Sunday, August 17, 2025

स्वातंत्र्य चळवळीतील संघाची सक्रिय भूमिका जाणूनबुजून इतिहासात लपवली


भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेबद्दल बराच काळ वादविवाद झाला आहे, परंतु १९०१ ते १९४२ पर्यंतच्या घटनांकडे पाहता हे स्पष्ट होते की, संघ आणि त्याचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी अनेक प्रसंगी या चळवळीत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे योगदान दिले. डॉ. हेडगेवार बालपणापासूनच राष्ट्रीय जाणीवेशी जोडले गेले होते. ब्रिटिशविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल त्यांना शाळेतून काढून टाकणे, असहकार चळवळीदरम्यान डॉ. हेडगेवार यांची अटक आणि ‘पूर्ण स्वराज्य’च्या समर्थनार्थ त्यांचे सार्वजनिक कार्यक्रम हे याचे पुरावे आहेत. देशहितासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना करण्यात आली. भविष्यात आपला देश स्वतंत्र होणार आहे आणि त्यासाठी शिस्त आणि सेवेची गरज असणार आहे. या हेतूने स्वातंत्र्यापूर्वीपासून संघ कार्यरत होता. पण हेतुपुरस्सर काही विद्वान राजकीय नेते, उथळ वक्तव्ये करून संघांचा स्वातंत्र्याशी संबंध काय असा सवाल करतात. विशेष म्हणजे त्यांचा पक्ष स्वातंत्र्यानंतर २५ वर्षांनंतर स्थापन झालेला होता, तरी तो स्वातंत्र्य चळवळीत होता, त्यांचे नेते महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर जन्माला आले तरी ते संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत होते, पण स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या संघाचा इतिहास मात्र लपवण्याचे काम केले जाते हे चुकीचे आहे.


१९३०च्या ‘जंगल सत्याग्रह’मध्ये डॉ. हेडगेवार यांची अटक, शाखांमध्ये ‘पूर्ण स्वराज्य दिन’ साजरा करणे आणि १९४२च्या भारत छोडो आंदोलनादरम्यान भूमिगत क्रांतिकारकांना आश्रय देणारे स्वयंसेवक, ध्वज फडकावणे आणि ब्रिटिश दडपशाहीचा सामना करणे, ही सर्व त्यांच्या सक्रियतेची ठोस उदाहरणे आहेत. इतकेच नाही तर अनेक स्वयंसेवकांनी गोळ्या घालून किंवा फाशी देऊन आपले प्राणही दिले. संघाने स्वातंत्र्य लढा केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिला नाही, तर तो राष्ट्र उभारणीचा एक व्यापक प्रयत्न मानला. शिस्त, सेवा आणि संघटनेवर आधारित त्याची कार्यरचना स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी सामाजिक आणि मानसिक तयारीत योगदान देत राहिली. अशा प्रकारे, जरी संघाने काँग्रेस किंवा क्रांतिकारी संघटनांप्रमाणे थेट राजकीय संघर्षाच्या आघाडीवर स्थान मिळवले नाही, तरी त्याच्या स्वयंसेवकांचा सक्रिय सहभाग, जनजागृती आणि संघटनात्मक सहकार्याने स्वातंत्र्य चळवळीला तळागाळातील आणि मानवी आधार प्रदान केला. ही भूमिका इतिहासाच्या पानांमध्ये एक महत्त्वाचा अध्याय आहे.

१९२५ मध्ये जेव्हा डॉ. हेडगेवार यांनी संघाची स्थापना केली, तेव्हा त्यामागील त्यांचा विचार असा होता की स्वातंत्र्य लढ्यात यश मिळवण्यासाठी शिस्तबद्ध, नैतिक आणि राष्ट्रवादी चारित्र्याचे युवकांचे संघटन आवश्यक आहे. संघाने स्वत:ला थेट काँग्रेसच्या राजकीय मार्गात ठेवले नसले तरी, ते त्याच राष्ट्रीय ध्येयांवर काम करत राहिले. १९२९च्या लाहोर अधिवेशनात, संघाने त्यांच्या छावण्यांमध्ये पूर्ण स्वातंत्र्याच्या प्रस्तावाचे औपचारिक स्वागत केले. १९३० मध्ये, ‘पूर्ण स्वराज्य दिना’ रोजी संघाच्या शाखांमध्ये ध्वजपूजन आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले गेले.


१९३०च्या जंगल सत्याग्रहात, डॉ. हेडगेवार यांनी हजारो ग्रामस्थांना संबोधित केले, ज्यामुळे त्यांना नऊ महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. या काळात, संघ स्वयंसेवकांनी सत्याग्रहींच्या समर्थन, मदत आणि संघटनात्मक कार्यात योगदान दिले. १९४२च्या भारत छोडो चळवळीदरम्यान, संघ स्वयंसेवकांनी सक्रिय योगदान दिले. बिहार, महाराष्ट्र आणि इतर भागात ध्वजारोहण, भूमिगत उपक्रम आणि ब्रिटिश दडपशाहीविरुद्ध निदर्शने करताना अनेक स्वयंसेवकांना मारण्यात आले किंवा फाशी देण्यात आली. मरूर आषाढ घटना आणि भूमिगत क्रांतिकारकांना आश्रय देणे यांसारख्या घटना संघाच्या काही स्थानिक केंद्रांचा थेट सहभाग दर्शवितात.

स्वातंत्र्याच्या लढाईदरम्यान, संघ शाखा आणि स्वयंसेवकांनी क्रांतिकारी नेत्यांना सुरक्षित लपण्याची ठिकाणे, अन्न आणि वैद्यकीय मदत पुरवली. पांडुरंग पाटील, अछत्रराव पारसिद्धी आणि इतर क्रांतिकारी नेत्यांनी संघ कार्यकर्त्यांच्या या मदतीची कबुली दिली. खरे तर, इतिहासकार आणि राजकीय वर्गाचे संघाच्या भूमिकेबद्दल वेगवेगळे मत आहे. परंतु संघाने राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण, शिस्त आणि सामाजिक संघटनेद्वारे स्वातंत्र्य लढ्याला अप्रत्यक्ष बळ दिले यात शंका नाही. १९०१ ते १९४२ हा काळ संघासाठी संघटनात्मक बांधणी आणि मर्यादित प्रत्यक्ष सहभागाचे मिश्रण होता, ज्याने स्वतंत्र भारतात संघाची वैचारिक आणि राजकीय दिशा निश्चित केली.


तथापि, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास जितका गौरवशाली आहे, तितकाच तो राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील देखील राहिला आहे. बºयाच काळापासून स्वातंत्र्याचे श्रेय प्रामुख्याने एकाच राजकीय पक्षाला आणि त्याचे नेतृत्व करणाºया कुटुंबाला जाते अशी धारणा निर्माण झाली. परिणामी, स्वातंत्र्य लढ्यातील इतर संघटना आणि व्यक्तींची- विशेषत: संघाची- भूमिका एकतर तुच्छ दाखवण्यात आली किंवा पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आली. मुख्य प्रवाहातील इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये संघाच्या योगदानाचा उल्लेख अनेकदा टाळला गेला. या दुर्लक्षामागे एक राजकीय तर्क देखील होता- स्वातंत्र्याच्या कथेला एका मध्यवर्ती प्रवाहात बांधणे आणि ती एका विशिष्ट कुटुंबाच्या किंवा नेतृत्वाच्या प्रतिमेशी जोडणे. यामुळे केवळ ऐतिहासिक तथ्यांचे संतुलन बिघडले नाही, तर स्वातंत्र्य लढ्याचे बहुलवादी स्वरूपदेखील अस्पष्ट झाले.

आता संपूर्ण इतिहासाकडे पाहण्याची वेळ आली आहे, जिथे काँग्रेस, क्रांतिकारी पक्ष, समाजवादी नेते, धार्मिक-सांस्कृतिक संघटना आणि आदिवासी उठाव हे सर्व एकत्र येऊन स्वातंत्र्याची सामूहिक कथा तयार करतात. हे केवळ सत्याला न्याय देणार नाही तर भविष्यातील पिढ्यांना हे समजून घेण्यास मदत करेल की भारताचे स्वातंत्र्य हे एका व्यक्तीचे, कुटुंबाचे किंवा संघटनेचे काम नव्हते तर लाखो लोकांच्या संघर्षाचे, त्यागाचे आणि हौतात्म्याचे परिणाम होते.


- प्रफुल्ल फडके/अन्वय


Saturday, August 16, 2025

अंधेरे में एक चिंगारी


१९७७ साली सत्तेवर आलेले जनता पक्षाचे सरकार जास्त दिवस टिकले नाही. मोरारजी देसाई यांनी राजीनामा दिला. तसेच अंतर्गत विरोधामुळे अखेर जनता पक्षाची शकले झाली. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनसंघ यातील मित्र खासकरून लालकृष्ण अडवाणी आणि भैरोसिंग शेखावत यांच्यासोबत मिळून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना १९८० साली केली. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने हाक दिली होती ती की, ‘अंधेरे में एक चिंगारी... अटलबिहारी अटलबिहारी.’ यामागचे कारण म्हणजे जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीतील दडपशाही विरोधात जेव्हा सर्वजण जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली एक झाले होते, तेव्हा ‘अंधरे में एक प्रकाश जयप्रकाश जयप्रकाश’ अशी घोषणा होती. ती यशस्वी झाली होती; परंतु जयप्रकाश नारायण यांच्या निधनानंतर जनता पक्षच अंधारात गेला. त्यामुळे या अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारी शक्ती म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी नावाची चिंगारी होती. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने स्थापनेनंतर ही घोषणा सर्वात प्रथम केली.


जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्ष झाल्यानंतर अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी प्रकाश नसला तरी एक चिंगारी आम्हाला पुरेशी आहे हा विश्वास भाजपच्या माध्यमातून अटलजींनी दिला होता. वाजपेयी हे भाजपचे पहिले अध्यक्ष बनले. भाजप हा काँग्रेसचा प्रबळ विरोधक होता. पण, त्याचवेळी ही चिंगारी भविष्यात देशाच्या पंतप्रधानपदावर जाईल, भाजप सत्तेवर येईल हा आशावाद, विश्वास अटलजींनी दिला होता. पक्ष स्थापन झाला तेव्हा भाजप प्रत्यक्ष निवडणुकीत उतरला नाही. १९८०च्या लोकसभेच्या मुदतपूर्व झालेल्या निवडणुकीत भाजपने निवडणुका लढवल्या नाहीत, पण शक्तिप्रदर्शन करून एक नवी चिंगारीची ठिणगी पडली आहे, आता त्या ठिणगीचा वणवा पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असाच इशारा दिला होता. आज अटलबिहारी वाजपेयींचा स्मृतिदिन. त्यानिमित्ताने या थोर व्यक्तिमत्त्वाचे पैलू सर्वांना मार्गदर्शक ठरतील असे आहेत.

आज जे भाजपचे वादळ दिसते आहे, लाट दिसते आहे, त्यामध्ये या चिंगारीची भूमिका महत्त्वाची आहे. चिंगारी बनलेल्या अटलजींनी दाखवलेला आशावाद महत्त्वाचा आहे. ‘कमल जरूर खिलेगा’ हे त्यांनी एकही खासदार नसताना भाकीत केले होते. त्यामुळे त्यांच्या आशावादाला दाद द्यावी लागेल. अटलबिहारी वाजपेयी हे कवी आहेत. जे न देखे रवी ते देखे कवी असे म्हणतात. त्याप्रमाणे सगळीकडे अंध:कार असतानाच त्यांनी भाजपला मिळालेली सत्ता पाहिली होती. हा आशावाद, स्वप्न पाहण्याची वृत्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. इंदिरा गांधी १९८०ला जरी सत्तेवर आल्या तरी पुढच्या पाच वर्षांत त्यांची राजवट संपुष्टात आपण आणू शकतो याचा विश्वास अटलजींना होता. फक्त काळाच्या आणि घटनेच्या महिमेपुढे काही चालत नाही, त्याचा फटका भाजपला बसला, नाही तर अपघाताने पंतप्रधान झालेले राजीव गांधी १९८५ मध्ये पंतप्रधान झालेच नसते. खलिस्तानची चळवळ सुरू झाल्यानंतर शीख अतिरेक्यांचा सुळसुळाट झाला होता. सुवर्ण मंदिरावर त्यांनी ताबा घेतला होता. त्यावेळी सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसवण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. इंदिरा गांधी तसा निर्णय घेत आहेत म्हटल्यावर अटलजींनी भाजपच्या माध्यमातून त्याबाबत पाठिंबा दिला होता. विरोधकांनी देशहितासाठी सरकारला सहकार्य करायचे असते ही सभ्यता वाजपेयींनी दाखवून दिली होती. दुर्दैवाने आजच्या विरोधकांमध्ये अशी सद्भावना नाही. ते शत्रूसारखे वागतात विरोधकांसारखे नाही. पण विरोधकांनी किती ताणायाचे आणि कशी कशी भूमिका घ्यायची असते याचा आदर्श वाजपेयींनी घालून दिला होता. अर्थात आॅपरेशन ब्ल्यू-स्टारला भाजपचा पाठिंबा असला तरी इंदिरा गांधी यांच्या अंगरक्षकाकडून झालेल्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये ज्या शीख विरोधी दंगली उसळल्या त्याचाही भाजपने विरोध केला होता; परंतु इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या लाटेनंतर जनमत काँग्रेसच्या बाजूने गेले आणि १९८४-८५ च्या निवडणुकीत भाजपच्या वाट्याला केवळ २ जागा आल्या. तरीही भाजप देशाच्या राजकारणात मुख्य प्रवाहात राहिला आणि वाजपेयी हेच पक्षाच्या केंद्रस्थानी राहिले. मात्र त्यानंतर वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने मागे वळून पाहिलेच नाही. सतत चढत्या क्रमाने भाजपच्या यशाचा आलेख वाढत गेला. त्यानंतर भाजपवरील हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढत होता. त्यामुळेच रामजन्मभूमीच्या विहिंप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रश्नाला भाजपने राजकीय स्तरावर आवाज दिला. यात अयोध्येत राममंदिर बांधण्याचा मुद्दा समाविष्ट होता. १९९५च्या मार्चमध्ये गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकांत भाजपला विजय मिळाला. भाजपच्या मुंबई येथील नोव्हेंबर १९९५च्या अधिवेशनात अडवाणी यांनी वाजपेयी यांचे नाव १९९६च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले. काँग्रेसला उत्तम पर्याय भाजप आणि नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी आहेत, हे देशाला भाजपने दाखवून दिले. १९९६च्या निवडणुकात भाजप १६२ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला. भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण मिळाले. वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. पण लोकसभेत विश्वासमत प्रस्ताव चर्चेवेळी इतर पक्षांकडून पाठिंबा मिळविणे भाजपला शक्य झाले नाही. त्यामुळे बहुमत चाचणी न घेताच वाजपेयींनी १३ दिवसांत राजीनामा दिला आणि वाजपेयी सरकार कोसळले. १९९८च्या निवडणुकांत भाजप पुन्हा प्रबळ दावेदार झाला आणि वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. यावेळी भाजपने इतर पक्षांसोबत मिळून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना केली. अखेर १९९८च्या अखेरीस अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी रालोआचा पाठिंबा काढला. यावेळी विश्वासमत प्रस्तावावेळी वाजपेयी सरकार अवघ्या एका मताने पडले. या दुसºया खेपेत वाजपेयींनी स्वत:च्या राजकारणाची आणि कणखरतेची छाप सोडली होती. त्यामुळे १९९९च्या निवडणुकीत रालोआ भाजपच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आला. पूर्णकाळ पंतप्रधान बनण्याचे भाजपचे स्वप्न साकार झाले. या काळात त्यांनी जी कामगिरी केली ती उज्ज्वल अशीच आहे. मे १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारने जमिनीखाली ५ अणुचाचण्या केल्या. सत्ता प्राप्त केल्यावर केवळ एका महिन्यात करण्यात आलेल्या या चाचण्या जगाला, खासकरून अमेरिकेला हादरवणाºया ठरल्या. कारण भारताने अमेरिकेच्या हेरगिरी उपग्रहाला चुकवून त्या पार पाडल्या होत्या. अमेरिका, कॅनडा, जपान, इंग्लंड, युरोपीय महासंघ यांनी भारतावर अनेक क्षेत्रांत निर्बंध लादले. तरी वाजपेयींच्या आर्थिक धोरणांमुळे याची झळ लागली नाही. अखेर भाजप आणि वाजपेयींच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने या चाचण्या लाभदायीच ठरल्या. १९९८ च्या शेवटी वाजपेयींनी पाकिस्तानसोबत शांतता चर्चेसाठी मोठा पुढाकार घेतला. त्यांनी लाहोर-दिल्लीदरम्यान बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ते स्वत: पहिल्या बसमधून पाकिस्तानमध्ये चर्चेसाठी गेले. याचे भारतात, पाकिस्तानात आणि जागतिक स्तरावर उत्तम प्रतिसाद उमटले. कारगील युद्धादरम्यानची मुत्सद्देगिरी वाजपेयींच्या कणखरतेची साक्ष देणारी आहे. लाहोर भेटीत दोन देशांदरम्यानचे संबंध सुधारण्यासाठी वाजपेयी प्रयत्न करत असताना पाकिस्तान काश्मीरमध्ये घुसखोरी करत होता. १९९९च्या प्रारंभी पाकिस्तानने आपले सैनिक आणि अधिकारी दहशतवाद्यांच्या वेशात भारतीय रिकाम्या चौक्यांवर घुसवले. जून १९९९ मध्ये आॅपरेशन विजय सुरू केले. भारतीय सैन्याला अतिदुर्गम प्रदेश, अति उंच शिखरे, बोचरी थंडी यांचा सामना करावा लागला. तरी हवाई दल आणि भूदलाच्या एकत्रित कारवाईने पाकिस्तानच्या सैन्याचा पराभव केला. भारताने मोठ्या शिताफीने आॅपरेशन विजयची कारवाई नियंत्रण रेषेपर्यंतच मर्यादित ठेवली होती. भारताच्या पवित्र्यापुढे चीनने हस्तक्षेप नाकारला. अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी मध्यस्थीची तयारी दाखवत वाजपेयींना चर्चेसाठी वॉशिंग्टनला बोलावले. पण वाजपेयींनी बाणेदारपणे हे निमंत्रण सरळ धुडकावून लावत नकार दिला. काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा आणि तिसºया पक्षाचा हस्तक्षेप करवून शिमला करार मोडण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्नही शिताफीने उधळला. म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी हे सौम्य, सभ्य, सोज्वळ दिसले तरी प्रत्यक्षात देशहितापुढे वज्राहून कठीण होणारे होते. आरपार की लढाई करेंगे असा इशारा देऊन त्यांनी पाकला नमवले होते.


- प्रफुल्ल फडके/अन्वय


फक्त स्वदेशीच स्वराज्य आणि सुराज्य स्थापनेत प्रभावी


गुलामगिरीत असताना भारताने सुमारे आठशे वर्षांच्या दीर्घ काळासाठी अनेक संकटे आणि छळ सहन केले. भारताची ओळख बदलण्यासाठी केवळ नाव बदलले नाही, प्रथम हिंदुस्ताननंतर भारत, तर त्याचे मानस, संस्था आणि संस्कृती एका नवीन साच्यात साचेबद्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू राहिले. परदेशी आक्रमकांनी विविध प्रकारच्या शोषणातून भारताला गरीब बनवण्याचा सतत प्रयत्न केला. वसाहत करून ब्रिटिशांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या. पण यातून आता काहीतरी शिकले पाहिजे. कळत नकळत आपण परकीय आक्रमणांचे पुन्हा बळी पडत नाही ना याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी आत्मनिर्भर भारतासाठी स्वदेशी वस्तूंचा, स्थानिक उद्योजकांच्या उत्पादनांना प्राधान्य दिले पाहिजे. भारतीय वस्तूंचा वापर केला पाहिजे.


ब्रिटिशांनी भारताचे पूर्ण शोषण केले आणि शोषण करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. स्वत:च्या देशात नाकारले जाणे, दुर्लक्षित करणे आणि अप्रासंगिक बनवणे या असह्य वेदनांनी भारतीयांना स्वातंत्र्य लढ्यासाठी तयार केले. भारताची जगण्याची अदम्य इच्छाशक्ती होती जी मातृभूमीच्या बंधनासोबतच सुमारे सात हजार वर्षांपासून भारतीय संस्कृतीला प्रवाहित करत होती. या क्रमाने देशभक्तीने भरलेल्या भारतीयांमध्ये ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्याची आणि देशात स्वराज्य स्थापन करण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली.

या काळात जागतिक राजकीय परिस्थितीनेही पाठिंबा दिला होता. अनेक राजकीय चढ-उतारांमधील संघर्षाच्या परिणामी, १९४७ मध्ये देशाला ब्रिटिशांपासून राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्याची प्राप्ती ही राष्ट्रीय जीवनातील एक सुरुवात असायला हवी होती, जिथून स्वदेशी कल्पनांच्या संकल्पनेसह भारताची निर्मिती सुरू झाली असती, परंतु नशिबाची इच्छा अशी होती की, भारताचे विभाजन करून त्याला स्वातंत्र्य मिळाले. फाळणी ही एक भयानक हिंसक मानवी शोकांतिका बनली, ज्याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम दूरगामी परिणाम करणारे ठरले. त्याचे पडसाद आजही उमटताना दिसत आहेत.


स्वतंत्र देशाची सूत्रे ज्यांच्या हाती सोपवण्यात आली होती, त्यांच्यावर लोकांनी दीर्घकाळ अढळ निष्ठेसह आपला निर्विवाद विश्वास व्यक्त केला होता. भूतकाळ साक्षीदार आहे की, त्यांचे विचार, नियोजन आणि योजनांची अंमलबजावणी कदाचित स्वराज्य आणि स्वदेशीच्या भारतीय स्वप्नांपासून दूर गेली असेल. आपण सर्वोदयाच्या ध्येयाच्या फार जवळ पोहोचू शकलो नाही. काही बदल झाले आणि त्यांचे काही चांगले परिणामही मिळाले, परंतु एकत्रितपणे देशाच्या स्वावलंबन, प्रगती आणि कल्याणासाठी केलेले प्रयत्न कमकुवत झाले.

त्याऐवजी जागतिक प्रवासाच्या चर्चेत सामील होताना, संपूर्ण भारताच्या प्रगतीचा प्रश्न अदृश्य झाला. गरिबी, आजारपण, रोगराई, निरक्षरता आणि सामाजिक मूल्यांचे ºहास दूर करण्यात फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. आत्ममग्न आणि संकुचित दृष्टी इतकी पसरली की, देशाचे तरुण पंतप्रधान राजीव गांधी यांना हे मान्य करावे लागले की, शंभर पैशांपैकी फक्त पंधरा पैसे आपले लक्ष्य गाठतात आणि खºया लाभार्थीपर्यंत पोहोचतात. उर्वरित रक्कम मध्यस्थांनी गिळंकृत केली. परिस्थिती अशी झाली की, सरकारला सोने गहाण ठेवावे लागले. कारण या देशात ब्रिटिश गेले आणि दलाल आणि भ्रष्टाचाºयांनी वर्चस्व निर्माण केले.


यानंतर आर्थिक सुधारणांचे युग सुरू झाले. यासोबतच घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या घटनाही वाढल्या. या गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर २०१४च्या लोकसभा निवडणुका खूप निर्णायक ठरल्या. देशाच्या परिवर्तनाचा हा टप्पा ठरला. जनतेला बदल हवा होता आणि त्यांनी स्पष्ट बहुमताने भाजपला प्रशासनाची जबाबदारी सोपवली. तेव्हापासून पायाभूत सुविधा, उत्पादन, गुंतवणूक आणि निर्यात अशा विविध आघाड्यांवर सतत प्रयत्न केले गेले. तांत्रिक प्रगतीवर भर देण्यात आला. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न तीव्र करण्यात आले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात आला. शिक्षण, कायदा इत्यादी क्षेत्रातही काही मूलभूत सुधारणा सुरू झाल्या. त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांमध्येही भाजपला सरकार स्थापन करण्यात यश आले, जरी गेल्या निवडणुकीत मिळालेला पाठिंबा काहीसा कमी होता, तरी त्यात भ्रष्ट शक्तींनी निर्माण केलेली दहशत कारणीभूत होती. पण जनतेला ही चूक कळून चुकली आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत विविध राज्यांत ती चूक मतदारांनी सुधारली.

आता देशाने अमृतकालाचा प्रवास सुरू केला आहे. स्वतंत्र भारत २०४७ मध्ये आपली शताब्दी साजरी करेल. नवीन भारत स्वत:साठी नवीन मार्ग तयार करत आहे. दुर्दैवाने भारताच्या शेजारील देशांमधील विघटनामुळे परिस्थिती अस्थिर झाली आणि लोकशाही क्रियाकलाप कमकुवत झाले आणि अराजक प्रवृत्तींना वेग येऊ लागला. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि चीनच्या सीमा सतत आव्हान देत राहिल्या आणि त्यांच्याकडून घुसखोरी, दहशतवाद आणि अवांछित लष्करी कारवाईदेखील करण्यात आली. म्हणून, धोरणात्मक तयारी आवश्यक होत आहे.


अंतर्गत राजकीय वातावरणात तुष्टीकरण प्रचलित होत आहे हे योग्य नाही. विरोधकांकडून खोटेपणा आणि कपटदेखील वाढले आहे, ज्यामुळे आता नेत्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण होत आहे. लोकशाहीमध्ये प्रादेशिक, भाषिक, जातीय आणि पक्षीय विविधतेचे व्यवस्थापन करणे आज एक मोठे आव्हान ठरत आहे. अशा परिस्थितीत पैसा आणि शक्तीचा प्रभाव वाढला आहे आणि नको असलेल्या लोकांनाही राजकारणात प्रवेश मिळू लागला आहे. लोकशाही आणि तिच्या संस्थांना बळकटी देणे हा एकमेव पर्याय आहे. प्रचंड लोकसंख्येनुसार शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रभावी पावले उचलावी लागतील. तरच हा तरुण देश प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकेल.

भारताची जगण्याची इच्छाशक्ती अतुलनीय आहे. भारत हा विविध अडथळ्यांशी झुंजत पुढे जाणारा एक स्वतंत्र देश आहे. तो आज इतर कोणत्याही देशाला समर्पित नाही. भारत जागा होत आहे आणि त्याला हे समजत आहे की, पश्चिमेकडून प्रगतीची व्याख्या उधार घेतल्याने काही चांगले होणार नाही. पश्चिमेसारखे बनणे हे भारताचे नशीब असू शकत नाही. या प्राचीन संस्कृतीच्या विशाल लोकशाही कारवायाला पश्चिमेकडून मान्यता नको आहे. सन्मान, स्वायत्त व्यवस्था आणि दर्जेदार जीवनासह स्वावलंबन हे त्याचे एकमेव ध्येय असू शकते. स्वदेशीच्या माध्यमातूनच खºया अर्थाने स्वराज्याची स्थापना होईल. त्यादृष्टीने आर्त्मनिर्भर भारताच्या संकल्पात सर्वांनी योगदान देणे गरजेचे आहे. विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी न पडता सत्य जाणून घेतले पाहिजे आणि देशहिताला प्राधान्य प्रत्येक नागरिकाने दिले पाहिजे. विरोधक सत्तेसाठी परकीय शक्तींशी हातमिळवणी करण्याची खेळी करू शकतात. त्याला स्वदेशीनेच आपल्याला उत्तर देता येईल.

Friday, August 15, 2025

आता सुराज्याची अपेक्षा


आज भारतीय स्वातंत्र्याचा अठ्ठ्यात्तरावा वर्धापन दिन आहे. सध्या हयात असलेल्या लोकांपैकी ९५ टक्के लोक हे स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेले आहेत. परंतु या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी बलिदान दिले, ज्यांनी आपले रक्त सांडले आणि जे घरापासून दुरावले त्यांचे स्मरण करणे हा कृतज्ञताभाव आहे. आजच्या दिवशी त्या हुतात्मे, स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण केल्याशिवाय खरा स्वातंत्र्याचा अर्थ आपल्याला कळणार नाही. आज आपण स्वतंत्र आहोत ते त्यांच्यामुळेच. त्यामुळे त्यांच्या ऋणात राहणे हे आपले कर्तव्य आहे.


भारतीय स्वातंत्र्य दिवस प्रतिवर्षी १५ आॅगस्ट रोजी साजरा केला जातो. ब्रिटिश साम्राज्यापासून १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्याच्या गौरवार्थ हा दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून देशभरात साजरा केला जातो. हा भारतातील एक राष्ट्रीय सण आहे. या दिवशी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून ध्वजारोहण केले जाते. तसेच देशभरात अनेक ठिकाणी ध्वजारोहण, मिरवणुका व सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे हा दिवस साजरा केला जातो. याचे मोल समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण आता आपल्याला स्वातंत्र्याकडून सुराज्याकडे वाटचाल करायची आहे, जगातील तिसºया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होत असताना स्वातंत्र्यासाठी बलिदान करणारांचे स्मरण आवश्यक आहे.

१७७० पासून जवळपास दीडशे वर्षे भारतावर इंग्रजांचे राज्य होते. १८व्या शतकापासूनच सर्व राजांना इंग्रजांनी आपल्या सैन्याच्या मदतीने ताब्यात ठेवले होते. १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर ब्रिटिशांनी त्यांची व्यवस्था अजूनच शिस्तीची आणि कडक केली. १८८५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली. त्यापूर्वीच ब्रिटिशांपासून या भारतीयांचे स्वत:चे असे राज्य असले पाहिजे ही गर्जना लोकमान्य टिळकांनी केली होती. स्वराज्याची हाक लोकमान्यांनी दिली होती. त्यानंतर २०व्या शतकात महात्मा गांधी यांनी अहिंसा बाळगत ‘चले जाओ आंदोलन’ व अशी अनेक आंदोलने केली. परंतु अठराशे सत्तावन्नच्या क्रांतीत बळी गेलेले हजारो क्रांतिकारक, त्यानंतर ब्रिटिशांना जेरीस आणणारे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके, चापेकर, सावरकर यांनी स्वराज्यासाठी अतोनात यातना सोसल्या होत्या, म्हणून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले हे लक्षात घेतले पाहिजे.


आज अनेक ठिकाणी ‘दे दी हमे आजादी बिना खङग बिना ढाल, साबरमती के संत तुने कर दिया कमाल’ अशी गाणी लावली जातात, पण हातात शस्त्र घेऊन सशस्त्र क्रांती झाली आणि भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, लाला लजपतराय अशा अनेकांनी रक्त सांडले म्हणूनच ही स्वातंत्र्याची मजा आपल्याला उपभोगता येते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. महात्मा गांधींनीही आपल्या परीने शांततेच्या मार्गाने ब्रिटिशांना विरोध केला. सविनय कायदेभंग चळवळीचे नेतृत्व केले. १९२९ साली लाहोरच्या सत्रात काँग्रेसने संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली, त्यामागे लोकमान्य टिळकांचा विचार होता. १९३० साली काँग्रेसने निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर संपूर्ण स्वराज्यासाठी सर्व नेत्यांनी असहकार आंदोलन केले. १९४० साली मुस्लीम कार्यकर्ते हे हिंदूंपासून वेगळे झाले आणि त्यांनी आॅल इंडिया मुस्लीम लीगची स्थापना केली. दुसºया महायुद्धानंतर ब्रिटिशांना लक्षात आले की, आपल्याला भारतावरचे राज्य आणि युद्ध हे सांभाळता येणार नाही आहे. तसेच दुस‍ºया बाजूला भारतीय क्रांतिकाºयांचा जोर वाढत होता. ही गोष्ट कळल्यानंतर ब्रिटनच्या प्रधानमंत्र्यांनी जून १९४८ पर्यंत भारत पूर्णपणे स्वतंत्र करण्याची हमी दिली.

या असंख्य प्रयत्नांनंतर दिनांक १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. पण जाता जाता त्यांनी भारतावर अजून एक घाव घालत भारताचे पाकिस्तान आणि भारत असे दोन तुकडे पाडले. पाकिस्तानी भागात राहणा‍ºया अनेक शीखांना त्यांचे घरदार, पैसा सोडून यावे लागले. अनेक लोक यामध्ये मारलेही गेले. १९०५ साली इंग्रजांनी बंगालची फाळणी केली होती. तेव्हा लाला लजपतराय, बिपिनचंद्र पाल, बाळ गंगाधर टिळक या लाल बाल पाल या त्रिकुटाने पंजाब, बंगाल आणि महाराष्ट्रातून कडाडून विरोध करून ही फाळणी मागे घेण्यास लावली होती. त्यामुळे ब्रिटिशांनी सूडबुद्धीने भारताचे तुकडे करायचेच हे धोरण ठरवले होते. त्याचाच एक भाग पाकिस्तानची निर्मिती आणि भारताची फाळणी हा होता. पंजाबचा काही भाग पाकिस्तानात गेला. बंगालचा काही भाग पाकिस्तानात गेला. या ब्रिटिशांच्या क्रूर आणि सूडाच्या सत्तेपासून भारतीयांना स्वातंत्र्य मिळाले, पण सुराज्य मात्र मिळाले नाही. त्यामुळे आजच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने देशात सुराज्य स्थापन होईल अशी अपेक्षा करण्याची वेळ आलेली आहे.


स्वतंत्र भारत हा २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक राष्ट्र झाला. भारताचे संविधान तयार करण्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मोलाचा वाटा आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद होते. रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेले ‘जन गण मन’ हे भारताचे राष्ट्रगीत तर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेले ‘वन्दे मातरम’ हे राष्ट्रीय गीत म्हणून संबोधण्यात आले.

पण आता ७८ वर्षांनंतर स्वातंत्र्याचा स्वैराचार सुरू असताना सुराज्यासाठी प्रयत्न करण्याची वेळ आलेली आहे. रोजगार, आरोग्य, किमान सुविधा आणि देशाची प्रगती यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी शासन आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे. दप्तरदिरंगाई थांबली पाहिजे हीच अपेक्षा यानिमित्ताने करावी लागेल. अमेरिकेच्या टेरिफ वॉरमध्ये आपल्याला फटका बसू नये यासाठी स्वदेशी वस्तूंची खरेदी करणे हा एक उपाय आहे. अ‍ॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांकडून माल खरेदी करणे थांबवले पाहिजे. पतंजली, डाबर अशा असंख्य देशी उत्पादनांची खरेदी करणे हा सुराज्याचा पाया असेल, तसा निर्धार आज केला पाहिजे.

Thursday, August 14, 2025

अवयवदान मोहिम गतिमान व्हावी


गेल्या दशकात भारताने आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात प्रचंड प्रगती केलेली आहे. जागतिक पातळीवर याची नोंद घेतली गेली आहे आणि आरोग्य व्यवस्था मजबूत केली आहे. माता आणि बालमृत्यू कमी केले आहेत. देशाने असंसर्गजन्य आजारांना तोंड दिले आहे आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्धता मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु जेव्हा अवयव प्रत्यारोपणाचा विचार केला जातो, तेव्हा दुर्दैवाने एक अदृश्य संकट हजारो लोकांचे प्राण घेत आहे. कारण अजूनही अवयवदानाबाबत फारशी उत्सुकता आणि जागृती झालेली नाही. रक्तदान आणि नेत्रदानापलीकडे अवयवदानाची मोहीम गेलेलीच नाही.


दरवर्षी साजरा केला जाणारा अवयवदान दिन आपल्याला अवयवदानाची प्रचंड गरज तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आठवण करून देतो. पण ते तिथेपर्यंतच मर्यादित राहते. अवयव प्रत्यारोपणाअभावी जीव गमावण्यापेक्षा मोठी कोणतीही शोकांतिका नाही. एका आकडेवारीनुसार दरवर्षी, देशात सुमारे पाच लाख लोक अवयवांच्या उपलब्धतेअभावी जीवनरक्षक प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असताना मृत्युमुखी पडतात हे फार दु:खद आहे.

देशात प्रत्यारोपणासाठी अवयवांच्या कमतरतेमुळे होणारे इतके जीव आपण रोखू शकतो. आपल्याकडे वैद्यकीय तज्ज्ञता आहे. राष्ट्रीय स्तरावर अवयवांचा पुरवठा आणि मागणी यातील अंतर भरून काढण्यासाठी आपल्याला फक्त सामूहिक इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. भारतात रुग्णांच्या गरजा, अवयवांची उपलब्धता आणि प्रत्यारोपण यातील अंतर स्पष्टपणे त्वरित बदलण्याची आवश्यकता आहे. शेवटच्या टप्प्यातील मूत्रपिंडाचा आजार असलेल्या जवळजवळ २ लाख रुग्णांना, गंभीर यकृत निकामी झालेल्या ५० हजार रुग्णांना आणि गंभीर हृदयरोग असलेल्या ५० हजार रुग्णांना त्यांचे जीव वाचवण्यासाठी प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असते. याउलट, दरवर्षी फक्त १,६०० मूत्रपिंडे, ७०० यकृते आणि ३०० हृदये प्रत्यारोपित केली जातात. अवयवाच्या प्रतीक्षेत दररोज किमान १५ रुग्णांचा मृत्यू होतो.


दर १० मिनिटांनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षा यादीत एक नवीन नाव जोडले जाते आणि प्रत्येकाच्या जीवाला धोका असतो. शेवटच्या टप्प्यातील मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी रुग्णांना जीवनरक्षक मूत्रपिंड प्रत्यारोपण केले जाते. हृदय आणि फुप्फुसांच्या रुग्णांसाठी परिस्थिती आणखी वाईट आहे. भारतात जागतिक दर्जाचे अवयव प्रत्यारोपण सर्जन आहेत, परंतु जगात अवयवदानाचे प्रमाण भारतात सर्वात कमी आहे. दर १० लाख लोकसंख्येमागे फक्त ०.६५ अवयवदाते आहेत. तर स्पेन आणि क्रोएशियासारख्या देशांमध्ये अवयवदानाचे प्रमाण दर दहा लाख लोकसंख्येमागे ३० पेक्षा जास्त आहे. ही तफावत दर्शवते की, भारतात अवयवांची कमतरता ही केवळ वैद्यकीय अडथळा नाही तर सामाजिक आणि धोरणात्मक आव्हानदेखील आहे.

अवयवदान ही केवळ एक क्लिनिकल प्रक्रिया नाही. ती मानवतेची अंतिम कृती आहे. अवयवदाता त्याचे हृदय, फुप्फुसे, यकृत, मूत्रपिंड, स्वादुपिंड आणि ऊतींचे दान करून आठ जणांचे जीव वाचवू शकतो. अवयवदाता हा अनंत आशेचा समानार्थी आहे. इतरांना जिवंत ठेवण्यासाठी आपले अवयवदान करणे हा कदाचित सर्वात संस्मरणीय वारसा आहे, जो आपण मागे सोडू शकतो. संजय कंदसामीची कहाणी आपल्याला काय शक्य आहे याची आठवण करून देते. १९९८ मध्ये २० महिन्यांच्या बाळाच्या यकृत निकामी होण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात असताना, त्याचे यकृत प्रत्यारोपण झाले. त्याचे वडील त्याच्या यकृताचा एक भाग दान करतात. आज संजय कंदसामी एक प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर आहेत आणि ते अनेकांचा जीव वाचवत आहेत. ही केवळ एक वैज्ञानिक शक्यता नाही तर दुसºया संधीची, जीवनाची एक नवीन कहाणी आहे.


आपल्यासमोरील एक आव्हान म्हणजे कुटुंबे अनेकदा अवयवदानाला संमती देण्यास नकार देतात, जरी ते दात्याच्या स्वत:च्या इच्छेविरुद्ध असले तरीही. जागरूकता मोहिमा आणि धोरणातील बदलांसह हे बदलले पाहिजे. अवयवदानासाठी नकार दर कमी करण्यासाठी, संभाव्य दात्याच्या कुटुंबाशी सहानुभूतीपूर्ण संवाद साधणे अत्यावश्यक आहे. ही गरज पूर्ण केली पाहिजे. अवयवदान ही एक राष्ट्रीय चळवळ बनली पाहिजे. अवयवदानासाठी एक धाडसी धोरणात्मक पुढाकार आवश्यक असेल. सिंगापूर, क्रोएशिया, स्पेन आणि युरोपमधील इतर देशांमध्ये जसे गृहीत धरलेले संमती प्रणाली स्वीकारली पाहिजे.

गृहीत धरलेली संमती याचा अर्थ असा की, जोपर्यंत कोणी एखाद्या कृती, पुढाकार किंवा प्रक्रियेवर स्पष्टपणे आक्षेप घेत नाही, तोपर्यंत असे गृहीत धरले जाईल की तो किंवा ती सहमत आहे. अवयवदानाच्या बाबतीतही हे स्वीकारले पाहिजे. गृहीत धरलेल्या संमतीनुसार, नातेवाईकांच्या निर्णयाची पर्वा न करता किंवा त्यांनी अवयवदान न करण्याचा निर्णय नोंदवला नसला तरीही, मृत्यूनंतर प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला अवयवदानकर्ता मानले जाते. युरोपमध्ये, गृहीत धरलेल्या संमती धोरणाचा अवयवदान दरांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे अवयवदान करण्याची इच्छा वाढली आहे. आपण राष्ट्रीय अवयवदान आॅडिटसारख्या धाडसी पद्धतशीर सुधारणांचा देखील अवलंब केला पाहिजे.


भारत नेहमीच धाडसी विचारांनी आघाडीवर राहिला आहे. अवयवांच्या कमतरतेमुळे लोकांचे मृत्यू थांबवण्याची वेळ आली आहे. अवयवदान हे राष्ट्रीय प्राधान्य बनले पाहिजे. योग्य सामूहिक कृतीने, आपण अशा भविष्याकडे वाटचाल करू शकतो जिथे प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असलेल्या प्रत्येक भारतीयाला अवयवदानाची संधी मिळेल.

मोदी दिखाव्याच्या कूटनीतीमध्ये अडकत नाहीत


रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजनैतिक कौशल्य पुन्हा एकदा जागतिक बातम्यांमध्ये चर्चेत आहे. खरे तर, गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी आणि त्यानंतर सोमवारी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा केली आणि हे सर्व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या अलास्कामध्ये झालेल्या भेटीपूर्वी घडले. मोदी-पुतीन चर्चा अशा वेळी झाली, जेव्हा अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार तणाव शिगेला पोहोचला होता. ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आणि नंतर ५० टक्के शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली होती आणि ते भारत-रशिया ऊर्जा आणि संरक्षण करारांवर उघडपणे टीका करत होते.


पुतीन यांच्याशी फोनवर झालेल्या संभाषणात, मोदींनी युक्रेन युद्धावरील नवीनतम परिस्थिती जाणून घेतलीच नाही तर दोन्ही देशांची, विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याची त्यांची वचनबद्धता देखील पुन्हा व्यक्त केली. त्यात व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण-तांत्रिक सहकार्य, नागरी विमान वाहतूक आणि अगदी रासायनिक उद्योग यावर चर्चा झाली. या संवादाद्वारे भारताने अमेरिकेला स्पष्ट संदेश दिला की, ऊर्जा स्रोतांची निवड बाजारपेठ आणि जागतिक परिस्थितीवर आधारित आहे आणि संरक्षण करार राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकतांनुसार निश्चित केले जातात. हे मोदींच्या राजनयिकतेचे उदाहरण आहे, ज्यामध्ये ते आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता धोरणात्मक स्वातंत्र्य राखतात.

झेलेन्स्की यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मोदींनी भारताच्या अटल आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेचा पुनरुच्चार केला की, युद्धावर तोडगा राजकीय आणि राजनैतिक मार्गांनीच शक्य आहे. दुसरीकडे, झेलेन्स्की यांनी रशियाची ऊर्जा निर्यात, विशेषत: तेल मर्यादित करण्याची गरज यावर भर दिला, जेणेकरून युद्धासाठी त्याची आर्थिक क्षमता कमी होईल. युक्रेनने असेही सूचित केले की, मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या सत्रादरम्यान न्यूयॉर्कमध्ये झेलेन्स्कीला प्रत्यक्ष भेटू शकतात. तथापि, भारताने अद्याप याची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही.


चीनप्रमाणेच भारताने आतापर्यंत रशियावर टीका करणे टाळले आहे आणि कोणत्याही शांतता उपक्रमात दोन्ही बाजूंना सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे संतुलन राखणे हे मोदींच्या राजनैतिकतेचे वैशिष्ट्य आहे. मोदींची राजनैतिकता म्हणजे रशियाशी संबंध कमकुवत करणे किंवा युक्रेनला पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे नाही. ही परिस्थिती निश्चितच दर्शवते की, रशिया आणि युक्रेन दोघेही भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संवाद साधण्याची आणि मध्यस्थी करण्याची क्षमता असलेला नेता म्हणून पाहतात, जरी भारत औपचारिकपणे मध्यस्थच्या भूमिकेत नसला तरीही.

रशिया-युक्रेन युद्धावर भारताने सुरुवातीपासूनच संतुलित भूमिका स्वीकारली आहे, ना रशियाचा निषेध केला आहे ना युद्धाला वैध ठरवले आहे. यामुळे भारत दोन्ही बाजूंशी विश्वासाचे नाते राखण्यात यशस्वी झाला आहे. पुतीन आणि झेलेन्स्की यांनी मोदींशी फोनवर स्वतंत्रपणे संवाद साधला आहे, यावरून असे दिसून येते की, ते भारतासमोर त्यांचे संबंधित स्थान स्पष्ट करू इच्छितात, जेणेकरून त्यांना अलास्का येथे ट्रम्प-पुतीन बैठकीपूर्वी भारताचा दृष्टिकोन आणि पाठिंबा मिळेल.


मोदींच्या राजनयिकतेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते सर्वांशी मैत्री, कोणावरही अवलंबून न राहता या तत्त्वाचे पालन करतात. भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा रशियाशी जोडल्या गेल्या आहेत, तर भारताचे पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेशीही धोरणात्मक आणि आर्थिक हितसंबंध आहेत. अशा परिस्थितीत, भारत कोणत्याही एका छावणीत जाण्याऐवजी विश्वसनीय संवादकाची भूमिका बजावू शकतो. तसे पाहिले तर, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेकदा अशा विश्वसनीय, तटस्थ आणि आदरणीय नेत्यांची आवश्यकता असते जे पूर्वग्रह न ठेवता वादग्रस्त पक्षांशी बोलू शकतात. पुतीन आणि झेलेन्स्की यांचा मोदींशी संपर्क दर्शवितो की, ते भारताला असा नेता म्हणून पाहतात. जरी भारत सार्वजनिकरीत्या मध्यस्थी करण्याचा दावा करत नसला, तरी हे स्पष्ट आहे की, भारताच्या शांत राजनैतिकतेला जागतिक स्तरावर गांभीर्याने घेतले जात आहे, विशेषत: रशिया-युक्रेन संकटात. हे मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेचे आणि भारताच्या वाढत्या राजनैतिक ताकदीचे द्योतक आहे.

दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे अलीकडच्या काही महिन्यांत स्वत:ला जागतिक शांतता प्रस्थापित करणारा म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत- मग तो आर्मेनिया-अझरबैजान करार असो किंवा संभाव्य पुतीन-झेलेन्स्की बैठक असो. जूनमध्ये ट्रम्प यांनी कॅनडाहून परतताना मोदींना अमेरिकेत थांबण्याची विनंतीदेखील केली होती. हे निमंत्रण पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या व्हाईट हाऊस भेटीच्या एक दिवस आधी देण्यात आले होते. भारतीय राजनैतिक वर्तुळांना भीती होती की, ट्रम्प मोदी आणि मुनीर यांना एकाच चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान एकत्र येण्याचा चुकीचा संदेश जाईल. म्हणूनच, मोदींनी ट्रम्प यांचे आमंत्रण नम्रपणे नाकारले.


तथापि, पुतीन आणि झेलेन्स्की यांच्याशी मोदींची चर्चा आणि ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या भेटीच्या आॅफरला नकार देण्याचा त्यांचा निर्णय दर्शवितो की, भारत आज बहुपक्षीय राजनैतिकतेत एक कुशल खेळाडू आहे. मोदींची शैली तत्काळ दबावाला बळी पडत नाही किंवा संधीसाधू ‘प्रदर्शन कूटनीती’चा अवलंब करत नाही. त्याऐवजी ती भारताला एक जबाबदार आणि संतुलित शक्ती केंद्र म्हणून सादर करते जे युद्ध आणि शांतता दोन्हीमध्ये स्वतंत्र आणि प्रभावी भूमिका बजावू शकते.

प्रफुल्ल फडके/अन्वय



Wednesday, August 13, 2025

शिक्षकांच्या शिक्षणाकडेही लक्ष द्यावे लागेल


येत्या काळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक नवीन आव्हाने उभी राहतील. ज्यांचा सामना फक्त त्या तरुणांनाच करावा लागेल, ज्यांच्याकडे उत्कृष्ट शिक्षणाची पातळी आहे आणि जे नवीन काळासाठी उपयुक्त कौशल्यांनी सुसज्ज असतील आणि आयुष्यभर नवीन ज्ञान आणि कौशल्ये शिकण्यास तयार असतील. ज्या संस्थांची कार्यसंस्कृती उच्च दर्जाची असेल, त्यांच्याकडून त्यांना ही उत्कृष्टता मिळेल.


कोठारी आयोगाचा अहवाल (१९६४-६६) आल्यानंतर देशात शिक्षण क्षेत्रातील क्रियाकलाप झपाट्याने वाढले. तेव्हापासून शाळा आणि प्रशिक्षण संस्थांचा जलद विस्तार आवश्यक होता आणि तो वेगाने झाला, म्हणून जेव्हा जेव्हा कोणत्याही व्यवस्थेत जलद विस्तार होतो, तेव्हा तेव्हा गुणवत्तेतील घसरण रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात, ज्याकडे लक्ष दिले जाऊ शकत नव्हते.

शिक्षक प्रशिक्षणात नवीन खासगी संस्था उघडण्याने मोठ्या संख्येने लोकांचे लक्ष वेधले ज्यांना त्यात व्यावसायिक शक्यता दिसू लागल्या होत्या. राज्य सरकारांनी नवीन सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था उघडण्यापासून माघार घेतल्याने त्यांनाही मोठे प्रोत्साहन मिळाले. शिक्षक प्रशिक्षणातील गुणवत्तेत घसरण १९७० नंतर झाली, जेव्हा विद्यापीठांनी पत्रव्यवहाराद्वारे बी.एड. अभ्यासक्रम सुरू केले. सरकारी विद्यापीठांनी पुरेसे आणि आवश्यक संसाधने गोळा न करता केवळ आर्थिक फायद्यासाठी पत्रव्यवहाराद्वारे बी.एड. अभ्यासक्रम सुरू केले. या अभ्यासक्रमांमध्ये पैसे कमविणे हे मुख्य ध्येय होते.


१९९८-९९ मध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) बिहारच्या तत्कालीन राज्यपालांना एक अहवाल सादर केला की, काही सरकारी विद्यापीठे उघडपणे बी.एड. पदव्या कशा ‘विकत’ होत्या. जेव्हा चौकशी करण्यात आली, छापे टाकण्यात आले, अटक करण्यात आली, तेव्हा केवळ बी.एडच नाही तर इतर अनेक विषयांच्या पदव्यादेखील रेडिमेड विकल्याचे आढळल्या. ‘बिहार बी.एड घोटाळा १९९९’ बद्दल माहिती मिळू शकते. त्यानंतर काय घडले याचे एक अतिशय वेदनादायक वर्णन २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष आणि भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी लिहिले आहे, जे केवळ त्यांच्या वेदना प्रतिबिंबित करत नाही तर जवळजवळ सर्व नियामक संस्था आणि व्यवस्थेच्या दयनीय स्थितीचे स्पष्टपणे वर्णन करते. अर्थात २०२० पर्यंत परिस्थिती तशीच राहिली.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मध्ये त्यांचे विधान पुन्हा सांगावे लागले, ‘...न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा आयोगा (२०१२) नुसार, १०,००० पेक्षा जास्त संख्या असलेल्या स्वतंत्र टीईआय (शिक्षक शिक्षण संस्था) शिक्षक शिक्षणासाठी थोडेसेही गंभीर प्रयत्न करत नाहीत, उलट पदव्या विकत आहेत. या दिशेने आतापर्यंत केलेल्या नियामक प्रयत्नांमुळे व्यवस्थेतील व्यापक भ्रष्टाचाराला आळा घालता आला नाही किंवा गुणवत्तेसाठी निश्चित केलेल्या मूलभूत मानकांची अंमलबजावणी करता आली नाही, उलट या प्रयत्नांचा या क्षेत्रातील उत्कृष्टता आणि नवोपक्रमावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.’


काही बदलांसह असेच निष्कर्ष आजही विविध क्षेत्रांत काम करणाºया बहुतेक नियामक संस्थांना लागू होतात. यापैकी एक राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (नॅक)ने काही महिन्यांपूर्वीच त्यांच्या सुमारे ८०० निरीक्षकांना काढून टाकले, कारण त्यांच्या काही निरीक्षकांना सीबीआयने पकडले होते. हे ज्याला समजेल त्याला एनसीटीईची प्रतिष्ठा खराब करण्यास कोण जबाबदार होते हे देखील समजेल. या समस्येचे निराकरण शक्य आहे. एनसीटीईने स्वत: १९९८च्या सुमारास देशासमोर याचे उदाहरण ठेवले होते. एका मोठ्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ‘त्याच वर्षी’ आॅक्टोबर/नोव्हेंबरमध्ये ७० नवीन बी.एड महाविद्यालये उघडण्यास मान्यता दिली होती. हे एनसीटीईच्या नियमांचे उघड उल्लंघन होते.

या संस्थेने पुढील वर्षापर्यंत ही मान्यता पुढे ढकलण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. राज्य सरकारने किंवा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे ऐकले नाही. त्यानंतर एनसीटीईने धाडस दाखवले आणि केवळ त्या राज्यातच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरही अनेक भाषांमध्ये १५-२० जाहिराती दिल्या की, ‘या संस्थांमधून मिळालेली पदवी अवैध, बेकायदेशीर असेल.’ यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. केंद्र सरकारही या कारवाईवर नाराज होते, परंतु संस्था ठाम राहिली. त्यामुळे राज्य सरकारला आपला आदेश मागे घ्यावा लागला. विद्यापीठाशीही असाच पत्रव्यवहार करण्यात आला. तपासणीदरम्यान मिळालेल्या ‘भेटवस्तू’ अनेक निरीक्षकांकडून परत करण्यात आल्या. अनेक प्रतिष्ठित लोकांकडून पुढील तपासणीचे काम काढून घेण्यात आले.


शिक्षणातील उत्कृष्टता, गुणवत्ता आणि नावीन्यपूर्णतेचा सर्वात महत्त्वाचा आधार म्हणजे प्रशिक्षित, वचनबद्ध आणि समर्पित शिक्षक. कोणत्याही शाळेची किंवा मोठ्या संस्थेची प्रतिष्ठा तिच्या शिक्षक, प्राध्यापक आणि व्यवस्थापकांच्या दृढनिश्चय, समर्पण, कठोर परिश्रम आणि सत्यतेवर अवलंबून असते. हे शाश्वत सत्य केवळ सरकारांनाच नव्हे तर राष्ट्र आणि समाजालाही स्वीकारावे लागेल. पद रिक्त होण्यापूर्वी त्यांना प्रत्येक मंजूर पदावर नियमित नियुक्ती पूर्ण करावी लागेल. देशाकडे याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

चांगले शिक्षक आपण निर्माण करू शकलो नाही तर देशाचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. शिक्षक भरती ही भ्रष्ट मार्गाने होणे आणि त्यांच्याकडे असणाºया डिग्य्रा या बोगस असणे यासारखे दुर्दैव काय असेल? असे बोगस मार्गाने आलेले शिक्षक समाज कसा घडवू शकतील? ते आदरणीय कसे असतील? ज्या भ्रष्ट मार्गाने ते शिक्षणसंस्थेत घुसले त्याच भ्रष्टमार्गाने ते वाममार्गाने पैसा कमावण्याचा प्रयत्न करतील. शिक्षकी पेक्षा हा पैसा कमावण्याचा किंवा धंदा करण्याचा पेशा नाही. शिक्षक हा जन्माला यावा लागतो. तो शिकून तयार होत नसतो. म्हणूनच आपल्याला प्रथम शिक्षकांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे लागेल.

Tuesday, August 12, 2025

रंगभूमीवरचा विठ्ठल पाहणारा वारकरी अशोक हांडे



अशोक हांडे हे नाव उच्चारताच जबरदस्त मनोरंजन, सादरीकरणातली श्रीमंती, उत्तम नियोजन, कसलेले कलाकार, अभ्यासातून आलेली परिपूर्णता, उत्सव आणि सळसळता उत्साह आणि प्रेक्षकांना भारावून टाकणारे व्यक्तिमत्त्व समोर येते. यावर्षीचा साहित्य सम्राट आचार्य अत्रे पुरस्कार त्यांना घोषित झाला आहे. बहुआयामी आचार्य अत्रे यांच्या नावाचा पुरस्कार बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाला मिळणार आहे, याचा तमाम महाराष्ट्राला आनंद आहे. कारण रंगभूमीसाठी अशोक हांडे यांनी दिलेले योगदान हे अनमोल आहेच, पण मराठी लोककला आणि संगीताची परंपरा सर्वदूर पोहोचवणारा हा वारकरी या कलेत पांडुरंग भेटीचा आनंद मिळवतो आणि प्रेक्षकांना त्याची अनुभूती देतो.


अशोक हांडे हे आपल्या ‘चौरंग’ या त्यांच्या संस्थेमार्फत लोककलेला व नाट्यकलेला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य गेली तीन दशके करीत आहेत. अशोक हांडे यांनी मंगलगाणी-दंगलगाणी, आवाज की दुनिया, आझादी पचास, गाने सुहाने, स्वरलता, गंगा-जमुना, माणिकमोती आणि मराठी बाणा हे कार्यक्रम यशस्वीच नव्हे तर एका उत्तुंग यशोशिखरावर नेले. याशिवाय यशवंतराव चव्हाण यांच्या जीवनावरील मी यशवंत, एका व्यक्तिमत्त्वात १० व्यक्तिमत्त्वे साकारलेले आचार्य अत्रे यांचा एक भव्यदिव्य कार्यक्रम, अत्रे, अत्रे सर्वत्रे असे अनेक कार्यक्रम मराठी रंगभूमीवर सादर करून स्वत:ची एक आगळी-वेगळी ओळख निर्माण केली.

अशोक हांडे यांचे वडील किसनराव नथुजी हांडे, इयत्ता सातवीला म्हणजेच पूर्वीच्या व्ह.फा. किंवा व्हर्नाक्युलर फायनलला पुणे जिल्ह्यात दुसरे आले होते. त्यावेळी त्यांना तलाठ्याची नोकरी चालून आली होती. पण तलाठी झालास तर वाईट मार्गाने पैसा कमवशील म्हणून आजोबांनी त्यांना मुंबईला हमाली करायला पाठवले. क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये हमाली करणाºया किसनरावांनी स्वत:च्या कर्तृत्वावर तिथेच जम बसवला आणि आंब्याचा व्यापार सुरू केला. अशोक हांडे यांचे वडील मुंबईला आणि आईबरोबर मुले गावाकडे अशी त्याकाळच्या जगण्याची रूढ परंपरा होती तसेच घडले होते. पण ईश्वरी कृपा असेल कदाचित पण, अशोक हांडे यांना लहान वयातच लोककलांचे बाळकडू त्यामुळेच मिळाले. भारूड, भजन, लळीत, नाटके असा उत्सवी बाज तर जात्यावरची गाणी (ओवी), मोटेवरची गाणी, बैलगाडीवरची गाणी, शेतात काम करतानाची लयबद्ध गाणी इथपासून उजाडता-उजाडता आलेला वासुदेव, लग्नानंतरच्या जागरणाला किंवा गोंधळासाठी आलेली वाघ्या-मुरळी, गोंधळी, जोगवे, वैदिणी, भिकारी, लमाणांचे तांडे इथपासून ते अगदी निर्जन ठिकाणच्या शिवमंदिरात एकटाच एकतारीवर भजने म्हणणारा कोणी एक साधू असा मराठी संगीताचा अस्सल बाज या ग्रामीण जीवनात संस्कारक्षम वयात त्यांना पाहायला, ऐकायला, शिकायला आणि अनुभवायला मिळाला. ही शिदोरी घेऊन ते मुंबईत दाखल झाले. शिक्षणानंतर आपल्या आंब्यांच्या विक्रीच्या पिढीजात व्यवसायात लक्ष घालू लागले. पण तरीही रंगभूमीचे आकर्षण त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हते. त्यांच्यातला कलाकार कुठेतरी बाहेर पडू पाहत होता. एखाद्या वारकºयाला जशी विठ्ठल भेटीची ओढ लागते तशी रंगभूमीवरच्या विठ्ठलाची ओढ त्यांना खेचत होती.


स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर हे तर त्यांचे दैवत आणि साक्षात सरस्वती म्हणून ते पाहत होते. त्यामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळातील सर्व गायक-गायिकांच्या गाण्यांचे पारायण तर ते त्या वेळी करतच होते, पण लता मंगेशकरांच्या गाण्यांसाठी त्यांनी एक खास जागा तयार केलेली होती. मुंबईच्या रुपारेलमध्ये महाविद्यालयीन जीवनात एकांकिकेचे लेखन-दिग्दर्शन करता करता ते शेवटी रंगभूमीचे झाले. त्यांना ही वारीची दिंडी भेटली.

अर्थात हिंदी, मराठी चित्रपटांतील गाण्यांचे गारूड काही उतरायला तयार नव्हते. त्यातून मिळणाºया ऊर्जेतूनच पुढे अशोक हांडे यांनी मंगलगाणी-दंगलगाणी, आवाज की दुनिया, आझादी ५०, गंगा-जमुना, गाने सुहाने, मराठी बाणा, मधुरबाला असे कार्यक्रम सादर केले.


२००४ मध्ये लता मंगेशकर यांनी आपल्या वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करून ७६व्या वर्षात पदार्पण केले. त्यांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त लतादीदींची ७५ गाणी सादर करणारा अमृतलता हा कार्यक्रम त्यांनी चौरंग या संस्थेतर्फे सादर करायला लागले. अमृतलताचा पहिला प्रयोग झाला २२ जानेवारी २००४ रोजी सांगली येथील तरुण भारत स्टेडियममध्ये. त्यानंतर पुढचा प्रयोग प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिर येथे केला. त्यानंतर इंदौर, उज्जैन, कोलकाता, झारखंड, दिल्ली, गोवा, रायपूर, पुणे, गांधीनगर असा प्रवास करत करत अमृतलता कार्यक्रमाने पाचशे हून अधिक प्रयोग केले. अमृतलता कार्यक्रम करायचा, असे जेव्हा ठरले; त्या वेळी कार्यक्रमाच्या स्वरूपाविषयी तसेच त्यात कोणकोणत्या गाण्यांची निवड केली आहे, याची कल्पना देण्याकरिता ते लतादीदींशी संपर्कात होते.

त्याचप्रमाणे माणिक वर्मा यांच्या निधनानंतर भारती आचरेकर यांनी अशोक हांडे यांच्याकडे माणिक वर्मांवर एखादा कार्यक्रम करा, अशी विनंती केली होती. त्यातून माणिकमोती तयार झाला. तीच कहाणी गंगा-यमुना या कार्यक्रमाची. आपल्याकडे रूपेरी पडद्याला पडलेले सर्वात सुंदर स्वप्न याच नजरेने मधुबालाकडे बघितले जाते. पण त्या सौंदर्यवतीला आयुष्यात खूप सोसावे लागले. ते सर्व अशोक हांडे यांनी मधुरबालाच्या रूपात मांडले.


यशवंत या कार्यक्रमात तर यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा शोध घेण्याची संधी त्यांना मिळाली. मराठी बाणा हा १२५ कलाकारांना सोबत घेऊन मराठी रसिक प्रेक्षकांसमोर अशोक हांडे सादर करतात ही तर कमालच आहे. म्हणजे रंगमंचावर एखादा सर्कसचा ताफा यावा तसा भव्यदिव्य आभास इथे होतो. हे अत्यंत अवघड आहे. चार माणसांना एकत्र आणणे जिकिरीचे असते, तिथे हा एवढा मोठा ताफा जमवणे सोपे काम नाही. पण या कलाकारांच्या वारीचे हेच तर महत्त्व आहे. अशोक हांडे यांनी ते साध्य करून दाखवले. मराठी बाणा हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे. शाहीर साबळे यांच्यानंतर मराठीचे हे सांस्कृतिक वैभव खºया अर्थाने कोणी जपले, संवर्धन केले असेल तर ते अशोक हांडे यांनी. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी अशोक हांडे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

मराठी बाणा हा कार्यक्रम इतका लोकप्रिय झाला याचे कारण मराठी बाणा आणि संस्कृती याबद्दलची ‌त्यांची निष्ठा ‌आणि प्रेम, त्यांच्या अंगातले मूलभूत नाट्यगुण, दिग्दर्शन कौशल्य, अभ्यासू वृत्ती आणि उत्कृष्ट व्यवस्थापन, या सगळ्यांचा हा परिपाक आहे. नर्तक, गायक आणि वादक असे सव्वाशे कलाकार एकत्र आणून त्यांना उत्तम तºहेने नटवून, तीन तासांहून अधिक काळ एक क्षणही वाया जाऊ न देता प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणे हे अत्यंत अवघड काम आहे.


मराठी बाणामधून अशोक हांडे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक जीवन डोळ्यांसमोर उभे करतात. इथले सण समारंभ, मग लग्न असो वा मंगळागौर, दहीहंडी असो वा गणपती पूजन या सगळ्याचा समावेश या कार्यक्रमात झाला आहे. आदिवासी, कोळी, पंढरपूरचे वारकरी ही सारी मंडळी इथे पाहायला मिळतात.

यामध्ये कालीमाता आहे, गणपती आहे, विठ्ठल-रखुमाई आहेत, संत तुकाराम भजनात गुंगवतात आणि स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यातून प्रेरणा देतात. या कार्यक्रमातून जुन्यापासून नव्यापर्यंतच्या लोकसंगीताची चव चाखायला मिळते, शिवाय जा मुली जा, दिल्या घरी तू सुखी राहा या भावगीतापासून ते पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा सारख्या लावणीपर्यंत! प्रयोगातले नर्तक उत्तम नाचतात, गायक सुमधुर गातात, वादक अजोड वाद्यवादन करतात. प्रेक्षक तल्लीन होतात. हीच ब्रह्मानंदी टाळी लागलेली असते. कारण इथे साक्षात रंगभूमीवरचा पंढरी असतो.


सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे स्वत: अशोक हांडे यांची चपळाई आणि अथपासून इतिपर्यंत संपूर्ण प्रयोगाला मुठीत पकडून ठेवत त्यांचे नियंत्रण फार प्रभावी आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट किंवा कोणत्याही व्यवस्थापनाच्या अभ्यासकांना अशोक हांडे यांची कारकीर्द अभ्यासावी लागेल असे वाटते. या सर्व कार्यक्रमाचे लेखन आणि संपादन त्यांनी स्वत: केले आहे. मराठी बाणाचे २००० च्या आसपास प्रयोग झाले आहेत. अशा या महान कलाकाराला, मराठी बाण्याला आचार्य अत्रे यांच्या कºहेच्या काठावर मिळणारा सन्मान अत्यंत अनमोल आहे, उचित असा आहे. कारण हा केवळ अशोक हांडेंचा नाही तर त्यांनी गौरवलेल्या महाराष्ट्राचा हा गौरव यातून होणार आहे.

प्रफुल्ल फडके/अन्वय


९१५२४४८०५५

भारताने राजनैतिक कौशल्य दाखवण्याची वेळ


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापार संघटना आणि त्यांच्या मित्र देशांच्या नेत्यांच्या आणि अर्थतज्ज्ञांच्या युक्तिवादांना दुर्लक्ष करून प्रथम भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लादला आणि नंतर रशियाकडून तेल खरेदीला महत्त्व देऊन त्यात २५ टक्के टॅरिफ वाढीची घोषणा केली. आता त्यांनी भारतासोबतच्या व्यापार चर्चेतून माघार घेण्याबद्दलही बोलले आहे. या संवादासाठी या महिन्याच्या अखेरीस एक अमेरिकन टीम दिल्लीला येणार होती.


ट्रम्प यांच्या चिडचिड्या वृत्तीचे मुख्य कारण म्हणजे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तथाकथित युद्धबंदी आणण्याच्या त्यांच्या दाव्याला भारत सहमत नाही. त्यांनी अनेकदा हा दावा केला आहे की, आॅपरेशन सिंदूर थांबवण्यात आले, कारण त्यांनी हस्तक्षेप केला आणि दोन्ही देशांना मोठ्या युद्धापासून वाचवले. भारत त्यांचा दावा खरा मानत नाही. कारण काही कारणच नाही. पंतप्रधान मोदींनी संसदेत स्पष्ट केले की, कोणत्याही जागतिक नेत्याने आॅपरेशन सिंदूर थांबवण्याबद्दल काहीही म्हटले नाही. यानंतर ट्रम्प अधिक संतापले आणि आता ते भारताविरुद्ध केवळ शुल्क वाढवत नाहीत तर वर्षानुवर्षे केलेल्या मेहनतीने बांधलेले दोन्ही देशांमधील संबंध नष्ट करण्याचे कामही करत आहेत. ट्रम्प दुसºयांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी वॉशिंग्टनला गेले, तेव्हा दोन्ही नेत्यांनी ठरवले होते की, लवकरच अंतरिम व्यापार करार होईल, परंतु आता भारतावर चिडलेले ट्रम्प पाकिस्तानचे कौतुक करत आहेत.

भारताला चिडवण्याच्या एकमेव उद्देशाने त्यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना अमेरिकेत आमंत्रित केले आणि रात्रीचे जेवण आयोजित केले आणि त्यांचे कौतुकही केले. त्या बदल्यात मुनीर यांनी ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कार देण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळेल की नाही हे माहीत नाही, परंतु हे स्पष्ट आहे की, ते हा पुरस्कार मिळविण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. याचा एक पुरावा म्हणजे ते वेगवेगळ्या देशांमधील लहान-मोठे संघर्ष थांबवण्यासाठी मध्यस्थी करत राहतात. ते स्वत:ला शांततेचे मसीहा असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु सर्वांना माहिती आहे की, ते रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यात अपयशी ठरले आहेत.


ट्रम्प हे रशियाकडून तेल खरेदी करून युक्रेन युद्धात भारत रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांना मदत करत आहे याबद्दलची निराशा व्यक्त करण्यासाठी बोलत आहेत. ट्रम्प भारताला टॅरिफ किंग म्हणत त्यांच्या अटींनुसार व्यापार करार करू इच्छितात आणि दबाव निर्माण करण्यासाठी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर प्रकाश टाकण्यात व्यस्त आहेत. त्यांना हे माहीत असले पाहिजे की, रशिया भारताला तेल न विकता युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरू ठेवू शकतो, कारण ते चीनसह इतर देशांना तेल विकत आहेत आणि ट्रम्प चीनवर कोणताही प्रभाव पाडू शकत नाहीत हे कोणापासून लपलेले नाही.

सत्य हे आहे की, भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा आरोप करणारे ट्रम्प हे पाहू इच्छित नाहीत की, अमेरिका स्वत: त्यांच्याकडून युरेनियम आणि खते खरेदी करत आहे. याशिवाय, वस्तुस्थिती अशी आहे की, युरोपीय देश रशियाकडून गॅस खरेदी करत आहेत. जगातील अनेक प्रसिद्ध लोक तसेच त्यांच्याच देशातील लोक ट्रम्प यांचा दुटप्पीपणा उघड करत आहेत यात आश्चर्य नाही. ट्रम्प यांच्या दुटप्पी धोरणांमुळे आणि मनमानी निर्णयांमुळे संपूर्ण जग त्रस्त आहे. आता जगातील प्रमुख देश या निष्कर्षावर येत आहेत की, त्यांना ट्रम्प यांच्या उर्वरित कार्यकाळात कसे तरी सहन करावे लागेल.


सध्या ट्रम्प यांनी औषध आणि आयटी कंपन्यांना टॅरिफ वॉरमधून सूट दिली आहे, परंतु भारताने असे गृहीत धरू नये की त्यांची या कंपन्यांवर वाकडी नजर राहणार नाही. मनमानी दाखवणारे ट्रम्प काहीही करू शकतात. आता हे देखील स्पष्ट होत आहे की, त्यांना भारताची आर्थिक आणि लष्करी शक्ती वाढत असल्याचे पाहायचे नाही आणि म्हणूनच ते पाकिस्तानला खूश करत आहेत, ज्याने अमेरिकेचा अनेक वेळा विश्वासघात केला आहे. ट्रम्प यांच्या विचित्र वृत्तीमुळे, भारताने त्यांच्या राजनैतिक कौशल्याद्वारे त्यांच्यावर मात करण्यासाठी अधिक प्रभावी रणनीती आखणे आवश्यक आहे.

दुसºयांदा राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या ट्रम्प यांच्या बदललेल्या वृत्ती लक्षात घेऊन भारताने राजनैतिक हुशारी दाखवली असती आणि त्यांचा अहंकार शांत करण्याचा विचार केला असता तर बरे झाले असते. मग कदाचित ट्रम्प इतके गर्जना करत नसतील आणि अमेरिकेसोबत अंतरिम व्यापार करार झाला असता. ट्रम्प यांच्या बाबतीत आवश्यक राजनैतिक हुशारी दाखवता आली नाही का याचा विचार करायला हवा? आता फक्त राजनैतिक कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. यासोबतच, भारताला आपल्या उद्योगांची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढवण्यावरही भर द्यावा लागेल.


ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी वृत्तीने आपल्यासमोर एक संधी निर्माण केली आहे. भविष्यात, आणखी काही देश ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरच्या जाळ्यात येऊ शकतात. काहीही असो, भारताने त्यांच्यापुढे झुकणार नाही हे स्पष्ट करत राहणे योग्य आहे. ट्रम्प यांना वाटते की भारताने अमेरिकेच्या कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी आपली बाजारपेठ उघडावी. मोदी सरकार यासाठी अजिबात तयार नाही. अलीकडेच पंतप्रधान मोदींनी असेही म्हटले आहे की, भारत आपल्या शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, जर या वर्गांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना वैयक्तिक किंमत मोजावी लागली, तर ते त्यासाठी तयार आहेत. वैयक्तिक नुकसान म्हणजे काय हे स्पष्ट नाही, परंतु अमेरिका इतर देशांच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे हे दुर्लक्षित करता कामा नये. अमेरिकेपासून सावध राहण्यासोबतच भारताने आपल्या शेतकºयांच्या हिताबद्दलही सावध असले पाहिजे. आपल्याला शेतकºयांच्या हक्कांचे रक्षण करावे लागेल आणि भारतीय शेती कशी स्वावलंबी बनवता येईल यावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. या बाबतीत सर्वात मोठी विडंबना म्हणजे काही शेतकरी नेत्यांची शेतकरीविरोधी वृत्ती. ते कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणात जाणूनबुजून अडथळे निर्माण करत आहेत.

टॅरिफ दादागिरीला उत्तर ‘स्वदेशी’


वाराणसीतील आपल्या लोकसभा मतदारसंघातून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना प्रतिज्ञा करण्याचे आवाहन केले आहे की, ते फक्त स्वदेशी वस्तू त्यांच्या घरी आणतील. त्यांचे आवाहन केवळ राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘दबावाच्या राजकारणाला’ आणि ‘टॅरिफ दादागिरीला’ योग्य उत्तर नाही तर भारताला एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनवण्याचा पायाही आहे. मोदींनी या विचारसरणीसह ‘स्वावलंबित भारत’ची हाक दिली आहे. त्यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की, भारताला ‘स्थानिकांसाठी आवाज’ बनले पाहिजे. हे फक्त एक घोषणा नाही तर एक खोल आर्थिक आणि सांस्कृतिक रणनीती आहे जी आपल्याला बाह्य अवलंबित्वापासून मुक्त करू शकते. ही तीच स्वावलंबनाची भावना आहे, ज्याची बीजे महात्मा गांधींनी चरख्याने पेरली होती आणि काँग्रेसने ते खादीद्वारे केले आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वदेशी जागरणाद्वारे ते करत आहे.


डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निराशेमुळे त्यांनी जगातील तिसºया क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणाºया भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ म्हटले आहे. त्यांचे विधान केवळ तथ्यहीन आणि निराधार नाही तर भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर एक असभ्य आणि अक्षम्य हल्लाही आहे. आणखी विडंबनात्मक आणि चिंताजनक गोष्ट म्हणजे भारतातील काही विरोधी पक्षांनी या अपमानास्पद विधानाला देशांतर्गत राजकारणाचा ‘आॅक्सिजन’ मानून केवळ अंतर्गत राजकारणाचे शस्त्र बनवून त्याचा प्रचार केला नाही तर अप्रत्यक्षपणे त्याचे समर्थनही केले. अनेकदा विरोधी पक्ष राष्ट्रविरोधी कथनांना प्रोत्साहन देण्यात गुंततात. ते विसरतात की राजकीय मतभेद लोकशाहीचा भाग असू शकतात, परंतु राष्ट्रीय अस्मितेवर हल्ला होताना एकता ही राष्ट्रवादाची ओळख आहे. हीच राष्ट्रविरोधी मानसिकता आहे जी परदेशी व्यासपीठांवर देशाच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवते आणि राजकीय हितसंबंध आणि मतभेदांना राष्ट्रीय अभिमानापेक्षा वर ठेवते.

ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ज्या पद्धतीने ‘मृत’ म्हटले आहे ते केवळ सध्याच्या आर्थिक तथ्यांकडे दुर्लक्ष करत नाही तर भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाला दडपण्यासाठी एक धोरणात्मक कट आहे. आयएमएफ, जागतिक बँक आणि ओईसीडीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थाही सतत सूचित करत आहेत की, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाºया अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडियासारख्या उपक्रमांमुळे कोरोना साथीनंतर भारताची अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने पुनरुज्जीवित झाली आहे ती अनेक विकसित देशांसाठीही एक उदाहरण आहे. सत्य हे आहे की भारताची अर्थव्यवस्था मृत किंवा दिशाहीन नाही. अर्थात, आव्हाने आहेत, बेरोजगारी, महागाई, उत्पन्न असमानता, परंतु याच्याशी लढताना, भारत स्वावलंबन आणि नवोत्पक्रमाकडे उल्लेखनीय पावले टाकत आहे. जागतिक व्यासपीठांवर भारताचा आवाज आता कमकुवत राहिलेला नाही, तर तो दृढ आणि आत्मविश्वासाने भरलेला आहे. अमेरिकेसारखे देश एकतर्फी निर्णय घेऊन जागतिक व्यापार संतुलन बिघडवण्याच्या तयारीत असताना, भारताने आपला स्वावलंबन आणि स्वदेशी मंत्र हा एक संकल्प बनवला पाहिजे आणि तो प्रत्यक्षात आणला पाहिजे. अमेरिका असो वा चीन, स्वार्थ हा त्यांच्या आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी आहे, नैतिकतेचा नाही. म्हणूनच भारताने आता हे समजून घेतले पाहिजे की केवळ आयातीवर अवलंबून राहून आपण आपली आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करू शकत नाही. जोपर्यंत आपण उत्पादन आणि उपभोगाच्या क्षेत्रात स्वदेशी पर्याय स्वीकारत नाही तोपर्यंत आपण या टॅरिफ दहशतवादाचे आणि जागतिक अस्थिरतेचे बळी पडत राहू.


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच वर्षानुवर्षे याचा पुनरुच्चार करत आहेत की, भारताच्या आर्थिक समृद्धीचा मूळ मंत्र ‘स्वदेशी’ आहे. ही कल्पना केवळ स्वदेशी वस्तूंच्या वापरापर्यंत मर्यादित नाही तर त्याचा अर्थ स्वदेशी संसाधने, तंत्रे, कौशल्ये आणि संस्कृतीवर आधारित विकासाचा मार्ग आखणे आहे. भारताचा आर्थिक इतिहास या वस्तुस्थितीचा साक्षीदार आहे की जेव्हा जेव्हा देशाने आपल्या अंतर्गत क्षमतांवर विश्वास ठेवला तेव्हा तेव्हा त्याने जागतिक व्यासपीठावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले. दूध उत्पादनातील श्वेत क्रांती असो, इस्रोचे अंतराळातील यश असो किंवा कोविड काळात स्वदेशी लसी बनवणे असो, भारताने हे दाखवून दिले आहे की, तो कोणापेक्षाही कमी नाही. स्वदेशीचा मंत्र फक्त ‘येथे बनवा’ पुरता मर्यादित नाही, तर तो ‘येथे असलेल्या लोकांनी, येथील विचारसरणीने बनवलेला’ भारत आहे. पंतप्रधान मोदींची ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम आता ‘मेक बाय इंडिया’कडे वाटचाल करत आहे. भारताला अशी आर्थिक रचना निर्माण करावी लागेल ज्यामध्ये परदेशी भांडवल किंवा तंत्रज्ञानाऐवजी स्वदेशी नवोत्पक्रम, स्वदेशी उद्योग आणि स्वदेशी उद्योजकतेला बळ मिळेल.

आज पुन्हा एका नवीन क्रांतीची आवश्यकता आहे, परंतु ही क्रांती कारखान्यांमध्ये, बाजारपेठांमध्ये, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लढली जाईल. आपल्या तरुणांनी स्टार्टअप्स, नवोन्मेष आणि तांत्रिक प्रयोगांमध्ये परदेशी कंपन्यांची नक्कल करू नये, तर भारतीय गरजा आणि मूल्यांनुसार नवीन तंत्रज्ञान तयार करावे. हाच आत्मनिर्भर भारताचा आत्मा आहे. प्रत्येक भारतीयाने हे समजून घेतले पाहिजे की जेव्हा तो परदेशी मोबाइल, ब्रँडेड कपडे किंवा चिनी उत्पादने खरेदी करतो तेव्हा तो केवळ उत्पादन खरेदी करत नाही तर तो आपल्या देशातील कारागीर, शेतकरी किंवा उद्योजकाची उपजीविका हिरावून घेत असतो. आता ग्राहकांनी जबाबदार बनण्याची वेळ आली आहे. स्वदेशी उपभोग हा केवळ एक पर्याय नाही तर देशभक्तीचा एक आधुनिक प्रकार आहे.


जेव्हा जागतिक भांडवलशाही डळमळीत होत आहे आणि स्वकेंद्रितता पाश्चात्त्य देशांच्या धोरणांवर वर्चस्व गाजवत आहे, तेव्हा भारताने त्याच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि बौद्धिक मुळांकडे परतले पाहिजे. हीच वेळ आहे जेव्हा ‘स्वदेशी’ एक चळवळ, लोकक्रांती बनते आणि शाश्वत, समावेशक आणि पूर्णपणे स्वावलंबी असलेल्या नवीन अर्थव्यवस्थेचा पाया रचते. पंतप्रधान मोदींनी पेटवलेला स्वदेशीचा दिवा हे केवळ सरकारचे काम नाही, तर ती आपल्या सर्वांची नैतिक, राष्ट्रीय आणि आध्यात्मिक जबाबदारी आहे. तरच आपण ट्रम्पसारख्या टॅरिफ गुंडगिरीला प्रतिसाद देऊ शकणार नाही तर आपल्या घामाच्या, आपल्या स्वप्नांच्या आणि आपल्या देशाच्या बळावर एक मजबूत, आदरणीय आणि स्वावलंबी भारत निर्माण करू शकू.

सध्याच्या परिस्थितीत, देशावर टीका करण्याच्या नावाखाली परकीय अपमानाचे समर्थन करण्याच्या प्रवृत्तीला लोकशाही पद्धतीने विरोध करणे आवश्यक झाले आहे. लोकशाहीची खरी परिपक्वता अशी आहे की, सरकारवर टीका करताना आपण देशाची प्रतिष्ठा आणि स्वाभिमान जपला पाहिजे. जोपर्यंत भारताचा आवाज भारतातून कमकुवत होत नाही तोपर्यंत ट्रम्पसारखे बाह्य ‘टॅरिफ हुकूमशहा’ आपल्या आत्मविश्वासावर हल्ला करण्याचे धाडस करत राहतील. जर आपली अर्थव्यवस्था स्वावलंबी असेल, तर कोणताही जागतिक नेता दबाव आणून आपल्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणांवर प्रभाव टाकू शकणार नाही.


प्रफुल्ल फडके/ अन्वय


संरक्षण संवादाद्वारे भारत न्यूझिलंड धोरणात्मक संबंध


भारत आणि न्यूझीलंडमधील वाढत जाणारे संरक्षण संबंध केवळ द्विपक्षीय सहकार्याच्या दृष्टिकोनातूनच महत्त्वाचे नाहीत तर इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील उदयोन्मुख भूराजकीय आव्हानांच्या संदर्भात ते धोरणात्मकदृष्ट्याही अतिशय प्रासंगिक आहेत. आजच्या जागतिक व्यवस्थेत, सागरी सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, सायबर धोके आणि बहुपक्षीय सहकार्य यासारख्या मुद्द्यांवर भागीदारीचे महत्त्व सतत वाढत आहे. न्यूझीलंड भौगोलिकदृष्ट्या भारतापासून दूर असू शकते, परंतु दोन्ही देशांची सामायिक लोकशाही मूल्ये, मुक्त आणि नियमआधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची वचनबद्धता त्यांना नैसर्गिक धोरणात्मक भागीदार बनवते. आज जागतिक सत्ता संघर्षाचे केंद्र बनलेल्या इंडोपॅसिफिक प्रदेशात, भारताची भूमिका एक प्रमुख स्थिरीकरण घटक म्हणून उदयास येत आहे. त्याच वेळी, न्यूझीलंड त्याच्या शांततापूर्ण, सहकारी धोरणामुळे आणि सागरी सुरक्षेत सक्रियतेमुळे एक विश्वासार्ह भागीदार आहे. या प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता राखण्यासाठी दोन्ही देशांमधील समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.


आज भारत आणि न्यूझीलंडमधील पहिला संरक्षण धोरणात्मक संवाद या वाढत्या धोरणात्मक सहकार्याचे स्पष्ट संकेत आहे. प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, सागरी माहिती सामायिकरण आणि बहुपक्षीय सहकार्याच्या क्षेत्रातील संवादाने द्विपक्षीय संरक्षण संबंधांना नवीन चालना दिली आहे. म्हणूनच, असे म्हणता येईल की, भारत आणि न्यूझीलंडमधील संरक्षण सहकार्य केवळ धोरणात्मक भागीदारीपुरते मर्यादित नाही, तर ते प्रादेशिक स्थिरता, जागतिक सुसंवाद आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक दूरदर्शी पाऊल आहे. भविष्यात, हे सहकार्य दोन्ही देशांसाठी धोरणात्मक संतुलन आणि जागतिक नेतृत्वाच्या संधींना आणखी बळकटी देऊ शकते.

खरे तर भारत-न्यूझीलंड संरक्षण धोरणात्मक संवादाची पहिली आवृत्ती ५ आॅगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा उपक्रम होताच, परंतु इंडोपॅसिफिक प्रदेशातील उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांच्या संदर्भात नवीन धोरणात्मक समन्वयाची सुरुवातही मानली जाऊ शकते. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (आंतरराष्ट्रीय सहकार्य) अमिताभ प्रसाद आणि न्यूझीलंड संरक्षण मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय शाखेच्या प्रमुख मिस कॅथलीन पियर्स यांनी या संवादाचे सहअध्यक्षत्व केले. चर्चेदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणीत सहकार्य वाढवणे, सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण उद्योगात भागीदारी मजबूत करणे, बहुपक्षीय सहकार्याचे क्षेत्र वाढवणे, ग्लोबल कॉमन्सशी संबंधित मुद्द्यांवर (जसे की सागरी क्षेत्र, सायबरस्पेस इ.) सुसंगतता वाढवणे आणि व्हाईट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजद्वारे माहिती सामायिकरणाची प्रक्रिया अधिक मजबूत करणे यावर चर्चा केली.


याशिवाय, सीटीएफ-१५० (कम्बाइंड टास्क फोर्स-१५०)चे यशस्वीपणे नेतृत्व केल्याबद्दल भारताने न्यूझीलंडचे कौतुक केले, ज्यामध्ये पाच भारतीय नौदलाचे कर्मचारीही कर्मचारी म्हणून तैनात होते. ही वस्तुस्थिती दोन्ही देशांमधील परस्पर कार्यक्षमता आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे. मार्च २०२५ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान एक सामंजस्य करार झाला होता, ज्याअंतर्गतही संवाद स्थापित करण्यात आला होता. या सामंजस्य करारामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य औपचारिक आणि संस्थात्मक झाले आहे. खरे तर, हा संवाद केवळ द्विपक्षीय चर्चा नव्हता, तर इंडोपॅसिफिक प्रदेशात नवीन शक्ती संतुलन आणि सामायिक रणनीती तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. भारत आणि न्यूझीलंड दोघेही लोकशाही मूल्यांवर, खुल्या समुद्री मार्गाची सुरक्षा आणि कायद्यावर आधारित जागतिक व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतात.

या ठिकाणी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, राजनैतिक आणि संरक्षण सहकार्याबरोबरच, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि क्रीडा-. विशेषत: क्रिकेटद्वारे दोन्ही देशांमध्ये मजबूत संबंध आहेत. आॅगस्ट २०२४ मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींची न्यूझीलंड भेट आणि मार्च २०२५ मध्ये दोन्ही पंतप्रधानांची बैठक यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना नवीन उंची मिळाली आहे. तरीही, भारत-न्यूझीलंड संरक्षण धोरणात्मक संवाद हे एक असे व्यासपीठ म्हणून उदयास आले आहे, जो केवळ सुरक्षा सहकार्यापुरता मर्यादित नाही तर जागतिक नेतृत्व, प्रादेशिक स्थिरता आणि धोरणात्मक लवचिकतेसाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकतो. हा संवाद दोन्ही देशांच्या सामायिक आकांक्षा, लोकशाही मूल्ये आणि जागतिक जबाबदाºयांचे साक्षीदार आहे.


अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांवर एकीकडे चर्चा सुरू असताना जागतिक पातळीवर अन्य देशांशी सुधारत असलेले संबंध हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. अमेरिका हा देश कधीही विश्वासार्ह नव्हता. तो फक्त स्वार्थापलीकडे कोणालाही सहकार्य करत नाही. संपूर्ण जगावर आपले अधिकार असावेत या हेतूने साम्राज्यवादाची भूमिका त्यांची कायम राहिली आहे. त्यामुळे सर्व छोट्यामोठ्या देशांवर दबाव टाकण्याचे तंत्र त्यांनी कायमच आखले आहे. तो कुणाचाही कायमचा मित्र होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत भारत संपूर्ण जगातील विविध देशांशी आपले संबंध दृढ करत आहे ही जमेची बाजू आहे. त्यादृष्टीने वैचारिकदृष्ट्या प्रबळ अशा न्यूझीलंडबरोबर वाढत चाललेला स्नेहसंबंधांचा हा सिलसिला नक्कीच आशादायी आहे. हेकोणतेही देश अमेरिकेचे समर्थन करणारे नाहीत. कारण अमेरिकेचा दुटप्पीपणा सर्वाना माहिती आहे. अन्य कोणत्याही देशाचे वर्चस्व सहन न होणे हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. नेतृत्व कोणतेही असले तरी त्यांची वृत्ती एकच राहते. अशा वेळी जगभरात भारताचे विविध मित्र तयार होणे हे आवश्यक आहे.