समित्या आणि अहवालाचे नेमके काम काय?

•  देशातील उच्च शिक्षणाची नेमकी परिस्थिती काय आहे याची माहिती समोर आली आहे. ही माहिती अतिशय धक्कादायक तितकीच चिंताजनक अशी म्हणावी लागेल. म्हणजे पूर्वी जी सहकारी क्षेत्रात राजकीय लॉबी होती त्याचा सत्ताकारणात फायदा होत होता. तोच प्रकार शिक्षण सम्राटांनी निर्माण केल्यामुळे शिक्षणसंस्था वाढल्या पण गुणवत्ता ढासळली असे चित्र दिसू लागले आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनी फक्त आपल्याच शिक्षण संस्थांना संरक्षण देण्याचा आणि सेवाभावी शिक्षणसंस्थांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या आयचा घोव झाल्याचे चित्र आहे.
•    केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय समितीने याबाबत देशातील उच्चशिक्षणाच्या स्थितीविषयी आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात समितीने उच्चशिक्षणाची आणि संशोधनाची स्थिती गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे. त्याचबरोबर संशोधनाची पीएच.डी पदवी मिळवणार्‍या उमेदवारांच्या गुणवत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गेली काही वर्ष महाराष्ट्रातील अनेक आमदार, खासदारांच्या डॉक्टरेट पदव्या अशाच घोळाच्या असल्याचे उघड झाले होते. त्याला या अहवालाने पुष्टीच मिळाली आहे. उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची कमतरता भासत असल्याबद्दल या समितीने चिंता प्रकट केली आहे. 
•     उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्थांमध्ये आवश्यक ती गुणवत्ता मिळवलेले शिक्षक मिळण्यात कोणत्या अडचणी आहेत, असा प्रश्‍नही या समितीने उपस्थित केला आहे. पण केवळ असे प्रश्‍न उपस्थित करून उपयोग नाही तर त्यावर उपाययोजना करण्याबाबतही आग्रही राहिले पाहिजे. तशी शिफारस सरकारला तातडीने करून कार्यवाही होण्याचा आग्रह धरला पाहिजे.
•   समितीच्या या अहवालाची केंद्र सरकार आणि शिक्षणाशी संबंधित सर्वच घटकांनी गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. उच्चशिक्षणाचे अध्ययन करणार्‍या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षकांकडून मार्गदर्शन घ्यावे लागत असल्याने अनेक प्रश्‍न निर्माण होऊ लागले आहेत. त्याचा परिणाम उच्च शिक्षणाच्या एकूण दर्जावर होऊ लागला आहे, असे मत या समितीने व्यक्त केले आहे. संशोधन करू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. प्राप्त केलेल्या प्राध्यापकांकडून मार्गदर्शन केले जाते. मात्र पीएच.डीप्राप्त प्राध्यापक संशोधनासाठी आवश्यक त्या गुणवत्तेचे नाहीत, असे मत या समितीने अहवालात व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या मार्गदर्शकांना पीएचडी कोणी आणि कशी दिली याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होताना दिसते आहे.
•  संशोधनाच्या कार्याबाबत जर अशी स्थिती असेल तर आपल्या देशात अव्वल दर्जाचे संशोधक कसे तयार होऊ शकणार? देशात दरवर्षी ७ हजार उमेदवारांना पीएच.डी पदवी प्रदान केली जाते. म्हणजे खिरापतीसारख्या या पदव्या वाटल्या जातात की काय असा प्रश्‍न निर्माण होतो. ही पदवी मिळवणार्‍या उमेदवारांच्या बुद्धिमत्तेबद्दलच शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या तर एकूणच शिक्षणाचा दर्जा घसरण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळेच या संसदीय समितीने पीएच.डीधारक उमेदवारांच्या गुणवत्तेसंदर्भात मूल्यांकन अहवाल तयार करण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय काय निर्णय घेते हे पाहावयाचे. 
•   अर्थात ज्यांच्याकडे शिक्षण आणि मनुष्यबळ यासारखे महत्वाचे खाते आहे त्या भाजपच्या मंत्रीच गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या शिक्षणाबाबत वादाच्या भोवर्‍यात आहेत. महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या पदवीबाबतही तीच अवस्था आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर निर्णय कसे घेतले जाणार हाच खरा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्यास अक्षम असलेल्या यंत्रणेला अशा प्रकारच्या समित्या नेमून आणि त्यांचे अहवाल प्रसिद्ध करून तरी नेमके काय मिळते? कोणत्याही समितीचा अहवाल हा फक्त राजकारण करून सत्ताधारी आणि विरोधक यांना एक शस्त्र देण्यासाठी होत असेल तर अशा समित्यांचे अहवालही बिनकामाचे आहेत असेच म्हणावे लागेल.
•   उच्चशिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत यापूर्वीही शिक्षणतज्ञांनी अनेक शंका, आक्षेप उपस्थित केले होते. उच्चशिक्षण देणार्‍या बहुतांश संस्था विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, परीक्षा आणि पदवीदान या कामापुरत्याच मर्यादित झाल्या आहेत, असे अनेक दिवसांपासून बोलले जात आहे. संपूर्ण देशात ७०० विद्यापीठे आणि ३६ हजार महाविद्यालये आहेत. या विद्यापीठातून आणि महाविद्यालयातून ३ कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील फक्त १२ टक्के विद्यार्थी पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत, असे दिसून आले आहे. तसेच पीएच.डी करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या अवघी १ टक्का आहे. याचाच अर्थ संशोधन करण्यात अनेक विद्यार्थ्यांना रुची नाही. विद्यार्थ्यांना संशोधनाबद्दल रुची नसेल तर देशात संशोधकांची पिढी घडणार तरी कशी? उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्थांची शैक्षणिक गुणवत्ता चांगल्या दर्जाची राहावी याकरिता या संस्थांमध्ये नियुक्त केले जाणारे शिक्षक, प्राध्यापक हे उत्तम दर्जाचे असले पाहिजेत. मात्र ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. एकीकडे प्राध्यापकांच्या गुणवत्तेचा आलेख घसरताना दिसतो आहे. तर दुसरीकडे संशोधनात रस नसणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. आयआयटी, आयआयएम, एनआयआयटी, आयआयएमसी यांसारख्या संस्थांना आवश्यक त्या शैक्षणिक पात्रतेचे प्राध्यापकच मिळत नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या संस्थांमध्ये त्यांना आवश्यक असलेल्या एकूण प्राध्यापकांच्या संख्येपेक्षा ३५ टक्के कमी प्राध्यापक असल्याचे दिसून आले आहे. आयआयटीमध्ये प्राध्यापकांची ३९ टक्के पदे रिक्त आहेत. केंद्रीय विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची ३८ टक्के पदे रिक्त आहेत.  २०३० पर्यंत देशात आणखी ८०० विद्यापीठे आणि ७० हजार महाविद्यालये सुरू करावी लागतील, असेही सांगितले गेले आहे. परंतु सध्या अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालय आणि विद्यापिठांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अगोदर प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर अनावश्यक जाचक अटी लादून चांगले काम करणार्‍या संस्थांनाही अनेकवेळा त्रास देण्याचा प्रयत्न शासकीय कारभारामुळे होत असेल तर नव्या संस्था, नवे उमेदवार तयार कसे होणार? याचाही विचार करावा लागेल. त्यामुळे अशा समित्या आणि त्यांचे अहवाल नेमके काय कामाचे असा प्रश्‍न पडतो.