Wednesday, November 18, 2026

हिंदुत्व हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू


स्वातंत्र्यापासून भारतीय राजकारणात एक असा प्रवाह होता, ज्याचे स्वप्न हिंदुत्वाला राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे होते. भाजपच्या राष्ट्रीय उदयाने हे स्वप्न पूर्ण झाले. असे असूनही, राजकारणाचा एक मोठा भाग अजूनही धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अल्पसंख्याक-केंद्रित राजकारण करतो. यामुळेच धर्मनिरपेक्षतेला छद्म-धर्मनिरपेक्षता म्हटले गेले आहे. जर धर्मनिरपेक्ष राजकारणाच्या पुरस्कर्त्याने राम मंदिराला भेट देण्याची घोषणा केली, तर ती काही साधी गोष्ट नाही. सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांची १२ डिसेंबर रोजीची राम मंदिर भेट ही राजकारणातील एका स्थित्यंतराचे प्रतीक आहे. अखिलेश ज्या राजकीय प्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्याने ना राम मंदिराच्या बांधकामात भाग घेतला होता, ना अयोध्येतील या वास्तूचे पाडकाम त्यांना मान्य आहे. तरीही त्यांची राम मंदिर भेट सूचित करते की, आता तेसुद्धा आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी हिंदुत्ववादी राजकारणाला आवश्यक मानतात.


आज भाजप हा हिंदुत्ववादी राजकारणाचा प्रमुख चेहरा आहे, परंतु स्वातंत्र्योत्तर राजकारणात हिंदू महासभा आणि स्वामी करपात्री यांची राम राज्य परिषद हे हिंदुत्ववादी राजकारणाचे मूर्तिमंत रूप होते. भाजपचा पूर्वाधिकारी असलेल्या जनसंघानेही या राजकीय पटलावर आपली भूमिका बजावली होती. या पक्षांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हिंदू समाजाचे हक्क, परंपरा आणि श्रद्धांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या तत्कालीन राजकारणाला विरोध केला. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली हिंदुत्ववादी राजकारणाने अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला विरोध केला. मात्र, समकालीन राजकीय चळवळीने तुष्टीकरणाला विरोध करणे ही अल्पसंख्याक-विरोधी भावना आहे, असा प्रचार केला. नंतर धर्मनिरपेक्षता ही एक फॅशन बनली, जिथे हिंदू परंपरा आणि श्रद्धांना पुराणमतवादी म्हणून चित्रित करणे पुरोगामी मानले जाऊ लागले.

२०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर मोदी आणि भाजपच्या उदयामध्ये हिंदुत्ववादी राजकारण हा एक प्रमुख घटक होता, परंतु राजकीय समुदायाच्या एका मोठ्या वर्गाने त्याला राजकारणाचा केंद्रबिंदू म्हणून ओळखणे टाळले. अनेक धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी भाजपचा हा उदय तात्पुरता मानला आणि तो अल्पकाळ टिकेल असा विश्वास ठेवला. मात्र, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळसारखी काही राज्ये वगळता, भाजपच्या नेतृत्वाखालील हिंदुत्ववादी राजकारणाचा खोलवर परिणाम होत राहिला. जेव्हा विरोधी पक्ष हे थांबवण्यात अयशस्वी झाले, तेव्हा त्यांना उघडपणे आणि गुप्तपणे हिंदुत्वाचा आधार घेण्यास भाग पडले. उदाहरणार्थ, २०१७च्या गुजरात आणि २०१८च्या कर्नाटक निवडणुकांदरम्यान राहुल गांधींनी जानवे घालून मंदिरांना भेटी दिल्या. ते गुजरातमध्ये अयशस्वी झाले, पण कर्नाटकात यशस्वी झाले. यानंतर राहुल पुन्हा ढोंगी-धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रवाहात परतले.


जेव्हा मुलायम सिंह यादव पहिल्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा भाजपने त्यांना पाठिंबा दिला. नंतर त्यांची संपूर्ण राजकीय भूमिका भाजपविरोधी होती. १९९० मध्ये जेव्हा एल. के. अडवाणी यांनी राम मंदिराच्या समर्थनार्थ रथयात्रा काढली, तेव्हा जनता दल (युनायटेड)चे नेते, विशेषत: मुलायम सिंह यादव आणि लालू यादव, अडवाणींना अटक करून मुस्लीम समाजाचे नायक बनण्याच्या स्पर्धेत उतरले. लालू यादव यांनी समस्तीपूरमध्ये अडवाणींना अटक करवली. त्यानंतर लगेचच पोलिसांनी अयोध्येत कारसेवकांवर गोळीबार केला. या घटनेनंतर एकीकडे भाजप हिंदुत्ववादी राजकारणाचा कट्टर समर्थक म्हणून उदयास आला, तर दुसरीकडे लालू आणि मुलायम सिंह यादव हिंदुत्वविरोधी राजकारणातील प्रमुख व्यक्ती म्हणून पुढे आले. दोघांनीही आपापल्या राज्यांमध्ये सत्तेची पदे भूषवली.

राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदींच्या उदयाने ढोंगी-धर्मनिरपेक्षतेचा फुगा फोडला. आज, भाजपविरोधी पक्ष भाजपच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेवर खेळावे की, स्वत:ची भूमिका तयार करावी, या संभ्रमात आहेत. अखिलेश यांच्या राजकारणावरून असे दिसते की, सत्तेतील अंतर कमी करण्यासाठी ते भाजपने तयार केलेल्या त्याच हिंदुत्ववादी भूमिकेवर खेळण्याची तयारी करत आहेत. ते इटावा येथे केदारनाथ मंदिराची प्रतिकृतीदेखील उभारत असल्याने, असे म्हणता येईल की, ते स्वत:च्या प्रकारचे हिंदुत्ववादी राजकारणही विकसित करत आहेत. लालू यादव हे देखील धर्मनिरपेक्षतावादी आहेत, परंतु वैयक्तिक आणि कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये ते केवळ हिंदू परंपरांचे पालनच करत नाहीत, तर त्यांचा जोरदारपणे प्रचारही करतात. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी हे ख्रिश्चन असूनही मंदिरांना भेट देताना दिसतात. याला हिंदुत्ववादी राजकारणाचा प्रभाव म्हणा किंवा दुसरे काही, काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि त्यांच्या प्रतिस्पर्धी मेहबूबा मुफ्ती यांनी अलीकडेच क्षीर भवानी मंदिराला भेट दिली. काँग्रेसचे राजकारण थोडे वेगळे असल्याचे दिसते.


उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसच्या एका गटाची इच्छा आहे की, राहुल गांधींनी अयोध्येतील राम मंदिराला भेट द्यावी. तो तसे करू शकेल, पण कदाचित त्यांच्या आई सोनिया गांधी यांचे अश्रू त्यांच्या मार्गात एक मोठा अडथळा आहेत. आपल्या आत्मचरित्रासंदर्भात नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, बाबरी मकबºयाच्या विध्वंसावेळी त्या रडल्या होत्या. यापूर्वी सलमान खुर्शीदने म्हटले होते की, दिल्लीतील बाटला हाऊस चकमकीनंतरही त्या रडल्या होत्या. धर्मनिरपेक्ष पक्षांचे हिंदुत्ववादी राजकारण किती पुढे जाईल हे भविष्यच ठरवेल, पण हे निश्चित आहे की सत्तेचे राजकारण कोणत्याही मर्यादेपर्यंत बदलू शकते.

No comments: