अन्यायासारखा दिसणारा न्याय

‘न्याय केवळ व्हायलाच नको, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे’ ही म्हण सर्वांनाच माहीत आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशात न्याय नाकारल्याची उदाहरणे वाढत आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे श्रद्धा वालकर हत्याकांडातील आरोपी आफताब अमीन पूनावाला याला मिळालेला दिलासा. सर्वांच्या लक्षात आहे की, आफताबने त्याची प्रेयसी आणि लिव्ह-इन पार्टनर श्रद्धा हिला मुंबईहून दिल्लीला आणून तिची हत्या केली होती. तिची हत्या केल्यानंतर त्याने तिच्या शरीराचे ३५ तुकडे केले, ते फ्रिजमध्ये ठेवले आणि नंतर एक-एक करून जंगलात फेकून दिले.

जेव्हा काही महिन्यांनंतर हे प्रकरण उघडकीस आले, तेव्हा संपूर्ण देश हादरला होता. ही घटना मे २०२२ मध्ये घडली होती. घटनेचे भीषण स्वरूप पाहता या प्रकरणात न्यायाची प्रक्रिया वेगाने होईल असे मानले जात होते, पण तसे होत नाहीये. अलीकडेच दिल्ली न्यायालयाने आफताबची सुनावणी पुढे ढकलली, कारण त्याला एमए समाजशास्त्राची परीक्षा द्यायची होती.

वरवर पाहता सुनावणी एक दिवसासाठी पुढे ढकलणे ही काही मोठी गोष्ट नाही असे वाटू शकते, परंतु हे महत्त्वाचे आहे, कारण जेव्हा पूर्वी २० जुलै रोजी सुनावणी सुरू होईल असे ठरले होते, तेव्हा आफताबच्या वकिलाने त्याला त्या दिवशी परीक्षा द्यायची आहे हे न्यायालयाला कळवले नव्हते. ही गोष्ट नंतर उघडकीस आली आणि न्यायाधीशांनी दया दाखवून सुनावणी पुढे ढकलली. ही काही पहिली वेळ नव्हती. आफताबला दंतवैद्याकडे जायचे असल्यामुळे त्याचा खटला यापूर्वी एकदा पुढे ढकलण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे दुसºया वेळी त्याला मानसोपचारतज्ज्ञाकडे जायचे असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.

एक भयानक असा आरोपी, त्यांचे कुटुंबीय आणि वकील खटला लांबवण्यासाठी वापरत असलेल्या डावपेचांशी प्रत्येक जण परिचित आहे. येथे प्रश्न खटला पुढे ढकलण्याचा नाही तर खुनाच्या आरोपीला त्वरित शिक्षा देणे आवश्यक आहे की, त्याच्या खटल्याची चिंता करणे योग्य आहे, हा आहे. हे खरे आहे की, जोपर्यंत एखादी व्यक्ती दोषी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तिला निर्दोष मानले जावे, अशी न्यायाची मागणी आहे, पण आफताबसारख्या खुन्याच्या बाबतीत न्यायाचे हे तत्त्व उदारपणे लागू केले जाईल का? सुनावणी पुढे ढकलण्याचे हे चक्र अधोरेखित करणारी ही काही पहिली घटना नाही. अशी असंख्य प्रकरणे आहेत. सुनावणीला होणारा विलंब ही एक सामान्य गोष्ट आहे, कारण आरोपी आणि त्यांचे वकील कोणत्याही मार्गाने आपल्या खटल्याची सुनावणी लांबवण्यासाठी डावपेच वापरण्यात यशस्वी होतात. आज चार वर्षे उलटून गेली तरी त्या खटल्याची सुनावणी पुढे जात नाही? याला कोण जबाबदार आहे?

‘न्यायासमोर सर्वजण समान आहेत’ ही म्हण सर्वांनी ऐकली आहे, पण दुर्दैवाने आपल्या देशात हे खरे नाही. केरळमधील एका कर्करोगग्रस्त महिलेचे प्रकरण, जिने कर्करोगावरील महागडी औषधे परवडणाºया दरात मिळावीत यासाठी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्याची सुनावणी ५७ वेळा पुढे ढकलण्यात आली. तो आठ वेगवेगळ्या न्यायाधीशांसमोर सादर करण्यात आला. सुनावणी पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया सुरूच राहिली आणि अखेरीस त्या महिलेचा मृत्यू झाला. सुदैवाने तिच्या मृत्यूनंतरही केरळ उच्च न्यायालय खटल्याची सुनावणी सुरू ठेवण्यास तयार आहे. अलीकडेच औषधोपचार आणि उपचारांच्या सुलभ उपलब्धतेसाठी काम करणाºया एका संस्थेने न्यायालयीन कामकाजातील विलंबाबद्दल तक्रार करत केरळ उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपती यांना पत्र लिहिल्यावर हे केरळ प्रकरण चर्चेत आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दहशतवादी याकूब मेमनच्या खटल्याची सुनावणी मध्यरात्री घेतली आणि रात्री ९ वाजता तीस्ता सेटलवाड यांना जामीन मंजूर केला, हे आपण विसरता कामा नये. प्रभावशाली व्यक्तींच्या खटल्यांची सुनावणी लवकर झाल्याची इतरही उदाहरणे आहेत. याचे कारण म्हणजे या खटल्यांमध्ये प्रभावशाली वकील त्यांचे प्रतिनिधित्व करत होते. असे अनेकदा म्हटले जाते की, जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद आहे. मात्र या तत्त्वाचा मनमानीपणे गैरवापर केला जात आहे आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींनाही कधीकधी जामीन मंजूर केला जातो. अलीकडेच तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला जामीन मंजूर करण्यात आला. तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्याने आधी त्या अल्पवयीन मुलीची, तिच्या आईची आणि आजीची हत्या केली, त्यानंतर त्याची पत्नी आणि दोन मुलांची हत्या केली. नंतर तो मृत अवस्थेत आढळला. हा काय न्याय म्हणायचा का?

अलीकडेच दिल्लीतील भीषण दंगलीदरम्यान आयबी अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेले आम आदमी पक्षाचे माजी नगरसेवक ताहिर हुसेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ विधानसभा निवडणुका लढवण्यासाठीच नव्हे, तर प्रचार करण्यासाठीही तुरुंगातून सोडले. त्यांना असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पक्षाने उमेदवारी दिली होती. त्यांनी पोलिसांच्या देखरेखीखाली सहा दिवस प्रचार केला. अशी न्यायालयीन सौम्यता न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा वाढवत नाही किंवा तिच्यावरील सर्वसामान्यांचा विश्वासही दृढ करत नाही. कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईट असतो- मग तो न्यायालयीन सक्रियता असो वा न्यायालयीन सौम्यता. हा सक्रियतावाद आणि सौम्यता, न्यायालयीन निष्क्रियतेसह म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. बुडाली असती आफताबची परीक्षा तर त्याला काय कुठे जॉबवर जायचे होते की, काय मोठी बाजी मारायची होती? तुरुंगातून सुटल्यावर दिली असती परीक्षा. दोषी ठरला तर शिक्षा भोगावी लागणार आहे, मग परीक्षेचे इतके महत्त्व न्यायालयाला का वाटले? हा अन्यायसदृश न्याय म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रात नसरापूरच्या घटनेतील आरोपी भीमा कांबळेला फाशी सुनावली आहे. पण त्याचे पुढे काय झाले? तो वरच्या न्यायालयात जाणार का? ही फाशी कधी दिली जाणार? हे सगळे अनुत्तरीत आहे.