पालक चिंतेत, विद्यार्थी मजेत

कोरोनामुळे असेल किंवा भविष्यातील गरज म्हणून असेल पण आता ऑनलाईन, डिजीटल शिक्षणाला सुरूवात झालेली आहे. शिक्षकवर्ग व्हॉटसअपच्या माध्यमातून अभ्यास मुलांना पाठवत आहे आणि तो मुलांनी घरी बसून करायचा. पण यामुळे पालकांची डोकेदुखी फार वाढली आहे. एकतर शाळा सुरू झाल्या आहेत असे शिक्षणखाते म्हणते. पण घरात बसून शिक्षण असल्यामुळे मुले त्याकडे गांभिर्याने घेत नाहीत ही पालकांची डोकेदुखी आहे. शाळेत ज्याप्रमाणे विशिष्ठ वेळापत्रकाप्रमाणे एकदम सगळ्यांचे शिक्षण होते तसे हे शिक्षण नसल्यामुळे कसली शिस्त या शिक्षणात अजून आलेली नाही. त्याचप्रमाणे मुलांना एका जागी बसवून ठेवणे हे पालकांपुढचे फार मोठे आव्हान बनले आहे. त्यामुळे हे ऑनलाईन शिक्षण पालकांची डोकेदुखी बनत आहे.
  वास्तविक महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या एका आदेशाद्वारे कोरोना विषाणू संक्रमणापासून दूर असलेल्या भागामध्ये इयत्ता 9 वी ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण देणार्‍या शिक्षणसंस्थांचे वर्ग येत्या महिन्यापासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निदान तुलनात्मकदृष्टया सुरक्षित भागातील शाळा सुरू करून विद्यार्थी व पालकांच्या सुविधा दूर करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न या निर्णयातून प्रतित होतो. महाराष्ट्रात सध्या कोरोना संक्रमणाने अक्षरश: थैमान घातले असून इयत्ता 6 वी ते 9 वीपर्यंतचे वर्ग निदान ऑगस्टपर्यंत तरी उघडणार नाहीत हे आता नक्की झाले आहे. त्यामुळेच ऑगस्टपर्यंत मुलांना कसे शिकवायचे आणि या काळात त्यांचा अभ्यास कसा करून घ्यायचा हा प्रश्न पालकांना पडलेला आहे. शाळांप्रमाणेच आजकाल बहुतेक मुलांना खाजगी क्लास असतात. पण तेही आता चालवता येत नसल्याने पालकांना मुलांचा अभ्यास कसा होणार याची चिंता आहे. ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये शाळा सुरू झाल्याच तर तेंव्हा ऑनलाईन दिलेला मुलांचा अभ्यास पूर्ण झालेला नसेल तर आपली मुले मागेे पडतील अशी भिती वाटत आहे. त्यामुळे कोरोनापेक्षा मोठे संकट पालकांपुढे सध्या निर्माण झालेले आहे. ते म्हणजे मुलांच्या भवितव्याचे.
  जून महिन्याच्या सुरुवातीस केंद्र सरकारने शाळा टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याबाबत चर्चेस सुरुवात केली असून शाळा सुरू करताना सामान्य व असामान्य उपाययोजना करण्याबाबत विचार सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातील काही शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांनी कोरोना संक्रमितांची वाढती संख्या लक्षात घेता ऑगस्टपर्यंत सरसकट सगळया शाळा उघडू नयेत, असे मत व्यक्त केले आहे. तर ‘शिक्षण हक्काचा’ हट्ट धरणा़र्‍या कार्यकर्त्यांनी 2020-21 हे शालेय वर्ष ‘शून्य शैक्षणिक वर्ष’ म्हणून घोषित केले जावे, असे मत मांडले आहे. शक्य असेल तसे अध्ययन, अध्यापन करून यावषी कसल्याही परीक्षा, नामांकने, निकाल न ठरवता पदोन्नतीही केली जाऊ नये, अशी शिफारस केली आहे. यामध्ये शिक्षक आणि संघटना यांचे हित पाहिले गेले आहे पण विद्यार्थ्यांचे भवितव्याचा कोणीही विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे अनपढ पिढी तयार करण्याचे कारस्थान या वर्षात होणार हे नक्की. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळा पुन्हा सुरू करताना काही अनिवार्य प्रक्रियांची घोषणा करून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सावध व सुरक्षित पाऊल टाकले आहे. शाळा सुरू करण्याच्या ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ नुसार एका बाकावर एकच विद्यार्थी बसण्याची सोय करणे, शाळेच्या बस किंवा व्हॅनमध्ये गर्दी होऊ नये, म्हणून पालकांनी पाल्यांना शाळेत सोडणे, मिड डे मिल योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना तयार खाऊ शाळेत न देता किराणा सामान घरपोच करण्याची व्यवस्था करणे, स्थलांतरीत मजुरांच्या मुलांना ते राहत असलेल्या शेजारच्या शाळेत परिषदा व नगरपालिकांवर शाळा परिसर स्वच्छ करून निर्जंतुकीकरण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांची वाढलेली पटसंख्या ही जमेची बाजू वगळता एकुणच शहरी शाळा आणि विद्यार्थ्यांची परवड होणार आहे हे नक्की. ग्राम पंचायती व महानगरपालिकांच्या हद्दीत सार्वजनिक वायफाय इंटरनेट सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली असून ऑनलाईन शिक्षणाच्या प्रारंभिक प्रकल्पाचा भाग म्हणून शैक्षणिक अभ्याक्रम सामग्री डिजिटल टॅबलेट किंवा डेटाकार्डवर साठवून विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत प्रयत्न करण्यास सांगितले गेले आहे. नव्या महाराष्ट्र पॅटर्ननुसार शैक्षणिक सामग्री, अभ्यास पुस्तिका, दिनदर्शिका, सामायिक करण्यासाठी खासगी केबल, डिश, टिव्हीचा उपयोग करून स्थानिक वाहिन्यांवरून प्रसारित करण्यात येणार आहे. खेडयामध्ये दूरचित्रवाणी, रेडिओ व संगणक  सुविधांच्या वाढीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत करणे बंधनकारक केले गेले आहे. हे सगळे आदर्शव्रत आणि स्वप्नवत असे आहे. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करणे तितकेसे सोपे नाही. त्यामुळे पालकवर्ग धास्तावलेला आहेच.
महाराष्ट्र पॅटर्ननुसार विषम स्वरुपावर आधारित दररोज भिन्न वर्गांना शाळेत बोलवून आळीपाळीने दररोज दोन शिफ्टमध्ये वर्ग घेण्याबाबत विचार मांडला गेला आहे. शाळेतील, महाविद्यालयातील पुढच्या वर्गात गुगल फॉर्मद्वारे ऑनलाईन प्रवेश घेणे, शाळा, समूह व पालक शिक्षक संघाची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने घेणे, पाठयपुस्तक वितरण सुलभ करणे, शैक्षणिक ई सामग्री तयार करणे व शिक्षण प्रसार सुलभतेसाठी केंद्र सरकार करवी तयार झालेल्या ‘दीक्षा’ या मोबाईल ऍपचा प्रयोग करण्याबाबत विचार झाला आहे. पण यात फक्त प्रयोग केले जातील. त्याचे फलित चांगले असणार की नाही याचे काही उत्तर आज तरी नाही.

 या सगळ्याचा नीट विचार केल्यास त्यास एक निश्चित दिसून येते की पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठविण्याबाबत द्विधा मनःस्थितीत असतात. महाराष्ट्र शासनाने अति सावधानतापूर्वक व योग्य विचारांती निर्णय घेतला असला तरी नक्की काय या शैक्षणिक वर्षात होणार हे कोणीच सांगू शकणार नाही. एका सर्वेक्षणानुसार 37 टक्के पालकांनी आपल्या जिल्हयात कोणतेही कोरोना प्रकरण न आढळल्यानंतर 21 दिवसांनी आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते तर 36 टक्के पालकांनी जिल्हयात कोणतेही प्रकरण न आढळल्यानंतरच्या दुसऱया आठवडयानंतरच आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवायचे आहे. शाळेत गेल्यानंतर मुलांना एकमेकांना जवळून भेटण्याची, खेटून बसण्याची, खेळण्या बागडण्याची सवय असल्यामुळे मुलांकडून सामाजिक अंतर पाळून घेण्याचे मोठे आव्हान ठरेल. खरेतर 13 टक्के पालकांना कोरोना विरोधी लस किंवा औषध बाजारात येईपर्यंत मुलांना शाळेत पाठवायचेच नाही. पण याचाच अर्थ 87 टक्के पालकांना आपली मुले शाळेत गेली तरच शिकतील असे वाटते. या परिस्थितीत शाळा नसतील आणि घरात बसून शिकवावे लागले तर मुलांचे हे वर्ष वाया जाणार असेच वाटते. शिक्षण खाते पुढच्या वर्गात ढकलेलही त्यांना. पण या वर्षात त्यांच्या ज्ञानात काही भर पडेल किंवा मुले फार शिकली असतील असे वाटत नाही. या बाबत महाराष्ट्र पॅटर्न तयार करण्यात आला आह. यात ऑनलाईन शिक्षण कसे द्यायचे याबद्दलदेखील विचार व्यक्त झाला आहे. बालवाडी ते दुसऱया इयत्तेसाठी कुठल्याही पद्धतीचे ऑनलाईन शिक्षण देण्यात शाळांना मनाई करण्यात आली असून, इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंत दररोज फक्त एक तासाचा ऑनलाईन अभ्यासक्रम शिकविला जाऊ शकतो. इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंत रोज दोन तास तर 9 वी ते 12 वीपर्यंत दिवशी फक्त तीन तासांचा वेळ ठरवला गेला आहे. या इतक्या कमी वेळात मुलांचा अभ्यास कसा होणार याबाबत शंकाच आहे.