आर्थिक कोंडी हाच उपाय

भारतातीय अर्थव्यवस्थेत आज 70 टक्केपेक्षाज जास्त उत्पादने आणि ग्राहकसवयी या चीनी उत्पादनांच्या आहेत. या चीनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकणे हाच सध्याच्या घडीला फार मोठा उपाय आहे. एकेकाळी भारतीय लोकसंख्या हा जगभरात चेष्टेचा विषय होता. पण ही वाढती लोकसंख्या हाच संपूर्ण जगाच्यादृष्टीने, प्रगत राष्ट्रांच्या दृष्टीने बाजारपेठ होती. या बाजारपेठेसाठी आर्थिक, बाजारी आक्रमणे झाली, सांस्कृतिक आक्रमणे झाली आणि आपण त्यांच्या आधीन झालो. गेल्या दोन अडीच दशकात चीनने पूर्णपणे भारताची बाजारपेठ काबीज करून स्वत: समृद्ध झालेला आहे. म्हणूनच आज त्यांच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकणे आणि त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळणे हाच उपाय आहे. सीमेवर आपले सैनिक हौतात्म्य पत्करत असताना, सीमेचे रक्षण जीवाची पर्वा न करता लढत असताना त्या सैनिकांना ताकद देण्याचे काम आपले आहे. ही ताकद चीनी उप्पादनावर बहिष्कार टाकून दिली जाईल.
  काळाची गरज म्हणून आपल्याला आजच्या काळाची ही  नवी अस्त्रे उगारावी लागतील.  शत्रुशी लढण्या अर्थशस्त्रे... हा नवा नारा आता सर्वत्र उमटत आहे. विकसित देश अण्वस्त्रसंपन्न झाल्याने आणि अण्वस्त्रांचे तसेच युद्धाचे दुष्परिणाम जग जाणून चुकल्याने, आता प्रत्यक्ष युद्ध करण्यासाठी सारेच कचरू लागले आहेत. कसेही करून युद्ध टाळून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याकडे जगाचा कल दिसत आहे. तरीदेखील शेजारी देशच नव्हे, तर त्यांचे मित्रदेशसुद्धा एकमेकांवर गुरकावत असतात, एकाचा राग दुसर्यावर काढत असतात. प्रसंगी याचा भडका उडतो आणि मग दोन्हीकडच्या सैन्यांना एकमेकांसमोर नाईलाजास्तव उभे राहावे लागते. लडाखच्या गलवान सीमेवरील संघर्षात चीन आणि भारताचे सैनिक एकमेकांपुढे आले आणि यामध्ये 20 भारतीय सैनिकांना वीरमरण आले, तर तब्बल 43 चिनी सैनिक बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. गलवान सीमेवरील भारतीय भूभाग हडपण्यासाठी चीनने हा संघर्ष विकत घेतलेला आहे. आज काही केल्या चीन ऐकत नाही.यापूर्वीही चीनशी भारताने अनेकवेळा संघर्ष घेतलेला आहे. प्रसंगी त्याला माघार घेण्यासही भाग पाडले आहे. पण, चिवट चीन आपले विस्तारवादी राजकारण सोडण्यास तयार नाही. चीनशी युद्ध तर शक्य नाही, पण त्याच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या तर तो नरमाईची भूमिका निश्चितच स्वीकारू शकतो. भारताच्या डीमॉनिटायझेशनने चीनला एक झटका दिलेला आहे. अनेक जण म्हणतात की, डीमॉनिटायझेशनमुळे काय झाले? पण, ज्या वेळी भारत सरकारने चलनबंदीचा निर्णय घेतला त्यानंतर तीन महिने चीनची अर्थव्यवस्था आचके देत होती. आज भारत-चीन व्यापार 88 दशसहस्र डॉलर्सचा आहे. त्यावर जर परिणाम झाला, तरच चीनवर काही फरक पडेल, अन्यथा त्याचे वागणे बदलणे शक्य नाही.
    चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जाणे एवढ्यासाठीही गरजेचे आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिंपग यांच्या गेल्या सहा वर्षांत अनेकदा भेटी झाल्या. उभयतांनी एकमेकांची निमंत्रणे स्वीकारून त्या त्या देशांचे दौरे केले व एकमेकांचे आदरातिथ्य स्वीकारले. या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच वेळा चीनमध्ये गेले. त्या निमित्ताने काही आर्थिक आणि वाणिज्यिक करार चीनसोबत झाले. आज व्यवसायाच्या दृष्टीने बघितले, तर चीनच्या 500 हून अधिक कंपन्या भारतात ठाण मांडून बसलेल्या आहेत. त्यांना हाकलणे, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणे हे उपाय केले पाहिजेत. कदाचित वाटेल की त्या कंपन्यांमध्ये काम करणारा आमचा कामगार त्यामुळे बेरोजगार होईल. ही भिती सोडायला हवी. त्या उद्योगांवर भारतीय शिक्का मारून आता कबजा केला पाहिजे. चीन जर आमच्या सीमेवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर  त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी त्यांच्या उद्योगांवर कबजा घेण्यास काहीच हरकत नाही. यामार्गे आर्थिक कोंडी करणे हाच मोठा अपाय आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत परस्परसौहार्दपूर्ण संबंध काही कामाचे नाहीत, असे जर चीनला वाटत असेल तर चीनवर, त्या देशातील उत्पादनांवर बहिष्कार घालणे हेच प्रभावी अस्त्र ठरू शकते.
 खोटा बुरखा चढवूनत एकीकडे चीन शांततेची भाषा बोलतो आणि दुसरीकडे भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसतो. लडाखच्या गलवान खोर्यातील हिंसाचारामुळे सारे भारतीय जनमानस संतापलेले आहे. सार्या देशातच चीनविरोधी लाट उसळलेली आहे. आजवर स्वदेशी जागरण मंचने, चिनी उत्पादनांवर बंदीचे अस्त्र उगारा, यासाठी आंदोलने केली, भारतीयांना चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेबद्दल जागरूक करण्याचा प्रयत्न केला, पण लोकांनी त्या वेळी चीनविरोधी भूमिका फारशी पटली नव्हती. पण, आज ज्या वेळी चिनी कुकृत्याचे परिणाम समोर दिसू लागले, त्या वेळी भारतीयांच्या मुठी आवळल्या जाऊ लागल्या आणि कधी एकदा चीनच्या नरडीचा घोट घेतो, अशा भावना व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
    चीनचे भारताशी शत्रुत्व काही नवे नाही. ज्या वेळी आपण पाकिस्तानला दहशतवादाच्या मुद्यावर एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करीत होतो, त्याकरिता जागतिक पातळीवर लढा देत होतो, जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो, त्या वेळीही चीनने पाकिस्तानच्या मैत्रीपोटी भारताच्या या कामात खोडा घालण्याचेच काम केले होते. 2017 मध्ये डोकलाममध्येही त्याने भारताच्या विश्वासाला तडा देण्याचे काम केले. मात्र, भारताच्या कणखर भूमिकेमुळे चिनी सैन्याला माघार घ्यावी लागली. अगदी 1962 पासूनचा इतिहास काढला, तर वारंवार चीनने भारताच्या प्रदेशात घुसखोरी केलेली दिसून येईल. गेल्या सहा वर्षात मोदींची सत्ता केंद्रात आल्यानंतर चीनच्या विस्तारवादाला खीळ बसली आणि त्यामुळे तो चवताळला. त्यामुळे या युद्धजन्य परिस्थितीला अनेक विद्वान मोदी सरकारला दोष देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण किती दिवस आपण परावलंबी रहायचे याचाही विचार या लोकांनी केला पाहिजे. त्यानंतरही अनेक प्रसंगात त्याने भारतात पाय रोवून आपल्या भूभागावर दावा करण्याचे प्रताप केले. पण, प्रत्येक वेळी आपल्या सैन्याने ते हाणून पाडले.
    चीनची आर्थिक कोंडी करायची असेल, तर त्याच्या व्यापारावरच घाला घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. चीनसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे, ती जर बंद पडली तर चीनची कोंडी झाल्याशिवाय राहायची नाही. ज्याप्रमाणे पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा भारताने काढून टाकला व या देशापासून आपली सुटका करवून घेतली, तसाच चीनचाही त्या प्रकारचा दर्जा काढून घेण्याची वेळ आलेली आहे. ज्या ज्या ठिकाणी चिनी उत्पादनांचा वापर होत असेल त्या त्या ठिकाणी त्यांचा वापर करणे थांबविले पाहिजे. निव्वळ चिनी उत्पादनांचा वापर बंद करून चालणार नाही, त्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेतला पाहिजे. एक भारतीय म्हणून आपले ते परमकर्तव्य आहे. आज आपल्या देशात असे एकही क्षेत्र नाही, जेथे चीनने घुसखोरी केलेली नाही. मोठमोठ्या शहरात चीनने त्यांच्या मालाची साठेबाजी करवून ठेवली आहे. चीनचे एक धोरण आहे, ज्या क्षेत्रात प्रवेश करायचा, त्या क्षेत्रात प्रचंड पैसा ओतायचा. त्या क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांची नाकेबंदी करायची, त्यांची उत्पादने बाजारपेठेतून हद्दपार होतील, यासाठी साम-दाम-दंड-भेदाच्या नीतीचा वापर करायचा. त्याच क्षेत्रातील स्वस्तातील स्वस्त उत्पादने बाजारात आणायची आणि तशीच दर्जात्मक उत्पादनेही पर्याय म्हणून ठेवायची. यातून सध्याच्या कंपनीची वितरणाची साखळी मोडायची, त्या कंपनीची शक्य तेवढी आर्थिक कोंडी करून तिला गाशा गुंडाळायला भाग पाडायचे आणि आपली एक ाधिकारशाही प्रस्थापित करायची, असे ते धोरण आहे. पण, 135 कोटी भारतीयांनी जर एकमताने ठरवले तर चिनी कंपन्या, त्यांची उत्पादने भारतीय बाजारपेेठेतून हा हा म्हणता गायब झाल्याचे चित्र दिसू शकेल. आज काळाची गरज, देशाची गरज म्हणून प्रत्येकाने निर्धार करण्याची हीच ती वेळ आहे.