Thursday, October 16, 2025

मोदी पंचवीशी अर्थात जागतिक आयकॉन


नेतृत्व ही केवळ धोरणांची चौकट किंवा आकडेवारीची गणना नाही. ती एक जिवंत कहाणी आहे, जी प्रत्येक नागरिकाच्या स्वप्नांना, आशांना आणि संघर्षांना नवीन दिशा देते. ही श्रद्धा आहे जी तुटलेल्यांना एकत्र करते आणि निराश झालेल्यांना हास्य देते. ७ आॅक्टोबर २००१ रोजी जेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तेव्हा ती केवळ एक राजकीय घटना नव्हती, तर एका नवीन प्रशासन तत्त्वज्ञानाची सुरुवात होती. हे एक असे स्वप्न होते जिथे सरकार केवळ आदेश देणारी संस्था नव्हती, तर लोकांचा आवाज ऐकणारी आणि त्यांच्या वतीने काम करणारी व्यवस्था होती. मोदींच्या राजकीय प्रवासाची २५ वर्षे पूर्ण होताना त्यांची कार्यपद्धती प्रत्येक अभ्यासकाने, राजकीय व्यक्तीने आणि पक्षाने अभ्यासली पाहिजे.


२०२५ मध्ये, त्यांच्या म्हणजे नेतृत्वाच्या २५व्या वर्षी, नरेंद्र मोदी यांनी विश्वास, प्रगती आणि सक्षमीकरणाचे प्रतीक असलेल्या भारताला गुजरातच्या छोट्या गावांमधून जागतिक व्यासपीठावर रूपांतरित केले आहे. त्यांचा प्रवास केवळ एका नेत्याचे यश नाही तर भारतीय लोकशाही आणि लोकांच्या आकांक्षांचा उत्सव आहे. २००१ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा, राज्य अजूनही विनाशकारी भूकंपाच्या तडाख्यातून सावरत होते. जानेवारी २००१ मध्ये कच्छ आणि आजूबाजूच्या परिसरांना उद्ध्वस्त करणाºया भूकंपाने केवळ इमारतीच उद्ध्वस्त केल्या नाहीत तर लोकांचा विश्वासही मोडून काढला. तुटलेली घरे, कोसळलेल्या भिंती आणि निराश चेहरे हे त्या काळातील कटू वास्तव होते.

अशा वेळी, मोदींनी केवळ प्रशासकीय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले नाही तर लोकांच्या हृदयात आशा निर्माण केली. त्यांनी अधिकाºयांना त्यांच्या कार्यालयातून बाहेर पडून जमिनीवर काम करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी गावांमध्ये बसून लोकांच्या समस्या ऐकल्या आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष गरजांनुसार योजना आखल्या. २००३ मध्ये सुरू झालेली ज्योती ग्राम योजना ही या दृष्टिकोनाचे जिवंत उदाहरण होती. या महत्त्वाकांक्षी योजनेने गुजरातमधील १८,०६५ गावे आणि १६,००० हून अधिक वस्त्यांना २४ तास वीज पुरवली. ती केवळ वीज वाढवण्याबद्दल नव्हती, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करणे आणि शेतकरी, लघु उद्योजक आणि मुलांच्या शिक्षणाला सक्षम बनवणे याबद्दल देखील होती. या योजनेच्या परिणामी, ग्रामीण भागात लघु उद्योगांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढली आणि रात्रीच्या वेळी विजेची उपलब्धता मुलांचे शैक्षणिक परिणाम सुधारले.


कृषी क्षेत्रात, मोदींनी सूक्ष्म सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष दिले. ठिबक सिंचन प्रणाली आणि जलसंधारण तंत्रांमुळे गुजरातची कृषी उत्पादकता वार्षिक ९.६ टक्क्यांनी वाढली, जी त्यावेळच्या राष्ट्रीय सरासरी ४.५ टक्क्यांपेक्षा खूपच जास्त होती. यामुळे पाण्याची बचत झाली, तण कमी झाले आणि पीक उत्पादनात वाढ झाली. २००१ ते २०१४ पर्यंत, गुजरातचे कृषी उत्पन्न तिप्पट झाले, ज्यामुळे शेतकºयांना केवळ आर्थिक स्थिरताच मिळाली नाही तर आत्मविश्वासही मिळाला.

२००३ मध्ये सुरू झालेल्या व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेने गुजरातला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनवले. रस्ते, बंदरे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे गुजरात औद्योगिक विकासाचे मॉडेल बनले. २००१ मध्ये, भूकंपाच्या विध्वंसातून सावरण्यासाठी संघर्ष करणाºया कच्छमध्ये ४,५०,००० घरे पुन्हा बांधण्यात आली. शाळा, रुग्णालये आणि रस्ते पुन्हा बांधण्यात आले आणि भीतीची जागा आशेने घेतली. हे गुजरात मॉडेल धोरणात्मक पुस्तक नव्हते तर सार्वजनिक गरजा, विश्वास आणि सहभागावर आधारित एक जिवंत प्रयोगशाळा होती.


मोदींचे नेतृत्व केवळ प्रशासकीय सुधारणांपुरते मर्यादित नव्हते. त्यांनी सार्वजनिक सहभागाला प्रशासनाचा पाया बनवले. या मॉडेलने इमारती आणि रस्त्यांपलीकडे विकास घेतला. ते लोकांच्या स्वाभिमान आणि आशा निर्माण करण्याबद्दल होते.

२०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या धोरणांमुळे भारत आर्थिक, सामाजिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या एका नवीन युगात प्रवेश करत होता. प्रधानमंत्री जनधन योजनेने ५३ कोटी बँक खाती उघडली गेली. ही योजना केवळ आर्थिक समावेशनापुरती मर्यादित नव्हती; तर गरिबांना आर्थिक मुख्य प्रवाहात जोडून त्यांचा सन्मान आणि आत्मविश्वास वाढवला.


उज्ज्वला योजनेने १०४ दशलक्ष कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले, ग्रामीण महिलांना धुरापासून मुक्त केले आणि त्यांचे आरोग्य सुधारले. ८ कोटींहून अधिक महिलांना श्वसनाच्या आजारांपासून रोखले. १२ कोटींहून अधिक शौचालये बांधणाºया स्वच्छ भारत मोहिमेमुळे ग्रामीण भारतात उघड्यावर शौचास जाणे कमी झाले आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य तसेच महिलांच्या सन्मानात सुधारणा झाली आहे.  WHO च्या मते, यामुळे ३,००,००० मुलांचे जीवन वाचले आहे. आयुष्मान भारत योजनेत ५० कोटी गरीब लोकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा देण्यात आला, ज्याअंतर्गत ७ कोटींहून अधिक लोकांना उपचार मिळाले. पंतप्रधान आवास योजनेने ४ कोटी १० लाख पक्की घरे बांधून गरिबांना सुरक्षा प्रदान केली. आश्रय दिला, तर पंतप्रधान किसान सन्मान निधीने १२५ दशलक्ष शेतकºयांना ३ लाख कोटी रुपयांची थेट मदत दिली.

डिजिटल इंडियाने भारताला तांत्रिक क्रांतीच्या जागतिक नकाशावर स्थापित केले. ९९ टक्के ४ जी कव्हरेज आणि मोबाइल कनेक्शनने गावे आणि शहरांमधील अंतर कमी केले. आता, खेड्यांमधील विद्यार्थी दिल्ली किंवा मुंबईतील विद्यार्थ्यांप्रमाणे माहिती मिळवू शकतात, दुकानदार क्यूआर कोडद्वारे पेमेंट स्वीकारतात आणि वृद्ध लोक घरबसल्या गॅस बुक करू शकतात. डिजिटल व्यवहारांमुळे पारदर्शकता वाढली आणि भ्रष्टाचार कमी झाला. आर्थिक आघाडीवर, मेक इन इंडियाने भारताला उत्पादन केंद्रात रूपांतरित केले. २०१४ मध्ये फक्त दोन मोबाइल फोन उत्पादन युनिट असताना, २०२५पर्यंत ही संख्या ३००पर्यंत वाढली, ज्यामुळे लाखो रोजगार निर्माण झाले. स्टार्टअप इंडियाने १.२५ लाखांहून अधिक स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले, त्यापैकी १००हून अधिक युनिकॉर्न बनले. कोविड-१९ दरम्यान, आत्मनिर्भर भारत अभियानाने गरीब, कामगार आणि लघु उद्योजकांना २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देऊन पाठिंबा दिला.


भारतमाला आणि सागरमाला प्रकल्पांनी रस्ते, रेल्वे आणि बंदर पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण केले, तर स्वच्छ ऊर्जेवर भर दिल्याने भारत जागतिक हवामान संवादात आघाडीवर आला. २०२४ पर्यंत, भारताची अक्षय ऊर्जा क्षमता १५० गिगावॅट्सपेक्षा जास्त झाली होती. भारताने सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणात निर्णायक भूमिका स्वीकारली. २०१६च्या सर्जिकल स्ट्राईक आणि २०१९च्या बालाकोट हवाई हल्ल्याने देशाला आत्मविश्वास दिला.

G 20, BRICS आणि  QUAD सारख्या मंचांवर भारताच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेने जागतिक स्तरावर आपले स्थान मजबूत केले. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, केदारनाथ पुनर्बांधणी आणि अयोध्या राम मंदिराने भारतीय संस्कृतीला जागतिक मान्यता दिली. २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाने योगाला जागतिक स्तरावर लोकप्रिय केले.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा २५ वर्षांचा नेतृत्व प्रवास हा केवळ सत्तेची कहाणी नाही तर लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचे प्रतीक आहे. गुजरातमधील छोट्या गावांपासून ते दिल्लीतील लाल किल्ल्यापर्यंत त्यांनी विकास, पारदर्शकता आणि विश्वास हे भारताचे वैशिष्ट्य बनवले आहे. त्यांचे नेतृत्व चिकाटी, संवेदनशीलता आणि दूरदृष्टीचा संगम आहे. आज, त्यांच्या २५व्या वर्षात, नरेंद्र मोदी हे भारतीय लोकशाहीच्या सर्वात विश्वासार्ह चेहºयांपैकी एक आहेत. हा टप्पा त्यांचे वैयक्तिक यश नाही, तर स्वावलंबन, समावेशकता आणि प्रगतीकडे वाटचाल करणाºया भारताचा विजय आहे. स्वप्ने, प्रयत्न आणि विश्वास एकत्रितपणे समृद्ध, सक्षम आणि जागतिक भारत निर्माण करू शकतात ही प्रत्येक भारतीयासाठी प्रेरणा आहे.

प्रफुल्ल फडके/ अन्वय


९१५२४४८०५५

9 oct 2025

ज्ञान भारतम् मिशन


अलीकडेच ज्ञान भारतम् मिशनची रूपरेषा तयार करण्यासाठी एक जागतिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती आणि ‘नवी दिल्ली घोषणापत्र’ स्वीकारण्यात आले. भारतीय ज्ञान परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेल्या हस्तलिखितांमध्ये असलेल्या भारतीय ज्ञानाचे जतन, डिजिटायझेशन आणि प्रसार करणे, तसेच परदेशात हरवलेल्या मूळ कलाकृती परत आणण्याचे प्रयत्न करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या घोषणेमध्ये परदेशातून मूळ हस्तलिखिते परत मिळवणे आणि परत आणणे, त्यांच्या डिजिटल प्रती जतन करणे आणि संशोधन व राष्ट्रीय अभिमानासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे सुनिश्चित करणे हे वचन दिले आहे. आपल्या संस्कृतीच्या पाऊलखुणा जपण्यासाठी होत असलेले हे प्रयत्न फार महत्त्वाचे आहेत. या ऐतिहासिक, पौराणिक ठेव्याचा आपल्या भविष्यातील भारतासाठी फार मोठा आधार असणार आहे. कोणत्याही देशाचे वैभव हे त्याच्या इतिहासातील पुरावे, साक्षी यांच्यावर ठरत असते. भारत हा तर सनातन काळापासून जगाचा अध्यात्मिक गुरू मानला जातो. इथली संस्कृती जगाला बरेच काही देऊन गेलेली आहे. अशा परिस्थितीत हा ठेवा जतन करण्यासाठी चालवलेले हे अभियान फार महत्त्वाचे आहे.


भारताने आतापर्यंत जगभरातून चोरीला गेलेल्या किंवा तस्करी केलेल्या ६०० हून अधिक कलाकृती परत आणल्या आहेत, ज्यात एकट्या अमेरिकेतील ५५९ कलाकृतींचा समावेश आहे. हस्तलिखिते ही राष्ट्राच्या महत्त्वाच्या स्मृती आणि सभ्यतेच्या ओळखीचा पाया आहेत. भारतासारख्या संस्कृती असलेल्या राष्ट्राकडे हस्तलिखितांचा समृद्ध संग्रह आहे, ज्यामध्ये अंदाजे १ कोटी ग्रंथ आहेत, जे भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे आणि ज्ञान परंपरेचे प्रतिनिधित्व करतात.

भारतीय ज्ञान परंपरेशी संबंधित हस्तलिखिते ताडाची पाने, हस्तनिर्मित कागद, शांतीची साल, कापड, चर्मपत्र, बर्च झाडाची साल आणि ताम्रपटांच्या स्वरूपात जतन केली जातात. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांचे जतन करणे आणि संशोधकांना त्या उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या सर्व हस्तलिखिते छापखान्यांच्या शोधापूर्वी माहिती रेकॉर्ड करण्याचे मूळ स्रोत म्हणून हस्तलिखित होती. मध्ययुगीन आणि आधुनिक काळात परकीय आक्रमकांनी त्यांचा नाश केला, परंतु स्वातंत्र्यानंतर त्यांचे महत्त्व समजून घेतले गेले नाही आणि जतन केले गेले नाही हे दु:खद आहे.


प्राचीन भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेला भारतीय इतिहासात त्याचे योग्य स्थान मिळालेले नाही. भारतीय इतिहासाचे स्वरूप केवळ राजकीय नव्हते, जसे साम्राज्यांच्या उदय आणि पतनात स्पष्ट होते. भारताची समृद्ध ज्ञान परंपरा, लोकजागृती, मानवता आणि नैतिकतेवर आधारित जीवनाचे दर्शन, निसर्गाशी सुसंवाद आणि वैज्ञानिक जाणीव हे भारतीय जीवनाचा मूलभूत पाया होते. अध्यात्मिक, धार्मिक आणि भौतिक जाणीवेने मूर्त स्वरूप असलेल्या भारताच्या तात्विक प्रणाली वेगवेगळ्या परिस्थितीत सर्व समाजांसाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करत होत्या. दरम्यान, मध्ययुगीन मुस्लीम इतिहासकारांनी धार्मिक दृष्टिकोनातून राजकीय इतिहास लिहिला आणि आक्रमकांच्या धोरणांना वैध ठरवले.

आधुनिक काळात, इंग्रजी इतिहासकारांनी भारतीय विचारांना दडपून टाकणे आणि पाश्चात्य मूल्ये आणि संस्कृतीची श्रेष्ठता स्थापित करणे तसेच वसाहतवादी राजवटीला वैध ठरवणे या उद्देशाने वसाहतवादी मानसिकतेतून भारतीय इतिहास सादर केला. स्वातंत्र्याच्या उतरत्या काळात, भारतीय समाज आपल्या भूतकाळाबद्दल अधिकाधिक उत्सुक होत आहे आणि आपल्या गाभा विचारप्रक्रिया नवीन संदर्भात सादर करत आहे. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने भारतीयत्वाची मूल्ये स्थापित करण्यासाठी एक पाया प्रदान केला आहे.


आज, संशोधक भारतीय इतिहास नवीन दृष्टिकोन आणि संदर्भांसह तसेच वैज्ञानिक संशोधनाच्या संदर्भात सादर करत आहेत. इतिहास प्राथमिक आणि मूळ स्त्रोतांसह उदयास येत आहे, भूतकाळातील दिशाभूल करणारे प्रवचन अप्रासंगिक बनवत आहे. आज वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि स्त्रोतांसह सादर करताना पूर्वग्रहाने लिहिलेला इतिहास खोटा ठरत आहे. पुरातत्त्व उत्खननातून भारतीय संस्कृतीचे नवीन पैलू उघड झाले आहेत. भारतीय शासकांच्या विजयांचे आणि कल्याणकारी कारभाराचे नवीन पैलू उदयास येत आहेत. अनेक विद्यापीठांमध्ये प्राचीन भारतीय ज्ञानावर संशोधन केंद्रे स्थापन होत आहेत आणि वैज्ञानिक संस्थादेखील प्राचीन ज्ञानाचे महत्त्व मान्य करत आहेत.

भारतीय जीवनशैली, आयुर्वेद आणि योग यांना जागतिक वारसा स्थळे म्हणून मान्यता दिली जात आहे. युनेस्को भारतीय सांस्कृतिक स्थळांना जागतिक वारसा स्थळे म्हणून मान्यता देत आहे. भारतीय ज्ञान परंपरेत हजारो वर्षांचे चिंतन, महान विद्वान आणि विचारवंतांचे संशोधन आणि भारताचा वैज्ञानिक वारसा समाविष्ट आहे, जे सर्व भारतीय हस्तलिखितांमध्ये सहजपणे शोधता येतात. ही हस्तलिखिते केवळ भूतकाळाचा वारसा नाहीत तर भारताच्या भविष्याचे दृष्टी आणि निर्धारदेखील आहेत. भारतीय ज्ञान परंपरा ही दीर्घकालीन बौद्धिक चिंतन, परस्पर चर्चा आणि तर्कशुद्धतेवर आधारित सार्वजनिक स्वीकृती यांचे परिणाम आहे.


भारत त्याच्या कल्पना, आदर्श आणि मूल्यांवर बांधला गेला. भारतीय हस्तलिखिते संपूर्ण मानवजातीच्या विकास प्रवासाचे ठसे आहेत. कोणतीही संस्कृती तिच्या मूळ आदर्शांवर आणि मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित प्रगती करते. हस्तलिखिते जतन करणे आणि त्यावर आधारित इतिहास लिहिणे राष्ट्रनिर्मितीची एक नवीन व्याख्या देईल. स्वत:ची आणि भूतकाळातील महान वारशाची भावना भारतीयत्वाची मूल्ये मजबूत करेल आणि राष्ट्राच्या पुनर्बांधणीचा संकल्प पूर्ण करेल. पक्षपातीपणाच्या आधारे आणि काल्पनिक स्त्रोतांवर आधारित लिहिलेल्या इतिहासाने भारताची समज सातत्याने कमकुवत केली आहे. हस्तलिखितांच्या आधारे लिहिलेल्या इतिहासाला तार्किक आणि जागतिक मान्यता मिळेल.

१० आॅक्टोबर २०२५

चीनच्या भारतावर अटी आणि अमेरिकेला प्रत्युत्तर


जागतिक शक्ती संतुलन आता केवळ लष्करी ताकद किंवा आर्थिक आकारानेच नव्हे तर रेथर अर्थ मेटल म्हणजेच दुर्मीळ पृथ्वी धातू नावाच्या घटकांच्या उपलब्धतेद्वारे देखील निर्धारित केले जाते. हे दुर्मीळ खनिजे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि हरित तंत्रज्ञानाचे हृदय आहेत. या घटकांवर पुन्हा एकदा आपले नियंत्रण कडक करून, चीनने जगाला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, येत्या काळात, ते केवळ उत्पादन महासत्ताच नव्हे तर संसाधन-सर्वोच्चतावादीची भूमिका बजावू इच्छित आहे.


चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अलीकडेच दुर्मीळ पृथ्वी आणि संबंधित तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध जाहीर केले आहेत. आता, चीनमधून या घटकांचा वापर करणाºया कोणत्याही परदेशी कंपनीला विशेष परवानगी घ्यावी लागेल. नवीन निर्बंधांमध्ये केवळ कच्च्या खनिजांचा समावेश नाही तर खाणकाम, वितळणे, पुनर्वापर आणि चुंबक उत्पादन तंत्रज्ञानावरही नियंत्रण आहे. हे पाऊल अशा वेळी उचलले गेले आहे जेव्हा अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार तणाव नवीन उंचीवर आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उच्च-कर धोरणाला प्रतिसाद म्हणून, चीनने दुर्मीळ पृथ्वी पुरवठा किंवा रेअर अर्थ सप्लाय एक धोरणात्मक शस्त्र म्हणून वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

चीन जगातील दुर्मीळ पृथ्वी खाणकामाच्या सुमारे ७० टक्के आणि त्याच्या प्रक्रियेच्या ९० टक्के नियंत्रित करतो. याचा अर्थ असा की, जगातील डिजिटल आणि लष्करी प्रगतीची गुरुकिल्ली बीजिंगकडे आहे. यासंदर्भात, दुर्मीळ पृथ्वी चुंबकांच्या पुरवठ्यासाठी चीनने भारतावर लादलेल्या अटी केवळ व्यावसायिक नसून भूराजकीय स्वरूपाच्या आहेत. बीजिंगने असे म्हटले आहे की, भारताला हे दुर्मीळ पृथ्वीचे चुंबक केवळ देशांतर्गत गरजांसाठी वापरले जातील आणि कोणत्याही स्वरूपात अमेरिकेत पोहोचणार नाहीत याची खात्री केल्यासच ते त्यांना मिळतील.


भारतीय कंपन्यांनी ‘एंड-यूजर सर्टिफिकेट’ प्रदान केले आहेत, ज्यात हे चुंबक विनाशकारी शस्त्रे किंवा लष्करी उत्पादनात वापरले जाणार नाहीत याची हमी दिली आहे. तथापि, चीनने भारताकडून अशी हमी मागितली आहे की, ते अमेरिकेला या घटकांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखेल. हा मुद्दा चीनच्या धोरणाचा खरा उद्देश उघड करतो : अमेरिका-भारत तांत्रिक सहकार्य मर्यादित करण्यासाठी ते भारताला त्याच्या नियंत्रण प्रणालीत बांधू इच्छिते.

चीनने या कृती ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण’ करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे वर्णन केले आहे. तथापि, विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की, हे ‘सुरक्षेच्या’ नावाखाली धोरणात्मक संसाधनांचे शस्त्रीकरण करण्याचे धोरण आहे. हे अमेरिकेच्या ‘चिप निर्यात नियंत्रण’ धोरणाला प्रत्युत्तर आहे, ज्याअंतर्गत वॉशिंग्टनने चीनला उच्च दर्जाचे सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान पुरवण्यावर निर्बंध लादले. आता, बीजिंग त्याच स्वरात प्रतिसाद देत आहे- ‘जर तुम्ही आम्हाला चिप्स दिले नाहीत तर आम्ही तुम्हाला दुर्मीळ पृथ्वी रेअर अर्थ देणार नाही.’ भारतासारख्या देशांनी त्यांचे सामरिक परिघ कमकुवत करू नये याची खात्री ते करू इच्छिते.


भारताच्या दृष्टिकोनातून, ही परिस्थिती दुहेरी आव्हाने सादर करते. एकीकडे, भारताचे इलेक्ट्रिक वाहन (एश्)????, अक्षय ऊर्जा, संरक्षण उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या दुर्मीळ पृथ्वी घटकांवर अवलंबून आहेत. दुसरीकडे, चीनने लादलेल्या ‘अमेरिका-प्रतिबंधात्मक अटी’ भारताच्या धोरणात्मक स्वातंत्र्याला आव्हान देतात. उदाहरणार्थ, भारतात एव्ही उत्पादनात वापरल्या जाणाºया मोटर्सच्या १२पेक्षा जास्त घटकांना दुर्मीळ पृथ्वी चुंबकांची आवश्यकता असते. चीनने हलक्या दुर्मीळ पृथ्वीची निर्यात पुन्हा सुरू केली आहे, परंतु जड दुर्मीळ पृथ्वी चुंबकांच्या पुरवठ्यावरील नियंत्रणे कायम आहेत. याचा थेट परिणाम मोठ्या वाहनांच्या, बसेस आणि इलेक्ट्रिक ट्रकच्या उत्पादनावर होत आहे.

याव्यतिरिक्त, दुचाकी उत्पादक सध्या हलके चुंबक किंवा फेराइट चुंबक वापरतात, परंतु यामुळे कार्यक्षमता कमी होते आणि उत्पादन खर्च वाढतो. म्हणूनच, ही परिस्थिती भारताला एक मजबूत संदेश देते की ‘पुरवठा साखळी स्वातंत्र्य’ आता केवळ आर्थिक समस्या नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे.


हे पाहता, चीनचे धोरण केवळ भारत किंवा अमेरिकेविरुद्ध नाही तर जागतिक व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेचा एक भाग आहे. जर पाश्चात्त्य देशांनी तंत्रज्ञान निर्यातीवर बंदी घातली तर चीन त्याच्या खनिज संसाधनांवर वर्चस्व गाजवेल हे ते दाखवून देऊ इच्छिते. चीनच्या या पावलावरून हे देखील दिसून येते की, भविष्यातील जागतिक राजकारण ‘खनिज वर्चस्व’वर आधारित असेल. अमेरिकेने आधीच या दिशेने पावले उचलली आहेत. त्यांनी त्यांच्या देशांतर्गत दुर्मीळ पृथ्वी उद्योगात डॉलर ५२० दशलक्ष गुंतवणूक केली आहे आणि एमपी मटेरियल्ससारख्या कंपन्या अमेरिकेत ‘माइन-टू-मॅग्नेट’ पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी काम करत आहेत. तथापि, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अनेक वर्षे लागतील. तोपर्यंत जगाला चीनच्या अटी स्वीकाराव्या लागतील.

ही परिस्थिती पाहता, भारताने दोन मार्गांपैकी एक निवडला पाहिजे. एक तर चीनवर अवलंबून राहावे आणि त्याने तयार केलेली नियंत्रण चौकट स्वीकारावी किंवा आपल्या देशांतर्गत दुर्मीळ पृथ्वी खाणकाम आणि प्रक्रिया उद्योगाला बळकट करावे आणि स्वतंत्र पुरवठा साखळी तयार करावी. मोदी सरकारकडे आता ‘चिप मिशन’प्रमाणेच ‘क्रिटिकल मिनरल मिशन’ पुढे नेण्याची संधी आहे. अंदमान, ओडिशा आणि अरुणाचल प्रदेशसारख्या भागात भारतात दुर्मीळ पृथ्वीचे अर्थात रेअर अर्थचे मोठे साठे आहेत; त्यासाठी फक्त तांत्रिक गुंतवणूक आणि धोरणात्मक धैर्याची आवश्यकता आहे. एकंदरीत, चीनच्या अटींवरून असे सूचित होते की, जो देश संसाधनांवर अवलंबून राहतो तो धोरणात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र राहू शकणार नाही.

११/१०/२०२५

भारत आणि ब्रिटनला एकमेकांची गरज


ब्रिटिश पंतप्रधान सर केयर स्टारमर आणि त्यांचे १२५ सदस्यांचे मोठे शिष्टमंडळ भारतात आले होते. पंतप्रधान म्हणून ही त्यांची पहिलीच भारतभेट होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जुलैमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक ब्रिटन भेटीनंतर, स्टारमर यांच्या भारत भेटीवर द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टिकोनातून बारकाईने लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. जागतिक अस्थिरता आणि चालू असलेल्या शुल्कवादामुळे या भेटीचे महत्त्व आणखी वाढले होते. असे मानले जाते की, ही भेट पंतप्रधान मोदींच्या भेटीदरम्यान झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेईल आणि द्विपक्षीय संबंधांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एक व्यापक रोडमॅप देखील तयार करेल. त्याप्रमाणे गुरुवारी तो केला. एक नवा प्रगतीचा अध्याय यातून सुरू झालेला आहे.


विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या इतक्या मोठ्या शिष्टमंडळासह स्टारमर यांच्या भेटीमुळे या भेटीचे महत्त्व अधोरेखित होते. सध्या ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने पाहता, त्यांना तोंड देणे हे सरकारसाठी प्राधान्य असेल हे स्वाभाविक आहे, कारण पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेवरही सध्याच्या परिस्थितीचा परिणाम होत आहे. म्हणूनच, स्टारमर या भेटीला शक्य तितके अर्थपूर्ण बनवून घरी परतू इच्छित होते.

स्टारमरच्या भेटीची रूपरेषाच दर्शवते की आर्थिक, धोरणात्मक आणि सांस्कृतिक संबंध त्याच्या गाभ्यामध्ये आहेत. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची भेट घेणे असो, उद्योग प्रतिनिधींना भेटणे असो, सीईओ फोरममध्ये सहभागी होणे असो, ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये सहभागी होणे असो किंवा भारतीय चित्रपट निर्मिती केंद्रांना भेट देणे असो, या सर्व उपक्रमांमध्ये आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध जोडलेले आहेत. जुलैमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या यूके भेटीदरम्यान झालेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा देखील अजेंड्यावर आहे. दरम्यान, भारतात ब्रिटिश कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यावरही प्रमुख चर्चा होत आहे, ज्यामुळे आर्थिक आव्हानांना तोंड देणाºया ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.


ही भेट देखील भारत-यूके संबंध भूतकाळातील औपचारिकतेच्या पलीकडे गेले आहेत आणि व्यावहारिकता, परस्पर लाभ आणि विश्वासावर केंद्रित आहेत हे अधोरेखित करते. एकेकाळी ऐतिहासिक संबंध आणि डायस्पोरा यांनी परिभाषित केलेले, दोन्ही देशांमधील संबंध आता या सीमा ओलांडत आहेत आणि भारत-यूके व्यापक धोरणात्मक भागीदारीसारख्या उपक्रमांद्वारे आकार घेत आहेत. याअंतर्गत, दोन्ही देशांनी २०३५ पर्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. यामध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक, तांत्रिक समन्वय आणि संरक्षण सहकार्य, हवामान बदलाशी लढण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न, आरोग्य आणि शिक्षण सुधारणे आणि लोकांमधील सामाजिक संबंध सुधारणे यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या भेटीदरम्यान या पैलूंचा आढावा घेणे स्वाभाविक आहे. व्यापार आणि गुंतवणूक आणि धोरणात्मक रणनीती हे एक प्रमुख केंद्रबिंदू असण्याची अपेक्षा आहे.

दोन्ही देशांनी लवकरच त्यांचा व्यापार ४२ अब्ज पौंडांपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. मुक्त व्यापार करार यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल. जवळजवळ तीन वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर अंमलात आणलेला हा व्यापार करार इतक्या भक्कम पायावर बांधला गेला आहे की, तो आता इतर देशांसोबत चर्चा होणाºया मुक्त व्यापार करारांसाठी मानक बनला आहे. यामुळे होणारे परस्पर फायदे यावरून स्पष्ट होतात की, ब्रिटनच्या अल्कोहोल आणि आॅटोमोटिव्ह उद्योगांना भारतासारख्या मोठ्या आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळेल, तर कापड, चामडे आणि रत्ने तसेच दागिने यासारख्या कामगारकेंद्रित उद्योगांना ब्रिटनसारख्या आकर्षक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळेल. ट्रम्पच्या आक्रमक धोरणांच्या काळात हा करार आणखी उपयुक्त असल्याचे दिसून येते.


भारत आणि ब्रिटनमध्ये वाढता समन्वय असूनही, काही अडथळे अजूनही आहेत. उदाहरणार्थ, व्यापार करार असूनही, भारतीय स्टील आणि खत उत्पादनांबाबत ब्रिटनमध्ये काही संकोच आहे. या उद्योगांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन याचे कारण म्हणून उद्धृत केले जाते. त्याचप्रमाणे, ब्रिटिश कायदेशीर सेवांबाबत भारतात विरोधाचे आवाज उठले आहेत. व्यापार करारानंतर, भारतीय व्यावसायिकांसाठी ब्रिटनचा मार्ग सोपा होईल अशी आशा होती, परंतु हे अपेक्षेइतके सकारात्मक झाले नाही. स्टारमरच्या भेटीदरम्यान, या मुद्द्यांवर काही चर्चा झाल्याची शक्यता आहे आणि स्वीकारार्ह तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

धोरणात्मक सहकार्य देखील द्विपक्षीय संबंधांच्या केंद्रस्थानी आहे. दोन्ही देशांचे अनेक समान विचार असल्याने, सहकार्याची शक्यता देखील शक्य असल्याचे दिसून येते. सध्याची जागतिक परिस्थिती ओळखून, ब्रिटनने इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी विवेकी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. या प्रदेशातील भारताचा प्रभाव त्याला एक नैसर्गिक भागीदार बनवतो, जो अलीकडच्या काळात ब्रिटनसोबत वाढत्या संबंधातून दिसून येतो. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात उद्भवणाºया आव्हानांबाबत दोन्ही देश एकाच पानावर आहेत. त्यांचा दृष्टिकोन समान आहे.


चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला आळा घालण्यापासून ते सुरळीत आणि सुरक्षित सागरी वाहतूक सुनिश्चित करण्यापर्यंत, पुरवठा साखळीत स्थिरता आणि संतुलन सुनिश्चित करण्यापर्यंत, दोन्ही देश एकाच पानावर असल्याचे दिसून येते. धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी, संरक्षण तंत्रज्ञान भागीदारी आणि संरक्षण उत्पादन यावर करार केले जाऊ शकतात. गुप्तचर माहिती सामायिकरणातील अडथळे दूर करण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जातील. बदलत्या जागतिक परिदृश्य आणि परिस्थितीत भारत-यूके भागीदारी नि:संशयपणे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. स्टारमरची भेट या भागीदारीला चालना देईल.

प्रफुल्ल फडके/ अन्वय


९१५२४४८०५५

11 oct 2025

शांतीदूत म्हणवून घेणाºया ट्रम्प यांनी स्वत: युद्ध सुरू केले


इतर युद्धे संपवण्याचा दावा करणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता बंदुकांचे नव्हे तर शुल्क आणि दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचे एक नवीन आर्थिक युद्ध सुरू केले आहे. अमेरिका आणि चीनमधील या नवीन शुल्क संघर्षामुळे २०१८-१९च्या व्यापार युद्धाप्रमाणेच जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे की, १ नोव्हेंबरपासून चीनमधून येणाºया सर्व वस्तूंवर १०० टक्के शुल्क आणि ‘क्रिटिकल सॉफ्टवेअर’च्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध लादले जातील.


दुर्मीळ पृथ्वी घटकांच्या निर्यातीवर नवीन नियंत्रणे लादण्याच्या चीनच्या हालचालीला प्रतिसाद म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये ही खनिजे आवश्यक आहेत. या खनिजांच्या जगातील ९० टक्केपेक्षा जास्त प्रक्रियेवर बीजिंगचे नियंत्रण आहे. ट्रम्प यांनी चीनच्या या हालचालीचे वर्णन ‘विरोधी व्यवस्था’ असे केले आणि म्हटले की बीजिंग ‘संपूर्ण जगाला ओलीस ठेवण्याचा’ प्रयत्न करत आहे.

या नवीन आर्थिक युद्धाच्या घोषणेमुळे जागतिक बाजारपेठा गोंधळात पडल्या. यूएस एस अँड पी ५०० निर्देशांक २.७ टक्के घसरला, नॅस्डॅकमध्येही मोठी घसरण झाली, तर गुंतवणूकदार सोन्याकडे वळले. डॉलर कमकुवत झाला, ज्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली की, वॉशिंग्टन आणि बीजिंगमधील टॅरिफ युद्ध पुन्हा सुरू झाले आहे.


थोडक्यात, ट्रम्पचा निर्णय केवळ आर्थिक प्रतिसाद नाही तर एक धोरणात्मक आव्हान दर्शवितो. दुर्मीळ खनिजांवरील चीनच्या वाढत्या नियंत्रणामुळे केवळ अमेरिकेवरच नव्हे तर जागतिक औद्योगिक पुरवठा साखळीवरही परिणाम झाला आहे. या खनिजांशिवाय स्मार्टफोन, क्षेपणास्त्रे, अर्धवाहक आणि बॅटरी तयार करणे अशक्य आहे. म्हणूनच, चीनचे हे पाऊल एका भू-आर्थिक धोरणाचा भाग आहे, ज्यामध्ये ते आपल्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर राजकीय दबावाचे साधन म्हणून करते.

ट्रम्पचा प्रतिसाद जितका आक्रमक आहे तितकाच तो अनपेक्षित आहे. हे पाऊल केवळ बीजिंगसाठीच नाही तर अमेरिकन उद्योगांसाठीही दुहेरी आव्हान निर्माण करेल- कारण दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था वर्षानुवर्षे एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. तथापि, ट्रम्पची सध्याची प्राथमिकता राजकीय फायदा आणि ‘मेड इन अमेरिका’ची देशांतर्गत भावना पुनरुज्जीवित करणे आहे.


दुसरीकडे, हा विकास चीनसाठी चिंताजनक आहे. चीनची अर्थव्यवस्था आधीच मंद वाढ, रिअल इस्टेट संकट आणि घटत्या परदेशी मागणीशी झुंजत आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन बाजारपेठेवर १०० टक्के शुल्क लावल्याने चीनच्या निर्यात क्षेत्राला गंभीर नुकसान होईल. अमेरिकेच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी चीन आता आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील इतर भागांमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. तथापि, ट्रम्पच्या या निर्णयाचा एक मोठा परिणाम असा होईल की, पाश्चात्त्य कंपन्या चीनवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वेगाने पुढे जातील. अ‍ॅपल, टेस्ला आणि इतर अमेरिकन कंपन्या आधीच ‘चीन-प्लस-वन’ धोरण अवलंबत आहेत. हा ट्रेंड आता वेगवान होईल.

दुसरीकडे, भारतासाठी, ही परिस्थिती ‘संकटात संधी’ दर्शवते. जर जगाला चीनवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करायचे असेल, तर भारत हा एक नैसर्गिक पर्याय असू शकतो. अमेरिका आणि युरोप दोघेही विश्वासार्ह, राजकीयदृष्ट्या स्थिर आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम भागीदार शोधत आहेत. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारताकडे तीन प्रमुख मार्ग आहेत. पहिला, भारतात अनेक दुर्मीळ खनिजांचे साठे देखील आहेत, परंतु त्यांची शुद्धीकरण पायाभूत सुविधा कमकुवत आहे. जर सरकारने या क्षेत्रातील राष्ट्रीय दुर्मीळ पृथ्वी अभियानासारख्या कार्यक्रमांना गती दिली तर भारत जागतिक पुरवठा साखळीत एक प्रमुख खेळाडू बनू शकतो. दुसरे, ट्रम्पच्या धोरणांमुळे अमेरिकन कंपन्या चीनपासून दूर जाऊन भारत, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियाकडे जातील. जर भारताने जमीन पुनर्प्राप्ती, वीज खर्च आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता सुधारली तर ते गुंतवणूक आकर्षित करू शकते. तिसरे, सेमीकंडक्टर आणि एआय संशोधनात अमेरिका आणि जपानसोबत सहकार्य भारताला एका नवीन औद्योगिक शक्तीमध्ये रूपांतरित करू शकते.


पण ही कथा केवळ संधींबद्दल नाही. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे जागतिक मंदीची शक्यता वाढू शकते. अमेरिका आणि चीन हे दोन्ही देश भारताचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत; कोणताही धक्का भारतीय निर्यात, आयटी सेवा आणि वाहन उद्योगावर परिणाम करेल. शिवाय, जर चीनने भारतात दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली तर भारताच्या बॅटरी, मोबाइल फोन आणि संरक्षण उत्पादन योजना विस्कळीत होऊ शकतात. म्हणून, भारताने केवळ संधीच नव्हे तर जोखीम व्यवस्थापन धोरणे देखील विकसित केली पाहिजेत.

थोडक्यात, अमेरिका-चीन संघर्ष जागतिक शक्ती संतुलनाची पुनर्परिभाषा करत आहे. ही आता केवळ व्यापार लढाई नाही, तर तंत्रज्ञान, संसाधने आणि प्रभाव क्षेत्रांसाठी स्पर्धा आहे. येत्या काही वर्षांत, हा संघर्ष जगातील औद्योगिक केंद्र आशियामध्ये कुठे स्थायिक होईल हे ठरवेल- चीनमध्ये किंवा बाहेर. या नवीन जागतिक भूगोलात पुरवठा साखळी लवचिकतेचे नेतृत्व करण्याची संधी भारताकडे आहे. हे करण्यासाठी, खनिज धोरण, औद्योगिक गुंतवणूक आणि तांत्रिक संशोधनात धाडसी असणे आवश्यक आहे. तशी पावले उचलली पाहिजेत.


एकंदरीत, ट्रम्प यांचा ‘टॅरिफ बॉम्ब’ हा जागतिक व्यापारातील अस्थिरतेचा स्फोट आहे. परंतु त्यात भारतासाठी एक धोरणात्मक संधी आहे. जर भारताने दूरदृष्टी आणि धोरणात्मक संवेदनशीलतेने हे आव्हान हाताळले तर ते केवळ सुरक्षितपणे उदयास येऊ शकत नाही तर या नवीन जागतिक आर्थिक युगात एक स्वावलंबी आणि निर्णायक शक्ती म्हणून देखील उदयास येऊ शकते. तथापि, ट्रम्प यांनी इतर युद्धे संपवल्याचा दावा केला असला तरी, त्यांचे नवीन आर्थिक युद्ध येत्या दशकातील सर्वात मोठी जागतिक शक्ती चाचणी ठरू शकते- ज्यामध्ये भारताची कामगिरी ठरवेल की, तो फक्त प्रेक्षक राहील की या नवीन आर्थिक युद्धाचा विजेता आहे.

प्रफुल्ल फडके/ अन्वय


९१५२४४८०५५

12/10/2025

पॉल कपूर यांच्या नियुक्तीचा अर्थ


भारतीय वंशाचे प्राध्यापक एस. पॉल कपूर यांची अमेरिकन परराष्ट्र खात्यात दक्षिण आणि मध्य आशियाई व्यवहार संचालक म्हणून नियुक्ती ही केवळ वैयक्तिक कामगिरी म्हणून नव्हे तर भारतासाठी एक मोठी धोरणात्मक मदत म्हणून देखील पाहिली जात आहे. दक्षिण आशियाई सुरक्षा, आण्विक धोरण आणि दहशतवादाचे कठोर विश्लेषण करण्यासाठी दीर्घकाळ ओळखले जाणारे पॉल कपूर आता भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशबद्दलच्या अमेरिकेच्या धोरणांना आकार देणारे पद भूषवत आहेत.


ही नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे जेव्हा अमेरिकेच्या भारताविषयीच्या धोरणांमध्ये तणाव वाढला आहे—विशेषत: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के कर आणि व्यापारातील फरकांमुळे. कपूर यांची नियुक्ती अमेरिका-भारत संबंधांसाठी राजनैतिक मलम मानली जात आहे. पॉल कपूर कोण आहे आणि तो भारतासाठी का महत्त्वाचा आहे? नवी दिल्लीत जन्मलेला पॉल कपूर हा भारतीय वडिलांचा आणि अमेरिकन आईचा मुलगा आहे. त्याने शिकागो विद्यापीठातून पीएचडी केली आहे आणि तो यूएस नेव्हल पोस्ट ग्रॅज्युएट स्कूल आणि स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या हूवर संस्थेशी बराच काळ संबंधित आहे. तो अशा काही विद्वानांपैकी एक आहे ज्यांनी दक्षिण आशियाच्या धोरणात्मक राजकारणाची खोलवर शैक्षणिक आणि व्यावहारिक समज विकसित केली आहे.

त्यांच्या ‘जिहाद अ‍ॅज ग्रँड स्ट्रॅटेजी अँड डेंजरस डिटरंट : न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन अँड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया’ या पुस्तकात ते पाकिस्तानच्या धोरणांचे वर्णन ‘राज्य-प्रायोजित बंडखोरीपण’’ असे करतात. हा दृष्टिकोन अमेरिकेत पाकिस्तानबद्दल कठोर भूमिका घेण्याचा पुरस्कार करतो. कपूर यांचे विश्लेषण भारतासाठी दिलासादायक आहे, कारण दक्षिण आशियाई बाबींवरील निर्णय घेण्याची जबाबदारी आता पाकिस्तानची ‘दुहेरी नीती’ समजून घेणाºया व्यक्तीच्या हातात आहे.


पूर्वी, कपूर ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरण नियोजन विभागात काम करत होते, जिथे त्यांनी ‘इंडो-पॅसिफिक स्ट्रॅटेजी’ तयार करण्यात भूमिका बजावली. याचा अर्थ ते केवळ शैक्षणिकच नाहीत तर धोरणात्मक यंत्रणेतही पारंगत आहेत. त्यांची नियुक्ती स्पष्टपणे दर्शवते की अमेरिका आता दक्षिण आशियाकडे केवळ पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तानच्या दृष्टीनेच नव्हे तर भारत-केद्रत दृष्टिकोनातून पाहू इच्छित आहे. कपूर यांची नियुक्ती भारतासाठी दिलासादायक केंद्रित आहे? जर आपण यावर चर्चा केली तर आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पॉल कपूर यांचा असा विश्वास आहे की, पाकिस्तानची दहशतवादी पायाभूत सुविधा हा एक आकस्मिक घटक नाही तर त्यांच्या ‘राष्ट्रीय रणनीती’चा अविभाज्य भाग आहे. यावरून स्पष्ट होते की, अमेरिकेत पाकिस्तानबद्दल त्यांना कोणत्याही ‘मृदुतेला’ पसंती नाही. त्यांच्या मते, जोपर्यंत इस्लामाबाद दहशतवादाचा धोरणात्मक साधन म्हणून वापर करत राहील, तोपर्यंत दक्षिण आशियात कायमस्वरूपी शांतता अशक्य आहे.

भारताच्या दृष्टिकोनातून हे अत्यंत अनुकूल आहे, कारण अलीकडच्या काळात, अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांनी वारंवार सूचित केले आहे की, वॉशिंग्टन इस्लामाबादला पुन्हा धोरणात्मक महत्त्व देत आहे- विशेषत: अफगाणिस्तानच्या आघाडीवर. कपूर यांच्या उपस्थितीमुळे हे संतुलन भारताच्या बाजूने झुकू शकते. दुसरीकडे, २१ अमेरिकन कायदेकर्त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना एक पत्र लिहिले आहे, ज्यामध्ये भारतासोबतच्या सुधारित संबंधांसाठी उघडपणे वकिली केली आहे. हे पत्र अशा वेळी आले आहे जेव्हा अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमुळे दोन्ही देशांमधील मतभेद वाढत आहेत. या कायदेकर्त्यांमध्ये रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ती, श्री ठाणेदार आणि सुहास सुब्रमण्यमसारखे भारतीय वंशाचे नेते आहेत, ज्यांना अमेरिकन राजकारणात ‘समोसा कॉकस’ म्हणून ओळखले जाते.


पत्रात, या कायदेकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की, भारतावर दंडात्मक कर लादण्याचे धोरण केवळ दोन्ही देशांच्या उद्योगांना हानी पोहोचवत नाही तर भारताला चीन आणि रशियासारख्या ‘अमेरिकाविरोधी’ देशांच्या जवळ आणत आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, भारत हा क्वाड गटाचा (अमेरिका, जपान, आॅस्ट्रेलिया, भारत) एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा सर्वात मजबूत प्रतिकार आहे.

या पत्रात असेही नमूद केले आहे की, भारत-अमेरिका व्यापार दोन्ही देशांमध्ये लाखो नोकºयांना आधार देतो आणि अनेक अमेरिकन कंपन्या भारतावर अवलंबून आहेत- मग ते सेमीकंडक्टर उत्पादन, आरोग्यसेवा किंवा ऊर्जा क्षेत्रात असो. कायदेकर्त्यांनी असे म्हटले आहे की, ही कर धोरण अमेरिकन ग्राहकांसाठी महागडी ठरत आहे आणि जागतिक स्पर्धेत अमेरिकन उद्योग कमकुवत ठरत आहे.


त्यामुळे कपूर यांची नियुक्ती आणि अमेरिकन कायदेकर्त्यांचे पत्र एकत्रितपणे पाहता, अमेरिकेच्या स्थापनेत भारत आता केवळ ‘सहयोगी’ नसून ‘सामरिक अत्यावश्यक’ आहे यावर वाढते एकमत दिसून येते. ट्रम्प प्रशासनाचे आतापर्यंतचे धोरण, जे कधी कधी चीनवर कठोर आणि भारतावर अनिश्चित राहिले आहे, ते कपूरसारख्या तज्ज्ञाच्या आगमनाने अधिक प्रभावित झाले असावे. ते संतुलित आणि भारताभिमुख असू शकते. २१ कायदेकर्त्यांच्या पुढाकारावरून असे दिसून येते की, भारतीय-अमेरिकन समुदाय आता अमेरिकेच्या धोरणनिर्मितीवर प्रभाव पाडण्याच्या स्थितीत आहे.

हे पाहता, पॉल कपूर यांचे आगमन दक्षिण आशियातील गुंतागुंतीच्या राजकारणात एक वळण घेणारे पाऊल आहे. ते अशी व्यक्ती आहेत जी केवळ भारताच्या चिंता समजून घेत नाहीत तर त्यांना अमेरिकेच्या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याची क्षमता देखील त्यांच्यात आहे. शिवाय, अमेरिकन काँग्रेसमधील भारताभिमुख आवाज असे दर्शवितात की, वॉशिंग्टनमध्येही अशी समजूत वाढत आहे की, भारताशिवाय आशियामध्ये स्थिरता अशक्य आहे. तरीही, कपूर यांची नियुक्ती आणि कायदेकर्त्यांच्या पुढाकारावरून असे सूचित होते की, भारत-अमेरिका संबंध एका नवीन ‘सामरिक पुनर्जागरण’च्या उंबरठ्यावर असू शकतात. जर योग्य दिशेने निर्देशित केले गेले तर ही भागीदारी केवळ आशियाच नाही तर जागतिक सत्तेचे संतुलन देखील परिभाषित करेल.

12 oct 2025

भारतापुढील आव्हान आणि संधी


आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेकदा एक संकट उद्भवते ज्याला ‘किंडलबर्गर ट्रॅप’ म्हणतात. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ चार्ल्स किंडलबर्गर यांनी त्याची व्याख्या अशी केली आहे की, ‘जेव्हा एक महासत्ता जागतिक व्यवस्थेचे नेतृत्व सोडते आणि कोणतीही नवीन शक्ती ती जबाबदारी घेण्यासाठी पुढे येत नाही, तेव्हा संपूर्ण जग अराजकात बुडाले जाते.’


२०व्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटन कमकुवत झाले होते, अमेरिका तयार नव्हती आणि परिणामी, महामंदी आणि दुसरे महायुद्ध यांसारख्या आपत्ती जगावर आल्या. आज, तोच धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिका कंटाळली आहे आणि देशांतर्गत विभागली गेली आहे. चीन अर्ध्या मनाचे आणि अविश्वसनीय नेतृत्व देत आहे. युरोप स्वत:च्या संकटात अडकला आहे. प्रश्न असा आहे की, यावेळी जागतिक व्यवस्थेला अराजकात बुडण्यापासून कोण वाचवेल? भारत ही पोकळी भरून काढू शकेल का? हीच तर भारताला संधी आहे आणि भारताने ते आव्हान पेलले पाहिजे. यासाठी एकजुटीने वागणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यात विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून देशहिताला बाधा निर्माण होईल असे वागून प्रगतीच्या आड येता कामा नये.

आज, भारताकडे असे भांडवल आहे जे कदाचित इतर कोणत्याही देशाकडे नाही. अर्ध्याहून अधिक भारतीय तीस वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. जेव्हा संपूर्ण पाश्चात्य जग वृद्ध लोकसंख्येशी झुंजत आहे आणि चीन लोकसंख्या घटण्याचा सामना करत आहे, तेव्हा भारताची लोकसंख्याशास्त्रीय स्थिती त्याला भविष्यातील सर्वात मोठी शक्ती बनवू शकते. ही युवाशक्ती केवळ श्रम नाही; ती कल्पना, नवोन्मेष आणि डिजिटल ऊर्जेचा स्रोतदेखील आहे. तथापि, हीच तरुण पिढी रिल्स, व्हिडीओ आणि त्वरित प्रसिद्धीच्या मोहात आपली दिशा गमावू शकते. जर ही युवाशक्ती जबाबदारीकडे वळवली गेली, तर भारत केवळ स्वत:लाच नाही तर संपूर्ण जगाला किंडलबर्गर ट्रॅपमधून मुक्त करू शकतो.


भारताची ताकद त्याच्या विविधतेत आहे. भाषा, पंथ, जाती आणि संस्कृतींचे असंख्य थर असूनही, या देशाने लोकशाही जिवंत ठेवली आहे. जगाला हेच मॉडेल हवे आहे, कारण पश्चिमेकडे ओळख राजकारण आणि राष्ट्रवाद वाढत आहे आणि चीन एक हुकूमशाही व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतीय डायस्पोरा ही क्षमता अधिक खोलवर नेतो. फ्रान्समधील ओणम उत्सवापासून ते ब्रिटनमधील गणेश विसर्जनापर्यंत, भारताच्या सॉफ्ट पॉवरच्या प्रतिमा भारताला वाढवतात, त्याला वेगळे करतात. तरीही भारतासमोरील सर्वात मोठी परीक्षा म्हणजे लोकशाही विरोधाभास.

भारत स्वत:ला ग्लोबल साऊथचा आवाज म्हणतो, परंतु स्थानिक पातळीवर लोकशाही संस्थांची स्थिती, अल्पसंख्याक हक्कांचे संरक्षण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याबद्दल प्रश्न उद्भवतात. जर भारताला जागतिक नेता बनायचे असेल, तर त्याने घरी लोकशाही मजबूत केली पाहिजे. विश्वासार्ह नेतृत्वाशिवाय आर्थिक वाढ अपुरी आहे. केवळ विश्वास, पारदर्शकता आणि नियमांवर आधारित व्यवस्थाच जगाला अराजकतेपासून वाचवू शकते.


भारताच्या सध्याच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर अनेक मोठे दावे केले आहेत, जसे की जी- २० अध्यक्षपद आणि ‘जागतिक नेता’ बनण्याचे त्यांचे स्वप्न, परंतु देशातील असंख्य शक्ती या दाव्यांना कमकुवत करतात. निवडणूक प्रक्रियेत पैशाचा वाढता प्रभाव, माध्यम स्वातंत्र्याबद्दलचे प्रश्न आणि स्वतंत्र संस्थांवरील राजकीय प्रभाव देशाच्या लोकशाही प्रतिमेला कलंकित करतो.

हवामान बदलाला तोंड देण्याचे आश्वासन बहुतेकदा मोठ्या उद्योगांना सवलतींमध्ये गमावले जाते, तर शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांवरील सरकारी खर्च दुर्दैवाने अपुरा राहतो. परराष्ट्र धोरणातही कधीकधी शेजारील देशांशी संबंधांमध्ये अचानक बदल होतात, ज्यामुळे विश्वासाचा अभाव निर्माण होतो. जर सरकारने देशातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी मजबूत केली नाही, तर भारताचे जागतिक नेतृत्व केवळ भाषणांपुरते मर्यादित राहील. भारताची सर्वात मोठी क्षमता त्याच्या तंत्रज्ञान-लोकशाही मॉडेलमध्ये आहे. यूपीआयने दाखवून दिले की, डिजिटल व्यवहार कसे अखंड आणि सामान्य माणसासाठी सुलभ बनवता येतात. आधार डिजिटायझेशन ओळख आणि कोविडदरम्यान कोविन प्लॅटफॉर्मने हे सिद्ध केले की, आरोग्य व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा पारदर्शक आणि कार्यक्षमतेने वापर करता येतो.


हे केवळ तांत्रिक यश नव्हते; ते एका अशा दृष्टिकोनाची ओळख होते, ज्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ नफ्यासाठी नव्हे तर सार्वजनिक हितासाठी केला जात असे. जर भारताने जगाला हे मॉडेल सादर केले तर ते चीनच्या तांत्रिक हुकूमशाही आणि पाश्चात्य नफा-चालित भांडवलशाही यांच्यात एक नवीन संतुलित पर्याय देऊ शकते.

तथापि, फक्त पर्याय देणे पुरेसे नाही. सत्तेसोबत जबाबदारी येते. जागतिक व्यवस्थेला सार्वजनिक वस्तूंची आवश्यकता आहे, केवळ वैयक्तिक आर्थिक हितसंबंधांची आवश्यकता नाही. जसे की हवामान वित्त, साथीचे व्यवस्थापन, पुरवठा साखळी स्थिरता आणि मानवतावादी संकटांमध्ये सहकार्य.


भारताने अलीकडच्या वर्षांत या भूमिकेसाठी आपली तयारी दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु अशा प्रयत्नांना सातत्य आवश्यक आहे. भारताने सतत हे सिद्ध केले पाहिजे की, तो केवळ संधीसाधू राजकारण करत नाही तर संकटाच्या काळातही जागतिक विश्वास निर्माण करू शकतो.

अमेरिका आणि चीनमधील तांत्रिक स्पर्धा आणि सायबरस्पेसमधील संघर्ष भविष्यातील सर्वात मोठे तणाव बनतील. हवामान बदल आणि स्थलांतरामुळे निर्माण झालेले संकट हे तणाव आणखी वाढवतील. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय विकसनशील देशांवर गंभीर परिणाम करेल. ही परिस्थिती दुसºया महायुद्धापेक्षाही अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते, कारण संघर्ष आता केवळ लष्करी किंवा वैचारिक राहणार नाहीत, तर त्यात तंत्रज्ञान, आरोग्य, हवामान आणि अर्थशास्त्र यांचा समावेश वाढेल. भारताने स्वत:ला तिसरा ध्रुव म्हणून सादर करण्याची ही वेळ आहे.


जसे विसाव्या शतकात अलिप्त राष्ट्रांच्या चळवळीने आशिया आणि आफ्रिकेला एक वेगळा आवाज दिला, तसेच या शतकात भारत तंत्रज्ञान आणि लोकशाहीच्या अजेंड्यावर जगाला एक नवीन पर्याय देऊ शकतो. हे करण्यासाठी त्याने केवळ घोषणांपलीकडे जाऊन व्यावहारिक नेतृत्व दाखवले पाहिजे. इतिहास नेहमीच संधीच्या कसोटीवर नेत्यांची आणि राष्ट्रांची परीक्षा घेतो.

13 oct 2025

पंच परिवर्तन


आपल्या शताब्दी वर्षात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवळ आपला प्रवास साजरा करत नाही, तर भारताच्या पुनर्बांधणीच्या दिशेने विचारांच्या प्रवासाला सुरुवात केलेली आहे. या प्रवासाचे केंद्रबिंदू "पाच बदल" अर्थात पंच परिवर्तन हा आहे, एक अशी चौकट जी व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्र या तिन्ही स्तरांवर सकारात्मक बदलाची मागणी करते. संघाचा हा प्रयत्न केवळ संघटनात्मक उजेर्चा विस्तार नाही तर राष्ट्रीय चेतनेला पुनर्दिग्दर्शित करणारा सामाजिक संकल्प आहे. आज भारतासमोर अनेक आव्हाने आहेत, ज्यात सामाजिक असमानता, कुटुंबाचे विघटन, पर्यावरणीय असंतुलन, आर्थिक अवलंबित्व आणि नागरी जबाबदाºयांमध्ये हलगर्जीपणा यांचा समावेश आहे. या परिस्थितीत, "पंच परिवर्तन" (पाच परिवर्तन) केवळ एक कल्पना म्हणून नव्हे तर या समस्या सोडवण्यासाठी एक व्यापक मार्गदर्शक म्हणून उदयास येत आहे. हे पाच परिवर्तन - सामाजिक सुसंवाद, कौटुंबिक ज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, स्वकेंद्रित जीवनशैली आणि जागरूक नागरिकांची निर्मिती - भारतीय समाजाच्या पुनर्जागरणाचा पाया म्हणून उदयास येतात.


सामाजिक सुसंवाद - विविधतेत एकतेचे जिवंत तत्वज्ञान हा यातील पहिला मुद्दा आहे. सद्भाव हा भारतीय समाजाचा आत्मा आहे. तो केवळ एक कल्पना नाही तर जीवन जगण्याचा एक मार्ग आहे. संघाचा असा विश्वास आहे की जेव्हा जात, धर्म, भाषा किंवा प्रदेशावर आधारित कोणताही भेदभाव नसतो तेव्हाच भारताला त्याची सांस्कृतिक ओळख साकारता येते. समानता आणि आत्मीयता - हीच समाजाला एकत्र आणण्याची खरी शक्ती आहे. ही भावना साकार करण्यासाठी, संघाचे स्वयंसेवक प्रत्येक गावात सामुदायिक भोजन, सुसंवाद उत्सव आणि संयुक्त सेवा प्रकल्प आयोजित करत आहेत. "एक मंदिर - एक जलस्रोत - एक स्मशानभूमी" सारख्या मोहिमांनी ग्रामीण समाजात बंधुत्वाचे वातावरण निर्माण केले आहे. श्री राम आणि केवटची कथा अजूनही या सुसंवादाचे प्रतीक आहे, जिथे आदर आणि जवळीक जाती किंवा वर्गाच्या पलीकडे जाते.

कुटुंब ज्ञानदान - कुटुंब हे राष्ट्राचे पहिले एकक आहे हा पुढचा मुद्दा आहे. भारतीय संस्कृतीत, कुटुंब ही केवळ एक सामाजिक संस्था नाही तर मूल्यांची प्रयोगशाळा आहे. आजच्या यांत्रिक जीवनात, जेव्हा संवाद कमी होत आहे आणि उपभोगवाद वाढत आहे, तेव्हा कुटुंब ज्ञानदानाची गरज पूवीर्पेक्षा जास्त जाणवते. संघाच्या "कुटुंब ज्ञानदान मोहिमे" अंतर्गत, देशभरात संयुक्त भोजन, आठवड्याचे कौटुंबिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि संस्कार वर्ग असे प्रयत्न केले जात आहेत. हे पिढ्यांमध्ये संवाद पुन्हा स्थापित करत आहेत आणि कुटुंबांमध्ये भारतीय मूल्ये पुनरुज्जीवित करत आहेत. एक मजबूत कुटुंब एका मजबूत राष्ट्राचा पाया रचते. बालगोकुलम आणि संस्कार भारती सारखे उपक्रम या कुटुंब संस्कृतीला नवीन ऊर्जा देत आहेत.


तिसरा विषय पर्यावरण संरक्षण - निसर्गाबद्दल कृतज्ञतेची भावना हा आहे. भारताचा दृष्टिकोन नेहमीच "प्रकृति मातरम वंदे" राहिला आहे. संघ ही परंपरा आधुनिक संदर्भात पुन्हा स्थापित करत आहे. वृक्षारोपण, जलसंवर्धन, प्लास्टिक त्याग, सेंद्रिय शेती आणि नदी स्वच्छता यासारख्या मोहिमांद्वारे संघाचे स्वयंसेवक समाजात पर्यावरण संतुलनाबद्दल जागरूकता पसरवत आहेत. निसर्ग हे केवळ एक संसाधन नाही तर निर्मितीचे साथीदार आहे. संघाचे "एक झाड - मातृभूमीच्या नावाने" हे अभियान या कृतज्ञतेचे प्रतीक आहे. हा केवळ एक पर्यावरणीय कार्यक्रम नाही तर भारतीय जीवन तत्वज्ञानाची पुनर्स्थापना आहे.

चौथा विषय "स्व"-आधारित जीवनशैली - आत्मनिर्भरतेचे सांस्कृतिक स्वरूप हा आहे. "स्व"-आधारित जीवनशैली ही पाच परिवर्तनांपैकी चौथी आयाम आहे. ती आर्थिक स्वावलंबन तसेच सांस्कृतिक आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. संघाचे "स्वावलंबन अभियान" ग्रामीण आणि शहरी पातळीवर स्थानिक उत्पादन, हस्तकला, ​​खादी, चरखा, गायींवर आधारित उद्योग आणि स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे. हे केवळ एक आर्थिक धोरण नाही तर स्वाभिमानाची चळवळ आहे. स्वदेशी ही केवळ एक व्यावसायिक धोरण नाही तर आत्म्याची हाक आहे. विदर्भ, केरळ आणि ईशान्य भारतातील असे अनेक संघ-प्रेरित लघु उद्योग स्वावलंबनाची शक्तिशाली उदाहरणे बनले आहेत. ही आत्मभान भारताला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वाभिमानी राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.


याशिवाय राष्ट्रीय जाणीव आणि कर्तव्यदक्ष नागरिक निर्माण हा पाचवा परिवर्तनाचा विषय आहे. संघाच्या दृष्टिकोनातून, राष्ट्रनिर्मितीचा गाभा कर्तव्यदक्ष नागरिक आहे. शाखा आणि प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये, स्वयंसेवकांना शिकवले जाते की कर्तव्याची भावना हक्कांपेक्षा आधी असते. जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती राष्ट्राला कुटुंब मानते तेव्हा भारत जगाचे नेतृत्व करेल. संघाच्या आपत्ती निवारण, ग्राम स्वच्छता, शिक्षण सेवा केंद्रे आणि आरोग्य मोहिमांद्वारे, लाखो स्वयंसेवक सेवा आणि शिस्तीच्या भावनेने समाजात सक्रिय असतात. हे परिवर्तन नागरिकत्वाची एक नवीन व्याख्या सादर करते, जिथे "राष्ट्र प्रथम" हे सर्वोच्च मूल्य बनते.

पाच परिवर्तनांचे हे सूत्र खरोखरच भारताच्या पुनर्जागरणाकडे नेणारी एक सजीव संकल्पना आहे. ते भारताला सामाजिकदृष्ट्या सुसंवादी, कुटुंब-अनुकूल, पर्यावरणीयदृष्ट्या संतुलित, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि नागरी कर्तव्यदक्ष बनवण्याचा प्रयत्न करते. संघाच्या शाखा, सेवा कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्था आणि ग्रामविकास कार्य हे सर्व या पंचगुणी परिवर्तनाने जोडलेले आहेत. ही केवळ एक विचारसरणी नाही तर राष्ट्र उभारणीची एक सतत प्रक्रिया आहे. ही कल्पना संघाच्या भारताच्या आत्म्याशी, त्याच्या कृतींशी असलेल्या संबंधाची खोली प्रकट करते.ते आपल्याला धैयार्ने बळ देते आणि विचारांनी प्रबुद्ध करते. जेव्हा समाजातील प्रत्येक घटक स्वत:ची ओळख ओळखतो आणि कर्तव्याच्या मार्गावर चालतो, तेव्हा राष्ट्र केवळ भौगोलिक अस्तित्व राहणे सोडून देते; ते एक जिवंत चेतना बनते. ही पाच परिवर्तनांची भावना आहे - जी पुन्हा एकदा भारताला जगात "वसुधैव कुटुंबकम" या मंत्राचा ध्वजवाहक बनवू शकते.

14 oct 2025

भारताचे वास्तववादी परराष्ट्र धोरण


आजच्या भू-राजकीय घटनांचे विश्लेषण स्पष्टपणे दर्शवते की, राष्ट्रांमधील संबंध वास्तववाद आणि सामायिक फायद्यांपेक्षा विचारसरणी आणि सामायिक मूल्यांनी मजबूत केले जाऊ शकतात. दुसºया महायुद्धापासून अमेरिकेसाठी हे खरे आहे आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दुसºया कार्यकाळात ते अधिक स्पष्ट होत आहे. जर असे नसते तर, ‘दहशतवादाविरुद्ध युद्ध’ सुरू करणाºया अमेरिकेने पाकिस्तानला प्राधान्य दिले नसते, जो एक बनावट लोकशाही असलेला देश आहे जो दहशतवादाला ‘राज्य धोरण’ म्हणून वापरतो आणि बहुतेक वेळा लष्करी हुकूमशाहीखाली राहतो. कोणा एका देशावर आता भारत अवलंबून राहणार नाही तर जास्तीत जास्त मित्र जोडण्याचे धोरण आज राबवले जात आहे. सातत्याने अमेरिकेच्या हातचे बाहुले होण्यापेक्षा आत्मनिर्भरतेने काम करणे हे सध्या दिसत आहे. ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे.


भारताचे परराष्ट्र धोरणदेखील आदर्शवादाने प्रभावित होते आणि दीर्घकाळ लोकशाही, मानवी हक्क आणि भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी स्वातंत्र्य या राष्ट्रीय मूल्यांवर अवलंबून होते, ज्यामुळे अनेक वेळा नुकसान झाले. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या राजवटीत हे चित्र बदलले आहे. जागतिक राजकारणात भारतानेही शुद्ध वास्तववाद स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.

आता भारत परराष्ट्र धोरणातील स्वत:च्या विश्वासांपेक्षा गरजा आणि हितसंबंधांना प्राधान्य देतो. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री आणि तालिबानचे नेते अमीर खान मुत्ताकी यांचे भारताने केलेले आतिथ्य हे याचे एक उदाहरण आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारत मुत्ताकी यांच्या संघटनेने प्रतिनिधीत्व केलेल्या कट्टरपंथी इस्लामिक वहाबी विचारसरणीला समजून घेण्यास किंवा स्वीकारण्यास तयार नाही, त्याचे समर्थन तर सोडाच. तथापि, वास्तववादी धोरण दाखवून भारताने मुत्ताकींचे स्वागत करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही.


नवी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमीर खान मुत्तकी यांची भेट घेतली. भारताने अफगाणिस्तानच्या सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि स्वातंत्र्याप्रती असलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. भारताने काबूलमधील आपल्या तांत्रिक मिशनला पूर्ण दूतावासाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली, जे तालिबानशी असलेल्या सुधारित संबंधांचे एक प्रमुख लक्षण आहे. जयशंकर यांनी सद्भावना म्हणून पाच रुग्णवाहिकादेखील सोपवल्या, ज्यामुळे अफगाणिस्तानातील लोकांप्रती भारताचा मानवतावादी दृष्टिकोन अधोरेखित झाला. मुत्तकी यांनी भारताला ‘जवळचा मित्र’देखील मानले आणि परस्पर विकास व प्रादेशिक स्थिरतेसाठी जवळचे सहकार्य करण्याचे वचन दिले. त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून वर्णन केले.

मुत्तकी यांनी आश्वासन दिले की, अफगाणिस्तानचा भूभाग भारतासह कोणत्याही देशाला धमकावण्यासाठी किंवा हानी पोहोचवण्यासाठी वापरला जाणार नाही. भारताने सहा विकास प्रकल्प, एमआरआय आणि सीटी स्कॅनरसारखी वैद्यकीय उपकरणे, लस, कर्करोगाची औषधे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या समर्थित व्यसनमुक्ती मदत यांसह नवीन मानवतावादी उपक्रमांचेही आश्वासन दिले. मुत्तकी यांनी भारतीय कंपन्यांना अफगाणिस्तानच्या खाणकाम, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे आमंत्रणदेखील दिले. भारताने अद्याप तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता दिलेली नाही, परंतु या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध मजबूत करण्याच्या शक्यता निर्माण झाली आहे.


आज अफगाणिस्तानची देशांतर्गत आणि प्रादेशिक वास्तवे भूतकाळाच्या तुलनेत बदलली आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानला कोणताही मजबूत, संघटित विरोध नाही. परिणामी, तालिबानशी सहकार्य वाढवण्याशिवाय भारताकडे पर्याय नाही. भारताला त्याच्या भूतकाळातील चुका पुन्हा करायच्या नाहीत, जेव्हा त्याने मागील तालिबान सरकारशी संपर्क राखला नाही आणि १९९९च्या कंदाहार विमान अपहरण घटनेचे परिणाम भोगावे लागले. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी विमान कंधारला नेले. जर भारताने त्यावेळी तालिबानशी संपर्क राखला असता, तर विमान सोडण्याच्या अटी कमी कडक केल्या असत्या.

भारताने अफगाणिस्तानात अंदाजे ३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे आणि या गुंतवणुकीचे रक्षण करण्यासाठी तालिबानसोबत काम करणे आवश्यक आहे. भारताने विकसित केलेले इराणमधील चाबहार बंदर अफगाणिस्तानसाठी देखील महत्त्वाचे आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरवरील एक प्रमुख ट्रान्झिट हब म्हणून त्याचे स्थान अफगाणिस्तानला या प्रदेशातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यावसायिक केंद्रांपैकी एक म्हणून विकसित होण्याची क्षमता देते.


तालिबानला अफगाणिस्तानच्या राजकारणातून बाहेर काढता येत नसले, तरी भारतविरोधी कारवायांसाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी, मागील राजवटीसारखी क्रूरता दाखवण्यापासून दूर राहण्यासाठी आणि महिला, मुले आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्यावर निश्चितच दबाव आणता येतो.

भारत संयुक्त राष्ट्र आणि इतर जागतिक शक्तींसोबत काम करून तालिबानला मान्यता देऊ शकतो आणि त्या बदल्यात तालिबानकडून काही सवलती मिळवू शकतो, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानच्या कारवायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताला सहकार्य. पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संबंधांमधील अलीकडच्या तणावामुळे अफगाणिस्तानसाठी भारताचे महत्त्व वाढले आहे. शिवाय, अफगाणिस्तानमधील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी भारताला तालिबानशी सहकार्य करावे लागेल. हे भारताचे परराष्ट्र धोरण अत्यंत वास्तववादी बनताना दिसत आहे. जी एक काळाची गरज आहे. भारत आणि अफगाणिस्तानचे संबंध हे खूप जुने आहेत. गेल्या दोन-तीन दशकात ते तुटले होते. पण १९७०च्या दशकापर्यंत हिंदी चित्रपटांचे चित्रिकरणही अफगाणिस्तानात होत होते. फिरोज खानचा धर्मात्मा या चित्रपटातील गाणी आणि प्रसंग इथे चित्रित केलेले आहेत. हे जुने व्यावसायिक संबंध आता पुन्हा सुधारत असतील तर ती बाब चांगली आहे.

15 oct 2025

राजकारणातील वैचारिकता कमी होते आहे


बिहारमधील राजकीय पक्ष आजकाल केवळ जागावाटपामुळेच नव्हे, तर त्यांचे नेते वेगाने पक्ष बदलत असल्याने देखील बातम्यांमध्ये आहेत. त्यांची गणना करणे कठीण आहे, कारण दररोज एका किंवा दुसºया पक्षाचा नेता त्यांचा पक्ष सोडत आहे. पक्ष सोडून गेलेल्या या नेत्यांमध्ये आमदार, माजी आमदार आणि माजी खासदार तसेच इतर पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. काही जण इतर पक्षात सामील झाले आहेत, तर काही जण तसे करण्याची तयारी करत आहेत. अर्थात हे फक्त बिहारमध्ये घडत आहे असे नाही. महाराष्ट्रातही तेच घडले होते आणि अन्य राज्यांतही निवडणुकीपूर्वी हे घडताना आपण पाहतो.


पक्षांतराच्या या काळात, काही नेते पक्ष बदलत आहेत, कारण त्यांना त्यांच्या मुलांना आणि मुलींना, कुटुंबीयांना निवडणुकीत उभे करायचे आहे. जे पक्ष सोडून जात आहेत ते असेही म्हणतात की, त्यांचा पक्ष आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. हा पक्ष एका विशिष्ट जाती किंवा समुदायाशी वैर करणारा बनला आहे आणि त्याचे नेते चापलुसी करणाºयांनी वेढलेले आहेत. त्यांना हे कधी कळले हे कोणीही विचारत नाही, म्हणून ते सांगतही नाहीत.

बिहारमधील संधीसाधू आणि पक्षाला प्राधान्य देणाºया नेत्यांसोबत, काही गायक आणि अभिनेते देखील बातम्यांमध्ये आहेत, कारण ते निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहेत. यापैकी एक पवन सिंह आणि दुसरी मैथिली ठाकूर आहे. अलीकडेच पवन सिंह यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. भाजपने त्यांना लोकसभा निवडणुकीत बंगालमधून उमेदवारी दिली. ते आसनसोल निवडणूक लढवण्याची तयारी करत असताना तृणमूल काँग्रेसने त्यांच्या काही अश्लील गाण्यांचा हवाला देत त्यांच्यावर हल्ला केला. परिणामी, भाजपने एक पाऊल मागे घेतले आणि पवन सिंह यांनी स्वत: निवडणूक लढवण्यास नकार दिला. यामुळे भाजपवरील त्यांची निष्ठा नाहीशी झाली आणि त्यांनी बिहारमधील कराकट येथून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. ते केवळ निवडणूक हरले नाहीत तर त्यांनी कराकट आणि इतर लोकसभा मतदारसंघात भाजप उमेदवारांना पराभूत केले. विधानसभा निवडणुका जवळ येताच, भाजपवरील त्यांचे प्रेम आता पुन्हा वाढले.


जेव्हा ते गृहमंत्र्यांना भेटले तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की ते घरी परतले आहेत. त्यांनी उत्तर दिले, ‘त्यांनी भाजप कधी सोडला?’ त्यानंतर, जेव्हा त्यांच्या पत्नीने त्यांच्याविरुद्ध मोहीम सुरू केली, तेव्हा त्यांनी निवडणूक लढवण्यास नकार दिल्याची बातमी आली. हे सांगत असताना, त्यांनी असेही म्हटले की ते भाजपचे खरे सैनिक आहेत. आता यावर विश्वास ठेवता येईल का?

दरभंगाच्या अलीनगर येथून भाजप उमेदवार म्हणून लोकगायिका मैथिली ठाकूर यांना उभे करण्याची चर्चा आहे. परिणामी, अलीनगर येथील भाजप आमदाराने पक्ष सोडण्याची घोषणा केली आहे. पवन सिंह किंवा मैथिली ठाकूरसारखे अभिनेते किंवा सध्याचे किंवा माजी नोकरशहा निवडणूक लढवण्यात काहीही चूक नसली तरी, ते अचानक निवडणूक रिंगणात उतरतात तेव्हा ते कोणत्याही पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करणाºया संभाव्य उमेदवारांच्या आशा धुळीस मिळवतात. ऐनवेळी येऊन अशी घुसखोरी करायची आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना दूर सारायचे हे प्रकार फार होताना दिसतात. बºयाचदा असे नेते बंड करतात, अंतर्गत तोडफोड करतात किंवा निष्क्रिय होतात. शिवाय, नेते बनण्याचे आणि अखेर निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न पाहणाºया पक्ष कार्यकर्त्यांचा एक गट निराश होतो. सर्व पक्ष अशा कार्यकर्त्यांची स्वप्ने चकनाचूर करण्यासाठी सारखेच प्रयत्न करतात. ते कुठूनही कोणालाही उमेदवारी देण्याचा त्यांचा निर्णय योग्य ठरवतात आणि असा दावा करतात की त्यांना विजयी उमेदवारांवर पैज लावावी लागेल. निवडून येण्याचा निकष महत्त्वाचा आहे. हा निकष बºयाचदा पैसा खर्च करण्याची क्षमता यावर ठरवला जातो. यात सामान्य कार्यकर्ता चिरडला जातो. विचारधारा मारली जाते.


हा युक्तिवाद अनेकदा पोकळ असतो, कारण पक्षाचे नेते, नेत्यांचे पुत्र किंवा राजकारणाबाहेरील क्षेत्रातून अचानक उमेदवार म्हणून उदयास येणारे लोक अनेकदा निवडणुका गमावतात. हा युक्तिवाद पक्षांनी केलेल्या तथाकथित अंतर्गत सर्वेक्षणांना देखील उघड करतो, जे तिकीट वाटपाचे निर्णय क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या आणि मतदारांच्या मतांवर आधारित असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. शेवटी, मतदार किंवा कार्यकर्ते संभाव्य उमेदवार म्हणून ज्यांच्याबद्दल त्यांनी ऐकलेही नाही अशा व्यक्तींच्या नामांकनाला कसे समर्थन देऊ शकतात? ही परिस्थिती उद्भवत आहे, कारण आजच्या राजकारणात विचारसरणी कमी महत्त्वाची होत चालली आहे आणि पक्षनिष्ठेचे मूल्य गमावले आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप किंवा काँग्रेसवर वारंवार टीका करणारे किंवा कोणताही वैचारिक संबंध नसलेले नेते त्यांचे उमेदवार कसे बनले हे दाखवून दिले. विचारसरणी आता कोणत्याही लोणच्याच्या इन्स्टंट मसाल्याप्रमाणे झाली आहे. हा मसला वापरला की उत्तम लोणचे बनेल त्याप्रमाणे हा ब्रँड घेतला की राजकारणात यशस्वी होता येईल असे होताना दिसत आहे. याचा विपरित परिणाम म्हणजे राजकारण केवळ विचारसरणीविरहित होत चालले आहे असे नाही तर नैतिकता आणि सचोटी कमी कमी होत चालली आहे. यासाठी राजकीय पक्ष स्वत:शिवाय इतर कोणालाही दोष देऊ शकत नाहीत.


भाजप एकेकाळी त्यांच्या रणनीती, चारित्र्य आणि चेहºयाबद्दल बोलायचे, स्वत:ला इतरांपेक्षा वेगळे दाखवायचे. आता, ते तसे करत नाही. भाजप अजूनही कम्युनिस्ट पक्षांसोबत एक विचारसरणी सामायिक करत असताना, काँग्रेस सदस्य स्वत:ही त्यांची विचारसरणी ओळखू शकत नाहीत. आम आदमी पक्षासारख्या अनेक पक्षांमध्ये कोणत्याही विचारसरणीचा अभाव आहे. ते केवळ निवडणुका जिंकण्याच्या एकमेव कल्पनेवर अवलंबून असतात. सामान्य लोक राजकारणात रसहीन होत आहेत यात आश्चर्य नाही. जे राजकारण अनास्था निर्माण करते ते देशाला फायदा देऊ शकते का? तर याचे उत्तर नाही असेच असेल.