युद्धजन्य परिस्थिती

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध आता तणावाचे होत आहेत. अमेरिकेला युद्धाची खुमखुमी आलेली आहे तर चीनला गुप्त कारवाया करायची लहर आहे. पण यातून जर युद्ध पेटले तर भारत ही युद्धभुमी असणार आहे. कारण चीनचा शेजारी देश आणि चीनसोबत बिघडलेले संबंध या पार्श्वभूमीवर अमेरिका भारताचा वापर करून घेण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेला फक्त विद्धंस करायचा आहे आणि तो चीनबरोबर भारताचाही होउ शकतो हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.  चीन हा विश्वसनीय देश नाहीच. म्हणजे गलवान खोर्‍यातून सैन्य माघारी घेऊन चीनने भारतापुढे गुडघे टेकले, असा निष्कर्ष काढण्याची घाई प्रसारमाध्यमांनी केली आणि हिंदी, मराठी वाहिन्यांनी अगदी चीन घाबरला, डर गया वगैरे अतिरंजीत वृत्त दाखवली तरी तशी प्रत्यक्षात परिस्थिती बिल्कूल नाही. कारण आजही चीनने सीमेवर 40 हजार सैनिक तैनात करून भारताविरुद्ध पुन्हा एकदा षड्डू ठोकले आहेत. गलवान प्रकरणात भारताने मुत्सद्दीक पातळीवरही यश मिळविले होते. एकीकडे आपल्या सैनिकांनी प्रत्यक्ष रणांगणावर शौर्य गाजविले आणि दुसरीकडे भारतीय मुत्सद्यांनी चर्चेच्या टेबलावर योग्य भूमिका मांडल्याने चीनला रक्तरंजित संघर्षानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव कमी करायची तयारी दर्शवावी लागली होती. पण, चीन कुठल्याही भूमिकेबाबत प्रामाणिक नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यातच कोरोना, त्याची लस आणि अन्य बाजारपेठेतील तणाव या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला चीनचा सूड उगवायचा आहे. त्यासाठी त्यांनी भारताची भूमी निवडलेली आहे. हिंदी महासागरातही अमेरिकेची यंत्रणा कार्यरत झालेली आहे. अमेरिकेने युद्ध छेडले तर त्याचा चीनपेक्षा जास्त फटका भारताला बसणार आहे यात कोणतीच शंका नाही. त्यामुळे नुकसान होणारच असेल तर आपले आपण लढून ते करू, अमेरिकेने येउन आपला नाश करण्यापेक्षा चीनला दणका दिला पाहिजे असा विचार सगळीकडे दिसून येत आहे. चीनला विस्तारवादाची चटकच लागली आहे. तैवान, हाँगकाँग, तिबेट, गलवान, नेपाळ, भूतान येथील त्याच्या विस्तारवादाचे चटके त्या त्या देशांच्या प्रशासनाला आणि नागरिकांनाही बसले आहेत. आता भूतानाची जमिन बळकावण्याचा त्यांचा प्रयत्न चाललाच आहे. भारतातीलअरुणाचल प्रदेशही त्याला अपवाद नाही. काहीही करून आपली अधिसत्ता विस्तारित करण्याच्या चीनच्या धोरणामुळे हाँगकाँगवासी त्रस्त आहेत. नागरिक अधिकारांचे हनन करणारे चिनी कायदे मोडून काढण्यासाठी हाँगकाँगमध्ये सातत्याने लोक रस्त्यांवर उतरताना दिसत आहेत. आताही गलवान खोर्‍यातून एकदा माघार घेण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर पुन्हा चीनने सीमेवर सैन्यतैनाती केली . ही सगळी खदखद केव्हा बाहेर पडेल हे सांगता येत नाही. अमेरिका त्याचीच तर वाट पहात आहे. चीनने एकीकडे भारतातून सैन्य हटविल्याचा आभास निर्माण केला आणि फिंगर-5, हॉट स्प्रिंग आणि गाग्रा भागातही सैनिक कायम ठेवले आहेत. या परिसरात भारत आपल्या तुकड्या तैनात करण्याची शक्यता वाटल्यानेच त्यांनी पूर्णतः घरवापसी केलेली नाही. चीनची हीच अप्रामाणिकता भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. वारंवार चर्चेसाठी तयारी दर्शवायची, चर्चा करायची, काही अटी मान्य करण्याची आश्वासने द्यायची आणि काही दिवसातच दिलेल्या शब्दांना वाटाण्याच्या अक्षता लावायच्या, असे त्यांचे विश्वासघातकी राजकारण सुरू असते. त्यावर अमेरिका लक्ष ठेवून आहेच. त्यामुळे चीनला युद्धाला प्रवृत्त करण्यास अमेरिका मागे राहणार नाही. तसेच त्यासाठी भारताचा वापर करण्याची त्यांची योजना असू  शकते. भारत चीन या दोन देशातील युद्धात अर्थातच अमेरिकेचा फायदा होणार हे नक्की. आजपर्यंत अगदी दुसर्‍या महायुद्धानंतर जी काही युद्धे झाली आहेत त्याचा लाभ अमेरिकेने उठवला आहे. दुसर्‍या महायुद्धात इंग्लंडचे साम्राज्य संपुष्टात आणून अमेरिका महासत्ता बनली. भारत पाक युद्धात पॅटन रणगाडे पाकला देउन अमेरिकेने आपला फायदा करून घेतला. इराण इराक युद्धातही अमेरिकेने आपले उखळ पांढरे करून घेतले. चीन व्हीएटनाम युद्धातही अमेरिकेने तेच केले. तोच कित्ता पुन्हा गिरवण्याची अमेरिका संधी साधणार हे नक्की. जेंव्हा जेंव्हा जागतीक मंदी येते, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था डबघाईला येते तेंव्हा अमेरिकेकडून युद्ध छेडले जाते. 2008 ला महामंदीच्या काळातच भारतावर 26/11 चा हल्ला झाला, हे युद्धच होते. त्यामुळे भारताला आता खूप जपावे लागणार आहे हे नक्की.   म्हणजे या ना त्या कारणाने चीन सातत्याने भारताला घाबरविण्याचा प्रयत्न करीत असतो. कधी घुसखोरी करून, कधी शेजारच्या देशांना आर्थिक मदत करून, कधी पाकिस्तानच्या दहशतवादाला पाठिंबा देऊन, तर कधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या संधी हिरावून तो आपला मुखभंग करण्याची एकही संधी सोडत नाही. पण, भारताने आता चीनविरोधात एक चांगली आघाडी उभारण्याचे प्रयत्न चालविले असून, त्याला यश येतानाही दिसत आहे. भारताच्या याच ताकदीची कल्पना येऊ लागल्याने, भारताला रोखण्यासाठी चीन आता निरनिराळ्या नव्या योजना आखू पाहात आहे. सीमेवरील हजारो सैनिकांची तैनाती, हा त्याच धोरणाचा एक भाग समजायला हरकत नाही. पण भारताच्या  याच आक्रमकतेचा वापर अमेरिकेच्या कृपेने आणि मार्गदर्शनाखाली होणे चुकीचे आहे. जे काही करायचे ते आपले आपण करायचे. अमेरिकेने थेट कसल्याही मोहीमेत, युद्धात उतरणे हे भारताला घातक ठरेल. गल्फ वॉर ज्याप्रमाणे 1990 च्या दशकात झाले आणि अमेरिकेने त्याचा फायदा उठवत आपले महत्व वाढवले तसा प्रकार आता होणे घातक आहे. हे आशीयाई युद्ध करायचेच झाले तर अमेरिकेला लांब ठेवून करणे हिताचे असेल. अमेरिका काही न्याय देण्यासाठी भारताची बाजू घेणार नाही हे निश्चितच आहे. त्यांना आर्थिक फायदा होणार असेल तरच ते भारताला मदत करतील. प्रसंगी चीनलाही हात देतील. कारण काही वर्षांपूर्वी अमेरिका अडचणीत असताना चीनने अमेरिकेला कर्ज दिले होते. त्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी अमेरिका भारतालाही धोका देउ शकते.  अमेरिकेत जेंव्हा जेंव्हा निवडणुका असतात तेंव्हा असे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण केली जाते. आता चीनच्या वुहान शहरातून निघालेल्या विषाणूने ज्या वेळी जगाला कवेत घेणे सुरू केले, त्याच वेळी हा दुसरातिसरा कुठलाही प्रकार नसून जैविक हल्ल्याचाच एक भाग असल्याची जगाला खात्री झाली होती. याचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेला बसला असल्यामुळे अमेरिका युद्ध लादेल आणि त्याचा फायदा त्यांच्या निवडणुकीत करण्याचा प्रयत्न करेल हे वास्तव यातून स्पष्ट होते.  यातूनच अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, इटली, इराण, जपान, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांनी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आणि गलवान प्रकरणातही हे देश भारतासोबत उभे राहिलेले दिसले. पण या पाठिंब्याची वसूली करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून होणार हे नक्की.