दुसर्‍यासाठी खणलेला खड्डा

 दुसर्‍यासाठी खड्डा खणावा आणि त्यात स्वत:च पडावे अशी काही गत चीनची झालेली आहे. भारतावर कुरघोडी करण्यासाठी सरसावलेल्या चीनची अवस्था आता पूर्णपणे कोंडीत सापडल्यासारखी झालेली आहे. याचे कारण भारतावर हल्ला करावा, भारताला त्रास द्यावा, भारताशी वैर पत्करावे तर स्वत:च्याच हाताने पायावर कुर्‍हाड पाडून घेण्याची वेळ येणार आहे याची जाणीव आता चीनला झालेली आहे. त्यामुळे गलवान खोर्‍यातून सैन्य मागे घेण्याशिवाय कसलाही पर्याय राहिलेला नाही.
चीननं गलवान खोर्यात केलेली आगळीक भारतासह अमेरिकेलाही चांगलीच खटकली. वुहानच्या प्रयोगशाळेत कोरोनाच्या विषाणूला जन्म दिल्यानंतर जगभर माजलेल्या थैमानामुळे तर जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला. यामुळे आता अवघं जग चीनविरोधात एकत्र येत आहे. त्यातून चीनची कोंडी केली जात आहे. आर्थिक युद्ध करण्याची भाषा करणार्या चीनला आता आर्थिक नुकसानीची कबुली द्यावी लागत आहे. पण त्याहीपेक्षा भारताशी शत्रुत्व आता त्यांना परवडणारे नाही. याचे कारण लोकसंख्येने मोठा असलेला भारत हा चीनचा फार मोठा ग्राहक आहे. चीनची बाजारपेठ, उद्योग हा भारतीय ग्राहकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपण भारताचा नाश करण्याचा विचार केला तर तो स्वत:साठी खणलेला खड्डा आहे याची जाणिव चीनला झालेली आहे.
चीनचा आक्रमकवाद आणि आर्थिक महासत्ता होण्याचा अट्टहास इतर राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्त्वाला आव्हान देत आहे. पाकिस्तान वगळता उर्वरित बहुतेक देशांशी चीनचे वाद सुरू आहेत. गलवान खोर्यात केलेल्या आगळिकीमुळे भारतानं चिनी वस्तूंचा वापर न करण्याचं ठरवलं. चिनी वस्तू बंदरात पडून आहेत. चीननंही भारतानं केलेल्या निर्यातीतल्या वस्तू बंदरात अडकवल्या. डोकलाममधल्या तणावानंतर भारतानं लष्करी जवानांना चिनी ऍप्स न वापरण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सामान्यांना ही ऍप्स वापरण्यास परवानगी होती. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांपासून सरंक्षणतज्ञ आणि सायबर तंत्रज्ञ भारताला चिनी ऍप्स हटवण्याबाबत सांगत होते; परंतु तरीही सरकारनं निर्णय घेतला नाही. डोकलाममधल्या वादानंतर भारताला ती संधी चालून आली होती. परंतु तेव्हा न घेतलेला निर्णय गलवान खोर्यातल्या चकमकीनंतर 14 दिवसांनी घेण्यात आला. त्यामुळे डॅ्रगनचं पित्त खवळलं आहे. भारताच्या 20 जवानांना वीरमरण आल्यानंतर भारतानं उचललेलं पाऊल चीनला मिरच्या झोंबवणारं ठरलं आहे. अर्थात, चिनी ऍप्स हटवल्यामुळे अनेक भारतीयांचा रोजगार जाणार असला तरी देशाच्या संरक्षणापेक्षा ते जास्त महत्त्वाचं नाही. त्यातल्या अनेकांचं दुसर्या क्षेत्रात पुनर्वसन करता येऊ शकतं. त्यामुळे चीनची चहुबाजूने कोंडी झालेली आहेच पण भारताशी वैर परवडणारे नाही याची जाणिव त्यांना झालेली आहे.
 सर्वात प्रथम भारतानं 59 चिनी ऍप्सवर बंदी घालत चीनला झटका दिला. त्यानंतर चीनच्या सरकारी माध्यमांनी भारताला धमकावण्यास सुरुवात केली असून भारताविरोधात आर्थिक युद्ध पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं टिकटॉसह 59 चिनी ऍप्लिकेशन्सवर बंदी घातली. या बंदीमुळे चीनला आर्थिक फटणार बसणार की नाही याबाबत चीनने मौन राखले असले तरी ते मौन बरेच काही सांगून जाते.  चीन आणि अमेरिकेत गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापारयुद्ध सुरू होतं. आता दोन्ही देशांमध्ये कमालीचा वाद सुरू आहे. भारतानं चिनी कंपन्यांवर बंदी घातल्यानंतर    आता अमेरिकेनंही त्याच मार्गावरून चालायचं जाहीर करून भारताच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असलेली ऍप्स या माहितीचा गैरवापर करत असून त्याद्वारे देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाला धक्का पोहचत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असल्यानं त्यावर तातडीनं उपाययोजना करणं आवश्यक आहे, असं केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयानं बंदीचे आदेश जारी करताना म्हटलं आहे. या बंदीमुळे भारताचं सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेला चालना मिळणार असल्याचं मत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी व्यक्त केलं.
  चिनी ऍपवरील बंदीपाठोपाठ चिनी कंपन्यांचीही आर्थिक कोंडी करण्याचा पवित्रा केंद्र सरकारनं घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यास चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. संयुक्त उपक्रमांच्या माध्यमातूनही चिनी कंपन्यांना शिरकाव करण्यास मज्जाव केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. महामार्ग प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांऐवजी देशी कंपन्यांना अधिकाधिक सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अटी आणि शर्ती शिथिल केल्या जाऊ  शकतात. तसं धोरण लवकरच केंद्र सरकार जाहीर करणार आहे. नवं धोरण महामार्गाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांसाठीच नव्हे, तर कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पांनाही लागू केलं जाणार आहे. प्रक्रिया सुरू झालेल्या प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांचा सहभाग असेल तर नव्यानं निविदा काढण्यात येतील. यामुळे चीनने दुसर्‍यासाठी खणलेल्या खड्ड्यात चीनलाच जाण्याची वेळ आलेली आहे. भारताला दुखावून आपलेच नुकसान होणार आहे याची अक्कला चीनला अगोदर नव्हती. आता गप्प बसण्याशिवाय पर्याय नाही अशी अवस्था चीनची झालेली दिसते. त्यातच आता चिनी ऍप्सवर बंदी घातल्यामुळे भारतीय बनावटीच्या ऍप्सना अधिक संधी मिळू शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारतचा संकल्प केला आहे. हे एकप्रकारे चीनविरोधात उपसलेले फार मोठे शस्त्र आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे चीनची पूर्णपणे कोंडी झालेली दिसते. भारतासारखी मोठी बाजारपेठ गमावणे हे चीनला आर्थिक खाईत लोटणारे आहे. त्यामुळे त्यांना आता भारताला कमकुवत समजून चालणार नाही तर भारताचा सन्मान करावा लागेल अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना त्यांना माघार घ्यावी लागली आहे, हे यातून समजून घेतले पाहिजे.
पंतप्रधानांनी चीनला व्यक्तिगत पातळीवरही कठोर संदेश दिला आहे. लघुउद्योगांमध्ये चिनी गुंतवणूक होऊ नये, याची दक्षताही केंद्र सरकार घेत आहे. लघुउद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिलं जात असलं तरी त्यातून चिनी गुंतवणुकीला वगळलं जाईल. एकंदरीत, आता अमेरिकेनंदेखील राष्ट्रवादाच्या आडून चिनी वस्तूंवर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे चीनची अवस्था स्वत:च्या हाताने खणलेल्या खड्डा स्वत:साठी वापरायची वेळ आली आहे.