पाच वर्षांपूर्वी स्टारलिंकच्या तत्कालीन भारतीय प्रमुखांनी घोषणा केली होती की, २०२२च्या अखेरपर्यंत देशात दोन लाख टर्मिनल्स कार्यान्वित होतील, त्यापैकी बहुतेक ग्रामीण भागात असतील. परवाना नसतानाही कंपनीने सुमारे पाच हजार भारतीयांकडून आगाऊ नोंदणी (प्री-आॅर्डर) घेतली होती.
दूरसंचार विभागाने त्याला थांबण्यास आणि पैसे परत करण्यास सांगितले आणि त्यानंतर लगेचच भारताच्या प्रमुखाने राजीनामा दिला. अलीकडेच, इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये स्पेसएक्सच्या एका उपाध्यक्षाने सांगितले की, ‘जेव्हा भारत तयार असेल, तेव्हा स्टारलिंक भारताला सेवा देण्यासाठी तयार आहे.’ त्यांचे बॉस इलॉन मस्क इतके संयमी नव्हते.
त्यांनी लिहिले की, ‘भारतातील काही श्रीमंत व्यक्ती’ ही सेवा रोखत आहेत आणि याला ‘भारताच्या लोकांविरुद्धचा गुन्हा’ म्हटले. त्यानंतर त्यांनी भारत सरकारवर अप्रत्यक्ष हल्ला चढवला. सरकारला संकोच वाटायला लावण्यासाठी हे पुरेसे असावे. स्टारलिंकला भारतात प्रवेश नाकारण्याची इतरही कारणे आहेत.
स्टारलिंक सेवेच्या बाजूने नेहमी असा युक्तिवाद केला जातो : हिमालयातील एक वर्ग, ईशान्य भारतातील एक दवाखाना, हवामानावर लक्ष ठेवणारा एक मच्छीमार— या सर्वांना फायदा होईल. अहवालानुसार, स्टारलिंक किटची किंमत ३३,००० ते ३५,००० आहे आणि त्यासाठी किमान ३,००० मासिक शुल्क आहे. आज भारतीय जे पैसे देतात त्याच्याशी याची तुलना करा.
फायबर कनेक्शनसाठी दरमहा ५०० ते १,५०० खर्च येतो आणि स्टारलिंक किट्सच्या तुलनेत इन्स्टॉलेशनचा खर्च नगण्य आहे. मोबाइल डेटासाठी प्रति जीबी सुमारे १० खर्च येतो. सर्वसाधारण कुटुंब आपले इंटरनेट बिल १,०००च्या आत ठेवते. स्टारलिंकचे मासिक शुल्क त्याच्या सर्वात जवळच्या पर्यायांपेक्षा दोन ते पाच पट जास्त आहे आणि हार्डवेअर सुमारे पंधरा पट अधिक महाग आहे.
स्टारलिंक भारतात एक ‘प्रीमियम नीश’ म्हणून राहील आणि काही निवडक श्रीमंत ग्राहकांना सेवा देईल अशी अपेक्षा आहे. संभाव्य खरेदीदारांमध्ये रिसॉर्ट्स, दुर्गम कार्यस्थळे आणि बॅकअप लाइन्सची गरज असलेल्या कंपन्यांचा समावेश असू शकतो. जेव्हा सरकार पैसे देते, सार्वजनिक पैसा एका परदेशी कंपनीला जातो तेव्हाच गावकरी चित्रात येतात, ज्या उद्देशासाठी भारतनेटला निधी दिला गेला होता.
याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही की, अलीकडेच मणिपूरमधील सुरक्षा दलांनी दहशतवादी गटांकडून स्टारलिंकची उपकरणे जप्त केली आणि म्यानमार सीमेजवळील दहशतवाद्यांनी हिंसाचारादरम्यान इंटरनेट शटडाऊन टाळण्यासाठी तस्करी केलेल्या उपकरणांचा वापर केल्याचेही वृत्त होते. अंदमानमध्ये केलेल्या जप्तीमध्ये एक टर्मिनलही सापडले. इतर देशांमध्येही अशाच प्रकारच्या गोष्टी आढळून आल्या आहेत.
बोलिव्हियाने स्टारलिंकला परवाना देण्यास नकार दिला, तरीही शेजारील देशांमधून किट्स आले आणि त्यांची नोंदणी ब्राझील किंवा चिलीमधील पत्त्यांवर करण्यात आली. यावर कंपनीचे उत्तर असे होते की, त्यांची प्रणाली ही त्रुटी ओळखते आणि अंदाजे ६० दिवसांनंतर सेवा खंडित करते. तथापि, संघर्षग्रस्त क्षेत्रात दोन महिने हा खूप मोठा कालावधी आहे आणि कंपनी स्थानिक सरकारच्या सांगण्यावरून नव्हे, तर स्वत:च्या विवेकबुद्धीनुसार आणि स्वत:च्या वेळेनुसार सेवा खंडित करण्याचा निर्णय घेते. ही परिस्थिती अस्वीकार्ह आहे.
स्टारलिंकचे म्हणणे आहे की, भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा भारतातच राहील आणि भारताच्या सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी नियंत्रणे लागू केली आहेत. त्यांच्या हेतूंवर शंका घेण्याचे काही कारण नाही, पण कोणत्याही क्षेत्रात सेवा चालू किंवा बंद करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?
बोलिव्हियाचा आक्षेप असा होता की, एक परदेशी उपग्रह आॅपरेटर सरकारच्या स्वत:च्या नेटवर्कवर स्वत:चे कायदे लागू करण्याच्या क्षमतेला कमी लेखतो. हे खरे आहे की केवळ सेन्सॉरशिपच्या शोधात असलेल्या सरकारांकडून या युक्तिवादाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, परंतु इंटरनेट बंद होण्याबाबत सावध राहण्यासाठी भारतीयांकडेही पुरेशी कारणे आहेत.
प्रतिकुल परिस्थितीत इंटरनेट सेवा निलंबित करायची की नाही, हा निर्णय परदेशात मुख्यालय असलेल्या एका खासगी कंपनीवर सोपवणे हे शहाणपणाचेही नाही आणि ही सुधारणाही नाही. एकंदरीत, स्टारलिंकला नाकारण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत, परंतु सध्याच्या परिस्थितीचे समर्थन करणे अन्यायकारक ठरेल. या वर्षी मे महिन्यापर्यंत, ११,००० हून अधिक गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध नव्हती.
शहरांमधील दर १०० लोकांमागे १२७ इंटरनेट कनेक्शन्सच्या तुलनेत ग्रामीण भारतात हे प्रमाण ४८ आहे. भारतनेटने ८.५ लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त फायबर टाकले आहे आणि अंदाजे २.२ लाख ग्रामपंचायतींना सेवासज्ज घोषित केले आहे. नि:संशयपणे, सार्वत्रिक इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करणे, विशेषत: देशाच्या दुर्गम भागांमध्ये याला प्राधान्य दिले पाहिजे. पर्वतीय आणि बेटांवरील सॅटेलाइट क्षमता हा या उपायाचा एक भाग असेल.
ही क्षमता अशा आॅपरेटर्सकडून आली पाहिजे, ज्यांच्यावर भारताचे पूर्ण नियंत्रण असेल आणि गरज पडल्यास त्यांना सक्तीही करता येईल. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, इस्रो सक्षम आहे. शिवाय, भारताने भारतीय परवानाधारकांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या देशांतर्गत कंपन्या किंवा उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
हा मार्ग निश्चितच संथ आहे, पण इंटरनेट बंद करण्याचे बटण देशाच्या हद्दीतच राहील. मस्क म्हणतात की, स्टारलिंकला वगळणे हा भारतीयांविरुद्धचा गुन्हा आहे. ते हा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. भारतीय स्वत: हा निर्णय घेऊ शकतात आणि मस्क यांची त्यांच्याशी तुलना करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे.
No comments:
Post a Comment