख ही काही फार मोठी रक्कम राहिलेली नाही त्यामुळे प्रत्येक वेळेला व्यवहार केला की त्याची पावती प्राप्तिकर खात्याकडे जमा करायचे झंझट सामान्य लोकांच्या मागे लागणार. त्यासाठी आता पळवाटा शोधल्या जातील हे निश्‍चित. म्हणजे फसवे सेल किंवा ऑफर असतात त्याप्रमाणे दोन लाखांचा व्यवहार असेल तर तो १ लाख ९९ हजार ९९९ असा दाखवून पुन्हा व्यवहार लपवले जातील.कारण दोल लाखांपेक्षा १ रूपयाने कमी असल्यामुळे या व्यवहारांना नवीन नियम लागू होणार नाही. म्हणजे प्राप्तिकर खात्याच्या नव्या नियमाचा उपयोग शून्यच झाला.
   दुसरा नियमही असाच आहे. ३० लाखांपेक्षा स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार झाले तर त्यांची माहिती जमा करावी लागणार. आता साधा ‘वन बीचके’चा फ्लॅट घ्यायचे झाले तरी तो ३० लाखांपेक्षा जास्त किमतीत बसतो. अर्थात बहुतेक घरखरेदी व्यवहारांत घरांच्या किमती अत्यंत कमी दाखवल्या जातात. त्यामुळे नव्या नियमांचा कितीही गाजावाजा सरकारने केला तरीही त्यांचा काही उपयोग नाही.
 वास्तविक देशात किती तरी कायदे आणि नियम आहेत. पण ते फक्त कागदोपत्री राहतात. तसेच या योजनेमुळे फक्त कागदोपत्री कामकाज वाढणार आहे. प्रत्येक वेळेला प्राप्तिकर खात्याला नव्या पद्धतीने माहिती सादर करावी लागणार आहे. एकीकडे पेपरलेस कारभार ही संकल्पना येत असताना आता कागदांचे ढीग वाढत जाणार आहेत. प्रत्येकाला ऑनलाईन व्यवहार कळतातच असे नाही. पुन्हा दरवेळेला प्राप्तिकर कार्यालयाच्या चकरा मारायला लागणार.
 या नव्या नियमांमुळे व्यवहार लपवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागणार आहे. असे वाटते की सरकारला काळ्या पैशावर नियंत्रण आणायचेच नाही. याचे कारण भाजपाचा मतदार हा मुख्यत: व्यापारी आणि दुसरा म्हणजे मध्यमवर्ग आहे. काळा पैसा बाहेर काढायचा तर व्यापारी वर्गाला दुखवावे लागणार. बिहारमध्ये वाट लागल्यावर आहे तो मतदार भाजपाला कोणत्याही परिस्थितीत गमावून चालणार नाही. भाजपाने एवढी मुदत मिळूनही काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी काहीही केलेले नाही. आताही नवीन नियम लागू करण्याची घोषणा निव्वळ लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे.
   आतापर्यंत काळा पैसा शोधण्याच्या दृष्टीने सरकारने जी काही कारवाई केली, त्याचे पुढे काय झाले? जप्त केलेला काळा पैसा हा शेवटी करदात्या लोकांचाच आहे. ज्या काळा पैसा खातेधारकांची नावे जाहीर केली, त्यांचे पुढे काय झाले, तेही समजले नाही.  खरोखर काळा पैसा निर्माण होऊ नये, अशी सरकारची इच्छा असेल तर इतरही उपाय आहेत. रोखीचे व्यवहार कमीत कमी केले पाहिजेत. अनेक व्यवहार आपल्याकडे रोखीने केले जातात. त्यात काळा पैसा निर्माण होण्याची बिजे असतात. नोटांचे चलनच कमी करून चेकचे व्यवहार वाढले पाहिजेत. घरांच्या व्यवहारांवर प्राप्तिकर अधिकार्‍यांनी कडक नजर ठेवली पाहिजे. घराच्या किमती कमी दाखवून केल्या जाणार्‍या व्यवहारांवर प्राप्तिकर अधिकार्‍यांनी आंधळा विश्वास न ठेवता त्यावर कारवाई केली पाहिजे. धनदांडग्यांना मोकळे सोडून प्रामाणिक करदात्यांना फक्त कराच्या जाळ्यात कसे ओढायचे हा सरकारचा प्रयत्न असेल तर भाजपापासून मध्यमवर्ग दूर गेल्याशिवाय राहणार नाही.