जाचक आधारावर बोट

•  जनतेची कामे सुलभतेने होण्याऐवजी अडथळा आणून त्यांना विलंब लावण्यातच सरकारी यंत्रणा जास्त कार्यक्षमता दाखवतात.  म्हणजे उद्या आपण स्वातंत्र्याचा ६८ वा वर्धापनदिन साजरा करणार असलो तरी आपल्याकडे लालफितीच्या कारभाराने आणि दफ्तरदिरंगाईतून सामान्य माणसाला स्वातंत्र्य मिळालेेले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीत येणारी तहसिल आणि अन्य छोटी छोटी कार्यालये तर याबाबत सामान्य माणसांची छळवणूक करत असतात. या कार्यालयांमार्फत गेल्या चार वर्षांपासून आधार कार्डच्या वाटपाचे काम केले गेले. त्यात अनेक चुका आणि दिरंगाई आहेच. कित्येकांनी फॉर्म भरून, फोटो काढूनही त्यांची कार्ड मिळालेली नाहीत. कित्येक कार्डांवर  फोटो एकाचा आणि नाव भलत्याचे असे प्रकारही घडलेले आहेत. त्यामुळे या कार्डचा आधार घेवून जी कामे होणे अपेक्षित असते त्या कामांमध्ये व्यत्यय येतो. त्यामुळे या आधारकार्डाबाबत न्यायालयाने नुकताच एक लगाम घातला आहे ती चांगली गोष्ट झाली.
•    केंद्र सरकारची ‘आधार’सक्ती हा एक अजब नमुना आहे. हल्ली कोणत्याही सरकारी कामासाठी आधारकार्डाची सक्ती केली जाते. जोपर्यंत किमान ९० टक्के लोकांची आधारकार्ड काढली जात नाहीत तोपर्यंत ही सक्ती तशी जाचकच होती. ज्या कामासाठी पूर्वी रेशनकार्ड आधार मानले जात होते त्याजागी आता आधारकार्डची सक्ती केली जाते. पण ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही किंवा दफ्तर दिरंगाईने, शासकीय कर्मचार्‍यांच्या चुकांमुळे आधारकार्ड नाही त्यांना ही अट फार त्रासदायक ठरत आहे. जनतेला त्याचा अनुभव नेहमीच येत आहे.
•  ‘आधार’बाबतच्या याच सरकारी हटवादीपणाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा लगाम घातला आहे. विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’ अनिवार्य नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने परवा दिला. त्यामुळे डोकेदुखी ठरलेल्या आधारसक्तीतून जनतेची सुटका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक आदेश केंद्र व राज्य सरकारांनी धाब्यावर बसवलेले आहेत. ‘आधार’संबंधीच्या आदेशाबाबत केंद्र सरकार आता कोणती भूमिका घेते ते पाहावे लागेल.
•  आधार धोरणावरून न्यायालयाने याआधीसुद्धा सरकारची कानउघाडणी केली आहे. परंतु सरकार ‘वेड घेऊन पेडगावला’ जात आहे. म्हणजे हे  आधारकार्ड सुरू केले तेव्हा कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार होते आता भाजप सरकार आहे. पण प्रशासन मात्र आहे तेच आहे. त्यामुळे त्याच्या कारभारात काहीही फरक पडलेला नाही. सरकारची आग्रही भूमिका मोडून काढताना ‘आधार’ सक्तीचे नसल्याचे प्रसिद्धी माध्यमांमधून जाहीर करण्याचे निर्देशसुद्धा न्यायालयाने दिले आहेत. ‘आधार’चा आधार केवळ रेशन, रॉकेल व गॅस वितरणासाठी घेण्याचीच परवानगी सरकारला दिली. मात्र ते सक्तीचे नाही, कार्ड नसलेल्यांना लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोणताही नियम व कायदा म्हटला म्हणजे सरकारीबाबूंना जणू जनतेला लुटायची संधीच वाटते. आधारबाबतीतही तसे घडत आहे.
•  ‘आधार’साठी शंभर अथवा त्याहून अधिक रुपये मोजावे लागत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. सध्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड शाळांमधून मागितले जात आहे. पटपडताळणी आणि शालाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या चौकशीसाठी आधार मागितले जाते आहे. त्याचप्रमाणे विविध शासकीय लाभांसाठी, योजनांसाठी सामान्य नागरिकांना ते द्यावे लागते आहे. पण सरकारी दिरंगाई अथवा कोणत्याही कारणाने ज्यांच्याकडे आधारकार्ड अद्याप नाही ते योजनांसाठी पात्र आणि लायक असूनही अशा लाभांपासून वंचित राहतात. त्यांना याचा फार त्रास होतो. त्यामुळे ज्या आधारावर आधारकार्ड दिले जाते त्यापैकी रेशनकार्ड, घराचा उतारा,सात बारा, पॅन कार्ड अशा कोणत्याही ओळखपत्राच्या आधारावर या योजनांपासून कोणाला वंचित ठेवले जावू नये. आधारकार्ड मिळाले नाही, मतदारओळखपत्र मिळाले नाही, मतदारयादीत नाव असूनही त्यात फोटो नाही अशा कारणांनी अनेकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यावर न्यायालयाने बोट ठेवून सरकारला खडसावले हे फार चांगले झाले.
• भ्रष्टाचार थांबवण्याची भाषा केंद्र सरकार करत असले तरी आधारच्या प्रक्रियेतून भ्रष्टाचाराला उत्तेजन मिळत आहे ही बाब सरकारच्या लक्षात येत नाही का? ‘आधार’ नसलेल्यांना सरकारी लाभांपासून रोखले जात असल्याबाबतच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यांच्या सुनावणीत न्यायालयाने आधारसक्ती मोडीत काढली आहे. देशात सव्वाशे कोटींहून अधिक नागरिक असताना आतापर्यंत ९० कोटी नागरिकांची आधार नोंदणी झाली आहे. ‘आधार’सक्तीवरून अनेकदा चपराक बसूनसुद्धा योजना मागे घेणे कठीण असल्याचे पालूपद सरकारने चालूच ठेवले आहे. २०१० मध्ये सुरू झालेली ही योजना २०१५ साल उजाडले तरी पूर्णत्वास का जाऊ शकलेली नाही? देशातील एकूणएक नागरिकांना ‘आधार’ देण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी सरकार पुरेशा गांभीर्याने केव्हा लक्ष पुरवणार? जोपर्यंत सरकारचे काम शंभर टक्के चोख असत नाही तोपर्यंत नागरिकांना जाच करण्याचा प्रकार थांबला पाहिजे.