एक होण्याची वेळ

    गेला महिनाभर भारत चीन सीमेवरील तणावाच्या बातम्या आहेत. चीन आणि भारत यांच्यात युद्ध होणार असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. मध्ये सध्या देशात फक्त दोनच विषय आहेत. ते दोन्हीही चीनशी निगडीतच आहेत. त्यापैकी एक आहे कोरोना आणि दुसरा आहे तो सीमेवरचा तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थिती. बाकी आता या देशात कोणताही प्रश्न उरलेला नाही. म्हणजे हिमालयात लडाखजवळ गलवान खोर्‍यात भारत-चीन सैन्य समोरासमोर उभे ठाकले आहे. आता कोण काय करणार हे कळायला काहीच मार्ग नाही. पण परिस्थिती युद्धजन्य आहे. सगळ्या देशाचे लक्ष तिकडे वेधलेे आहे. कधी होणार युद्ध? काय होणार त्यातून? म्हणजे सीमेवर बाका प्रसंग आहे. माघारीचे दोर कापले गेले आहेत.
 या परिस्थितीत चार दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक लडाखला दिलेल्या भेटीमुळे चीन बरोबरील सीमेवर वातावरण खरेच खूप तापले आहे आणि त्यातून युद्धाचा भडकादेखील उडू शकतो याचा पहिला संकेत सरकारने दिला आहे. मोदींनी आतापर्यंत चीनचे नाव घेतले नसले तरी त्यांची लेह भेट म्हणजे एक प्रकारे चीनला ललकारणेच आहे. विस्तारवादाविषयी त्यांनी केलेले भाष्य म्हणजे अलीकडील काळात चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी केलेली आहे याची एकप्रकारे अप्रत्यक्ष कबुलीच आहे. प्रेमाने आणि सामंजस्याने हा  मग्रूर, आक्रस्ताळी आणि अतिमहत्त्वाकांक्षी देश वठणीवर येणार नाही आणि त्याला फक्त जोडयाचीच भाषा समजते अशा निष्कर्षाप्रत मोदी आलेले आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. लातों के भूत बातोंसे नही मानते. त्यामुळे युद्ध अटळ आहे असा संदेश यातून गेलेला आहे. त्यापाठोपाठ चीनने पाकला हाताशी धरणे आणि जगभरातून त्याचे पडसाद उमटणे ही युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून केवळ शक्तीप्रदर्शन करण्याचे प्रकार असू शकतात.
   1962 मध्ये पं. नेहरूंचा विश्वासघात माओ आणि चोऊ एन लाय यांनी केला होता. आता अनपेक्षितपणे तीच पाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर शी जीन पिंग यांनी आणली आहे. पण चीन युद्धामुळे नेहरूंची जशी नाचक्की झाली होती तशी आपली होउ नये  यासाठी सडेतोड उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आतूर झाले आहेत असेच यातून दिसते. म्हणजे गेल्या सहा वर्षात मोदी आणि शी यांच्या एकूण लहानमोठया अशा 16 बैठका झाल्या होत्या. त्यातून मोदींची चीनला ‘चुचकारण्याची’ नीती दिसून आली असे गंभीर आरोप आता काँग्रेसकडून होत आहेत. गेल्या सहा वर्षात सरकारने चीनविषयक जे धोरण राबवले, ते फसले असेच या लेह भेटीतून दिसून येत आहे. त्यामुळे काँग्रेसलाही देशहितापेक्षा मोदी कसे चुकले आहेत हे दाखवण्याची घाई झाली आहे.
अमेरिका आणि युरोपमधील प्रगत राष्ट्रे कोरोनाच्या विळख्यात अडकली असताना या संधीचा फायदा उठवत भारताला धडा शिकवू आणि आशिया खंडातील आपणच दादा आहोत हा संदेश सर्वदूर पसरवू असा या खेळीमागचा चीनचा डाव आहे.  अशा परिस्थितीत भारताने थोडे जरी नमते घेतले तरी तो त्याचा पराभव मानला जाईल हे सरतेशेवटी मोदी यांनी जाणलेले दिसत आहे. त्यामुळेच त्यांनी लडाखचा दौरा करून चीनला इशारा दिला आहे. आता जर भारताशी पुन्हा मैत्री हवी असेल तर 1993 मध्ये सीमारेषेबाबत जो करार झाला त्यानुसार चीनने भारतीय प्रदेशातून माघार घ्यावी. असे न केल्यास भारतीय सैन्याच्या दणक्यामुळे त्याला सरतेशेवटी माघार घेणे भाग पडेल असे स्पष्ट झालेले आहे.
 मनमोहनसिंग सरकारात 2004 नंतर बराच काळ राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार राहिलेले एम. के. नारायणन यांच्यामते शी यांच्या बरोबरीच्या शिखर वार्तावर मोदींनी भर दिल्याने भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय एक प्रकारे पंगू बनले आणि त्यातून चीनच्या हेतूबाबत त्याला अनुमान करता आले नाही. भारतात चीनविषयक तज्ञांचा अभाव आणि सरकारच्या इंटेलिजन्स संस्था चीनच्या धोक्याबाबत गाफिल राहिल्यानेदेखील हा अनावस्था प्रसंग ओढवलेला आहे असे ते म्हणतात. पण प्रत्यक्षात आपण गेल्या कित्येक वर्षात चीन हा आपला शत्रू आहे हे विसरून गेलो. फक्त पाकीस्तान हाच एकमेवर शत्रू आहे हे मानत राहिलो. याचे कारण राजकारण्यांना धर्म आणि जातीचे राजकारण करता येते. तो प्रकार चीनबाबत करता येत नसल्यामुळे चीनकडे दुर्लक्ष केले गेले. चीनने आज आपला भूभाग जेवढा गिळंकृत केला आहे त्यापेक्षाही बाजारपेठ आणि सांस्कृतीक केलेले आक्रमण फार भयानक आहे. त्याला कोणीच कधी विरोध केला नाही हे विशेष. स्वातंत्र्योत्तर काळात चार मोठया लढाया लढलेले भारतीय सैन्य दल हे चीनच्या पीपल्स लिब्रेशन आर्मीपेक्षा सरस आहे हे जाणकार मानतात. गलवान खोऱयात 20 भारतीय सैनिकांनी बलिदान देऊन चीनला घाम फोडला होता. चीनने त्याचा स्थानिक लष्करी कमांडर मारला गेला हेच फक्त कबुल केलेले आहे आणि त्याच्या मृत सैनिकांची संख्या जनतेपासून लपवून ठेवली आहे. या चकमकीत भारतापेक्षा चीनचे जास्त नुकसान झाले असे मानले जाते. त्यामुळे चीनला आपण सहज भारी पडू शकतो असा आत्मविश्वास भारतीय लष्करात निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये या सरकारचेही योगदान आहेच. पण पंतप्रधानांची ही लडाखची भेट म्हणजे येत्या काळात कशा घटना घडतात त्यावर अवलंबून आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर तसेच भारताचे चीनमधील राजदूत विक्रम मिस्त्री  यांनी चीनने केलेल्या घुसखोरीची प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कबुली दिली असली तरी साक्षात पंतप्रधानांनी मात्र अजून तसे म्हटलेले नाही. उरीमधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करणार्‍या मोदींनी 20 जवानांच्या बलिदानानंतर देखील अजून चीनचे नाव घेतलेले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष त्यांना अडचणीत आणत आहेत. देशहितापेक्षा सध्या चीनवरून चाललेले राजकारण फार भयानक आहे. संताप आणणारे आहे. म्हणूनच भारतीय सैन्याचे इरादे बुलंद असले तरी मोदी सरकारपुढे बरीच आव्हाने दत्त म्हणून उभी ठाकली असल्याने प्रत्येक पाऊल पूर्ण विचारांती टाकावे लागणार आहे.
 आज कोलमडलेली अर्थव्यवस्था असताना भारताला युद्ध झेपणार आहे का असा सवाल जाणकार विचारत आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांपुढे कसोटीची वेळ आली आहे. चीन बऱया बोलाने मागे फिरणार नाही. त्याला भारतीय भागातून हुसकावून लावावे लागेल. पण असे केले तर त्यातून युद्धाची ठिणगी पडू शकते. चीन ज्या आक्रमक पद्धतीने वागत आहे ते लक्षात घेतले तर भारताशी संबंध विकोपाला गेले तरी बेहत्तर पण तो मागे हटणार नाही. त्यामुळे कठीण परिस्थितीतून जाताना अंतर्गत राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एक होण्याची वेळ आहे.