मुंबई सुरू करा

30 जूनला लॉकडाउन उठून 1 जुलैपासून सर्वकाही सुरळीत होईल अशी अपेक्षा होती. अर्थात महाराष्ट्र सुरू होणे म्हणजे मुंबई सुरू होणे. किंबहुना मुंबई सुरू होणे म्हणजे संपूर्ण देशाची गाडी रूळावर येणे. म्हणूनच मुंबई रूळावर येण्यासाठी मुंबई लोकल सुरू होणे आवश्यक आहे. परंतु येत्या 12 ऑगस्टपर्यंत रेल्वेगाडया आणि लोकल्स सुरू होणार नाहीत, असे रेल्वे प्रशासनाने जाहीर करून मुंबईतील 80 लाख लोकल्स प्रवाशांना एक जोरदार झटका दिला. विशेष म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशातील तमाम जनता उपनगरी लोकल कधी सुरू होणार, याची चातकासारखी वाट बघत आहे. लोकल्स सुरू झाल्या की मुंबईकरांची गर्दी पुन्हा जमेल, लोकलमधे सोशल डिस्टन्सिंग पाळता येणार नाही, कोरोनाग्रस्तांची संख्या बेफाम वेगाने वाढेल, अशी गणिते मांडण्यात येत आहेत. त्यामुळे सगळा कारभार ठप्प केला जात आहे. हे किती दिवस सहन करायचे असा प्रश्न सामान्यांना पडलेला आहे. प्रत्येकाला आपल्या कामाची, रोजगाराची ओढ लागलेली आहे. याचे कारण सरकारने या दोन तीन महिन्यात केलेल्या कोणत्याच घोषणा खर्‍या ठरलेल्या नाहीत. सरकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका कोरोना कर्ज नावाची योजना राबवत आहे. त्याचा फायदा कर्मचारी आणि व्यावसायिकांना होईल असे सांगितले गेले होते. पण बँकांकडूनही मदत मिळेनाशी झालेली आहे. ही मदत कर्जरूपी हवी होती, पण तीही बँका देण्यास तयार नाहीत. होती ती पुंजी संपत आली आहे तर काहींची संपूनही गेलेली आहे. त्यामुळे आता आपला रोजगार सुरू झाला पाहिजे म्हणून प्रत्येकजण चिंतीत आहे. रविवारपासून काही अटीशर्तींवर सलून सुरू केली गेली. त्यामुळे आता आपलाही रोजगार सुरू होईल अशी प्रतिक्षा प्रत्येकाला आहे. पण या अपेक्षांवर कालही पाणी फेरले गेले. आज नाईलाजाने म्हणावे लागते आहे की, महाराष्ट्रात कोरोना रोखण्यात सर्व यंत्रणांना अपयश आलेले आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दीड लाखांवर गेली, हे काय राज्याला भूषणावह आहे का..? गेले तीन महिने रेल्वे लोकल्स बंदच आहेत ना, मग ही संख्या एवढी लाखा लाखांवर कशी गेली..? केवळ लोकल्स किंवा रेल्वे बंद ठेवून किंवा रस्त्यावर रिक्षा-टॅक्सीला बंदी घालून कोरोना कसा रोखता येईल..? जे लोकल्समधून फिरत नाहीत, जे लोकल्समधून प्रवासच करीत नाहीत तेच लोक लोकल्स बंद ठेवण्याचा निर्णय घेत आहेत. एसी लोकल नसली तरी चालेल किमान सामान्य लोकल तरी सुरू होणे आवश्यक आहे. आजमुंबईकर जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी’ असे कारण दाखवत मुंबईच्या जीवनवाहिनीपासून मुंबईकरांनाच वंचित ठेवले जात आहे. सरकारी कर्मचार्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्यात आली आहे, हे चांगलेच केले. परंतु सरकारी कार्यालयात कामाचा किती उरक होतो आहे, हेही एकदा जाहीर करावे. सरकारी कर्मचार्यांना एक न्याय व सामान्य जनतेला दुसरा, हा भेदभाव कशासाठी..? सरकारी कर्मचार्यांचे काम जेवढे महत्त्वाचे आहे तेवढेच खाजगी कंपन्या, कार्पोरेट समूह, दुकाने, व्यापार, लहानमोठे उद्योग, येथे काम करणार्या लोकांचेही काम महत्त्वाचे आहे. काम करणार्या व उद्योग व्यवसाय करणार्या लोकांकडूनच सरकारला महसूल मिळत असतो. मग त्या करदात्यांना त्यांच्या कामावर जा-ये करण्यासाठी लोकल सेवा नको काय..?  सरकारी कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवा यांना जास्त महत्व दिले गेले आहे. पण हातावर पोटे असणारांचे काय? जर सरकार शंभरटक्के रोजगार देउ  शकत असते तर सर्वांनाच या सेवा मिळाल्या असत्या. आरामातली सरकारी नोकरी प्रत्येकाने केली असती. पण त्यांनी दुसरा मार्ग स्विकारला आहे ना? मग त्यांना कामावर जाण्यापासून का रोखले जात आहे? त्यांच्या कामावर जाण्याचा एकच मार्ग आहे तो म्हणजे मुंबई लोकल. ती बंद ठेवून सगळे कैदी केले आहेत. आज कर्जत, कसारा, विरार, वसई, पनवेल, डहाणूपासून सामान्य जनता लोकलने आपल्या नोकरीवर, कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यवसाय रोजगाराच्या ठिकाणी जात असते. महामुंबईतील जनतेला गेले तीन महिने लाकडाऊनमधे घरी बसून काढावे लागले आहेत. घरी बसून संसार कोणाचा चालू शकतो काय..? मुळातच मुंबई हे वर्किंग कल्चर असणारे महानगर आहे. काम भरपूर करा व पैसे कमवा हा या शहराचा मंत्र आहे. 24 तास अहोरात्र चालू असलेले शहर लोकलसेवा बंद असेल तर कसे चालू राहील..? म्हणजे एकीकडे मुंबईत नाईट लाईफचे स्वप्न पहायचे आणि दुसरीकडे मुंबई बंद करायची. हे नाईट लाईफचे स्वप्न कावळ्याच्या छत्री इतके दिवस तरी टिकले का? जोपर्यंत लोकलसेवा सुरू होत नाही तोपर्यंत मुंबई महानगराचे जनजीवन सुरळीत होणार नाही. सरकारी कर्मचारी, पोलीस, इस्पितळातील कर्माचारी, आरोग्य सेवेशी संबंधित या सर्वांना सरकारने लोकल प्रवासाला परवानगी दिली. अशी परवानगी देताना बँक कर्मचारी किंवा मीडियातील पत्रकार व कर्मचारी यांची सरकारला आठवण करावीशीसुध्दा वाटली नाही. लाकडऊनच्या काळात बँक कर्मचारी व पत्रकार हे कोणताही गवगवा न करता आपले कर्तव्य पहिल्या दिवसापासून बजावत आहेत. परंतु सरकार नावाच्या यंत्रणेने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, असेच म्हणावे लागेल.
 आज शिस्तीपेक्षा निर्बंधांनाच महत्व आले आहे. नियमापेक्षा निर्बंध जास्त. निर्बंध ठेवून आणि पोलिसांचा दंडुका दाखवून कोरोना आटोक्यात येत नाही, हे गेल्या तीन महिन्यांत दिसून आले. देशात कोरोनाग्रस्तांमध्ये मुंबई व दिल्ली ही दोन महानगरे सर्वोच्च स्थानावर आहेत. केवळ प्रशासकीय आकडेवारीवर विसंबून निर्णय घेणे सोपे असले, तरी त्यामागे जनतेला नेमके काय हवे आहे हे कधीच समजणार नाही. शाळा सुरू करणे किंवा परीक्षा घेणे, रिक्षा-टॅक्सी सुरू करणे यासंबंधी निर्णय घेण्यात सरकार कशासाठी दिरंगाई करीत आहे. बाहेरच्या राज्यात जाण्यासाठी व मुंबईला परत येण्यासाठी रेल्वे गाडया धावत आहेत, पण मुंबईतील चाकरमानी, श्रमिक, दुकानदार, व्यापारी, यांच्यासाठी लोकल्स सेवा नाही. पुणे, नाशिक, कोकण आणि सुरतहून  रोज मुंबईला जा-ये करणार्या हजारो लोकांनाही गेले तीन महिने कोणतेच साधन नाही. सरकारने ही कोंडी लवकर फोडावी अशी अपेक्षा असून त्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईतील लोकलसेवा सुरू करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करावी. बिहार, युपी ही राज्ये केंद्राकडे मागण्या करून आपली कामे करून घेतात. मग महाराष्ट्र सरकार तसा दबाव वजा मागणी का टाकत नाही? राज्य सरकारने केंद्राला आग्रह केला पाहिजे.