शोषणमुक्त समाजरचना तयार केली पाहिजे.

रामराज्य यावे, सगळे काही नीट व्हावे अशी अपेक्षा आपल्या देशात नेहमीच केली जाते. पण रामराज्य आले तर आमच्या राजकारण्यांचे, विविध पक्षांची दुकाने उघडलेल्यांचे कसे चालणार? त्यामुळे सगळं काही नीट चालत असेल तर त्यामध्ये खिळ घालण्यासाठी दंगली घडल्या पाहिजेत. देवाच्या धर्माच्या नावावर, जातीच्या नावावर अशांतता माजली पाहिजे यासाठी असंतुष्ट आत्मे प्रयत्नशील राहतात. त्यामुळे चांगले काम करु इच्छिणार्‍या राज्यकर्त्यांनाही राष्ट्र बलवान करण्यात अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत राष्ट्राची अवस्था मृतप्राय झालेली असते. आज शोषणात सामान्य माणूस अडकला आहे. बळी तो कान पिळी अशी अवस्था आहे. हातातील सत्तेचा दुरूपयोग करून, असलेल्या शक्तीचा दुरूपयोग करून दुसर्‍याला त्रास देणे एवढेच काम काही शक्ती करताना दिसतात. अशाने राष्ट्र जिवंत रहात नाही. मुकाटपणे सहन करणार्‍या मुडद्यांचे ते राष्ट्र असते.राष्ट्र चिरकाल जिवंत राहण्यासाठी चार प्रकारच्या शक्ती आवश्यक असतात. शिक्षक-शक्ती म्हणजे पूर्वीच्या चतुर्वणातील पहिले ब्राह्मण, रक्षक-शक्ती म्हणजे क्षत्रिय, पोषक-शक्ती म्हणजे वैश्य आणि सेवक-शक्ती म्हणजे शुद्र. यापैकी रक्षक-शक्तीवर बाकीच्या तीनही शक्ती अवलंबून असल्याकारणाने राष्ट्र जिवंत राहायचे असेल तर रक्षक-शक्ती म्हणजे क्षत्रिय कायम ठेवण्याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. ज्यांच्या हातात सत्ता आहे त्यांनी अन्य शक्तींचे रक्षण करायचे असते.याबाबत रामायणात विश्वामित्रांनी म्हटले आहे, ‘धनुर्विद्या आणि ब्रह्मविद्या जाणणारे असे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ मला ब्रह्मर्षी म्हणाले की भरून पावलो. माझे मनोरथ पूर्ण होतील.’ देवांनी हे वसिष्ठांना सांगितले. त्यांनी ते मान्य करून विश्वामित्रांना ब्रह्मर्षी म्हटले. विश्वामित्रांनी लगेच हात जोडून वसिष्ठांचे आभार मानले. हा आपल्याकडचा पुराणातील दाखला आहे. जातीव्यवस्थेला कुठे थाराच नाही इथे. तरीही आजकाल राजकारणासाठी जातीव्यवस्था हा मोठा आधार असतो. विश्‍वामित्रांच्या या एकंदर कथेवरून विश्वामित्रांनी ब्रह्मर्षी पदासाठी तप करायला आरंभ केल्यानंतर कोण ब्राह्मणाने त्यांना अडथळा आणल्याचे दिसत नाही. उलट ब्रह्मदेवांनी, तुझ्यात अमक्या गोष्टीची उणीव आहे ती दूर कर आणि जितेंद्रिय हो, असे सांगून उत्तेजन दिल्याचे दिसते. विश्वामित्रांमध्ये अनेक गुण होते पण गर्व, क्रोध आणि अविचार यामुळे त्यांचे चीज झाले नाही. त्यांची महत्वाकांक्षा मात्र अत्यंत दांडगी होती. त्या जोरावर ते अनेक संकटे पार करून ब्रह्मर्षी झाले. रामाला घडवताना विश्वामित्रांचा भूतकाळ सांगून अविचारी असलेल्या काम आणि क्रोधापासून दूर राहणे महत्वाचे असल्याचे शताननांनी सुचवले आहे. पं. श्रीपाद सातवळेकर हे त्यांच्या वाल्मिकी रामायण-बालकांड या पहिल्या खंडात परिशिष्टात सांगतात की, ब्राह्मणांनी कोणत्याही क्षत्रियाला त्याच्या ब्राह्मण होण्याच्या मार्गात कोणत्याही प्रकारे हरकत घेतल्याचे आढळत नाही. किंबहुना त्याला सहाय्यार्थ घेऊन उत्तेजन दिले आहे. विश्वामित्रापुर्वी काही क्षत्रिय अशा रीतीने ब्राह्मणत्व प्राप्त करून ब्रह्मलोकाला गेले आहेत.आता ‘ब्राह्मणाचा मुलगा ब्राह्मण व्हावा व क्षत्रियाचा मुलगा क्षत्रियच व्हावा’, हा आग्रह ब्राह्मणांचा मुळीच नव्हता. हा आग्रह नव्हे, तर ही श्रुतिस्मृतींची आज्ञा आहे. या आज्ञेला अनुसरून परमज्ञानी वैदेह जनक, मर्यादापुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्र, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण आणि परम ब्रह्मचारी भीष्म पितामह इत्यादि श्रेष्ठ क्षत्रिय वागत असल्याचे इतिहास प्रसिद्ध आहे. हे सर्व राजे मनात आणले असते तर त्यांनी क्षत्रियाचे ब्राह्मण करून घेण्याची परंपरा चालू करून अखिल जगतातील क्षत्रियांना केव्हाच ब्राह्मण करून टाकले असते. जनक-राम-कृष्णांनी जर का क्षत्रियाचे ब्राह्मण करण्याची प्रथा पाडली असती तर कालांतराने बहुतेक सर्व क्षत्रियजातच नष्ट झाली असती आणि परचक्रापासून आर्यराष्ट्राचे संरक्षण करण्यास कोणीच क्षत्रिय उरला नसता. एका क्षत्रियाला ब्राह्मण करणे म्हणजे राष्ट्राच्या संरक्षक शक्तीला तेवढ्याच अंशाने पक्षाघात करण्यासारखे आहे. याठिकाणी ब्राह्मण म्हणजे शिक्षक अशा अर्थ घेतला पाहिजे. सगळेच शिकवायला लागले तर शिकायला कोण? सगळेच शिकवणारे होतात, आणि आचरणात आणणारे कोणी नसतात तेंव्हा त्यांचा १९७७ चा जनता पक्ष होतो. आजचा आप होतो.  राष्ट्राच्या शक्तीला उणेपणा येईल व परकीय शत्रूस त्याचा फायदा घेण्यास अवसर सापडेल, याची जाणीव जनक, राम, कृष्णादिकांना असल्यामुळे अंगी सामर्थ्य असून देखील त्यांनी क्षत्रियांना ब्राह्मण करून घेण्याचा उपक्रम मुळीच केला नाही आणि ब्राह्मण होण्याची अंगी पूर्णपणे पात्रता असूनही आपण स्वत:देखील ब्राह्मण झाले नाहीत. येथे आर्य हा वंशवाचक शब्द नसून गुणवाचक आहे. रामराज्याची कल्पना करताना आपण अगोदर आपल्यातील कर्तव्यपालन केले पाहिजे. शोषणमुक्त समाजरचना तयार केली पाहिजे. 

पोलखोल

२०११ च्या लोकपाल आंदोलनातून आम आदमी पक्ष नावाची एक संघटना जन्माला आली. अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णा हजारे यांचा खुबीने वापर करून, पक्षासाठी पाया तयार केला होता. सहज प्रसिद्धी मिळते तिथे अनेकजण जमा होतात. त्याप्रमाणे प्रशांत भूषण नावाचे अनुभवी वकील, योगेंद्र यादव यांच्यासारखे अभ्यासू प्राध्यापक त्यात सहभागी झाले. किरण बेदी यांच्यासारख्या जाणत्या प्रशासकीय अधिकारी व कुमार विश्वाससारखे लोकप्रिय कविही त्यात स्वत:ला झोकून मोकळे झाले. आता काहीतरी नवी क्रांती घडणार, १९७७ प्रमाणे जनता पक्षाची जागा आम आदमी पार्टी घेणार अशी हवाही तयार करण्यात आली. पण सगळेच शहाणे जमल्यावर आणि नको त्यांनाही टोप्या घातल्यावर व्हायचा तो पचका झाला. झुंडीबरोबर आलेल्या मेधा पाटकर किंवा इतर काहीजणांचे औट घटकेचे प्रेम या पक्षापुरते दिसुन आले. मात्र या लोकांना उल्लू बनवण्याची क्षमता असलेल्या केजरीवाल यांनी ज्या सहजतेने या सगळ्या झुंडांना मूर्ख बनवले तसे सामान्य भारतीय मतदाराला मुर्ख बनवता आले नाही. याचे कारण या भोंदू आणि स्वार्थी समाजवादी म्हणवाणार्‍या ना डाव्या ना उजव्या विचारसरणीच्या असलेल्या नेत्यांचे वास्तवच मतदारांना माहिती होतं. मेधा पाटकर यांच्यापासून अनेकांनी वर्षानुवर्ष घासून कोठल्यातरी आंदोलनाचे नेते अशी ख्याती मिळवली होती. तरीही हे नेते बिनडोकपणे केजरीवाल यांच्या मोहजालात गुरफटून गेले. या नेत्यांचा पुरता लाभ केजरीवाल घेत होते. पण या नेत्यांना गाळात घालत होते. केजरीवाल यांच्यामागे गेलेल्या नेत्यांची आज काय अवस्था आहे? स्वाभीमानी म्हणवून घेणारे आज लाचार झाले आहेत. कुमार विश्वास या हुशार कविला आज अपमानित होऊन बसावे लागले आहे. ज्या केजरीवालचे ढोल वाजवले, तोच चांगुलपणाचे बारा वाजवताना हतबल होऊन सहन करण्याची वेळ भूषण यादव यांच्यावर आली आहे.खरं तर अण्णांशी फारकत घेऊन केजरीवाल यांनी राजकारणात उडी घेतली. तेव्हा किरण बेदी यांनी त्यांची साथ सोडली होती. पण इतर मंडळी त्यांनाच चिकटून बसली होती. ज्या काही लोकांंनी नाराजी बोलून दाखवायला सुरूवात केली त्यांचा केजरीवाल यांनी कुटीलपणे त्यांचा परस्पर काटा काढला होता. मग जी काही नाटके रंगवली त्यात टाळ्या पिटणारे म्हणून भूषण, यादव किंवा विश्वास यांचाही उपयोग करून घेतला. मात्र दुसर्‍यांदा विधानसभेत यश मिळवल्यानंतर एकेकाला केजरीवाल खड्यासारखे बाजूला करत गेले. भूषण-यादव यांना तर रितसर गुंड अंगावर घालून पळवून लावण्यात आले. खरे तर त्यावेळीच कुमार विश्वास यांनी सावध होण्याची गरज होती. भूषण यांनी आपल्या खिशातून एक कोटी रुपये देणगी देऊन पक्षाच्या कार्याला आरंभ करून दिलेला होता. त्यांच्यावर केजरीवाल यांनी नंतर पक्षच बळकावत असल्याचा आरोप करून पळवून लावले होते. जे केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून भ्रष्ट साथीदारांना पैसे खाण्याची व गरीबांची लूट करण्याची मुभा देत होते, त्यांनी भूषण यांच्यावर आरोप करण्यातला धडधडीत खोटेपणा बघूनही नजरेआड करण्यातून विश्वास यांनी आपली विश्वासार्हता संपवली होती. आपली प्रतिमा उभी करण्यासाठीच केजरीवाल यांना अशा प्रतिष्ठीतांची गरज होती. ती सार्वजनिक ओळख निर्माण झाल्यावर हे सर्व लोक निव्वळ अडगळ झाली होती. आण्णा हजारे लांब राहिले ते शहाणे ठरले. पण त्यांच्याप्रमाणे बाकीचे आपोआप मागे सरले नाहीत. त्यांना केजरीवाल यांनी तांदळातल्या खड्यासारखे बाजूला केले. दिल्लीच्या ७० आमदारांच्या विधानसभेतून दर सहा वर्षांनी राज्यसभेच्या तीन सदस्यांची निवड होत असते. यावर्षी त्या तीन जागा मोकळ्या होत असून, विधानसभेत ६७ आमदार असलेल्या आम आदमी पक्षाला सर्व म्हणजे तिन्ही जागा जिंकणे शक्य आहे. पण तिथे कोणाला उमेदवारी मिळणार हा गहन प्रश्न आहे. राज्यसभेमध्ये जाणार्‍या व्यक्तीला अधिकारही मिळतात आणि म्हणूनच असा सदस्य दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्या इतका प्रभावशाली होऊ शकतो. केजरीवाल यांना तिथेच अडचण आहे. आपण सोडून पक्षात इतर कोणाचे महात्म्य असता कामा नये. म्हणजे जे मोदींच्या एकाधिकारशाहीला नावे ठेवतात ते आपल्या पक्षात आणि सत्तेत तसेच वागतात. तेंव्हा ते बरोबर असते का? लोकसभेतले चारही पक्ष सदस्य पंजाबचे आहेत आणि त्यातला कोणी केजरीवालना दाद देत नाही. म्हणूनच आता त्यांना संसदेचा स्वपक्षीय कोणीही सदस्य नको आहे. कुठल्याही सहकार्‍याला खासदारकी द्यायची नाही, म्हणून केजरीवाल यांनी वेगळी शक्कल लढवली होती. पक्षाबाहेरचे कोणी नामवंत घेऊन त्यांनाच आपतर्फे राज्यसभेत पाठवण्याची कल्पना मांडलेली होती. मात्र त्यात केजरीवाल यांचा सहकार्‍यांना वंचित ठेवण्याचा डाव उधळला गेला आहे. कारण केजरीवालांची एकाधिकारशाही माहिती असल्यामुळे ज्यांना केजरीवाल यांनी उमेदवारी देवू केली त्यांनी ती नम्रपणे धुडकावली. त्यामुळे एकाधिकारशाही चालवून लोकशाहीवर भाष्य करणार्‍या केजरीवालांचा खरा पोलखोल झालेला आहे.

चौकोनी राजकारण

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबद्दल जगभर चर्चा होते आहे. जसे भारताचे पंतप्रधान मोदी हे अनेकांना चर्चेतील किंवा वादग्रस्त वाटतात तसेच ट्रम्प हेही सनातन असावेत अशी हवा अनेकांनी केलेली आहे. त्यांच्यामुळे अनेकांच्या नोकर्‍यांवर गदा आली वगैरे चर्चा तर सतत सुरू आहेत. त्यामुळेच काय आहे नेमकी त्यांची भूमिका हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी नुकतीच आपली धोरणविषयक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. अर्थात त्यामुळे भारताने फार हुरळून जाऊ नये. अजून काही काळ वाट पाहावी. मागच्या महिन्यात म्हणजे जेमतेम दहा बारा दिवसांपूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक धोरणात्मक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. या पुस्तिकेत अमेरिकेचे आगामी काळात संरक्षणाबद्दल धोरण काय असेल याची चर्चा केली आहे. या पुस्तिकेला ‘नॅशनल सिक्युरिटी स्टॅ्रटेजी’ म्हणतात. अमेरिकेचे संरक्षणविषयक धोरण काय असेल, याबद्दल यात तपशिल असतात. ही पुस्तिका स्वतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगासमोर मांडल्यामुळे हे अमेरिकेचे अधिकृत धोरण असेल ही वस्तुस्थिती आहे. भारत पाक संबंध आणि युद्ध संरक्षण धोरणात अमेरिकेची भूमिका नेहमीच महत्वाची असते. त्यामुळे हे धोरण आम्हास माहित असले पाहिजे. कारण ही पुस्तिका प्रकाशित झाल्यापासून पाकिस्तान, चीन व रशिया या देशांचा थयथयाट सुरू झाला आहे.  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणानुसार या देशांना काही थेट तर काही अप्रत्यक्ष इशारे देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रं असल्यामुळे आम्हाला काळजी वाटते व यामुळे दक्षिण आशियात अण्वस्त्रयुद्ध होऊ शकते, असा पाकिस्तानला बोचेल असा उल्लेख या पुस्तिकेत आहे. पाकिस्तानप्रमाणचे भारताजवळही अण्वस्त्रे आहेत. तसे पाहिले तर पाकिस्तानकडे १९९८ पासून आहेत तर भारताकडे मे १९७४ पासून आहेत. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण पाकिस्तानबद्दल चिंता व्यक्त करते, भारताबद्दल नाही. हे फार महत्त्वाचे आहे. यामुळेच पाकिस्तानचा भडका उडाला आहे. अर्थात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था संरक्षण सामुग्री उद्योगावर असते. त्यामुळे कोणत्याही खंडात युद्ध चालू राहणे ही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गोष्ट असते. त्यामुळे आज जरी अमेरिकेने पाकिस्तानला डिवचले असले तरी त्याचा परिणाम पाकिस्तानने भारताविरोधात कुरघोड्या कराव्यात यासाठी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेली अनेक दशके पाकिस्तान आणि अमेरिका यांची घट्ट मैत्री आहे. पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान १९५४ साली अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले होते. तेव्हा त्यांनी पाकिस्तान अमेरिकेला दक्षिण आशियाच्या राजकारणात सर्व प्रकारची मदत करायला तयार आहे, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. तेव्हा भारत अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ उभायण्याच्या गडबडीत होता. परिणामी, अमेरिकेला पाकिस्तानच्या मैत्रिची खात्री वाटली व तेव्हापासून अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील खास मैत्रीचे पर्व सुरू झाले. यात काळानुरूप चढउतार झाले, पण मैत्रीत फारसा बदल झाला नाही. या मैत्रीला ११ सप्टेंबर २००१ रोजी ओसामा बीन लादेनने अमेरिकेवर हल्ला केला तेव्हा पहिला जोरदार तडाखा बसला. हा ओसामा तेव्हा पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली असलेल्या अफगाणीस्तानात होता, पण पाकिस्तानने त्याला पकडून अमेरिकेच्या हवाली केले तर नाहीच, उलटपक्षी त्याला व त्याच्या साथिदारांना लपण्यासाठी जागा दिली. त्यानंतर ओसामा तब्बल ११ वर्षांनी म्हणजे मे २०११ मध्ये ठार झाला, तो पाकिस्तानातच. तेव्हापासून अमेरिकन शासनकर्त्यांच्या मनात पाकिस्तानबद्दल संशय निर्माण झाला. तोपर्यंत भारत बोंबलून सांगत होता तरी त्याकडे अमेरिकेने कधीच लक्ष दिले नाही. परदु:ख शितलम् असते त्यातला हा प्रकार होता. त्यानंतर आलेल्या जवळपास अमेरिकेच्या प्रत्येक राष्ट्राध्यक्षाने या ना त्या प्रकारे पाकिस्तानबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. पण ज्या स्पष्टपणे आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला चार गोष्टी सुनावल्या आहेत, तसे कोणी केले नव्हते. हे चार खडे बोल एका बाजूला तर दुसरीकडे याच अहवालात आठ वेळा भारताचा सकारात्मक उल्लेख आहेत. पण एक मित्र किंबहुना गिर्‍हाईक गेले तर दुसरे मिळवावे लागते हे अमेरिकेचे धोरण यात आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. कारण पाकिस्तानने भारतावर युद्ध लादले तर भारत मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेकडे शस्त्रास्त्र मागू शकतो. त्याने अमेरिकेला उर्जितावस्था येईल. त्या तुलनेत पाकिस्तानकडून फारसे काही मिळण्याची शक्यता नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. याच पुस्तिकेत भारताच्या पश्चिमपासून ते अमेरिकेच्या पश्चिम किनार्‍यापर्यंत म्हणजे प्रशांत महासागरापर्यंतच्या भागात भारतासारखा लोकशाहीप्रेमी देश नाही, असा ठसठशीत उल्लेख आहे. ज्याला आज ‘इंडो-पॅसिफिक’ भाग म्हणतात. त्यात जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्या मदतीने अमेरिकेने शांतता व सुबत्ता अपेक्षीत आहे. या चार देशांच्या खास मैत्रीलाच आता ‘चौकोनी राजकारण’ म्हणतात. त्यामुळे भारताला गोंजारून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे अमेरिकेचे ट्रम्पकार्ड आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अभिनेते नेते

२०१८ या नववर्षात पदार्पण करताना दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेता रजनीकांत आपला नवा पक्ष घेवून येताना दिसतो आहे. त्याच्या स्टाईलीश हालचाली आणि संवादांप्रमाणेच भविष्यात त्याच्या पक्षाची वाटचाल असेल. सतत तोंडात सिगारेट धरून फायटींग करणारी त्याची स्टाईल असंख्य चित्रपटातून दिसून आली. गिरफ्तार चित्रपटात ती विशेष जाणवली. कारण त्याला जीपला धरून जाळून मारले तरी त्याच्या तोंडातील सिगारेटचा धूर येत होता. हा असला चमत्कार दाक्षिणात्य निर्माताच दाखवू शकतो आणि रजनीकांतलाच तो शोभतो. एरवी असले प्रकार कोणी करणे शक्य नाही. त्यामुळे राजकारणात आल्यावर रजनीकांत कशा उड्या मारतात आणि २०१८ मध्ये आणि त्यानंतर होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत रजनीकांत यांचा कसा प्रभाव राहतो हे पाहणे २०१८ चे मनोरंजन असेल.लोकशाहीत जनमत प्रभावी ठरते हे तांत्रिक दृष्ट्या खरे असले तरी अनेकदा खांदेपालट घडवुन आणण्यापलीकडे ते यशस्वी ठरतेच असे नाही. जनमत हवे तसे बदलवण्याची, ते बदलेल अशा घटना घडवण्यात अथवा वक्तव्ये करण्यात किंवा प्रसंगी मते विकत घेत सत्तेत येण्याची कला राजकारणी व्यक्तींनी साधलेली असते. हे ज्याला जमते तो यात यशस्वी होतो. चित्रपटात दीर्घकाळ काम केल्यानंतर रजनीकांत यांना हे समजले असेल यात शंकाच नाही. त्यामुळे जनमताची त्यांना फारशी पर्वा असेलच असे नाही.  देश राज्य-घटनेप्रमाणे चालेल असा विश्वास लोकांना असला तरी घटनात्मक तरतुदींनुसारच अनेकदा अन्याय्य कायदेही केले जातात अथवा करण्याचे टाळले जाते. भारताचा क्रमांक जगात लोकसंख्या वगळता सर्वच बाबतीत तळाला किंवा कोठेतरी मध्याला लागत असला आणि कणभर जरी बढती मिळाली की त्याचेच ढोल एवढे वाजू लागतात. त्यामुळे घसरण झालेल्या बाबी आपोआप दुर्लक्षित राहतात. मुलांच्या कुपोषणात आपण पार खाली, म्हणजे ११९ देशांच्या यादीत शंभराव्या स्थानावर असुन आपल्या देशातील उपासमार ही सध्या जगातील हुकुमशहा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या उत्तर कोरीयातील उपासमारीच्या इंडेक्सपेक्षा ७ पायर्‍यांनी खालचे आहे. देशातील कुपोषणाची समस्या वाढत असतांना आम्ही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे असे कोणत्या पायावर म्हणतो याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आम्हाला भासत नाही. कारण आमचे राजकारण आणि सत्ताकेंद्र ही सेलीब्रेटींनी व्यापलेली असतात. राजकारणावर जोपर्यंत रूपेरी पडद्याचा प्रभाव आहे तोपर्यंत स्वप्न दाखवणारे राजकारणी यशस्वी होत राहतील. तिथे विचारवंताना काडीमात्र अधिकार असणार नाही. कारण सत्तेत येवून किंवा लोकप्रतिनिधीत्व करून अभिनेते नेते बनतात आणि लंबे चौडे डायलॉग बोलणारे सत्ताधिशांपुढे गप्प रहातात. त्यामुळेच मागच्या महिन्यात कमल हसनची राजकीय एंट्री होणार अशी चर्चा असतानाच आज झालेली रजनीकांतची एंट्री ही पण फारशी दखल घेण्यासारखी ठरणार नाही. याचे कारण अभिनेत्यांची भाषणे, त्यांच्या सभा हे लोक पहायला येतात. ऐकायला येत नाहीत. त्याकडे मनोरंजनाचे साधन म्हणून पाहिले जाते. त्यांना विचारवंत कोणी मानत नाही. विचारवंत अभिनेता नेता म्हणजे एकतर पुरोगामी असतो किंवा बॉक्स ऑफीसवर आदळलेल्या कलात्मक चित्रपटाप्रमाणे असतो. त्यामुळे मुंडी हालवणारे अभिनेते नेते बनणे हे मक्तेदारी राजकारणाला पोषक ठरते.म्हणजे ही व्यवस्था सुधारावी, लोक अधिक सबळ व्हावेत व आर्थिक प्रगतीचे वितरण सर्व लोकसंख्येत व्हावे यासाठी जी लोकशाही आहे तिचे यात काय होते हा प्रश्न कोणीच विचारायचा नाही. कारण तो कोणाला विचारायचा हाच प्रश्‍न आहे. त्याचे उत्तर कोणाकडे असेल हे त्याहून अनाकलनीय असेल. लोकशाहीचे दोष मान्य केले तरी सत्तेवर विवेकी विचारवंतांचा नि:पक्षपाती नैतिक दबाव असावा. की ज्यायोगे सत्ताधारी डोके ताळ्यावर ठेवून निर्णय घेतील व सक्षम व न्याय्य अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतील. आपल्या देशात हे कधी होत होते काय हा प्रश्न निरुपयोगी ठरावा अशी स्थिती आहेच. किंबहुना उथळपणाचा उद्रेक या विचारी पण आपापल्या गटांत वाटल्या गेलेल्या विद्वानांमध्येही झालेला असुन त्यांचा राजसत्तेवरील प्रभाव ओसरलेला आहे असे चित्र आपल्याला दिसेल. लोकांवर प्रभाव टाकत त्यांनाही विचारे बनवायची म्हणून जी जबाबदारी विचारवंतांवर असते तीसुद्धा आज कोणी पाळते आहे असे दिसत नाही. किंबहुना भारतीय समाजव्यवस्थेचे जे नव्याने मुलगामी आकलन करत नवी ध्येये निर्माण करण्याचे कार्य व्हायला हवे होते ते तर दुरच पण अजुनही स्वातंत्र्योत्तर काळात देशासमोरची जी आव्हाने होती व त्यावर तत्कालिक स्थितीत जी उत्तरे शोधली गेली होती त्या उत्तरांवरच आजही आमची मदार आहे असे आपल्याला दिसुन येईल. त्यामुळे ७० वर्षानंतरही राजकारण हे जुन्या चित्रपटांचा रिमेक करणारे आहे. त्यामुळे जुने अभिनेते नेते बनून जातात आणि नवे अभिनेते नेते बनायला येतात हे चित्र दिसत राहणार.

साचलेल्या इतिहासाचा परिणाम

भीमा कोरेगांव दंगल भडकवल्याचे कारण शरद पवारांच्या नावावर अनेकजण खपवत आहेत. सातत्याने संशयाच्या भोवर्‍यात वावरून आणि रंगुनी रंगात सार्‍या रंग माझा वेगळा, गुंतून गुंत्यात सार्‍या पाय माझा मोकळा अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात शरद पवार गेली अनेक दशके यशस्वी झाले आहेत. तरीही कोणतीही दंगल, सरकार कोसळवणे अशा घटनांशी त्यांचा संबंध असावा असा संशय घेतला जातो. याचे कारण नरो वा कुंजरोवा अशा प्रकारे वक्तव्य करण्याची त्यांची प्रवृत्तीच याला कारणीभूत आहे. वास्तविक आज ज्यांचे वय देखील शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीपेक्षा कमी असेल, अशा लोकांनी या नेत्याबद्दल बोलताना असाच संशय घेणे ही एकप्रकारे पवारांच्या उतरत्या काळाला लागलेली साक्ष म्हणावी लागेल. कारण ही दंगल घडवूनही जेवढा फायदा मिळायचा तेव्हढा विरोधकांना मिळाला नाही. दंगलीमागे नेमके कोण आहेत हे समजल्यामुळे सामान्यांनी त्याला फारसे महत्व दिले नाही. महाराष्ट्राने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार, हे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धाने महाराष्ट्राला दिलेले दोन मोठे नेते. एकेकाळी लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत पवार यांनी आपली पुरोगामी प्रतिमा टिकवण्यासाठी भाजपावर ‘अर्धी चड्डी’ अशी टिका चालवली होती. अशा लोकांच्या हाती राज्याची सत्ता सोपवणार काय, असा सवाल थेट मतदाराला केला होता. पण आज संघाची फुल पँटही झाली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखालचे सरकारही आले. त्यामुळे शरद पवारांना वैफल्यावस्था आली नसेल तरच नवल. अर्थात ती दाखवायची नाही आणि शेवटपर्यंत प्रयत्न करायचे हे त्यांचे धोरण असल्यामुळे ही अगतिकता दिसली नाही. पण या कालच्या घटनेेनेही त्यांच्यावर अप्रत्यक्ष आरोप सोशल मिडीयातुन झाला याचा अर्थ त्यांचा राजकारणाला आजही धाक आहे हे दिसून येते. राज्यात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तेंव्हा अर्ध्या चड्डीतून बाहेर आलेल्य त्याच भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी पाठींबाही पवारच देऊन मोकळे झाले होते. हेच शरद पवारांचे न कळणारे राजकारण आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांनी एक राजकीय तर्कशास्त्रही मांडले होते. राज्यात राजकीय अस्थीरता नको म्हणून सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या पक्षाला जनतेने दिलेले कौल मान्य करून आपण बिनशर्त पाठींबा देत आहोत, असे त्यांनी म्हटले होते. पण आपल्याच विधानावर खुद्द पवारांचा तरी कितीसा विश्वास होता? जोपर्यंत निकाल स्पष्ट झालेले नव्हते, तोपर्यंत भाजपाचे बहूमत हुकल्याचे पवारांना कसे उमगले होते? निकालाचे आकडेच स्पष्ट नसताना भाजपाच्या सोबत अन्य कुठलाच पक्ष नाही, म्हणून त्यांना सरकार बनवण्यात अडचण येणार, हे ओळखणारे पवार किती मुरब्बी राजकारणी आहेत हे भाजपला तेंव्हाच समजले होते.  शिवसेना भाजपच्या विरोधात असतानाच भाजपला अडचण येण्यापुर्वीच न मागितलेली मदत द्यायला धावण्याची ही धुर्त खेळी राज्याच्या स्थैर्यासाठी होती, यावर खुद्द पवार यांचा तरी विश्वास होता काय? त्यामुळेच पवारनिती म्हणूनच त्याकडे बघितले गेले आणि आता जी राजकीय अस्थीरता निर्माण झाली, त्याचे खापरही पवारांच्याच माथी मारले गेले. साहजिकच आजही फडणवीस सरकार पाच वर्ष कारभार करू नये म्हणून ते पाडण्याची जबाबदारी शरद पवारांशिवाय कोणीच पूर्णपणे घेवू शकत नाही. महाराष्ट्राला हे माहिती आहे. त्यामुळेच या दंगलीचे कारण शरद पवार असल्याचे सोशल मिडीयावरून बिनधास्त बोलले गेले.  भाजपला पाठींबा दिल्यानंतर दोनच महिन्यात सरकार चालवायचा मक्ता आपण घेतलेला नाही, असे धमकीवजा विधान अलिबाग येथील चिंतन शिबीरात त्यांनी केले होते. त्यामुळे बोलतील एक आणि करतील एक अशी शरद पवारांची जी प्रतिमा आहे तीच त्यांच्याकडे आज संशयाने पाहताना दिसते आहे.  अर्थात त्यांच्या अर्धशतकाच्या राजकीय वाटचालीत गाजवलेले कर्तृत्व बघितले. तर अकस्मात उलट्या टोकाला जाण्याइतक्या भूमिका सहजगत्या बदलून त्याला तत्वाचा मुलामा चढवण्यात पवार वाकबगार राहिले आहेत. त्यांच्या उमेदीच्या काळातले ज्येष्ठ राजकीय नेते व कार्यकर्ते साधेसरळ अब्रुदार होते. त्यामुळे बोललेले शब्द वा घेतलेल्या भूमिकांविषयी ठाम असायचे, व्यवहारी नुकसान सोसूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम रहाण्याला नेतृत्व मानले जायचे. सोयीनुसार भूमिका बदलून त्याला तात्विक मुलामा चढवण्याला संधीसाधूपणा समजले जायचे. असल्या प्रथा परंपरांना शरद पवारांनी त्याच उमद्या कालखंडात बेधडक फ़ाटा दिला आणि केव्हाही संधी मिळेल तिथे स्वार्थाला तत्वांचा मुलामा चढवण्यात धन्यता मानली. त्यामुळे हाच त्यांचा इतिहास या घटनेने त्यांच्या नावाशी जोडला जात आहे. जुने साचलेले आता पुढे येत आहे.

prafulla phadke mhantat: अंदाधुंद शाळांचे अनुदान बंद करा

prafulla phadke mhantat: अंदाधुंद शाळांचे अनुदान बंद करा: अनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा दर्जा आज फार घसरलेला आहे. अनेक दशके सातार्‍यात नावलौकीक असलेल्या आणि नामांकीत अशा या श...

अंदाधुंद शाळांचे अनुदान बंद करा

अनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा दर्जा आज फार घसरलेला आहे. अनेक दशके सातार्‍यात नावलौकीक असलेल्या आणि नामांकीत अशा या शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट झालेली आहे. अंदाधुंद मुख्याध्यापक, भलतीकडेच तोंडं असलेले शिक्षक आणि कसलीही पर्वा नसलेल्या बेफिकीर विद्यार्थ्यांनी शाळा म्हणजे गुन्हेगारीची आणि घसरलेल्या नैतिकतेची केंद्र बनत चाललेली दिसत आहेत. तरीही या शाळांना मागच्या आठवड्यात झालेल्या शाळा तपासणी मोहिमेत या शाळांना १३६ पेक्षा गुणांकन करून अ वर्ग मिळाला आहे. त्यामुळे शहरातील या शाळांना कोणत्या निकषावर हे गुणांकन केले याचा प्रश्‍न पडतो. पुरेसा पट नाही आणि गुणवत्तेचा अभाव आहे अशा कारणांमुळे राज्यातील एक हजार ३१४ शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाची शाई वाळण्याच्या आतच या अव्यवस्थित शाळा वाचवण्यासाठी चाललेली धडपड म्हणजे भ्रष्टाचाराचा पूर असल्याचे दिसते. सातारा शहरातील अत्यंत मध्यवर्ती भागात असलेल्या आणि जुन्या जमान्यातील शाळेमध्ये स्वच्छतागृहांची अत्यंत वाईट अवस्था आहे. शिकणार्‍या विद्यार्थीनी आणि शिक्षिकांना लाज वाटावी अशी परिस्थिती आहे. शाळेतील शिपायांवर विश्‍वास नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना आत बाहेर सोडण्यासाठी बाहेरचे भाडोत्री सुरक्षारक्षक नेमण्याची वेळ आलेली आहे. शाळेच्या आवारात आणि रस्त्यावर चाललेल्या गुंडांची दहशत शाळेतील विद्यार्थीनींवर आहे. या गुंडांना पोसण्याचे काम शाळेच्या काही नराधम शिक्षकांकडून होताना दिसते. शाळेतील मुलींशी अनावश्यक लगट करणारे फाजील शिक्षक आणि त्या शिक्षकांमुळे भितीच्या आणि लज्जेच्या दडपणाने वावरणार्‍या मुली, हे चित्र भयानक आहे. येथील पालकांचे म्हणणे आहे की या शाळेतील गैरव्यवस्थापनामुळे लवकरच इथे कोपर्डी सदृष्य घटना घडू शकते. विशेषत: टवाळ मुले आणि शिक्षकांबद्दल असलेल्या तक्रारी निर्भया पथकापर्यंत जाणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी या शाळेच्या व्यवस्थापनाने घेतलेली दिसते. त्यामुळे एकेकाळी शाहूपुरी पोलिस ठाण्याची येणारी गाडीही या रस्त्यावरून जाताना दिसत नाही. अशा शाळेला १३८ गुण मिळून ती अ वर्ग दर्जात कशी काय येते? असा प्रश्‍न पडतो. ३५ गुणांची तरी या शाळेची लायकी आहे का? असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे.  या शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे गेल्या वर्षी फार मोठे नुकसान होताना वाचले. दहावीच्या परिक्षा देण्याचा दिवस आला तरी त्यांना ओळखपत्र दिली गेली नव्हती. दुसर्‍या शाळेत परिक्षा देण्याचा नंबर आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्या शाळेने परिक्षेचा प्रवेश नाकारला. त्यावेळी अनेक विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची घाबरगुंडी उडाली होती. शेवटी पालकांच्या विनंतीमुळे शाळा प्रशासनाला बोलावून हे विद्यार्थी आमच्याच शाळेचे आहेत हे दाखवून त्यांना परिक्षेला बसण्यास परवानगी मिळाली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना खूप उशिर झाला. त्यांच्या गुणांवर परिणाम झाला. आजही त्या शाळेत जानेवारी महिना सुरू होवून एक आठवडा उलटला तरी ओळखपत्र दिली गेली नाहीत. शाळेत कोण काय करतो हे मुख्याध्यापकांना माहित नसते. मुख्याध्यापकांना कोणी न विचारता कसलेही उद्योग करतो. बाहेरून आलेली परिपत्रके मुख्याध्यापकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. ती परस्पर गायब केली जातात. शाळेच्या बाजूला असलेल्या बोळात दारूच्या बाटल्या पडलेल्या आहेत. जवळ एक किलोमीटर परिसरात कुठेही दारूचे दुकान नाही, बार नाही तरी इथे दारूच्या बाटल्या कशा काय पडल्या आहेत? भंगारचा डेपो नाही की दुकान नाही, तरीही दारूच्या फेकलेल्या बाटल्या या शाळेच्या परिसरात कशा असू शकतात? अशा शाळेला अ वर्ग कसा काय मिळतो. शाळेच्या कामकाजानंतर या शाळेत उशीरपर्यंत कसल्यातरी मिटींग घेतल्या जातात. या मिटींगमध्ये नेमके काय होत असते? त्या मिटींग नंतरच या बाटल्यांची संख्या वाढलेली दिसते. हा सगळा कसला कारभार आहे? अशा परिस्थितीत भविष्यात अनुदानित शाळा सरकारने पूर्णपणे बंद कराव्यात असेच सुचवावेसे वाटते. मिळणार्‍या पगारी आणि शालेय अनुदानाचा गैरवापर होताना दिसतो आहे. आपण ज्ञानदान करण्यासाठी इथे आलो आहोत याची जाणिव शिक्षकांना नाही. शिक्षकांचे प्रमुख असलेल्या मुख्याध्यापकांना कसलीही जबाबदारीची जाणिव नाही. त्यामुळे हे पद त्यांच्याकडे कसे आले असा प्रश्‍न पडतो. अशा परिस्थितीत शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात आज भ्रष्ट शिक्षकांमुळे आणि व्यवस्थापनामुळे काय होत आहे हे पाहून वाईट वाटते. आपण विद्यार्थ्यांपुढे काय आदर्श ठेवणार आहोत? याची जाणिव नसलेल्या शिक्षकांना आणि शाळांना धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे सुजाण आहेत. ते अशा अनुदानीत शाळांची चौकशी करतील यात शंका नाही. अशा शाळांचे अनुदान बंद करावे.

अंमलबजावणी नाहीच

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार येत्या तीन वर्षात देशातील औषधांची बाजारपेठ चक्क ३ लाख कोटींचा पल्ला पार करेल. सध्या औषधी क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. स्वस्त औषधी, जेनेरिक औषधे या चर्चांमधूनही मार्केटमधील कंपन्यांची औषधे जोरदार विकली जात आहेत. यातील आवश्यक औषधे किती आणि अनावश्यक औषधे किती हा संशोधनाचा विषय आहे. पण या उद्योगात ३ लाख कोटींचा होत असलेला पल्ला फार मोठा आहे.  औषधांचा खर्च सामान्य लोकांच्या आवाक्यात राहावा म्हणून मोदी सरकारने गेल्या वर्षी ८५१ औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवल्यामुळे रुग्णांना तब्बल ११३६५ कोटींचा लाभ झाला असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात तो मिळाला का?  म्हणजेच औषध कंपन्यांना मोदींनी तेवढा फटका दिला का हे पाहिले पाहिजे. कारण हृदयासाठी लागणारा स्टे्रेन हा २ लाखावरून २९ हजारावर आणल्याच्या घोषणा झाल्या. प्रत्यक्षात तो उपलब्ध नसल्यामुळे हॉस्पिटलमधून रूग्णांची लूट ही सुरु आहेच. त्यामुळे सरकारने फक्त दबाव आणून धमकी दिली आणि प्रत्यक्षात काहीच केले नाही का? असा संशय सामान्य माणसांना येत आहे. त्यामुळेच ही अंमलबजावणी झाली नाही तर तातडीने सरकारला पावले उचलावी लागतील. ३ लाख कोटींचा टप्पा औषधी कंपन्या पार पाडणार असतील तर औषधांची किंमत नियंत्रीत ठेवली तर तो आकडा १ लाख कोटींच्या आत येवू शकतो. म्हणजे यात वाढ किती आणि सूज किती हे पहावे लागेल.३ लाख कोटींचा आकडा ऐकल्यावर अनेकांना वाटेल की त्यात काय एवढं ? असा प्रश्न पडला असेल तर हेही लक्षात घ्या की २०११ आणि २०१५ मध्ये रुग्णाना झालेला हा लाभ अनुक्रमे फक्त २४२२ कोटी अन २६४३ कोटी इतकाच होता. मोदींनी जातीने त्यात लक्ष घालून ती वाढ चौपट केलीय. औषधांबरोबरच स्टेंट आणि गुडघे रोपणवरील खर्च यावर अनुक्रमे ४४५० कोटी अन १५०० कोटींचा रुग्णांना फायदा झाला असे सांगण्यात येते. ही माहिती  संबंधित राज्य मंत्र्यांनी ही माहिती राज्य सभेत दिलीय. यातील खरे किती खोटे किती हे तपासावे लागेल. कारण हा लाभ डॉक्टरांना मिळाला की रूग्णांना हे कोण तपासणार? २०१३ मध्ये अत्यावश्यक औषधांमध्ये ८५१ अत्यावश्यक औषधे आहेत. त्यावर औषधांचे दर सामान्य लोकांच्या आवाक्यात राहावेत म्हणून नीम या संघटनेने नियंत्रण ठेवण्याची जबाबादारी घेतली आहे. प्रामुख्याने हृदय रुग्ण आणि मधुमेही रुग्णांचा खर्च नियंत्रणात राहिल याची त्यात अधिक काळजी घेतली जाते. पण प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. हृदयरूग्णांसाठी लागणार्‍या स्वस्त आणि नियंत्रीत औषधांचा साठा आजपर्यंत सातार्‍यात आलेलाच नाही. त्यामुळे हा लाखो रूपयांचा खर्च या रूग्णांवर लादला जात आहे. सातारसारखी मागास शहरे किती असतील अशी? याबाबत कोणतेही लोकप्रतिनिधी, संघटना, ग्राहकसंघटना आवाज उठवताना दिसत नाहीत. खाजगी हॉस्पिटल जी लूटमार करतात त्याकडे बीजेपी खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सरकारचं लक्ष वेधून त्यावर टेलिकॉम कंपन्याप्रमाणेच रेग्युलेटरची नियुक्ती केल्यास हॉस्पिटल्स भरमसाठ आकारणी करू शकणार नाहीत हे निदर्षनाला आणून दिलं आहे. ही फार महत्वाची सूचना आहे. पण सरकारही तुमचेच आणि तुम्हीच ही तक्रार करता आहात हा विनोदच आहे. सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी का प्रयत्न केले जात नाहीत? लोकप्रतिनिधी म्हणून मीनाक्षी यांनी त्यांच्या मतदारसंघात तरी जनजागृती केली का? गेल्या वर्षभरात नोट बंदी, जीएसटीसारखे धडाकेबाज निर्णय घेऊन मोदींनी अनेक शत्रू निर्माण केलेत. त्यात जेनेरिक औषधाना प्राधान्य दिल्यामुळे हजारो डॉक्टर आधीच मोदींवर नाराज आहेत. त्यात खाजगी हॉस्पिटलवर दर नियंत्रण आणलं तर ते आणखी खवळतील आणि मोदींच्या नावाने शिमगा करतील. त्यामुळे सरकारी पातळीवर फक्त निर्णय जाहीर केले जातात. प्रत्यक्षात होणारी लूट थांबवणे सरकारच्या हातात नाही. गर्भजल किंवा लिंगचाचणी प्रसुतीपूर्व केल्यामुळे ज्याप्रमाणे डॉक्टरांवर कारवाई झाली तशी एका तरी डॉक्टरवर अथवा हॉस्पिटलवर कारवाई झाल्याची बातमी आली का? कारण याबाबत पुरेशी खबरदारी घेतली गेली आहे. तरीही मोदींनी हे धाडसी पाऊल उचलायला हवंच असं आपल्याला वाटतं. फक्त जनतेने मोठ्या संख्येने मोदींच्या पाठीशी उभं राहायला हवं, तर ही कार्यवाही होवू शकते. तेव्हाच मोदी जनहिताचे निर्णय बेधडकपणे घेतील, हा विश्‍वास सरकारला कोणी देईल का?

बाकीच्या वळूंचे काय?

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यातील एका प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने साडेतीन वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्याबरोबर पाच लाखाचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणातील अन्य अर्धा डझन दोषींनाही तशीच शिक्षा झाली आहे. लालूंनंतर संपूर्ण देशभरातील उल्लूंचे काय? अनेक राज्यात अशाप्रकारे भ्रष्टाचार केलेले नेते, मंत्री, मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्यावर कोण आणि केंव्हा कारवाई होणार असा प्रश्‍न आहे. आपल्याकडे सापडला तर चोर नाही तर देवाहून थोर अशी गत आहे. घोटाळा, भ्रष्टाचार झाल्यानंतर कारवाई केली जाते. पण भ्रष्टाचार सुरू असताना कोणीच कारवाई करत नाही. सध्या ऑनलाईन टेंडर मागवून कामे केली जातात. पण ऑनलाईन निविदा पात्र ठेकेदारांपर्यंत जावू नयेत म्हणून नेते मंडळी प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना हाताशी धरतात. सातार्‍यातील काही आमदार आपल्या मतदारसंघातील कामे आपल्याच माणसांना मिळाली पाहिजेत म्हणून अन्य ठेकेदारांना निविदा भरून देत नाहीत. मग ऑनलाईनचा उपयोग काय? हा निविदा मॅनेज करण्यासाठी अभियंते, उपअभियंते यांना हाताशी धरले जाते. हे घोटाळे, भ्रष्टाचार होत असताना त्यांच्यावर कारवाई केली तर लालूंप्रमाणे वीस वीस वर्ष खटले चालवत बसावे लागणार नाही. जिल्हा परिषद सातारा येथील एका चव्हाण नावाच्या ठेकेदाराला लिंब येथील काम अगोदरच दिले आणि नंतर निविदा काढली गेली. या घोटाळ्यांवर कोण लक्ष ठेवणार? त्यामुळे लालू गेले बाकीच्या कुरण चरणार्‍या वळूंवर कोण कारवाई करणार?लालूंनी केलेल्या चारा घोटाळ्याचा तब्बल २१ वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागला. लालू यांनी अटक टाळण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने त्यांना जामीन मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले. चारा वितरणाच्या नावाखाली सन १९९१ ते १९९४ या काळात बिहारच्या शासकीय कोषागरात ८९ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. १९९६ मध्ये न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले. ३८ जणांवर आरोपपत्र दाखल झाले. खटल्याच्या दरम्यान अकरा आरोपींचा मृत्यू झाला. तीन जण साक्षीदार बनले. दोघांनी न्यायालयासमोर गुन्हा कबूल केला. लालू यांना एका प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. अन्य तीन प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणी चालू आहे. जवळपास ९५० कोटी रुपयांचा हा चारा घोटाळा आहे. यामध्ये किती वेळ गेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात रखडलेले असे भ्रष्टाचाराचे खटले त्वरीत लागले पाहिजेत. ठिकठिकाणी असलेले माजलेले पोळ आणि वळू पकडले पाहिजेत. या वळूंचे, लालूंचे अनुकरण करणारे देशभरातील स्थानिक नेते, कार्यकर्ते यांना भ्रष्टाचारापासून रोखण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. भाजप आणि मोदी सरकारला जनतेने त्यासाठी निवडून दिले आहे. पण सत्ता गेली तरी स्थानिक आमदारांचे मतदारसंघातील होणारे शोषण थांबलेले नाही. हे कार्यकर्ते अशी निविदा मॅनेज करून जी कामे मिळवतात ती निकृष्ठ प्रतिची असतात. कारण यातील मलिदा पक्षनिधीच्या नावाखाली नेत्यांना द्यावा लागतो. या प्रकाराला रोखण्यासाठी सरकार काही प्रयत्न करणणार आहे का? एखादा गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा तो घडत असतानाच रोखणारी यंत्रणा आम्ही का उभी करू शकत नाही? सातारा जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम खाते हे स्थानिक नेत्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारे पोखरले असताना ही कीड रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे की नाही? फक्त बिहारमध्येच लालू नाहीत. तर देशभर ही लालू आणि लालूच प्रवृत्ती फोफावली आहे. ती कोण रोखणार? आज संपूर्ण देशात प्रत्येक राज्यात नि प्रत्येक शहरात लालू प्रसाद यादव यांच्यासारखे नेते आहेत. सर्वत्र भ्रष्टाचार व घोटाळे होत आहेत. पण राज्यकर्त्यांना त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला फुरसत नाही. आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अटक करायची नाही, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायचे नाहीत, असे स्पष्ट आदेश सरकारमधील सत्ता स्थानावर बसललेले नेते पोलिसांना देत असतील तर राजकीय गुन्हेगाराना मोकळे रान मिळेल. मध्य प्रदेशमध्ये केवढा मोठा व्यापम घोटाळा झाला. तेथे गेली पंधरा वीस वर्षे भाजपचे राज्य आहे. पन्नास साठ लोकांचे मृत्यू झाले. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्यावर सर्वकाही शांत झाले. कर्नाटकमधील खाण घोटाळा असाच कुठेतरी चौकशीत अडकला आहे. महाराष्ट्रातील आदर्श घोटाळा, सिंचन घोटळा बाहेर काढणे व त्यातील दोषी लोकांना शिक्षा ठोठावणे हे गेल्या साडेतीन वर्षात भाजप सरकारला जमलेले नाही. रस्ते घोटाळा चौकशीत मुंबई महापालिकेतील १०० पैकी ९६ इंजिनिअर्स दोषी आढळले, हा तर भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचा कळस झाला.  राजकारणी, नोकरशहा, दलाल व कर्मचारी यांची जोपर्यंत मिलीभगत आहे, तोपर्यंत घोटाळे, भ्रष्टाचार संपणार नाहीत.

नामस्मरणाचा मार्ग

ग्रंथराज दासबोधातील नवविधा भक्तीनामक चतुर्थ दशकात समर्थ रामदासांनी विविध भक्तीमार्गांचे वर्णन केले आहे, महती सांगितलेली आहे. पण यातील तिसर्‍या समासातील जो मार्ग सांगितला आहे तो म्हणजे नामस्मरणाचा मार्ग. हा भक्तीमार्ग सर्व मार्गांपेक्षा वेगळा, सोपा आणि शीघ्र फलदायी असा आहे. 

नवविधा भक्तींमध्ये श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पादसेवन, अर्चना,वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन असे विविध प्रकार आहेत. परंतु यातील नामस्मरण भक्ती हा प्रकार सोडला तर सर्व प्रकार हे परस्वाधीन आहेत. दुसर्‍यावर अवलंबून असे आहेत. त्यासाठी कसली तरी सज्जता असली पाहीजे. कसली तरी तयारी असावी लागते. वस्तु, व्यक्ती, काळ वेळ यावर या सर्व अवलंबून आहेत. परंतु नामस्मरणाला कसलेही बंधन नाही. त्यामुळेच हा बंधमुक्त असा भक्ती प्रकार आहे. ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांनी केवळ नामस्मरण या भक्तीचा प्रसार करूनच हा मार्ग किती सोपा आहे हे दाखवून श्रीराम जयराम जयजय राम या त्रयोदशाक्षरी मंत्राचा जप करण्याची शिकवण दिली आणि समर्थांचा हा भक्तीमार्ग या शतकात सर्वत्र पोहोचवला.
श्रवण भक्तीमध्ये श्रवण करण्यासाठी कोणती तरी कथन करणारी शक्ती पाहिजे, वक्ता पाहिजे, कथाकार पाहिजे, कीर्तनकार पाहिजे. नुसती श्रवण करण्याची इच्छा असून चालत नाही तर त्याची सिद्धता, तयारी पाहिजे. इथे परावलंबित्व आले. दुसर्‍यावर आधारीत ही भक्ती झाली. पण नामस्मरणाचे तसे नाही. फक्त इच्छा व्यक्त केली की लगेच नामस्मरण सुरू करता येते. त्यासाठी दुसरे कोणी असण्याची गरज नाही. त्यामुळे हा अत्यंत सोपा आणि चांगला मार्ग आहे.
कीर्तन भक्ती करायची म्हटली तर त्यासाठी विशिष्ठ प्रकारचा पोषाख आला, आसन आले. कुठेही जावून कीर्तन करता येत नाही. त्यासाठी विशिष्ठ अशी जागा असली पाहिजे. ही सगळी सिद्धता असली तरच कीर्तन करता येते. कीर्तनकाराचा पोषाख असला तरच ते करता येईल. जीन्स टी शर्ट घालून, फॉर्मल कपडे घालून कीर्तन केले तर त्याला अर्थ राहणार नाही. साथीला पेटीवाला पाहिजे, तबलजी पाहिजे, हाताट चिपळ्या पाहिजे, टाळ पाहिजे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे समोर श्रोता पाहिजे. इतके सगळे असले तरच कीर्तन भक्ती करता येणार. नामस्मरणाचे तसे नाही. कसलीही तयारी नको. कसलीही सिद्धता नको. कसलाही पोषाख नको. कोणी समोर असण्याची गरज नाही. कसल्या साथीची गरज नाही. इच्छा झाली की नामस्मरण भक्तीला सुरूवात करता येते. त्यामुळे अतिशय साधी सोपी आणि सहज साध्य असा हा भक्तीमार्ग आहे. नामस्मरण भक्तीसाठी कसल्याही वेळेचे, काळाचे, स्थानाचे बंधन नाही. ज्याप्रमाणे आपल्याबरोबर आपला श्वासोच्छवास असतो त्याप्रमाणे नामस्मरण करता येते. प्रत्येक क्षणी आपण नामस्मरण करू शकतो. जेवताना, खाताना, पिताना, झोपताना, चालताना काहीही बंधन न पाळता आपण नामस्मरण करू शकतो.
भक्तीमार्गातील चौथा मार्ग म्हणजे पादसेवन भक्ती. ही पादसेवन भक्ती करण्यासाठी सदगुरूचे, परमेश्वराचे पाय समोर असले पाहिजेत. पण नामस्मरणासाठी असे कोणतेही बंधन नाही. समोर मूर्ती नको, पादुका नको काही नको. फक्त आमच्या अंतरगातील राम आमच्या मुखातून त्याच्या नामाचे स्मरण करून घेतो असा भक्तीभाव महत्वाचा. समर्थांनी आपल्या श्लोकांमध्येही म्हटले आहे. मुखी ग्रास घेता म्हणावे श्रीराम. म्हणजे जेवताना, खातानाही आपण नामस्मरण करू शकतो. अखंडित चिंतीत जावे अशी ही नामस्मरण भक्ती असते. अन्य कोणत्याही भक्ती प्रकारापेक्षा नामस्मरण भक्ती ही त्यामुळेच सर्वांना भावते. यावर एक भक्तीसंप्रदाय निर्माण करण्याची ताकद आहे हे गोंदवलेकर महाराजांनी दाखवून दिले.
पाचवा भक्तीप्रकार हा अर्चन भक्ती आहे. म्हणजे देवतांची शास्त्रोक्त पूजा करायची. शास्त्रोक्त म्हणजे अगदी षोडशोपचार नाही निदान पंचोपचारी पूजा करायची ठरवले तरी सिद्धता आली. तयारी आली. अगदी अभ्यंगस्नान नाही निदान शूर्चीर्भूत होण्यापुरते स्नान करणे आवश्यक आहे. अगदी कडक सोवळे नाही निदान धूतवस्त्र तरी नेसणे आवश्यक आहे. पूजेची सर्व तयारी पाहिजे, फुलं, पाहिजेत, गंध, हळदी कुंकु, अक्षदा, अत्तर, उदबत्ती, निरंजन, समई पाहिजे, कापूर पाहिजे, नैवेद्य पाहिजे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे समोर देवाची मूर्ती, प्रतिमा असे काहीतरी पाहिजे. यातील काहीजरी नसेल तरी तो भक्तीप्रकार करता येणार नाही. परंतु नामस्मरणाचे तसे नाही. कसल्याही तयारीशिवाय आपण नामस्मरण करू शकतो. आजारपणात आंघोळ केलेली नसेल तर तशा अवस्थेतही आपण नामस्मरण करू शकतो. कसल्याही सोवळ्या ओवळ्याची गरज नामस्मरणाला नाही.
सहावी भक्ती समर्थांनी वर्णन केलेली आहे ती म्हणजे वंदन भक्ती. देवाला, संतांना, सज्जनांना वंदन करून आपली भक्ती करायची. पण इथेही मूर्ती, व्यक्ती, काया, सगुण रूप याची गरज आहे. पण नामस्मरण ही भक्ती म्हणजे निर्गुण निराकार अशा परमेश्वराचे स्मरण करून आत्मारामाला आळवता येते. आपल्या मनात, अंतरंगात असलेल्या परमेश्वराचे नामस्मरण करायचे आहे. इथेेच नामस्मरण भक्तीचे श्रेष्ठत्व दिसून येते. भक्तींच्या मार्गात श्रेष्ठ कनिष्ठ, उच्च दुय्यम असा भेदभाव करता येत नाही, पण सर्वांना बरोबर घेवून जाणारा आणि सर्वांना साध्य होईल असा भक्तीमार्ग म्हणजे नामस्मरणाचा. कारण हा स्वावलंबी म्हणजे फक्त निर्धार आणि निश्चयावर, इच्छेवर
 अवलंबून असा मार्ग आहे.
समर्थांनी सांगितलेला सातवा भक्तीमार्ग हा दास्य भक्तीचा आहे. पण तो मार्ग पूर्ण करण्यासाठी देखिल कोणीतरी आपले दास्यत्व स्विकारण्याची गरज आहे. ते नाहीच स्वीकारले तर हा मार्ग अपूर्ण आहे. अशा कसल्याही बंधनांच्या पलिकडे असलेला भक्तीमार्ग म्हणजे नामस्मरण भक्ती.
याशिवाय सख्य भक्ती हा एक भक्तीचा प्रक़ार आहे. महाभारतात अर्जून आणि कृष्णाची, सुदामा कृष्ण यांची भक्ती ही सख्य भक्ती. पण भगवंताशी मैत्री करण्याइतपत पोहोचणे तितकेसे सोपे नसते. कारण समोर तसा भगवंतासम सखा भेटला पाहिजे. म्हणजे इथेही परावलंबित्व आले. त्यापेक्षा नामस्मरणाची ताकद सोपी आणि मोठी आहे.
आत्मनिवेदन हा आणखी एक प्रकार समर्थांनी सांगितला आहे. आपल्या सगळ्या इच्छा, मनोकामना, प्रार्थना या देवाला सांगायच्या. त्याचे निवेदन करायचे. परंतु यामध्ये सतत परमेश्वराशी, देवाशी संवाद करण्यासाठी समोर साक्षात आपला तो राम आहे अशी भावना तयार होणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे ताकद येण्यासाठी नामस्मरण ही पायरी फार महत्वाची आहे.
कसल्याही तयारीशिवाय, सिद्धतेशिवाय आणि परावलंबित्व नसलेली नामस्मरण हा भक्तीमार्ग खूपच मोठा आहे. वेळ, काळ, स्थळ, वेश, ठिकाण या सगळ्याच्या पलिकडे जावून फक्त श्रद्धा या तत्वावर आधारीत हा भक्तीमार्ग आहे.
॥ जय जय रघुवीर समर्थ॥
x

नारायण राणे यांनी स्वाभीमान जपला

• गेले चार महिने नारायण राणे भाजपच्या वाटेवर आहेत अशा बातम्या येत होत्या. नारायण राणे यांना भाजपत विरोध आहे, शिवसेना विरोध करते आहे अशा चर्चांनी उगाचच काही काळ घालवला गेला. पण यावर रामबाण उपाय शोधत स्वतंत्र पक्ष स्थापन करुन नारायण राणे यांनी केवळ कोकणी बाणाच जपला आहे असे नाही तर महाराष्ट्राचा स्वाभीमान जपलेला आहे.
• भारतीय जनता पक्षात येण्यापेक्षा त्यांच्या सोबत जात, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत राहून आपण चांगले कार्य करू शकतो हा जो विचार नारायण राणे यांनी केला आहे, तो अत्यंत धूर्त, चलाख आणि नेमक्या राजकारणी अभ्यासकाचा निर्णय आहे. यातून नारायण राणे यांची दूरदृष्टीही दिसून आली आहे. सगळे एक्के आपल्या हातात ठेवण्याची संधी त्यांनी यातून साधली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक वेगळे वळण, कलाटणी देणारा असा हा निर्णय आहे.
• साप भी मरे और लाठी भी ना तुटे अशी म्हण आहे. त्याप्रमाणे भाजपला सतत डसणारी शिवसेना आणि भाजपमध्ये जावून काँग्रेसप्रमाणे फसवणूक होवू नये अशा विचाराने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी ही केलेली खेळी अत्यंत मुत्सद्दीपणाची अशीच आहे. त्यामुळे या संघटनेचा, पक्षाचा ते चांगला उपयोग करुन घेवू शकतात. प्रबळ पक्ष, संघटना म्हणून त्यांच्या पक्षाला यश येईल यात शंकाच नाही. याचे कारण आज भाजप सोडून अन्य पक्षातील अनेक नेते, खासदार, आमदार यांना त्यांच्या पक्षातील एकाधिकारशाही, डावलले जाणे यामुळे ते पक्ष सोडायचे आहेत. परंतु भाजपात जायचे नाही. अशा नेत्यांना ही चांगली सोय झालेली आहे. आज शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे या पक्षातील अनेक नेते, कार्यकर्ते त्यांच्या पक्षातील नेतृत्वावर नाराज आहेत. ते काही तरी नव्या संधीच्या शोधात आहेत. त्यांना नारायण राणे यांच्या पक्षामुळे चांगली संधी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नारायण राणे हे जर भाजपात गेले असते तर त्यांच्यामागे उभे राहणार्‍यांपेक्षा या स्वतंत्र पक्षाच्या घोषणेने त्यांच्याकडे येणार्‍यांची संख्या वाढेल. नारायण राणे याची ताकद वाढेल यात काहीच शंका नाही. आज कोणताही पर्याय समोर नसल्यामुळे आहे त्याच पक्षात बसून राहण्याशिवाय पर्याय नसलेल्या नेत्यांना नारायण राणे यांच्यामुळे नवी संधी उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे या अभूतपूर्व खेळीने नारायण राणे यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देण्याचे काम केले आहे.
•     भाजपात जावून काँग्रेस पक्षाप्रमाणेच दुय्यम स्थान मिळवण्यापेक्षा स्वतंत्र पक्ष काढून राजे होणे त्यांनी पसंत केले आहे. पाहिजे तेंव्हा भाजपशी सलगी करुन सत्तेची फळंही चाखता येतील आणि विरोधक असलेल्या सेना, काँग्रेसला ठोकताही येईल. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने नारायण राणे यांचा पक्ष पत्थ्यावर पडणार आहे. साहजीकच नारायण राणे यांना भाजप, अमित शहा, मोदी हे सगळे मांंडीला मांडी लावून बसवून घेतील. प्रत्यक्ष भाजपात जावून लांबच्या खुर्चीवर बसण्यापेक्षा मित्र पक्ष म्हणून थेट शेजारची खुर्ची मिळवणे हा अभ्यासू राजकारण्याचा विचार आहे. नारायण राणे यांनी ते करून दाखवले आहे.
•    आज भाजपचा शत्रू कोणी असेल तर तो म्हणजे शिवसेना आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा विरोधात राहून मित्र आहे तर शिवसेना ही सत्तेत राहून विरोधक आहे. काँग्रेस अस्तित्वहीन आहे. त्यामुळे शिवसेनेलाच राज्यात विरोधी पक्षाची भूमिका करावी लागत आहे. त्यामुळे भाजपला या सेनेला जे धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय अशाप्रकारे सांभाळावे लागते आहे. साहजीकच शिवसेनेला उत्तर देण्याचे काम भाजपकडून चोखपणे होत नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी मित्र पक्ष म्हणून नारायण राणे भाजपसाठी करतील आणि सेनेला घाईला आणतील. साहजीकच नारायण राणे यांच्या पक्षाच्या स्थापनेच्या घोषणेने शिवसेनेच्या पोटात गोळा आल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही स्वबळावर निवडून येतो, आमच्यावर जनतेचा विश्वास आहे, बापजाद्यांचे पक्ष वारसा हक्काने चालवत नाही तर नवे स्थापन करू शकतो हे दाखवून महाराष्ट्रात आम्ही आहोत हे दाखवण्यात नारायण राणे यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राचा स्वाभीमान जपला आहे.

1. x