Thursday, August 19, 2021

चित्रपटातील मैत्री


नाती ही जन्माने चिकटत असतात. ती निवडण्याचा माणसाला अधिकार नसतो, पण मैत्रीचे नाते हे असे असते की, ते आपले आपण निवडलेले असते. त्यामुळे ते आपण मनापासून स्वीकारलेले असल्याने या नात्याचे रंग अधिक गहिरे असतात. मैत्री कोणातही असली अगदी दोन मुलांमधील, दोन मुलींमधील किंवा भिन्नलिंगी मैत्री असली, तरी त्यात परस्परांचा आदर करणे, दुसºयासाठी काहीपण याच भावना असतात. त्यामुळेच कोणतीही कामे पैशाच्या जोरावर होत नाहीत ती मैत्रीखातर होऊ शकतात. आॅगस्ट महिन्यातील पहिला रविवार हा मैत्री दिन किंवा फ्रेंडशिप डे म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने चित्रपटातील काही मैत्रीची उदाहरणे आपण पाहणार आहोत. मराठी, हिंदी अशा दोन्ही चित्रपटांत दोस्ती हा शब्द असलेले अनेक चित्रपट येऊन गेले. दोस्तीवरची गाणीही भरपूर येऊन गेली. दोस्ताना, याराना, दोस्त, ५ दोस्त, दोस्ती या सर्वच चित्रपटांनी हिंदी चित्रपटसृष्टी गाजवून सोडली आहे.


राजश्री प्रॉडक्शनच्या ताराचंद बडजात्या यांनी काढलेल्या चित्रपटात एक आंधळा आणि लंगडा असलेल्या गरीब मित्रांची कथा होती. सुपरहिट गाण्यांनी आणि सुशीलकुमार-सुधीरकुमार या कलाकारांनी आपल्या अभिनयाने हा चित्रपट गाजला. ‘राही मनवा दुख की चिंता क्यू सताती है’, ‘आवाज मैं ना दुंगा’, ‘मेरी दोस्ती मेरा प्यार’ या सुमधुर गाण्यांना मोहम्मद रफींच्या आवाजाने अजरामर केले आहे.

१९७४ मध्ये दुलाल गुहा दिग्दर्शित ‘दोस्त’ या चित्रपटात धर्मेंद्र आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या मैत्रीची कथा आहे. धर्मेंद्र हा मानव नावाचा सामान्य तरुण, तर शत्रुघ्न सिन्हा गोपी नावाचा चोरी करून जगणारा. त्याच्या वागण्याने बायकोपासून दुरावलेला गोपी मानवशी झालेल्या मैत्रीमुळे आपले नवे जीवन सुरू करतो. मैत्रीची छान कथा धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा आणि हेमामालिनी या कलाकारांनी सुपरहिट केली होती. यातील ‘गाडी बुला रही है, सिटी बजा रही है’ हे गाणे अजूनही आपल्या ओठांवर रुळते.


दोस्ताना नावाचे दोन चित्रपट हिंदीत आले. यात एक दोस्ताना आहे अमिताभ बच्चन याचा, तर दुसरा आहे अमिताभ बच्चनचा पुत्र अशी ओळख असलेल्या अभिषेकचा. यातील १९८० साली आलेल्या अमिताभ बच्चन यांचा ‘दोस्ताना’ हा चित्रपट यश जोहरनी निर्मित केलेला आणि राज खोसला दिग्दर्शित केलेला आहे. यात अमिताभ बच्चन आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यातील दोस्तीची कथा आहे. एक आहे वकील, तर दुसरा आहे पोलीस अधिकारी. यांच्यातील ‘बने चाहे दुष्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा’ हे गीत तुफान गाजले. चित्रपटालाही चांगले यश मिळाले होते. अभिषेक बच्चन याचा दोस्ताना तसा वादग्रस्त ठरला. २००८ मध्ये प्रदर्शित झालेला करण जोहरचा हा चित्रपट तरुण मनसुखानी यांनी दिग्दर्शित केला होता. अभिषेक बच्चन आणि जॉन अब्राहम यांच्यातील मैत्रीची ही विनोदी वळणाने जाणारी कथा आहे, पण या कथेला समलिंगी संबंधाचा स्पर्श झाल्याने तो वादग्रस्त निघाला. यातील चुंबनदृश्य विशेष गाजले आणि हा चित्रपट चर्चेत राहिला, पण अशीही दोस्ती असते यावर कटाक्ष टाकण्यात करण जोहर यशस्वी झाला.

१९८१ मध्ये आलेला ‘याराना’ हा चित्रपट एम. ए. नादियाडवाला यांची निर्मिती होती. राकेश कुमारने दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि अमजद खान या दोन मित्रांची ही कथा. शोलेपासून खलनायक म्हणून भूमिका करणाºया अमजद खानला सेकंड हीरो बनवणारा हा चित्रपट. आपल्या गावाकडच्या भोळ्या मित्राचा आवाज चांगला आहे. त्यामुळे त्याला यशस्वी गायक करण्यासाठी धडपडणारा मित्र अमजद खानने यात रंगवला आहे. त्यासाठी स्वत:चे सर्वस्व पणाला लावणारा हा मित्र आणि संकटात सापडलेल्या या मित्राला सोडवणारा अमिताभ अशी रंजक कथा यारानाची आहे. संगीतप्रधान चित्रपट असल्यामुळे डिस्कोच्या जमान्यातील सगळी गाणी हिट ठरली. यातील मैत्रीचे गाणे म्हणजे, ‘तेरे जैसा यार कहा’ हे गीत.


दोस्ती, याराना या शब्दांना घेऊन अनेक चित्रपट आले तर मैत्रीची कथा असलेल्या चित्रपटांमध्ये प्रेमाचा त्रिकोण असलेले चित्रपट खूप होऊन गेले. यात एका मित्रासाठी दुसºया मित्राने आपल्या प्रेमाचा त्याग करणे ही त्रिकोणी प्रेमाची कथा हिंदी चित्रपटसृष्टीला कायमच आवडत राहिली. असे कितीतरी चित्रपट हिंदीत येऊन गेले. राज कपूरच्या संगम या चित्रपटात राज कपूर राजेंद्रकुमार आणि वैजयंतीमाला या प्रेमाच्या त्रिकोणात राजेंद्रकुमार आपले बलिदान करतो. १९६४ च्या राज कपूर निर्मित आणि दिग्दर्शित चित्रपटावरील प्रेमाच्या त्रिकोणातील दोस्तीवरचे विरह गीत म्हणजे ‘दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा..’ हे गीत. १९७८ मध्ये आलेला प्रकाश मेहरा निर्मित आणि दिग्दर्शित ‘मुकद्दर का सिकंदर’मध्ये असाच प्रेमाचा त्रिकोण आहे. यात अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना आणि राखी यांच्या त्रिकोणाची कथा आहे. पोलिसांना मदत करणारा खबºया असलेला आणि गरिबीवर मात करून श्रीमंत झालेला अमिताभ आणि वकिलीचे शिक्षण घेऊनही संधीच्या शोधात असलेला विनोद खन्ना यांची मैत्री आणि त्यातून निर्माण झालेली गुंतागुंत प्रेमाची कथा यात विनोद खन्नासाठी आपल्या प्रेमाचा त्याग करणारा अमिताभ असा कथाभाग आहे.

शोले चित्रपटातील जय-विरू या मैत्रीचा दाखला आजही दिला जातो. अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र यांचे ‘ए दोसती हम नही तोडेंगे, छोडेंगे दम मगर तेरा साथ ना तोडेंगे’ हे मैत्रीचे अजरामर गीत होऊन गेले आहे. मराठीतील रिमेकर निर्माता-दिग्दर्शक महेश कोठारे यांनी आपल्या धडाकेबाज या चित्रपटात लक्ष्मीकात बेर्डे, महेश कोठारे आणि दीपक शिर्के यांच्यासाठी शोलेतील गाण्याची प्रेरणा घेऊन ‘ही दोस्ती तुटायची नाय’ हे गाणे हिट केले.


जी. पी. सिप्पी, रमेश सिप्पी या मोठ्या बॅनरचा ‘सागर’ हा चित्रपट १९८५ मध्ये प्रदर्शित झाला. यातही ऋषी कपूर, डिंपल आणि कमल हसन या तिघांच्या मैत्रीचा आणि प्रेमाचा त्रिकोण. तिघांच्याही सुंदर अभिनयाने गाजलेल्या चित्रपटात कमल हसन भाव खाऊन जातो. ऋषी डिंपलसाठी आपल्या प्रेमाचा त्याग करून मैत्रीसाठी तो जागतो. यात एका फिशिंग कंपनीचा मालक ऋषी कपूर आणि मच्छीमार कमल हसन यांच्यातील मैत्रीची रम्य कथा या चित्रपटात आहे. असे असंख्य मराठी, हिंदी चित्रपट आहेत जे दोस्तीवर आहेत. त्या सर्वाचा उल्लेख शक्य नाही. काही प्रातिनिधिक चित्रपटांचा उल्लेख याठिकाणी केला आहे.

मराठीतही अनेक चित्रपटांतून दोस्तीचे दाखले आणि गाणी आलेली आहेत. भैरू पैलवान की जयमध्ये जीवाचा मैतर ह्यो ह्यो ह्यो, राम राम करू चला हे पण १९७० च्या दशकात हिट झालेले गाणे मैत्रीवरचे आहे. असे अनेक प्रसंग चित्रपटातून मैत्रीवर आलेले आहेत.


प्रफुल्ल फडके/ द स्क्रीन

9152448055

Saturday, August 7, 2021

कौन बनेगाची क्रेझ


गेल्या दोन महिन्यांत वाहिनी जगतात सोनी मराठी या वाहिनीने प्रेक्षकांच्या मनाची जोरदार पकड घेतलेली दिसते. एकापेक्षा एक सरस मालिकांनी स्पर्धेतील झी मराठी, स्टार प्रवाह, कलर्स या वाहिन्यांचा प्रेक्षकवर्ग ओढण्यास ही वाहिनी यशस्वी ठरताना दिसत आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे दोन कार्यक्रम म्हणजे कोण होणार करोडपती आणि गाथा नवनाथांची हे कार्यक्रम खुपच आवडीने पाहिले जात आहेत.


कौन बनेगा करोडपती या कार्यक्रमाची सुरुवात २००० साली झाली आणि अमिताभ बच्चन यांचे सूत्रसंचालन, आदरपूर्वक स्पर्धकांशी वागणे, सुसंस्कृतपणा आणि कार्यक्रमाची शैली याने संपूर्ण देशाला वेड लावले. त्याची अनेक पर्व झाली; पण अमिताभ बच्चन यांच्या सूत्रसंचालनाला तोड नव्हती. हा कार्यक्रम सुरुवातीला सोमवार ते गुरुवार स्टार प्लस या वाहिनीवर दाखवला जात होता. त्यावेळी स्टार प्लस ही वाहिनी लोकप्रियतेच्या उत्तुंग शिखरावर होती. त्यापाठोपाठ गेल्या वीस वर्षांत असंख्य वाहिन्या आल्या, प्रादेशिक वाहिन्या आल्या; पण कौन बनेगा करोडपतीची क्रेझ कायम राहिली. स्टार प्लसवरून हा कार्यक्रम सोनीकडे गेला. सोनी टीव्हीनेही या कार्यक्रमाची रंगत कायम राखली. त्यानंतर तो विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये सादर होऊ लागला. एका पर्वात अमिताभ बच्चनऐवजी शाहरूख खानने हा कार्यक्रम सादर केला; पण तो कार्यक्रम अत्यंत वाईट होता, कारण शाहरूख खान हा अत्यंत मगरूर आणि मस्तवालपणे स्पर्धकांशी बोलायचा. अमिताभ बच्चन हे वयाने मोठे असूनही आपल्यापेक्षा कितीही लहान स्पर्धक असला, तरी त्याच्याशी आदराने बोलायचे. कोणालाही अरेतुरे केले नाही. अगदी छोट्या बालकांसाठी एक पर्व अमिताभ बच्चन यांनी चालवले, तरी त्यांचा मान-सन्मान अमिताभ बच्चन यांनी केला होता; पण शाहरूख खानने मात्र अरेतुरे करून कार्यक्रमाची लाज काढली होती. त्यामुळे कौन बनेगाला अमिताभशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

प्रादेशिक पातळीवर मराठीत कोण होणार करोडपतीमध्ये अमिताभ बच्चन यांची पोकळी खºया अर्थाने भरून काढली ती निश्चितच सचिन खेडेकर यांनी. अत्यंत सभ्यपणे सचिन खेडेकर स्पर्धकांशी वागतात आणि स्वत:बद्दलही आदर निर्माण करताना दिसतात. मराठीत यापूर्वी हा कार्यक्रम स्वप्नील जोशी यांनीही बºयापैकी केला होता. मागच्या पर्वात नागनाथ मंजुळे यांनी हा कार्यक्रम केला होता; पण त्यांचे बोलणे अजिबात प्रभावी नव्हते. त्यांचे शब्दोच्चार ऐकायला चांगले वाटत नव्हते. त्याचप्रमाणे त्यांच्या वावरण्यात कोणतेही आकर्षक आणि प्रेक्षकांना आवडेल असे काही नव्हते; पण सचिन खेडेकर यांनी आपण हा कार्यक्रम किती सुरेखपणे सादर करू शकतो हे दाखवून दिले आहे. प्रेक्षकांवर प्रभाव पाडत, माहिती देत आणि संयमी भाषेत प्रसन्न मुद्रेने ते हा कार्यक्रम करत असल्याने सोनी मराठीला चांगले दिवस आले आहेत.


सचिन खेडेकर हे ज्याप्रकारे समोरच्या स्पर्धकाला बोलके करतात, त्याच्याशी आदराने वागतात, त्याच्यातील कलाकाराला उलगडतात हे पाहून समाधान वाटते. त्यांनी हा कार्यक्रम खºया अर्थाने समजून घेतला आहे. त्यामुळे खºया अर्थाने त्यांना अमिताभ बच्चन यांच्याप्रमाणे पकड घेता आली आहे. पूर्वी आठवड्यातून चारच दिवस हा कार्यक्रम होता. या पर्वात सोमवार ते शनिवार असा सहा दिवस ठेवल्याने प्रेक्षकांना भरपूर पर्वणी मिळत आहे. यात कर्मवीर स्पेशल भागात नाना पाटेकर, जितेंद्र जोशी असे कलाकारही येऊन गेले. त्यामुळे तो अत्यंत रंजक कार्यक्रम झाला आहे.

महिना दोन महिन्यांत सोनी मराठीने एकसे एक कार्यक्रम देऊन प्रेक्षकांना काय हवे असते हे दाखवून दिले आहे. संध्याकाळी साडेसहाला लागणारी गाथा नवनाथांची ही मालिका, तर लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे. कोणत्याही नवनाथ भक्ताच्या मनात उभे राहणारे मच्छिंद्रनाथांचे दर्शन, गोरक्षनाथांचे दर्शन यात होते. कुठेही खोटेपणा जाणवत नाही. अत्यंत नैसर्गिक अभिनयाने संपन्न अशी ही मालिका आहे. नवनाथांचे तत्वज्ञान अत्यंत सहज सोपेपणाने उलगडून दाखवले आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत गोरख हा तर सर्वांचा लाडकाच झालेला आहे. या मालिकेतील दिग्दर्शक आणि कॅमेरामनची खºया अर्थाने कौतुकास्पद कामगिरी आहे. तांत्रिक बाजू तर अत्यंत जबरदस्त अशा सांभाळल्या आहेत. विशेषत: आपल्या गुरूसाठी भिक्षेला बाहेर पडल्यावर गुरूला भाजणीचा वडा आवडला, म्हणून परत वडा मागायला गेलेल्या गोरक्षाला ती बाई डोळा काढून देण्यास सांगते. त्यावेळी आपला डोळा सहजपणे गोरक्ष काढून देतो हा प्रसंग अत्यंत जबरदस्त घेतला आहे. कुठेही बिभत्सपणा न आणता, रक्त न दाखवता अत्यंत कौशल्याने दिग्दर्शकाने कॅमेरा अँगल राखून डोळ्याचे बुबुळ काढल्याचा जो सिन आहे, तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे. गोरक्षाच्या हातून घडणारे चमत्कार हे अत्यंत लाघवी असे आहेत. गोरक्षाला दिक्षा देत असताना जे शिक्षण मच्छिंद्रनाथ देताना दिसतात ते अत्यंत प्रभावी आहे. नाथ संप्रदायात मेखला का घालायचा? रूद्राक्ष कशासाठी घालायचे? भस्म का लावायचे? कानात कुंडले का घालायची? हातातील त्रिशूल कशासाठी हे अत्यंत प्रभावीपणे सांगितले आहे. नाथ संप्रदायातील प्रत्येक आभूषणाची माहिती ही अत्यंत अभ्यासपूर्ण दिलेली आहे. यातून लेखकाचा अभ्यास दिसून येतो. प्रेक्षकाला काय आवडेल हे बरोबर समजलेले दिग्दर्शक असल्यावर कोणतीही कलाकृती लोकप्रिय होते याचे जीवंत उदाहरण म्हणजे गाथा नवनाथांची ही मालिका. त्यामुळे सोनी मराठीने प्रेक्षकांची चांगली पकड घेत बाजी मारल्याचे दिसते.


प्रफुल्ल फडके/ छोटा पडदा

9152448055\\

मराठी माणसांचा हक्क


बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा शुभारंभ नुकताच मुंबईत झाला. एका जंगी समारंभात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, मुंबईचे पालकमंत्री, महापौर असे सगळे दिग्गज होते. यावेळी बीडीडी चाळीचा इतिहास, इथे कोण थोर माणसं राहून गेली हे पण शरद पवारांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केले. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु. ल. देशपांडे, क्रिकेटर सुनील गावस्कर असे दिग्गज याठिकाणी वास्तव्य करून राहिले होते. अशा या बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन, पुनर्विकास होत असताना, यावर फक्त मराठी माणसांचा अधिकार राहील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आज मुंबईतील बहुतेक जागा या परप्रांतीय गिळंकृत करत असताना, मुंबईचे महत्त्वाचे ठिकाण हे फक्त मराठी माणसाचे वैभव बनावे, ही अपेक्षा आहे. नाही तर राजकारणासाठी कोणी या ठिकाणी भय्ये, परप्रांतीय, लुंगीवाले, पगडीवाले घुसवले, तर मुंबई आमची म्हणण्यात काहीच अर्थ राहणार नाही. मुंबई महाराष्ट्रापासून कोणीही तोडणार नाही हे फक्त भाषणात म्हणायचे आणि परप्रांतीयांना आपल्या घरात घुसवायचे असले प्रकार थांबले पाहिजेत. त्यासाठी बीडीडी चाळ ही मराठी माणसांची मक्तेदारी असली पाहिजे. इथे होणाºया सदनिका, कार्यालये, दुकाने जे काही असेल, तर मराठी माणसांचे असेल, यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.


आपल्याकडे अन्य प्रकल्पात मराठी माणसांची अवस्था फार वाईट असते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे कित्येक लाखांना विकली जात असल्याने मराठी माणसांनी ती घरे विकून मुंबईबाहेर स्थलांतरित होणे पसंत केले. त्यामुळे आता मुंबईत मराठी माणसांचा टक्का टिकवण्याचे आवाहन करण्यात येत असले, तरी ते टिकवणे मोठे आव्हान आहे. यासाठी बीडीडी चाळीच्या विकासात मराठी माणसांना डावलले जाणार नाही याचा विचार केला पाहिजे.

शरद पवारांनी मुंबईत मराठी माणूस टिकला पाहिजे, त्याला मिळालेली घरे त्याने विकून न टाकता जपली पाहिजेत, असे आवाहन मराठी माणसांना केले असले, तरी मराठी माणसांची मुंबईतील आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसल्याने मुंबईत मराठी टक्का टिकवणे ही फार कठीण परिस्थिती आहे. अर्थात मराठी माणसांची ही अवस्था शरद पवारांनाही जाणवू लागली हे एक प्रकारे बरेच झाले, कारण इतके वर्ष मराठी माणसांचा पुळका फक्त शिवसेना, मनसे यांनीच घ्यायचा बाकीच्यांनी परप्रांतीयांना कवटाळायचे असे चालले होते; पण मराठी माणसाची किंमत त्यांनाही कळली हे ठिकच. मराठी माणसांसाठी लढणाºया शिवसेनेवर सतत प्रादेशिक संकुचितपणाचा आरोप होत होता, परंतु आता खुद्द शरद पवार यांनीच मराठी माणसांचा मुंबईतील टक्का टिकला पाहिजे, असे आवाहन केले हे बरेच झाले. त्यामुळे बीडीडी चाळ ही मराठी माणसांना पुन्हा वैभव आणून देणारी योजना असेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भार्इंदरसारख्या भागात ज्याप्रमाणे जैन, गुजराती लोक आपल्या सोसायटीत मांसाहारी माणसांनी इथे रहायचे नाही हे ठामपणे सांगतात. आपण त्यांचे ऐकतो. त्याप्रमाणे बीडीडी चाळ आणि येथील पुनर्विकास हा फक्त आणि फक्त मराठी माणसांसाठीच आहे हे ठामपणे सांगायची हीच ती वेळ आहे. मुंबई टिकवण्यासाठी बीडीडी चाळीत मराठी माणूस शंभर टक्के असला पाहिजे. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात वसलेल्या वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील बांधकामाचा आरंभ करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मराठी माणसाच्या मुद्यावरून सुरात सूर मिसळला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे सूर मिसळले असावेत, हे वेगळे सांगायला नको.


अर्थात हे फक्त येत्या पाच-सहा महिन्यांनी होणाºया महापालिका निवडणुकीपुरते असता कामा नये. मुंबई परप्रांतीयांच्या हातात गेलेली आहेच. आज लोकलचा प्रवास फक्त परप्रांतीय भय्ये बिनदिक्कतपणे करत आहेत. सामान्य मराठी माणूस सामान्यच राहत आहे. दिसलाच एखादा मराठी माणूस, तर त्याला तत्परतेने भय्ये टीसी, परप्रांतीय रेल्वे कर्मचारी पकडतात आणि दंड करतात. व्यापार, बाजारपेठा सगळं परप्रांतीयांच्या हातात गेले आहे. बटाटावडा, कांदे-पोहे हे खास मराठी पदार्थ; पण तेही विकण्याचे आणि बनवण्याचे काम परप्रांतीय करत आहेत, यांसारखे दुर्दैव कुठले? पूर्वी फक्त भेळ विकणारे भय्ये, आज प्रत्येक गोष्ट विकत आहेत आणि आमच्या खिशातला पैसाच नाही, तर आमचा रोजगार घेत आहेत. रोजगार घेता-घेता आमचे घरही काढून घेत आहेत. अशा परिस्थितीत बीडीडी चाळीत, जर असे परप्रांतीय घुसवले तर त्यासारखे कोणतेही पाप नसेल, याची जाणिव ठेवून या भागात पुनर्विकासानंतर शंभर टक्के मराठी माणूस राहील याचा विचार केला पाहिजे.

मुंबईत उत्तर भारतीय, गुजराती, दाक्षिणात्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मुंबईची खरी ओळख ही मराठी भाषा आणि मराठी माणसे हीच आहे. असे असले, तरी विविध जाती-धर्मांच्या लोकांमुळे मुंबई आणि मराठी माणूस हे समीकरण बदलत गेले. रोजगारासाठी मुंबईत आलेल्या मराठीतेर लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, हे कोणीच नाकारू शकत नाही. त्यामुळे मुंबईतील मराठीचा टक्का घसरत चालला आहे. मुंबईत मराठी माणूस टिकला पाहिजे, भूमिपुत्र असलेल्या मराठी माणसाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी, त्यांच्या हक्कासाठी शिवसेनेचा जन्म झाला. दाक्षिणात्य आणि उत्तर भारतीयांमुळे मराठी माणसांच्या नोक‍ºया गेल्या, त्या पुन्हा मिळाव्यात. मराठी माणसांनी व्यवसाय करावा, तो टिकवावा, अशी भूमिका घेऊन अनेक वर्षे शिवसेना लढली, तर गिरणी कामगारांच्या संपाने मुंबईतील कापड गिरण्यांमधील मराठी माणूस पुरता कोलमडला गेला. तो बेरोजगार झाला. १९९१ मध्ये भारताने जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर मुंबईतील जागांचे भाव वाढले. वाढत्या जागांच्या भावामुळे मुंबईतील मराठी माणूस ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि त्यानंतर काही वर्षांनी तर कर्जत, कसारा, पुढे तर गोरेगाव, कांदिवली, बोरिवलीनंतर मीरा-भार्इंदर, वसई-विरारकडे स्थलांतरित झाला, तर अमराठी माणसांनी नोकºयांमध्ये, व्यवसायात उत्तम जम बसवत मुंबईत आपले बस्तान बसवले. हे चित्र बदलण्यासाठी बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास हा क्रांतिकारी ठरावा. तो फक्त मराठी माणसांचा हक्क असावा.


...................

मन मोठे करण्याची गरज


जगातील सर्वात शक्तिशाली अशा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेचे आॅगस्ट महिन्यातील अध्यक्षपद मिळणे हा भारताचा फार मोठा बहुमान आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला ७४ वर्षेपूर्ण होऊन आपण ७५व्या वर्षात म्हणजे अमृतमहोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करीत आहोत. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा बहुमान मिळणं ही अभिमानाची बाब आहे. त्याचे मोठेपणाने कौतुक सर्वांनी करायला पाहिजे. पंतप्रधान मोदींवर विरोधक सततच टीका करत आले आहेत, कितीही चांगले काम केले, धाडसी निर्णय घेतले, देशहिताचे निर्णय घेतले, तरीही त्यांच्यावरची टीका होणे हे काही टळत नाही; पण जागतिक पातळीवर त्यांच्या कामाची घेतली जात असलेली दखल आणि त्यामुळे मिळत असलेले हे अध्यक्षपद कौतुकास्पद आहे. त्यासाठी मन मोठे करण्याची गरज आहे. विरोधक आणि शत्रू यातील फरक विरोधी पक्षांना समजायला हवा.


यावर्षीच्या सुरुवातीलाच भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळाले आहे. विशेष म्हणजे अस्थायी सदस्यत्वाच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात भारताला डिसेंबर २०२२ मध्ये दुसºयांदा असे अध्यक्षपद भूषवायला मिळणार आहे. भारताला हा बहुमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात मिळावा ही आनंदाची बाब आहे. त्याचे महत्त्व आपण ओळखले पाहिजे. खरं तर आजपर्यंत कोणत्याच भारतीय पंतप्रधानाला सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी मिळालेली नाही. अशी संधी मिळालेले नरेंद्र मोदी हे पहिलेच पंतप्रधान ठरणार आहेत. १९९२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे असा बहुमान भारताला यावेळी पहिल्यांदा नाही, तर दहाव्यांदा मिळाला आहे; पण अध्यक्षपद हे पहिल्यांदाच मिळाले आहे.

सर्वात प्रथम जून १९५०मध्ये भारताला असा बहुमान मिळाला होता. त्यानंतर असा बहुमान दुसºयांदा मिळण्यासाठी भारताला १७ वर्षे वाट पाहावी लागली. सप्टेंबर, १९६७मध्ये भारताला दुसºयांदा अशी संधी मिळाली होती. याप्रमाणे आता ९ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर भारताला दहाव्यांदा ही सुवर्णसंधी मिळाली आहे. याआधी नोव्हेंबर २०१२मध्ये भारताने सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी अध्यक्षपद भूषविले आहे. या अस्थायी सदस्यत्वाची मुदत दोन वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भारताला एक महिन्यासाठी का होईना, मिळणे याचे महत्त्व कोणालाच कमी लेखता येणार नाही. सुरक्षा परिषदेच्या १५ सदस्य देशांत ५ देशांकडे स्थायी सदस्यत्व, तर १० देशांकडे अस्थायी सदस्यत्व आहे. चीन, फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया आणि अमेरिका हे सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत. या पाच देशांनाच व्हेटोचा म्हणजे नकाराधिकाराचा विशेषाधिकार आहे. त्यादृष्टीने भारताला आता मिळालेली ही संधी महत्त्वाची आहे. सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे अस्थायी स्वरूपात असले, तरी त्याचे महत्त्व कमी होत नाही. भारत कमी वेळातही या अध्यक्षपदावरून जगात आपली छाप उमटवू शकतो. त्यात मोदींसारखा पंतप्रधान या सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर काही काळासाठी तरी विराजमान होणार म्हटल्यावर भारताच्या शत्रूंच्या मनात धडकी ही भरणारच! भारताला महिनाभरासाठी अध्यक्षपद मिळाल्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान यांचा तीळपापड झाला आहे. त्यामुळेच भारत आपल्या अध्यक्षपदाच्या हंगामी कार्यकाळात नि:पक्षपणे काम करेल, तसेच नियम आणि संकेतांचे पालन करेल, अशी अपेक्षा पाकिस्तानने व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत विरोधकांनी पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करण्याचे मोठे मन न दाखवणे म्हणजे हे लोक चीन, पाकिस्तानची भाषा बोलतात का, असेच वाटण्यास वाव आहे.


भारताला हे अध्यक्षपद मिळणे याचा राग फक्त शत्रू राष्ट्रांना येणे स्वाभाविक आहे; पण देशातील लोकशाहीत काम करणाºया राजकीय पक्षांनी या बहुमानाचे कौतुक करायला काहीच हरकत नव्हती; पण तसे दिसले नाही. ज्यावेळी मोदींनी किंवा या सरकारने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयावर आपण कडाडून टीका करतो, तेव्हा या सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक करण्याचे धाडसही असावे लागते; पण तसा पुरुषार्थ कोणत्याही विरोधी पक्षात दिसत नाही. त्यांना अजून विरोधक म्हणजे सभागृहातले सहकारी आहोत, शत्रू नाही हे समजलेले दिसत नाही, असेच यावरून दिसते. अंतर्गत शत्रुत्वाची भावना सोडून विरोधक जोपर्यंत सहकार्याची भावना जोपासत नाहीत, तोपर्यंत या देशाच्या प्रगतीत अडथळेच येत राहणार आहेत. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध ही भूमिका वाढीस लागणे हे चुकीचे आहे.

जम्मू-काश्मीरातून ३७० कलम रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला पाकिस्तान अजूनही विरोध करतो आहे. पाकिस्तानने असा विरोध करणे, हा भारताच्या अंतर्गत कारभारातील पाकिस्तानचा हस्तक्षेप म्हटला पाहिजे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, त्यामुळे भारतातील एखाद्या राज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, तसेच व्यापक देशहिताच्या दृष्टीने कोणताही निर्णय घेण्याचा भारताला अधिकार आहे. तीच भाषा काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांच्या तोंडी सातत्याने येताना दिसते. काँग्रेस सत्तेत आल्यास पुन्हा ३७० कलम लागू करू, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंह यांनी केली होती. तेच दिग्विजय सिंह हे राहुल गांधींचे वैचारिक गुरू आहेत. पेट्रोल-डिझेल, महागाई विरोधात सायकल मोर्चात ते सहभागी होऊन मंगळवारी मोदी सरकारवर टीका करत होते; पण चांगल्या गोष्टीचे कौतुक करण्याचे संस्कार काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांमध्ये नसावेत यासारखे दुर्दैव ते काय? पाकिस्तानला अभिप्रेत असणारी काश्मीरबाबत भूमिका घेणारे विरोधक आहेत की, देशाचे शत्रू? हे शत्रुत्व सोडून या विरोधकांनी देशाच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे.

विकासाचा अर्थ बदलू या


महाराष्ट्राच्या निर्मितीला साठ वर्ष उलटली, देशाच्या स्वातंत्र्याला सात दशके उलटून गेली; पण आमच्यात वैचारिक परिवर्तन फारसे झाले नाही, असे जाणवते आहे. काही गोष्टी कालबाह्य म्हणून टाकून देणे आवश्यक असते, त्या टाकून दिल्या जात नाहीत. आज आमच्या विकासाच्या कल्पना काय आहेत हे नक्की सांगता येत नाही. जुलै महिन्यातील तिसºया-चौथ्या आठवड्यात राज्यात झालेल्या पावसामुळे सुमारे १८०० कोटींचे रस्त्यांचे नुकसान झाले, असा प्राथमिक अंदाज दोन दिवसांपूर्वी वर्तवला होता. फक्त रस्त्यांचे नुकसान १८०० कोटी हा आकडा छोटा आहे का? म्हणजे आता ही दुरुस्तीची, विकासाची कामे टेंडर काढून पुन्हा केली जाणार. पुन्हा साधारण १८०० कोटी रस्ते बांधणीवर खर्च करावे लागणार हे तर यातून सुचित केले आहेच. म्हणजे नव्या टक्केवारीला, विकासकामांच्या नावाखाली नव्या भ्रष्टाचारालाच हे आमंत्रण असणार का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे ही विकासकामे आहेत का, याचा विचार केला पाहिजे.


सत्ताधारी पक्ष, मंत्रीगण नेहमीच दावा करतात की, अमुक इतकी विकास कामे केली, तमुक इतका निधी खर्च केला. असे सांगितले जाते; पण हा निधी बहुसंख्येने रस्ते विकासावर खर्च केला जातो. रस्ते तयार करणे, रस्ते दुरुस्त करणे यावरील खर्चाला विकासकामे म्हणायचे का? याचा विचार आता करावा लागेल. आज राज्यात कोणत्याही शहरातील किंवा ग्रामीण भागातील रस्ते चांगले नाहीत. प्रत्येक ठिकाणचे रस्ते हे अत्यंत खराब रस्ते आहेत. राजधानी मुंबई असो अथवा कोणते खुर्द बुद्रुक गाव असो, तिथले रस्ते हे अत्यंत खराब आहेत. मंत्री, आमदार, नगरसेवक प्रत्येक जण आपापल्या परीने या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पैसा खर्च करत असतो. निधी उपलब्ध करून देत असतो; पण रस्ते मात्र जैसे थेच असतात. अशा परिस्थितीत या कामांना विकासकामे म्हणणे योग्य आहे काय?

आजवर आपल्या नेतेमंडळींनी केवळ रस्ते विकासातच आपला वेळ किती वर्ष खर्च करायचा? त्यामुळे कोणत्याही नेत्याने केलेल्या कामाची गणती करताना अमुक इतक्या रकमेची विकास कामे केली, असे सांगितले तर त्याची गणना विकासकामात करता कामा नये. जेव्हा एखाद्या गावासाठी नवा रस्ता तयार केला जातो. पाऊलवाटेचा रस्ता बंद करून दहा फुटी, पंधरा फुटी असा चारचाकी वाहन, बस जाऊ शकेल असा रस्ता तयार केला जातो, तेव्हा त्या कामाचा समावेश विकासकामात करायला हरकत नाही; पण तोच रस्ता वर्षानुवर्षे दुरुस्त करत बसले आणि त्यावर झालेला खर्च हा विकासकामासाठी खर्च झाला, असे म्हटले जात असेल, तर ती शुद्ध फसवणूक आहे, म्हणूनच विकासकामाची व्याख्या काय आहे हे जनतेने आता ठरवण्याची वेळ आली आहे.


गेली साठ-सत्तर वर्ष आमच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात रस्ते, पाणी आणि वीज हेच मुद्दे असतात. रस्ता असणे ही प्राथमिक गरज आहे. पाणी मिळणे हा प्रत्येक माणसाचा हक्क आहे. वीज उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ज्या जाहीरनाम्यात वीज, पाणी आणि रस्ते यांचा उल्लेख केला गेला आहे, तो जाहीरनामा म्हणजे भ्रष्टाचाराचा कबुलीनामा आहे, हे आता जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. वीज, पाणी, रस्ता देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. त्यासाठी जनतेने निवडून दिले तरच आम्ही रस्ते करणार, तरच आम्ही पाणी देणार, असे म्हणणे हे जनतेच्या फसवणुकीचे मुद्दे आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.

काँग्रेसनं तर सत्तेत असेपर्यंत वर्षानुवर्षे हेच केले आहे. अमुक इतके रस्ते केले. तमुक इतक्या पाणीपुरवठा योजना राबवल्या. ते रस्तेही तयार झालेले नसतात आणि नळांनाही पाणी येत नसते. फक्त त्यावरचा निधी खर्च केला जात असतो. गावात कोणतीही विकासकामे प्रत्यक्षात होत नाहीत. त्यामुळे विकासकामाच्या व्याख्या बदलल्या पाहिजेत. वर्षानुवर्षे तीच-तीच कामे पुन्हा-पुन्हा केली जातात त्याला आपण विकासकामे म्हणायचे काय? म्हणूनच जनतेला अभिप्रेत असलेला विकास कोणता याचा विचार आता केला पाहिजे. त्या विकासाच्या जवळपास असलेला जाहीरनामा कोणाचा आहे ते पाहून मगच त्याला निवडून दिले पाहिजे. जे काम नव्याने आहे त्यालाच विकासकामे म्हटले पाहिजे.


आज संपूर्ण राज्यातील रस्ते हे चिंतेची बाब बनली असताना, त्याबाबत एक ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. सरकारला आणि जनतेला लुटण्याचे काम नेत्यांकडून होत आहे, सत्ताधाºयांकडून होत आहे. त्याला कुठे तरी आळा बसला पाहिजे. युती सरकारच्या काळात बांधा वापरा हस्तांतरीत करा हा फॉर्म्युला आणून अनेक उड्डाणपूल, हमरस्ते विकसीत केले गेले. तोच फॉर्म्युला आता संपूर्ण राज्यात वापरला पाहिजे. गावोगावचे रस्ते, प्रत्येक छोटे-मोठे रस्ते, पालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या अंतर्गत असणारे रस्ते, हे सर्वच रस्ते जर बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्त्वावर कालबद्ध कार्यक्रम आखून नव्याने उभे केले, तर रस्त्यांवर होणारा खर्च कमी होईल. ठराविक अंतराचे रस्ते वेगवेगळ्या ठेकेदार कंपन्यांना देऊन त्याचा तह हयात मेंटनन्स त्या ठेकेदाराकडे सोपवला पाहिजे. रस्ते खराब असतील, खड्डे पडलेले असतील, तर त्या ठेकेदारावर कारवाई करा. कारण त्या रस्त्यांपोटी तो जनतेकडून थेट टोलच्या माध्यमातून पैसे घेत असतो. त्यासाठी जनतेकडून कोणताही कर पालिका, महापालिका, ग्रामपंचायतीने घ्यायचा नाही. रस्त्यांची वाटणी ही बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या पद्धतीने कायमस्वरूपी द्यायची. त्यामुळे रस्त्यांचा खर्च, टेंडर काढणे असले प्रकार टळतील. पालिकेला निधी द्यावा लागणार नाही. त्याऐवजी नागरिकांनी रस्त्यांची बिले टोल रूपाने भरणा करावीत. मग रस्ते खराब असले, तर त्या टोल वसूल करणाºया टोळ भैरवाला जबाबदार धरता येईल. आज बहुतेक ठिकाणी मग रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा असो वा रस्ते विकास महामंडळाचा, पालिकेचा असो वा जिल्हा परिषदेचा पाच लाखांच्या कामासाठी पंचवीस लाख खर्च केले जातात. प्रत्येकाची टक्केवारी आणि कमिशन यामुळे खर्च वाढवला जातो. कमावण्यासाठी तीच-तीच कामे पुन्हा-पुन्हा केली जातात. ही जी सवय लावली आहे, ती मोडून काढण्यासाठी आता जनतेने पुढाकार घेतला पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे तीच-तीच कामे केली जातात आणि जनतेची फसवणूक केली जाते. यासाठी विकासकामे म्हणजे नक्की काय हे आता सांगितले पाहिजे.

बारा वर्षांपूर्वी काँग्रेस सरकारने जो शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे, त्या शिक्षणाची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. नुकतीच एक जाहिरात आली होती. त्यात २०२०-२१ या वर्षात उत्तीर्ण झालेले उमेदवार ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट म्हटले होते. ही तीच पिढी होती जी परीक्षा न देता वर चढवलेली होती. त्यांना परीक्षा देण्याची सवय नव्हती, त्या पिढीचे हे वास्तव होते. पहिली ते आठवीपर्यंत मुलांची परीक्षा न घेता नापास न करता त्यांना वरच्या वर्गात ढकलायचे आणि नवी पिढी अडाणी करायची हे धोरण काँग्रेसने राबवले. हा फार मोठा भ्रष्ट कारभाराचा नमुना आहे. त्या कारभाराला आळा घालणे हे फार मोठे विकासकाम ठरेल. या शिक्षणाची पुनर्रचना करण्याचे कोण आव्हान स्वीकारेल ते खरे विकासकाम म्हणावे लागेल. म्हणूनच आपल्याला काय विकास हवा आहे ते जनतेने आता ठरवायचे आहे.


नव्या वाटा मग खºया खुºया रस्त्यांच्या असोत वा शिक्षणाच्या असोत तयार करणे म्हणजे विकासकाम आहे. खड्डे बुजवणे आणि दुरुस्ती करणे हा देखभालीचा भाग आहे. तो विकास नाही. त्यामुळे नेमका विकास काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. १८०० कोटींचे नुकसान चार दिवसांच्या पावसाने होते, हे आश्चर्य आहे. ती कामे चांगली केली नव्हती, म्हणून रस्ते खराब झाले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे हा झालेला विकास होता का, याचा विचार करावा लागेल.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055\\

यातून सुटका होणार तरी कधी?


कोरोना रुग्णांच्या बाधितांचा आकडा गेल्या आठवड्यात वरखाली होताना दिसत आहे. त्यामुळे दुसरी लाट ओसरली म्हणता-म्हणता पुन्हा चिंता वाढवल्याचे दिसत आहे. मागच्या आठवड्यात दररोज बाधितांचा आकडा तीस हजारांच्या आत आला होता. तो पुन्हा एकदा चाळीस हजारांच्या पार गेला. त्यामुळे दुसरी लाट ओसरता ओसरताच लगेच तिसरी लाट सुरू झाली आहे का, अशी शंका येताना दिसत आहे. त्यातच केंद्र सरकारने निर्बंध शिथील करू नका, ३१ आॅगस्टपर्यंत कायम ठेवा, काही ठिकाणी कडक निर्बंधांचे आदेश दिलेले आहेत. अशा परिस्थितीत सामान्य माणूस चिंताग्रस्त झालेला आहे. हे किती दिवस चालणार? केवळ बंद करून, घरात बसून जगरहाटी कशी चालणार? दीड वर्ष बंधने पाळली, तरी नियंत्रण नसेल, तर ती बंधने आता झुगारली पाहिजेत, असा विचारही अनेकांच्या मनात आता येऊ लागलेला आहे. ते काही चुकीचे आहे असे नाही. कोरोनावर नियंत्रण आणण्याचे भरपूर प्रयत्न सरकारने केले, जनतेने त्याला सहकार्यही केले आहे. असे असताना आता यातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वांनी बाहेर पडूनच पाहिले पाहिजे, असे वाटू लागले आहे.


सामान्य माणसांना हव्या असणाº­या सोयी-सुविधा लसीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्याशिवाय दिल्या जाणार नाहीत, असे सरकार म्हणते. आरोग्य मंत्र्यांनी तर स्पष्टच केले आहे की, मुंबई लोकल सर्वसामान्यांना सुरू करण्यासाठी ७० टक्के लसीकरण होणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाचे दोन डोस होणे आवश्यक आहे. या विरोधाभासात सामान्य माणूस होरपळत आहे. एक तर लसीकरणाचा वेग जास्त नाही. लसींची उपलब्धता नाही. त्यात प्रचंड गोंधळ आहे. लसीकरण करून घेण्यास नागरिक तयार आहेत; पण त्यांना त्या वेगाने लसीकरण करण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही. खाजगी हॉस्पिटलमध्ये मुबलक लसी उपलब्ध आहेत; पण सरकारी दवाखान्यात टंचाई आहे. हे कसे काय घडू शकते ते न उलगडणारे कोडे आहे. अनेक ठिकाणी अशाही घटना घडल्या आहेत की, दोन-दोन डोस घेतले, तरी कोरोनाची लागण झालेली आहे. त्यामुळे त्यावर किती अवलंबून रहायचे आणि आपले जनजीवन किती काळ बंद ठेवायचे याचा विचार हा केलाच पाहिजे.

खरं तर काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार थंडीमुळे भारतात दर वर्षी सुमारे सहा लाख तर उष्णतेमुळे सुमारे ८४ हजार लोकांचा मृत्यू होतो. दीड वर्षात कोरोनाने अजून ५ लाख लोकांचाही मृत्यू झालेला नाही. तो आकडा यापेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे आपण जर फक्त मृत्यूची चिंता करत कामधंदे न करता बसलो, तर चालणार कसे? यामुळे देशात गुन्हेगारी, अनागोंदी वाढेल, शोषणाची प्रवृत्ती वाढेल त्याचे काय?


आॅस्ट्रेलियाच्या मोनाश विद्यापीठाच्या संशोधकांच्या मतानुसार जगभरात दर वर्षी पन्नास लाखांहून अधिक मृत्यू अस्थिर तापमानामुळे होतात. देशात कोरोना आणखी बºयापैकी काळ ठाण मांडणार की जगभर जनसामान्यांची या त्रासापासून लवकर सुटका होणार, या प्रश्नाचं आश्वासक उत्तर सध्या कोणाकडेच नसलं, तरी लसीकरणानंतरचा काळ आश्वासक असल्याची भावना अनेकांच्या ठायी आहे. लसीकरण झाल्यानंतर आपण नियमित आयुष्य जगू शकतो, असं अनेकांना वाटत आहे. असं वाटणं चुकीचं नसलं, तरी यासंदर्भात वास्तवाचं भान असणं गरजेचं आहे. याबाबत तज्ज्ञांकडून स्पष्टीकरण पुढे येत आहेत. लस घेतल्यानंतरच्या काळातही काळजी घेणं गरजेचं आहे, हे तथ्य जसं पुढे येत आहे, तसंच कोरोनामुळेच अलीकडच्या काळात मोठी मनुष्यहानी झाली नसल्याचा, वाढत्या मृत्यूंना इतर काही बाबी कारणीभूत असल्याचा मुद्दाही पुढे आला आहे. कोरोनावरील लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर जणू आता काहीच भीती बाळगायचं कारण नाही, असं वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे. लसींचे दोन डोस मृत्यू टाळत असले, तरी नियम न पाळल्यास कोरोनाचा संसर्ग कधीही होऊ शकतो, हे सत्यही पुढे येत आहे. इंडियन काऊन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) केलेल्या नव्या अभ्यासात ही बाब उघडकीस आली आहे. कोरोना लसीचे दोन डोस घेतल्यानंतर अनेकांना कोरोना झाल्याचं आढळलं, तेव्हा कोरोनावरील लसीच्या परिणामकारकतेबाबत साशंकता व्यक्त व्हायला लागली. त्यात गेल्या काही दिवसांपासून त्या व्हायरसचे बदलते स्वरूपही पुढे येताना दिसत आहे. म्हणूनच यातून एकदाचे बाहेर पडण्यासाठी काही तरी करावे लागणार आहे. स्वयंशिस्तीनेच हा प्रश्न सुटेल. नाही तर हे किती काळ चालेल हे सांगता येत नाही.

पदकांचा दुष्काळ संपणार कधी?


आॅलिम्पिक या जागतिक क्रीडा सोहळ्यात भारतीय खेळाडूंनी फार काही चमक दाखवलेली नाही. १००-२०० खेळाडूंपैकी फक्त दोन पदके मिळाली, म्हणजे फारशी समाधानाची बाब नाहीच. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असूनही आपल्याला खेळाडूंमधील टॅलेंट आजवर शोधता आले नाही का? क्रिकेटशिवायही काही खेळ आहेत हे अजूनही आम्ही मान्य करत नाही का? लोकसंख्येत मोठा, बेरोजगारीने मोठा, दारिद्र्याने मोठा अशीच आम्ही बदनामी किती काळ सहन करायची? आपल्या लोकसंख्येच्या एक दशांश लोकसंख्या नसलेले देशही डझनाने पदके नेत आहेत, आपल्यापेक्षा थोडीशीच जास्त लोकसंख्या असलेला चीनही डझनाने सुवर्ण पदके, रौप्य पदके नेत असताना आम्ही इतके मागे का? याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे. हा पदकांचा दुष्काळ संपणार कधी?


१४० कोटी लोकसंख्येत १४० स्पर्धक आम्हाला तयार करता येत नाहीत? किमान दहा पदके तरी आणण्याची अपेक्षा असताना, आपण एखाद दुसºया पदकावर किती वर्ष समाधान मानणार आहोत? चांगल्या खेळाडूंचा, पदके मिळवू शकतील, अशा खेळाडूंचा शोध आम्ही कधी घेणार आहोत? एखाद्याने चांगली कामगिरी केल्यावर त्याचे कौतुक करायचे, बक्षिसांची खैरातकरायची पण तो संघर्ष करत असताना, ते कोणापर्यंतच पोहोचत नाही. संघर्ष करणाºया खेळाडूंना वेळीच सुविधा मिळवून दिल्या, तर आम्ही सहज डझनावारी पदके मिळवू शकू; पण जोपर्यंत तो खेळाडू काही चमक दाखवत नाही, तोपर्यंत आपण त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. खेळाडू घडवावे लागतील. पदके मिळवण्यासाठी नियोजन करावे लागेल हे आम्ही कधी समजणार आहोत?

खरं तर अशा स्पर्धा वा सोहळे पार पडतात, तेव्हा त्यात सहभागी होण्याविषयी माध्यमातून अकारण अपेक्षा वाढवल्या जातात. यातून अपेक्षाभंग झाला, मग गदारोळ सुरू होतो. अपेक्षाभंगाचे दु:ख फार असते. फाजील अपेक्षांचे ओझे तर अतीच असते. १४० कोटी लोकांच्या अपेक्षा शे सवाशे खेळाडूंवर म्हणजे फारच बोजा म्हणावा लागेल. या अपेक्षाच मुळात खोट्या व चुकीच्या असतील, तर त्या पूर्ण होण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? पदकांची अपेक्षा करण्यापूर्वी त्यांना सुविधा मिळाल्या का? त्यांना पुरेसा वेळ मिळाला का, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे नवनवे खेळाडू तयार केले पाहिजेत. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात इतके कमी स्पर्धक कसे सहभागी होतात? क्रिकेटमध्ये आयपीएलच्या निमित्ताने शेकडो खेळाडू तयार केले आहेत, तर बाकीच्या खेळांकडे का लक्ष दिले जात नाही? आज दोन वेगवेगळे संघ दौºयावर पाठवण्याचा विक्रम भारताने क्रिकेटमध्ये केला आहे. मनात आणलं, तर क्रिकेट खेळणाºया प्रत्येक देशाविरोधात एक स्वतंत्र टीम देता येईल इतके खेळाडू आयपीएलमुळे तयार झाले आहेत. मग बाकीच्या खेळांबाबत हे तंत्र आम्ही का नाही निर्माण करू शकत?


हॉकी खेळ आमचा. कुस्ती, कबड्डी आमची. तिरंदाजी आमची संस्कृती. भालाफेक आमचे शौर्य. असे असताना त्या खेळांमध्ये आम्ही का नाही सुवर्ण पदके, रौप्य पदके मिळवू शकत? खेळाडूंचा शोध घेण्यासाठी आम्ही कमी पडतो आहे. फार मोठा सागरीकिनारा या देशाला लाभलेला आहे. समुद्रात भरती-ओहोटीत पोहणारे, महापुरात पुलावरून उड्या मारणारे स्टंटबाजही आपण पाहिले आहेत. त्यांच्यातील पोहण्याचे कौशल्य आम्हाला कधी दिसणार? ते खेळाच्या शास्त्रीय नियमांप्रमाणे, आॅलिम्पिकच्या नियमात बसवून आम्ही कधी शिकणार आहोत की नाही? असे असंख्य टॅलेंटेड लोक भारतात आहेत. त्यांच्यापर्यंत जर आपण पोहोचलो, तर लोकसंख्येप्रमाणे पदक संख्येतही आपण नंबर एक वर राहू; पण खेळात येणारे राजकारण अशा कामांमध्ये अडथळा आणत असावे असेच दिसते. किमान २०२४च्या आॅलिम्पिकचे नियोजन नक्की करून किमान दोन आकडी पदकसंख्या गाठायचे ध्येय आताच ठेवले पाहिजे. हा पदकांचा दुष्काळ संपला पाहिजे.

खेळाचे नियोजन न करता केवळ अपेक्षा बागळगणे यातून मग अपेक्षाभंग होऊन जातो, कारण ठोस क्रीडा धोरण नावाचा कुठलाही प्रकार आपल्याकडे नाही. त्यासाठी एक मंत्रालय स्थापन करायचे आणि त्याच्याकडे ठराविक कोटी रुपये वेगळे काढून द्यायचे; हा आपल्याकडे समस्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग झाला आहे, म्हणूनच कुठल्याही बाबतीत यश संपादन करताना मर्यादा येतात. खेळाडूंनी यश मिळवल्यावर त्यांच्यावर बक्षिसाची लूट होते; पण अगोदर त्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. अगोदरच प्रोत्साहनपर खर्च केला, तर हा पदकांचा दुष्काळ संपेल. योजना याचा अर्थ खेळाडू तयार करण्याचे धोरण व त्याची अंमलबजावणी! त्याचीच बोंब असली मग काय व्हायचे?


दहा-बारा वर्षांपूर्वी आपल्या देशात राष्ट्रकुल स्पर्धांचे आयोजन झाले. अशा स्पर्धांवर सरकारने आपल्या तिजोरीतून अब्जावधी रुपये खर्च केले; पण अशा खर्चातून काहीही निष्पन्न होत नाही. अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्याचा हेतू त्यातून प्रेरणा घेऊन मायदेशी क्रीडापटू निर्माण व्हावेत. अनेक देशांनी ते उद्दीष्ट साध्य केलेले आहे.

चीन हा देश दिर्घकाळ जगापासून अलिप्त होता, म्हणूनच त्याची हजेरी आॅलिम्पिकमध्येही दिसत नसे. त्यावेळी रशिया, अमेरिका व जपान यांचाच त्यावर वरचष्मा असे; पण चीनने त्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा जपान कुठल्या कुठे मागे पडला. पहिल्या फटक्यातच चीनने महत्त्वाचे स्थान प्राप्त केले. ते अकस्मात घडलेले नव्हते, तर चार-पाच वर्षे आधीपासून चीनने त्याची तयारी आरंभली होती. देशाच्या कानाकोपºयातून लक्षावधी मुलांच्या चाचण्या घेऊन निवडक पंधारा-वीस हजार मुले निवडली गेली. मग त्यातून प्रशिक्षणासाठी आणखी चाळण लावण्यात आली. पुढल्या दोन-तीन वर्षांत स्पर्धेत पात्र ठरू शकतील, अशा शेकडो खेळाडूंची सज्जता चीनपाशी होती, म्हणूनच पहिल्या फटक्यात त्याने पदकांवर हक्क प्रस्थापित केला. भारतालाही हेच करता आले असते; पण ते होत नाही, कारण त्यासाठी खेळाडू निर्माण करण्याचे कुठले धोरण नाही. आपल्याकडे समुद्रात पोहणारे कोळी बांधव आहेत. त्यातील कोणाला जलतरणामध्ये संधी दिली आणि प्रशिक्षण दिले, तर यश मिळू शकते, कारण पाण्यावर स्वार होण्याची नैसर्गिक शक्ती त्यांच्यात आहे, तसेच आदिवासी आणि दुर्गम भागातील लोकांमधील टॅलेंट शोधण्याचे नियोजन केले, तरच आपला हा दुष्काळ संपेल. नाहीतर एक, दोन किंवा शून्याच्यापुढे आम्ही जाणार नाही.


प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

विरोधकांच्या ऐक्याचे प्रयत्न किती खरे किती खोटे


आजवर विरोधकांच्या एकजुटीचे कमी प्रयत्न झालेले नाहीत, म्हणजे ही सातत्याने घडणारी प्रक्रिया आहे. जात्यातले सुपात सुपातले जात्यात याप्रमाणे चक्र फिरत असते. काँग्रेसने पंचावन्न वर्ष या देशात राज्य केले. याचे कारण विरोधकांमध्ये एकजूट होणार नाही, हे तंत्र त्यांना माहिती होते. तशी एकजूट कधी झाली नाही. ती जशी झाली तेव्हा १९७७ला जनता पक्ष अस्तित्वात आला आणि भारतीय लोकशाहीत तो एक मैलाचा दगड ठरला; पण ही एकजूटही फार काळ टिकली नाही आणि काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली हा झाला इतिहास. आताही नेमके तेच घडते आहे. आज भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी विरोधकांचे प्रयत्न चालू आहेत. मोदींना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे स्वप्न आहे; पण त्यासाठी विरोधकांची एकजूट, ऐक्य होणे शक्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.


काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या घरी झालेली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक हादेखील विरोधकांच्या एकजुटीचाच प्रयत्न होता; पण तो फारसा यशस्वी होऊ शकला नव्हता. २०१९च्या फेब्रुवारी महिन्यात आम आदमी पक्षानेही मोदी सरकारच्या विरोधात सभा घेतली होती. त्यास ममता बॅनर्जी याही उपस्थित होत्या. जंतरमंतरवर झालेल्या त्या सभेत हुकूमशाही हटवा, देश वाचवा, अशी घोषणा देण्यात आली होती. पवारांच्या घरी झालेली बैठक अयशस्वी झाली, तरी मोदींच्या विरोधात काही पक्ष एकत्र येऊ पाहत असल्याची ती निदर्शक होती. आता ममता बॅनर्जी प्रयत्न करताना दिसत आहेत; पण ही एकजूट तेव्हाच होईल, जेव्हा सर्वात प्रथम नेतृत्वाला मान्यता मिळेल. जो नेतृत्व करेल ते पंतप्रधान पदाचा उमेदवार असेल, असे प्रत्येकाच्या मनात आहे. त्यामुळे शरद पवारांनी प्रयत्न केले की, काही पक्ष विरोध करतात. ममता बॅनर्जींनी प्रयत्न केले की, काही पक्ष विरोध करतात. केजरीवाल यांचाही तोच प्रश्न. विरोधकांची एकजूट सर्वमान्य झाली ती जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वातील, कारण जयप्रकाश नारायण ना निवडणूक लढवणार होते ना पंतप्रधानपदाचे त्यांचे स्वप्न होते; पण आज जोपर्यंत सर्वांना एकत्र आणू शकेल आणि सत्तेची अभिलाषा न ठेवणारे व्यक्तिमत्व समोर येत नाही तोपर्यंत विरोधकांची एकजूट हे स्वप्नच राहील.

नुकतेच ममता बॅनर्जी यांना विरोधकांच्या आघाडीच्या नेतृत्वाबद्दल पत्रकारांनी प्रश्न केला, तेव्हा त्यांनी हा मुद्दा आता चर्चेचा करण्याचे कारण नसल्याचे सांगितले. विरोधकांची एकजूट महत्त्वाची. नेता कोणीही असला, तरी बिघडत नाही, असे त्या म्हणाल्या आहेत. मोदींच्या विरोधात जनमत संघटित होत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे; मात्र केवळ मोदी विरोधाचा मुद्दा विरोधकांची आघाडी घडवून आणण्यास पुरेसा ठरणार नाही. यासाठी समान कार्यक्रम ठरवावा लागेल. आघाडीचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा काही काळ बाजूला ठेवावी लागेल. आघाडीचे नेतृत्व कोण आणि कोणता पक्ष करणार, यावरच चर्चा केंद्रित झाली, तर आघाडीचा प्रयोग यशस्वी होणे अवघड आहे. सध्या तरी सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांची झालेली भेट आणि या भेटीतून विरोधकांच्या ऐक्याची व्यक्त झालेली गरज, या बाबी आघाडी आकार घेण्याच्या दृष्टीने लाभदायी ठरू शकतात.


काँग्रेस आणि भाजपला सोडून कोणतीही मजबूत आघाडी होऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. शरद पवारांना काँग्रेसला लांब ठेवून तिसरी आघाडी हवी आहे; पण ४० खासदार असले, तरी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून विरोधकांमध्ये काँग्रेसची ख्याती आहे. त्यामुळे त्यांना डावलणे सोपे नाही. ममता बॅनर्जींनी हेच हेरले आणि सोनिया गांधींची भेट घेतली असावी; पण शरद पवारांच्या मित्रांना आणि त्यांच्या पक्षाला आता यूपीएचे नेतृत्व शरद पवारांकडे यावे असे वाटते; पण काँग्रेसचा त्याला विरोध आहे, म्हणून काँग्रेस सोडून तिसरी आघाडी हवी असे त्यांना वाटते.

शरद पवारांबरोबर आणि ममता बॅनर्जींबरोबर जाण्यास शिवसेना तयार आहे; पण शरद पवार जेव्हा उत्तर प्रदेश निवडणुकीत समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर जातात, तेव्हा संजय राऊत यांना ते आवडत नाही. ते उत्तर प्रदेशात स्वबळाची भाषा करतात. केंद्रातील एनडीएमधून शिवसेना बाहेर असली, तरी यूपीए बरोबर नाही. राज्यात समाजवादी पार्टीच्या अबू आझमींचा महाविकास आघाडीला पाठिंबा आहे, तरी उत्तर प्रदेशात अबू आझमींचा समाजवादी पक्ष शिवसेनेला सोबत नको आहे. अशा त्रांगडे झालेल्या अवस्थेत तिसरी आघाडी कधी अस्तित्वात येणार आणि कशी अस्तित्वात येणार?


भारतीय जनता पक्षाने जोपर्यंत स्वत:ची ताकद वाढवली नाही, तोपर्यंत त्यांच्या आघाडीला कधी यश मिळाले नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी आपण मोठे होण्याचा विचार करणे हेच योग्य ठरेल. आज भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू झालेल्या दिसतात. अशावेळी सर्व छोटे-मोठे विरोधी पक्ष, प्रादेशिक पक्ष एकत्र येण्यासाठी खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे. असे नेतृत्व निर्माण होईल, तेव्हाच विरोधकांची आघाडी तयार होईल. आजकाल कोणत्याही पक्षाचे नेतृत्व कोण हे जाहीर केले जात नाही, तोपर्यंत मतदार त्याला महत्त्व देत नाही. हा राजकारणातील बदलता प्रवाह लक्षात घेऊनच भारतीय जनता पक्षाने २०१३ला सर्वात प्रथम नरेंद्र मोदींना प्रचारप्रमुख हे पद दिले. त्यानंतर २०१४च्या निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केले. त्यामुळे मोदी लाट निर्माण झाली.

१९७७ला जयप्रकाश नारायण नावाची लाट अशीच निर्माण झाली होती. त्यांच्यावर विश्वास होता सर्वांचा. ही काँग्रेस विरोधी आघाडी म्हणजे एक चळवळ म्हणून उभी राहिली होती. तशी परिस्थिती आज आहे का? कोणामध्ये एवढे मोठे नेतृत्व करण्याची हिंमत आहे? आघाडी बांधणीसाठी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत कोण पुढे येणार आहे? आज प्रत्येकाला रिमोट हवा आहे. सत्तेची चावी आपल्या हातात हवी आहे. किंग मेकर बनायचे आहे. अशा अवस्थेत विरोधकांची एकजूट, ऐक्य हे स्वप्नच असणार आहे.


विरोधकांच्या आघाडीचे मागील अनुभव लक्षात घेऊन विरोधकांच्या ऐक्याचे प्रयत्न व्हावयास हवेत. मोदींविषयीचा व्यक्ती दोष बाजूला ठेवून तात्त्विक मुद्यांवर, व्यापक देशहिताच्या मुद्यावर विरोधक एकत्र येणे, ही आजची खरी गरज आहे. विरोधकांच्या आघाडीचे नेतृत्व करण्यास ममता बॅनर्जी उत्सुक असल्या, तरी काँग्रेसशिवाय अशी आघाडी होणे शक्य नाही. काँग्रेससह आघाडी झाल्यास, सोनिया गांधी किंवा राहुल यांच्या नेतृत्वाशिवाय ती होऊ शकेल का, असाही प्रश्न आहेच. अशावेळी ममता बॅनर्जी, शरद पवार यांच्यासारखे नेते लांबच राहतील. त्यामुळे हे स्वप्नवत प्रयत्न वाटतात. खरंतर भाजपची राजवट २०२४च्या निवडणुकीपर्यंत १० वर्षांची झालेली असेल. अशावेळी सत्तांतर करणे सोपे असते; पण त्यासाठी सक्षम पर्याय, सक्षम नेतृत्व दाखवणे महत्त्वाचे असते. भाजपने जर मोदींच्या नंतरचा पुढचा चेहरा याचदरम्यान पुढे आणला तर पुन्हा त्यांची लाट येऊ शकते. नितीन गडकरींचे नाव समजा जाहीर केले, तर वातावरण पुन्हा बदलू शकते. अशा परिस्थितीत विरोधकांची एकजूट होईल का हा प्रश्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकारणात आणलेल्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे ७५ वर्षांपुढच्या नेत्यांनी काम करू नये. त्याप्रमाणे त्यांनी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी अशा ज्येष्ठांना लांब ठेवले. त्याच न्यायाने २०२४ला नाही, तर त्यानंतर २ वर्षांनी ते ७५ वर्ष पूर्ण करतील. अशावेळी ते आपण होऊन पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असणार नाहीत, असे घोषित केले, तर नवा चेहरा पुन्हा भाजपला नवे बळ देईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने एक महिन्यांपूर्वीच दिल्लीत झालेल्या बैठकीत आता इथून पुढे मोदी हा चेहरा निवडणुकीसाठी वापरायचा नाही, असे सांगितले. याचा अर्थही सर्वांनी लक्षात घेतला पाहिजे. त्यामुळे भाजपने नवा एक्का काढला, तर विरोधकांकडे कोणता एक्का असेल की, ज्याच्यामागे सगळे धावून जातील?

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055\\

निर्णयाचे स्वागत

 


केंद्र सरकारने नुकतेच इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे २७ आणि १० टक्के आरक्षण प्राप्त होणार आहे. सरकारने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय असून, या निर्णयामुळे देशातील हजारो विद्यार्थ्यांना दरवर्षी उत्तम संधी प्राप्त होईल, तसेच देशाला सामाजिक न्यायाच्या दिशेने घेऊन जाणारा हा निर्णय असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. हे खरेही आहे. जेव्हा जेव्हा गंभीर परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही तरी जोरदार निर्णय घेतात आणि वातावरण बदलवून टाकतात. याचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आले.


अर्थात केवळ वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाºया मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीच हे आरक्षण देण्यात आले आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे २०२१-२२ या वर्षापासून हे आरक्षण लागू होईल. या प्रकारचे आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी प्रदीर्घ काळापासून करण्यात येत होती. अखेर त्यावर केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. केंद्र सरकारने हा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा लाभ वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाºया ५,५०० विद्यार्थ्यांना होणार आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत हे आरक्षण देण्यात आले आहे. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या १५०० आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सुमारे २५०० विद्यार्थ्यांना या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ५५० विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी आणि १००० विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद करून मोदी सरकारने या घटकालाही सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन चांगला निर्णय घेतला आहे. सध्या नोकरी आणि शिक्षणातील विविध आरक्षणांचा मुद्दा चर्चेत असताना, रेंगाळलेला असताना हा घेतलेला निर्णय एक महत्त्वाचे पाऊल होते. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या मोदी २ या कालावधीत जे काही धाडसी निर्णय घेतले आहेत, त्यामध्ये आणखी एका निर्णयाचा समावेश झालेला आहे. यामुळे या गटात समाविष्ट होणाºया एका वर्गाला थोडा दिलासा सरकारने दिलेला आहे.

खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने १९८६ मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतर अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाच्या एकूण जागांपैकी १५ टक्के जागा आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ५० टक्के जागा भरल्या जात होत्या. तेव्हापासून २००७ पर्यंत कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण लागू करण्यात आले नव्हते; पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मागास जाती/जमातीसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. २००७ मध्ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्था आरक्षण कायद्यानुसार देशभर इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू झाले होते. पण, अखिल भारतीय कोट्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा अंतर्भाव नव्हता. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे आता अखिल भारतीय कोट्यामध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. हा निर्णय घेऊन सामाजिक न्यायाच्या दिशेने सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. अशाच प्रकारे पंतप्रधान मोदींनी महाराष्ट्राकडे लक्ष दिले, तर मराठी माणसांना आनंद मिळेल. मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांनी पुढाकार घ्यावा आणि गेली दोन-तीन वर्ष सातत्याने लढा देणाºया मराठा समाजाला न्याय देण्याचे काम त्यांनी करावे ही महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे. अर्थात योग्य वेळी पंतप्रधान मोदी हे काम करतील यात शंकाच नाही.


अर्थात सरकारने, पंतप्रधान मोदींनी कोणताही निर्णय घेतला, तरी विरोधकांना त्याची डोकेदुखीच होते. याचे चांगले परिणाम झाले, तर मतदार मोदींच्या भाजपमागे धावेल याची चिंता लागून अनेक जण त्यावर टीका करतात; पण अशा चांगल्या निर्णयांबाबतीत विरोधकांनी टीकेसाठी टीका करण्याचे पाप करू नये, असे वाटते. त्याचा लाभ ज्याला मिळायचा त्याला तो मिळणार आहेच. त्यामुळे तो गेलेला मतदार तुमच्याकडे येणार नसेल, तर बोलून कशाला आपली इज्जत घालवायची याचे भान विरोधकांनी ठेवलेच पाहिजे.

आज विरोधकांच्या मते या निर्णयामागे काही राजकीय हेतू साध्य करण्यात आल्याचे वाटत आहे. पुढील वर्षी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. यातील उत्तर प्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यांत इतर मागासवर्गीयांचे प्रमाण मोठे आहे. या वर्गास खूश ठेवण्याच्या हेतूने, त्या वर्गास चुचकारण्याच्या उद्देशाने केंद्राने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. २०२२ मध्ये ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता येणे हे २०२४ साली होणाºया लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आरक्षणासंदर्भातील असे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने जनतेला भुलविण्याच्या हेतूने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे, अशी विरोधकांची भावना आहे. मग याच न्यायाने जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत कायदा करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला, तर त्यालाही आमचे विरोधक विरोधच करणार का? चांगल्या निर्णयाचे स्वागत करण्याचे मोठेपण असले पाहिजे हे विरोधकांना आता शिकवायची वेळ आली आहे.

इतिहास घडवणारा लोकप्रतिनिधी


शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचं शुक्रवारी रात्री निधन झालं. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सर्वाधिक वेळा निवडून येण्याचा विक्रम करणारे कर्तव्यदक्ष आमदार म्हणून त्यांची ओळख होती. सांगोला मतदारसंघातून गणपतराव देशमुख तब्बल ११ वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते. तब्बल ५५ वर्षे त्यांनी या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व केलं. हे करत असताना आपण जनतेचे प्रतिनिधी आहोत, जनतेची कामं करण्यासाठी आपण आहोत याचे भान त्यांनी कायम राखले होते, अशी निस्पृहपणे काम करणारी व्यक्ती आता पाहायला मिळणे दुर्मिळ आहे.


विधानसभेतले सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असणाºया गणपतराव देशमुख यांनी २०१९मध्ये निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी शेतकरी कामगार पक्षाने त्यांचा नातू डॉ. अनिकेत चंद्रकांत देशमुख यांना उमेदवारी दिली होती; पण शिवसेनेच्या अ‍ॅडव्होकेट शहाजीबापू पाटील यांनी अनिकेत देशमुख यांचा ७६८ मतांनी पराभव केला. यावरून एक स्पष्ट होते की, गणपतराव देशमुख हे उत्तम कार्यकर्ते, जनतेसाठी झटणारे नेते म्हणून ख्यात होते, तशी किर्ती अन्य कोणाला मिळणे शक्य नाही. त्यामुळेच गणपतराव नसतील, तर अन्य लोकांना आम्ही नाकारतो हे मतदारांनी दाखवले होते. हाच त्यांच्या कार्यशैलीचा विजय होता.

१९६२ साली गणपतराव देशमुखांनी शेकापच्या तिकिटावर पहिल्यांदा आमदार म्हणून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत प्रवेश केला. त्यानंतर १९७२ आणि १९९५चा अपवाद वगळता ते सांगोला मतदारसंघाचं विधानसभेत प्रतिनिधीत्व करत होते. आपल्या मतदारसंघावर त्यांची पकड होतीच; पण संपूर्ण महाराष्ट्रातील बारीक खाचाखोचा, जलनीती हे त्यांना मुखोदगत होते. त्यामुळेच पाण्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सातत्याने लढा दिला होता.


आपली बहुतांश कारकीर्द गणपतरावांनी विरोधी बाकांवरच काढली; मात्र १९७८ आणि १९९९ सालची सरकारं त्याला अपवाद राहिली, कारण १९७८ साली गणपतराव देशमुख हे शरद पवारांच्या पुलोद सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होते. राजशिष्टाचार, वन, खाणकाम आणि मराठी भाषा ही खाती गणपतरावांकडे होती, तर १९९९ साली शेतकरी कामगार पक्षानं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला पाठिंबा दिला होता. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात ५५ वर्षांची प्रदीर्घ कारकीर्द पूर्ण केल्याबद्दल महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यांचा २०१७ साली सन्मान झाला होता. कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर व उपेक्षितांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठविणारे ज्येष्ठ नेते, अशीच कायम गणपतराव देशमुख यांची ओळख होती. महाराष्ट्राच्या चार पिढ्यांच्या मतदारांशी घट्ट नाळ जुळलेला गणपतरावांसारखा लोकप्रतिनिधी खरंच विरळा म्हणावा लागेल. साधारण दोन अडीच वर्षांपूर्वीचीच गोष्ट आहे. ग्रामीण भागातील एका शाळकरी मुलीने ते आमदार असताना, त्यांना पत्र पाठवून आपली व्यथा मांडली होती. शाळेसाठी एसटीने प्रवास करावा लागतो; पण एसटी वेळेवर येत नाही, आम्ही काय करायचे, असा प्रश्न तिने त्यांना विचारला होता. त्यावेळी ते तात्काळ तिथे आले आणि एसटीच्या कर्मचाºयांची हजेरी घेतली आणि त्या गावासाठी एसटी सुरू करून घेतली. लोकप्रतिनिधींनी काय करायचे असते, याचा हा अलिकडचा उत्तम नमुना आहे. सामान्य माणसांना काय हवे असते हो? त्यांचे जनजीवन सुरळीत असेल, रस्तेपाणी वीज असेल, शिक्षणात खंड पडत नसेल, तर त्यांची लोकप्रतिनिधींंकडे काही तक्रार नसते. हे कायम गणपतरावांनी जपले आणि पन्नास-पंचावन्न वर्ष आपल्या मतदारांचा विचार केला. कोणत्या वाडी-वस्तीत, गावात काय आहे याची सगळी माहिती त्यांना मुखोदगत होती. लोकाभिमुख राजकारणाची कास धरत सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला मतदारसंघातून ११ वेळा निवडून येण्याची किमया गणपतरावांनी साधली. त्यांच्या निधनामुळे जनसामान्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे निस्सीम प्रेम लाभलेला स्वच्छ प्रतिमेचा, ध्येयवादी नेता आज महाराष्ट्राने गमावला आहे. गणपतराव देशमुख यांच्या निधनाने मुल्याधिष्ठित राजकारण करणारा आदर्श लोकप्रतिनिधी हरपला आहे, हे नक्की. खºया अर्थानं गणपतराव देशमुख यांच्या निधनाने सामान्य माणसाचे असामान्य नेतृत्व हरपले आहे. विधानसभेने एक अतिशय चांगला मार्गदर्शक गमावला आहे. विधानसभेचे विद्यापीठ, अशी त्यांची ख्याती होती. आमदारांना दिलेल्या आयुधांचा केव्हा कसा वापर करायचा याची त्यांना जबरदस्त जाण होती. त्यामुळेच ते जेव्हा भाषणाला उभे राहत, तेव्हा सभागृह स्तब्ध होत असे. महाराष्ट्र विधानसभेत इतिहास घडवणारा लोकप्रतिनिधी महाराष्ट्राने गमावला आहे.

अखेरपर्यंत आपल्या खांद्यावर शेतकरी कामगार पक्षाचा लाल बावटा घेणाºया एका जनताभिमुख नेत्याच्या जाण्याने शेतकरी कामगार पक्षाचा बुरुजच ढासळला आहे. ज्या शेतकरी कामगार पक्षाची एकेकाळी प्रचंड ख्याती होती, दबदबा होता, सर्वसामान्यांचा पक्ष म्हणून त्यांची ओळख होती, अशी ओळख निर्माण करण्यात जे महान नेते होते त्यात गणपतराव देशमुख हे अग्रेसर होते. भाई दाजीबा देसाई, भाई जेधे, दि. बा. पाटील, एन. डी. पाटील या महत्त्वाच्या डाव्या विचारांच्या नेत्यांमधील हा फार मोठा दुवा होता. उद्या शेतकरी कामगार पक्षाचा वर्धापन दिन आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येलाच पक्षाला फार मोठा फटका बसला आहे. गणपतराव देशमुखांपुढे बोलण्याची भल्याभल्यांची टाप नसायची. याचे कारण अभ्यास केल्याशिवाय बोलणे, वायफळ बोलणे त्यांना कधी खपायचे नाही. आपल्या पक्षाच्या आमदारांना ते सतत काम कसे करायचे याचे धडे देत असत. शेकापक्षाच्या मीनाक्षीताई पाटील असोत, जयंत पाटील असो वा विवेक पाटील, धैर्यशील पाटील या नेत्यांना ते सतत मार्गदर्शन करत असत. त्यांची फार मोठी हानी झालेली आहे. काय करू नका यापेक्षा काय करा हे सांगणारे ते व्यक्तिमत्व होते, ते आज निघून गेले आहे, त्यांना अखेरचा लाल सलाम.

मान्याच्या वाडीत शिबीर


मान्याच्या वाडीच्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात गडबड चालली होती. सगळे ग्रामपंचायत सदस्य जमले होते. ग्रामपंचायतीचे सदस्य जमले की, गावात लगेच त्याची वार्ता पसरते आणि गावातल्या चावडीत लगेच चर्चा करायला सगळे जमतात. आजही पारावर परबत्या पाटील, दौलती माने, रंगा माने, साहेबराव माने, असे अनेक जण ग्रामपंचायतीत काय गरमागरम चर्चा होणार आणि काय भानगड आहे हे बघायला जमले होते.


इतक्यात ग्रामपंचायतीची मिटींग संपली अन् येकेक सदस्य यायला लागला. विरोधी पक्षनेता जित्याभाऊ माने बाहेर आल्याबरोबर समद्यांनी त्याला गाठलाच. ‘काय भानगड हाय? कशापायी मिटींग बुलावली?’ साहेबरावानं टोकलंच. तसा जित्याभाऊ म्हणाला, ‘आता समजलंच की... सरपंच सांगत्यालच की समदं... न्हाई म्हंजी घरटी सांगावा बी यील अन् गावात रिक्षा बी फिरल.... घोडा मैदान काई लांब न्हाई आता..’

‘बास का आता?’ साहेबराव फुरफुरला, ‘किती आडवेडं घ्याल? आँ.. आता नसंल सांगायचं तर ºहाउंदे..’


‘काय राव साहेबराव... आव लगीच रागाला येताय व्हय? आवं म्होरल्या ऐतवारी गावात शिबीर घ्याचं ठरलाय... ठरलाय म्हंजी काय तसा हुकूमच आलाय ना जिल्ह्याकडून...’ जित्यानं पाल्हाळ लावलं.

‘पर कसलं शिबीर म्हणायचं?’ रंगा मान्यानं तोंड खुपासलं. तसा जित्याभाऊ म्हणाला, ‘सरकारनं फतवा काडलाय... परत्येक गावाचं लसीकरण शंभर टक्के झालं पायजेल. या महामारीपासून त्येवडा येकच उपाय हाय... ३१ तारकेच्या अगुदर जिल्हा कोरोनामुक्त करायचाय... त्यासाठी लशीकरण हुंबळाक व्हायला पायजे.’


बघता-बघता ही बातमी गावात पसरली. वेगळी रिक्षा फिरवायची गरजच भासली नाही. गावात निसता लसीकरण शिबिराचाच गवगवा. जोरदार तयारी. मांडव काय, खुर्च्या काय, बोलूच नका. तालुक्यातनं डाक्टरांच पथक येणार, आमदार येणार, कारखान्याचं चेअरमन येणार, तहसीलदार येणार, डाक्टरांबरोबर छान छान नर्स येणार म्हणून सगळे जण खूश. आन एकच उत्साह सुरू.

अन् येकदाचा रविवार उजाडला. मान्याच्या वाडीची लोकसंख्या दोन हजारांच्या आसपास हुती. त्यात चिल्लीपिल्लीच पाचशेच्या घरात होती. त्यामुळं तब्बल १५०० डोस घेऊन आरोग्य पथक शिबिरात पोहोचलं. मंडपात कनातीला लागून ठिवलेल्या खुर्च्यांवर गावकºयांनी अगुदरच मायंदाळ गर्दी केली होती.


शिबिराचं उद्घाटन हारतुरे स्वागत, भाषण झाली अन् प्रत्यक्ष शिबिराला सुरुवात झाली. आरोग्य अधिकाºयांनी माहिती द्यायला सुरुवात केली, ‘तर मान्याच्या वाडीतील ग्रामस्थांनो, नमस्कार... आता आपण लसीकरणाला सुरुवात करत आहोत. आपल्याला दहा-दहा जणांचे कट करायचे आहेत. एकावेळी दहा-दहा जणांना बोलावलं जाईल. प्रत्येकाला टोकन दिलं जाईल. टोकन नंबर पुकारला की, त्यानं पहिल्या दहा खुर्च्यांवर यायचं. सर्वांनी अगुदर नाष्टापानी करून घ्या म्हंजी लसीकरणाला सुरुवात हुईल. कुनाला काई शंका असली तर विचारा.’

निसतीच कुजबूज. कोण काहीही बोललं न्हाई; पण केव्हा काय बोलतील याचाही पत्ता नाही.


सखुबाई, पारूबाई, हौसाबाई, कोंडाबाई, अनुबाई हा ढालगज बायकांचा ग्रुप अगदी नटून थटून आला होता. त्यांच्यात चर्चा सुरू झाली. ‘आदी काई लोकांना घिउ द्यात.. मंगच आपन घिऊ’ हौसाबाई म्हणाली. तशी पारूबाई म्हणाली, ‘अगदी माझ्या मनातलं बोललीस.’

ऐंशी वर्षांचे हणमंतराव लईच चेकाळले होते. गावात नर्स बाया आल्यामुळे मुद्दाम सलगी करत कायतरी प्रश्न विचारायला म्हणून नर्सकडे गेले, ‘म्याडमबाई... येक शंका हाय... न्हाई म्हंजी पानी गरम करायला कुटं चूल, इस्टू दिसना...’


नर्स वैतागली अन् म्हणाली, ‘गरम पानी कशाला? हितं काय अंगुळ्या करायला न्हाई बोलावलं.. फक्त इंजंक्शन घ्यायचं अन् जायचं.’

तसं हसत हणमंतराव गूळ काडत म्हणालं, ‘आव मॅडमबाई.. ते इंजक्शन द्याचं मंग सुई पाण्यात उकळाया गरम पानी नको का? आमच्या लानपणी ती पटकीची साथ आली हुती... तवा अशीच टोचाटोची झाली व्हती. तंवा इंजक्शनची सुई उकळून परत्येकाला इंजक्शन दिलं जायचं. स्वच्छ करून, म्हणून इचारलं.’


नर्स हसायला लागली, ‘अहो काका... आता जमाना बदललाय... आता सुई उकळायला लागत नाही... एकदा टोचली की, फेकून देतात. प्रत्येकाला वेगळी सुई असते. यूज अँड थ्रो.’

हणमंतराव चुकचुकलं, ‘काय राव आजकाल मालाची गॅरंटीच नाई म्हणा की.. येकदा वापरलं की सुई बिगडून जातीय? आलेकालेकालेका... लई वंगाळ दिस आल्यात.. कलयुग म्हणायचं... माल काय चांगला नाय... न्हाई म्हणलं माल काय चांगला न्हाय आजकाल.’


तशी हणमंतरावाची बायको पुढं आली अन् त्यांना खेचून म्हणाली, ‘मला समजतंय बरं समदं.. तुमाला कंचा माल चांगला हवाय ते.. तकडं लाकडं गेली मसनात...तरी माल बगायला येताय....’ नर्स नाक मुरडून पुढे गेली. सगळे हसायला लागले.

तिकडं आरोग्य अधिकारी मधूनच माईकवरून पुकारत होता, ‘ज्यांचं लसीकरण झालं आहे त्यांनी सटीफिकेट बाजूच्या टेबलवरून घ्यावे.’


इकडं हौसाबाई, पारूबाई बोलायला लागल्या. ‘अगं बया...आजवर इकती इंजक्शन घेतली, पण कदी सर्फतिकीट न्हाई मिळालं. ते देवीचं सर्फतिकीट तर आपल्या दंडावरच गोल खून उमटायची. परत्येकाच्या दंडावर पोस्टाचा शिक्का मारावा, तशी खून हायच.’

‘या बया... तर आता ही सर्फतिकीट घिऊन करायचं काय?’ पारूबाईनं शंका विचारली तशी हौसाबाई म्हणाली, ‘इचार की त्या नेत्याला.’


जित्याभाऊला या बायकांनी अडवला अन् विचारलं, ‘काय वं पुडारीसायेब.. त्या सर्फतिकीटाचं काय करायचं? का फिरम करून घरात लावायचं? ’

‘आव मावशी... ते लई कामाचं हाय... इंजक्शन घेतल्याचे सर्फतिकीट असलं म्हंजी बसमदून, झालंच तर मंबईला गेला, तर लोकलमधून प्रवास करायला परमीशन मिळनार हाय. लई भारीतलं सर्फतिकीट हाय ते.’


हौसाबाई, पारूबाई लई खूश झाल्या. पारूबाई म्हणाली, ‘लई भारी की मंग.. आव हे सर्फतिकीट म्हंजी यसटी रेल्वेचा मोफत पासच म्हणा.. पारे आपण की न्हाई गणपतीनंतर अष्टविनायकाची यात्राच करू. आता या मोफत सर्फतिकीटावरून प्रवास करू. मला मुंबईला बी जायचं हाय... तू बी चल माझ्यासंकट’.

या चर्चा आरोग्य अधिकाºयानं ऐकल्या अन् तो खाली आला अन् म्हणाला, ‘मावशी आवं कायतरी करू नका.. तो काय मोफत पास नाही.. तुम्ही लस घेतली याचं ते सर्टीफिकेट आहे.. त्याचा बाकी काई उपयोग नाही.’


आता हौसाबाई चिडलीच, ‘मग सुक्काळीच्या ते कशापायी वाटतुयास रं बिनकामाचं... सुरळी कर अन् घाल ते...’

आरोग्य अधिकारी दचकलाच अन् म्हणाला, ‘कुठं?’


तशी हौसाबाई म्हणाली, ‘चुलीत... आणकी कुटं?’

तसे सगळं गाववालं जोरात हसायला लागले आणि चेहरा पाडून आरोग्य अधिकारी कावरा बावरा होऊन निघून गेला.


प्रफुल्ल फडके/ रविवारची कथा

9152448055\\