वाईट परिस्थिती

कोरोनाच्या रूग्णांना चांगली वागणूक मिळत नाही म्हणून न्यायालयाने नुकतीच नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावरून सरकारला न्यायालयाने खडसावले देखील होते. कोरोना रूग्णांची आणि नातेवाईकांची हेळसांड होते म्हणून सातत्याने तक्रारीही येताना दिसत आहेत. पण हे किती दिवस चालणार आहे? त्याचबरोबर पेशंट मॅनेजमेंट सिस्टिम कशी आहे याचा अहवाल चार राज्यांकडे न्यायालयाने मागवला आहे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकता या महानगरात वेगाने पेशंट वाढत आहेत, हे सारे चिंताजनक आहे. पण त्यासाठी ज्या रोज बातम्या येत आहेत त्या भयानक आहेत. कोणाची डेड बॉडी कोणाला दिली. मृतदेह हरवले.  शवागारात खराब झाले, सडले वगैरे बातम्या सातत्याने होत आहेत. ही मृतदेहांची होणारी विटंबना किंवा रूग्णांची होणारी हेळसांड हे फार वाईट प्रकार आहेत.

कोरोनाग्रस्तांना वैद्यकीय उपचार देताना देशातील अनेक राज्यात आरोग्य सेवेचा कसा बोजवारा उडाला आहे याचेच रोज दर्शन होत आहे. गेले अडिच महिने लाकडाऊनपासून  ते अनलाक वनपर्यंत झालेल्या वाटचालीत कोरोनावर कुठे नियंत्रण आणले गेले असे चित्र दिसले नाही. एवढेच नव्हे तर करोनाग्रस्त रूग्णांची कशी राज्याराज्यात फरफट चालू आहे व त्यांच्याकडे कोणी गांभीर्याने बघत नाही अशा घटना सतत पुढे येत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. न्यायालयाने सरकारला याबाबत जाब विचारला आहे. आपल्या घरचा पेशंट असेल तर माणूस आधीच हळवा झालेला असतो. काळजीने तो बेचैन असतो आणि नेमके त्याला काय होणार याने घाबरलेला असतो. त्यात जी व्यक्ती जर घरातील कर्ती आणि एकमेव कमावती व्यक्ती असेल तर त्या कुटुंबियांची परिस्थिती आणखीनच वाईट असते. या आपल्या घरातील कर्त्या सवरत्या एकमेव व्यक्तिची जर उपचाराअभावी हेळसांड झाली तर आपले कुटुंब रस्त्यावर येईल, उघडे पडेल, भीकेला लागू याची चिंता त्या कुटुंबियांना पडलेली असते. त्यामुळे अशा लोकांना सहानुभूतीची गरज असते. पण रूग्णालयातील यंत्रणा, डॉक्टर, नर्सेस आणि वैद्यकीय कर्मचारी अनेकवेळ त्यांना झीडकारून लावतात. रूग्णापासून लांब राहण्यास सांगतात. रूग्णांच्या नातेवाईकाना रूग्णालयात येण्यास मज्जाव करतात. हे चित्रच भयानक आहे.

एकाचा रिपोर्ट दुसर्‍याला जाण्याने काय गोंधळ उडतो याचेही प्रकार आपण पाहिले आहेत. त्यामुळे रूग्णसेवेचा बोजवारा उडालेला आहे. साहजिकच त्यामुळे या रोगाचा प्रसार वेगाने होण्याची भिती आहे. ही अंदाधुंती तातडीने थांबवली पाहिजे. एक तर रूग्णांना कोणत्याही इस्पितळात सहज बेड मिळत नाही. आयसीयू वार्ड किंवा ऑक्सिजन बेडसाठी प्रतिक्षा करावी लागते. व्हेंटिलेटर्सची सर्वत्र तुटवडा आहे. डाक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बाय यांचे मनुष्यबळ अपुरे आहे. अपुरी साधनसामुग्री आणि अपुर्या पायाभूत सेवासुविधा अशा स्थितीत महाराष्ट्र, दिल्लीसह अनेक राज्ये कोरोनाशी संघर्ष करीत आहेत.

त्याचा नेमका फायदा राजकीय पक्षही उठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारच्या या अपयशावर खापर फोडण्यासाठी विरोधक आतुर झालेले आहेत. पण सरकारच्या जागी ते असते तर त्यांनी काय केले असते या प्रश्नाचे उत्तरही त्यांच्याकडे असणार नाही. कारण आपल्याकडे सगळी यंत्रणा प्रशासकांच्या हातात गेलेली आहे. ते करतील ती पूर्वदिशा. ते ना सरकारचे ऐकत असतात ना मंत्र्यांचे ऐकत असतात ना कोणाचे ऐकतात. त्यांना पाहिजे तेच ते करत असतात. त्यामुळे रूग्ण म्हणजे एक बॉडी, एक केस या पलिकडे त्यांच्या मनात काहीही नसते. पण ही बॉडी जिवंत आहे. त्याच्यामागे अनेकांच्या भावना आहेत, याचे भान कोणालाच नसते. परिणामी सामान्य माणसांना ते भोगावे लागते. आता एकमेकांवर आरोप करण्याची ही वेळ नाही, राजकारण करण्याची तर मुळीच वेळ नाही, पण अशा परिस्थितीत देशातील राज्याराज्यातील प्रशासन कोरोनापुढे हतबल झालेले दिसत आहे आणि लोकांनी स्वयंशिस्त पाळली तरच कोरोनावर नियंत्रण राहील असे सरकार सांगत सुटले आहे. कोरोनाग्रस्त रूग्णांची इस्पितळात काय वाईट अवस्था आहे याच्या रोज कहाण्या मिडियातून प्रकाशात येत आहेत. कोरोनाबाधित रूग्णाचा मृत्यु झाल्यावर त्याच्या मृतदेहाची ज्या  पध्दतीने विल्हेवाट लावली जाते ते ऐकून कोणालाही चीड येईल अशीच परिस्थिती आहे. एक तर पुरेसे औषधोपचार नाहीत आणि दुसरीकडे माणुसकी आणि संवेदना कुठे दिसत नाही, त्यातून दिवसेंदिवस रूणांचे व मृतांच्या नातेवाईकांमधे संताप प्रकट होत आहे. या सर्वांची दखल घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषतः चार राज्यातील आरोग्य सेवेची कडक शब्दात कानउघाडणी केली आहे. उपचार व्यवस्था नीट नाही आणि कोरोनाच्या पुरेशा चाचण्या नाहीत म्हणून न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. मृतदेहांची हेळसांड होत आहे. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोविड 19च्या रूग्णांना उपचार देणार्या डाक्टरांना पुरेसे वेतनही दिले जात नाही म्हणून न्यायालयाने नाराजी प्रकट केली आहे. दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या राज्यातही परिस्थिती गंभीर असल्याने या चारही राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीसा बजावल्या आहेत. राज्यातील आरोग्य सेवा, उपचार, पायाभूत सुविधा, कर्मचारी या सर्वांची माहिती मागवली आहे. ज्या वार्डात रूग्णांवर उपचार चालू आहेत, त्याच वार्डात कोरोनाचे मृतदेह पडलेले असतात, या घटनेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. पेशंटला बेड मिळत नाही, मिळाला तर त्याच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही, ऑक्सीजन व्यवस्था पुरेशी नाही, सलाईनचा पुरवठा नीटसा नाही या सर्व बाबींची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. दिल्ली सरकार सांगते की इस्पितळात पुरेसे बेड शिल्लक आहेत, मग पेशंटला बेड मिळविण्यासाठी या इस्पितळातून त्या इस्पितळात का धावाधाव करावी लागत आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. मे महिन्यांच्या तुलनेने कोरोना टेस्टींगचे प्रमाण एकदम का घसरले, असाही प्रश्न न्यायालायने दिल्लीच्या संदर्भात उपस्थित केला आहे. कोरोना विरोधात चालणारे युध्द हे दीर्घ कालीन असू शकते, अशा वेळी हे युध्द लढणार्या योध्यांना निराश करू नका, असाही सल्ला न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. मुंबई व महाराष्ट्रात सुरूवातीपासूनच कोरोना चाचण्यांचे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेने कितीतरी अधिक आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाबाधित असण्यामागे ते एक प्रमुख कारण आहे. मात्र दिल्ली, चेन्नई, अहमबदाबाद किंवा कोलकता येथे चाचण्यांची संख्या का मर्यादीत ठेवली हे त्या सरकारलाच ठाऊक. त्याचा परिणाम सुरूवातीला तेथे बाधितांची संख्या कमी दिसत होती ती आता वेगाने वाढत आहे. जो मागेल त्याची चाचणी करा, केवळ तांत्रिक कारण देऊन चाचणी नाकारू नका, असे न्यायालयाने बजावले आहे. कोरोनाबाधित मृतदेहांचे पुढे काय करायचे, याची मार्गदर्शक तत्वे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घालून दिली आहेत, पण त्याचे पालन होत नाही याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. अनेक प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांना त्याची माहिती दिली जात नाही आणि त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार योग्य पध्दतीने होत नाहीत. कोरोनाबाधिताचा मृत्यु झाला की त्याच्या नातेवाईकांना शोधून काढून माहिती देणे व त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करणे याची जबाबदारी पोलिसांवर ढकलली जाते. पोलिसांनी तरी किती आणि काय काय कामे करायची हा  प्रश्नच आहे. एकूणच पेशंट मॅनेजमेंट सिस्टिम कशी आहे याचा अहवाल चार राज्यांकडे न्यायालयाने मागवला आहे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकता या महानगरात वेगाने पेशंट वाढत आहेत, हे सारे चिंताजनक आहे.

पण ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. न्यायालयाने हस्तक्षेप केला हे चांगलेच झाले आहे. पण एकुणच रूग्णांची वाढती संख्या पाहता हे चित्र बदलले पाहिजे असे वाटते.