Tuesday, November 17, 2026

महिलांना दिलेले वचन पूर्ण केलेच पाहिजे


संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचे विधेयक मंजूर करण्याच्या सरकारच्या तयारीच्या वृत्तांमुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे. जर ही विधेयके मंजूर झाली, तर मोदी सरकार केवळ लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यातच यशस्वी होणार नाही, तर राजकीय वातावरण बदलून ते आपल्या बाजूने वळवू शकेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिलमध्ये सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण घटनात्मक विधेयकासोबतच सीमांकन विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु ते अयशस्वी ठरले, कारण घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने त्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष सरकारविरोधात एकवटले होते. आता परिस्थिती बदललेली दिसत आहे, कारण द्रमुकने काँग्रेससोबतचे संबंध तोडले आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडली आहे. इतकेच नाही, तर आम आदमी पक्षाचे आठ राज्यसभा सदस्य भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटातील अनेक लोकसभा सदस्य एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झाले आहेत आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्षही आपल्या भूमिकेत बदल होण्याची चिन्हे दाखवत आहे.


जरी सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि सीमांकन विधेयके मंजूर करण्याचे संकेत दिले होते, तरी ते अधिवेशन गदारोळाने गाजले. परिणामी, सरकार ही विधेयके सभागृहात मांडण्यात अयशस्वी तर झालेच, पण त्यांनी अधिवेशन तहकूबही केले नाही. असे यासाठी केले गेले जेणेकरून कोणत्याही वेळी विशेष अधिवेशन बोलावता येईल. असे मानले जाते की, हे लवकरच केले जाऊ शकते. सत्ताधारी पक्षाच्या मते ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत आता त्यांना मिळेल. यावेळी सर्व राज्यांच्या ५० टक्के जागा वाढवल्या जातील, ही तरतूद सीमांकन विधेयकात लेखी स्वरूपात समाविष्ट करण्यासही ते तयार आहेत. ही तरतूद गेल्या वेळी विधेयकात समाविष्ट नव्हती आणि केवळ एक आश्वासन होते. त्यामुळेच विरोधी पक्षाने हा मुद्दा बनवला. सर्व राज्यांच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव यासाठी मांडला जात आहे, जेणेकरून लोकसभेतील कोणत्याही राज्याच्या प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी कायम राहील.

काही राज्यांना, विशेषत: दक्षिण भारतातील राज्यांना, अशी चिंता आहे की लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या हानिकारक ठरेल आणि एक प्रकारे लोकसंख्या नियंत्रणातील त्यांच्या यशाबद्दल त्यांना शिक्षाच ठरेल. ही चिंता दूर करण्यासाठी सर्व राज्यांच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव एक वाजवी प्रस्ताव आहे. याला विरोधी पक्षांचा असलेला विरोध अनाठायी आहे. काही विरोधी पक्षांनी मतदारसंघ पुनर्रचना पुन्हा पुढे ढकलण्याची केलेली मागणी निरर्थक आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ती ५० वर्षांपासून पुढे ढकलण्यात आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रत्येक जनगणनेनंतर होणारी मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया, १९७६ मध्ये घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे प्रथम २५ वर्षांसाठी आणि पुन्हा २००१ मध्ये २५ वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आली होती. लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवणाºया राज्यांना लोकसभेच्या जागा गमवाव्या लागू नयेत, यासाठी हे करण्यात आले होते.


आज लोकसभेच्या सदस्यासाठी २०-२२ लाख सरासरी लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणे अशक्य असल्याने, ३३ टक्के महिला आरक्षण केवळ विद्यमान ५४३ लोकसभा जागांवरच लागू केले जावे, हा काँग्रेस पक्षाचा युक्तिवादही वैध नाही. काँग्रेस पक्ष जरी हा युक्तिवाद करत असला तरी, इतर विरोधी पक्षांचे पुरुष खासदार ते स्वीकारण्यास तयार होण्याची शक्यता कमी आहे. जरी ते तयार झाले, तरी त्यांची पदे त्यांच्याच कुटुंबातील महिलांना मिळतील. ५० वर्षांपूर्वीप्रमाणेच वाढलेल्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार आजही तेवढेच असण्यात काही अर्थ नाही. लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्यासोबतच महिला आरक्षण लागू करणे ही काळाची गरज आहे.

२०२३ मध्ये जेव्हा संसदेने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले, तेव्हा असे म्हटले होते की, नवीन जनगणनेनंतर मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया राबवून ते २०२९ मध्ये लागू केले जाईल. कोविड महामारीमुळे जनगणना पुढे ढकलावी लागली. जरी हे पुढच्या वर्षी केले गेले तरी, २०२९ पूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचना अशक्य होईल. त्यामुळे २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केले असल्याने, सर्व विरोधी पक्षांनी याला पाठिंबा दिला पाहिजे. सत्ताधारी पक्षासोबतच विरोधी पक्षांनीही देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला दिलेले वचन पूर्ण केले पाहिजे. विरोधी पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढल्याने देशाचे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक वातावरण बदलेल. जेव्हा राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढतो, तेव्हा सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी ते विशेषत: उपयुक्त ठरते, कारण त्या महिला आणि मुलांशी संबंधित समस्यांबद्दल अधिक संवेदनशील असतात. खासदार आणि आमदारांची संख्या वाढवणे ही जशी काळाची गरज आहे, तशीच महिला आरक्षण लागू करणेही गरजेचे आहे.


सरकारने यावेळी पूर्ण तयारीने आणि विरोधी पक्षांशी संवाद साधून महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य ठरेल. यशस्वी झाल्यास एसआयआरमध्ये हेतुपुरस्सर केलेल्या कथित फेरफार आणि मोदी सरकार ‘राज्यघटना रद्द करण्याचा’ प्रयत्न करत असल्याच्या राहुल गांधींच्या दाव्यांवर उत्तर देण्याची संधी मिळेल. यामुळे गांधी यांच्या प्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासही मदत होईल. राहुल गांधींनी हे समजून घेणे फायदेशीर ठरेल की, एसआयआरला मतचोरी म्हणण्यात काही अर्थ नाही, कारण निवडणूक आयोग या प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करत आहे. निवडणूक आयोग लोकांना निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीत आपली नावे समाविष्ट करण्याची संधी देत ​​आहे. शिवाय, कोणताही वैध मतदार हा मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही, याची खात्री सर्वोच्च न्यायालयदेखील करत आहे.

No comments: