पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाठिंबा आणि प्रभाव वाढत असताना, विरोधी पक्षांची त्यांना सत्तेवरून हटवण्याची मोहीम तीव्र होत आहे. आतापर्यंत राजकारण हे विचारधारेपेक्षा जातीय गणितावर अधिक आधारित राहिले आहे. लोकसभेत ९८ सदस्य असलेली काँग्रेस आणि ३७ सदस्य असलेला समाजवादी पक्ष हे सभागृहातील सर्वात मोठे विरोधी पक्ष आहेत. काँग्रेसचा देशभरात मोठा पाठिंबा आहे, तर समाजवादी पक्षाचा उत्तर प्रदेशात मोठा पाठिंबा आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात एकत्र निवडणूक लढवून भाजपचा पराभव केला होता. लोकसभेत भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळण्यामागे हे एक कारण होते. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या निकालांमुळे समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे मनोधैर्य वाढले.
भाजप हिंदुत्ववादी राजकारण करत आहे, असा ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न दोघांनीही केला. वास्तविक पाहता, भाजप हिंदू समाजातील सर्व जातींना एकत्र आणत आहे. आदर्शपणे, सर्व पक्षांनी हेच केले पाहिजे. त्यांनी समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेतले पाहिजे. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, असे प्रयत्न पक्षाच्या विचारधारेशी सुसंगत असले पाहिजेत आणि ते केवळ मते मिळवण्यासाठी नसावेत, तर ते प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसले पाहिजेत. भाजपने कलम ३७० रद्द करून, अयोध्येतील भव्य रामलल्ला मंदिराच्या उभारणीला सक्रिय पाठिंबा देऊन, तसेच शासन आणि विकासात समाजातील सर्व घटकांना सहभागी करून आपला पाठिंबा अधिक मजबूत केला आहे. या तुलनेत विरोधी पक्षांनी काय केले आहे?
राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसने किंवा राज्य स्तरावर समाजवादी पक्षाने (एसपी) सर्वांना सहभागी करून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने (एसपी) मुस्लीम समाजाचे एकमेव नेते असल्याची प्रतिमा तयार केली. त्यांच्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे, त्यांनी मुस्लीम समाजाला हिंदू समाजापासून वेगळे करून मते मागितली, ज्यामुळे केवळ मुस्लिमांचेच नव्हे, तर हिंदू-मुस्लीम बंधुत्वाचेही नुकसान झाले. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष किंवा बसप यांपैकी कोणीही हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करण्यास तयार नव्हते. या वास्तवामुळे हळूहळू विविध हिंदू जाती एकत्र आल्या. समाजात जर हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण वाढले असेल, तर त्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापेक्षा (आरएसएस) विरोधी पक्षांचे अतिरेकी तुष्टीकरण अधिक जबाबदार आहे.
पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा आणि मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांचा असा विश्वास आहे की, सनातन धर्म आणि हिंदुत्व ही भाजपची राजकीय ढाल आहे, त्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम त्यावरच हल्ला केला पाहिजे. या ढालीवर हल्ला करण्यासाठी, या पक्षांच्या नेत्यांनी स्वत:ला सनातनी घोषित करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. राम मंदिरातील देणगी चोरीच्या प्रकरणामुळे त्यांना ही संधी मिळाली. या घटनेमुळे सर्व सनातनी दुखावले गेले आहेत यात शंका नाही, परंतु सप प्रमुख अखिलेश यादव यांचे या प्रकरणाचे विश्लेषण काहीसे घाईचे आहे, त्यांनी तर ‘भाजपला आता देणग्याही मिळणार नाहीत आणि मतेही मिळणार नाहीत,’ अशी घोषणा केली आहे. त्यांचे हे दोन्ही अंदाज खोटे ठरण्याची दाट शक्यता आहे, कारण हिंदुधर्मात दान हे एक पुण्यकर्म मानले जाते.
एक सनातनी व्यक्ती सहसा आपण दिलेल्या देणग्यांचा उल्लेख करत नाही किंवा त्यांच्या वापराचा आग्रह धरत नाही. असेही मानले जाते की, जर उजव्या हाताने दान दिले, तर डाव्या हाताला त्याची जाणीव होता कामा नये. त्यामुळे, देणग्या आणि विश्वासात घट झाल्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. लोक अजूनही दु:खी आणि संतप्त आहेत, आणि त्यामुळे, ते या विषयावर आपले मत व्यक्त करण्याच्या स्थितीत नाहीत. आपल्या समाजातील उणिवा आणि वाईट गोष्टी मोठ्याने मांडणे हे हिंदू समाजाचे वैशिष्ट्य आहे, पण तुम्ही कधी इतर कोणत्याही समाजाला त्यांच्या स्वत:च्या समाजातील वाईट गोष्टींविरुद्ध बोलताना ऐकले आहे का? खरे तर, धर्मनिरपेक्ष पक्षांमध्येही, हिंदूंचा एक मोठा वर्ग या वाईट गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यांवर प्रकाश टाकणाºयांना जातीयवादी ठरवून त्यांचा अपमान करतो. जे स्वयंघोषित धर्मनिरपेक्ष पक्ष हिंदूंवरील इतर समाजांच्या अत्याचारांचे समर्थन करत आले आहेत, ते खरोखरच हिंदू मतांना पात्र आहेत का? तथापि, अशा पक्षांनाही आता हे जाणवत आहे की, हिंदूंच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरतील. त्यामुळे, त्यांच्या नेत्यांनी सनातन धर्माचा आधार घेण्यास सुरुवात केली आहे. सनातन धर्म सर्वांचे स्वागत करतो, पण राजकारण करण्यासाठी सनातन धर्माचा ढाल म्हणून वापर करणे त्यांना महागात पडेल का?
समाजवादी पक्ष (एसपी) हा उत्तर प्रदेशातील एक प्रबळ विरोधी पक्ष आहे. यादव-मुस्लीम समीकरण हे समाजवादी पक्षासाठी एक मोठी ताकद ठरले आहे. उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्येत यादवांचे प्रमाण ११ टक्के आणि मुस्लिमांचे २१ टक्के आहे. याच आधारावर, समाजवादी पक्षाने २०१२ मध्ये केवळ २९ टक्के मते मिळवून सरकार स्थापन केले होते, परंतु आता आगामी विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने एका मुस्लीम उमेदवाराला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी होत आहे. यामुळे समाजवादी पक्षासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जर ही मागणी मान्य झाली नाही आणि तिला जोर मिळाला, तर मुस्लीम समाज समाजवादी पक्षापासून दूर जाऊ शकतो, कारण २०२७ मध्ये त्यांच्यासमोर काँग्रेस आणि बसपच्या रूपात एक ‘नवीन पर्याय’ असेल, सोबतच ओवैसींचा पक्षही असेल, जो राज्यातील अनेक जागांवरून निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहे.
ओवैसींना सुमारे १४५ मुस्लीमबहुल भागांमधून आपले उमेदवार उभे करायचे आहेत. दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अलीकडेच अखिलेश यादव यांना कृष्णजन्मभूमी आंदोलनात सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. अखिलेश हे करू शकतील का? त्यांना आठवते का की, एसपीचे वैचारिक मार्गदर्शक डॉ. लोहिया हे ‘रामायण मेळ्या’चे जनक होते. डॉ. लोहियांचा असा विश्वास होता की, जोपर्यंत भारताची भगवान राम, भगवान कृष्ण आणि भगवान शिव यांच्यावरील श्रद्धा अढळ राहील, तोपर्यंत कोणीही भारताला हानी पोहोचवू शकणार नाही. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस याचे अनुकरण करू शकतील का? मुस्लीम हितसंबंधांचे रक्षण करणे आणि हिंदू संस्कृतीशी वचनबद्ध राहणे यांमध्ये आवश्यक असलेला समन्वय ते दाखवू शकतील का? ‘सनातन आणि धर्मनिरपेक्षता’ यांच्यातील संघर्ष ते दूर करू शकतील का?
No comments:
Post a Comment