Sunday, February 27, 2022

गोल्डन मॅन बप्पी लहिरी


हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुवर्ण काळात त्यांचा जन्म झाला. त्या काळात गाण्याची आणि संगीताची संधी त्यांना मिळाली नाही, त्यामुळे खºया सोन्याचे वेध त्यांना लागले. अंगावर भरपूर सोने, दाग-दागिने असा पेहरावा आणि डोळ्याला काळा स्टाईलिश गॉगल असा मुखडा दिसला की, हे संगीतकार बप्पी लहिरी हे ओळखायला वेळ लागायचा नाही. अत्यंत उत्साही चेहरा असलेल्या या संगीतकाराने एकापेक्षा एक सुंदर चित्रपट गीते दिली. पण डिस्कोचा चेहरा बॉलीवूडला देणारे म्हणून त्यांच्यावर छाप बसली होती. तरीह काही क्लासिकल आणि प्रतिभा संपन्न दिलेली गाणी हे बप्पी लहिरींचे वैशिष्ट्य होते.


बप्पी यांचे खरे नाव आलोकेश लहिरी असे होते. त्यांना सगळे बप्पी लहिरी या नावाने ओळखत होते. बप्पीदा नावाने प्रसिद्ध असलेल्या लहिरी यांना ते परिधान करत असलेल्या प्रचंड सोन्यामुळेही वेगळी ओळख मिळाली होती. वयाच्या चौथ्या वर्षी लता मंगेशकर यांच्या एका गाण्यात तबला वाजवून बप्पीदा प्रसिद्ध झाले होते. ८०च्या दशकात बप्पी लहिरी यांच्या डिस्कोच्या तालावर संपूर्ण देश थिरकत होता. त्यामुळे त्यांना डिस्को किंग असे म्हटले जात होते. बॉलीवूडमध्ये संगीत डिजिटल बनवण्यात बप्पीदा यांचे मोठे योगदान होते. बप्पी लहिरी यांनी जवळपास पाच दशकांपेक्षा अधिक काळ संगीत क्षेत्रात काम केले आहे.

१९७० आणि ८०च्या दशकातल्या अनेक चित्रपटांना बप्पी लहिरींनी संगीत दिले होते. चलते-चलते, डिस्को डान्सर, शराबी, नमक हलाल या सिनेमांमधली त्यांची गाणी विशेष गाजली. शराबी चित्रपटासाठी बप्पी लहिरी यांनी फिल्मफेअर पुरस्कारही मिळाला होता. तसेच त्यांना फिल्मफेअरतर्फे जीवनगौरव पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले होते. २०२०साली आलेल्या बागी-३ सिनेमामधले ‘भंकस’ हे त्यांचे शेवटचे गाणे ठरले. डिस्को बीट्सवरची उडत्या चालींची गाणी हे बप्पीदांचे वैशिष्ट्य होते. डिस्को डान्सर सिनेमातले ‘आय अ‍ॅम अ डिस्को डान्सर’, थानेदार सिनेमातले ‘तम्मा-तम्मा’, द डर्टी पिक्चरमधले ‘ऊलाला ऊलाला’, साहेब मधले ‘यार बिना चैन कहाँ रे’ ही गाणी गाजली.


विशेष म्हणजे १९९०मध्ये बप्पी लहिरींनी ‘डोक्याला ताप नाही’ नावाच्या मराठी सिनेमाला संगीत दिले होते, तर २०१८ साली ते एका मराठी सिनेमासाठी गायले.

बप्पी लहिरी यांनी मे २०१४ मध्ये राजकारणात प्रवेश केला होता. २०१४ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. देशात नरेंद्र मोदी यांची लाट असल्याचे ते त्यावेळी म्हणाले होते. २००४ मध्ये लहिरी यांनी काँग्रेसचाही प्रचार केला होता. भाजपमध्ये प्रवेश करताना ते म्हणाले होते की, १० वर्षांपूर्वी काँग्रेसची लाट होती. त्यावेळी भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते. बप्पी लहिरी पश्चिम बंगालमध्ये पक्ष मजबूत करतील असे राजनाथ सिंह यांनी म्हटले होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत बप्पी लहिरी यांनी हुगळी जिल्ह्याच्या श्रीरामपूर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली, पण त्यांचा पराभव झाला होता. खरंतर कलाकारांनी राजकारणात येऊच नये. कारण सगळे लोक निरपेक्षपणे त्यांच्यावर प्रेम करत असताना आपण विशिष्ट विचारांचे आहोत हे दाखवणे त्या कलाकारांचा ºहासच असतो.


बप्पीदांच्या गळ्यामध्ये सोन्याच्या साखळ्या, हातात अंगठ्या असे मोठ्या प्रमाणावर सोने त्यांनी नेहमी परिधान केलेले असे. जख्मी हा पहिला चित्रपट हिट झाला तेव्हा, त्यांच्या आई-वडिलांनी सुवर्ण मंदिर इथून घेऊन बप्पीदांना सोन्याचे कडे घातले होते. तेव्हापासून सोने आपल्याला सुवर्णकाळ दाखवले असा विश्वास त्यांचा होता. बप्पी लहिरी यांची शेकडो गाणी हिट झालेली आहेत. त्यांनी संगीत दिलेल्या अनेक चित्रपटांची सिलव्हर ज्युबिली झाली आहे. एवढ्या गाण्यांत बप्पीदांचे सर्वात आवडचे गाणे म्हणजे, ‘चलते, चलते मेरे ये गीत याद रखना’ हे होते. किशोर कुमार यांना बप्पीदा हे किशोर मामा म्हणायचे. त्याचे कारण म्हणजे किशोर कुमार नात्याने त्यांचे मामा लागत होते. ‘चलते-चलते हे गाणे गाताना किशोर मामांना अश्रू अनावर झाले होते अशी आठवण बप्पी दा यांनी सांगितली होती. त्यामुळे आपल्या जीवनात हे गाणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे बप्पीदा यांनी सांगितले होते.

डिस्को किंग अशी ओळख असली तरी बप्पी लहिरी यांनी ऐतबार चित्रपटात दिलेली गाणी आणि संगीत फारच सुंदर आहे. त्यातील ‘किसी नजर को तेरा, इंतजार आजभी है’ हे भूपेंद्र आणि आशा भोसले यांनी गायलेले गीत सर्वोत्कृष्टपेक्षाही सुंदर म्हणावे लागेल. नमक हलालमधील पग घुंगरू बांध मिरा नाचे या गाण्यात बप्पीचे संगीत, किशोर कुमार यांची गायकी यामुळे अमिताभ बच्चनलाच नाही तर प्रेक्षकांनाही नाचवले आहे. शराबी मधल्या जहा चार यार मिल जाय या गाण्यात किशोर कुमार आणि अमिताभ बच्चन यांच्या आवाजाचे केलेले एकत्रिकरण हे अप्रतिम कॉम्बिनेशन होते.


बाकी आपल्या फॉर्म्युल्यात जितेंद्र, जया प्रदा आणि श्रीदेवीपासून अनेकांना तºहतºहेच्या प्रकारे बप्पीदांनी नाचवले आहे. १९८०च्या दशकात डिस्को भारतात आणला तो नाझिया हसनला घेऊन फिरोज खानच्या कुर्बानी या चित्रपटाने. त्याचे संगीतकार कल्याणजी आनंदजी होते. पण खºया अर्थाने भारतात डिस्को रूजवला तो बप्पी लहिरींनी. डिस्को डान्सर हा चित्रपट त्यादृष्टीने उत्कृष्ट होता. केवळ गाणीच नाही तर कथानकाच्या दृष्टीनेही तो महत्त्वपूर्ण होता. राजेश खन्ना आणि मिथून चक्रवर्ती यांना एकत्र आणून दोन पिढ्यांना जोडणारा हा चित्रपट होता. आजवरच्या संगीतकारांच्या तुलनेत बप्पी लहिरींनी पटापट येईल तो चित्रपट स्वीकारत दणादणा संगीत दिले. त्यामुळे त्यांनी संगीत दिलेल्या चित्रपटांची संख्याही कोणत्याही संगीतकारापेक्षा भरपूरच झाली. वर्षभरात दहा-वीस चित्रपटांना संगीत दिल्यावर कोणत्या तरी चार चित्रपटांची गाणी हमखास हिट होतात हे टी-२० सामन्याप्रमाणे झटपट संगीताचे गणित बप्पीदांनी मागच्या शतकात यशस्वी करून दाखवले होते, पण काळाप्रमाणे बदलत आणि योग्य त्या वेळी प्रतिभा संपन्न संगीत देत बप्पीदांनी आपला सुवर्ण काळ तयार केला होता हे नक्की.

प्रफुल्ल फडके/ विशेष लेख


9152448055\\

आपल्याला त्रासदायक

16 Feb

भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन, इराण-इराक, अमेरिका-इराण, इस्त्रायल अशी ठिकठिकाणी अशांतता पसरलेली असताना आता सध्या रशिया आणि युक्रेनमधील तणावाने जागतिक युद्धाचे ढग जमताना दिसत आहेत. एकूणच रशिया आणि युक्रेनमधील तणावाने संपूर्ण जगालाच धडकी भरवली आहे. जगभरातील शेअर मार्केटमध्ये पसरलेले भीतीचे वातावरण त्याचेच निदर्शक. साम्राज्यवाद, वर्चस्ववाद यातून बाजारपेठा मिळवण्याचे प्रयत्न या चढाओढीतून युद्धाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. सगळ्या संघर्षाचे मूळ कारण तर इथेच आहे.


आता युक्रेनची राजधानी कीवमधून अमेरिकेने आपला दूतावास हलवला. भारताने युक्रेनमधील आपल्या नागरिकांना देश तात्पुरता सोडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांच्यात चर्चा झाली, मात्र त्यातून सकारात्मक निष्पन्न न झाल्याने युद्धाची शक्यता वाढली आहे. एकीकडे युद्ध होणार नाही, असे सांगितले जात असताना प्रत्येक देश हा शक्तिप्रदर्शन करताना दिसत आहे.

खरे म्हणजे रशियाच्या विघटनानंतर जगात अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरली होती, मात्र त्यानंतर गेल्या काही वर्षांतील चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेमुळे अमेरिकेला आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच आता एकेकाळची महासत्ता, हे आपले स्थान पुन्हा मिळवण्याचा निर्णायक प्रयत्न रशियाकडून सुरू झाला आहे. खरेतर जो बायडेन आणि नाटोकडून येत असलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया पाहता पुतीन यांनी महासत्तेच्या नेमक्या बोचºया जागेवर बोट ठेवल्याचे दिसते. वास्तविक पुतीन यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले. यामध्ये खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली. युरोपातील अनेक देशांपर्यंत रशियाने तेलवाहिन्या टाकल्या आहेत. त्या युक्रेनमधून जातात. युक्रेन पाश्चात्त्यांच्या बाजूला झुकला आहे. तो नाटोमध्ये सहभागी होणे रशियासाठी मोठीच डोकेदुखी ठरेल असे वाटते.


त्याचप्रमाणे युरोपीय देशांच्या वायू पुरवठ्यावर रशियाचे एकहाती नियंत्रण अमेरिकेला परवडणार नाही. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेली नाटो संघटना आपल्या शेजारच्या देशापर्यंत पोहोचणे रोखायचे आणि त्याचवेळी युरोपकडे जाणा‍ºया वायू व तेल वाहिन्यांवर आपले नियंत्रण आणायचे ही दोन उद्दिष्टे रशियासमोर आहेत. अशावेळी, युक्रेनचे सार्वभौमत्व कायम राखण्याच्या रशियाच्या आश्वासनाचे काय? हा प्रश्न निर्माण होतो. हेच या अशांतते मागचे कारण आहे.

एकेकाळी युक्रेन हा देश सोव्हिएत रशियाचा भाग असताना रशियाचे अणुबॉम्ब युक्रेनमध्ये ठेवण्यात आले होते. मात्र स्वतंत्र झाल्यावर ते युक्रेनच्या ताब्यात राहिले. बुडापेस्ट करारानुसार युक्रेनने सर्व अणुबॉम्ब रशियाला परत केले. त्या कराराच्या आखणीत अमेरिका आणि ब्रिटन यांचाही सहभाग होता. युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाची देण्यात आलेली हमी त्या करारावेळी देण्यात आली. युक्रेनमध्ये मूळच्या रशियन नागरिकांची संख्या सुमारे सतरा टक्के आहे. रशियाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांना पुन्हा रशियात विलिनीकरण नको आहे. रशियाच्या भौगोलिक सीमा विस्तारू नयेत यासाठी अमेरिका दक्ष आहे. युक्रेनला आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची अमेरिकेची भूमिका त्याचाच भाग आहे.


त्याचप्रमाणे रशियावर दबाव कायम ठेवण्यासाठी युक्रेनला नाटोत समाविष्ट करण्याचे आमिष अमेरिकेने दाखवले आहे. तसे पाहिले तर युक्रेनपुरता नाटोचा विषय बंद केल्यास हा निर्माण झालेला तणाव थोडा कमी होऊ शकतो. रशिया आणि युक्रेनच्या तणावात अतिमहत्त्वाकांक्षी चीनला अमरिकेला नमवण्याची संधी दिसत आहे. त्यामुळे ही सगळी अशांतता अमेरिकेच्या वर्चस्वासाठी आहे हे तितकेच खरे. सध्या अमेरिकेनंतर आपणच महासत्ता, या थाटात चीन वावरत असतो. भारताच्या सीमाभागातील चीनच्या कारवायांमुळे या लाल कम्युनिस्ट देशाचा साम्राज्यवादी चेहरा पुन्हा जगासमोर आला. अर्थातच युक्रेन प्रकरणात चीन रशियाच्या बाजूने आहे. चीनच्या विस्तारवादाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने उघडपणे भारताची बाजू घेतली, मात्र जुन्या आणि भरवशाच्या मित्रांपैकी एक असलेल्या रशियाला दुखावणे भारतासाठी योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे आपली अवस्था अवघड झालेली आहे. परिणामी युक्रेनबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यात भारताला मर्यादा आहेत हे मान्य करावे लागेल. चीनविरोधात क्वाड संघटना उदयाला आली. त्यात भारताचा समावेश आहे. क्वाडसंदर्भात चीनचा सतत होत असलेला जळफळाट या संघटनेच्या सक्षम अस्तित्वाचीच पावती आहे. अशावेळी रशिया आणि अमेरिका यापैकी कोणालाही भारताला दुखावता येत नाही. अमेरिकेच्या हातचे बाहुले होणे किंवा अमेरिकेच्या म्हणण्याने वागणे म्हणूनच भारताला महागात पडणार आहे. त्यामुळे युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील तणाव निवळण्यासाठी प्रयत्न करणे हाच भारतासमोर मार्ग आहे. जगभरात गव्हाची सर्वांत मोठी निर्यात रशिया आणि युक्रेनमधून होते. युरोपच्या नैसर्गिक वायूची २५ टक्के गरज रशियाकडून भागवली जाते. अशावेळी रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध झालेच तर त्याचे तात्कालिक आणि दूरगामी परिणाम सर्व जगाला भोगावे लागणार आहेत. जागतिक वर्चस्वासाठी युद्ध सुरूच राहील, प्रत्यक्ष युद्ध कोणालाच परवडणार नाही. पण फार मोठा फटका भारताला बसेल हे नक्की. एकीकडे महासत्तेचे स्वप्न आपण पाहत असताना हे समोर आलेले संकट अन्य देशांपेक्षा आपल्याला त्रासदायक आहे.


16 Feb 

अपेक्षा करू नये

 


गोवा विधानसभेच्या चाळीस जागांसाठी सोमवारी मतदान झालं. गोमंतकीय मतदारांनी नेहमीप्रमाणेच भरघोस मतदान करून आपली राजकीय जागरूकता पुन्हा एकवार दाखवून दिली आहे. अर्थात हे इतकं छोटं राज्य आहे की, आमची मुंबई, ठाणे महापालिका या विधानसभेपेक्षा दहा पटीने अधिक मोठी आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, छोट्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ज्याप्रमाणे जास्त मतदान होते, स्थानिक निवडणुकीच्या वातावरणाचा तो परिणाम असतो, तसाच प्रकार गोवा विधानसभा निवडणुकीत असल्यामुळे इथे नेहमीच मतदानाची टक्केवारी जास्त असते; पण गोव्यातील मतदानाचा कौल सांगणे सोपे नसते. त्याचा कोणीही अंदाज बांधू शकत नाही. अनेक धक्कादायक निकाल इथे लागत असतात. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा वेगळा निकाला लागला तर आश्चर्य नाही, त्यापेक्षा इथल्या निकालाची कोणीच अपेक्षा करू नये, हे खरे आहे.


कोरोनाची तिसरी लाट आणि गोव्यातील एकूण राजकीय साठमारीमुळे आलेला निरुत्साह या दोन्ही गोष्टी बाजूला सारून आणि जोडून तीन दिवस सुट्टी आलेली असतानाही बाहेरगावी न जाता मतदारांनी आपला मताधिकार व्यवस्थित बजावला आहे. गेल्या निवडणुकीपेक्षा यावेळी मतदानकेंद्रांची संख्या अधिक असूनदेखील सोमवारी सकाळपासूनच बहुतेक मतदारसंघांतील मतदानकेंद्रांवर रांगा लागलेल्या पाहायला मिळत होत्या आणि दुपारनंतरही मतदारांचा हा जोश कायम होता. मतदान मोठ्या प्रमाणात होणे याचाच अर्थ मतदार लोकशाहीने बहाल केलेल्या आपल्या कर्तव्याप्रती जागरूक आहेत, असा होतो. परंतु, त्याची राजकीय समज किती आहे आणि योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याइतपत त्याला परिपक्वता आहे का, हे येत्या १० मार्च रोजी कळणार आहे. कुणी कितीही अंदाज वर्तवले, एक्झीट पोलचा अंदाज वर्तवला तरीही तो एक्झीट पोलचा निकाल हा एक्झॅक्ट निकाल असेल, असे नाही.

खरंतर आजवरच्या निवडणुकांपेक्षा यावेळची ही विधानसभा निवडणूक बरीच वेगळी होती, हे तर वारंवार नमूद केले गेले आहे; पण तसे काही वाटत नाही. पात्र बदलतात, सोंग तिच असतात. तसाच काहीसा प्रकार आहे. मुख्य स्पर्धक इथे भाजप आणि काँग्रेस आहेत. त्यामुळे आलटून पालटून आणि उलथून सत्ता मिळवणे आणि सत्ता नाट्य रंगणे हे इथले कायमचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. बहुतेक मतदारसंघांमध्ये यावेळी बहुरंगी लढती झाल्या आहेत. सत्ताधारी भाजप एकीकडे आणि विरोधकांची विखुरलेली ताकद दुसरीकडे असा हा एकंदर सामना आहे. भाजपातून ठिकठिकाणी झालेली बंडखोरी, सरकारच्या कामगिरीप्रतीचे असमाधान एका बाजूला आणि राज्यात बाहेरून आलेल्या नवनव्या राजकीय पक्षांच्या गलबल्यामुळे आणि त्यांच्यात पुन्हा एकवाक्यता नसल्याने मतदारांत उडालेला गोंधळ दुसºया बाजूला, असेच चित्र या निवडणुकीत सर्वसाधारणपणे पाहायला मिळाले.


गोव्यात या निवडणुकीत उतरलेल्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची त्यामागील नेमकी उद्दिष्टे काय, याचीच शंका यावी अशा प्रकारे त्यांनी भूमिका घेतलेल्या पाहायला मिळाल्या. काँग्रेस पक्षाने आपला स्वबळाचा हेका शेवटपर्यंत सोडला नाही. केवळ दिगंबर कामत यांच्या मध्यस्थीमुळे गोवा फॉरवर्डचा युतीचा टिळा त्यांनी लावून घेतला असला, तरी भाजपला सत्तेवरून खाली उतरवण्याची भाषा करणाºया बाकी सर्व पक्षांना त्यांनी आपल्यापासून कटाक्षाने दूर ठेवले. आपले आजवरचे सर्व बाहुबली उमेदवार बघता-बघता पक्ष सोडून गेल्याने बहुतेक सर्व नवखे उमेदवार निवडणुकीत उतरवण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. तृणमूल काँग्रेसचे एकूण लक्ष्यही भाजपपेक्षा काँग्रेसच अधिक असल्याचे सतत दिसत राहिले. मगो पक्षाने आपल्या विचारधारेशी सुतराम संबंध नसलेल्या तृणमूल काँग्रेसशी यावेळी गाठ बांधली. आम आदमी पक्षाने यावेळी सुरुवातीपासूनच आपला एकला चलो रेचा मार्ग अवलंबिला. दिल्लीप्रमाणे गोव्यातही राजकीय चमत्कार घडवण्याचे स्वप्न तो पक्ष पाहत आहे. राष्ट्रवादी, शिवसेना, आरजीपासून जय महाभारत पक्षापर्यंत अनेक पक्ष आणि त्याहून अधिक अपक्ष उमेदवार यावेळी रिंगणात आहेत. खुद्द सत्ताधारी भाजपपासून दुरावलेले अनेक जण अपक्ष म्हणून निवडणुकीत उतरलेले आहेत. त्यामुळे मतांची विभागणी मोठ्या प्रमाणात होऊन कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही, अशी अवस्था इथे घडल्यास आश्चर्य नाही. किंबहुना अपक्ष आणि इतरांचे संख्याबळ वाढले, तरी आश्चर्य वाटायला नको.

या निवडणुकीत उतरलेल्या राजकीय पक्षांचे आणि अपक्षांचे मोठे प्रमाण पाहिले, तर निवडणुकीनंतर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार की, त्रिशंकु स्थिती निर्माण होणार ही खरी चिंता आज गोमंतकीय मतदाराला सतावत आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांचा कौल काँग्रेसच्या बाजूने गेला होता, परंतु भाजपने रातोरात सर्जिकल स्ट्राइक करून सरकार घडवले होते आणि त्याला स्थैर्य देण्यासाठी पुन्हा दोन सर्जिकल स्ट्राइकही केले होते. त्रिशंकू स्थिती उद्भवली, तर गेल्यावेळच्या चुका यावेळी होणार नाहीत, असे काँग्रेस नेते सांगत आहेत. सत्ताधारी भाजपला स्वबळावर २२ जागा जिंकण्याचा विश्वास आहे. प्रश्न एकच आहे. समजा त्रिशंकु स्थिती उद्भवली, तर या निवडणुकीपूर्वीची आपली भूमिका एका रात्रीत सोडून देऊन सरकार बनवणाºया पक्षामध्ये, तर निर्वाचित उमेदवार उडी घेणार नाहीत ना? मतदारसंघाचा विकास, कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा अशी कारणे मग  आपल्या भूमिका बदलताना मग पुढे करीत असतात. गेल्या निवडणुकीत तर आमदारकीची शपथ घेण्यापूर्वीच पक्षत्याग करून सत्तेच्या गोटात शिरण्याचा प्रकार झाला होता. यावेळी पक्षांतर करणार नाही, अशा शपथा काय घेतल्या गेल्या आहेत, प्रतिज्ञापत्रे काय भरली गेली आहेत; प्रत्यक्षात ही मंडळी निवडून आल्यास कशी वागते ते मतदार पाहणारच आहे. त्यामुळे मतदानाचा पहिला अंक पूर्ण झालेला आहे. गोमंतकांच्या राजकीय नाट्याला सुरुवात ही १० मार्चला निकाल लागल्यावरच होईल, असे दिसते.

गोष्ट साडेतीनची


गेल्या काही दिवसांपासून चालू असलेल्या राजकीय संघर्षानंतर सोमवारी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भाजपतील साडेतीन जणांच्या नावाचा उल्लेख केला; पण या महाराष्ट्राला आजच नाही तर साडेतीनची परंपरा फार मोठी आहे, म्हणूनच या विविध साडेतीनची माहिती रंजक आणि महत्त्वपूर्ण आहे. राजकारणात काय असेल ते असो; पण महाराष्ट्र आणि साडेतीनचा संबंध समजून घेतलाच पाहिजे.


पेशवाईतील साडेतीन शहाणे

राजकारण सर्वाधिक गाजले ते पेशवाईत. त्यामुळे त्या काळातील साडेतीन शहाणे हा उल्लेख महत्त्वाचा आहे. पेशवाईच्या काळातले तीन साडेतीन शहाणे प्रसिद्ध आहेत. ते असे सखारामपंत बोकील, देवाजीपंत चोरघडे, विठ्ठल सुंदर हे पूर्ण शहाणे. हे नुसतेच मुत्सद्दी नव्हते, तर योद्धेही होते. उरलेले अर्धे शहाणे म्हणजे नाना फडणवीस. हे मुत्सद्दी होते; पण त्यांची युद्ध करण्यात गती नव्हती. एवढीच त्यांची कमतरता होती. पेशवाईतच असणारा; पण पेशवाईशी दुजेपणाने वागणारा पहिला पूर्ण शहाणा म्हणजे सखारामबापू बोकील, इतिहासात एकाने लिहिले आहे की, 'सखारामबापूंनी बोलावले तरी त्यांच्या घरी जाऊ नये.' दुसºयाने लिहिले आहे की 'हा कालचक्रासही फिरवील'. तिसरा म्हणतो, 'हा पुरता लबाड आणि त्याची दृष्टी धोकादायक आहे.' दुसरा पूर्ण शहाणा म्हणजे पेशव्यांचे मांडलिक असलेल्या जानोजीराव भोसलेराजे नागपूरकरांच्या दरबारात असलेले; पण पेशवाईशी वितुष्ट घेणारे देवाजीपंत चोरघडे. पेशवाईचा शत्रू हैदराबादच्या नबाब याच्याकडे असणारा आणि त्यामुळे पेशवाईच्या विरुद्ध वागणारा तिसरा पूर्ण शहाणा म्हणजे विठ्ठल सुंदर. हा शहाणा तर होताच; पण खºया अर्थाने पूर्णपणे शस्त्रधारी योद्धा होता. चौथे अर्धे शहाणे म्हणजे अर्थात नाना फडणवीस.


पुणेरी काँग्रेसकालीन साडेतीन शिरोमणी

त्यानंतर मागच्या शतकात पुण्यातून जेव्हा काँग्रेसची सूत्रं हालत आणि देशाचे राजकारण जेव्हा पुण्यातून होत होते, तेव्हा पुण्यातले साडेतीन शिरोमणी फार महत्त्वाचे होते. त्यामध्ये बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ, ना. ग. गोरे, जगन्नाथराव जोशी आणि जयंतराव टिळक यांची नावे घेतली जातात. हे सगळे अत्यंत विद्वान आणि विचारवंत होते. विठ्ठलराव गाडगीळ, ना. ग. गोरे, जगन्नाथराव जोशी यांनी महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून केंद्रीय पातळीवर कार्य केले होते, तर त्या तुलनेत जयंतराव टिळक यांनी महाराष्ट्रातच कारकीर्द केली होती, त्यामुळे ते अर्धे मानले जातात; पण पुण्यातील राजकाणाला तेव्हा महत्त्व होते. नंतर हे महत्त्व पुण्यातून बारामतीकडे गेले.


साडेतीन मुहूर्त

आपल्याकडे संस्कृतीत साडेतीन मुहूर्ताला महत्त्व आहे. यामध्ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हा हिंदू वर्षाचा प्रारंभी दिवस गुढीपाडवा म्हणूनही ओळखला जातो. गुढीपाडवा (वर्ष प्रतिपदा) हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो. हा दिवस पुण्यकाळासारखा म्हणून नवीन कामाचा, कार्याचा शुभारंभ या दिनी केला जातो. त्यानंतर अक्षय तृतीया हा एक दुसरा मुहूर्त. वैशाख शुक्ल तृतीया म्हणजेच अक्षय तृतीया हा दिवससुद्धा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक आहे. अक्षय म्हणजे जे सतत राहते ते, म्हणून या तृतीयेला जे कराल ते अक्षय होते, अशी आपली धारणा आहे. त्यामुळे या दिवशी जप, होम, दान केले जाते. ही तृतीय बुधवारी आली व त्याच दिवशी रोहिणी नक्षत्र असेल तर ती अक्षय तृतीया महापुण्यकारक समजली जाते. या दिवशी घरोघरी सोन्याची खरेदी केली जाते. तिसरा मुहूर्त म्हणजे, विजया दशमी - दसरा हा आहे. अश्विन शुक्ल दशमी म्हणहेच हिंदू धर्मातील खूप महत्त्वाचा सण दसरा हा सुद्धा साडेतीन मुहूर्तात येतो. दसरा हा पराक्रमाचा, पौरुषाचा सण आहे. या सणात चातुर्वर्ण एकत्र आलेले दिसतात. या दिवशी सरस्वतीपूजन व शस्त्रपूजन केले जाते. याशिवाय अर्धामुहूर्त म्हणजे बलिप्रतिपदा - व्यापारी पाडवा. हा दिवस साडेतीन मुहूर्तातील अर्धा मुहूर्त मानला जातो. दिवाळीचा चौथा दिवस हा बलिप्रतिपदेच्या असतो. गुढीपाढवा हिंदू धर्मियांचा पहिला दिवस त्याचप्रमाणे बलिप्रतिपदा किंवा पाडवा हा व्यापारांतील पहिला दिवस.


साडेतीन शक्तीपीठे

महाराष्ट्रातील देवीची साडेतीन शक्तीपीठे फार महत्त्वाची आहेत. यामध्ये करवीन निवासीनी कोल्हापूरची अंबाबाई महालक्ष्मी हे पहिले शक्तीपीठ. तुळजापूरची तुळजा भवानी माता हे दुसरे शक्तीपीठ आहे. तर तिसरे पीठ माहूरगडची रेणुकामाता. तर अर्धे पीठ म्हणून वणीची सप्तश्रृंगी देवी ओळखली जाते.


महाभारतातील साडेतीन शिरोमणी

महाभारतातही साडेतीन शिरोमणी मोठे होते. एका राजाची पत्नी नारदांच्या शापामुळे गाय होते. त्या गायीला पुन्हा मनुष्याचा देह प्राप्त होण्यासाठी साडेतीन शिरोमणींचा स्पर्श एकाचवेळी झाला तर होईल असा उ:शाप नारदांनी दिलेला असतो. त्याप्रमाणे या कथेत कौरव पांडव एका बाजूला तर दुसरीकडे कृष्ण आणि यादव असे युद्ध होते. या युद्धात द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, बलराम आणि पांडवांमधील भीम हे पूर्ण शिरोमणी त्या गायीला एकाचवेळी स्पर्श करतात. तर अर्धाशिरोमणी म्हणजे दुर्योधन. शूर असूनही कपटात अडकल्याने त्याला अर्धा मानले गेले होते. पण या साडेतीन शिरोमणींच्या स्पर्शाने त्या गायीचे रुपांतर बाईत होते.


पण एकूणच आपल्याकडे साडेतीनला खूपच महत्त्व आहे. महाभारतात, पेशवाईत आणि राजकारणात भारतात साडेतीनची गोष्ट महत्त्वाची ठरलेली आहे. त्यामुळे शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी उल्लेख केल्यामुळे पुन्हा एका नव्या साडेतीन जणांचा या इतिहासात समावेश होणार आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055\\

दुय्यम

 हिंदू अविभक्त कुटुंबात वंशपरंपरेने मोठ्या मुलालाच कर्ता मानले जाते. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने एक निकाल दिला होता त्यात काकाच्या अगोदर मुलीचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. काही वर्षांपूर्वी मुलगाच कर्ता असला पाहिजे, या परंपरेला दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या निकालाने चांगलाच हादरा दिला होता. त्यामध्ये थोरले अपत्य मुलगी असेल, तर ती कुटुंबाचा कर्ता मानली जावी, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला होता. फार मोठी सुधारणा करणारा हा निर्णय आहे. आजवर अशाप्रकारचा कोणी विचारही केला नसेल. कर्ता पुरुष म्हणूनच आपली संस्कृती ओळखली जाते; पण जो कोणी थोरला असेल त्याला अधिकार मिळणे हा फार महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल.


परंपरेतील एक फार मोठी सुधारणा या निकालाने केलेली होती. सुधारित हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार महिलांनाही कर्तेपणाचा हक्क प्राप्त झाल्याची जाणीव न्यायालयाने पुरुष वर्गाला करून दिली आहे. हा निकाल महिला सक्षमीकरणाला पूर्ण न्याय देतो, यात शंकाच नाही. तसेच परंपरा आणि प्रथेचा बाऊ करून स्त्रियांना दुय्यम लेखणाºया पुरुष वर्गाच्या डोळ्यात अंजन घालतो हे या निकालावरून स्पष्ट होते. पण या निकालाचा गवगवा फारसा झाला नाही. त्यामुळे अजूनही अनेक मुलींना आपला अधिकार नेमका काय आहे, हे समजले नाही.

आपल्याकडे स्त्रियांचा हक्क फक्त चौथºयावर चढण्याइतपत मर्यादित करण्याची भावना स्त्री संघटनांचीच आहे. प्रत्यक्षात ज्या कर्तृत्ववान स्त्रिया आहेत, त्यांचे कर्तृत्व कुठेही उल्लेखले जात नाही. भाषणात एक ठराविक चार नावे झाली की, झाला स्त्रियांचा गौरव. पण ज्यांनी ख‍ºया अर्थाने आपले थोरलेपण सिद्ध केले आहे, अशा स्त्रियांचा फारसा गौरव होत नाही. थोरलेपण हे जन्माने नाही, तर कर्माने येते. जबाबदारी घेण्याने ते सिद्ध होते. काही वर्षांपूर्वी साताºयातील एक रंगकर्मी, क्रीडाप्रेमी आणि हरहुन्नरी अभ्यासू व्यक्तिमत्व सुधीर माजगांवकर यांचे निधन झाले. तेव्हा त्यांचा अंतिम संस्कार त्यांची कन्या चैत्राली हिने केले. आज चैत्राली छोट्या पडद्यावर नाव कमावत आहे; पण अभिनयापलीकडे तिने जी थोरलेपणाची जबाबदारी सांभाळली आहे, त्याला सलामच करावा लागेल. आज ज्या कोणी स्त्रियांना आपल्या हक्कासाठी झगडा करायचा आहे त्यांनी आपले कर्तव्य अशाप्रकारे सिद्ध करून दाखवले पाहिजे. शनीच्या चौथ‍ºयावर चढून काय फायदा? त्यापेक्षा आपल्या हक्कासाठी न्यायालयातून असा न्याय मिळवणे केव्हाही उत्तम.


तसं पाहिलं, तर एरवी स्त्री-पुरुष समानता ही केवळ कागदावरच आढळते. कायद्यात तरतुदी होतात; मात्र त्याचा लाभ महिलांना सहसा मिळत नाही. ही समानता कृतीत येण्याला पुरुष श्रेष्ठत्वाची गतानुगतिक भावना हाच मोठा अडसर होता; पण न्यायालयाच्या या निर्णयाने एक नवी दिशा दाखवून दिलेली आहे. आजवर कोणतीही थोरली मुलगी आपला हक्क मागण्यासाठी पुढे आली नसेल. अशा भगीनींना हा मार्गदर्शक असा निर्णय आहे; पण पाच वर्षांनंतरही या निकालाबद्दल फारसे कोणी भाष्य केले नाही. त्यातून जागरूकता निर्माण झाली नाही. त्यामुळे पुन:पुन्हा तशाप्रकारच्या घटना पाहायला मिळतात.

आपल्याकडे म्हटले जाते की, प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते. अर्थात हे फक्त भाषणातच म्हटले जाते, कारण तोसुद्धा एक पुरुषी नाटकीपणा असतो. पुरुषांपेक्षा स्त्रिया तसूभरही कमी नाहीत हे स्पष्ट सांगायचे नाही, तर त्यांना पाठीमागची जागा देण्याचा प्रकार इथे आहे. किंबहुना पुरुषाइतक्याच महिला हुशार, सक्षम, सुजाण आणि तत्पर असल्याचे स्त्रियांनी कर्तबगारीने सिद्ध केले आहे. परंतु ती फक्त सपोर्टर आहे, असेच या वक्तव्यातून दिसून येते. कर्तव्यात टाळाटाळ करण्याची प्रवृत्ती ही आज तरी पुरुषांचीच मक्तेदारी आहे. भारतातच नव्हे, तर जगातील अनेक मोठमोठ्या आर्थिक संस्थांची धुरा स्त्रिया चोखपणे सांभाळत आहेत. स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य, आयसीआयसीआयप्रमुख म्हणून चंदा कोचर यांनी कामगिरी केली होती. भले आज त्या एका खटल्यात अडकल्या आहेत, पण तिथेही कोणी कमी नाही. अ‍ॅक्सिस बँकेच्या प्रमुख शिखा शर्मा, अलाहाबाद बँकेच्या अध्यक्षा शुभलक्ष्मी पानसे, बँक आॅफ इंडियाच्या विजयलक्ष्मी अय्यर, युनायटेड बँक आॅफ इंडियाच्या अर्चना भार्गव, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख ख्रिस्तीना लगार्ड, अशी किती तरी नावे सांगता येतील. स्त्रियांमध्ये नैसर्गिक व्यवस्थापकाची भूमिका निभावण्याची क्षमता असते. त्यामुळे या मोठ्या संस्थाचे अध्यक्षपद, फंड मॅनेजरपद सांभाळून या बँकांना एका उंचीवर नेऊन ठेवण्याचे काम त्यांनी केले आहे. मग जगाचे कर्तेपण करणारी स्त्री घरातील कर्ती का नाही?, आपल्याकडे अचानक एखाद दोन पाहुणे आले, तर तयार असलेल्या स्वयंपाकातून कोणतीही स्त्री सर्वांना भरभरून खायला घालते. हा नैसर्गिक व्यवस्थापनाचा गुण आहे. चार माणसांसाठी भाजी, पोळी, आमटी, भात असेल तर त्याला ऐनवेळी सपोर्टिंग म्हणून लोणचे, चटणी, कोशिंबीरीची जोड देईल, पटकन शिरा करेल असे काही तरी करून सर्वांना व्यवस्थित खाऊ घालते, हे उत्तम व्यवस्थापकाचे लक्षण आहे.


आज स्त्रियांना हक्कांसाठी पदोपदी लढा द्यावा लागतो. आंदोलने पुकारावी लागत आहेत. या पाश्‍र्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्त्री शक्तीच्या बाजूने काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या कौलाला विशेष महत्त्व आहे. फक्त याबाबी त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. स्त्रियांचे कर्तेपण प्रत्येक घराला घरपण देते. तथापि गृहलक्ष्मी शब्दाचा पुरस्कार बहाल करून तिला दुय्यम ठरवण्याचा मानभावी प्रकार समाजाच्या अंगवळणी पडला आहे. यातून सुटका होणे आवश्यक आहे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055\\

भ्रष्ट विचारांची युती


कर्नाटकमधील हिजाबवरून उफाळलेला वाद मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हा वाद थांबवणे आवश्यक असताना काही वृत्तवाहिन्या त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. ही अत्यंत लांछनास्पद अशी बाब आहे. हा वाद कर्नाटकातून काही वाहिन्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आणला गेला आहे. त्यामुळे आता एका शिक्षण संस्थेतील हा स्थानिक पातळीवरचा विषय आज राष्ट्रीय पातळीवर वणव्याचे स्वरूप धारण करून राहिला आहे. विविध राज्याराज्यांतून तो पसरत चालला आहे.


खरंतर उच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांनंतर तो सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, या प्रकरणामुळे केवळ कर्नाटकातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरामध्ये हिंदू-मुस्लीमांमध्ये आजवर आधीच खोल असलेली दरी अधिक रुंदावण्याचे जे जोरदार प्रयास विविध घटकांकडून चालले आहेत, ते अत्यंत घातक असे आहेत. दोन दिवसांपूर्वी एका वाहिनीने मुंबईतील एका महाविद्यालयात दहा वर्षांपासून अशी बंदी असल्याचे वृत्त दाखवले. हे अत्यंत अनावश्यक काम त्या वाहिनीने केले. त्या महिला प्राचार्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, बुरखा घातला तर आत एखादा मुलगा असू शकतो आणि तो मुलींची छेडछाड काढू शकतो, म्हणून अशी बंदी आम्ही दहा वर्षांपूर्वी घातलेली आहे. यात गैर काहीच नाही; पण मुंबईत बंदी मुंबईत बंदी अशी ओरड करून त्या वाहिनीने इथल्या मुस्लीम धर्मियांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात त्या कॉलेजच्या मुस्लीम विद्यार्थिनींनी तो डाव हाणून पाडला. यात गैर काहीच नाही. असे सांगून कॉलेजला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली; पण जर हे उलटे झाले असते, तर महाराष्ट्रात भडका उडायला वेळ लागली नसती, म्हणूनच वाहिन्यांच्या वृत्तांवर आता सेन्सॉरबोर्ड लावावे की काय, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

शैक्षणिक संस्थेतील गणवेषाच्या साध्या विषयाला घटनात्मक व्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, नागरी समानता आणि अगदी समान नागरी कायद्यापर्यंतच्या विषयांची किनार मिळाल्याने तो गुंतागुंतीचा आणि स्फोटक बनत चाललेला दिसतो आहे. ही आग अर्थातच वाहिन्यांनी भडकवली आणि त्याला राजकीय पक्षांनी आपल्या सोयीनुसार वापर करण्याचे ठरवले. यात शिक्षणक्षेत्राचे नुकसान होत आहे. आठ-दहा दिवस झाले कर्नाटकातील शिक्षणसंस्था या कारणामुळे बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. अगोदर कोरोनामुळे वर्ष दीड वर्ष शिक्षणाचे वाटोळे झाले आहे, आता या गलिच्छ राजकारणाने नुकसान होत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचे वृत्त प्रसिद्ध करून आगीत तेल टाकणाºयांना आवर घालावा लागेल.


कर्नाटकातल्या उडुपीतील शैक्षणिक संस्थेमध्ये काही मुस्लीम मुली हिजाब घालून आल्यावरून हा वाद गेल्या वर्षअखेरीस सुरू झाला. बघता बघता त्याचे लोण कर्नाटकच्या किनारपट्टीतील भागांत पसरत गेले आणि आता हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवला गेला आहे. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत, हिमाचल, गुजरात आणि जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका वर्षअखेर व्हायच्या आहेत आणि खुद्द कर्नाटकची निवडणूकही मे २०२३ पूर्वी व्हायची आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला दोन्ही बाजूंनी धार्मिक आणि राजकीय स्वरूप देऊन आपापला मतलब साधण्याचे प्रयत्न चाललेले स्पष्ट दिसत आहे. कोणत्या ना कोणत्या विषयावरून जातीय वा धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणायचे आणि आपला निव्वळ राजकीय मतलब पुरेपूर साधायचा हे नित्याचे झाले आहे.

खरं म्हणजे, संविधानाने नागरिकांना व्यक्ती स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहेच, परंतु त्याचबरोबर समानतेचा आग्रहही धरलेला आहे. शाळा, महाविद्यालये ही शिक्षण घेण्यासाठी असतात. पोशाखीपणासाठी नव्हे. त्यामुळे तेथे प्राधान्य शिक्षणाला असायला हवे, परंतु धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आम्ही गणवेश घालणार नाही, हिजाबच घालून जाऊ हा एका गटाचा हट्टाग्रह आणि त्या हिजाब घालणार असतील, तर आम्ही भगवे शेले घालू हा दुसºया गटाचा दुराग्रह यातून हे प्रकरण कुठल्याकुठे जाऊन पोहोचले आहे. पहले हिजाब, फिर किताब यांसारख्या घोषणा या विषयात कोवळी मुले-मुली देत आहेत, हे खरोखर लाजीरवाणे आहे. आधीच मुस्लीम समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. विशेषत: मुला-मुलींनी मदरशांमधून धार्मिक शिक्षण घेतले की, पुरे झाले अशी प्रतिगामी मानसिकता आजही दिसते. परंतु, दुसरीकडे मुस्लीम समाजातूनही शिकली सवरलेली काही मुले-मुली वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये पुढे आलेली आहेत. मग यापैकी कोणता मार्ग चोखाळायचा, याचा विचार या कोवळ्या मुलांनी व पालकांनी करायला हवा आहे. धर्मवेड्या संघटना आणि नेते जर डोकी भडकावत असतील, तर समाजातील सुबुद्ध जाणत्या नागरिकांनी ही दिशाभूल रोखण्यासाठी पुढे यायला हवे. त्यासाठी आगीत तेल ओतणाºया माध्यमांवरही थोडा अंकुश ठेवावा लागेल.


हिजाबच्या प्रकरणात दोष केवळ एका समाजाचा नाही. ते हे करीत आहेत, तर आम्ही ते करू ही जी प्रतिशोधाची भावना भडकावली जात आहे, तीही तितकीच घातक आणि भारतीय एकात्मतेस मारक आहे, हे देखील तितकेच ठासून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. प्रतिगामी शक्ती या सर्व धर्मांमध्ये असतात. आपले वर्चस्व राखण्यासाठी सतत समाजाची दिशाभूल करीत राहतात. समाजघटकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण करीत असतात. याचा राजकीय फायदा घेणाºयांची अर्थातच त्यांना फूस असते. दोघेही परोपजीवी असतात. त्यामुळे एकमेकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साह्य करीत असतात. ही भ्रष्ट विचारांची युती किंवा सहकार्याची भावना समजून घेतली पाहिजे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी अशा भडकावू भाषणे, घोषणा आणि वृत्तांवर विश्वास न ठेवता आपले हित पाहिले पाहिजे.

शरमेची बाब


१९७०च्या दशकात देवी रोगाचे निर्मूलन झाल्यानंतर सरकारने जाहिरात केली होती. देवीचा रोगी कळवा, एक हजार रुपये बक्षीस मिळवा. प्रभावी लसीकरण करून घराघरात जाऊन आरोग्य खात्याने देवी रोगाचे निर्मूलन केले होते आणि आता असा एक जरी रुग्ण कोणी दाखवला, तर त्याला आम्ही बक्षीस देऊ, असे जाहिरातीत आव्हान केले होते. ते बक्षीस कोणीच मिळवले नाही, कारण रोगाचे निर्मूलन झाले होते. आता जनतेला तेच वाक्य प्रशासनाला उद्देशून म्हणावे लागणार आहे, असे एखादे तरी क्षेत्र दाखवा जिथे भ्रष्ट मार्गाने नोकर भरती झालेली नाही. याचे कारण राज्यात शिक्षक भरती, पोलीस भरतीमध्ये घोटाळ्यांची मालिका सुरू आहे. अशातच आता बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र मिळवून अनेकांनी सरकारी नोकºया लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. क्रीडा क्षेत्राचा वापरही बोगस नोकºया मिळवण्यासाठी केला गेला ही अत्यंत शरमेची बाब आहे.


तलवारबाजीत चॅम्पियन असल्याचे सांगत १४ जणांनी पोलीस आणि कर विभागात नोकरी मिळवली आहे. यातील ७ जण फौजदार पदावर आहेत, तर ७ जण कर निरीक्षक आहेत. याबाबत क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी ३० सप्टेंबर, २०२१ रोजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना अहवाल पाठवला आहे, म्हणजे ज्यांच्याकडे दाद मागायला जायचे, ज्यांच्याकडे तक्रार करायची आणि कायद्याचे संरक्षण मागायचे, तेच अशी पदे भ्रष्ट मार्गाने मिळवत असतील तर न्याय मिळणार कसा? बोगस प्रमाणपत्रांवर आधारित फौजदार झाले असतील आणि कर निरीक्षक झाले असतील, तर हे फौजदार चोरांनाच सामील होतील आणि चोर सोडून संन्याशाला फाशी देतील यात शंकाच नाही. असे कर निरीक्षक काळा बाजार करणाºयांना, कर चुकवेगिरी करणाºयांनाच सामील होतील यात शंकाच नाही, कारण ज्यांचा पाया आणि पदभरतीच भ्रष्ट मार्गाने झालेली आहे. ज्यांनी भ्रष्ट मार्गाने नोकºया मिळवून खºया गुणवंतांचा हक्क हिरावून घेतला आहे, त्यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा कशी करता येणार? प्रत्येक क्षेत्रात अशाप्रकारे बोगस भरती झालेली असेल, तर असे एखादे तरी क्षेत्र या व्यवस्थेने ठेवलेले आहे का? की जिथे फक्त गुणवत्तेच्या जोरावरच सगळे भरती झालेले आहेत, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

या प्रकरणात तलवारबाजी संघटनेचे महासचिव अशोक दुधारेंनी या सर्वांची प्रमाणपत्र सत्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अशोक दुधारेंनी मात्र आपल्या सहीचा दुरूपयोग झाल्याचे सांगत बोगस प्रमाणपत्रात आपला कोणताही सहभाग नसल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या क्रीडा मंत्र्यांनी याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे; पण हे काय चालले आहे महाराष्ट्रात, असा प्रश्न पडतो.


याआधीही राज्यात ट्रंपोलिन खेळाचे तब्बल २८१ बोगस खेळाडू सापडले होते. त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यानंतर राज्यात अस्तित्वात नसलेल्या आइस हॉकीचेही दीडशे खेळाडू आढळले होते. या प्रकरणांची चौकशी सुरू असतानाच आता तलवारबाजीचे बोगस खेळाडूही सरकारी पदांवर असल्याचे समोर आले आहे. हे १४ सरकारी बाबू कोण?, त्यांना ही बोगस प्रमाणपत्रे कुणी दिली?, यामागे कुणा-कुणाचा हात आहे?, असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत. म्हणूनच पुन:पुन्हा या प्रशासनाला जाब विचारावा लागेल की, एखादे तरी क्षेत्र सोडले आहे का की, जिथे भ्रष्ट मार्गाने भरती झालेली नाही?

हजारो शिक्षक बोगस पद्धतीने भरती होतात. पोलीस खात्यात, सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये अशी भरती होते. ही बोगस भरलेली पदे अत्यंत जबाबदारीची असतात. त्यामुळेच त्यांची झालेली भरती ही धोकादायक अशी आहे. हा फार मोठा धोका आपल्या राज्याला आहे. आता आठ हजार शिक्षक बोगस प्रकारे भरती झालेले आहेत. त्यांची नावे आता मिळाली आहेत, माहिती आता मिळाली आहे; पण त्यांनी गेल्या काही दिवसांत जी नोकरी केली, मुलांना जे शिकवलं त्याचं काय? अशाचप्रकारे हे बनावट प्रमाणपत्र मिळवून, खेळाडू असल्याचे भासवून पोलीस अधिकारी बनले आहेत. त्यांनी काही काळ पोलिसांची सेवा केलेली आहे, त्यात कोणते काम त्यांनी प्रामाणिकपणे केले आहे असे समजायचे? हे अत्यंत वाईट आहेच; पण यामुळे खºया खेळाडूंवर गुणवंतांवर अन्याय होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हातात संगणक आला, फोटोग्राफी, फोटोशॉप आले, स्कॅनर आला त्याचा काय दुरूपयोग केला हे यातून स्पष्ट होत आहे. आता ही प्रमाणपत्रे देणारे, त्यावर सही करणारे यावर आपल्या नावाने कोणी दुसºयानेच सही केल्याचे सांगत असतील, तर अधिकाºयांच्या सह्याही आता बनावट व्हायला लागल्या काय, असा प्रश्न पडतो आहे. बोगस डुप्लिकेट नोटा चलनात येऊन कधी तरी गोंधळ निर्माण होतो. कोणाच्या तरी लक्षात आल्यावर त्या नोटा जप्त होतात; पण ही बोगस प्रमाणपत्रे घेऊन अधिकारी बनलेल्यांनी किती बनावट कामं आपल्या सेवाकाळात केली आहेत, याचा हिशोब कोण देणार? बनावट प्रमाणपत्र देणारे काही फौजदार आहेत. त्यांनी कुठल्या ना कुठल्या तपासात, खटल्यात अहवाल, दोषारोपपत्र सादर केले असेल. त्यात किती पारदर्शकता आहे किंवा कोणती पारदर्शकता असणार आहे, हा प्रश्नही यातून निर्माण होतो, कारण अशाप्रकारे भ्रष्ट मार्गाने बोगस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पैसा खर्च करणारे तो पैसा वसूल करण्याचा प्रयत्न करणार हेच यातून दिसत आहे. त्यामुळे ही फार मोठी कीड आहे, म्हणूनच असे कोणते क्षेत्र आहे का की, जिथे बोगसगिरी झालेली नाही, असे विचारावेसे वाटते.

बुलंद भारत की बुलंद तसबीर


ज्येष्ठ उद्योगपती राहुल बजाज यांचे शनिवारी पुण्यात निधन झाले. संपूर्ण महाराष्ट्रालाच नाही, तर देशाला हमारा बजाज गेला याचे दु:ख झाले, यातच त्यांचे श्रेष्ठत्व दिसत आहे. २०२२ या वर्षाने वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील दिग्गज पहिल्या दोन महिन्यांत गिळायला सुरुवात केलेली आहे. सिंधुताई सपकाळ, रमेश देव, लता मंगेशकर आणि आता राहुल बजाज. त्यामुळे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक उद्योग अशा सर्वच क्षेत्रांची हानी होताना दिसत आहे. बजाज या नावाचं देशातील सर्वसामान्य व्यक्तीशी एक नातं आहे. त्यामुळे त्यांच्या निधनाचं खूप दु:ख आहे. बुलंद भारत की बुलंद तसबीर, अशी जाहिरात करत हमारा बजाज म्हणणारे आज आपल्यातून गेले आहेत; पण त्यांनी उभी केलेली ही तसबीर चिरंतर राहणार आहे.


दुचाकी किंवा स्कुटर हे चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी सर्वसामान्यांचं स्वप्न होतं. ज्या काळात साधी सायकलही घरात असणे दुर्मिळ होती, त्या काळात स्कुटरचे स्वप्न हे फार मोठे स्वप्न होते. पण, त्या काळात व्हेस्पा आणि लँम्रेटा या इटालियन मेकच्या गाड्या भारतात येत असत. अस्सल भारतीय बनावटीची स्कुटर देण्याचे फार मोठे काम बजाज यांनी केले. त्यामुळे सामान्यांच्या स्वप्नांना आकार देणारे ते असामान्य व्यक्तिमत्व होते. सातारमध्ये उत्पादित होणारी प्रिया स्कुटर ही जगभरात प्रसिद्ध झाली. बजाज सुपर, बजाज चेतक आणि त्यानंतर बजाज कब, क्लासिक एसएल या स्कुटर खरोखर अफलातून अशा होत्या. आपल्याजवळ प्रिया स्कुटर आहे आणि त्यावर मागच्या बाजूला आपली प्रिया बसलेली आहे, याची जाणिव म्हणजे माझीया प्रियाला प्रित कळे, असे स्वर्गीय सुख त्या काळात युवापिढीचं असायचं. पाच-पाच वर्षे नंबर लावून प्रिया स्कुटर मिळायची. दणदणीत पत्रा असलेली ही स्कुटर दुरूस्तीचाही खर्च फारच कमी असायचा. कुठेही सहज त्याचे स्पेअरपार्ट मिळायचे. आपल्या वाहनांचे सहज स्पेअरपार्ट उपलब्ध असलेपाहिजेत ही बजाजची खासीयत होती. बजाजच्या शोरूमसमोरच एखादे स्पेअरपार्टचे ओरिजनल दुकान असायचे. त्यामुळे ही गाडी तहहयात आपली सोबती आहे, असा हमारा बजाजचा संदेश होता. बजाजची गाडी म्हणजे मेंटनन्स फ्री आणि कोणालाही परवडेल अशी गाडी. त्यामुळे वाहन क्षेत्रात या नावाचा दबदबा निर्माण झाला. हे नियोजन होते राहुल बजाज यांचे.

ज्या ठिकाणी जुन्या एमआयडीसीत साताºयात प्रियाचे उत्पादन होत होते, त्या कारखान्याचे नावही एमएसएल म्हणजे महाराष्ट्र स्कुटर्स असे होते. या कंपनीत बजाजची प्रिया, बजाज सुपर, चेतक यांचे उत्पादन होत असूनही राहुल बजाज यांनी कंपनीचे नाव महाराष्ट्र स्कुटर्स असे ठेवून महाराष्ट्राचे नाव मोठे केले होते. हजारो कर्मचारी, त्यांचे वेगवेगळे शॉप, डिपार्टमेंट ही एक औद्योगिक समृद्धी होती. या समृद्धीतून प्रत्येकाच्या दारात प्रिया, सुपर नाही तर चेतक अशी स्कुटर असेल याचा विश्वास दिला होता. ते सुंदर दिवस राहुल बजाज यांनी दाखवले होते.


थंडीच्या वेळी स्कुटर कीक मारून घाईला यायची. कधी ओव्हफ्लो झालेली असायची. कधी त्याच्या प्लगमध्ये काही तरी बिघाड निर्माण झालेला असायचा; पण यासाठी कधी मॅकॅनिकची गरज भासत नव्हती. प्लग घासून, कधी तो पेट्रोलमध्ये धुवून, गरम करून आपली आपण मेंटनन्स ठेवण्याची सवय बजाजनी लावली होती. मग कधी गाडी लवकर स्टार्ट होण्यासाठी कोणी तरी ती तिरकी करायचा सल्ला द्यायचे. त्यावर हमखास ठरलेला विनोद व्हायचा. बजाजनी विमान जरी काढले, तरी ते तिरके केल्याशिवाय स्टार्ट होणार नाही, ही त्यांची खासीयत आहे. पण अशाप्रकारे बजाज प्रत्येक घराचा एक घटक बनला होता. हा घटक आपल्या घराघरात पोहोचवणारे राहुल बजाज आज राहिले नाहीत. याचे खूप दु:ख आहे.

केवळ आपले उत्पादनच त्यांनी पोहोचवले नाही, तर मोठ्या प्रमाणात त्यांनी रोजगार दिला होता, हे महत्त्वाचे. देशात लाखोंच्या संख्येने आटो रिक्षा आहेत. त्यातील ८० टक्के रिक्षा या बजाजच्या आहेत. आपल्या उत्पादन क्षेत्रात त्यांनी रोजगार दिलाच; पण बजाज आटो, बजाज टेम्पोच्या माध्यमातून टेम्पो, रिक्षा या व्यवसायाला उभारी त्यांच्यामुळे आली. त्यामुळे आपल्याकडे स्कुटर नसली, तरी सार्वजनिक असे रिक्षाचे वाहन हे बजाजचे होतेच. त्यामुळे बजाज हे नाव सर्वसामान्यांच्या जीवनाचा एक भाग बनले होते. कितीही कंपन्यांच्या रिक्षा आल्या, तरी बजाजला तोड नव्हती. फ्रंट इंजिनची रिक्षा, रिअर इंजिनची रिक्षा, टू सीटर, थ्री सीटर अशी अनेक नवनवीन प्रयोग करून त्यांनी रिक्षांची मॉडेल आणली; पण त्याचे सौंदर्य आणि उपयोगिता कधीच कमी झाली नाही. हमारा बजाज हा खºया अर्थाने सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत झालेला होता. त्यामुळे गेल्या पन्नास वर्षांची त्यांची देशाशी जोडलेली नाळ ही अचानक तुटल्याने सर्वांनाच दु:ख झाले आहे.


एकूणच बजाज उद्योग समूहाला मोठे करण्यात राहुल बजाज यांचा मोठा वाटा आहे. २००१ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. राहुल बजाज यांनी अर्थशास्त्र आणि विधीमध्ये पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करून, त्यानंतर हॉवर्ड विद्यापीठातून एमबीएचे देखील शिक्षण घेतले होते. १९६८ मध्ये बजाज आॅटोमध्ये ते कार्यकारी अधिकारी पदावर रुजू झाले होते. तिथून त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. मागील वर्षीच त्यांनी बजाज आॅटोच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. जवळपास पाच दशकांपासून त्यांनी बजाज आॅटोची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली होती. बजाज आॅटोला यशोशिखरावर नेण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. तो कायम राहिल. राहुल बजाज यांच्या जाण्याने उद्योग जगताची मोठी हानी झाली आहे. सर्वसामान्यांना हमारा वाटणारे आणि रोजगार निर्मितीसाठी मोठे कार्य असलेल्या राहुल बजाज यांना भावपूर्ण आदरांजली.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055\\

प्रेमावर बोलू काही


व्हॅलेंटाइन डे आला की, अनेक जण प्रेमळ होतात; पण आजकाल व्हॅलेंटाइन हा डे न राहता विक किंवा सप्ताह असतो. ७ तारखेपासून रोज काही ना काही तरी दिवस असतात. या दिवसात हे प्रेम वेगवेगळ्या प्रकारे उतू जात असतं. ७ फेब्रुवारी रोझ डे, ८ फेब्रुवारी प्रपोज डे, ९ फेब्रुवारी चॉकलेट डे, १० फेब्रुवारी टेडी डे, ११ फेब्रुवारी प्रॉमिस डे, १२ फेब्रुवारी हग डे, १३ फेब्रुवारी किस डे आणि १४ फेब्रुवारी व्हॅलेंटाइन डे. मग हे सात दिवस झाल्यावर पुढे दिवस जाईपर्यंत प्रेम करायचे. किती छान ना? आयला आमच्यावेळी असलं काही नव्हतं. अर्थात त्यामुळे तरुण पिढीवर आम्ही जळत नाही बरं का.


हा प्रेमाचा उत्सव खरोखरच मजेशीर आणि आनंददायी असावा. खरंच प्रेमळ हा शब्द किती सात्विक सभ्य वाटतो ना? माणसं प्रेमळ झाली, तर जगाचंच भलं होईल; पण सगळीच माणसे या फेब्रुवारी दिवसाच्या जवळपास प्रेमळ न होता प्रेमी होतात. प्रेमी म्हटलं की, तो पागल असल्यासारखाच वाटतो. लगेच मजनू दिसायला लागतो; पण प्रेम करायला एक विशिष्ठ दिवसच कशाला पाहिजे? अहो प्रेमाने जग जिंकता येते, मग तो एकच दिवस येऊन कसे चालेल? पण हा दिवस जग जिंकण्यासाठी नाही, तर आपल्या प्रेमिकेला जिंकण्यासाठी आहे म्हणे. एकदा प्रेमिकेला जिंकायचं आणि आयुष्यभर हरायचं; पण खरंच या दिवसापर्यंत खरे प्रेमी गप्प बसतील का?, १ मार्चला एखादा प्रेमात पडला, तर तो प्रेम व्यक्त करायला पुढचा १४ फेब्रुवारी येईपर्यंत गप्प बसेल का?, प्रेमाचा असा दिवस कशाला ठरवायचा ना?, म्हणजे श्वानांचा जसा भाद्रपद मास हा काळ असतो तसा हा माणसांचा काळ आहे, असा समज कोणत्या संस्कृतीतून आलेला आहे?, काय असेल ते असो; पण हा सप्ताह एकूणच रंगीत असतो.

आज काय तर म्हणे कीस डे आहे. आधीची पिढी म्हणेल आमच्यावेळी असलं काही नव्हतं. आमच्यावेळी फक्त बटाट्याचा नाही, तर रताळ्याचा कीस होता. तोही एकादशी आणि महाशिवरात्रीसाठी घेतला जायचा, म्हणजे खाण्यासाठी वापरला जायचा; पण आजकाल हा सप्ताह साजरा केल्यानंतरचे हे प्रेम म्हणजे ये फेविकॉलका जोड हैं, असे असते म्हणे.


अर्थात आपण प्रेमावर नेहमीच बोलत असतो. आपल्या संस्कृतीत प्रेम हेच सर्वश्रेष्ठ आहे. आपल्याकडचे साहित्य नाट्य हेही प्रेमावर आधारित आहेत; पण त्यामध्ये असा कोणताही विशिष्ठ दिवस निश्चित केलेला नसतो, म्हणजे आपल्याकडे किती नाटकांची नावे प्रेमावरून आहेत याचा विचार केला, तर त्यात चार दिवस प्रेमाचे, प्रेमाच्या गावा जावे, प्रेमा तुझा रंग कसा? प्रेमी चतुर प्रिया फितुर, अशी कितीतरी नाटकांची नावे सांगता येतील. प्रेमावरचे चित्रपटही भरपूर आहेत. अगदी प्रेम करू या खुल्लम खुल्ला, प्रेमासाठी वाटेल ते, कशासाठी प्रेमासाठी वगैरे वगैरे; पण यातही कुठे विशिष्ठ दिवशीच प्रेम करायचा संदेश दिलेला नाही, तर प्रेम हे सतत करायची प्रक्रिया आहे. प्रेम हे माणसांना जोडण्यासाठी आहे; पण या व्हॅलेंटाइनच्या प्रेमात फक्त वासुगिरीच दिसते. म्हणजे रोज डे... दिलं गुलाबाचं फूल. प्रपोज डे.... विचारलं.... चॉकलेट डे.... दाखवलं आमिष..... टेडी डे....दिली लोकरीची बाहुली कुरवाळायला..... हग डे...... मारलीच मिठी कचकन.... अन मग किस डे..... पण आज मिठी मारायची आणि उद्या किस करायचा.... हे पण तसं विलंबाचंच संथपणाचंच लक्षण आहे ना? आज फक्त मिठ्या मारायच्या आणि उद्या फक्त पाप्या घ्यायच्या? किस म्हटलं की कसंपॉश, हायप्रोफाइल वाटलं ना? पापी किवा पप्पी म्हटलं की पाप केल्यासारखं वाटतं. हाच फरक आहे; पण ही सगळी वासुगिरीच आहे.

या वासुगिरीतूनच मुलींवर होणारे हल्ले, अत्याचार असले प्रकार घडतात. चार दिवसांपूर्वी चॉकलेट डेच्या निमित्ताने साताºयातील एका महाविद्यालयात मुलींच्या दोन गटात झालेली मारामारी हे असलेच वासुगिरीचे प्रकार आहेत. वासुगिरी म्हणजे वासू-सपनाचे खरे प्रेम नाही, तर या प्रेमाचा वासच वेगळा असतो. जे या एका दिवसाची वाट पाहत प्रेम व्यक्त करायला थांबलेले असतात. ते प्रेमी प्रेमळ नाही, तर वासनांध असतात असे म्हणावे लागेल. अशा वासूंसाठी हे प्रेम असावे असे दिसते.


पण प्रेम ही पवित्र भावना आहे. ती फक्त एक दिवसाची कधीच नसते. कवी जगताना प्रेमावर कविता करायला खूप आवडतात. सर्वाधिक कविता या प्रेमावरच्या असतात. किंबहुना जो कवी असतो. तो आपल्या आयुष्यात एक तरी प्रेम कविता करतोच करतो, कारण प्रेम ही उत्कट भावना आहे. त्या उत्कट प्रेमाला वाट करून देण्यासाठी म्हणून काव्य प्रकट होते; पण हे काव्यही काही १४ फेब्रुवारी ही तारीख डोक्यात ठेवून प्रसवत नाही. ते केव्हाही निर्माण होत असते, म्हणूनच प्रेम ही अगाध, अथांग असलेली भावना असताना ती एका विशिष्ठ दिवसाची बाब आहे, असे समजणे म्हणजे तो प्रेमाचा अपमान आहे. खरंतर पाश्चिमात्य देशातून आलेला हा व्हॅलेंटाइन डे. तो आपल्याकडे गेल्या पंचवीस वर्षांत साजरा होऊ लागला; पण हा सण आता त्या पाश्चिमात्य देशात तरी साजरा होत आहे की नाही, हे पाहावे लागेल. कारण हा दिवस पवित्र प्रेमाचा वाटतच नाही. तो कामांध प्रेमाचा दिवस वाटतो; पण या दिवसाने प्रेमाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलून गेलेली आहे हे नक्की.

आपल्याकडे प्रेमाला नेहमीच पवित्र मानले गेले आहे. प्रेम हे काही फक्त प्रियकराने प्रेयसीवर किंवा प्रेयसीने प्रियकरावर करायची भावना नाही. ते आपण कोणावरही करू शकतो. सर्वात प्रथम आपले आपल्यावर प्रेम असले पाहिजे. आपल्यावर प्रेम असेल, तर मनुष्य तेजस्वी होतो. स्वत:ला स्वच्छ ठेवायचा प्रयत्न करतो. आपले मन आणि शरीर दोन्ही स्वच्छ ठेवण्यासाठी स्वत:वरचे प्रेम महत्त्वाचे असते. आपल्या कुटुंबीयांना एकत्रित बांधून ठेवण्यासाठी प्रेम हे महत्त्वाचे असते. महाभारतात आपल्या मुलांमध्ये फूट पडू नये, म्हणून अर्जुनाने पणावर जिंकलेल्या द्रौपदीशी पाचही भावंडांनी विवाह करावा, असे कुंती सांगते. पाचही जणांना प्रेमाने बांधण्यासाठी केलेला तो प्रयत्न होता. प्रेम आपण आपल्या कामावर केले, तर आपण यशस्वी होतो. जो कामावर प्रेम न करता पाट्या टाकण्याचे काम करतो, तो कधीच यशस्वी होत नाही. तो कामगारच राहतो. प्रेम आपण चराचरातील प्रत्येक गोष्टीवर करू शकतो. आपल्या आसपासच्या परिसरावर प्रेम केले, तर आपण कोठेही कचरा टाकणार नाही. रस्त्याने थुंकणारे, वाटेत कचरा टाकणारे हे देशावर प्रेम करणारे लोक नाहीत. आपण आपली भारतमाता म्हणतो त्या मातेवर थुंकण्याचे काम कुठेही थुंकणारे लोक करत असतात. त्यांना जर देशप्रेम समजले, तर आपोआप सगळा देश स्वच्छ होईल; पण आपल्याकडे स्वच्छता अभियान राबवावे लागते. प्राणी कुठेही विशेषत: भटकी कुत्री कुठेही घाण करतात; पण आपल्यात आणि त्यांच्यात फरक आहे. त्यांच्यात प्रेम ही भावना नसते; पण आपल्याला भावना आहेत. हा देश आपला आहे, हे राज्य, हे शहर, हे गाव आपलं आहे. त्यावर आपले प्रेम आहे. मग स्वच्छतेसाठी आपल्याला का सांगावे लागते? कारण प्रेमाचा अभाव असतो. यासाठी प्रेमाच्या नेमक्या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत.


प्रफुल्ल फडके/मुखशुद्धी

9152448055\\

सातबारा बंद


या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भूमी अभिलेख विभागाने शहरातील सातबारा उतारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आता शहरातील जागांना सातबारा देण्यात येणार नसून फक्त प्रॉपर्टी कार्डच देण्यात येईल, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. हा एक अत्यंत चांगला आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सरकारला धन्यवाद दिले पाहिजेत. आता सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील ज्या शहरांचा ‘सिटी सर्व्हे’ झाला आहे. त्या शहरांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवून सातबारा बंद करण्यात येणार आहे. हे अत्यंत चांगले झालेले आहे.


खरेतर शहरांमध्ये जमिनीची कमतरता, शहरीकरणामध्ये झालेली प्रचंड वाढ, कर चुकवण्यासाठी सातबाराचे झालेले गैरवापर, प्रॉपर्टी खरेदी-विक्रीत होणारा घोळ, या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने शहरात सातबारा उतारा बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय. ही चांगली गोष्ट झालेली आहे. सातबारा बंद झाला म्हणून अनेकजण गांगरून गेले आहेत. पण त्याची काही आवश्यकता नाही. अर्थात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरणाची भेडसावणारी समस्या, शहरीकरणात झपाट्याने झालेली वाढ, काही शहरांत तर जमिनीच शिल्लक राहिली नसल्याने हा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे अनेक फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसेल हे निश्चित.

लक्षात घेतले पाहिजे की, ज्या शहरांचा ‘सिटी सर्व्हे’ झालेला आहे, त्या शहरांमध्ये सातबारा उतारे बंद करून प्रॉपर्टी कार्ड महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेले आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीने साताबारा उताºयावर एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन किती आहे, याची माहिती दिलेली असते, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने किती बिगर शेतजमीन आहे, याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर दिलेली असते. शहरात जर शेतीच होत नाही, तर ७/१२ उताºयाची गरजच काय आहे? त्या जमिनीवर जी प्रॉपर्टी आहे त्याची नोंद असणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे हा घेतलेला निर्णय अगदी बरोबर आहे. म्हणजे बिगर शेतजमीन क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती स्थावर मालमत्ता म्हणजेच घर, बंगला, व्यवसायाची इमारत आहे याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर नमूद केलेली असते. त्यामुळे शहरात ७/१२ चा उतारा हा निरर्थकच होता.


७/१२ च्या उताºयात खरेतर जमिनीची इत्यंभूत माहिती यामध्ये दिलेली असते. ७/१२ वाचायला येणे म्हणजे प्रत्यक्ष कुठेही न जाता जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आणि अभ्यास आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी मिळू शकतो. महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७१ अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात. यासाठी वेगवेगळी नोंदणीपुस्तके असतात. या नोंदवही मध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत २१ वेगवेगळ्या प्रकारचे ‘गावचे नमुने’ ठेवलेले असतात. यापैकी ‘गावचा नमुना’ नं. ७ आणि ‘गावचा नमुना’ नंबर १२ या दोन्हींचा मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. गाव आणि जमीन याचा तपशील यामध्ये असल्याने त्या उताºयाला सातबारा उतारा असे म्हणतात. गाव नमुना नंबर ७ व गाव नमुना नंबर १२ हे एकत्रित करून त्यातील माहिती साताबाºयाच्या रूपात दिली जाते. आता शहरी भागात याची आवश्यकताच नसल्याने तिथे सीटी सर्व्हेच्या प्रॉपर्टी कार्डाचा उताराच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ७/१२ बंद केला म्हणून कोणी टेन्शन घेण्याची गरज नाही. ज्याप्रमाणे ग्रामीण क्षेत्रात सातबारा उतारे महत्त्वपूर्ण मानले जातात तसेच या निर्णयाने सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरातील प्रॉपर्टी कार्डही तितकेच महत्त्वाचे मानले जातील. एकंदरीत शहरांचा आरसाच हे प्रॉपर्टी कार्ड असणार आहे.

भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य सरकारने सांगली, मिरज, पुण्यातील हवेली आणि नाशिक शहरांचा विचार केला आहे. यामुळे अनेक गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. म्हणजे काही लोक सातबाºयावर सुद्धा कर्ज काढतात आणि सिटी सर्व्हेच्या प्रॉपर्टी कार्ड वर सुद्धा कर्ज काढतात. यामुळे नागरिकांची आणि परिणामी बँकांची सुद्धा फसवणूक होत होती आणि खरेदी-विक्रीत सुद्धा अनेक गैरव्यवहार शहरांमध्ये समोर येत होते, विस्तारीकरणामुळे सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरांमध्ये प्रॉपर्टीच्या खरेदी-विक्रीच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असणार आहे. त्यामुळे अनेक गैरप्रकार थांबतील अशी अपेक्षा आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी सरकारचे आभारच मानावे लागतील.


आजही गावठाण भागात सिटी सर्व्हे कार्डही चालू आहे आणि सातबारे उतारेही चालू आहे, त्यामुळे हे न होता एकच पर्याय नागरिकांसमोर असल्यास ते नागरिकांना चांगले असेल आणि त्यांची फसवणूक होणार नाही. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाला यातून चांगले आऊटपुट मिळेल, म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरांमध्ये हा निर्णय लागू करावा. खरेतर हा निर्णय अगोदरच होणे गरजेचे होते. शेतजमीन बिगरशेती म्हणून जाहीर झाल्यावर लगेच त्याचा सातबारा बंद होणे आवश्यक आहे. जी जमीन शेतजमीन नाही, त्याचा सातबारा नाही असा निर्णय होणे आवश्यक होते. लोकांच्या वाढत्या स्थलांतरामुळे शहरीकरणात झालेली प्रचंड वाढ आणि त्यामुळे उपलब्ध जमिनीची कमतरता या कारणामुळे भूमी अभिलेख विभागाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

Saturday, February 12, 2022

कुरघोड्यांचे राजकारण


सध्या भारतीय लोकशाही कोणत्या दिशेने जात आहे, असा प्रश्न पडतो. सत्ताधारी आणि विरोधक हे काही परस्परांचे शत्रू नाहीत, तर ते लोकशाहीचे मजबूत आधारस्तंभ आहेत, पण सध्या तसे दिसत नाही. भारत-पाक शत्रूप्रमाणे सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप, कुरघोड्या करताना दिसतात. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित न होता फक्त गदारोळ होणे असा प्रकार घडतो. सभागृहात साधक बाधक चर्चा, अभ्यासपूर्ण भाषणे होताना दिसत नाहीत. फक्त एकमेकांवर टीका करण्याचे काम सर्वच पक्ष करताना दिसतात. हे पाहता हा लोकशाहीचा ºहास होताना दिसतो आहे. त्यामुळे चांगले महत्त्वाचे विषय चर्चेत येत नाहीत. तोडगे निघत नाहीत असे चित्र सध्या दिसते. सभागृह कोणतेही असो मग ते लोकसभेचे असो वा विधानसभेचे असो सगळीकडे तेच चित्र पाहायला मिळते. हे व्यासपीठ आपल्याला भाषणाला, प्रचाराला आहे की, जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आहे याचा विसर सदस्यांना पडलेला दिसतो. हे अत्यंत वाईट लक्षण म्हणावे लागेल.

खरेतर सत्तेत जो पक्ष असतो तो विरोधी पक्षांचे म्हणणे खोडून काढण्याचा प्रयत्न करत असतो. जेथे बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही आहे तेथे हे बघावयास मिळते. भारतही त्यास अपवाद नाही. संसदेत अनेक विषयांवर चर्चा होणे, त्यातून त्यांचे वेगवेगळे पैलू जनतेसमोर येणे अपेक्षित असते. संसद कशासाठी भरली आहे, संसदेचे नेमके कोणते अधिवेशन आहे याचे भान आजकाल राहिलेले दिसत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पाबाहेरच्या चर्चांना उत येतो आहे असे दिसते.


नुकतेच अंदाज पत्रकावरील चर्चेत भाग घेताना काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी वाढत्या बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित केला होता, पण भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्य यांना ते मान्यच नाही. देशात बेरोजगारी नाहीच असे ते म्हणाले. केवळ काँग्रेसचे युवराज बेरोजगार आहेत ही त्यांनी मारलेली कोपरखळी राहुल यांना उद्देशून होती, पण ती अनावश्यक होती. कोपरखळ्या माराव्यात पण जिव्हारी लागतील अशा मारू नयेत. संपूर्ण देशात बेरोजगारी नाही असे एक मंत्री म्हणाले ते कशाच्या आधारावर? हा प्रश्न यातून निर्माण होतो.

खरेतर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार जानेवारीमध्ये देशपातळीवर बेरोजगारीचा दर ६.५७ टक्के होता. डिसेंबर २०२१च्या तुलनेत तो कमी झाला आहे. अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे ते एक निदर्शक आहे. तरीही जानेवारीत शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर ८.१६एवढा जास्त होता हे सरकारला मान्य का नाही हा प्रश्न पडतो. शिक्षित व उच्च शिक्षित युवकांमध्ये बेरोजगारी वाढत असल्याचे अनेक पाहण्यांमधून आढळले आहे. देशात सर्वात जास्त बेरोजगारी ही उत्तर प्रदेशात आहे. युवकांमधील, शिक्षितांमधील व महिलांमधील रोजगारीचे प्रमाण या तिन्ही निकषांवर उत्तर प्रदेशची कामगिरी गेल्या पाच वर्षांत खालावल्याचे सीएमआयईच्या पाहणीत स्पष्ट होते. डिसेंबर २०१६मध्ये राज्यात १ कोटी ५३ लाख ९० हजार तरुणांकडे रोजगार होता. पुढील पाच वर्षांत युवकांची संख्या सुमारे ९० लाखांनी वाढली; पण रोजगार ३० लाखांनी कमी झाले. या काळात गेली दोन वर्षे जरी कोरोना महामारीची असली तरी परिस्थिती नाकारता येणार नाही.


खरेतर सरकार रोजगार निर्माण करण्यात कमी पडल्याचे या पाहणीत उघड झाले आहे. सरकारचे रोजगार किंवा अन्य मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. २०१८ ते २०२० या काळात देशात २५ हजारांपेक्षा जास्त व्यक्तींनी बेरोजगारी व कर्जबाजारीपणा या कारणांमुळे आत्महत्या केल्याचे दोन-तीन दिवसांपूर्वी खुद्द सरकारनेच राज्यसभेत सांगितले होते. हे अत्यंत भयानक आणि नकारात्मक असे चित्र आहे. रोजगार मिळत नाही म्हणून जर तरुणांच्या आत्महत्या होत असतील, तर ते सरकारच्या दृष्टीने, संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असे चित्र आहे. अशावेळी या विषयावर जर कोणी विरोधकांनी मुद्दा मांडला असेल, तर त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी चर्चा करून त्यावर मार्ग कसा काढता येईल याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी हे सभागृह दिलेले आहे. त्यासाठीच जनतेने या सभागृहात आपल्याला पाठवले आहे याचे भान आता लोकप्रतिनिधींना असले पाहिजे.

अंदाज पत्रकात मूलभूत सुविधांवर इन्फ्रास्ट्रक्चर भर असला, तरी बेरोजगारी, गरिबी, अन्न सुरक्षा, स्थलांतरित कामगार, अनौपचारिक क्षेत्र याकडे अंदाज पत्रकाने दुर्लक्ष केल्याचे कपिल सिब्बल यांनी राज्यसभेत दाखवून दिले होते. कोरोना साथीच्या काळात उत्पादन क्षेत्रातील ९८ लाख, हॉटेल व पर्यटन क्षेत्रातील ५० लाख, शिक्षण क्षेत्रातील ४० लाख रोजगार नष्ट झाले. याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. हंगामी रोजगार त्यापेक्षाही जास्त गेले. यावर सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. कोरोना काळात लॉकडाऊन जाहीर करताना पंतप्रधानांनी कोणाचा रोजगार जाणार नाही, कोणाची रोटी बंद केली जाणार नाही असे म्हटले होते. असे असताना हा बदल घडत असेल, तर सरकारने त्यावर तोडगा काढला पाहिजे. ही गोष्ट विरोधकांनी दाखवून दिली म्हणून त्यात कमीपणा मानण्यात अर्थ नाही. विरोधकही आपलेच आहेत. हे संकट कोणी आणलेले नाही. संकटाला सरकार जबाबदार नाही. ते जागतिक संकट आहे. अशा परिस्थितीत सर्वांनी चर्चेतून यावर मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. परस्परांवर कुरघोड्यांचे राजकारण थांबवले पाहिजे.