मुखवटा बदलण्याचा डॅ्रगनचा डाव

     भारतात ‘बॉयकॉट चायना’ या आंदोलनाने जोर पकडल्यामुळे, चिनी कंपन्या आता आपली नावं बदलण्यासाठी पळापळ करू लागल्या आहेत. भविष्यातील संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी त्यांनी आपली ओळख बदलण्याची मोहीम सुरू केली आहे. हा मुखवटा बदलण्याचा प्रकार म्हणजे चीनच्या युद्धनीतीचाच एक प्रकार आहे.  एकप्रकारे चीनविरोधात उपसलेल्या बहिष्कारास्त्राचे हेे प्रारंभिक यश आहे.
भारतात चीनविरोधी  संतापाची लाट आहे. गलवान घाटीत भारतीय सैनिकांच्या हौतात्म्यानंतर आणि तत्पूर्वीही देशभरात चिनी वस्तू आणि उत्पादनांवर बहिष्काराची मोहीम सुरू करण्यात आली. चीनच्या वुहानमधून निघालेल्या कोरोना व्हायरसने जगभरात घातलेला कहर, हे यामागचे सर्वात मोठे कारण होते. चिनी मोबाईल फोन्स, धुमाकूळ घालणारे मोबाईल अ‍ॅप्स, छोटी-मोठी चिनी उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खेळणी आदींवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय भारतीयांनी घेतला. ‘द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ या, व्यापार्यांच्या अखिल भारतीय संघटनेने चीनमधून आयात होणार्या 500 श्रेणीतील वस्तूंची यादी जाहीर करून बहिष्काराची हाक दिली. बहिष्काराची मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी चित्रपट कलाकार आणि क्रिकेटपटूंना चिनी उत्पादनांच्या जाहिराती न करण्याचे आवाहनही सीएआयटीने केले. आंदोलनाने गती पकडली आणि चीन समर्थक मंडळी, तसेच बहिष्काराने काय साध्य होणार, असे प्रश्न विचारणार्यांची बोलती बंद होऊ लागली. अत्यल्प भांडवलात नाना वस्तू निर्मित करून चीनने जगभरातील बाजारपेठांमध्ये त्या साठवून ठेवल्या. पण, ‘बॉयकॉट चायना’ मोहिमेमुळे चिनी कंपन्यांची पळापळ सुरू झाली आहे. त्यांच्या ब्रॅण्डस्पुढे नवी आव्हाने उभी राहू लागली आहेत. त्यामुळे किरकोळ बाजाराच्या बादशहा समजल्या जाणार्या या कंपन्या, अडचणीच्या स्थितीत आपली ओळख लपवून ‘मेड इन इंडिया’ असे लेबल लावू लागल्या आहेत. हे लेबल, हे मुखवटे म्हणजे आर्थिक युद्धनिती आहे. यात आपली फसगत होणार नाही याची काळची प्रत्येक भारतीयाने घेतली पाहिजे.  भारतीय ग्राहकराजाने उघडलेल्या तिसर्या डोळ्याचीच ही कमाल आहे. अजूनही मोजक्याच ग्राहकांनी आपला डोळा उघडलेला आहे. बॉयकॉटच्या मोहिमेला जर जनआंदोलनाचे स्वरूप आले, तर चिनी कंपन्या अक्षरशः रडकुंडीला येतील. चीनला नमवायचे हे फार मोठे शस्त्र आहे. चीनचा बुरखा, मुखवटा काढण्यासाठी हे शस्त्र प्रत्येक नागरिकाने वापरले पाहिजे. हे युद्ध सैनिकांकरवी किंवा राजकीय पक्षांच्या आवाहनाने जिंकता येणार नाही, तर आपल्या पुढाकाराने ते जिंकावे लागेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
   सध्याच्या सरकारनेही चिनी कंपन्यांना वेसण घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारी पातळीवरही चिनी गुंतवणूक रोखण्यासाठी निर्णय घेतले गेले आणि त्या दिशेने पावले टाकली गेली. मध्यंतरीच्या काळात चीनबाहेर पडणार्या परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करून त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धडका मारण्याचे काम भारताने केले. त्याच वेळी एचडीएफसी या खाजगी बँकेत चिनी कंपनीने एक टक्का शेअर घेतल्याची बाब ध्यानात येताच भारत सरकारने, आमच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही भारतीय कंपनीत चिनी कंपन्यांना गुंतवणूक करता येणार नाही, असा आदेश जारी केला. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत शिरकाव करून ती डळमळीत करण्यासाठी उचललेल्या चीनच्या उद्देशालाच पायबंद घातला गेला. मुखवटा धारण करून कोणत्याही रूपात एखाद्या व्हायरसप्रमाणे चीन भारतात घुसू पहातो आहे.कारण सीमेवर ताकद दाखवली तरी भारतीय बाजारपेठ त्यांना गमवायची नाही. म्हणूनच त्यांना फायदा होणार नाही हे प्रत्येकान ठरवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने एमएसएमई मंत्रालयांतर्गत 200 कोटी रुपयांपर्यंतचे सरकारी कामातील कंत्राट भारतीय कंपन्यांना देण्याची घोषणा यापूर्वीच केलेली आहे. सोबतच लडाख सीमेवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारी कंपन्यांत चिनी सामान आणि चिनी कंपन्यांना कंत्राट देण्यावरही बंदी घालण्यात आली. दरम्यानच्या काळात हरयाणा सरकारने त्यांच्या राज्यातील दोन ऊर्जा प्रकल्प, जे चीनच्या सहकार्याने बांधले जाणार होते, त्यांची कंत्राटे रद्द करून चिनी कंपन्यांना जबरदस्त धक्का दिला. त्याचप्रमाणे काही राज्य सरकारांनीही त्यांच्या राज्यातील चिनी प्रकल्पांना पायबंद घालण्यासाठी पुढाकार घेतला. रेल्वेनेही चिनी कंपन्यांना दिलेली कंत्राटे रद्द केली. या सार्या कारणांमुळे चिनी कंपन्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरणे स्वाभाविक आहे. ‘शाऊमी’ या मोबाईल बनविणार्या कंपनीने तर त्यांच्या मोबाईलवर ‘मेड इन इंडिया’ असे छापे मारण्यास प्रारंभ केला आहे. अशी कितीतरी चीनी उत्पादने अचानक मेड इन इंडियाची मुखवटे लावून येतील. ते लक्षात घेतले पाहिजे. इतरही अनेक चिनी कंपन्या त्याच मार्गाने पावले टाकण्याची शक्यता आहे. अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील या आंदोलनामुळे चिनी आयातीमध्ये एक लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे. या बहिष्कारास्त्रात ट्रान्सपोर्टर, शेतकरी, हॉकर्स, लघु उद्योजक आणि महिला उद्योजकांचा वाटाही महत्त्वाचा ठरला.  सध्या दिल्लीत तर चिनी उत्पादकांविरुद्ध रोष आहेच, पण तेथील हॉटेल व्यावसायिकांनी चिनी व्यक्तींना हॉटेलमध्ये उतरू न देण्याचा निर्णय घेऊन चीनविरोधी आंदोलनाला बळकटी प्राप्त करून दिली. त्यामुळे यापुढे दिल्लातील तीन हजार हॉटेल्समध्ये ना चिनी वस्तू दिसतील, ना चिनी नागरिक. महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये चिनी यंत्रमागावर बंदीची तयारी झालेली आहे.  हे फार मोठे युद्ध आपल्याला जनतेकडून जिंकता येणार आहे. त्यावेळी वापरले जाणारे चिनी मुखवटे फक्त ओळखले पाहिजेत.