अंतर्गत शत्रू

 

गेल्या पंधरा दिवसांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू झाले. त्याचा गैरफायदा व्यापाºयांनी उठवायला सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती व्यापाºयांनी इतक्या भरमसाठ वाढवल्या आहेत की, त्याला कोणताही पायबंद राहिलेला नाही. खाद्य तेलाच्या किमतीत किलोमागे २५ ते ३० रुपयांची वाढ आठ दिवसांत झाली आहे. व्यापारी वर्ग युद्धाचे कारण सांगतो आहे. आता इंधन तेलाच्या किमती वाढल्या हे मान्य करता येईल; पण जी उत्पादने या देशातील आहेत, त्याच्या किमतीवर युद्धाचा परिणाम होण्याचे कारण काय?; पण हा निव्वळ संधीसाधूपणा आहे. त्यावर सरकारने अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. नाही तर या देशात अंदाधुंदी माजेल. रशिया-युक्रेन थेट भिडत आहेत; पण हे अंतर्गत शत्रू भारतीयांची लूट करत आहेत. हे चित्र बदलले पाहिजे.

वास्तविक पाहता युद्ध सुरू आहे, ते रशिया व युक्रेन यांच्यात; पण त्याचे चटके केवळ आठवडाभरात जगास जाणवू लागले आहेत. खनिज तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति पिंप ११४ ते १२३ डॉलर्सच्या दरम्यान आहेत. ही बातमी धडकताच शेअर बाजारात पुन्हा मोठी घसरण झाली. सामान्य नागरिकांचा या बाजाराशी फारसा संबंध नसतो; पण रोजचा बाजारहाट महागणार याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. खनिज तेलाचे दर वाढले की, देशात पेट्रोल व डिझेल यांच्या किमती वाढणार, हे नक्की असते. त्या पाठोपाठ सर्वसाधारण महागाई वाढत असते. याचा परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही भीती सूचित केली होतीच; पण व्यापाºयांनी ते तातडीने आचरणात आणले याचे वाईट वाटते, म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला २ ते ६ टक्के महागाईवाढीचा दर अपेक्षित होता. युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच तो त्या पलीकडे गेला होता. युद्धामुळे केवळ खनिज तेल महागले आहे, असे नाही तर आयात-निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्यास अन्य वस्तूही महाग होऊ शकतात. त्याला तोंड कसे द्यायचे याची योजना सध्या सरकारकडे असल्याचे दिसत नाही.

मागच्या महिन्यात पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडले त्याला व रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर केले त्याला आता बरेच दिवस झाले आहेत. मधल्या काळात ज्या घडामोडी घडल्या त्याचा जगाच्या अर्थव्यवस्थांवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे, परंतु त्यावर उपाययोजना होताना दिसत नाही. सरकार पाच राज्यांतल्या निवडणुकांकडे लक्ष केंद्रीत करत असताना, सामान्य माणूस कुठे तरी होरपळून निघत आहे.

खरंतर नोव्हेंबरपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढू लागल्या होत्या; पण त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने अनेकदा पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क वाढवले असल्याने प्रत्यक्ष किरकोळ विक्रीच्या किमती बदलल्या नाहीत. मे २०२०मध्ये पेट्रोलवर प्रतिलीटर ३२ रुपये ९० पैसे व डिझेलवर ३१ रुपये ९० पैसे, असे उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. नोव्हेंबरमध्ये ते पाच रुपयांनी कमी करण्यात आले. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस भारतास सरासरी ८०.६४ डॉलर्स प्रतिपिंप या दराने खनिज तेल मिळत होते; मात्र आता तो दर १२३ डॉलर्स प्रति पिंप झाला आहे. ओएनजीसी, इंडियन आॅइल कॉर्पोरेशन व भारत पेट्रोलियम या तेल वितरण कंपन्या तोटा सहन करत असल्याचे सांगितले जाते आहे. या कंपन्यांना आधीच्या वर्षात हजारो कोटी रुपयांचा नफाही झाला होता, ही बाबही लक्षात घेण्याजोगी आहे; पण ते लक्षात घेतले जात नाही, हे विशेष. जर एकदम एवढी दरवाढ केली, तर महागाईवाढीचा दर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची भीती आहे. चालू वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत तो ५.७ टक्के असेल व २०२२-२३च्या पहिल्या सहामाहीत तो ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला होता; मात्र जानेवारीमध्येच तो ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. जागतिक बाजारातील खनिज तेलाची दरवाढ ग्राहकांपर्यंत पोहोचू द्यायची नसेल, तर तो तोटा सहन करण्यास केंद्र सरकार व तेल कंपन्यांकडे पुरेसा निधी नाही, ही मोठी अडचण आहे. महागाई वाढल्यास सरकारचे कर संकलन वाढेल; पण दर वाढल्यावर वस्तुंची मागणी कमी होण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे कर संकलन घटण्याची भीती आहे. या परिस्थितीत स्थानिक व्यापाºयांनी सरकारला आणि जनतेला सहकार्य केले पाहिजे. साठेबाजी करून जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमती अवाच्या सवा वाढवण्याचे धोरण थांबवले पाहिजे. स्थानिक उत्पादनांच्या किमती नियंत्रणात ठेवता आल्या पाहिजेत. त्याचा संबंध युद्धाशी जोडण्याचे कारण नाही. वाहतुकीचे दर वाढले, हे मान्य केले तरी त्याचा इतका मोठा भार सामान्यांवर टाकणे चुकीचे आहे. त्यावर सरकारने कुठे तरी नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

त्यावर इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करणे हा एक उपाय आहे; पण केंद्र व राज्य रोजचे उत्पन्न कमी होऊ देणार नाहीत. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच इंधनाची दरवाढ येत्या २४ तासांत होणार, हे निश्चित आहे. भारतातील बहुसंख्य राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत. कोरोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे केंद्र व राज्यांचे उत्पन्न अधिक घटले व त्यांना आणखी कर्ज काढावे लागले. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यातही महागाईकडे दुर्लक्ष केले. आता महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आक्रमक पावले उचलली, तर मंदीचा धोका आहे, जर काही केले नाही तर विकासाला खीळ बसण्याची भीती आहे. त्यासाठी हे अर्थचक्र आणि क्रयशयक्ती वाढण्यासाठी नफेखोरीला आळा घालत कुठे तरी किमतींवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

निवडणुकीचा मतितार्थ

पाच राज्यांतील निवडणुकांची मतमोजणी आज होणार आहे. दोनच दिवसांपूर्वी अनेक एजन्सीजनी आपले एक्झीट पोलचे अंदाज व्यक्त केले होते. अर्थात प्रत्यक्ष अंदाज तसे असतीलच याची कोणतीही खात्री नाही, कारण गेल्या पस्तीस वर्षांत जेवढे एक्झीट पोल, वेगवेगळे अंदाज आले ते सगळे अंदाज हे ज्योतिषशास्त्रीय अंदाजांप्रमाणेच चुकीचे निघाले होते. नंतर या कंपन्या आणि अंदाज वर्तवणारेही गायब होतात, असाही अनुभव आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नेमका निकाल काय आहे, हे गुरुवारी दुपारनंतरच आपल्याला समजणार आहे.

या निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाचे आणि मोठे राज्य आहे, ते उत्तर प्रदेश. केंद्रातील सत्तेचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातून जात असतो. त्यामुळे इथे राज्य करणे प्रत्येकासाठी महत्त्वाचे असते. गेल्या पाच वर्षांत योगी आदित्यनाथ यांची सत्ता असल्याने त्यांनी पाच वर्षांत प्रचंड लक्ष वेधून घेतलेले आहे. सतत चर्चेत राहणे आणि वेगळ्या भूमिकेने आपल्यावर चर्चा घडवणे यात त्यांनी बाजी मारली होती. त्यांच्या काळातच नेमकी रामजन्मभूमीची कामे मार्गी लागताना दिसत आहेत. साहजिकच त्यांनी केलेले काम ठसठशीतपणे जनतेसमोर येताना दिसत आहे. त्या तुलनेत विरोधात कोणीही मजबूत असे नव्हते. काँग्रेस अत्यंत क्षीण झालेले आहे, तर समाजवादीपक्षाकडे ठोस कार्यक्रम नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील जनता ही योगी आदित्यनाथ यांच्यामागे उभी राहणार हे तर स्पष्ट आहे. उत्तर प्रदेशातील सत्ता हस्तगत करणे हे कोणत्याही पक्षाला सध्या तरी शक्य नाही. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी सक्षम पर्याय देणे महत्त्वाचे असते. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, समजावादी, बसपा हे तीनच पक्ष भाजपच्या विरोधात ठाकले आहेत. अर्थात हे तिघे एक नाहीत हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुसरीकडे मायावती स्वत: निवडणुकीच्या रिंगणात नाहीत. जवळपास सात निवडणुकांनंतर त्या या निवडणुकीत गप्प आहेत. काँग्रेसला कोणी गृहीतच धरलेले नाही. त्याचप्रमाणे अंतर्गत विरोधकांमुळे अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीला कोणी फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस आदी पक्षांनी समाजवादी पार्टीला समर्थन दिले आहे; पण त्यांची तिथे ताकदच नाहीये, तर या समर्थनाचा उपयोग काय, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचा विजयरथ रोखणे आज तरी कोणालाही शक्य नाही. त्यांचे २०१७ च्या तुलनेत थोडे फार संख्याबळ कमी झाले, तरी सत्तेपासून त्यांना रोखणे अत्यंत अवघड आहे.

देशाचे लक्ष लागलेले आहे, ते पंजाबच्या निवडणुकीत. इथे पंजाब काँग्रेसला आपली सत्ता राखणे अवघड आहे, असे एक्झीट पोलचे अंदाज वर्तवत आहेत. त्याचप्रमाणे आम आदमी पार्टीने इथे शिरकाव केल्याचे दिसत आहे. काँग्रेस आपले आणखी एक राज्य गमावत आहे. पंजाबच्या निवडणुकीतील कायमच्या इतिहासाप्रमाणे आजवर कोणत्याही सरकारला दुसरी टर्म सलग मिळालेली नाही ही परंपरा इथे कायम राहिली आहे. त्याचप्रमाणे पंजाब काँग्रेसमध्ये जी सिद्धूंची हुकूमत सुरू झाली त्या एकाधिकारशाहीला लोक कंटाळले. सिद्धूंना काँग्रेसने डोक्यावर घेतले. त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्नही पडू लागली; पण ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत, निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भर सभेत मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर केले आणि सिद्धूंचा पत्ता कट केला होता. तिथेच सिद्धंूना मानणारा गट काँग्रेसपासून दूर गेला आणि त्याचा फटका काँग्रेसला बसताना दिसत आहे. आम आदमी पार्टीने दिल्लीप्रमाणेच इथे आगेकूच केलेली दिसत आहे. उत्तर प्रदेश राखण्यासाठी भाजपने आपला इथे मार्ग मोकळा करून दिला आहे, हे पण लक्षात घेतले पाहिजे.

तिसरे चर्चेतील राज्य म्हणजे गोवा. गोव्याला छोटे राज्य असूनही अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. ठाणे, मुंबई आणि पुणे या तिन्ही महापालिका गोव्यापेक्षा मोठ्या आहेत. अवघी ४० इतकी आमदारसंख्या असलेल्या या राज्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायतीतील राजकारणाप्रमाणेच इथे राजकारण होत असते. फोडाफोडी आणि अस्थिरतेच्या लाटा गोव्यातील समुद्राच्या लाटांप्रमाणे इथे ओसंडत असतात. इथले राजकारण गोवा हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याप्रमाणे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे इथे त्रिशंकू कौल मिळाला, तरी कोण सरकार स्थापन करेल याची खात्री देता येणार नाही; पण इथेही आम आदमी पक्षाचा शिरकाव होत आहे. ही बाब विचार करण्यासारखी आहे.

दिल्ली, पंजाब आणि गोवा या ठिकाणी आम आदमी पार्टीचा होत असलेला प्रसार आणि वेग पाहता काँग्रेसने ज्याप्रमाणे काही पक्ष संपवण्यासाठी नवे पक्ष मोठे केले, तोच प्रकार भाजप करताना दिसत आहे. रिपब्लीकन पार्टी संपवण्यासाठी काँग्रेसने जनसंघाला मोठे केले. तोच भाजप म्हणून मोठा झालेला आहे. राज्यातही डावे पक्ष संपवण्यासाठी शिवसेनेला मोठे करण्याचे काम काँग्रेसनेच केल्याचा इतिहास आहे. तोच प्रकार भाजप करत आहे. आम आदमी पार्टीला मोठे करून काँग्रेसला संपवण्याचे काम भाजप करत आहे, हा निवडणुकीचा अर्थ आहे. केंद्रातील सत्तेची बिजे भक्कम करण्यासाठी भाजप आपली ताकद उत्तर प्रदेशात वाढवणार आहे. तिथे शेतकरी आंदोलन होऊनही फारसा फरक पडताना दिसत नाही. शेतकरी आंदोलनाचा फायदा त्यांना पाठिंबा देणाºया काँग्रेसला पंजाबात होताना दिसत नाही. दिल्लीपासून जवळ असूनही गोव्यापर्यंत पोहोचणारा आम आदमी पार्टी हा पक्ष उत्तर प्रदेशात नगण्य होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरोधात वाराणसीतून निवडणूक लढवणारे अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेशात दिसत नाहीत याचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

द फर्स्ट लेडी ‘देविका राणी’

भारतीय चित्रपट सृष्टीतील फर्स्ट लेडी म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो. त्या देविका राणी यांचा ८ मार्च हा स्मृतिदिन. भारत सरकारने दादासाहेब फाळके यांच्या जन्मशताब्दीपासून म्हणजे १९६९ पासून त्यांच्या नावाचा पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली. हा पहिला दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळवणाºया म्हणून देविका राणी यांचा उल्लेख करावा लागेल.

देविका राणी चौधरी असे त्यांचे मूळ नाव होते. त्यांचा जन्म ३० मार्च १९०८ रोजी झाला होता. रवींद्रनाथ टागोरांच्या भगिनी सुकुमारीदेवी या त्यांच्या आजी होत्या. देविका राणी जेव्हा लंडनमध्ये स्थापत्यशास्त्र शिकत होत्या, तेव्हा त्यांचा परिचय तेथे कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या हिमांशु रॉय यांच्याशी झाला. हिमांशु रॉय यांना नाटक आणि चित्रपटांत अतिशय रस होता. त्यांनी देविका राणी यांना आपल्या ‘लाइट आॅफ एशिया’ या चित्रपटाच्या नेपथ्यासाठी बोलावले. नंतर त्यांनी लंडनमध्ये असतानाच देविका राणींना घेऊन ‘करमा’ नावाचा हिंदी-इंग्रजी चित्रपट बनवला. तो प्रदर्शित झाल्यावर ‘स्टार लंडन’च्या समीक्षकाने लिहिले होते की, देविका राणी यांचे सौंदर्य आणि इंग्रजीचे उच्चारण याला चित्रपटसृष्टीत तोड नाही. नंतर हिमांशु रॉय हे देविका राणी यांना घेऊन जर्मनीत गेले आणि त्यांनी तिथे रंगमंचांवर भूमिका केल्या. पुढे लग्नही केले.

लंडन आणि बर्लिन येथे नाव मिळवल्यावर हिमांशु रॉय मुंबईत आले आणि त्यांनी बॉम्बे टॉकीज नावाच्या, हॉलीवूडच्या दर्जाच्या चित्रपट निर्मिती संस्थेची स्थापना केली. त्या संस्थेत शशीधर मुखर्जींचे खांडव्याचे नातेवाईक अशोक कुमार गांगुली, फिल्म लॅबॉरेटरीत काम करीत होते. देविका राणींनी सुचवल्यामुळे हिमांशु रॉय यांनी अशोक कुमार आणि देविका राणी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘अछूत कन्या’ नावाचा हिंदी चित्रपट १९३६ मध्ये केला. ब्राम्हण तरुण आणि हरिजन युवती यांची कथा असलेला हा चित्रपट अतिशय गाजला. त्या वेळी हिमांशु रॉय यांचा मुख्य तंत्रज्ञ जर्मन होता. दुसरे जागतिक महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे त्याला भारत सोडून जावे लागले. त्यामुळे हिमांशु रॉय यांना आपले अर्धवट राहिलेले चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी अपार मेहनत घ्यावी लागली. त्यातच त्यांचा अकाली मृत्यू झाला आणि सर्व जबाबदारी देविका राणींवर पडली.

संस्थेचे भागीदार शशीधर मुखर्जी यांनी हिमांशु रॉय यांचे समाज प्रबोधन विषयांवरील चित्रपट करण्याचे धोरण बदलून गल्लाभरू चित्रपट करण्याचे ठरवले. हे देविका राणींना आवडले नाही, त्यांनी चित्रपट संस्थेतून आपली भागीदारी काढून घेतली. त्यांनी पुढे रशियन चित्रकार सोव्हित्सलाव्ह रोरिच यांच्याशी विवाह केला आणि ते दोघे बंगलोरमध्ये स्थायिक झाले. १९७० साली देविका राणींना त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील योगदानाबद्दल पहिलाच दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाला. त्यांचे चित्रपटसृष्टीतील योगदान हे उल्लेखनीय म्हणूनच लक्षात घेतले पाहिजे. याचे कारण ज्या काळात त्यांनी भारताबाहेर आणि भारतातही धाडसाने काम केले ते फार मोलाचे होते. त्यासाठीच पहिला दादासाहेब फाळके पुरस्कार भारत सरकारने त्यांना दिला आणि गौरव केला. देविका राणी ८ मार्च १९९४ रोजी निधन पावल्या. कृष्णधवल सुवर्णकाळाच्या साक्षीदार असलेल्या देविका राणी यांचा इतिहास आणि कृर्तत्व नव्या पिढीला माहिती असणे गरजेचे आहे. जागतिक महिला दिनाच्या दिवशीच त्यांचे झालेले निधन हे धक्कादायक होते.

देविका राणींची कामगिरी खूप मोठी असली, तरी त्यांचे नाव घेतल्यावर सर्वात प्रथम आठवतो तो अछूत कन्या हा चित्रपट. हा चित्रपट सध्या दूरदर्शनच्या संग्रहातच पाहायला मिळेल. १९८६ साली दूरदर्शनने असे जुने, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील खूप चित्रपट रात्री दाखवले होते. त्यात बावरे नैन, अछूत कन्या हे चित्रपट पाहायला मिळाले. एरवी हे चित्रपट नाहीतर कधीच पाहायला मिळणार नाहीत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तयार झालेला हा चित्रपट होता. हा १९३६ चा भारतीय हिंदुस्थानी चित्रपट आहे. बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीतील सुरुवातीच्या सुपर-हिट चित्रपटांपैकी हा चित्रपट दलित मुलींच्या सामाजिक स्थितीशी संबंधित आहे आणि तो एक सुधारणावादी कालखंड मानला जातो. त्या काळात असे चित्रपट बनवणे सोपे नव्हते.

हा चित्रपट फ्रांझ ओस्टेन, निरंजन पाल, हिमांशु रॉय आणि त्यांची प्रमुख महिला कलाकार देविका राणी या होत्या. बॉम्बे टॉकीजच्या अनेक यशस्वी उपक्रमांपैकी हा एक चित्रपट होता. या चित्रपटाचे संगीत सरस्वती देवी यांचे होते. ही नावेही आजकाल कोणाला माहिती नाहीत. या चित्रपटाचे गीतकार जे. एस. कश्यप होते. तर भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दादामुनी अशी ज्यांची ओळख होती त्या अशोक कुमार यांचा हा डेब्यू चित्रपट होता. या चित्रपटात अशोक कुमार आणि देविका राणी मुख्य भूमिकेत आहेत.

हा चित्रपट १९००च्या दशकावर आधारित होता. मोहन हा जातीने ब्राह्मण असून, तो गावकºयांना दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू विकतो. तो एक दयाळू आणि सज्जन असा मनुष्य असतो. खरोखर गरजूंना मदत करतो. एका गरीब माणसाने दुखिया पण जातीने मागास किंवा अस्पृश्य असलेल्या व्यक्तीने त्याचे प्राण वाचवलेले असतात. अस्पृश्य असूनही त्याने मोहनचा जीव साप चावण्यापासून वाचवला आणि तेव्हापासून मोहन आणि दुखियाची घट्ट मैत्री झाली. अशातच मोहन (अशोक कुमार) यांचा मुलगा प्रताप आणि दुखियाची मुलगी कस्तुरी (देविका राणी) यांचीही लहानपणापासून मैत्री होते. एकत्र वाढून ते एकमेकांच्या प्रेमात पडतात. गावातील डॉक्टर बाबूलालला मोहनबद्दल तीव्र राग आहे आणि तो नेहमी गावात आपल्या प्रतिष्ठेला बदनाम करण्याची संधी शोधत असतो. प्रताप हा ब्राह्मण मुलगा आणि कस्तुरी एक अस्पृश्य मुलगी (अच्छूत) असल्याने त्यावेळची सामाजिक परंपरा या दोन प्रेमींच्या एकत्र येण्याची शक्यता नाकारते. त्यानंतर, नियतीच्या अनेक वाईट वळणांमुळे आणि प्रसंगांमुळे, प्रतापने मीराशी (मनोरमा) लग्न केले, तर कस्तुरीने मन्नूशी (अन्वर) लग्न केले. ते दोघेही त्यांचे पहिले प्रेम विसरू शकत नाहीत, परंतु आपापले लग्न यशस्वी करण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात. दुर्दैवाने, मन्नूला एक पहिली पत्नी कजरी देखील आहे, जिच्याशी तो त्याच्या सासरच्या लोकांच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे दुरावला आहे या वस्तुस्थितीमुळे परिस्थिती आणखी वाढली आहे. आतापर्यंत कजरीला तिच्या पतीच्या आयुष्यात एका नवीन स्त्रीच्या आगमनाने अचानक धोका जाणवतो आणि ती मन्नूच्या घरी पोहोचते. त्यातून बराच संघर्ष असलेला हा त्या काळातील चित्रपट होता. या चित्रपटाच्या नायिका देविका राणी होत्या. पण एकूणच हिंदी चित्रपटसृष्टीतील त्यांचे योगदान अनमोल असेच होते.

- प्रफुल्ल फडके/ द स्क्रीन

9152448055\

आर्थिक संकट

रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला दोन आठवडे उलटत आले, तरी अजून रशियाला विजय दृष्टीपथात नाही. अर्थात युद्धात हार, जीत असली, तरी जिंकूनही बरेचसे गमावलेले असते. महाभारत युद्धातही पांडवांनी युद्ध जिंकले, पण सर्वस्व गमावले होतेच. आजवरच्या युद्धात ज्यांचा विजय होतो, त्यांना हाय लागलेली असते हे नक्की. त्यामुळे अजून काही दिवसांनी रशियाने ताकदीच्या जोरावर हे युद्ध जिंकले, तरी त्यांनी बरेचसे गमावलेलेही असेल.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की, त्यांचे सैन्य आणि आम जनता अत्यंत चिवटपणे आक्रमक रशियाचा मुकाबला करीत आहे. या संघर्षाची फलनिष्पत्ती युक्रेनच्या विध्वंसात होण्याची चिन्हे तर दिसत आहेतच, परंतु संपूर्ण जगासाठी हे एक महासंकट उभे राहिले आहे आणि आपला भारतही त्यापासून स्वत:ला सुरक्षित ठेवू शकणार नाही. यामुळे केवळ युक्रेनवरच नाही, तर जग आर्थिक संकटात सापडलेले आहे.

जागतिक बँकेपासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपर्यंत सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक यंत्रणा रशिया-युक्रेन संघर्षाचे आर्थिक परिणाम आजमावण्याच्या मागे लागलेल्या आहेत. कोरोना महामारीतून नुकतेच कुठे सावरू लागलेल्या जगाला पुन्हा एकवार आर्थिक संकटाच्या खाईत हे युद्ध लोटत चालले असल्याचे दिसू लागले आहे. हा संघर्ष येत्या आठवड्याभरात आटोक्यात नाही आला आणि असाच दीर्घकाळ चालत राहिला, तर भविष्यात त्याचे भीषण आर्थिक परिणाम सर्व जगभर जाणवल्याशिवाय राहणार नाहीत. या युद्धामुळे फक्त लोकांना कोरोनाचा विसर पडला बाकी संकटे, आर्थिक संकटे आहेत तशीच आहेत.

सध्या युक्रेनमधून लाखो महिला आणि मुले निर्वासित होऊन आजूबाजूच्या युरोपीय राष्ट्रांमध्ये दाखल झालेली आहेत. त्यांच्या खाण्या-पिण्यापासून राहण्यापर्यंतच्या सर्व व्यवस्था त्या देशांना उभाराव्या लागणार आहेत हे तर झालेच, परंतु या संघर्षातून युक्रेनच्या संसाधनांची जी अपरिमित हानी रशियाने चालवलेली आहे, त्याचा फटकाही मोठा असेल. संपूर्ण जगाचा विचार केला, तर युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांवर अनेक बाबतीत जगातील इतर देश अवलंबून आहेत. त्यामुळे मंगळवारी जागतिक बँकेने पुनर्वसनासाठी युक्रेनला पॅकेज पाठवले असले, तरी आर्थिक रसद त्यांना मोठ्या प्रमाणात पुरवावी लागणार आहे. पण ही रसद युद्ध संपण्यापूर्वीच जाहीर होत आहे हे पण धोक्याचे आहे.

खरंतर रशिया हा कच्च्या तेलाचा व नैसर्गिक वायूचा मोठा निर्यातदार देश आहे. युक्रेनमध्येही कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. त्यामुळे या युद्धाचा परिणाम म्हणून कच्च्या तेलाचा आंतरराष्ट्रीय पुरवठा घटल्याने त्याचे दर कडाडत चालले आहेत. भारतामध्ये पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा मोसम असल्याने केंद्र सरकारने आतापर्यंत तेल कंपन्यांना इंधन दरवाढीपासून थोपवून धरले असले, तरी आता उत्तर प्रदेशातील अखेरच्या टप्प्यातील विधानसभा निवडणूकही आटोपली असल्याने तेल कंपन्यांना दरवाढीला मुक्तहस्त दिला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याकडेही पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती लवकरच कडाडतील. या महागाईच्या संकटाला आपल्याला फार मोठे तोंड द्यावे लागणार आहे.

केवळ कच्च्या तेलापुरता युद्धाचा हा परिणाम सीमित नाही. युक्रेन आणि रशिया हे दोन्ही देश गहू, सूर्यफुलाचे तेल आदींचे जगातील सर्वांत मोठे निर्यातदार देश आहेत. युद्धामुळे या निर्यातीवर परिणाम झालेला असल्याने साहजिकच दरवाढ अटळ आहे. त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे युक्रेनमध्ये अत्यंत दुर्मीळ अशा प्रकारच्या भूगर्भीय धातूंचे उत्खनन होत असते. जगभरातील इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात वापरल्या जाणा‍ºया सेमिकंडक्टर आणि कंप्युटर चीप्समध्ये वापरले जाणारे पॅलेडियम, स्कँडियम, सर्किट बनवण्यासाठी वापरला जाणारा न्यूआॅन वायू या सर्वांमध्ये युक्रेनचे योगदान मोठे आहे. या युद्धामुळे त्या सा‍ºया उत्पादनक्षमतेवर घाला घातला गेला असल्यामुळे जगभरातील इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला या गोष्टींचा तुटवडा भासू शकेल.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाप्रमाणेच फार्मास्युटिकल उद्योगही युक्रेन आणि रशियावर अवलंबून आहे. भारतीय फार्मा कंपन्या युक्रेन व रशियात मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करीत असतात. सध्याच्या युद्धस्थितीमुळे या सगळ्या व्यापारावर गंभीर परिणाम झालेला आहे. रशियावरील आर्थिक निर्बंधांमुळे त्यांच्या आर्थिक व्यवहारावर फार मोठा परिणाम झालेला दिसतो. आर्थिक निर्बंधांचा भाग म्हणून रशियाला बँकांना जोडणा‍ºया स्विफ्ट प्रणालीतून वगळण्यात आल्याने त्या देशाच्या आयात निर्यातीच्या आर्थिक व्यवहारावरही मोठा परिणाम झालेला आहे. त्याचा फटका भारतासहित जगभरातील निर्यातदारांना, आयात करणा‍ºयांना बसेल. अशा अनेक प्रकारे या युद्धाच्या झळा जगाला बसू लागल्या आहेत आणि जसजसे हे युद्ध लांबत जाईल तसतसा त्याचा दबावही वाढत जाईल. मंगळवारी सकाळीच बातमी आली होती की, खाद्यतेलाचाही तुटवडा होण्याची शक्यता आहे. त्याच्या किमतीही पंचवीस रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांची यामध्ये होरपळ होणार आहे.

युक्रेनने आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे आतापासूनच मदतीची याचना चालवलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे तातडीच्या १.४ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची मागणी केली गेलेली आहे. युक्रेनपुरत्या या युद्धाच्या झळा आता सीमित राहणार नाहीत. आज जागतिकीकरणाचे युग असल्यामुळे अगदी अपरिहार्यपणे तुमच्या आमच्या खिशापर्यंत या ना त्या प्रकारे त्या येऊन पोहोचणार आहेत. या संकटाला संपुष्टात आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून व्यापक प्रयत्न झाल्याखेरीज रशियाची युद्धखोरी थांबणार नाही आणि जगावरील टांगती तलवारही दूर होणार नाही. त्यामुळे या युद्धाने संपूर्ण जगाला आर्थिक संकटात लोटले आहे.

पडद्यामागचा कारभार थांबला पाहिजे

महिलांचे सक्षमीकरण, महिलांना आरक्षण, महिला प्रवर्ग, सरपंच पदाचे, नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण झाले, तरी याच ठिकाणी महिलांच्या नावावर पुरुष कारभार करताना दिसतात. नगरसेविकेचा पती स्वत: नगरसेवक म्हणून मिरवत असतो. सरपंच महिलेचा पती सरपंच म्हणून सगळी कामे करत असतो. त्यामुळे त्या फक्त खुर्चीची शोभा वाढवण्यासाठी आणल्या आहेत काय?, असा सवाल असतो, पण हा पडद्यामागचा कारभार थांबला पाहिजे. स्त्रियांना स्वतंत्रपणे काम करता आले पाहिजे. त्यासाठी राजकारणातील काही स्वतंत्र प्रतिभेच्या महिला नेतृत्वांवर नजर टाकली, तर त्यांचा आदर्श नव्याने राजकारणात येणा‍ºया महिला घेऊ शकतील. त्या कुठल्या पक्षाच्या आहेत, यापेक्षा त्या स्वतंत्रपणे काम करू शकतात, हे महत्त्वाचे आहे, म्हणूनच राजकारणात काम करायचे असेल, तर महिलांनी प्यादे न होता वजीर होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

इंदिरा गांधी : भारतीय राजकारण आणि लोकशाहीत इंदिरा गांधी हे फार उंचीवर असलेले नाव. वडील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या बरोबरीने राजकारणात काम करूनही वडिलांच्या छायेत स्वत:ची वाढ त्यांनी खुंटू दिली नाही. महत्त्वाकांक्षा, जिद्द या जोरावर त्यांनी सर्वोच्च पद प्राप्त केले. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीही त्यांनी मिळवली, हे केवळ त्यांच्यातील प्रखर निर्णयक्षमतेच्या जोरावरच. त्यामुळे स्त्रियांना, महिलांना राजकारणात प्रवेश करायचा असेल, तर हा एक दीपस्तंभ आहे. कोणाच्या पदरामागून राजकारण करण्यापेक्षा असे स्वतंत्रपणे आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचे राजकारण महिलांनी केले पाहिजे. पक्षाचा विचार, नेत्यांचा विचार हे सगळे मान्य करायचे आणि स्वत:चा विचार रुजवायचा हे फार मोठे कौशल्य त्यांच्यात होते. त्यामुळेच आणीबाणीचा दणका देऊन देशाला, प्रशासनाला पळवण्याचे काम त्यांनी केले होते. आणीबाणीच्या काळात वीस कलमी आर्थिक योजना, दूरदृष्टी, दूरनिर्धार, शिस्त ही जी तत्त्वे त्यांनी अवलंबिली होती, त्यामुळे नोकरशहांना कामाला लावले होते. वेळेवर न येणारे कर्मचारी, अधिकारी, दांडीबहादूर कर्मचारी यांना त्यांनी शिस्तीचा दणका दिला होता. आपल्याला शिस्त नको म्हणूनच नोकरशहा त्यांच्याविरोधात १९७७ला गेला होता. त्याचा परिणाम त्यांना पराभव पत्करावा लागला, पण त्या पराभवाने न खचता दोन वर्षांत पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्याचे काम त्यांनी केले. हे एक महिला करू शकते हे फार मोठे उदाहरण देशातील महिलांनाच नाही, तर जगातील महिलांपुढे आहे, म्हणूनच राजकारणातील महिलांनी सरपंच, नगरसेवक अशा कोणीही असो, आपल्या मागे कारभार करणा‍ºया पुरुषांना रोखा आणि हा आदर्श घेऊन माझे निर्णय मला घेऊ द्या, असे ठणकावून सांगितले पाहिजे.

सुषमा स्वराज : भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या, माजी केंद्रीय मंत्री अशी अनेक महत्त्वाची पदे भुषवलेल्या सुषमा स्वराज या पेशाने वकील आणि स्वतंत्र प्रतिभेच्या होत्या. आपले विचार स्पष्ट, वागण्याची दिशा स्पष्ट आणि स्वत:ला पटेल तो निर्णय स्वत: घेण्याचे कसब असणा‍ºया नेत्या. आज हीच गरज महिलांची आहे. आपल्याला तिकीट मिळाले आहे, म्हणून नेते सांगतील ते, आपल्या नावावर नेत्यांनी काहीही करावे असे जे प्रकार राजकारणात चालतात, त्याला कुठे तरी लगाम बसवायचा असेल, तर महिलांनी सुषमा स्वराज यांच्यासारखे असले पाहिजे. अत्यंत सडेतोड असे व्यक्तिमत्व. विरोधकांना नामोहरम करण्याची ताकद होतीच, पण अत्यंत अभ्यासूपणे वागून विरोधकांशी जमवून घेण्याचे कामही त्या करत असत. विरोधासाठी विरोध न करता तत्त्वासाठी जगणारे व्यक्तिमत्व म्हणूनच सुषमा स्वराज यांच्याकडे पाहावे लागेल. या प्रतिभावंत नेतृत्वाचा आदर्श राजकारणात नव्याने येणा‍ºया महिलांनी ठेवलाच पाहिजे.

डॉ. शालिनीताई पाटील : माजी मंत्री आणि महाराष्ट्रातील एक धाडसी व्यक्तिमत्व म्हणून डॉ. शालिनीताई पाटील यांची ओळख आहे. त्या माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी म्हणून नाही, तर कर्तबगार, अभ्यासू आणि स्वतंत्रपणे विचार करणा‍ºया उच्चशिक्षित नेत्या म्हणून ओळखल्या जातात. राजकारणात आपल्यावर कोणी कुरघोडी करू नये यासाठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला आहे. अगदी शरद पवारांपासून त्यांना अनेकांनी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी न जुमानता संघर्ष केला. मराठा आणि आर्थिक आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या पाच-सहा वर्षांत गाजतो आहे, पण तो किती तरी अगोदर सर्वात प्रथम शालिनीताईंनी उपस्थित करून क्रांतीसेना नावाची संघटना स्थापन केली होती. आज जे आरक्षणासाठी झटत आहेत, त्यांनीच त्यांना तेव्हा विरोध केला होता आणि राजकारणातून बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांचा संघर्ष कधीच थांबला नाही. नियोजनबद्ध काम कसे करायचे याचे उदाहरण म्हणून त्यांच्याकडे पाहावे लागेल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांनी त्यांचा आदर्श घेतला पाहिजे. स्वत:ची मते मांडायला शिकले पाहिजे. आपल्या खुर्चीमागून कोणी काम करणार असेल, तर त्याला थांबवण्यासाठी हा आदर्श समोर असला पाहिजे.

डॉ. नीलम गोºहे : शिवसेनेच्या नेत्या आणि गेली अनेक वर्षे विधान परिषदेवर आमदार आणि सध्या उपसभापती असलेल्या डॉ. नीलम गो‍ºहे या स्वतंत्र प्रतिभेच्या महिला आहेत. राजकारणात कसे असावे याचे त्या एक छान उदाहरण आहे. पक्षाचे धोरण, ध्येय राबवताना कुठेच कमी पडत नाहीत, पण त्याहीपलीकडे एक महिलांसाठी काम करणा‍ºया समाजसेविका ही त्यांची फार मोठी ओळख आहे. महिला अत्याचार आणि कोणतीही महिलांबाबत वाईट घटना घडली की, त्या लगेच रस्त्यावर उतरतात. राज्याच्या कानाकोपºयात कुठेही जाऊन संबंधित पोलीस ठाण्याला भेट देतात, पीडितांना मदत करतात. यासाठी त्यांना कोणाच्याही परवानगीची गरज लागत नाही. त्यांचे विचार स्पष्ट आहेत, कार्य करण्याची पद्धती स्पष्ट आहे, त्यामुळे त्या धडाडीने स्वतंत्रपणे काम करू शकतात.

सुप्रिया सुळे : देशातील सर्वात मोठे नेते अशी ओळख असलेल्या शरद पवार यांच्या कन्या म्हणजे खासदार सुप्रिया सुळे, पण वडिलांचा आदर्श, मार्गदर्शन असले, तरी स्वतंत्रपणे काम करणा‍ºया त्या नेत्या आहेत. संघटनात्मक पातळीवर त्या स्वतंत्रपणे अत्यंत कल्पकतेने काम करत असतात. खासदार होण्यापूर्वीपासून बचत गटांच्या माध्यमातून त्यांनी जे स्थानिक पातळीवरून काम केले आहे, ते त्यांच्या स्वतंत्र प्रतिभेचे उदाहरण आहे. त्यांनी त्यांचे कर्तृत्व दाखवून दिले म्हणून त्यांना जनाधार लाभला आहे. महाराष्ट्रातील उल्लेखनीय महिला शक्तींमध्ये त्यांचे नाव घ्यावेच लागेल.

पंकजा मुंडे : कल्पवृक्ष कन्येसाठी म्हणून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी पंकजा मुंडे यांना राजकारणात आणले, पण आपल्या कार्यक्षमतेने त्यांनी त्या कल्पवृक्षाला वटवृक्ष बनवण्याचे काम केले. स्वत:च्या बळावर निवडणूक लढण्याबरोबरच राज्यभर नव्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी त्या धडाडीने जात होत्या. अत्यंत खंबीर आणि जमावाला काबूत आणण्याची फार मोठी ताकद त्यांच्यात आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर अंत्यसंस्काराच्या वेळीही दु:खाचा डोंगर कोसळला असतानाही लाखोंच्या जनसमुदायाला सावरण्याचे काम त्यांनी केले. भगवानगडावरची सभा असो वा गोपीनाथ गडावरची प्रचंड गर्दी. त्यांना ऊर्जा देण्याचे आणि वडिलांचे, पक्षाचे कार्य पुढे नेण्यासाठी धाडसाने वावरणारे नेतृत्व म्हणून पंकजा मुंडे यांच्याकडे पाहिले जाते.

- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स\ 

अलौकिक कर्तृत्व

आज जागतिक महिला दिन; पण महिला दिनाचे औचित्य साधून आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, हा फक्त एक दिवसाचा प्रश्न नाही, तर महिलांच्या समानता आणि सन्मानाची जबाबदारी ३६५ दिवस असली पाहिजे. महिलांना देण्यात येणारी समानता किंवा सन्मान ही विशेष वागणूक न राहता ती नैतिक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकाची असली पाहिजे. या जबाबदारीतून त्यांना कोणी दुबळ्या समजून विशेष वागणूक देता कामा नये. महिला आणि पुरुष यांच्या सहकार्यानेच सर्व काही होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन त्यांना कायमची बरोबरीने संधी देणे हे महत्त्वाचे आहे.

आज असे एकही क्षेत्र नाही की, जे महिला करू शकत नाहीत. किंबहुना जी कामे केवळ पुरुषांचीच होती असे म्हटले जायचे, ती कामेही आजकाल महिला करू शकतात. त्यामुळे स्त्रीशक्तीचा सन्मान हा नेहमी आदराने केला जाणे गरजेचे आहे आणि तो केवळ एक दिवस नाही, तर कायम केला पाहिजे.

१९८२ साली सुनील दत्त यांनी कॅन्सर पीडितांवर आधारित एक चित्रपट काढला होता. त्यात आपल्या मुलीला झोपवताना त्यांच्या तोंडी एक अंगाईगीत आहे. त्याचे शब्द होते, ‘बाप की जगह माँ ले सकती हैं, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी गा नहीं सकता, सोजा सोजा.’ एका गाण्यात आनंद बक्षींनी पुरुषांच्या मर्यादा आणि स्त्रियांच्या क्षमतेवर कटाक्ष टाकला होता. स्त्रीला शक्तीचे रूप का म्हणतात हे याचसाठी.

पुरुषांची प्रत्येक कामे स्त्रिया करू शकतात; पण स्त्रियांची कामे पुरुषांना जमतीलच असे नाही. याचे कारण स्त्रियांच्या अंगात असणारी प्रचंड कार्यक्षमता, सहनशक्ती हे फार महत्त्वाचे आहे. अनेक वेळा बातम्यांमधून पाहिले असेल की, पौरोहित्यासारखी परंपरेने चालत आलेली, मंत्रपठणाची कामेही आजकाल महिला उत्तमप्रकारे करताना दिसतात. शहरातील अनेक पार्लरमधून केशकर्तन आणि पुरुषांच्या शारीरिक सौंदर्यासाठी आवश्यक असणारी सलूनची कामेही करणाºया महिला आहेत. त्यामुळे पुरुषांची सगळीच मक्तेदारी मोडून काढण्याचे काम महिला सहज करू शकतात; पण जी कामे केवळ स्त्रियांसाठी म्हणून परंपरेने ठेवलेली आहेत, ती कामे अजूनही पुरुषांना जमलेली नाहीत. यामध्ये टेलिफोन आॅपरेटर आणि नर्सिंग या क्षेत्राचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल, कारण प्रचंड सहनशक्ती आणि चिकाटी असणारी ही क्षेत्रे आहेत. पलीकडून बोलणारा काय वाटेल ते बोलू शकतो, यासाठी संयम असणे गरजेचे असते. हा संयम आणि सहनशक्ती असल्यामुळेच टेलिफोन आॅपरेटर या मुली असतात. आधुनिक कॉर्पोरेट जगात जी कामे कॉलसेंटरच्या माध्यमातून चालवली जातात तिथेही मुलीच असतात आणि त्यांच्या टीम लिडरही मुलीच असतात. हे त्यांच्यातील सहनशक्ती, क्षमता आणि संयमाच्या असलेल्या नैसर्गिक देणगीमुळे घडते. कोणत्याही रुग्णालयात गेल्यावर आपल्याला ज्या परिचारिका किंवा नर्स दिसतात, त्या ज्या सेवाभावाने काम करत असतात, तो गुण वाखाणण्यासारखा असतो. अत्यंत भेदभावरहीत त्यांचे वर्तन असते. कसलीही पसंती इथे नसते. समोर येईल तो रुग्ण केवळ तपासणे, त्याची सुश्रुषा करणे हे काम प्रामाणिकपणे फक्त महिलाच करू शकतात. आज वैद्यक शास्त्राप्रमाणे एक तज्ज्ञ डॉक्टरबरोबर पाच प्रशिक्षित नर्स असणे अपेक्षित असते; पण आपल्याकडे वस्तुस्थिती फारच वेगळी आहे. पाच ते सहा डॉक्टर असलेल्या रुग्णालयात जेमतेम दोन ते तीन नर्स असतात. याचे कारण या क्षेत्रात असलेल्या मनुष्यबळाचा फार मोठा तुटवडा आपल्या देशात आहे. हे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची ताकद फक्त महिलांमध्येच आहे. नर्सिंगचा कोर्स पुरुषही करू शकतात; पण ते त्यात यशस्वी होत नाहीत. नर्सिंग काऊन्सिलरच्या मान्यतेप्रमाणे या अभ्यासक्रमासाठी २० जागांना मान्यता असेल, तर त्यापैकी १८ मुलींसाठी असतात आणि २ पुरुषांसाठी असतात. तरीही २ पुरुषांच्या जागा बºयाच वेळा रिकाम्या राहतात. याचे कारण अखंड काम करण्याची महिलांची ताकद पुरुषांमध्ये नसते. तरीही त्यांना समानतेसाठी झगडावे लागते. प्रत्येक बाबतीत पुरुषांच्या वरचढ असणाºया महिलांना दुय्यम वागणूक काही क्षेत्रात दिली जाते. यामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे मजुरी करणाºया स्त्रियांना अन्याय सहन करावा लागतो; पण त्याबाबत कोणीही आजवर आवाज उठवलेला नाही. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाºया आणि गवंड्याच्या हाताखाली काम करणाºया, शेतात काम करणाºया शेतमजूर महिला यांचा प्रश्न आज फार महत्त्वाचा आहे. पुरुषांना दिल्या जाणाºया मजुरीपेक्षा स्त्रियांना दिली जाणारी मजुरी ही बांधकाम आणि शेतमजुरीच्या क्षेत्रात कमी असते. म्हणजे पुरुषांच्या बरोबरीने काम करूनही स्त्रियांना दिली जाणारी मजुरी कमी असणे हे समानतेच्या विरोधात आहे. त्याबाबत कायदा होणे गरजेचे आहे. फक्त एक दिवस नाही, तर आपल्या संस्कारात ती कायमच समानता निर्माण करण्याची परंपरा इथूनच सुरू होणे गरजेचे आहे. ठरावीक मोठ्या झालेल्या आणि यशस्वी झालेल्या स्त्रियांचाच गौरव करण्यापेक्षा आम्ही या देशातील सर्वच स्त्रियांचा सन्मान करू इच्छितो. कारण संधी मिळाली, तर प्रत्येक स्त्री यशस्वी होऊन दाखवेल; पण तरीही सामान्य गृहिणीचे कार्यही तेवढेच महत्त्वाचे असते. एक गृहिणी जे करू शकते ते गृहस्थाला नाही जमू शकत. अचानक आलेला पाहुणा उपाशी जाऊ न देता त्याचे आतिथ्य फक्त महिलाच करू शकतात, कारण त्यांच्यामध्ये असणारा नैसर्गिक व्यवस्थापनाचा गुण महत्त्वाचा असतो. कमी पैशांत आणि अनियमित पगार होणाºया पुरुषांचे संसारही या महिला नेटाने करतात आणि सगळ्या जबाबदाºया पार पाडतात, तेव्हा ती स्त्री सामान्य असूच शकत नाही. सर्वांना समाधान करण्याची ताकद असणारी स्त्री ही खºया अर्थाने शक्ती स्वरूप असते, कारण ती कधी आई बनून, पत्नी बनून, कधी बहीण बनून, तर कधी मैत्रीण बनून, कधी मुलगी होऊन जी आपल्या वेगवेगळ्या नात्यांतून जबाबदारी सांभाळते ती सन्माननीय असते. अशा या समस्त महिलांच्या अलौकिक कर्तृत्वाला आमचा सलाम आणि मन:पूर्वक शुभेच्छा.

सुट्टी वैकल्पिक असावी

कोरोनाच्या संकटातून आता आपण बाहेर पडत आहोत. निम्मा महाराष्ट्र आता अनलॉक झालेला आहे. देशाचीही पावले त्याच दिशेने आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्याला आता जास्त काम करून कोरोना काळात झालेले नुकसान भरून काढता आले पाहिजे. त्यासाठी विनाकारण सुट्टी घेणे, दांडी मारणे यांवर नियंत्रण ठेवतानाच काही अनावश्यक सुट्ट्या वगळता आल्या पाहिजेत.

साधारणपणे एप्रिल आणि आॅगस्ट या दोन महिन्यांत जास्त सुट्ट्या येतात. बँकांना सलग सुट्टी असल्यामुळे व्यवहार आजच उरकून घ्या, अशा बातम्या या काळात येतात. पण हे आपण कुठेतरी थांबवले पाहिजे. अर्थात आजकाल आॅनलाइन बँकिंग, मोबाइल बँकिंग असल्यामुळे बँकांना सुट्टी असली काय, नसली काय काही फरक पडत नाही. पण तरीही सुट्टी किती असावी याचे भान असले पाहिजे.

बँकांच्या आणि शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाºयांना दुसºया, चौथ्या शनिवारी सुट्टी असल्यामुळे सलग तीन-चार दिवस सुट्टी जोडून येण्याचे प्रकार आपल्याला सातत्याने बघायला मिळतात. त्यामुळे आपल्याकडे किती कामाचे तास वाया जातात आणि किती आर्थिक उलाढाली ठप्प होतात याचे कोणी गणितच करताना दिसत नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय बँकिंग धोरण, व्यवस्था आणि यंत्रणा ही सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. बँकांचे घोटाळे आणि बहुराष्ट्रीय बँकांची असणारी स्पर्धा या तुलनेत भारतीय बँकांना असणाºया सुट्ट्या या जास्त आहेत. त्यामुळे सुट्ट्यांचे नियोजन केले जावे आणि त्या वैकल्पिक असल्या पाहिजेत. त्यासाठी तसे कायदे करून बँका ३६५ दिवस सुरू कशा राहतील हे बघितले गेले पाहिजे. आपल्याकडे नेट बँकिंग, आॅनलाइन बँकिंग, एटीएम या यंत्रणा कार्यरत होऊन बारा वर्षे झाली, पण अजूनही त्यात आपण शंभर टक्के यशस्वी झालेलो नाही. याचे कारण सक्षम यंत्रणा नाही. आवश्यकते इतकी तरतूद नाही. बँकेत पैसा सुरक्षित आहे याचा विश्वास जोपर्यंत ग्राहकांना मिळत नाही आणि केव्हाही पैसे काढता येतील अशी यंत्रणा जोपर्यंत तयार होत नाही, तोपर्यंत आॅनलाइन, नेटबँकिंग आणि एटीएमवर आम्हाला अवलंबून राहता येणार नाही. तोपर्यंत बँकांना इतक्या सलग सुट्टी घेता येणार नाहीत. म्हणून त्याबाबत कायदा होण्याची गरज आहे. आर्थिक कोंडी आणि अर्थव्यवस्था ठप्प करण्याचे बँकांनी थांबवले पाहिजे आणि जास्तीत जास्त काळ बँका कशा सुरू होतील हे पाहिले पाहिजे. सुट्टी हे बँकांच्या अंदाधुंद कारभाराचे कारण असू शकते. खरे म्हणजे असे सांगितले जात होते की, बँकांची सुट्टी ही निगॉशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्टनुसार ठरवली जाते. या कायद्यानुसार सलग तीन दिवसांपेक्षा जास्त बँका बंद राहू शकत नाहीत. असे असताना सलग चार दिवस या सुट्ट्या कशा दिल्या जातात. सुट्टीचा हा कायदा कधी, कोणी, केव्हा बदलला हे कोणीही सांगू शकत नाही. सुट्टी सलग आली की आपल्याकडे रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी आणि बँकांमधील एटीएमचा खडखडाट झाल्याने आर्थिक कोंडी हे प्रकार सातत्याने होताना दिसत आहेत. आजच्या गतीमान युगात इतकी सुट्टी कशी परवडेल या अर्थव्यवस्थेला याचा कोणीच विचार करत नाही. वाढती लोकसंख्या, वाढती गर्दी, वाढते व्यवहार या तुलनेत बँकांचे असणारे कमी कामाचे तास हे विकासास मारक आहेत. कारण अजूनही आपण आॅनलाइन व्यवहाराला सक्षम आणि साक्षर झालेलो नाही. कर्मचाºयांचा विचार करायचा असेल, तर त्यांना वैकल्पिक सुट्टी देण्याचा पर्याय आहे. त्याचा विचार केला तरच देश पुढे जाईल.

बहुराष्ट्रीय बँका आपले जाळे भारतातल्या कानाकोपºयात पसरवत असताना आणि त्यांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी बँकांची संख्या कमी करण्याचे धोरण आखण्याचे सरकार ठरवत आहे. पण बँकांचे विलिनीकरण, संख्या कमी करून परराष्ट्रीय बँकांना आपण तोंड देऊ शकणार नाही, तर जास्तीत जास्त चांगली सेवा देऊन आपण ग्राहकांना आकर्षित करू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी सर्वात प्रथम आम्हाला सुट्टीचे नियोजन करावे लागेल. कोणत्याही कर्मचाºयाला सध्या ५२ रविवार, २६ शनिवार आणि अन्य १५ अशा ८५ सुट्टी मिळतात. तर त्याच्या हक्काच्या रजा मिळून तो वर्षातील १०० ते १२० दिवस कामावर असत नाही. म्हणजे चार महिने काम न करता त्याला वेळेवर पगार मिळतो, महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी खात्यात जमा होतो. त्याचवेळी बारा बारा तास काम करणाºया असंघटीत कामगारांना विनावेतन सुट्टी घ्यावी लागते, पगार वेळेत होत नाही, त्यात अशा सुट्ट्यांचे निमित्त मिळाले तर त्यांचे वेतन आणखी रखडते. ही विषमता कधी दूर होणार? त्यांना सुट्टी द्यायची तर द्या पण सगळ्यांना एकदम सुट्टी कशासाठी. ती वैकल्पिक ठेवा. पर्यायी ठेवा. बँकिंग यंत्रणा बंद न पाडता देता आली तर पाहा. ईद, पतेती, ख्रिसमस, गणपती, बुद्ध पौर्णिमा, महावीर जयंती या सुट्टी त्या त्या समाजाच्या लोकांना देऊन बाकीच्यांनी कामावर येण्यास काय हरकत आहे? ज्या कार्यालयात एकही मुस्लीम कर्मचारी नाही त्या कार्यालयातील कर्मचाºयांना ईदची सुट्टी कशाला. बकरी ईद, रमजान ईद, मोहरम या सुट्टी फक्त मुस्लीम कर्मचाºयांना द्याव्यात आणि बाकीच्यांनी कामावर यायला काय हरकत आहे. जैन कर्मचाºयांसाठी महावीर जयंतीची सुट्टी देऊन बाकीच्यांनी कामावर येण्यास काय हरकत आहे? पारशी न्यू इयर किंवा पतेतीची सुट्टी दरवर्षी आॅगस्ट महिन्यात येते. बºयाचवेळा १५ आॅगस्ट, शनिवार रविवारला जोडून येते. ही सुट्टी सर्वांना कशासाठी दिली जाते? मुळात पारशी लोकच इतके कमी झालेले आहेत की त्यांचे कर्मचारी औषधालाही सापडत नाहीत. त्यामुळे असतीलच कुठे तर त्यांना ती सुट्टी द्या बाकीच्यांनी कामावर येऊन यंत्रणा सुरू ठेवण्यास काय हरकत आहे? एसटी, रेल्वे कर्मचारी, सैन्यदल, पोलीस दल यांना असते का कधी सुट्टी? त्यांना ना दिवाळी, ना गणपती, ना ईद, ना नाताळ. बारा महिने यंत्रणा सुरूठेवावी लागतेच ना. त्यांना पाहिजे तेव्हा ते आपल्या सुट्टीचे नियोजन करून घेतात. तसे बँक कर्मचाºयांबाबत का केले जात नाही. २४ तास सेवा देण्याचे दिवस असताना बँका कधी सक्षम होणार आहेत? एटीएम म्हणजे अ‍ॅटोमेटीक टेलर मशिन असे सांगितले जाते, पण हे अ‍ॅटोमेटीक टेलर काऊंटर कायम सलग सुट्टीचे काळात रोकड अभावी बंद पडते. मग त्याच्या अ‍ॅटोमेटीकला अर्थ काय राहिला? इंटरनेट आणि अन्य बँकिंग यंत्रणाही कोलमडून पडताना दिसतात. कार्ड स्वाइप यंत्रणाही बंद पडताना दिसते. अशा परिस्थितीत सलग सुट्टी ही अर्थव्यवस्थेला घातक असल्याने ती वैकल्पिक केली जावी.

- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

गैरसोय थांबवली पाहिजे.

 राज्यातला एसटी कर्मचाºयांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. एसटीच्या खासगीकरणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. एसटीचे विलिनीकरण होणार नाही हे निश्चित झालेले आहे. त्यामुळे एसटी संप आता मिटणे आवश्यक आहे. १० तारखेपर्यंत सरकारने संपकरी कर्मचाºयांना कामावर येण्याचे आदेश दिले आहेत. तेव्हा आता हा प्रश्न जास्त ताणून न धरता कर्मचाºयांनी कामावर आले पाहिजे. प्रवाशांची गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेली गैरसोय आता थांबवली पाहिजे.

राज्य सरकारमध्ये महामंडळ विलीन करण्याची इच्छा पूर्ण न झाल्याने, एसटी कर्मचाºयांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. हा निर्णय अनपेक्षित होता असे नाही. एसटी वाचवण्यासाठी तिचे विलिनीकरण हा एकमेव उपाय नव्हता. एसटीसाठी कर्मचाºयांनीच आता एसटीला गतवैभव देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. ज्या चुका झाल्या त्या सुधारून आता वाढते खासगीकरण रोखण्यासाठी एसटीची सेवा जास्तीत जास्त चांगली देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ती नफ्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. गोवा, कर्नाटकमधून महाराष्ट्रात येणाºया बसेस जास्तीत जास्त प्रवाशांना घेण्याचा प्रयत्न करतात. आपली एसटी मात्र रिकामी धावताना दिसत होती. अशा परिस्थितीत खºया अर्थाने प्रवाशांच्या सेवेसाठी असलेले कर्तव्य करण्यासाठी कर्मचारी पुढे आले तर एसटी नफ्यात येण्यास वेळ लागणार नाही. अनेक एसटी अधिकारी, कर्मचारी यांचे खासगी वाहतूकदारांना सहकार्य असते. त्यासाठी बस लेट करणे, उशिराने सोडणे, वेळेवर न सोडणे असे गैरप्रकार होतात. ते थांबवण्याची गरज आहे. एसटीचे सरकारीकरण झाले काय किंवा नाही झाले काय आपण एसटीचेच कर्मचारी असणार आहोत. आपल्याला योग्य आणि वेळेत वेतन मिळते आहे, याचा विचार करावा. आपल्याला ते वेळेत आणि योग्य मिळण्यासाठी ज्या कारणामुळे तोटा होतो आहे ते तोटे होणारे मार्ग बंद केले पाहिजेत. बºयाचवेळा नाही तर नेहमीच अनेक बसेस चालू ठेवून ड्रायव्हर कंडक्टर जात असतात. सातारा ते मुंबई या मार्गावर जेव्हा फुड मॉलवर अर्धा तास थांबते, तेव्हा जेवायला उतरणारे ड्रायव्हर, कंडक्टर गाडी चालू ठेवून जातात. अशाप्रकारे विनाकारण इंधन वाया जात असते. अशा कितीतरी बसेस ठिकठिकाणी चालू ठेवल्या जातात. त्या बंद केल्या जात नाहीत कारण लवकर चालू होत नाहीत. म्हणजे त्याचा मेंटनन्स कामगारांकडून ठेवला जात नाही. हा बेजबाबदारपणाच आपल्याला तोटा वाढवण्यास कारणीभूत आहे. ही जबाबदारी सरकारची नाही, आपली आहे हे कर्मचाºयांनी लक्षात घेतले पाहिजे. तोट्यात चालली म्हणून ती सरकारकडे सोपवायची हे चुकीचे आहे. म्हणजे आपले मूल पोसायला जमत नाही म्हणून ते कोणाला तरी दत्तक द्यायचे असाच हा प्रकार आहे. पण असे दत्तक घेणे सरकारने टाळले आहे आणि एसटीला आत्मनिर्भर होण्याचा सल्ला दिला आहे. तो आता स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे.

आता आधीच खचलेल्या कर्मचाºयांचा संताप आता आक्रमकतेत परावर्तित होणार नाही, यासाठी सरकारने आता प्रयत्न केले पाहिजेत. हा संप इतका दीर्घकाळ चालणे योग्य नव्हते. एसटीचे विलिनीकरण होणे शक्य नाही हे अगोदरच सरकारने समजावून, चर्चा करून सांगणे आवश्यक होते. त्यासाठी कोर्टात जाण्याचा, त्याचा अहवाल तयार करायचा आणि नंतर तो निर्णय कळवायचा हा फारच वेळकाढूपणा झाला. एसटीचे विलिनीकरण कदापि शक्य नसताना ते अगोदरच समजावून सांगणे आवश्यक होते. पण जे काही झाले ते झाले. आता एसटी कशाप्रकारे चालवता येईल, तिचे उत्पन्न कसे वाढेल यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. एसटीच्या अनेक चांगल्या सेवा गेल्या दोन वर्षांत बंद झाल्या आहेत. निमआराम एशियाड ही सर्वाधिक उत्पन्न देणारी सेवा होती ती बंद करून शिवशाहीसारखी पांढरा हत्ती पोसणारी गैरसोयीची बस आणली, ही गरज नव्हती. पण आता सर्वसामान्यांची एसटी सर्वसामान्य सुविधा देऊन प्रवासी संख्या वाढवून नफ्यात आणण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. प्रत्येक थांब्यावर एसटी थांबेल आणि प्रवाशांना आपल्यात सामावून घेईल यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. गेल्या चार महिन्यांपासून बंद असलेली आरक्षण व्यवस्था तातडीने सुरू करण्यात आली पाहिजे.

एसटी नफ्यात येण्यासाठी, ती सुरळीत चालण्यासाठी सर्वकष अभ्यास हा समस्या सोडविण्यातील प्राधान्यक्रम असतो. उपाययोजनांवर तातडीचा अंमल, ही असते दुसरी पायरी. पण आपल्याकडे या गोष्टीला वेळकाढूपणाचा शाप लागला आहे. एखाद्या प्रश्नाची तड लावण्यात झालेला विलंब अनेकांच्या आयुष्याचे वाटोळे करू शकतो. म्हणूनच, समयोचित मेळ फार महत्त्वाचा असतो. आपल्याकडे वाढत्या आत्महत्यांचे कारण दिरंगाई हेच आहे. ग्रामीण भागांशी निगडित समस्यांची दखल तीव्रतेने घेतली जात नाही, असा अर्थ त्यातून काढला जातो. एसटीच्या प्रश्नांचेही तसेच आहे. खरा देश गावात वसतो असे आपण नेहमीच म्हणतो. गाव तिथे एसटी हा महामंडळाचा संकल्प आहे. एसटी तिथे प्रवासी हा निकष पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही, तरी राज्याच्या कानाकोपºयात पोहोचण्याचा वसा एसटीने नेकीने पार पाडला. शहरी परिसरात वाहतुकीचे अन्य पर्याय आहेत. एसटी जणू ग्रामीण भागात विलीन झाली आहे. ग्रामस्थांची सुख-दु:खे ज्या एसटीच्या माध्यमातून उभ्या महाराष्ट्राशी जुळली गेली, त्या एसटीच्या समस्यांशी उर्वरित महाराष्ट्र एकरूप झाला काय, हा प्रश्न आहे. एसटीचे नाते ग्रामीण, सर्वसामान्य जनतेशी आहे. त्यांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे. त्यांची हक्काची एसटी सुरू राहिली पाहिजे.

गेल्या दोन वर्षांत कोरोनाच्या महासंकटाने अनेकांचे आप्त हिरावून घेतले. एसटीचे रोजचे २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न १३ कोटींपर्यंत खालावले. महामंडळाला सरकारकडून पूर्ण अनुदान मिळत नाही. आगारांची दुरावस्था पराकोटीला पोहोचली आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आता प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

भीतीच्या सावटाखाली

रशिया-युक्रेन युद्धात शनिवारी अगदी सकाळी सकाळीच एक वार्ता आली ती रशियाकडून युक्रेनच्या अणुप्रकल्पावरील क्षेपणास्त्र हल्ल्याची. त्यामुळे आता हे युद्ध अणुयुद्धाच्या दिशेने म्हणजे विनाशाच्या दिशेने चालले आहे असे दिसते. त्यामुळे संपूर्ण जगात विनाशकारी हल्ले होण्याची भीती आहे. अर्थात शनिवारचा हा हल्ला अणुप्रकल्पाच्या संयंत्रांना लक्ष्य करणारा जरी हल्ला नसला, तरीही एखाद्या अणुप्रकल्पावर क्षेपणास्त्र हल्ला होण्याची ही इतिहासातील पहिलीवहिली घटना आहे. एखाद्या अणुप्रकल्पातून किरणोत्सर्गी गळती सुरू होणे म्हणजे काय याची कल्पना युद्धखोर रशियाला नाही असे कसे म्हणायचे? ही संपूर्ण विनाशाच्या दिशेने होत असलेली वाटचाल आहे. यात युक्रेन संपेलच पण रशियालाही फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.

असेच यापूर्वी साधारण चार दशकांपूर्वी एका मानवी चुकीमुळे चेर्नोबिलच्या अणुप्रकल्पातून अशा प्रकारची आण्विक किरणोत्सर्गी गळती सुरू झाली, तेव्हा काय हाहाकार उडाला आणि त्यातून उद्भवणारे मानवी आरोग्यावरील दुष्परिणाम कसे आजवरही दिसून येत आहेत हे तर जगापुढे आहेच. असे असतानाही केवळ युक्रेनला नमवण्यासाठी अशा अणुप्रकल्पाच्या परिसरात थेट क्षेपणास्त्र हल्ला करणे हे योग्य नाही. त्या अणुप्रकल्पात जर काही स्फोट झाला तर ते किती भयंकर चित्र असेल, याची कल्पनाच करणे अवघड आहे.

आज रशियाची ही लष्करी कारवाई सुरू होऊन तब्बल दहा दिवस उलटले, तरीही केवळ एक शहर वगळता राजधानी क्यिव, खारकीव, मारियुपोलसारख्या अन्यत्र कोठेही आपला वरचष्मा त्या देशाच्या लाखोंच्या सैन्याला प्रस्थापित करता आलेला नाही. राजधानी क्यिवच्या वेशीबाहेरचा ६४ किलोमीटरचा रशियन सैन्याचा ताफा अजूनही राजधानीत प्रवेश करू शकलेला नाही, एवढा चिवट प्रतिकार युक्रेनकडून चालला आहे. जगातील जवळपास १४२ देश हे रशियाच्या विरोधात आहेत. रशियाने केलेले हे युद्ध त्यांना मान्य नाही. त्यामुळेच रशिया सध्या एकाकी पडला आहे. भारत आणि चीन या दोन मोठ्या देशांनी तटस्थता ठेवली असली, तरी त्यातून समर्थनही केलेले नाही. त्यामुळेच त्यातून आलेल्या वैफल्यातूनच रशिया दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक होत चाललेला दिसतो. आता सरळसरळ नागरी वस्त्यांना, इमारतींना बेछूटपणे लक्ष्य केले जाऊ लागले आहे. शनिवारीही नागरी वस्त्यांवर हल्ले केले. तेथील वातावरण सगळे उजाड झाल्यानंतर या दोन शहरांवरील हल्ले थांबवण्याची घोषणा रशियाने केली. अर्थात कितीही हल्ले झाले, तरीही युक्रेन निर्धाराने लढतो आहे. त्यामुळे त्याला नमवण्यासाठी त्या देशाचा बहुतेक वीजपुरवठा ज्या अणुप्रकल्पातून बनणा‍ºया आण्विक ऊर्जेवर चालतो, त्यावर ताबा मिळवण्यासाठी रशियाने हा हल्ला चढवला. या हल्ल्यानंतर त्या प्रकल्पाचा ताबाही रशियाच्या सैन्याकडे गेल्याच्या बातम्या आहेत, परंतु या लष्करी कारवाईदरम्यान आण्विक दुर्घटना घडली असती तर चेर्नोबिलच्या दहापट पर्यावरणीय हानी झाली असती आणि अख्खा युरोप त्याच्या छायेत आला असता, हाहाकार माजला असता. त्यामुळे हा केवळ युक्रेनचा सर्वांत मोठा अणुप्रकल्प नाही. संपूर्ण युरोपमधील हा सर्वांत मोठा अणुप्रकल्प आहे. त्याची क्षमता तब्बल ५७०० मेगावॅटची आहे. परिणामांची पूर्ण कल्पना असताना अशा प्रकल्पाला लक्ष्य करणे हे भयानक आहे. अर्थात रशियाची प्रवृत्ती ही विध्वंसक पद्धतीने युद्ध करण्याची आहे. यापूर्वीच्या युद्धातही त्यांनी असे धोरण स्वीकारले असल्याचे इतिहासात पाहायला मिळते. दिसेल ते पेटवून देणे आणि धरणे फोडून टाकून पाणी सोडणे असे प्रकार त्यांनी यापूर्वी केले आहेत.

एकीकडे रशियाविरुद्ध पाश्‍चात्य राष्ट्रांनी आर्थिक निर्बंध जारी केले आहेत, परंतु ते पुरेसे नाहीत हे तर गेल्या आठ दिवसांत दिसून आले आहे. त्यामुळेच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी हे निर्बंध अधिक कडक करण्याची मागणी केली आहे. युरोपीय महासंघाने पाठिंब्याच्या फुकाच्या बाता न करता रशियन विमानांना आपल्या हवाई हद्दीतून उडण्यास बंदी घालावी असे आव्हानही त्यांनी दिले आहे. झेलेन्स्कींच्या नेतृत्व कौशल्याचे कौतुक जगभरातून होते आहे. रशियाच्या लष्करी कारवाईचे पहिले लक्ष्य तेच आहेत, परंतु त्याचे कोणतेही दडपण मनावर न ठेवता ते लढत आहेत. त्यांना ठार मारण्यासाठी खास पथके रशियाकडून रवाना झालेली आहेत. पण गेल्या आठ दिवसांत अशा प्रकारचे तीन हल्ले नाकाम करण्यात आले आहेत. तरीही झेलेन्स्की यांच्या जीवाला निश्‍िचतपणे धोका आहे. देशाला बाहेर सुरक्षित काढण्यासाठी अमेरिकेने पुढे केलेला मदतीचा हात झिडकारून झेलेन्स्की स्वत: आघाडीवरून लढत आहेत. इतिहासाला या धाडसाची दखल घ्यावी लागेल.

युक्रेनच्या एखाद्या प्रांतावर कब्जा करण्यासाठी पुतीन यांनी ही लष्करी कारवाई चालवलेली नाही. संपूर्ण युक्रेन पुन्हा रशियाशी जोडण्यासाठीची ही मोहीम आहे. फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुतीन यांच्याशी बोलणी केल्यानंतर रशियाचा हा मनसुबा उघड केलेला आहे. युक्रेन आज रशियाने पुन्हा बळकावले तर तेवढ्यावर तो देश नक्कीच स्वस्थ बसणार नाही. झेलेन्स्की म्हणाले की, त्याप्रमाणे पुढची पाळी लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया यांची असेल. आपल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या कारकिर्दीत पुन्हा एकवार रशिया महासत्ता बनवण्याच्या स्वप्नाने पुतीन पछाडले गेले आहेत. विघटन झालेल्या देशांना पुन्हा जोडून पुन्हा एकवार अखंड सोव्हिएत प्रजासत्ताक बनवण्याच्या दिशेने त्यांची पावले पडत आहेत. युक्रेनशी सध्या चाललेले युद्ध हे त्या देशाशी चाललेले युद्ध नव्हे. खरे युद्ध नाटोशी चाललेले आहे. युक्रेन हे केवळ माध्यम आहे. पाश्‍चात्य जगतालाच पुतीन यांनी ललकारलेले आहे. दोन महासत्तांमधील शीतयुद्ध आता आण्विक युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे ही सर्वांत चिंतेची बाब आहे. हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी अमेरिका दुसºया महायुद्धाप्रमाणे अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची शक्यता यात दिसून येते. त्यामुळे या भीतीच्या सावटाखाली संपूर्ण जग आहे.

संधी निर्माण करा

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यामुळे संपूर्ण देशाला समजले की, युक्रेनमध्ये २० हजार भारतीय लोक आहेत. हजारो विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी तिथे गेले आहेत. अगदी महाराष्ट्रातल्या बहुतेक सगळ्या जिल्ह्यांतून हे विद्यार्थी युक्रेनमध्ये गेलेले दिसून आले, पण हे तिकडे का गेले याचे उत्तर एकच आहे. ते म्हणजे इथे संधी मिळत नसल्यामुळे ते तिकडे गेले. साहजिकच आता आपल्याकडे जास्तीत जास्त संधी निर्माण करणे हे आव्हान सरकारने पेलले पाहिजे.

युक्रेनमध्ये गेलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या युद्धामुळे लक्षात आली. अजून असे कितीतरी देश असतील तिथे शिकण्यासाठी आपली मुले जात असतील. परदेशात जाऊन शिक्षण घेणे हे काही खायचे काम नाही. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागत असणार हे नक्की. म्हणजे हे काम काही सामान्य गोरगरीब माणसांचे नाहीच. त्यामुळे असे लाखो रुपये खर्च करून युक्रेन आणि अन्य देशात शिकायला जाणारे श्रीमंत घरातील, बडे बाप के बेटेच असणार यात शंकाच नाही. पण तिकडून शिकून आल्यावर हे डॉक्टर करणार काय? तर भारतीयांवर भरपूर पैसे घेऊन उपचार करणार आणि आपला झालेला शिक्षणाचा खर्च दामदुप्पटीने वसूल करणार, यात शंकाच नाही. त्यामुळे आपल्याकडे स्वस्तात वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध केल्या पाहिजेत. अन्यथा उपचाराच्या नावाखाली वसुलीचे प्रकार भविष्यात वाढतील. आज नाहीत असे नाही. सहज जरी तब्येत दाखवायला गेला कोणीतरी वेगवेगळ्या टेस्ट करायला लावून त्याचे नॉर्मल रिपोर्ट आले सांगितले जाते. कारण नसताना अनावश्यक टेस्ट करण्याचे एखादे रॅकेट कार्यरत असल्यासारखे प्रकार आपण नेहमी पाहतो. त्यात आणखी वाढ होण्याची भीती आहे.

आपल्याकडे अशा शिक्षणासाठी सीईटी, नीट अशा परीक्षा घेतल्या जातात. त्यानंतर त्यांचे कुठे ना कुठेतरी प्रवेश निश्चित होतात. या परीक्षांमध्ये ज्यांचा नंबर लागत नाही, जे नापास होतात ते पैसे खर्च करून अशाप्रकारे परदेशात जातात. तिथे शिक्षणाचा खर्च करणे सोपे नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा पैसेवाल्यांचीच शिक्षणात मक्तेदारी निर्माण झाल्याचे दिसून येते. हे अनेक दशकानुदशके चाललेले आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना कॅपिटेशन फी हा मुद्दा प्रचंड गाजला होता. त्यावरून विद्यार्थी आंदोलनेही झाली होती. वैद्यकीय प्रवेशाच्या नावाखाली कॅपिटेशन फी या गोंडस नावाने पैसे उकळायचा धंदा सुरू झाला होता. त्याला विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला होता. पण एकूणच हे वैद्यकीय शिक्षण महाग करण्याचे काम आपल्याकडे झाले हे नक्की. सर्वसामान्य माणूस आपल्या मुलांना हे शिक्षण देणे शक्य नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. खासगी वैद्यकीय कॉलेज आणि अभिमत विद्यापीठे ही राजकारण्याची मक्तेदारी झाली. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात डोनेशन गोळा करून शिक्षण दिले जाते. तरीही आपल्याकडे शिक्षणाच्या संधी कमी होताना दिसतात. त्यामुळे अनेक जण परदेशात जाण्याचे मार्ग पत्करतात. युक्रेन-रशिया युद्धानंतर या संधी आपल्याकडे कमी असल्याने विद्यार्थी तिकडे जातात हे लक्षात आले. त्यानंतर उद्योजक आनंद महिंद्रा यांनी लगेचच आपण असे कॉलेज काढणार असल्याचे जाहीर केले.

आनंद महिंद्रा हे व्यावसायिक उद्योजक आहेत. त्यांनी व्यक्त केलेली इच्छा नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण एक उद्योजक याकडे उद्योग म्हणून पाहणार हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिक्षणसंस्था ही नफा-तोटा या तत्त्वावर चालवली जात नसते. पण यात उद्योजक उतरले तर ते अशक्य नाही. त्यामुळे सरकारी पातळीवर स्वस्तात शिक्षण देणाºया संस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत बहुतेक नेतेमंडळींनी शिक्षण संस्था काढल्या. अनेक इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली. पण नंतर त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली. इंजिनिअरिंग कॉलेजला विद्यार्थी मिळत नाहीत म्हणून अनेक कॉलेजची मान्यता रद्द करावी लागली. अशा कॉलेजकडे मुले का वळत नाहीत? त्यांना का विद्यार्थी मिळत नाहीत? तर त्याच्या असलेल्या फी परवडत नाहीत हा खरा मुद्दा आहे. त्यामुळेच सरकारकडे सोय नसल्याने त्यांनी खासगी कॉलेजमध्ये सरकारी कोटा निर्माण केला पाहिजे. त्याचे अनुदान अशा संस्थांना दिले आणि काही विद्यार्थी अशा महाविद्यालयांत पाठवले तरी अशी महाविद्यालये पटसंख्येअभावी बंद करण्याची वेळ येणार नाही. प्रत्येक खासगी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये सरकारी कोटा तयार केला, तर आपल्याकडे शिक्षणाच्या संधी निर्माण होतील. त्यासाठी सरकारने अनुदानाची तरतूद करायला हवी.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या युक्रेन-रशिया युद्धामुळे अनेक विद्यार्थी परत आले आहेत. त्यांचे भवितव्य काय असणार आहे? युद्धाच्या परिस्थितीतून युक्रेनला सावरायला किती दिवस लागतील हे सांगणे अवघड आहे. त्यामुळे या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणारच आहे. त्यांना हे शिक्षण भारतात पूर्ण करण्यासाठी काही संधी निर्माण करता येते का हे पाहिले पाहिजे. पण शिक्षण वैद्यकीय, अभियांत्रिकी असे कोणतेही असो त्यासाठी संधी निर्माण करणे गरजेचे आहे. सरकारने त्यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. शिक्षणासाठी परदेशात जाणारे हे लोंढे थांबवले, तर आपल्या आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पाला खरा अर्थ असेल. जे विद्यार्थी लाखो रुपये खर्च करून परदेशात शिकायला जातात तोच पैसा भारतात शिक्षणावर खर्च करणे त्यांना शक्य असते. पण त्यांना शिक्षणाची संधी मिळत नाही, त्यामुळे हा पैसा बाहेर जातो. त्यासाठीही आपल्याला संधी निर्माण करणे गरजेचे आहे.

- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

धोरण ठरवणे महत्त्वाचे आहे.

 

युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाला आता दहा दिवस उलटून गेले आहेत. आतापर्यंत युक्रेनकडून सतत तीव्र प्रतिकार होत आल्याने एवढ्या दिवसांत केवळ त्याच्या दक्षिणेकडच्या खेरसान शहरावर रशियाला कब्जा करता आला आहे. खारकिव शहरावर भीषण बॉम्बहल्ले सुरू आहेत. राजधानी क्यिवलाही वेढा आवळलेला आहे, परंतु एकीकडे ही विशेष लष्करी कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे युक्रेनशी बोलणीही सुरू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शरणागती पत्करायची नाही हा युक्रेनचा पवित्रा आहे, तर रशियाही आपल्या मतांवर ठाम आहे. अशा परिस्थितीत सर्व जगाला आता तिसºया महायुद्धाचे वेध लागले आहेत. अमेरिका कधी सर्वांना या युद्धात ओढेल हे सांगता येत नाही. अशा परिस्थितीत महासत्तेचे स्वप्न पाहणाºया भारताला कसे तटस्थ राहता येईल आणि आपले नुकसान होणार नाही याचे धोरण ठरवणे महत्त्वाचे आहे.

रशियाच्या या आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्र आमसभा या दोन्ही ठिकाणी मतदान झाले. रशियाच्या बाजूने फक्त बेलारूस, उत्तर कोरिया, एरिट्रिया आणि सीरिया या चार देशांनीच मतदान केले आहे. भारतच नव्हे, तर चीन आणि पाकिस्तानेही तटस्थतेचे धोरण अवलंबिलेले आहे. रशिया-युक्रेनच्या वादात भारत पडू इच्छित नाही आणि यापूर्वीही जेव्हा जेव्हा रशिया- युक्रेनदरम्यान अशा प्रकारचे विवाद उद्भवले तेव्हादेखील भारताने हीच तटस्थ भूमिका अवलंबिलेली होती. हेच धोरण कायम राखणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून रशिया विरोधात भूमिका घेण्याची गरज नाही. कारण हे तिसरे महायुद्ध पेटले, तर त्याचा सर्वाधिक फटका आपल्याला बसू शकतो याचा विचार केला पाहिजे.

सध्या केवळ युद्धग्रस्त भागातील आपल्या नागरिकांना सुरक्षित माघारी परत आणण्यावरच भारताने लक्ष केंद्रित केलेले आहे. हे अत्यंत योग्य धोरण आहे. अजूनही काही भारतीय युक्रेनमध्ये असल्याचे सांगितले जाते आणि त्यातील काही जणांना ओलीस धरले गेल्याच्याही अनधिकृत वार्ता आहेत. त्यामुळे हे सगळे लोक सुरक्षित माघारी आणण्यासाठी सुरू असलेल्या आॅपरेशन गंगा पुरताच भारताचा या विषयातील सहभाग मर्यादित असेल. पण भारताने ज्याप्रकारे तिथल्या भारतीयांना आणायचे प्रयत्न केले हे अत्यंत चांगले आहेत. कोणी त्यावर टीका केली असली, तरी पर्वा नाही पण आपल्या नागरिकांना सुरक्षित परत आणून आपण तटस्थ राहणे हेच योग्य आहे.

अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ एकीकडे रशियाविरुद्ध निर्बंध आवळत नेत असताना भारताच्या या तटस्थ भूमिकेबाबत आम जनतेमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जाऊ शकते. अर्थात त्यात आश्चर्य करण्यासारखे काही कारण नाही. यापूर्वीही युक्रेनच्या प्रश्नात भारताने तटस्थ भूमिकाच अंगिकारलेली आहे. २०१४ मध्ये युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर रशियाने असेच आक्रमण केले होते, तेव्हाही भारताने मतदानात भाग घेतला नव्हता. तेव्हा काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते आणि मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते. इतकेच कशाला, त्याच्याही आधी हंगेरी, चेकोस्लोवाकियासंदर्भात उद्भवलेल्या अशाच समस्यांच्या वेळीही भारताने हेच तटस्थतेचे धोरण अवलंबिले होेते. ही आपली भूमिका योग्य आहे. त्यामुळे सत्तेवर कोण आहे, यापेक्षा एक देश म्हणून आपली भूमिका ठाम आहे हे महत्त्वाचे. सर्वजण देशहित पाहत आहेत हे यातून दिसते आहे.

त्याचप्रमाणे आपल्या काश्मीर प्रश्नावर रशियाने वेळोवेळी भारताचे समर्थनच केलेले आहे. त्यामुळे युक्रेनच्या वादात रशियाच्या विरोधात भूमिका घेऊन भारत आपल्या त्या देशाशी असलेल्या वर्षानुवर्षाच्या आपल्या दृढ संबंधांवर पाणी फेरू इच्छित नाही. लष्करी सामुग्रीसाठी भारत अजूनही रशियावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अलीकडच्या मोदींच्या कार्यकाळात अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल यांसारख्या देशांकडून शस्त्रास्त्र सामुग्री खरेदी केली जात असली, तरी अजूनही रशियाकडून अब्जावधींची शस्त्रास्त्र सामुग्री भारताकडे यायची आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे चीनने रशियाशी संरक्षणविषयक खरेदी व्यवहार बळकट केले आहेत. त्यामुळे भारताने रशियापासून दूर होणे म्हणजे चीनला तेथे अधिक जवळीक साधण्याची संधी देणे ठरेल. त्यामुळे रशियाशी असलेले खरेदी व्यवहार सुरूच ठेवणे भारतासाठी राजनैतिकदृष्ट्याही गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत आपण गप्प बसणे आणि तटस्थ राहणे हे महत्त्वाचे आहे. सरकार त्याप्रमाणे योग्य मार्गावर आहे.

व्यापारीदृष्ट्या विचार केला तरी भारत आणि रशिया यांचे हितसंबंध आहेत. रशियातील हायड्रोकार्बन क्षेत्रामध्ये भारताने मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. खनिज उद्योगांमध्येही रशियात भारतीय उद्योगांना मोठ्या संधी आहेत. त्यामुळेच रशियाविरुद्ध भूमिका न घेण्यासाठी भारत सरकारवर व्यापारीदृष्ट्याही मोठा दबाव आहे, मात्र युक्रेनमध्ये चाललेल्या मानवसंहाराबाबतची नापसंती व्यक्त करण्यास भारत विसरलेला नाही. या वादावर शांततामय मार्गाने तोडगा निघावा हीच भारताची भूमिका राहिलेली आहे. अर्थात रशिया दिवसेंदिवस अधिकाधिक आक्रमक होत चालला आहे. आता तर अणुयुद्धाची धमकी त्यांच्या विदेशमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे पुढील धोके स्पष्ट झाले आहेत. रशिया युक्रेनमध्ये हवेतील प्राणवायू शोषून घेणा‍ºया व्हॅक्यूम बॉम्बचा वापर करीत आहे. त्यामुळे भीषण मनुष्यहानी होऊ शकते. त्या देशातून निर्वासित झालेल्यांची संख्या तर दहा लाखांवर जाऊन पोहोचलेली आहे. रशिया आता नागरी वस्त्यांवरही बेछूट हल्ले चढवताना दिसू लागला आहे. परंतु तो त्या दोन शेजारी राष्ट्रांचा, एका समुहातून वेगळ्या झालेल्या देशांचा प्रश्न आहे. तो त्यांनीच सोडवला पाहिजे. आपण त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. आपली तटस्थ राहण्याची भूमिकाच महत्त्वाची आहे.