गणेशोत्सवाचे राजकारण थांबवा

पादचारी व वाहतुकीला अडथळे ठरणाºया रस्त्यावरील मंडपांना परवानगी दिली जाऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापार्श्वभूमीवर गिरगावात रस्ते अडवणाºया मंडपांना महानगरपालिकेच्या डी विभागाच्या अधिकाºयांनी मनाई केली. यावरुन राजकीय वातावरण तापले आणि शिवसेनेने त्यावरुन राजकारण सुरु केले. लगेच त्यावरुन भाजप सरकारवर टीका करण्याचे काम शिवसेनेने केले. शिवसेनेला भाजपवर टीका करायला फक्त निमित्त लागते. तेवढे निमित्त यामुळे मिळाले. विषय काय आणि आपण कुठे सरकत आहोत याचे भान न ठेवता शिवसेना नेत्यांनी लगेच भाजप स रकार आणि मोदींना आरोपीच्या पिजरºयात उभे केले. विषय काय? आपण बोलतो काय याचे कसलेही भान न ठेवता ही टीका केली जाते याचे आश्चर्य वाटते. हे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. असे निर्देश देण्याच्या सूचना काही न्यायालयाला पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या नव्हत्या. तरीही टीका केली गेली याचे सखेद आश्चर्य वाटते. गणेशोत्सव हा तमाम महाराष्टÑाचाच नाही तर आता तो ग्लोबल झालेला उत्सव आहे. तमाम भारताला त्याचा आनंद मिळत असतो. जगभरातून त्यासाठी लोक महाराष्टÑात दाखल होत असतात. त्यामुळे ही आपली महाराष्टÑाची संस्कृती आहे. त्या संस्कृतीचा अभिमान असला पाहिजेच, परंतु त्याचे कसलेही राजकारण करता कामा नये हे निश्चित. हा सण आपला पवित्र आणि आनंंद देणारा असा आहे. त्यामुळे त्याचे धार्मिक महत्व कधीही कमी होणार नाही. परंतु हा सण साजरा होताना त्यातील पावित्र्याला धक्का लागणार नाही याचेही भान ठेवणे आवश्यक आहे. उत्साहाच्या भरात जर गणेशोत्सव मंडळांकडून नागरिकांना त्रास होणारे प्रकार घडत असतील तर त्याची न्यायालयाला, प्रशासनाला दखल ही घ्यावीच लागेल. आज मुंबईतील खड्डे हा चिंतेचा विषय बनला आहे. अशातच जर मोठे खड्डे खणून वाहतुकीला अडथळे येणारे मंडप उभे केले जात असतील तर त्यामुळे काही गंभीर प्रसंग उद्भवू शकतो. वाहतूक कोंडी, रस्त्यावरील लोकांची गर्दी, भाविकांची गर्दी आणि मंडपामुळे अरुंद झालेली वाट. यामुळे चेंगराचेंगरीचे प्रकार निर्माण होऊ शकतात. एखाद्या दुर्घटनेमुळे सगळ्या उत्सवाला गालबोट लागू शकते. त्यामुळे मंडप टाकताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहेच. याशिवाय उत्सव संपल्यानंतर ते खड्डे बुजवण्यासाठीही गणेशोत्सव मंडळांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शहराचे, वातावरणाचे विद्रुपीकरण होईल असे कोणतेही कृत्य कोणीच करु नये. गणेशोत्सवाचे पावित्र्य हे मांगल्याने राखले गेले पाहिजे. त्याठिकाणी लावण्यात येणारी गाणी, भजने यांचा आवाज हा कर्णमधूर वाटला पाहिजे. कर्णकर्कष आवाजाने ध्वनीप्रदुषण होतेच पण आसपासच्या लोकांनाही खूप त्रास होतो. आपले सण लोकांना आनंद देणारे आहेत हे आपणच दाखवून दिले पाहिजे. थोड्या थोड्या अंतरावर निरनिराळी मंडळे असतील तर दोघांचे कर्णे दोन्हीकडून कर्कष आवाजात लावले जात असतील तर काहीच ऐकायला येत नाही आणि त्या भक्तीगीत असो, भजन असो कशाचाच आनंद मिळत नाही. त्याचप्रमाणे फुलांचे निर्माल्य, गुलाल, प्रसादाचे कागद आणि अन्य कचराही उत्सवानंतर बराच काळ तसाच राहतो. त्यामुळे वाहतुकीला रहदारीला अडथळे होतात. गणेशोत्सव हा कलागुणांचा सण आहे. त्यामुळे तो कलात्मकपणेच साजरा व्हायला पाहिजे. त्याचे पावित्र्य कुठेही कमी होता कामा नये यासाठी न्यायालयाने काही सूचना दिल्या असतील तर त्याचे राजकारण करण्यात काहीच अर्थ नाही. पण याचे भान शिवसेनेला कुठले असायला? चांगले काही करण्यासारखे नसले आणि चांगले मुद्दे नसले की यांना भावनीक साद घालायची वेळ येते. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशांचा चुकीचा अर्थ काढून त्याला राजकीय वळण देऊन मोदी आणि भाजपवर टीका करायला सुरुवात शिवसेनेनी केली, यातून त्यांचा बालीशपणा उघड झाला आहे. टीका करताना सेना नेते म्हणतात, पंतप्रधान मोदी हे मुसलमानी टोपी घालत नाहीत म्हणून ते हिंदुत्ववादी असा प्रचार सुरू आहे. पण मुसलमानी टोप्या घालणाºया काँग्रेसी राजवटीतदेखील हिंदूंच्या सण-उत्सवांचे असे धिंडवडे कधी निघाले नव्हते. पण छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात हे सुरू आहे. हिंदूंच्याच सण-उत्सवात न्यायालय, प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांचे असे अडथळे येत असतील तर या देशाचे भविष्य काय? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला असला तरी हा प्रश्न ज्या प्रशासनाने उठवला ते महापालिका प्रशासन मुंबईचे आहे. तिथे सत्ता शिवसेनेची आहे. म्हणजे आपलेच दात आपल्याच घशात जातील याचे भान न ठेवता महापालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढायचे सोडून मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले, हा पोरकटपणाच नव्हे काय? सध्या काँग्रेसचा पुळका असल्यामुळे काँग्रेसचे कौतुक शिवसेना करते आहे. पण काँग्रेसच्या आघाडीत शिवसेनेला स्थान मिळण्याची शक्यता नसल्याची जाणिव असल्याने तिसºया आघाडीचे प्रयत्न करणाºया ममता बॅनर्जींचा पुळका आला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनंी त्यांची भलावण केली. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दुगार्पूजा आणि दुर्गा मिरवणुकीत कायदेशीर अडथळे आणले म्हणून ज्यांनी शिमगा केला त्यांचे राज्य आज महाराष्ट्रात आहे. ममता बॅनर्जींना तेव्हा देशद्रोही ठरवणाºयांनी राज्यातील गणेशोत्सवात अडथळे आणणाºया नोकरशाहीचे कान उपटू नयेत हे आश्चर्यकारकच आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. वास्तविक पाहता हे निर्देश म्हणजे ना राज्य शासनाची भूमिका आहे ना केंद्र सरकारची ती भूमिका आहे. उच्च न्यायालय आणि महापालिका प्रशासन यांचा याच्याशी संबंध आहे. तो शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेचा विषय आहे. त्याच्यावरुन आकांडतांडव करण्यापेक्षा एक आदर्श गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी सेनेने पुढाकार घेतला असता तर बरे झाले असते. सत्तेत राहून आणि नसतानाही सत्ताधारºयांच्या नावाने ओरडायचे आणि आपले पाप झाकायचे ही सेनेची प्रथा आहे. पूर्वी असेच शरद पवारांच्या नावाने शिवसेना ओरडायची आणि प्रत्येक गोष्टीला पवारांना जबाबदार धरायची. तेंव्हा पवारांनी लातूरचा भूकंपही माझ्यामुळेच झाला काय असा सवाल करुन शिवसेनेचे तोंड बंद केले होते. पण महाराष्टÑाचा अभिमान असलेला गणेशोत्सव हा आदर्श साजरा करण्याची अपेक्षा बाळगण्यात गैर काहीच नाही.

कायद्याचा धाक कधी वाढणार?

अलीकडे महिलांवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. देशात दररोज अल्पवयीन मुलींवरही बलात्कार होत आहेत. सामूहिक बलात्कारानंतर मुलींच्या हत्या करण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. भारतातील बलात्काराचे हे वाढते प्रमाण अतिशय गंभीर बाब असून सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत चिंता व्यक्त केलेली आहे.महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार कुठे तरी कमी पडते आहे हे यातून स्पष्ट होत असल्याने न्यायालयाने त्याबाबत स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केलेली आहे. देशातील सर्वच भागातून बलात्काराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. देशात हे काय चालले आहे, असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. बलात्काराच्या घटनांनी देशातले वातावरण तापले असताना केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच पॉक्सो कायद्यात बदल केला आहे. पॉक्सो म्हणून जो कायदा आहे, त्यात बारा वर्षाखालची मुलगी पीडिता असेल, तर गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद नव्या दुरुस्तीने केलेली आहे. समाजातील हिंसकता व लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वेगाने वाढत असताना अशा कठोर कायद्याची गरज होती, पण ते पुरेसे नाही. कारण शेकडो वर्षापासून मुली-महिलांचे लैंगिक शोषण होत राहिले आहे आणि त्याला पायबंद घालण्यासाठी विविध उपाय योजले गेले आहेत. पण, त्यात घट होण्यापेक्षा अशा घटना वाढत असल्याचा अनुभव आहे. मग उपायात कुठे त्रुटी राहिली, ती शोधून पर्याय शोधायला नकोत का? ते शोधताना आधीचे उपाय कुठे व कशाला निकामी ठरले, तेही बारकाईने तपासणे भाग आहे. याबाबत सरकारने गंभीर पावले उचलण्याची गरज आहे. मुली, महिला असुरक्षित आणि भीतीच्या वातावरणात असतील तर हे देशासाठी चांगले नाही. बलात्कार करणारे राक्षसी वृत्तीचे लोक इतके कसे निर्ढावले आहेत? देशात सध्या उपलब्ध असणारी यंत्रणा, कायदा पुरेसा नाही, त्यांना भीती वाटेल, असा कायदा या देशात अस्तित्वात नाही हेच यातून स्पष्ट होत आहे. खरे म्हणजे कायद्याचा धाक गुन्हेगारांना उरला नाही म्हणून महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. बलात्कारच नव्हे, तर कुठल्याही गंभीर गुन्ह्यासाठी जो दोषी ठरला आहे, त्याला इतकी कठोर व निष्ठूर शिक्षा झाली पाहिजे, की ती नुसती बघूनही गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मनाचा थरकाप उडाला पाहिजे. तो आजकाल उरलेला नाही. ही खरी समस्या आहे. बलात्कार हा फार मोठा गुन्हा आहे. खरे तर यात बलात्कारितेला न्याय मिळायलाच हवा. कारण ज्या पीडितेवर बलात्कार होतो, तिच्या असहायतेचा फायदा घेतला जातो. बलात्कार जिच्यावर होतो, ती जगासमोर आपले दु:ख मांडू शकत नाही. यातील कोणी कोमात जाते, तर कोणाला समाज क्षणोक्षणी दूषणे देत जगू देत नाही. तिला जिथे वास्तव्य करावे लागते तिथे तिचे जगणे कठीण होऊन जाते. यापेक्षा मरण बरे अशा टोकाची अवहेलना तिला सहन करावी लागते. खरेतर न्याय करताना अशा बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगाराला रस्त्यावर अन्न-पाण्याविना झाडाला बांधून ठेवावे. जनतेसमोर खुलेआम फाशी द्यावी. जेणेकरून कोणताच नराधम असे राक्षसी कृत्य करणार नाही. पण आपण संविधानावर, कायद्यावर विश्वास ठेवत असल्याने त्यांच्या न्यायाची प्रतीक्षा करत जगतो. या कालावधीत नराधमांची ताकद वाढवतो. म्हणूनच पुढील काळात असंख्य नराधम तयार होतात. म्हणून असे नराधम रोखण्यासाठी कायदे कडक म्हणजे तरी नक्की काय केले पाहिजे, याचा विचार केला पाहिजे. दीर्घकाळ चालणा-या खटल्यांमुळेही नराधमांवर जरब बसत नाही. दिल्लीत २०१२ ला झालेल्या निर्भया कांडातील गुन्हेगारांपैकी काहींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेली आहे, पण ही शिक्षा कधी देणार हा प्रश्न आहे. जलदगती न्यायालयात खटला चालवूनही सहा वर्षे झाली, तरी अजून फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. निर्भया पथके स्थापन केली जात आहेत, पण काही झाले तरी बलात्कारांच्या घटना कमी होत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने चिंता व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे. बिहारमधील मुझफ्फरपूर व उत्तर प्रदेशातील देवरिया येथील स्वयंसेवी संस्थेतर्फे चालवल्या जाणा-या बालिका आश्रमात अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. म्हणजे देशातील कोणते ठिकाण सुरक्षित आहे असाच प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा हवाला देत न्यायालयाने देशातील महिला अत्याचाराबाबत चिंता व्यक्त केली. देशात दर सहा तासाला एका मुलीवर बलात्कार होतो, ही शरमेची बाब आहे. वर्षाला अशा ३८ हजारांहून जास्त घटना घडतात. सर्वाधिक बालात्कार मध्य प्रदेशमध्ये होत आहेत. तर दुस-या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे, असेही न्यायालयाने निदर्शनास आणले. पण अशा घटना देशात सतत कुठे ना कुठे तरी घडताना दिसत आहेत. महिला म्हणजे उपभोग्य वस्तू समजून आपली हौस भागवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची पुरुषी राक्षसी प्रवृत्ती ही या देशाच्या नावलौकिकास बाधा आणत आहे. २१व्या शतकात भारतात स्त्रिया असुरक्षित जीवन जगत असतील तर हे या देशातील राज्यकर्त्यांचे फार मोठे अपयश म्हणावे लागेल. मंगळवारी बिहारमधील नितीशकुमार सरकारला न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत फटकारले. २००४ पासून राज्य सरकार वेगवेगळ्या बालिका आश्रमांना निधी देत आहे. पण तिथे नेमके काय चालले आहे याची सरकारला अजिबात माहिती नाही. त्याबद्दल चौकशी करण्याची साधी तसदीही सरकारने घेतलेली नाही. सरकारच्या संमतीनेच जणू हे सगळे चाललेय अशी परिस्थिती आहे. ही गंभीर बाब आहे, अशी गंभीर टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच बिहारमध्ये सरकारी निधी मिळणा-या अशा १५ संस्था चौकशीच्या फे-यांत आहेत, असेही खंडपीठाने नमूद केले. शाळा, कॉलेज अशा गर्दी असलेल्या ठिकाणीही मुली सुरक्षित नाहीत तिथे आश्रमशाळा आणि महिला आश्रम कसे सुरक्षित असणार? या देशात अरब देशांप्रमाणे महिलांनी बाहेरच पडू नये असे दिवस येण्याची सरकार वाट पाहणार का? यासाठी सर्वात प्रथम चांगला कायदा केला गेला पाहिजे, की ज्याची जरब आणि धाक गुन्हेगारांना बसेल. या कायद्याच्या चौकटीत राहून, पोलिसांनी योग्य दखल घेऊन गुन्हेगारांना न्यायालयात हजर केले पाहिजे. न्यायालयाने हे खटले विशेष जलदगतीने चालवले पाहिजेत आणि ठोठावलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी किती दिवसांत झाली पाहिजे, याचाही उल्लेख निकालपत्रात नमूद केला पाहिजे.

सोशल मीडियावर आणीबाणी

आणीबाणीची परिस्थिती आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास किंवा देशांतर्गत तणाव निर्माण झाल्यास फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामसारख्या सोशल मीडियांवर बंदी आणण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे.तणावाच्या काळात अफवा रोखता याव्यात आणि परिस्थिती नियंत्रणात राहावी म्हणून सरकार हे पाऊल उचलत असून त्यासाठी केंद्राने माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून सल्ला मागितला आहे. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया यातील स्पर्धा, मतभिन्नता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर याचा विचार करता हे केव्हा ना केव्हा तरी होणारच होते, हे निश्चित. प्रसारमाध्यमे विकली गेली, राजकीय पक्षांच्या हातात गेली, अशी टीका होत असली तरी किमान मुद्रीत माध्यमांमध्ये तरी सारासार विचार करूनच वृत्त आणि मतं- मतांतरे आजपर्यंत प्रकाशित होत आहेत; परंतु सोशल मीडियावर कसलाही विचार न करता बेधडक व्यक्त होण्याची जी अहमहमिका चालली आहे, त्यातून तेढ, तणावाचे प्रकार घडत आहेत. हे समाजास घातक आहेत. त्यामुळे तणावग्रस्त परिस्थितीत आणि आणीबाणीच्या काळात त्यांच्यावर बंदी आणली तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको की भुवया उंचावायला नकोत. ती काळाची गरज म्हणून स्वीकारावी लागेल. या बंदीचा आणि इंदिरा गांधींनी आणलेल्या आणीबाणीच्या काळातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरील बंदीची तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर येऊ घातलेली बंदी ही आणीबाणी म्हणून समजून घ्यावे लागेल.राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा नागरी सुरक्षेला धोका असेल तेव्हा सोशल मीडियाचे सर्व अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे दूरसंचार मंत्रालयाने या संदर्भात माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या संदर्भात १८ जुलैला टेलिकॉम ऑपरेटर, भारती इंटरनेट सेवा प्राधिकरण, सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आदी दूरसंचार कंपन्यांना पत्र पाठवले आहे. सोशल मीडियावरील बंदी बाबतची विचारणा केली आहे. याशिवाय माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने विधी खात्याचाही सल्ला मागवला आहे.माहिती व तंत्रज्ञान कायदा ६९ ए अंतर्गत सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याचा सरकारला अधिकार असल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक राज्यांत गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअ‍ॅपसह विविध अ‍ॅपवरून अफवा पसरत आहेत. त्यामुळे जमावाने लोकांची हत्या केल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. भारतात व्हॉट्सअ‍ॅप सर्वाधिक वापरले जात असून त्यावरूनच सर्वाधिक अफवा पसरविल्या जात असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि शांततेसाठी या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.व्हॉटसअ‍ॅप आणि फेसबुकवरून अफवांचे प्रमाण फार वाढले आहे. त्याचे दुष्परिणाम लगेच दिसून येतात. अशा अफवा पसरवणा-यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही की कसले निर्बंध लागत नाहीत. एकाने अफवा पसरवली की दुसरा डोळे झाकून त्यावर विश्वास ठेऊन त्याला लाईक करतो आणि फॉरवर्ड करतो. कित्येक मान्यवरांच्या मृत्यूच्या बातम्या या व्हॉटसअ‍ॅपवरून गेल्या चार वर्षात पसरवल्या गेल्या आहेत. यामध्ये अभिनेता आणि लेखक कादर खान, शक्तिकपूर, मराठी अभिनेता सचिन खेडेकर यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांच्या मृत्यूच्या खोटय़ा बातम्या पसरवल्या गेल्या आहेत. हे योग्य नाही. प्रसारमाध्यमे किंवा वर्तमानपत्रे कोणत्याही गोष्टींची शहानिशा केल्याशिवाय वृत्त प्रकाशित करत नाहीत. पण सोशल मीडियावरून मनात आले की लिहिले आणि व्हायरल केले असे प्रकार होतात. ख-याचे खोटे, खोटय़ाचे खरे अशा प्रकारांमुळे नेमके सत्य काय याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण केली जाते. त्यामुळे अशी बंदी केव्हा ना केव्हा ती येणारच होती. सरकारने वेळीच याचा विचार केला हे योग्य म्हणावे लागेल. वास्तविक सत्तेवर आलेले मोदी सरकार हे सोशल मीडियाच्या वापरावरून सत्तेवर आलेले आहे. सोशल मीडियाला मोठे करून आणि अन्य मीडियाकडे पाठ फिरवून किंवा दुर्लक्ष करून हे सरकार मोठे झाले हे जगजाहीर आहे. किंबहुना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ओळख सोशल मीडियाचे प्रॉडक्ट अशीच आहे.त्यामुळे याच मोदी सरकारने निर्माण केलेला सोशल मीडियाचा भस्मासूर त्यांच्याच डोक्यावर हात ठेवायला लागला तेव्हा सरकारला हा कटू निर्णय घ्यावा लागतो आहे. गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या मुले पळवणा-या टोळीच्या नावाखाली पसरवलेल्या बातम्यांमुळे ठिकठिकाणी झालेल्या हत्या हा सोशल मीडियाचा दुरुपयोग आहे. गोमांस, गोहत्या यावरूनही अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत, त्याला सोशल मीडिया जबाबदार आहे. सोशल मीडियाचा वापर हा फक्त चर्चेत राहण्यासाठी केला जातो. गॉसिपिंग, अफवा पसरवून हा मीडियाकाहीतरी खळबळजनक पसरवण्यात मग्न झालेला आहे. या खळबळजनक वृत्ताची नशा या मीडियाला चढलेली आहे. त्यामुळे स्फोटक आणि तणाव निर्माण करणारी वृत्ते, माहिती या मीडियावरून बिनधास्त पसरवली जाते. या व्हॉटसअ‍ॅप आणि फेसबुकवर जे ग्रुप बनवले जातात ते एका विशिष्ट हेतूने बनवले जातात. विशिष्ट जाती आणि धर्माच्या नावाचे ग्रुप बनवून या ग्रुपवर केल्या जाणा-या चर्चा म्हणजे कट-कारस्थानच म्हणावे लागेल. कोणीतरी काहीतरी अफवा पसरवतो आणि त्यावरून चर्चा तापत जाते. दंगा, आंदोलन उभे राहते. ही विकृती फार वाढीस लागली आहे. हे प्रकार गेल्या चार वर्षात वाढले आहेत. नरेंद्र मोदी सोशल मीडियामुळे लोकप्रिय झाले म्हणून प्रत्येकाने या मीडियाचा वापर करण्याचे ठरवले आणि वाटेल तसा वापर या मीडियाचा होऊ लागला. सात वर्षापूर्वी मुंबईत एक चांगले आंदोलन फेसबुकवरून उभे झाले होते. ते म्हणजे मिटर डाऊन. रिक्षा-टॅक्सीचालकांची मुजोरी मोडून काढण्यासाठी एक दिवस कोणीही टॅक्सी-रिक्षाने जायचे नाही, असे आवाहन केले गेले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. अशी आंदोलने आता दुरापास्त झालेली आहेत. त्याचा दुरुपयोग होताना दिसतो आहे. त्यामुळे ही आणीबाणी आता अटळ आहे.

अकरावी प्रवेशाचा घोळ कायम

अकरावी प्रवेशाची चौथी यादी मंगळवारी जाहीर झाली. अजूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरूच असल्यामुळे अकरावीच्या अभ्यासाला नेमकी कधी सुरुवात होणार हा प्रश्न आहे. दहावीचा निकाल लागून बरोबर २ महिने झाले. ८ जूनला निकाल लागला आणि अजूनही अकरावी प्रवेशाचा प्रश्न मिटलेला नाही.परीक्षेनंतर निकाल लागेपर्यंतचे तीन महिने आणि निकालानंतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने जवळपास दोन महिने असे एकूण सलग ५ महिने दहावीनंतरचे विद्यार्थी अभ्यासाशिवाय बसून आहेत. शैक्षणिक वर्ष दहाच महिन्यांचे असते, त्यामुळे जवळपास एक टर्म इतका कालावधी या विद्यार्थ्यांचा वाया गेलेला आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा एवढा कालावधी असा वाया जाणे हे निश्चितच योग्य नाही. त्यामुळे दहावीच्या निकालानंतर किती दिवसांत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, याबाबत एक कायदा करण्याची गरज आहे. दहावीच्या परीक्षेनंतर ३ महिन्यांत निकाल लावणे बंधनकारक आहे, त्याचप्रमाणे निकालानंतर अकरावीचे कॉलेज एक महिन्याच्या आत सुरू करणे बंधनकारक असले पाहिजे. याद्यांवर याद्या लागत आहेत आणि अकरावी प्रवेशाचा घोळ काही केल्या मिटत नाही. प्रत्यक्षात परिस्थिती फार वेगळी आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत, रिकाम्या आहेत. ठरावीक महाविद्यालयांनाच पसंती देण्यामुळे अनेकांनी अनेक ठिकाणी नावनोंदणी केलेली आहे. साहजिकच उपलब्ध जागा आणि इच्छुक विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर प्रमाण भिन्न आहे. याद्यांवर याद्या प्रसिद्ध होत आहेत, पण नेमके किती विद्यार्थी प्रविष्ट झालेले आहेत आणि किती वंचित आहेत याचा नेमका आकडा बाहेर येत नाही. उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांचे वाढलेले प्रमाण आणि गेल्या काही वर्षापासून सुरू असलेला ‘बेस्ट फाईव्ह’चा फॉर्म्युला, यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणात्मक कामगिरी चांगली दिसत आहे. गुण वाढल्यामुळे अपेक्षा वाढल्या आहेत. साहजिकच जास्तीत जास्त चांगल्या आणि जास्तीत जास्त जवळचे महाविद्यालय मिळवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. आज उत्तीर्णाची नेमकी संख्या आणि उपलब्ध विद्यार्थी संख्या याची नेमकी आकडेवारी समोर येताना दिसत नाही. त्याचप्रमाणे सरकारने काही स्वप्नवत अशा योजना राबवल्या, पण त्याचा नेमका काय उपयोग झाला याचे कोणतेही उत्तर आज सरकारकडे नाही. दहावी परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांची कलचाचणी सरकारने घेतली. पण त्या चाचणीतील निष्कर्षाप्रमाणे किती जणांना प्रवेश मिळेल, याची कसलीही शाश्वती नाही. यापूर्वी तिस-या यादीनंतर ऑनलाईनसाठी ८० हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत, असे सांगण्यात आले होते. या जागांवर किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या यादीनंतर रिक्त राहणा-या जागांवर प्रवेश न झालेल्या आणि प्रथम पसंती मिळूनही प्रवेश नाकारणा-या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. अकरावी ऑनलाईन प्रवेशाच्या आतापर्यंत तीन याद्या जाहीर झाल्या आहेत. तिस-या यादीत यंदा एकूण १ लाख १७ हजार २३४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी फक्त ५४ हजार ७२७ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश जाहीर करण्यात आला असून तब्बल ६२ हजार ५०७ विद्यार्थ्यांना अद्याप प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांचे लक्ष या चौथ्या यादीकडे लागून राहिले आहे. उपलब्ध जागांच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने चौथ्या यादीनंतरही प्रवेशासाठी अनेक जागा रिक्त राहणार आहेत. त्यामुळे या रिक्त जागांवर पहिल्या तीनही प्रवेश फे-यांतील प्रवेश नाकारणा-या किंवा प्रवेशापासून कोणत्याही इतर कारणांमुळे रिक्त राहणा-या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष फेरी आयोजित करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी ही चौथी फेरी महत्त्वाची असणार आहे. विशेष म्हणजे, अल्पसंख्याक कॉलेजांमध्येही ५० हजारांहून अधिक जागा अद्याप रिक्त आहेत. त्यामुळे समुपदेशन फेरीमध्ये यंदा अल्पसंख्याक कॉलेजांचे पर्याय अधिक असण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय प्रवेश फेरीतून बाहेर पडण्याची मुभा मिळाल्यानंतर अनेक अल्पसंख्याक कॉलेजेसनी अल्पसंख्याक कोटय़ाबरोबरच संस्थांतर्गत, व्यवस्थापन कोटय़ातील जागा कॉलेजच्या स्तरावर भरण्याचा पर्याय स्वीकारला. मात्र त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे दिसत आहे. प्रथम पसंती, प्राधान्य आणि नंतर अन्यत्र प्रवेश मिळाल्यामुळे प्रवेश नाकारणे यामुळे अनेकांचे भवितव्य अधांतरी राहते. विद्यार्थी संख्या आणि नोंदणी होणा-यांची संख्या यांच्या प्रमाणात महाविद्यालये प्रॉस्पेक्टस् वाटत नाहीत. एखाद्या महाविद्यालयाची विद्यार्थी संख्या ४०० असेल, तर ५ हजारांपेक्षा जास्त प्रॉस्पेक्टस्ची विक्री होते. यामुळे अनेक विद्यार्थी अनेक ठिकाणची प्रॉस्पेक्टस् घेतात आणि अर्ज करतात. त्यामुळे ब-याचवेळा आकडा फुगवला जातो. चांगले गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांनी अनेक ठिकाणी अर्ज केल्यावर सगळीकडे त्यांना प्रवेश मिळतो. अशा प्रकारे एकाच विद्यार्थ्यांला चार ते पाच ठिकाणी प्रवेश मिळू शकतो, असे यादीत नाव आले तर तो नेमका कुठे अ‍ॅडमिशन घेणार आणि उर्वरित ठिकाणी ती जागा रिक्त राहणार. त्यामुळे त्या अन्य महाविद्यालयातील ३ जागांवर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असते. म्हणजे एखाद्या वधू-वर सुचक मंडळाची असते तशीच परिस्थिती इथे होते. वधू-वर सूचक मंडळात लग्नासाठी नावनोंदणी होते; परंतु नाव नोंदणीनंतर कुठेतरी जमते. पण लग्न जमल्यानंतर आमचे आता झाले आहे, असे त्या मंडळाकडे कळवले जात नाही. साहजिकच लग्न ठरल्यानंतरही त्यांना स्थळे सुचवली जातात. तसेच इथे घडते. अमूक एका ठिकाणी अ‍ॅडमिशन घेतल्यानंतर बाकीच्या ठिकाणची अ‍ॅडमिशन कॅन्सल करा, असे कोणी विद्यार्थी कळवत नाहीत. त्यामुळे काही जागा विनाकारण रिक्त राहतात. यासाठी काहीतरी नियम होणे गरजेचे आहे. या संथ प्रवेश प्रक्रियेमुळे आणि यादीवर यादी लागल्यामुळे अकरावीचे कॉलेज अभ्यासक्रम नेमके कधी सुरू होणार हा प्रश्नच आहे. ही सगळी प्रक्रिया संपेपर्यंत सप्टेंबर उजाडेल. मग गणपती, नवरात्र दिवाळी पाठोपाठ आहेच. कधी होणार विद्यार्थ्यांचा अभ्यास आणि पहिल्या सत्रात काय शिकणार अकरावीला हे विद्यार्थी असा प्रश्न आहे. त्यामुळे हा प्रवेशाचा घोळ मिटवण्यासाठी काही नियम तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविला पाहिजे.

कौटुंबिक संवाद महत्त्वाचा

ठाण्यात एकतर्फी प्रेमातून किंवा प्रेमप्रकरणातून एका कॉलेज युवतीची चाकूहल्ला करून निर्घृण हत्या करण्याची घटना शनिवारी सकाळी  भररस्त्यात घडली. शनिवारी दिवसभर यावर चर्चा होत राहिली. तशा अशा घटना आपल्याकडे सातत्याने घडताना दिसतात. १९९० नंतर हे प्रकार फारच वाढले होते. नव्वदच्या दशकात शाहरूख खानची प्रतिमा अशीच झालेली होती. डर या चित्रपटातून एकतर्फी प्रेमाची आणि हत्येची, हल्ल्याची कल्पना आल्यानंतर हे प्रकार वाढले म्हणून त्या काळात शाहरूखच्या चित्रपटांवर बंदीही घालण्याची मागणी काही संघटनांनी केली होती. १९९० पासून गेल्या तीन दशकांत हे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. यातील रिंकू पाटील हे उल्हासनगरमधील प्रकरण खूप गाजले होते. त्यानंतर सांगलीतील आरती देशपांडे या मुलीचीही त्याच सुमारास भररस्त्यात अशाच प्रकारे हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर सातत्याने असे प्रकार कुठे ना कुठे घडताना दिसत आहेत. शनिवारी ठाण्यात घडला तसाच प्रकार चारच दिवस अगोदर ३१ जुलैला नाशिक जिल्ह्यातील कसबे सुकेणे गावातील मुलीच्या बाबतीत घडला होता. असे प्रकार सातत्याने घडत असल्यामुळे संपूर्ण राज्यात एकप्रकारचे चिंतेचे वातावरण निर्माण होते. अशा प्रकारच्या हत्या करण्यास तरुण का प्रवृत्त होतात? हत्या करून त्यांना काय मिळते? हत्या केल्यानंतर पोलीस कोठडी आणि शिक्षा ही तर होणारच आहे. त्यामुळे आपले आयुष्य बरबाद करून घेण्यात तरुणांना कसला विकृत आनंद मिळतो? अशा घटना एकतर्फी होतात का, याचा शोध सगळय़ा समाजाने घेतला पाहिजे.भररस्त्यात दिवसाढवळय़ा असे हल्ले होत असताना मदतीला कोणीच धावून येत नाही आणि सेल्फी, फोटो, मोबाईल कॅमे-यात घटनेचे चित्रीकरण करण्यात धन्यता मानणारा समाज हा निष्ठूरपणाचाच कळस म्हणावा लागेल. अमूक एक घटना डोळय़ांसमोर घडताना पाहिली, त्याचे मोबाईलवर चित्रीकरण केले हे सांगण्यात पुरुषार्थ आहे की समोर घटना घडत असताना मी मदतीला धावलो, त्यामुळे दुर्घटना टळली हे सांगण्यात पुरुषार्थ आहे हे समजले पाहिजे. अशा घटनांमध्ये एकतर्फी प्रेमाचा रंग दिला जात असला तरी त्यामध्ये पूर्वीपासून आशेवर ठेवणे, थोडाफार प्रतिसाद देणे, मुलांना खेळवणे असे प्रकार घडल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे असे प्रकार शंभर टक्के अनोळखी मुलांकडून एकाएकी होतात असे नाही. त्यामुळेच अशा घटना सहजपणे थांबवता येऊ शकतात. त्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जेवढय़ा म्हणून अशा हत्या किंवा बलात्कारांच्या घटना घडतात त्यामध्ये ओळखीच्या, नात्यातील व्यक्तींकडूनच मोठय़ा प्रमाणात घटना झाल्याचे दिसून आलेले आहे.त्यामुळे आपल्या ओळखीतील तरुणांना आपल्या घरातील मुलींपासून किती जवळ आणि लांब ठेवायचे हे प्रत्येक पालकाला आई-बापाला समजले पाहिजे. एखादा मुलगा वारंवार आपल्या मुलीला भेटायला येत असेल, ती तासन्तास त्या मुलाशी फोनवर बोलत असेल तर नेमके काय, कोणाशी बोलते आहे यावर लक्ष असले पाहिजे. आई-वडील आणि मुलगी यांच्यात संवाद असला पाहिजे. अशा प्रकारे कोणी मागे लागत असेल, तो आवडत असेल अथवा नसेल, काहीही असले तरी मोकळेपणाने घरच्या जबाबदार व्यक्तींशी चर्चा केली पाहिजे. त्यात लाज वाटण्याचे काहीच कारण नाही. आपल्या इच्छेविरोधात कोणी गळय़ात पडायचा, प्रेमाचा आग्रह धरत असेल तर त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी आई- वडिलांची मदत घेतली पाहिजे. ठाण्यातल्या प्राची झाडे हत्या प्रकरणात याच तरुणाने जून महिन्यात या मुलीला मारण्याचा प्रयत्न केला होता आणि त्यानंतर त्या मुलीने पोलिसात तक्रारही केली होती, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे या मुलीला संरक्षण देण्यात ठाणे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले हे तितकेच खरे आहे. ही घटना अचानक घडलेली नव्हती. त्या मुलीच्या मागावर तो मुलगा अनेक दिवस होता. त्याबाबत पोलिसात तक्रार दाखल असतानाही पोलिसांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले ही गोष्ट संतापजनक आहे. त्या तरुणाला तक्रारीनंतर समज दिली असती, तर ही घटना घडली नसती. त्यामुळे अशा घटना घडण्यास समाजातील अनेक प्रवृत्ती संधी देत असतात. रस्त्यावरील बघ्याची भूमिका घेणारे लोक असोत वा पोलीस. आई-वडील, नातेवाईक आणि तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे ती ज्या कॉलेजमध्ये शिकत होती त्या कॉलेजचे व्यवस्थापनही जबाबदार आहे.आज प्रत्येक शाळा-कॉलेजमध्ये मुलींच्या संरक्षणासाठी निर्भया पथकांची स्थापना केलेली आहे. असे असतानाही या पथकाचा वापर या मुलीला का करता आला नाही? मुलींना अगदी सातच्या आत घरात या, असे कोणीच म्हणत नाही. निदान मुंबई-ठाण्यात तर ते शक्य नाही. कारण इथले राहणीमान व्यस्त असते, उशिरापर्यंत बाहेर राहावे लागते. त्याशिवाय मुली नोकरी करूनही शिक्षण घेत असतात. अशा वेळी आपल्या मुली जिथे नोकरी करतात तिथले वातावरण कसे आहे, तिथे कोण कोण आसपास आहेत, तिच्या जाण्या-येण्याचा मार्ग काय आहे, त्यासाठी किती वेळ लागतो, त्या मार्गावर येणारे-जाणारे किती लोक आहेत, त्यामध्ये आपल्या ओळखीची काही ठिकाणे आहेत का? याची सर्व माहिती असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे मुलींना येण्यास उशीर होत असेल तर का लागला, तिचे फोनवरून कोणाशी बोलणे होते, तिच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये कोण कोण आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तिची प्रायव्हसी आणि स्पेस सोडून तिच्या सुरक्षिततेसाठी या गोष्टी आवश्यक आहेत, हे सांगून चौकशी केली पाहिजे. अगदी एखादा मुलगा आवडला, मागे लागतो, नाही आवडला, त्याला टाळायचे कसे हे मुलींनी आता मोकळेपणाने घरी सांगितले पाहिजे. जो मुलगा मागे लागत आहे त्याला प्रेमाने बोलावून घेत समजावून सांगून प्रकरण तिथल्या तिथे संपवण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्या घरच्यांशी संपर्क साधून पुढे काय परिणाम होतील, याचे गांभीर्य समजावून सांगता येते. त्यासाठी मुलींनी आई-वडिलांना विश्वासाने सगळे सांगितले पाहिजे. हा कौटुंबिक संवाद होत नाही तोपर्यंत अशा घटना घडत राहणारच.

मेधा पाटकरांच्या वाटेने राज ठाकरे

राजकारणात केव्हा कोणाला महत्व येईल आणि कोणाचे अस्तित्व संपुष्टात येईल हे काय सांगता येत नाही. काही व्यक्ती आपण राजकारणात आहोत की समाजकारणात आहोत याबाबत नेहमीच संभ्रमावस्थेत राहतात. तर काही व्यक्ती या कायम आंदोलक म्हणून राहतात. साधारणपणे ढोबळमानाने आपल्याकडे डावे पक्ष हे कायम आंदोलक किंवा विरोधात राहिले आहेत. त्याच दिशेने आता राज ठाकरे यांची वाटचाल सुरु असून मेधा पाटकर यांच्यासारखीच परिस्थिती काही दिवसांनी राज ठाकरे यांच्याबाबतीत निर्माण होईल की काय असा प्रश्न पडतो. कारण मेधा पाटकर या प्रकल्पातील विस्थापितांसाठी लढतात आणि आज राज ठाकरे राजकीय विस्थापितांसाठी लढताना दिसत आहेत.काही तरी करून दाखवायचे या हेतुने राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडले, पण भूमिका नेमकी नसल्यामुळे आज त्यांचा पक्ष चाचपडताना दिसतो आहे. आपला पक्ष शिवसेनेला विरोध करण्यासाठी आहे की भाजपला? आपला पक्ष मोदींना विरोध करण्यासाठी आहे की भाजपला? आपण काँग्रेसचे विरोधक आहोत की भाजपचे विरोधक आहोत? आपण शरद पवारांचे समर्थक आहोत की त्यांच्या विरोधात बोलण्याची इच्छा आहे? हे काहीही स्पष्ट नसल्यामुळे महाराष्टÑ नवनिर्माण सेना हा राज्यातील भरकटलेला पक्ष म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांची अवस्था मेधा पाटकर यांच्यासारखी एकाकी लढ्याची झालेली आहे. शिवसेनेने मेधा पाटकर यांची कायम हेटाळणी केली. मेधा पाटकर यांच्या आंदोलन आणि भूमिकांची कायम थट्टा केली. ‘मार्मिक’मधून मेधा पाटकर यांच्यावर काढलेली व्यंगचित्रेही मेधा पाटकर यांची खिल्ली उडवणारी आणि त्यांच्या भूमिकेला विरोध करणारी होती. त्या काळात राज ठाकरे हे शिवसेनेतच होते. त्यामुळे मेधा पाटकर होणे म्हणजे काय हे ते पक्के जाणून आहेत. तरीही राज ठाकरे यांची वाटचाल ही मेधा पाटकर यांच्या दिशेने होताना दिसते आहे.चांगले प्रभावी वक्तृत्व आहे, पण नेमकी भूमिका काय घ्यायची याबाबत ठाम नाहीत अशी राज ठाकरे यांची अवस्था आहे. त्यामुुळेच महाराष्टÑाच्या राजकारणात चांगला प्रभाव निर्माण करु शकतील ही अपेक्षा राज ठाकरे यांच्याबाबतीत संपुष्टात आली आहे. जो पक्ष पहिल्याच निवडणुकीत म्हणजे २००९ च्या विधानसभेत १३ आमदार निवडून आणू शकतो, त्या पक्षाची १० वर्षातील कामगिरी लक्षणीय असायला पाहिजे. सत्तेच्या जवळ पोहोचणारी कामगिरी असली पाहिजे किंवा किंगमेकरची भूमिका तरी त्या पक्षाला करता आली पाहिजे. पण नेमके नियोजन चुकले आणि आपल्याच भ्रमात राहिल्यामुळे अवघ्या पाच वर्षात हा पक्ष रसातळाला गेला. नाशिकसारखी महापालिका ताब्यात असूनही पुढच्या पाच वर्षात तिथली सत्ता टिकवता आली नाही. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील संख्याबळ कमी कमी होत गेले आणि पक्षाला घरघर लागली. ज्या इंजिनाच्या मागे १३ डबे होते ते इंजिन आता एकटे धावते आहे किंवा बराच काळ मालगाडीप्रमाणे बंद राहते. ही अवस्था चिंताजनक आहे. विशेषत: राज ठाकरे यांच्यावर प्रेम करणाºया, राज ठाकरे यांच्यात शिवसेनाप्रमुखांना पाहणाºया मराठी माणसांच्या दृष्टीने ही बाब वेदनादायक आहे. साहजिकच राज ठाकरे यांची अवस्था किंवा वाटचाल ही फक्त एकाकी मेधा पाटकरांप्रमाणे होणार का असा प्रश्न महाराष्टÑाला पडलेला आहे.मेधा पाटकर या एकच एक मुद्दा घेऊन बसतात. आपल्या सोयीचा असेल तोपर्यंत तो लावून धरतात. नंतर तो मुद्दा सोयीस्करपणे सोडून देतात. आज मनसेप्रमुख राज ठाकरे तसेच करताना दिसतात. मेधा पाटकर यांनी पंचवीस वर्ष नर्मदा बचाव, सरदार सरोवर परिसरातील आदिवासींसाठी लढा दिला. त्यांच्या पुनर्वसनावर त्या लढल्या. त्या प्रकल्पाला विरोध करत बसल्या. पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. ना त्यांच्या लढ्याला यश आले ना तो प्रकल्प थांबला. आपल्या संघटनेची ताकद दाखवून चर्चेत राहिल्या. प्रकल्पाला विरोध करुन विकासकामे बंद पाडायची का? पण याचा विचार त्यांनी केला नाही आणि त्या नर्मदेच्या खोºयात हिंडत राहिल्या. आंदोलन उभे केले. पण त्यांच्या आंदोलनामुळे किती जणांना न्याय मिळाला हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. फक्त सरकार विरोधी ही भूमिका असल्याने त्या त्या काळात जे सरकार असते त्याच्या विरोधातील राजकीय पक्षांनी आपल्या मंचावर बोलावून आणि आपल्या सोयीनुसार मेधा पाटकर यांचा वापर करुन घेतला. मग कधी काँग्रेसने, तर कधी भाजपने, कधी अन्य पक्षांनी. पण मेधा पाटकर मात्र आहेत तिथेच राहिल्या. सभागृहात जाण्याचे त्यांचे स्वप्न काही केल्या पूर्ण झाले नाही. आज राज ठाकरे यांच्या खळ्ळखट्याक आंदोलनाचेही असेच झाले आहे. पक्ष स्थापनेनंतर काही काळ राज ठाकरे यांनी मराठी पाट्यांचा मुद्दा उचलला. मुंबईत थोडे फार खळ्ळखट्याक केले. काही पाट्या मराठी झाल्या, सर्व नाही. पण ज्या ठिकाणी मराठी पाटी लागणे आवश्यक होते आणि मराठी अस्तित्व दाखवून देणे गरजेचे होते, त्या बेळगावांत मराठी पाट्यांचे आंदोलन करावे हे न सुचल्याने राज ठाकरे यांचा पक्ष शिवसेनेप्रमाणेच ठाकरे फॅमिली मुंबई लिमिटेड असा झाला. त्यामुळेच त्यांच्या आंदोलनामुळे ना १०० टक्के मराठी पाट्या झाल्या ना त्याचे श्रेय त्यांच्या पक्षाला मिळाले. मेधा पाटकर यांच्याप्रमाणेच त्यांची अवस्था झाली.नर्मदा बचाव आंदोलनाचा गाशा गुंडाळल्यानंतर मेधा पाटकर या अण्णा हजारेंच्या तंबूत शिरल्या. अण्णांची जी कोअर कमिटी होती आणि २०११ ला दिल्लीत उपोषणाला बसली होती त्या व्यासपीठावर डोक्यावर ‘मै अण्णा हूँ’ची टोपी घालून हातात माईक घेऊन बसल्या. पण त्या आंदोलनाचा अरविंद केजरीवाल यांनी जसा लाभ उठवला, तसा लाभ मेधा पाटकर यांना उठवता आला नाही. त्यानंतर आम आदमी पार्टी पक्षातून त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली. पण त्यात त्यांचा दारुण पराभव झाला. हे केवळ भूमिका स्पष्ट नसल्यामुळे झाले. आज राज ठाकरे यांचे नेमके तसेच झालेले दिसते. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करणारे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हावेत अशी भूमिका जाहीरपणे मांडणारे राज ठाकरे हे पहिले नेते होते. पण मोदी लाटेचा फायदा आपल्या उमेदवारांना मिळावा यासाठी त्यांनी काहीच केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचे उमेदवार हे संत्र्याच्या फोडींप्रमाणे साल सोलल्यावर सुट्या होतात तसे झाले. प्रत्येकजण आपापल्या परीने काम, प्रचार करत राहिला, पण त्यांचा आवाका हा अपक्ष उमेदवारासारखा होता. या अन्य पक्षांच्या गर्दीत आपण पराभूत होण्यासाठी निवडणूक लढवत आहोत, या पराभूत मानसिकतेत प्रत्येक उमेदवार निवडणूक लढवत राहिला. यामध्ये राज ठाकरे यांचे कवच कुठेही उमेदवारांना मिळाले नाही. साहजिकच मोदींची शिफारस करुनही मोदी लाटेचा फायदा मनसेला झाला नाही, मात्र तो फायदा शिवसेनेने उठवला. मोदी समर्थन राज ठाकरे यांनी केले आणि फायदा शिवसेना घेऊन गेली. मनसेला कसलाच फायदा झाला नाही. हा प्रकार मेधा पाटकरांनी आंदोलन करायचे, गर्दी जमवायची आणि तिसराच कोणीतरी हिरो होऊन जातो तसाच झाला. त्यामुळे राज ठाकरे यांची वाटचाल मेधा पाटकरांच्या वाटेने चालली आहे असेच वाटते.मेधा पाटकर यांची ओळख आज प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्या अशी आहे. कोणताही प्रकल्प, धरण आले की संभाव्य विस्थापीत आणि त्याचे विरोधक हे मेधा पाटकरांना भेटतात. त्या आपली नेहमीप्रमाणे शबनम अडकवतात आणि त्या ठिकाणी भेट देतात. कधी भांडवलदारांच्या विरोधात आवाज उठवतात, तर कधी पर्यावरणाचा मुद्दा उचलून लवासातील भांडवलदारांविरोधात लढा द्यायला जातात. तिथे पाहणी केल्यानंतर विस्थापितांकडे पाठ करून लवासाला क्लीन चीट देतात. आज राज ठाकरे यांच्याकडे असेच राजकीय विस्थापित येतात. मग ते कधी भाजपच्या लाटेत सत्तेच्या बाहेर फेकले गेलेले असतील, कधी राष्टÑवादीचे नेते शरद पवार असतील. ते नेते आपल्याला जे बोलता येत नाही ते राज ठाकरे यांच्या तोंडून वदवून घेतात. त्या बोलण्याचा फायदा राज ठाकरेंना काडीमात्र होत नाही. त्याचा फायदा शरद पवारांना मात्र होतो. सध्या शरद पवारांनी असाच राज ठाकरे यांचा वापर करायला सुरवात केली आहे. आपले राजकीय पुनर्वसन व्हावे यासाठी चांगल्या प्रकारे आवाज उठवणारा कोणीतरी पाहिजे म्हणून राज ठाकरे यांचा वापर करुन घेणारे शरद पवार राज ठाकरे जेंव्हा अडचणीत असतील तेंव्हा त्यावर कधीही भाष्य करत नाहीत, हे राज ठाकरे यांच्या लक्षात येत नाही. मराठी माणसांचा अधिकार, रेल्वे नोकर भरतीतील आंदोलनामुळे तमाम मराठी तरुण राज ठाकरे यांच्या पाठिशी होता. युवकांचे आयकॉन अशी त्यांची भूमिका होती. अनेक कोर्टातून त्यांच्यावर खटले होते. तेव्हा सर्वच मराठी तरुणांना त्यांचा अभिमान वाटत होता. त्याचवेळी आजचे राजकीय विस्थापित शरद पवार हे राज ठाकरेंवर टीका करत होते. आज अनेक कार्यक्रमात राज ठाकरे आणि शरद पवार एकत्र येताना दिसतात. जे विषय बाहेर काढायचे आहेत पण त्यावर आपल्याला मौन बाळगायचे आहे त्या विषयांवर बोलण्यासाठी राज ठाकरे यांचा वापर शरद पवार करुन घेतात. अगदी चार महिन्यांपूर्वी मराठा आरक्षणांचा प्रश्न अंतिम टप्प्यात आलेला असताना पुण्यातील मुलाखतीत आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करुन राज ठाकरे यांचा नेमका वापर शरद पवारांनी केला. मराठा समाजाची नाराजी राज ठाकरे यांच्यावर शेकली तर आर्थिक आरक्षणासाठी इच्छुक असलेल्यांची सहानुभूती शरद पवारांना मिळाली. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या मेधा पाटकर, अण्णा हजारे यांचा जसा राजकीय वापर विविध पक्षांनी नेत्यांनी केला तसाच वापर राज ठाकरे यांचा होत असेल तर ते राज ठाकरे यांच्यादृष्टीने घातक आहे. फक्त सरकारच्या विरोधात ओरडायला राज ठाकरे, त्यातून निर्माण झालेल्या नाराजी फायदा घेण्यासाठी अन्य पक्ष आहेत. त्यामुळे मेधा पाटकर या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या विस्थापितांसाठी लढणाºया नेत्या आहेत तर राज ठाकरे हे मोदी लाटेत विस्थापित झालेल्या राजकीय पक्षांचे नेते बनत आहेत. याचाच अर्थ राज ठाकरे यांची वाटचाल मेधा पाटकरांच्या वाटेने होत आहे का, अशी शंका आल्या वाचून राहात नाही.

चित्रपटातील मैत्री

नाती ही जन्माने चिकटत असतात. ती निवडण्याचा माणसाला अधिकार नसतो. पण मैत्रिचे नाते हे असे नाते असते की ते आपले आपण निवडलेले असते. त्यामुळे ते आपण मनापासून स्वीकारलेले असल्याने या नात्याचे रंग अधिक गहिरे असतात. मैत्री कोणातही असली अगदी दोन मुलांमधील, दोन मुलींमधील किंवा भिन्नलिंगी मैत्री असली तरी त्यात परस्परांचा आदर करणे, दुसºयासाठी काहीपण याच भावना असतात. त्यामुळेच कोणतीही कामे पैशाच्या जोरावर होत नाहीत ती मैत्रीखातर होऊ शकतात. आज ५ आॅगस्ट हा जागतीक फ्रेंडशिप डे असल्यामुळे चित्रपटातील काही मैत्रीची उदाहरणे आपण पाहणार आहोत.मराठी हिंदी अशा दोन्ही चित्रपटात दोस्ती हा शब्द असलेले अनेक चित्रपट येऊन गेले. दोस्तीवरची गाणीही भरपूर येऊन गेली. दोस्ताना, याराना, दोस्त, ५ दोस्त, दोस्ती या सर्वच चित्रपटांनी हिंदी चित्रपटसृष्टी गाजवून सोडली आहे. राजश्री प्रॉडक्शनच्या ताराचंद बडजात्या यांनी काढलेल्या चित्रपटात एका आंधळा आणि लंगडा असलेल्या गरीब मित्रांची कथा होती. सुपरहिट गाण्यांनी आणि सुशीलकुमार- सुधीरकुमार या कलाकारांनी आपल्या अभिनयाने हा चित्रपट गाजला. राही मनवा दुख की चिंता क्यू सताती है, आवाज मैं ना दुंगा, मेरी दोस्ती मेरा प्यार या सुमधूर गाण्यांना मोहम्मद रफींच्या आवाजाने अजरामर केले आहे.१९७४ मध्ये दुलाल गुहा दिग्दर्शीत दोस्त या चित्रपटात धर्मेंद्र आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या मैत्रीची कथा आहे. धर्मेंद्र हा मानव नावाचा सामान्य तरुण तर शत्रुघ्न सिन्हा गोपी नावाचा चोरी करुन जगणारा. त्याच्या वागण्याने बायकोपासून दुरावलेला गोपी मानवशी झालेल्या मैत्रीमुळे आपले नवे जीवन सुरु करतो. मैत्रीची छान कथा धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा आणि हेमामालिनी या कलाकारांनी सुपरहिट केली होती. यातील गाडी बुला रही है, सीटी बजा रही है हे गाणे अजूनही आपल्या ओठांवर रुळते.दोस्ताना नावाचे दोन चित्रपट हिंदीत आले. यात एक दोस्ताना आहे अमिताभ बच्चन याचा तर दुसरा आहे अमिताभ बच्चनचे पुत्र अशी ओळख असलेल्या अभिषेकचा. यातील १९८० साली आलेल्या अमिताभ बच्चन यांचा दोस्ताना हा चित्रपट यश जोहरनी निर्मित केलेला आणि राज खोसला दिग्दर्शित केलेला आहे. यात अमिताभ बच्चन आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यातील दोस्तीची कथा आहे. एक आहे वकील तर दुसरा आहे पोलीस अधिकारी. यांच्यातील बने चाहे दुष्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा हे गीत तुफार गाजले. चित्रपटालाही चांगले यश मिळाले होते.अभिषेक बच्चन याचा दोस्ताना तसा वादग्रस्त ठरला. २००८ मध्ये प्रदर्शित झालेला करण जोहरचा हा चित्रपट तरुण मनसुखानी यांनी दिग्दर्शित केला होता. अभिषेक बच्चन आणि जॉन अब्राहम यांच्यातील मैत्रीची ही विनोदी वळणाने जाणारी कथा आहे. पण या कथेला समलिंगी संबंधाचा स्पर्श झाल्याने तो वादग्रस्त निघाला. यातील चुंबनदृष्य विशेष गाजले आणि हा चित्रपट चर्चेत राहिला. पण अशीही दोस्ती असते यावर कटाक्ष टाकण्यात करण जोहर यशस्वी झाला.१९८१ मध्ये आलेला याराना हा चित्रपट एम ए नादियाडवाला यांची निर्मिती होती. राकेशकुमारने दिग्दर्शीत केलेल्या या चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि अमजदखान या दोन मित्रांची ही कथा. शोलेपासून खलनायक म्हणून भूमिका करणाºया अमजदखानला सेकंड हिरो बनवणारा हा चित्रपट. आपल्या गावाकडच्या भोळ्या मित्राचा आवाज चांगला आहे त्यामुळे त्याला यशस्वी गायक करण्यासाठी धडपणारा मित्र अमजदखानने यात रंगवला आहे. त्यासाठी स्वत:चे सर्वस्व पणाला लावणारा हा मित्र आणि संकटात सापडलेल्या या मित्राला सोडवणारा अमिताभ अशी रंजक कथा यारानाची आहे. संगीतप्रधान चित्रपट असल्यामुळे डिस्कोच्या जमान्यातील सगळी गाणी हीट ठरली. यातील मैत्रीचे गाणे म्हणजे , तेरे जैसा यार कहा हे गीत.दोस्ती, याराना या शब्दांना घेऊन अनेक चित्रपट आले तर मैत्रीची कथा असलेल्या चित्रपटांमध्ये प्रेमााचा त्रिकोण असलेले चित्रपट खूप होऊन गेले. यात एका मित्रासाठी दुसरºया मित्राने आपल्या प्रेमाचा त्याग करणे ही त्रिकोणी प्रेमाची कथा हिंदी चित्रपटसृष्टीला कायमच आवडत राहिली. असे कितीतरी चित्रपट हिंदीत येऊन गेले. राजकपूरच्या संगम या चित्रपटात राजकपूर राजेंद्रकुमार आणि वैजयंतीमाला या प्रेमाच्या त्रिकोणात राजेंद्रकुमार आपले बलिदान करतो. १९६४ च्या राजकपूर निर्मित आणि दिग्दशींत चित्रपटावरील प्रेमाच्या त्रिकोणातील दोस्तीवरचे विरहगीत म्हणजे दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा..हे गीत.१९७८ मध्ये आलेला प्रकाश मेहरा निर्मित आणि दिग्दर्शीत मुकद्दर का सिकंदरमध्ये असाच प्रेमाचा त्रिकोण आहे. यात अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना आणि राखी यांच्या त्रिकोणाची कथा आहे. पोलीसांना मदत करणारा खबºया असलेला आणि गरीबीवर मात करून श्रीमंत झालेला अमिताभ आणि वकीलीचे शिक्षण घेऊनही संधीच्या शोधात असलेल्या विनोद खन्ना यांची मैत्री आणि त्यातून निर्माण झालेली गुंतागुंत प्रेमाची कथा यात विनोद खन्नासाठी आपल्या प्रेमाचा त्याग करणारा अमिताभ असा कथाभाग आहे.जी पी सिप्पी रमेश सिप्पी या मोठ्या बॅनरचा सागर हा चित्रपट १९८५ मध्ये प्रदर्शित झाला. यातही ऋषि कपूर डिंपल आणि कमल हसन या तिघांच्या मैत्रीचा  आणि प्रेमाचा त्रिकोण. तिघांच्याही सुंदर अभिनयाने गाजलेल्या चित्रपटात कमल हसन भाव खाऊन जातो. ऋषि डिंपलसाठी आपल्या प्रेमाचा त्याग करुन मैत्रीसाठी तो जागतो. यात एका फिशिंग कंपनीचा मालक ऋषि कपूर आणि मच्छिमार कमल हसन यांच्यातील मैत्रीची रम्य कथा या चित्रपटात आहे. असे असंख्य मराठी हिंदी चित्रपट आहेत जे दोस्तीवर आहेत. त्या सर्र्र्वाचा उल्लेख शक्य नाही. काही प्रातिनिधीक चित्रपटांचा उल्लेख याठिकाणी केला आहे.

विचार करायला लावणारा निकाल

सांगली आणि जळगाव महापालिकेचा निवडणूक निकाल शुक्रवारी लागला. जळगावमध्ये गेली ३५ वर्षे सत्तेत असलेल्या सुरेश जैन गटाला धक्का देत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) जळगाव महापालिकेत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. तीन दशकांनंतर या महापालिकेत सत्तांतर घडवून आणण्यात भाजपला यश आलेले आहे. त्यामुळे अजूनही भाजपची हवा संपली म्हणणा-यांना चांगलेच उत्तर यातून मिळाले आहे.विशेषत: अंगात ताकद नसलेल्या सुदाम पेहेलवानाप्रमाणे षड्ड ठोकून स्वबळाची भाषा करणा-या शिवसेनेला या निवडणुकीत मतदारांनी जागा दाखवून दिलेली आहे. जळगाव महापालिकेच्या ७५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत तब्बल ५७ जागांवर भाजपने आघाडी मिळवत एकहाती सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे जळगावातील सगळीच सत्ता-समीकरणे बदलली असून नव्या नेतृत्वाचा उदय हे या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. या निकालामुळे सुरेश जैन आणि शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. धक्का बसला आहे म्हणण्यापेक्षा धक्का दिलेला आहे. हा मतदारांनी दिलेला आहे. भ्रष्ट नेते आणि वाचाळ नेते आम्हाला नकोत असेच चित्र मतदारांनी उभे केलेले आहे. सुरेश जैन यांना पूर्णपणे आपले निर्दोषत्व सिद्ध करून आपली प्रतिमा स्वच्छ असल्याचे दाखवता आलेले नाही. त्याचप्रमाणे शिवसेनेलाही मतदारांनी गर्जेल तो पडेल काय असा धक्का दिला आहे. जळगावात एकनाथ खडसे यांचे भाजपचे नेतृत्व मागे पडून आता गिरीश महाजन यांचे नेतृत्व उदयास येताना दिसत आहे. भाजपचा तारणहार म्हणून महाजन यांनी आपली प्रतिमा निर्माण करून पक्षातील महत्त्व या निवडणुकीतून पक्के केले आहे. पालघर लोकसभा निवडणूक असो वा शेतकरी आंदोलन, दुधाचे आंदोलन, आरक्षणाचे आंदोलन असो, यात भाजपने सरकारचा प्रतिनिधी आणि समन्वयक म्हणून गिरीश महाजन यांना पुढे केले आणि त्यांची शिष्टाई उपयोगी पडत गेली. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या या निवडणुकीत जळगावातीलच नव्हे तर उत्तर महाराष्ट्रातील भाजपचे नेतृत्व खंबीर झाल्याचे यातून दिसून आलेले आहे. त्याचवेळी स्वबळाची घोषणा करणा-या शिवसेनेचा फुगा पार फुटलेला आहे. शिवसेनेचा जळगावातील चेहरा हा सुरेश जैन होता. घरकूल घोटाळा या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या प्रकरणातील आरोपी हा शिवसेनेचा चेहरा होता. शिवसेनेचे स्वबळ म्हणजे भ्रष्ट चेह-यांना संधी. अशा या भ्रष्टाचाराचे समर्थक शिवसेनेला मतदारांनी सत्तेपासून दूर केले आहे. त्यांची जागा दाखवून दिलेली आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे अपयशाचा आलेख आता उंचावत आहे. स्वबळावर मुंबईचीही सत्ता आणू न शकलेल्या शिवसेनेला जळगावातून पार दूर केले आहे. त्याचप्रमाणे भाजपत असून अडचण नसून खोळंबा अशी अवस्था असलेल्या एकनाथ खडसे यांनाही या निकालाने धक्का दिलेला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते असलेल्या खडसे यांना पर्याय निर्माण झाल्यामुळे खडसे यांनाही विचार करावा लागेल. जळगावप्रमाणेच भारतीय जनता पक्षाने सांगलीतही जोरदार मुसंडी मारली आहे. सांगलीमध्ये भाजपला मिळणारे संख्याबळही लक्षणीय म्हणावे लागेल. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपची फारशी ताकद नसताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाने आपले पाय मजबूत केल्याचे दिसते आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांनी ताकद पणाला लावून चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात मोहीम उघडलेली असताना सांगली महापालिकेत एकहाती सत्तेच्या दिशेने चाललेली भाजपची वाटचाल फार महत्त्वाची आहे. सांगली हा माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या विचारांचा वारसा जपणारा मतदारसंघ. पण दादांनी रुजवलेली काँग्रेस आता पूर्णपणे उखडून टाकण्याचे काम या ठिकाणी घडले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पूरता माज या ठिकाणी मतदारांनी उतरवलेला दिसून येतो. वसंतदादा पाटील यांच्या घराण्याला आणि काँग्रेस- राष्ट्रवादीला हा फार मोठा धक्काच म्हणावा लागेल. दादांनंतर इथे नेहमीच परिवर्तनाचे वारे वाहिले. त्यात संभाजी पवारांनी जनता दलातून विजयी होऊन धक्का दिला. आता धनंजय गाडगीळ, चंद्रकांतदादा पाटील यांनी उभे केलेले आव्हान हे पूर्णपणे काँग्रेसला मुळासकट उखडून काढले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे काँग्रेसचा बालेकिल्ला, त्यात सातारा, सांगली हे काँग्रेसचे जिल्हे. पण या भागातून काँग्रेसचे अस्तित्व संपुष्टात येताना दिसत आहे. सांगली महापालिकेवर पारंपरिक असलेली काँग्रेसची सत्ता भाजपने खेचून आणली आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीने सर्वांनाच विचार करायला लावला आहे. सांगली आणि जळगाव अशा दोन महापालिका आपल्या ताब्यात घेऊन भाजपने आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केलेले आहे. जळगावात ७५ पैकी ५७ जागांवर विजय मिळवत भाजपने जे यश मिळवले आहे ते सर्वच पक्षांना विचार करायला लावणारे आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेस- राष्ट्रवादीला शून्य करत या महापालिकेत झालेली एमआयएमची एन्ट्री हा सुद्धा विचार करायला लावणारा विषय आहे. एमआयएमसारखी धर्मांध शक्ती हळूहळू सगळीकडे घुसत आहे, यावरून भविष्यात काय चित्र असेल याचा विचार करावा लागेल. सत्तेत राहून, सत्तेची फळे चाखून शिवसेना पुन्हा पुन्हा भाजपला अडचणीत आणण्याचे काम करीत होती. स्वबळाची भाषा बोलत होती. त्या शिवसेनेला मतदारांनी त्यांची लायकी दाखवून दिलेली आहे. केवळ मुंबईपुरते अस्तित्व असलेल्या शिवसेनेला मुंबई महापालिकेत स्पष्ट कौल मिळवता आला नाही, तीच शिवसेना विधान भवनावर भगवा फडकवण्याची भाषा स्वबळावर करते आहे. पण हा भगवा नेमका कोणाचा ते आता येता काळ ठरवेल. कारण भाजपचा रंगही भगवाच आहे. या भाजपने गेल्या दोन वर्षात झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये जास्तीत जास्त महापालिका जिंकलेल्या आहेत. नगरपालिकांमध्येही आपले अस्तित्व निर्माण केलेले आहे. तोच विजयी आलेख कायम राखत सांगलीत भाजपने केलेली कामगिरी ही कौतुकास्पद अशीच आहे. भाजपला स्पष्ट बहुमत सांगलीत मिळाले नसले तरी एक- दोन कमी पडणा-या जागा मिळवून भाजप सत्तेपर्यंत जाईल यात कसलीच शंका नाही. एकूणच गरजणा-या पक्षांना हे दोन्ही महापालिका निकाल विचार करायला लावणारे आहेत. कर्नाटक निवडणुकीनंतर भाजप संपली म्हणणा-या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला भाजपने आमची हवाच नाही तर वादळ कायम आहे हे दाखवत विरोधकांचीच हवा काढून घेतली आहे.

शिवसेनेचे खरे दात दिसले

सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असताना शिवसेनेची भूमिका या आंदोलनाबाबत मराठाविरोधी आहे. मराठा आरक्षण मिळू नये यासाठी आरक्षणाला विरोध करण्याची भूमिका आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे असा चेहरा आता स्पष्ट झालेला आहे. ज्या छत्रपती शिवरायांच्या नावावर शिवसेनेने स्वत:ला मोठे केले त्याच छत्रपतींच्या मावळय़ांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम शिवसेना करते आहे. हा चेहरा शिवसेनेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनीच पुढे आणलेला आहे. जाहीरपणे त्यांनी भाषण करून आपल्या पक्षातून कशी मराठाविरोधी भूमिका आहे हे दाखवून दिले. त्यामुळे आज जो मराठा समाज शिवसेनेच्या मागे उभा आहे, त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की, आपण कोणाच्या मागे चाललो आहोत. ही शिवसेना मराठी माणसांची नाही, ही शिवसेना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची नाही, तर सध्याची शिवसेना मराठी माणसाचा घात करणारी आणि मराठा विरोधक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.आमदार हर्षवर्धन जाधव यांची भाषणाची क्लीप सध्या बाहेर बरीच गाजते आहे. त्यात त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, एकनाथ शिंदे यांच्या बंगल्यावरून मला त्यांचा फोन आला आणि हर्षवर्धन तू मराठा आरक्षणाबद्दल काहीही बोलू नकोस, असे सांगितले. मला काहीही बोलायचे नाही, असे आदेश देण्यात आले. अत्यंत पोटतिडिकीने हर्षवर्धन जाधव मराठा समाजाच्या भावना मांडत असताना एकनाथ शिंदे यांच्या आडून उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना गप्प करण्याचे काम केले. अर्थात शिवसेनेची ही भूमिका न पटल्याने हर्षवर्धन जाधव जनतेसमोर आले आणि शिवसेनेचे खायचे दात दाखवून दिले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची थेट हिंमत नसावी म्हणून कदाचित त्यांनी नथीतून तीर मारण्याचा प्रकार केला असावा. पण यातून मराठा समाजाचा विश्वासघात शिवसेनेने कसा केला आहे हेच समोर आले आहे. शिवसेनेची सर्वात प्रथमपासूनच मराठा आरक्षण विरोधी भूमिका होती. पण वरवर मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर थापा मारून मराठा आरक्षण मिळेल, असे त्यांनी सांगितले होते. आज शिवसेना सरकारचा एक भाग आहे. असे असताना भाजप सरकार मराठा आरक्षणाला अनुकूल असताना आणि तशी पावले टाकण्यास सुरुवात केली असताना शिवसेनेने त्यात आडकाठी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठा तरुणांचे हीत, त्यांचे भले चिंतण्याऐवजी शिवसेनेला राजकारण आणि स्वत:ची खुर्ची महत्त्वाची वाटते आहे.महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवछत्रपतींच्या नावाने मते मागून, शिवसेना म्हणजे आपण छत्रपतींचे मावळे आहोत, असे सांगून हा पक्ष मोठा केला. शिवप्रेमापोटी बहुसंख्येने मराठा समाज शिवसेनेकडे वळला. आपल्या दैवताप्रमाणे हा पक्ष न्यायभूमिका घेईल आणि शिवशाही येईल, अशी अपेक्षा तमाम मराठी माणसात निर्माण झाली. पण गेल्या काही वर्षात याच शिवसेनेने आपल्याच मराठी माणसांचा घात केला. आख्खी मुंबई दलालांच्या हातात सोपवली. मुंबईतील मराठी माणूस बाहेर काढला गेला. ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्याच्या टोकाला उपनगरात मराठी माणूस अक्षरश: शिवसेनेच्या धोरणाने बाहेर काढला गेला. मराठी माणसाचे अस्तित्व असलेल्या गिरणी कामगारांना देशोधडीला लावले, गिरण्या संपवल्या त्या ठिकाणी टॉवर आणि मॉल संस्कृती निर्माण करून बाहेरची माणसे आणली. अशात बेरोजगार झालेला आमचा मराठी माणूस आपल्या न्यायहक्कासाठी, आरक्षणासाठी संघर्ष करत असताना त्यात आडवे पडण्याचे काम शिवसेना करताना दिसत आहे. मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्यावर दबाव टाकून त्यांची मुस्कटदाबी करणे म्हणजे मराठय़ांकडून मराठय़ांचा घात करण्याचा प्रकार केला जात आहे. समाजात दुही निर्माण करण्याचा, फूट पाडण्याचा प्रयत्न आज शिवसेना करत आहे. मराठी साम्राज्यात छत्रपतींच्या नंतर अशी फितुरी करण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला होता. बादशहाची सुपारी घेऊन अनेकांनी मराठा साम्राज्याशी गद्दारी केली. आता हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माघारी शिवसेना मराठय़ांचा असाच विश्वासघात करायला लागली आहे.शिवसेना नेते आपल्या मराठी माणसांचा विश्वासघात करत आहेत. बाहेरच्या लोकांना मुंबईत घुसवत आहेत. मराठी माणसांच्या रोजगाराच्या मुळावर येऊन शिवसेना भांडवलदारांची पाठराखण करत आहे. नाणार प्रकल्प कोकणात लादण्याचा असाच प्रकार शिवसेनेने केला. सगळय़ा मंजुरी आणि कागदपत्रांची पूर्तता शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केल्या आणि नंतर प्रकरण अंगावर शेकते म्हटल्यावर आपला या प्रकल्पाला विरोध आहे, असा पोकळ दावा सुरू केला. मराठा आरक्षणाबाबतही शिवसेनेची हीच दुटप्पी भूमिका आहे. पण शिवसेनेच्या पोटात आणि ओठात नेमके काय आहे याचा फुगा आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी फोडला आहे. मराठी मतांचे, मराठी मातीचे आणि मराठा जातीच्या नावावर मोठी झालेली शिवसेना आज मराठी माणसांनाच संपवायला निघाली आहे. आज या आरक्षणासाठी काकासाहेब शिंदे यांच्यापाठोपाठ अनेकजण आत्महत्या करत असताना शिवसेना मात्र आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी दुटप्पीपणाची भूमिका घेताना दिसते आहे. आता शिवसेनेच्या भरवशावर असलेल्या मराठा तरुणांनी नीट विचार करून आपला बाणा, आपला स्वाभिमान जपण्यासाठी शिवसेनेला त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे. आमच्या पाठीत खंजीर खुपसणा-यांना आम्ही लांब करतो आणि आमच्या पाठीशी राहणा-या स्वाभिमानी लोकांनाच संधी देणार हे दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे.आज मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याच्या आणि अंतिम टप्प्यात असताना शिवसेना याला विरोध करून, त्यावर आपले मत मांडायचे नाही आणि आरक्षणाचे समर्थन करायचे नाही, असे सांगून मराठा समाजाला डिवचायचा प्रयत्न करते आहे. हे आरक्षण लांबणीवर पडून त्याचा भाजप सरकारला फटका बसावा म्हणून मराठय़ांचा बळी देण्याचा जो डाव शिवसेना खेळते आहे, तो मराठा तरुणांनीच उधळून लावला पाहिजे.

महाराष्ट्रद्वेष्ट्या कुमारस्वामींचा निषेध

महाराष्ट्रद्वेष्ट्या कर्नाटक सरकारच्या प्रतिनिधींनी काही महिन्यांपूर्वी निपाणी नगरपालिकेतला मराठी टाईपरायटर फेकून दिला. ‘बेळगाव’चे बेळगावी असे झुंडगिरीने नामांतर केले. सीमा भागातली मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी संस्थांचे अस्तित्वच पूर्णपणे संपवून टाकण्याची कटकारस्थानेच गेली पन्नास वर्षे या मुजोर आणि मग्रुर मराठीद्वेष्टय़ा कर्नाटक सरकारने सुरू केली आहेत.बेळगावसह सीमा भागातली मराठी भाषक जनतेवर अत्याचार करूनही ती महाराष्ट्रात विलीन होण्यासाठी प्रदीर्घ काळ आंदोलने करीत असल्यानेच, या सरकारने अत्याचाराचा वरवंटाच मराठी भाषकावर फिरविण्याचे सत्र सुरू ठेवले आहे. त्यानंतर गतवर्षी ‘जय महाराष्ट्र’ ही घोषणा कर्नाटकात देणे हा गुन्हा ठरवून मराठी भाषकांवर अन्यायाचा कळस केला गेला आणि आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी बेळगावला कर्नाटकच्या दुस-या राजधानीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रकार म्हणजे मराठी भाषकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. केंद्र सरकारने मोकाट सुटलेल्या या मराठीद्वेष्टय़ा कर्नाटक सरकारला वेसण घालायला हवी. अन्यथा राज्यघटना आणि कायद्याच्या राज्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सीमा भागाचा वाद प्रलंबित असताना, कर्नाटक सरकारने मराठी भाषकांना चिरडून टाकण्यासाठी सुरू केलेली ही झुंडगिरी आणि गुंडगिरी मोडून काढायलाच हवी. कर्नाटक सरकारने सत्तेचा बेलगामपणे गैरवापर करीत सीमा भागातली मराठी भाषा आणि संस्कृती संपविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते शक्य होणार नाही. काँग्रेसची सुरुवातीपासूनची बेळगाव कर्नाटकला देण्याची भूमिका यातून स्पष्ट होते. त्यासाठीच काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर असलेल्या कुमारस्वामींवर दबाव आला असल्याचे दिसते. बेळगावला दुस-या राजधानीचा दर्जा देणे हे कारस्थान आहे. यावर महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने हस्तक्षेप करून कर्नाटकच्या या प्रस्तावाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे. बेळगावचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत बेळगावला केंद्रशासित दर्जा देण्याची गरज होती. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना तिथे विधानसभा उभी केली जाते. तत्कालीन राष्ट्रपती त्याचे उद्घाटन करतात. त्यालाही या राज्य सरकारने विरोध केला नव्हता. म्हणजे प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपती नसताना संघाच्या कार्यक्रमाला आले म्हणून त्यांचा निषेध काँग्रेस करते, पण राष्ट्रपती असून न्यायप्रविष्ट असलेल्या बेळगाव सीमेत कर्नाटकच्या विधान भवनाच्या इमारतीचे उद्घाटन करतात, यावर काँग्रेस आक्षेप घेत नाही. या असल्या प्रवृत्तींमुळेच महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. विशेष म्हणजे, कर्नाटकात सरकार कोणाचेही येवो, मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर कोणीही बसो, पण त्या कन्नडीगांचा मराठी द्वेष मात्र लगेच उफाळून येतो. किंबहुना हा द्वेष करूनच आपली खुर्ची पक्की करण्याचे कानडी धोरण आहे. ज्या बेळगावला महाराष्ट्रात यायचे आहे, त्याच बेळगावला कर्नाटकची दुसरी राजधानी बनवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केली आहे; परंतु कुमारस्वामींनी थोडे इतिहासात डोकावले पाहिजे. कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बंगळूरु शहरात छत्रपती शिवरायांचे वडील शहाजीराजे भोसले यांचीच सत्ता होती. पेशवाईच्या काळात बेल्लारीपासून ते सीमा भागातील जमखंडी, मुधोळ ही संस्थानेही मराठय़ांचीच होती. खुद्द बेळगावातला शहापूरचा भाग सांगली संस्थानात होता. कर्नाटकची सत्ता सीमा भागावर नव्हतीच. शूर मराठय़ांनीच टिपू सुलतानच्या क्रूर अत्याचारातून कन्नड जनतेची सुटका केली होती. छत्रपती शिवरायांचे बंधू व्यंकोजीराजे यांच्याकडे बंगळूरु-तंजावरचा प्रदेश होता. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या मुद्रा कर्नाटक राज्यात ठिकठिकाणी आहेतच. मराठय़ांचा हा इतिहास कर्नाटक सरकारला पुसून टाकता येणारा नाही. आचार्य अत्रे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या वेळी, कर्नाटकला भूगोल आहे, इतिहास नाही. जो इतिहास घडवला तो मराठय़ांनीच, असे म्हटले होते आणि ते सत्यही आहे. सत्तेच्या बळावर सीमा भागातल्या मराठी संस्कृती आणि भाषेचा इतिहास नादान कर्नाटक सरकारला कधीच बदलता येणार नाही. मुळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट विषयात मनमानी पद्धतीने प्रस्ताव आणून बेळगावला दुसरी राजधानी बनवण्याचा निर्णय कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना घेता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकारनेही ताबडतोब याबाबत हस्तक्षेप करून कर्नाटकच्या या प्रस्तावाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप नोंदवला पाहिजे. या विषयात कोणीही श्रेयवादासाठी महाराष्ट्राचा घात करण्याचा नेहमीचा दुटप्पीपणा करू नये. राजकारण बाजूला ठेवून संपूर्ण महाराष्ट्राने एकजूट दाखवण्याची हीच वेळ आहे. पक्षभेद विसरून सर्वांनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. कुमारस्वामी म्हणतात, बेळगावच्या विकासाला चालना देण्यासाठी बेळगावला कर्नाटकची दुसरी राजधानी करण्याचा प्रस्ताव गेली १२ वर्षे सरकारच्या विचाराधीन होता. मी २००६ मध्ये मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासून हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव अमलात कसा आणता येईल, याचा मी आता गांभीर्याने विचार करत आहे. या कुमारस्वामींच्या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय? बेळगावला उपराजधानी घोषित करून एकप्रकारे त्यावर कर्नाटकचा हक्क सांगण्याचाच हा प्रकार आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रात कानडी बांधव गुण्यागोविंदाने नांदतच आहेत. मात्र, सीमा भागात मराठी बांधवांची मुस्कटदाबी करून सीमावाद न्यायालयात असताना मराठीबहुल असलेल्या बेळगाववर असा पुन: पुन्हा हल्ला चढवणे हा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. ५०-६० वर्षापूर्वी तेव्हाच्या सरकारने ज्या चुका केल्या त्याची शिक्षा आजही कर्नाटकातील मराठी बांधव भोगत आहेत. बहुसंख्य मराठी असलेली गावेच तर महाराष्ट्र मागतो आहे. महाराष्ट्रात जावे ही सीमा भागातील मराठी भाषक गावांची लोकभावना आहे. कन्नड लोक मराठी भाषकांची छळवणूक करतात. म्हणूनच सीमावादाचा हा खटला आता सर्वोच्च न्यायालयात असताना, तरी कर्नाटक सरकारने अशी आततायी भूमिका टाळायला हवी. बेळगावला कर्नाटकची दुसरी राजधानी करण्याचा निर्णय घेणे हा सरळसरळ न्यायदेवतेचा, सीमा भागातील लाखो मराठी बांधवांच्या लोकभावनेचा अपमान आहे. कर्नाटकातील सरकार मग ते काँग्रेसचे असो, भाजपचे असो की देवेगौडांच्या जनता दलाचे; या प्रत्येक सरकारने आपला मराठी द्वेष दाखवून दिला आहे. म्हणूनच आता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन आपला निषेध, आक्षेप नोंदवला पाहिजे. सीमा भागातील मराठी बांधवांची बेळगावच्या मुद्दय़ावर मात्र भक्कम एकजूट आहे, हे मराठी भाषकांशी द्रोह करणा-यांना दाखवून देण्याची हीच वेळ आहे.

गर्दुल्ल्यांपुढे पोलीस का नमतात?

गर्दुल्ल्यांची वाढती संख्या हे मुंबईकरांपुढचे फार मोठे संकट आहे. जीवनवाहिनी मुंबई लोकल हाच गर्दुल्ल्यांचा अड्डा असल्यामुळे अनेकदा रेल्वे स्थानकात गुन्हे घडत आहेत, मात्र रोज डोळ्यासमोर घडणारे हे गुन्हे रोखण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे.मुंबईतील गर्दुल्ले किंवा चरस, अफू, गांजा ओढणा-या नशाबाज व्यक्तींना पकडायला, त्यांच्यावर कारवाई करायला पोलीस का घाबरतात, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. मध्य, पश्चिम आणि हार्बर या तिन्ही लाईनवरच्या लोकलमध्ये आणि रेल्वे स्थानकांमधून या गर्दुल्ल्यांचा धोका आहे. त्याबाबत अनेक तक्रारी असूनही पोलीस प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करण्यास धजावत नाही. त्यामुळे सामान्य माणसांचा, प्रवासी वर्गाचा मुंबई पोलीस आणि रेल्वे पोलीस विश्वास गमावत आहेत.गर्दुल्ले लोकलमधून काहीही करत असतात. त्यांचा महिला व अन्य प्रवाशांनाही फार त्रास होत असतो; परंतु रेल्वेच्या सुरक्षाव्यवस्थेकडे या गर्दुल्यांवर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही उपाययोजना नाही. तसे हे गर्दुल्ले चोवीस तास रेल्वेच्या वाहिन्यांवर आणि स्थानकांवर पडीक असतातच. पण रात्रीच्या वेळी त्यांना जास्त चेव येत असतो. पश्चिम रेल्वेच्या रात्री उशिराच्या लोकल ट्रेनमधून मोठय़ा प्रमाणात या गर्दुल्ल्यांची संख्या असते. लोकलला गर्दी असते, त्यामुळे दरवाजातून आत शिरणे अवघड असते. तरीही हे गर्दुल्ले रात्रीच्या वेळी दरवाजे अडवून लोकलमध्ये बसतात. लोकलच्या दरवाजा आणि मधल्या पॅसेजमध्ये प्रवाशांना उभे राहणेही शक्य नसते, पण हे व्यसनी लोक खाली बसून, पाय पसरून, आडवे पडून राहतात. विशेषत: मोटरमनच्या दोन्ही बाजूने पहिले तीन डबे हे अत्यंत असुरक्षित असे असतात. दोन्ही बाजूंना लेडीज डबे असतात. त्यामुळे या गर्दुल्ल्यांची भीती महिलांना असते. त्यामुळे सगळी गर्दी या गर्दुल्ल्यांचा त्रास चुकवण्यासाठी मधल्या डब्यांच्या दिशेने येते. मधले ठरावीक डबे खचाखच भरलेले आणि हे बाकीचे डबे रिकामे जातात. हे रोजचे चित्र असते. महिला डब्यात सुरक्षारक्षक, पोलीस असतात तरीही गर्दुल्ल्यांपुढे कोणाचे काही चालत नाही.विशेष म्हणजे यामध्ये काही गर्दुल्ले हे रेल्वे कर्मचारी आहेत. त्यांना रेल्वेची खडानखडा माहिती असते. ट्रॅक, प्लॅटफॉर्म, कोण मोटरमन आहे याची सगळी माहिती असते. रेल्वे ट्रॅकवर काम करणा-या गँगमनचे कपडे, जॅकेट, हत्यारे हातात घेऊनही काही गर्दुल्ले, रेल्वेत दंगा करतात. गेले काही दिवस चर्चगेट बोरिवलीच्या रात्रीच्या जलद गाडीत असाच एक कर्मचारी दंगा करत असतो. अत्यंत गलिच्छ शिवीगाळ करत असतो. त्याच्या हातात शिट्टी असते. तो महिला डब्यात घुसतो, दिव्यांगांच्या डब्यात घुसून दंगा करत असतो. दिव्यांगांच्या डब्यात उभा राहून सर्वसाधारण डब्यातील प्रवाशांना हाका मारून शिवीगाळ करत असतो. महिला, वृद्ध काहीही न बघता गलिच्छ शिवीगाळ करत असतो. प्रत्येक स्टेशन आले की, तेथील कर्मचारी, मदतीसाठी असलेल्या पोलिसांना हाका मारून शिव्या घालत असतो. तरीही पोलीस बघ्याची भूमिका का घेतात, असा प्रश्न पडतो.काही चरसी, गर्दुल्ले प्रवाशांच्या मोबाईल, बॅगा, छत्र्या यावर लक्ष ठेऊन असतात. यामध्ये एक फार मोठे टोळके आहे. अत्यंत चपळाईने येऊन चो-या करण्यात ते पटाईत आहे. अंधेरी स्टेशनला या टोळक्यातील पाच-सहा प्रवाशांच्या शेजारी जाऊन बसतात. डुलकी काढण्याचे नाटक करतात आणि गोरेगाव आल्यावर अलगद प्रवाशांच्या हातातील मोबाईल, बॅगा गाडी सुटायच्या बेताला उचलून गाडीतून उडी टाकून पळतात. प्रवाशांना समजते तेव्हा त्याने उडी टाकलेली असते. गाडीने वेग घेतलेला असतो. प्रवासी तक्रार देण्यासाठी गाडीतून मालाड स्टेशनला उतरतात तेव्हा तिथेही कसली दखल घेण्याची सोय नसते. अंधेरी, गोरेगाव, मालाड आणि बोरिवली ही स्थानके गर्दुल्ल्यांसाठी सेफ झोन झालेला आहे. मालाडच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेते, भेळ विक्रेते, खाद्यपदार्थ विक्रेते, सरबत विक्रेते यांच्यामध्येही त्या चरसी लोकांची खूप दहशत आहे. या स्थानकांवर रात्रीही गर्दी असताना लवकर दुकाने बंद करून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी हे लोक प्रयत्नशील असतात. कारण रात्री जरा उशिरा भेळेचे अथवा कोणतेही दुकान उघडे दिसले की, ते त्या दुकानात काडेपेटी दे, माचिस दे अशी मागणी करून हल्ला करतात. प्लॅटफॉर्मवर अत्यंत भयानक अवस्थेत हे गर्दुल्ले असतात. हातात काठी असते, काहीही असते. पटकन धावत्या लोकलमध्ये दरवाजात उभ्या असणा-या लोकांच्या हातावर फटका मारून त्यांच्या हातातील बॅग, मोबाईल उडवण्यात हे मातब्बर असतात. अमली पदार्थ आणि व्यसनासाठी लागणा-या पदार्थासाठी हे लोक काहीही करायला तयार असतात. एखाद्यावर हल्ला करण्यापासून ते चोरीसारखे प्रकार या लोकांना अवघड नसतात. हे सर्व पोलिसांच्या डोळय़ांदेखत घडत असतानाही पोलीस मात्र कोणतीच कारवाई करू शकत नाहीत. पोलीस अशा चरसी, व्यसनी गर्दुल्ल्यांना पकडत नाहीत. त्यांना तुरुंगात टाकू शकत नाहीत. पोलिसांनाही त्यांची भीती वाटत असते. ही अत्यंत खेदाची बाब म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे एका पोलीस अधिका-याचेच म्हणणे आहे की, अशा लोकांची तब्ब्येत केव्हाही खराब होऊ शकते. त्यांना एखादा फटका मारला तर त्यांचा जीव जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांच्यामागे असणारी ताकद, त्यांचे परिवार, कायदे यामुळे आम्ही त्यांना पकडू शकत नाही. कोणाचा मोबाईल कशाप्रकारे मारला आणि कोणी मारला आहे हे आम्हाला समजलेले असते. पण आम्ही त्यांना पकडू शकत नसल्याची हतबलता त्यांनी व्यक्त केली. ही बाब अत्यंत भयावह आहे. कोणत्याही थराला जाणारे गर्दुल्ले आणि त्यांच्या पाठीमागून कार्यरत असणारी शक्ती हे मुंबईकरांपुढचे फार मोठे आव्हान आहे. या संकटापासून सीसीटीव्ही कॅमेरे असूनही पोलीस प्रवाशांना मदत करू शकत नाहीत, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.