विलीनीकरणातून काय साधणार ?

बँक ऑफ बडोदा या राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये विजया बँक व देना बँक या दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे. या तिन्ही सरकारी बँका असल्यामुळे ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर होईल, असे दिसते. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी याबाबत सोमवारी घोषणा केली. अरुण जेटली यानी असा दावा केला आहे की, विलीनीकरणानंतर होणारी बँक ऑफ बडोदा ही एसबीआय आणि एचडीएफसी बँकेनंतरची देशातील तिसरी सर्वात मोठी बँक असेल. अर्थात हा प्रकार म्हणजे बेडूक फुगवायचा प्रकार आहे. तीन बँका एकत्र करून देशातील तिस-या क्रमांकाची मोठी बँक असा दावा करण्यात काहीच अर्थ नाही. ती बँक जर आपल्या कार्यक्षेत्र आणि कारभाराच्या विस्ताराने मोठी झाली असती तर त्याचे कौतुक करता आले असते. दोन रडतखडत चालणा-या राष्ट्रीयीकृत बँका एका जरा सक्षम बँकेत विलीन करणे आणि बँक मोठी झाल्याचा आभास निर्माण करणे हा निव्वळ फसवेपणाच आहे. बँक ऑफ बडोदाचे सीईओ पी. एस. जयकुमार याबाबत म्हणाले की, विलीनीकरणानंतर पश्चिम-दक्षिण राज्यांत बँकेचा विस्तार होईल. बँक ऑफ बडोदा या गुजरात स्थित बँकेला दक्षिणेत तसा फारसा शिरकाव करता आलेला नव्हता. त्यामुळे दक्षिणेतील असलेल्या विजया आणि देना बँकांमुळे आपोआप या बँकेला दक्षिणेची दारे खुली झालेली आहेत. हा त्या बँकेच्या कर्तृत्वाचा गुण नसून मोठय़ा माशाने छोटय़ा माशाला गिळायचे असाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. बँकांच्या विलीनीकरणावर सरकारने स्थापलेल्या समितीच्या शिफारशींवर हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारला देशात जागतिक दर्जा व आकाराच्या ५-६ मोठय़ा बँका हव्या आहेत. यामुळे कमकुवत बँकांचे मजबूत बँकांत विलीनीकरण करण्यात येत आहे.राष्ट्रीयीकृत बँकांबाबत होणारी ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया म्हणजे खासगीकरणाला आणि खासगी, बहुराष्ट्रीय बँकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार आहे. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण करण्यात बँकांना पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका या अधिकारी-कर्मचा-यांच्या सोयीने चालवल्या जात आहेत. या बँकांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांचे कोणतेही हित पाहिले जात नाही. ग्राहकांची जास्तीत जास्त पिळवणूक या बँकांमधून होताना दिसते आहे, तर मूठभर भांडवलदारांचे हित पाहणे यात अधिकारी-कर्मचारी धन्यता मानताना दिसत आहेत. शेतक-यांची कर्जमाफी, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे याबरोबरच त्या शेतक-यांना पुन्हा नवी कर्ज देण्याबाबत या बँकांमध्ये उदासीनता दिसून येते. शेतकरी म्हणजे असुरक्षित कर्जदार या भावनेने शेतक-यांना नाकारण्यात या बँका धन्यता मानतात. खातेदारांशी अतिशय निष्ठूरपणे वागण्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांची ख्याती आहे.आजवर असलेल्या २१ राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी प्रत्येक बँकेला सरकारने कोणा राज्याची, जिल्ह्याची अग्रणी बँक म्हणून जबाबदारी सोपवलेली आहे. असे असतानाही त्या जिल्ह्यात ती बँक घरोघर पोहोचत नाही. परंपरागत जुना व्यवसाय आहे तेवढाच करण्यात धन्यता या बँका मानतात. सरकारी नोकरदारांची पेन्शन आणि त्यांची खाती सांभाळणे या पलीकडे वेगळे काही करण्यात राष्ट्रीयीकृत बँका तयार नाहीत. सरकारी योजना ज्या आहेत, त्यातून केला जाणारा वित्त पुरवठा हा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मार्फतच केला जातो. म्हणजे केला जावा अशी अपेक्षा आहे. परंतु या योजना पोहोचू न देता फक्त कागदोपत्री कामे करण्यात राष्ट्रीयीकृत बँका धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे सरकारी व्यवसायाव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय या बँका मिळवत नाहीत. सरकारी निविदा, अनामत, बँक गॅरेंटी अशा अटींमुळे ठेकेदार आणि भांडवलदारांना या बँका सक्तीच्या असल्यामुळे आयता व्यवसाय या बँकांना मिळतो. त्यामुळे या बँका सामान्यांसाठी काहीही करत नाहीत. फक्त पगार आणि पेन्शनची खाती या पुरताच सामान्य माणसांचा या बँकांशी संबंध असतो. शिखर बँक, अग्रणी बँक, दत्तक बँक अशी गोंडस नावे देऊन त्यातून काहीही साध्य होताना दिसत नाही. साहजिकच विस्ताराची संधी असूनही या बँका ढिम्म राहतात. बहुराष्ट्रीय आणि खासगी बँका त्याचा लाभ उठवताना दिसतात.आज सरकार २७ राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या कमी करून ६ वर आणण्यात धन्यता मानते आहे. का तर या बाहेरच्या बहुराष्ट्रीय बँकांपेक्षा आमच्या बँकांचा कारभार मोठा आहे हे बिंबवण्याचा हा प्रकार आहे. परंतु हा प्रकार बँकांच्या विलीनीकरणाने नाही तर ग्राहक सेवेतून साध्य होईल. बँका एकत्र करून त्या चार-दोन बँकांचे एकत्रित भांडवल, उलाढाल दाखवून आम्ही मोठे आहोत म्हणणे हा खोटेपणा आहे. १९६७ ला सर्वात प्रथम १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण का केले गेले याचा विसर सरकारला पडलेला आहे. सरकारने या राष्ट्रीयीकृत बँकांना व्यवसाय वाढीचे टार्गेट देणे आवश्यक आहे. पण टार्गेट दिल्यावरही या बँका फसवी आकडेवारी देतात, हे बँक ऑफ महाराष्ट्रने दिलेल्या जनधन योजनेच्या खात्यांवरून दिसून येते. हाच प्रकार सगळीकडे होताना दिसतो आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.बँकांमध्ये असणारा सगळा पैसा हा भांडवलदारांच्या घशात जाऊ नये यासाठी भारतातील समाजवादी विचारवंतांच्या आग्रहाने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. या बँकांमधील पैसा जनहितासाठी, शेतकरी, सामान्य माणूस, लघुउद्योजक यांच्या हितासाठी लागून त्यातून विकासाला चालना मिळावी यासाठी त्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. मात्र या बँकांच्या संचालक आणि प्रशासक, अधिकारी यांनी या उद्देशाला हरताळ फासत भांडवलदारांचे लाड करायला सुरुवात केली. त्याचा परिणाम आपल्याला विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सी अशा असख्य लुटारूंच्या रूपाने दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत सामान्यांच्या हिताचा विचार करून राष्ट्रीयीकृत बँकांचा विस्तार करणे हाच बँका मोठय़ा करण्याचा उपाय आहे. बँकांचे विलीनीकरण करून फक्त डोलारा फुगवण्याचा प्रकार होईल. अग्रहक्काची कर्ज, शासकीय योजना या सामान्यांपर्यंत पोहोचवून आणि घराघरात पोहोचून राष्ट्रीयीकृत बँका मोठय़ा होतील, विलीनीकरणाने त्या फुगलेल्या दिसतील. या विस्तार आणि सूज यातील फरक लक्षात घेतले पाहिजे.

भविष्यातील भारत अन् भाजपचे भविष्य

‘भविष्यातील भारत’ या विषयावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नवी दिल्लीत व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे. सलग तीन दिवस या व्याख्यानमालेतून सरसंघचालक मोहन भागवत भाषण करणार आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून त्यांनी सोमवारी केलेली प्रस्तावना फार बोलकी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वात लोकशाहीप्रधान संघटना आहे. संघात कोणा एकाची मनमानी चालत नाही, असे सांगून मोहन भागवत यांनी संघ आणि भाजप यांच्यात पडत चाललेली दरी दाखवून दिली. भारतीय जनता पक्ष हा संघ परिवारातील, मूळच्या जनसंघाचे नवे रूप आहे असे सर्वजण मानत असले तरी सध्याच्या भाजपमध्ये अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांचेच वर्चस्व हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे भागवतांचे हे वक्तव्य मोदी-शाह यांना चिमटे काढणारे असेच होते. सरसंघचालकांनी आपल्या भाषणातून जे मुद्दे मांडले त्यात अनेक विषय धक्का देणारे आहेत. संघ विचारांवर अंकुश ठेवत नाही. संघाच्या शाखांपासून प्रतिनिधी सभेपर्यंत विविध स्तरांवर विचारांचे आदानप्रदान, चर्चा केली जाते. त्यातूनच एखाद्या मुद्दय़ावर अखेर सहमती होते. हीच संघाची अत्यंत खुली कार्यपद्धती असल्याचे विवेचन सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी प्रारंभीच केले. सोमवारी झालेल्या भाषणात (बौद्धिकात, कारण संघात भाषण नसते, बौद्धिक असते.) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना नेमकी काय आहे आणि ती कोणते काम करते यावर भागवत यांनी विस्तृत मांडणी केली. विशेष म्हणजे या व्याख्यानमालेसाठी विविध देशांचे राजदूत, राजकीय पक्षांचे नेते, विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना निमंत्रण देण्यात आले होते. डावे पक्ष आणि काँग्रेस नेत्यांनाही निमंत्रण दिल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, त्यांच्यापैकी कोणीही भागवतांच्या विवेचनाला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या सर्वाना अस्पृश्य असलेल्या संघाने मात्र आम्हाला कोणताही पक्ष अस्पृश्य नाही हे बिंबवण्याचा चांगलाच प्रयत्न केला.यावेळी संघाच्या खुल्या कार्यपद्धतीबद्दल भागवत म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे नामकरणदेखील संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी केलेले नाही. तीन पर्याय उपलब्ध होते. बैठकीत जमलेल्या लोकांनी बहुमताने संघाचे नाव ठरवले. कोणत्या क्षेत्रात आणि कुठे जाऊन कार्य करायचे हे स्वयंसेवकच ठरवतात. संघ त्यांना आदेश देत नाही. जिथे जाल तिथला समाज आपला मानून, राष्ट्रभक्तीने आणि कठोर शिस्तीने काम करावे एवढीच अपेक्षा संघ करतो. संघ परिवारातील संघटना आणि स्वयंसेवक स्वतंत्र, स्वायत्त आणि स्वावलंबी आहेत. त्यामुळेच सर्व क्षेत्रांत संघाचे स्वयंसेवक काम करताना दिसतील. हे सांगताना संघाला फक्त भाजपच जवळचा पक्ष आहे असे नाही, तर अन्य पर्यायही खुले असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या भागवतांनी आपल्या व्याख्यानात सांगितले. भागवत म्हणतात, संघ हा सर्व लोकयुक्त विचारांचा आहे. आम्ही मुक्तवाल्या विचारांचे नाही, असे सांगत भागवत यांनी काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची घोषणा देणा-या मोदी-शाह यांच्या विचारांवर मोठाच बॉम्ब टाकला. हे सांगताना त्यांनी म्हटले की, भारतातील कोणीही संघाला परका नाही. जे संघाला, हिंदू संस्कृतीला परके मानतात तेही आमचेच आहेत. म्हणूनच आम्ही सगळ्यांना बोलावतो. संघाला विरोध करा पण, तो वस्तुस्थितीच्या आधारावर करा एवढेच संघाचे म्हणणे आहे.काही महिन्यांपूर्वी प्रणव मुखर्जीना आपल्या व्यासपीठावर बोलावण्यामागचे रहस्य भागवतांनी अशाप्रकारे उलगडले. त्याचप्रमाणे आमंत्रण देऊनही पाठ फिरवणा-या मान्यवरांना त्यांनी अशी साद घातलेली दिसून येते. भागवत म्हणतात, देशावर मुस्लिमांनी, इंग्रजांनी आक्रमणे करून हा देश जिंकून कसा घेतला? त्यासाठी हिंदू समाजालाच दोष द्यायला हवेत. या समाजातच कमतरता होती म्हणून देशाचे, समाजाचे पतन झाले. हिंदू समाजामध्ये मूल्यांचा ऱ्हास झाला. हा ऱ्हास थांबवणे म्हणजेच हिंदू विचार. मूल्याधारित संस्कृती म्हणजेच हिंदुत्व. या हिंदुत्वातून समाजाला उभे करण्याचा विचार म्हणजे संघाची कार्यपद्धती. समाज निर्माणासाठी व्यक्ती निर्माण करायला हवे. हे काम संघ करत आहे. त्यातून समाज परिवर्तन होईल. त्यासाठी संपूर्ण हिंदू समाजाला एकत्र करण्याचा अथक प्रयत्न संघ करत असल्याचा विचार भागवत यांनी मांडला. यावेळी डॉ. हेडगेवार यांच्या विचारप्रक्रियेचा आधार घेत संघाच्या विचारांची भागवत यांनी मांडणी केली. संघात भगव्या ध्वजाला अधिक महत्त्व दिले जाते हा आरोप चुकीचा आहे.तिरंग्याचाही सन्मान केला जातो, असे सांगून भागवतांनी संघावरचा पारंपरिक आरोप फेटाळून लावला. फैजापूरच्या काँग्रेस अधिवेशनात तिरंगा फडकवला गेला. तिथे अडकलेला तिरंगा खांबावर चढून पुन्हा वर फडकवण्याचे काम स्वयंसेवकांनीच केले होते. पंडित नेहरूंनी त्याच्या पाठीवर थाप मारून त्याचे कौतुक केले होते, हा दाखला देऊन सरसंघचालकांनी नेहरू, गांधी, काँग्रेस आणि संघात तेढ नव्हती, तर परस्परांचा आदर करण्याची मनोवृत्ती होती हे दाखवून दिले. हे सांगताना देशाच्या विकासात, जडणघडणीत प्रारंभीच्या काळात तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसच्या भरीव योगदानाचा उल्लेख त्यांनी केला. हा सध्याच्या मोदी-शाह यांच्या राजकारणाला चांगलाच दणका होता. एकीकडे गेल्या ७० वर्षात काँग्रेसने काहीच केले नाही, असा आरोप करणारे मोदी-शाह आणि दुसरीकडे काँग्रेसच्या कार्याची दखल घेणारे मोहन भागवतांचे वक्तव्य हे मोदी-शाह यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारेच होते, असे म्हणावे लागेल. एकूणच संपूर्ण तीन दिवसांचे हे बौद्धिक म्हणजे मोदी-शाह यांच्या भाजपला रुळावर आणण्यासाठी केलेला हा अट्टाहास आहे, असे वाटायला हरकत नाही. पण मोदी-शाह यांच्या एकांगी विचारांना मुरड घालण्यासाठी संघाने पुढाकार घेतला असून काँग्रेस आणि मित्रपक्षांशी जवळीक साधत संघाची ताकद ही कोणा एकाची मक्तेदारी नाही हे बिंबवण्याचा प्रयत्न सरसंघचालकांनी केलेला आहे. एकेकाळी संघ कोणत्याही पक्षाची पाठराखण करत नाही, राजकारणाशी संघाचा संबंध नाही, असे म्हणणारा संघ डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस, के. सुदर्शन ते मोहन भागवत या टप्प्यात आता उघडपणे राजकीय भूमिका मांडत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भविष्यातील भारत हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे. पण यातून भविष्यातील भारतापेक्षाही भविष्यातील भारताची सत्ता कोणाच्या हाती राहील, याचा संकेत सरसंघचालकांनी दिला आहे, हे निश्चित.

वाचाळवीरांचा गड

पूर्वीच्या काळात राजेरजवाडे सुरक्षित राहण्यासाठी आपल्याभोवती गडकोट किल्ले बांधत असत. आत्ताचे राजकीय नेते आणि पक्षही असे किल्ले आपल्याभोवती उभे करतात. त्यातला एक महत्वाचा गड आहे तो म्हणजे वाचाळवीरांचा गड. या वाचाळवीरांच्या गडामुळे सत्ताधिशांच्या कारनाम्याकडे किंवा नाकर्तेपणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होते आणि प्रसारमाध्यमांचे हल्ले अशा गडांवर होत राहतात आणि राजे आत सुरक्षित राहतात. असे वाचाळवीर निर्माण करणे आणि त्यांची एक फौज कडेकोट बंदोबस्ताप्रमाणे आपल्याभोवती राखणे हेच आजचे राजकारण झाले आहे. काल काँग्रेस जे करत होती ते आता भाजप करते आहे. पण दोघांनाही आपल्यावरील दुर्लक्ष हटवण्यासाठी अशा वाचाळवीरांचा गड आधारासाठी सुरक्षित वाटत आहे.काँग्रेसची सत्तर वर्ष झाली तरी तीच राजनीती गेल्या साडेचार वर्षात केंद्रात आणि अन्य भाजपशासीत राज्यांमधून भाजप वापरताना दिसते आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेसमध्ये संजय गांधी, विद्याचरण शुकला, बन्सीलाल असे नेते हा गड लढवण्याची ही भूमिका चोख बजावायचे. त्यानंतर राष्टÑपती होण्यापूर्वी झैलसिंग, बुटासिंग, तोहरा, बादल ही मंडळी काही काळ हा गड लढवत होते. २००४ ते २०१४ या काळात या वाचाळवीरांच्या गडाने आपली फळी चांगलीच मजबूत केली होती. त्यामुळे काँग्रेसचे पंतप्रधान असलेले मनमोहनसिंग यांचे मौन लपून रहात होते. किंबहुना डॉ. मनमोहनसिंग हे सरकारचे प्रमुख आहेत याचा विसर पडून विरोधक आणि प्रसारमाध्यमे या वाचाळवीरांच्या गडावर तुटून पडत. यामध्ये दिग्विजयसिंग, मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल आणि या सर्वांचे कर्णधार असलेले राहुल गांधी यांनी देशातील राजकारण किती मनोरंजक असते हे त्या काळात दाखवुन दिले होते. म्हणजे दिग्विजयसिंग आणि मणिशंकर अय्यर यांच्या वाचाळकथा म्हणजे वेताळ पंचवीशीपेक्षा सुरस कथा आहेत. यामध्ये काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचार, घोटाळे यांच्याकडे डोळेझाक होऊन सगळ्यांचा मोर्चा, हल्ला या वाचाळगडांवर होत असायचा. आत सिंहासनाधिष्ट पंतप्रधान सुरक्षित रहायचे. त्यामुळे वाचाळवीरांची फळी उभारून आपला गड मजबूत करणे हा राजकारणाचा एक भाग बनला आहे.जे केंद्रात घडते तेच राज्यात घडत असते. जे राष्टÑीय पक्षात असते तेच प्रादेशिक पक्ष धोरण अवलंबताना दिसतात. त्यामुळे राज्यातील राष्टÑवादी काँग्रेस या पक्षातही शरद पवारांनी अशीच वाचाळवीरांची भरती केलेली होती. कोणताही मुद्दा आला की अशा वाचाळांचा तोफखाना सोडून आपल्या पक्षाची मानगूट सुरक्षित ठेवायची ही राजनीती पवारांनी अवलंबली होती. त्या वाचाळवीरांच्या फळीचे कॅप्टन होते अजितदादा पवार. सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड अशा वाचाळवीरांनी राष्टÑवादीचे अस्तित्व चर्चेत ठेवलेले दिसते. म्हणजे राज ठाकरे हे मनसेच्या सभांमधून गर्दी खेचतात, छान छान बोलतात. लोक हसतात, टाळ्या घेतात, तशाच हशा टाळ्या आपण मिळवाव्यात असा मोह अजित पवारांना आवरला नाही आणि त्यांनी आपल्या मार्गाने धरण भरण्याचा सिंचनाचा नवा मार्ग मोकळा केला. पण हा वाचाळपणा अजित पवारांच्या चांगलाच अंगलट आला होता. परिणामी त्यांना यशवंतराव चव्हाणांच्या समाधीपाशी बसून आत्मक्लेश करुन घ्यावे लागले होते. राष्टÑवादीचे आणखी एक नेते की जे उत्कृष्ठ वक्ते आहेत ते म्हणजे जयंत पाटील.  निवडणुकीच्या दरम्यान केवळ भाजप हा आपला शत्रू आहे यासाठी या जयंतरावांनी सोनिया गांधींची तळी उचलली होती. म्हणजे ज्या सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून शरद पवारांनी त्यांना विरोध केला आणि राष्टÑवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती, त्यांच्याच पक्षाचे तत्कालीन राज्यातील अर्थमंत्री असलेले जयंत पाटील सोनिया गांधींना राष्टÑवादी ठरवण्यासाठी लालकृष्ण अडवाणी यांना विदेशी ठरवत होते. जाहीर सभांमधून अडवाणींचा जन्म लाहोरमध्ये झालेला आहे म्हणजे ते विदेशी आहेत असा दावा केला होता. त्यावेळी जयंत पाटलांपुढे मिडीयाने डोकेफोड करून सागितले होते की अडवाणींचा जन्म हा स्वातंत्र्यापूर्वीचा आहे. तेंव्हा तो अखंड भारताचा एक भाग होता. त्यामुळे त्यांना अभारतीय म्हणणे चुकीचे आहे. परंतु वाचाळवीराची भूमिका करत असल्यामुळे काहीही समजून न घेता जयंत पाटील यांनी आपला हेका सुरुच ठेवला आणि अडवाणींची बाजू मांडणाºया प्रसारमाध्यमांना राष्टÑवादी विरोधी ठरवण्यात गर्क झाले. त्यानंतर केवळ आपल्या वक्तृत्वाची छाप पाडण्यासाठी त्यांनी ग्राम विकास मंत्रालयाचा कारभार आपल्या हातात आल्यावर गावोगाव जाऊन शौचालयावर भाषण देण्यास सुरुवात केली. खरं तर त्यांचे हे वक्तव्य मोदी सरकारला सुचले असते तर त्यांनी विद्याबालनला घेण्याऐवजी जहा सोच वहा शौचालय ऐवजी जयंतरावांची स्क्रीफ्ट पक्की केली असती. जयंतराव म्हणत होते की तुमचे तुमच्या बायकोवर प्रेम आहे ना? मग शहाजहान जर त्याच्या बायकोसाठी ताजमहाल बांधू शकतो तर तुम्ही एक साधा संडास नाही का बांधू शकत? लोक हसायचे, पण श्हाजहानने पत्नीच्या मरणोत्तर ताजमहाल बांधला होता, तसा मरणोत्तर संडास बांधून काय उपयोग आहे? पण ग्रामविकास मंत्र्यांना कोण काय सांगणार? त्याच दरम्यान राष्टÑवादीचे उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेले काकांचे पुतणे अजित पवारही आर आर पाटील या साध्या माणसावर चिडायचे. आबांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना गहिवरुन आले, हात थरथरु लागले, तेंव्हा अजित पवार चार चौघात आपल्याच उपमुख्यमंत्र्याला म्हणाले की तंबाखू खाणे बंद करा म्हणजे हा थरथराट बंद होईल. काही अडलं होतं का? पण फक्त वाचाळता करून वेळ मारून न्यायची. मोठे पक्ष करतात मग आम्ही का करु नाही?शिवसेनेतही अशा वाचाळवीरांना तोटा नाही. त्यामध्ये बोलून अडचणीत येणारे आणि नंतर सारवासारव करण्यात मनोहरपंत जोशींचा हात कोणी धरणार नाहीच, पण सध्या हे वाचाळवीराचे काम चोखपणे करतात ते रामदास कदम. उद्धव ठाकरे बोलतात त्याच्या विसंगत वक्तव्य करणे ही तर त्यांची खासीयत आहे. म्हणजे राजकीय पक्षांना हा वाचाळगड असल्याशिवाय सुरक्षितता लाभतच नाही असे दिसते.सध्या भाजप सगळीकडे सत्तेत आहे. भाजपकडे तर जशी सोशल मिडीयाची फार मोटी फौज आहे तशीच ही वाचाळवीरांची फौज फार मोठी आहे. गल्ली ते दिल्ली शत प्रतिशत वाचाळवीर निर्माण करून भारतीय जनता पक्षाने आपला गड एकदम पक्का केला आहे.भाजपकडे असलेले वाचाळवीर काही संत, महंत, धर्मांध तर काही आयात केलेले असे आहे. कधी कोणी या देशाला सल्ला देतो की कुणी किती मुलं जन्माला घालावीत. कधी कोणी प्रत्येकाने पाच मुले जन्माला घालावीत, कोणी दहा तर कोणी म्हणतो आपला टक्का वाढेपर्यंत हे धर्मकार्य सुरु राहिले पाहिजे. म्हणजे शरीरधर्मापलिकडे माणसाच्या जीवनात काही आहे हे या भगव्यांना माहितीच नाही का?  कोणी आहाराबाबत बोलतो, कोणी कपड्यांबाबत बोलतो. काहीही बोलत असतात. केंद्रात असे संत महंत योगी हे काम करतात तर राज्यात हभप भाजप हे नेते काम करतात. मागच्याच आठवड्यात दहिहंडीच्या वेळी भाजपचे हभप आमदार राम कदम म्हणाले की, मुली पळवून न्यायला मी मदत करतो. काय महाराष्टÑातल्या तरुणांना फक्त मुलींना पळवून नेण्याचेच काम आहे का?  पण मग अशा वाचाळवीरांचा गड नेत्यांना, सत्ताधिशांना लागतो तरी कशासाठी?याचे उत्तर एकच आहे, ते म्हणजे सत्ताधिशांची निष्क्रियता झाकली जाते. बाकीचे मुद्दें मागे पडतात. राम कदमांचा मुद्दा गेले आठ दिवस इतके चर्चिले जात आहेत की त्यामुळे राज्यातील खड्डे लोकांच्या विस्मरणात गेले. खड्ड्यांमुळे जे चंद्रकांत पाटील घेरले जात होते त्यांना कदमांचा आधार वाटला. त्यांनी कदमांची पाठराखण केली. त्यामुळे राज्यातील  खड्डे बुजले का, गणपती खड्डेमुक्त रस्त्याने येणार का हे प्रश्न बाजुला पडले. वाचाळवीर ही फार मोठी ढाल राजकीय नेत्यांची झालेली आहे. त्यामुळे देशात, राज्यात बेकारी किती आहे, महागाई किती आहे, पेट्रोल डिझेल दरवाढीमुळे सामान्य होरपळला कसा जात आहे, खाजगी क्षेत्रातील, कंत्राटी कामगार किती असुरक्षित आहे, महिलांचे प्रश्न, विकासकामाचे प्रश्न सगळे बाजूला पडतात. सरकारला कोणीच काही विचारत नाही. कारण देशातले राज्यातले सगळे प्रश्न संपले आणि  राम कदम यांनी मुली पळवून नेण्याचाच प्रश्न हा फार गंभीर आहे हे लक्षात घेऊन सगळे त्यावर तुटुन पडतात. हेच सरकारचे फार मोठे संरक्षण कवच असते. अशा संरक्षण कवचात आमचे नेते सुरक्षित राहतात.

हे तर निसर्गाचं देणं!

समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आणि देशभरात त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. भारतासारख्या देशात हा निकाल तसा पचनी पडणारा नसला तरी या निकालाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. मोठ्या मनाने  हे स्वागत केले गेले पाहिजे. कारण निसर्गाला कोणीही आव्हान देऊ नये आणि निसर्ग नियमाचे स्वागत करणे आपले कर्तव्य आहे. परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाºया समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाºया भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाºया याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार झाली आणि त्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाºया देशातील सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या या निर्णयाचे जगभरातून स्वागत झालेले आहे. याचे पडसाद लगेचच शुक्रवारी दिसू लागले. काहींनी आपल्या प्रोफाइल फोटोंवर इंद्रधनुष्याचे रंग ठेवले. इ जगातला अविभाज्य भाग असलेल्या गुगलने आपल्या होमपेजवर सर्च बॉक्सखाली इंद्रधनुष्याच्या रंगाचा झेंडा लावला होता. समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच गुगल इंडियाच्या होमपेजवर हा झेंडा फडकू लागला. इंद्रधनुष्याच्या रंगांचा झेंडा ‘एलजीबीटी’ समाजाचे प्रतिक आहे. फेसबुक, व्हॉटसअप, इन्स्टाग्राम अशा सोशल मीडियांतून  या निर्णयाचे स्वागत झालेले दिसते. यावरुन एक फार मोठी कोंडी न्यायालयाने फोडल्याने अनेकांनी मोकळा श्वास घेतल्याचे दिसून येते. आपल्याकडे कायदा आणि धर्म यांची सरमिसळ केली जाते, गफलत केली जाते. धर्माची भीती, कायद्याची भीती, समाजाची भीती या भीतीयुक्त वातावरणात असे समलिंगी आजवर स्वत:ला कोंडून घेत होते. शारीरिक संबंध हे फक्त भिन्नलिंगी व्यक्तिंमध्येच असले पाहिजेत अशी अपेक्षा ठेऊन धर्माशी आणि पाप-पुण्याशी निगडीत या गोष्टींकडे पाहिले जात होते. परंतु हा एक निसर्गाचा चमत्कार आहे, त्याकडे तितकेच लक्ष द्यायचे असते, त्याचा बाऊ करायचा नसतो हे आपण लक्षात न घेतल्यामुळे असे दडपणाचे प्रकार घडत होते. भिन्नलिंगी व्यक्तिंमध्येच शारीरिक आकर्षण असले पाहिजे हा निसर्गाचा नियम आहे. पण कधीकधी समलिंगींमध्येही असे आकर्षण निर्माण होते. ते निसर्गाने त्या व्यक्तिंच्या शरीरात, मनात काहीतरी वेगळे रसायन निर्माण केलेले असते त्यामुळे. काही पुरुष बायकी असतात तर काही स्त्रिया पुरूषी असतात. कोणी काळे, कोणी गोरे तसाच कोणी भिन्नलिंगी तर कोणी समलिंगी संबंध ठेऊ इच्छितो इतके हे साधे आहे. परंतु पुरुषांनी स्त्रियांशीच संबंध ठेवायचे आणि स्त्रियांनंी पुरुषांशीच ठेवायचे या ब्रिटीशकालीन कायद्याचा वापर केल्यामुळे समाजातील या एका वेगळ्या गटाचा कोंडमारा होत होता. लेसबियन किंवा होमो या भावना निसर्गाच्या चमत्कृतीमुळे निर्माण होतात. कोणाला असे वाटत नसते की आपण अशाप्रकारे जन्माला यावे. एकतर मुलगा व्हावा किंवा मुलगी व्हावी ही अपेक्षा प्रत्येकाची असते. पण जर तृतीयपंथी जन्माला आला, समलिंगी जन्माला आला किंवा वयात आल्यानंतर लिंगपरिवर्तन करावेसे वाटले तर त्याला कोण काय करणार? सामान्य माणसांप्रमाणेच त्यांना वागणूक दिली गेली पाहिजे. हे समलिंगी आपले जोडीदार आपल्या पद्धतीने निवडत असतात, त्यांच्या वेगळ्या जगाचा ते आनंद घेत असतात. सेक्सचा संबंध फक्त प्रजोत्पादनाशी न जोडता तो संबंध शारीरिक आनंदाशी जोडला गेला पाहिजे. इंद्रियतृप्तीसाठी सेक्स करणे हाही दृष्टीकोन समजून घेतला पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या त्या विशिष्ठ कोशात जर कोणी समलिंगी संबंध ठेवत असतील आणि त्याचा कोणाला त्रास होणार नसेल तर त्याचा बाऊ करण्याचे काहीच कारण नाही. समलिंगी संबंध हे काही आज निर्माण झालेले नाहीत. ती काही २१ व्या शतकातील देणगी आहे असे नाही. हजारो वर्षांपूर्वीही अशा संस्कृतीला किंवा प्रवृत्तीला स्वीकारले गेले होते. त्यात पाप-पुण्याचा कुठेही संबंध नाही की कोणत्याही धर्माचा त्याच्याशी संबंध नाही. समलंैगिकता ही मानवी सुखाशी, आनंदाशी जोडली गेलेली आहे. किंबहुना धर्म, भाषा हे भेद विसरुन, जात-पात विसरुन समलिंगी संबंध ठेवणारे खºया अर्थाने राष्टÑीय एकात्मतेचा विचार करणारे निधर्मी लोक आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही. कारण समलिंगी संबंध ठेवणारे जे लोक आहेत ते कधी जात-पात, गोत्र, धर्म पाहून किंवा कुंडली जुळते का पाहून असे संबंध ठेवत नाहीत. ते या साºया पलिकडे गेलेले लोक आहेत. म्हणूनच न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे भुवया उंचावून न बघता त्याचे स्वागत करून त्या जगातील लोकांना मोकळा श्वास घेण्यास मदत केली पाहिजे. इतिहासातील काही दाखल्यांमध्ये अलेक्झांडर-सेल्युकस यांच्यात असे संबंध होते. जग जिंकायला निघालेला अलेक्झांडर समलिंगी संबंधामुळे पुरुषार्थात कुठेही कमी पडलेला नव्हता. आपले समलिंगी जीवन जाहीर सांगणारा करण जोहरसारखा यशस्वी निर्माता दिग्दर्शक कशातही कमी नाही. ही निसर्गाची ठेवण आहे ती स्वीकारली पाहिजे. आपल्याकडे अजंठा, वेरुळ, खजुराहोसारखी असंख्य लेणी, शिल्प पाहिली तर त्यामध्ये अशा काही शिल्पकृती दिसून येतात की त्यामध्ये समलिंगी संबंधाचे प्रकार दिसून येतात. पुराणातही काही दाखले आहेत, पण ती पुराणातील वानगी तिथेच सोडून देऊ. परंतु वर्तमानात आज ही एक सोसायटी आहे हे स्वीकारायला हवे. परस्पर संमतीने कोणी असे संबंध ठेवत असतील आणि त्याचा बाहेरच्या समाजाला कसलाही त्रास होणार नसेल तर त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचे कारण नाही. समलैंगिकता गुन्हा नाही हे स्वीकारल्याने फार मोठे आभाळ कोसळेल असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. ज्याप्रमाणे भिन्नलिंगी संबंध असतात तसेच समलिंगी आहेत इतकेच लक्षात घेऊन त्याचे स्वागत केले पाहिजे. स्वागत याचा अर्थ त्याला फार महत्व न देणे किंवा ते अनैसर्गिक आहे असे न समजणे हा त्याचा अर्थ आहे. कायद्याने बंदी घातली तरी हे संबंध चोरुन राहणारच आहेत. गुन्हा नाही म्हणून कोणी उघडपणे काही करतील असेही समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे ते स्वीकारणे हेच योग्य.

कर्तव्याची जाणिव करुन दिली

शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेला वैद्यकीय अधिकारी विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यामुळे, उपचाराअभावी रुग्णाचा, तसेच प्रसुतीदरम्यान मातेचा अथवा बालकाचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा वैद्यकीय अधिकाºयाला तात्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहेच. शासकीय वैद्यकीय सेवा गोरगरीबांना, सर्वसामान्यांना व्यवस्थीत मिळावी यासाठी उपाय होणे गरजेचे आहेच. शासकीय रुग्णालयातील गैरप्रकार आणि भ्रष्ट कारभार सातत्याने चव्हाट्यावर येत असताना त्यावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. बेजबाबदार आणि कामावर हजर नसलेल्या अशा वैद्यकीय अधिकाºयाला सेवेतून निलंबित करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे त्या डॉक्टरची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारसही राज्य सरकार करणार आहे, हा निर्णय त्याहून महत्वाचा आहे. कारण बहुतेक ठिकाणी शासकीय सेवेतील डॉक्टरांना आपल्या खाजगी रुग्णालयांचा धंदा करण्यासाठी म्हणून ते शासकीय सेवेत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. शासकीय रुग्णालयात सेवा मिळणार नाही, चांगले उपचार मिळणार नाहीत, यंत्रसामुग्री नाही अशी भिती घालून आपल्या ओळखीच्या, नातेवाईकांच्या रुग्णालयात रुग्णाला शिफ्ट करण्याचे काम हे अधिकारी करत असतात. शासकीय रुग्णालयांना बदनाम कोणी केले असेल तर अशा वैद्यकीय अधिकाºयांनी केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकताच होती. रुग्णांना मोफत आणि कमी खर्चात वैद्यकीय उपचार मिळाले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारी रुग्णालयांची उभारणी देशभर केलेली आहे. असे असताना तिथे उपचार मिळत नाहीत कारण डॉक्टर हजर नाहीत. खाजगी रुग्णालयात जाणे परवडत नाही. अशावेळी सामान्य माणूस हा देवधर्म, जादुटोना, मंत्रतंत्र अशा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाºया उपायांकडे वळतो. अंधश्रद्धा कमी करण्यासाठी कायदा करण्यापेक्षा वैद्यकीय सुविधा स्वस्त आणि मोफत केल्या तर बरेच प्रश्न संपुष्टात येतील. त्यामुळे या सरकारी वैद्यकीय सेवा देण्यात हलगर्जीपणा करणारांवर कारवाई होणे ही काळाची गरज होती. त्यामुळे सरकारने टाकलेले हे पाऊल स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधांच्या तुटवड्यासंदर्भात विधान परिषदेत पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली होती. या चर्चेत, गैरहजर राहणाºया वैद्यकीय अधिकाºयांबाबतही घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे आता सरकारी दवाखान्यांत वरिष्ठांची परवानगी न घेता गैरहजर राहणाºया कामचुकार डॉक्टरांवर चाप बसण्यास मदत होणार आहे. या पूर्वीही दांडीबहाद्दर डॉक्टरांवर वचक ठेवण्यासाठी सरकारने बायोमेट्रिकची पद्धत लागू केली होती. त्याद्वारे हजेरी बंधनकारक करण्यात आली. तरीदेखील कामावर गैरहजर राहण्याचे त्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही. कारण हजेरी लागणे किंवा पगार कापणे यातून त्यांचे काहीच नुकसान होत नाही. डॉक्टर नाहीत म्हणून खाजगी रुग्णालयांकडे रुग्ण गेला की यांचा मीटर सुरु असतो. त्यामुळे बायोमेट्रीकचा काही परिणाम होणार नाही मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएशनने नोंदणी रद्द केली तर मात्र त्यांना जरब बसेल. त्यासाठी अशा डॉक्टरांवर वचक ठेवायचा होत असलेला हानिर्णय महत्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य केंद्रांसह हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर, परिचारिका उपस्थित नसल्याची तक्रारी वारंवार येत असतात. ग्रामीण भागातील वर्तमानपत्रांतून अशा वैद्यकीय अधिकाºयांच्या गैरकारभाराबाबत सातत्याने बातम्या येत असतात.  प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नसणे, डॉक्टर नसल्याने रुग्णालयाच्या आवारातच महिलेची आपोआप प्रसुती होणे, असले प्रकार सातत्याने घडत आहेत. परंतु त्यावर कोणताही ठोस उपाय होत नव्हता. अनेक गरीब रुग्णांना थेट खासगी रुग्णालयांत उपचारांसाठी जावे लागते. त्याशिवाय अपघात, हृदयविकार, सर्पदंश किंवा प्रसूतीसाठी तातडीचे रुग्ण येतात. अशा रुग्णांना तातडीने पुढील औषधोपचार मिळावे अशी अपेक्षा असते. परंतु, डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीमुळे उपचाराअभावी रुग्ण दगावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यातून सरकारी आरोग्य सेवेबाबत पेशंटच्या नातेवाइकांचा संताप व्यक्त होतो. अशा बेजबाबदार डॉक्टरांविरोधात अद्याप कारवाई करण्यात आली नव्हती. परंतु, सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशामुळे आता अशा कामचुकार डॉक्टरांवर कारवाई होणार आहे. श्वानदंश, सर्पदंश हे प्रकार ग्रामीण भागात नित्याचे आहेत. परंतु त्याच्या लशी उपलब्ध नसल्याने रुग्ण दगावतात. खाजगी रुग्णालयांत या लशी उपलब्ध नसतात तरी त्या दिल्या जातात. हे कसे काय घडू शकते याचाही तपास होणे गरजेचे आहे. सरकारी रग्णालयातून गोरगरीब आणि सामान्यांसाठी आलेल्या औषधांचा साठाही गायब केला जातो. त्यातही फार मोठा भ्रष्टाचार होत असतो. त्याला सर्वस्वी हे वैद्यकीय अधिकारी जबाबदार असतात. या सगळ्याच भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणारे निर्णय सरकारने घेतले पाहिजेत असे वाटते. अपुºया सुविधा, वीज नसल्याने अंधारात असलेली रुग्णालये, पेशंटच्या नातेवाईकांची पळापळ हे अतिशय ओंगळवाणे दृष्य आपल्याला सातत्याने पहावे लागते.त्यामुळे हा निर्णय फार महत्वाचा आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा शासकीय रुग्णालयात पूर्वपरवानगी अथवा सबळ कारणाशिवाय कर्तव्यावर गैरहजर राहणाºया वैद्यकीय अधिकाºयांवर नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करून त्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासननिर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मुंबईतील आरोग्य सेवा संचालकांनी याबाबतची माहिती सर्व संबंधितांना देऊन, अक्षम्य चुका करणाºया डॉक्टरांवर कारवाई करावी, असेही कळविले आहे. आता इतके करुन ही आरोग्यसेवा सुरळीत होईल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. त्याचप्रमाणे शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांचे, शिकाऊ डॉक्टरांचे सातत्याने होणारे संप, आंदोलने थांबवण्याबाबतही सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे. इंट्रनशीपप्रमाणे प्रत्येक डॉक्टरने किमान दोन वर्ष शासकीय सेवा केल्याशिवाय त्याला खाजगी रुग्णालय थाटता येणार नाही असा नियम केला तर डॉक्टरांची रांग लागेल आणि सतत डॉक्टर रुग्णालयात दिसून येतील. राज्यात कुठेही किमान दोन वर्ष शासकीय रुग्णालयात सेवा केल्याशिवाय त्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे नोंदणीपत्र मिळणार नाही असा बदल होणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणिव करुन दिली तरच रुग्णांना चांगली सेवा मिळेल आणि रुग्णालयातील हल्ले कमी होतील.

राजकीय दहिहंडी

सध्या भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराचे सर्वच राजकीय पक्षांना टेन्शन आहे. ज्या पद्धतीने या पक्षाची वाटचाल चालली आहे, हे पाहता योग्य संघटन आणि पक्षबांधणी हेच भाजपच्या यशाचे रहस्य आहे असे दिसते. लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक असलेले संघटन किंवा कौशल्य कशाप्रकारे दाखवायचे याचे नेमके प्रशिक्षण आपल्याला दहिहंडीतून बघायला मिळते. यासाठी भगवान श्रीकृष्णाने आपल्या बाललीलांमधून दाखवून दिलेली उदाहरणे आणि त्याचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. कोणताही पक्ष बांधणे, संघटना बांधणे किंवा आघाडीची विण घट्ट करणे म्हणजे राजकीय दहिहंडीच मानायला हवी.
आज आपल्या देशात भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय राष्टÑीय काँग्रेस हे दोन मुख्य पक्ष आहेत. हे दोन पक्ष बºयापैकी देशभर पसरलेले आहेत. परंतु ते इतके मोठेही नाहीत की सर्व देशातील सर्व राज्यांमधून त्यांना जनाधार मिळेल किंवा उमेदवार उभे करण्याची त्यांची क्षमता आहे. या दोन्ही पक्षांना आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक जिंकून सत्तेची दहिहंडी फोडण्याचे वेध लागलेले आहेत. सध्या भारतीय जनता पक्षाने बरीच उंची गाठलेली दिसत असली तरी सत्तेच्या हंडीपर्यंत हात पोहोचण्यासाठी त्यांना खालचे सगळे थर भक्कम आहेत याची खात्री करुन घ्यावी लागणार आहे. कारण आज जरी उंच थर दिसत असला तरी एखादा थर कमकुवत झाला, तर सत्तेच्या हंडीपर्यंत जाऊन पुन्हा कोसळण्याची वेळ येऊ शकते. यासाठी पक्ष आणि आघाडी मजबूत करणे महत्वाचे आहे.
काँग्रेसचा हात सत्तेच्या हंडीपासून अजून बराच लांब असला तरी काही घटक पक्षांचे, प्रादेशिक पक्षांचे थर सोबत घेऊन त्यांचा गोविंदा उंच करण्यात तशा अडचणी येणार नाहीत. फक्त ही आघाडी बांधण्याचे महत्वपूूर्ण कौशल्य असणारा योग्य संयोजकाचा त्यांच्याकडे अभाव आहे. एक काळ असा होता की देशातील ग्रामीण भागात काँग्रेसशिवाय दुसरा पक्ष कोणाला माहिती नव्हता. सत्तेवर राहण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसचाच आहे, इतकी मुळापर्यंत काँग्रेस रुजली होती. काँग्रेसला संपवण्यासाठी भले भले उतरले, पण ग्रामीण भागातून काँग्रेसला उखडणे कोणालाही शक्य झाले नाही. कारण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी त्या काळात भक्कम अशीच होती. काँग्रेसचे काही मातब्बर नेते नेहमी आपल्या भाषणात म्हणायचे की काँग्रेसला संपवणे सोपे नाही. काँग्रेसचा पराभव करणे विरोधकांना कधीही जमणार नाही. काँग्रेसला फक्त काँग्रेसच हरवू शकते, दुसरे कोणीही नाही. त्यामुळे सत्तेच्या दहिहंडीपर्यंत काँग्रेसचे हात पोहोचू द्यायचे नसतील तर काँग्रेसचे थर कमकुवत केले पाहिजेत हेच विरोधकांचे ध्येये होते.  वर्षानुवर्षे तसे प्रयत्न होत गेले. त्या प्रयत्नांना जिथे जिथे यश आले तेव्हा तेव्हा काँग्रेस पराभूत झालेली आहे.
काँग्रेसचा सर्वात मोठा पराभव म्हणजे भारतीय राजकारणातील माईल स्टोन ठरलेली १९७७ ची निवडणूक. या निवडणुकीत जनता पक्षाने काँग्रेसला पराभूत केले होते, त्या जनता पक्षात काँग्रेसचेच माजी नेते होते. मोरारजीभाई देसाई हे भारताचे बिगर काँग्रेस सरकारमधील पहिले पंतप्रधान झाले असले तरी त्यांचे मूळ हे काँग्रेसशीच जोडलेले होते. म्हणजेच काँग्रेसची संघटना कमकुवत करायला, काँग्रेस पक्ष मोडून काढायला आणि सत्तेच्या दहिहंडीपासून रोखण्यास कारणीभूत ठरले ते हेच पक्षांतर्गत थर. पक्षनेतृत्वावरचा विश्वास उडाला, की खालच्या फळ्या कमकुवत होत जातात आणि तो पक्ष ढासळतो. त्यामुळे वर जाणारा गोविंदा जो आहे आणि जो त्यातील दही हातात घेणार आहे त्याच्यावर सर्वांचा विश्वास असायला लागतो. हा विश्वास आहे तोपर्यंत कोणीच यशापासून दूर जाऊ शकत नाही.
आपल्या पुराणकथांमध्ये कृष्णाने जरी दहिहंडी केली आणि लोणी, दूध, दही असे पळवले तरी त्याचा लाभ तो खालच्या थरातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचवायचा. वरच्या वर दही, लोणी खाणे कृष्णाच्या बाललीलांना शोभलेही असते, पण बाललीलांमध्येही कृष्णाने आपल्या अगोदर ते दही, लोणी आपल्या सवंगड्यांना चाखवले आहे. त्यामुळे वाकड्या, पेंद्यासारखे कमकुवत सवंगडीही ताकदवान होताना दिसत होते. आज तशी अवस्था बहुतेक पक्षांमधून दिसत नाही, त्यामुळेच पक्ष संघटना या मजबूत होताना दिसत नाहीत. त्यांना स्थानिक पातळीवर इतरांशी हातमिळवणी करावी लागत आहे. यासाठी गोकुळ अष्टमीचा आणि त्यातील दहिहंडीचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जेव्हा चार महिन्यांपूर्वी भाजपने विजय मिळवला तेव्हा त्याचे फार मोठे नियोजन केले होते. ते नियोजन एका रात्रीतले नव्हते. ‘माय होम इंडिया’च्या माध्यमातून सुनील देवधर वर्षानुवर्षे त्या भागात कार्यरत होते. आपल्याला केव्हा हे लक्ष्य गाठायचे आहे याचे गणित त्यांच्याकडे पक्के होते. तिथल्या नागरिकांना ज्या चीन-नेपाळ अशा शेजारी राष्टÑांकडून धोका होता, त्यापासून त्यांना आधार देण्याचे काम आणि तुम्ही भारतीय आहात आम्ही तुमच्या पाठिशी आहोत हे सांगण्याचे काम या संघटनेने केले  होते. त्याचा परिणाम हा भाजपला विजय मिळविण्यात झाला होता.
कोणत्याही पक्षाकडे पहिली फळी, दुसरी फळी अशा संघटनात्मक पायºया असतात तेव्हा तळागाळातल्या कार्यकर्त्यालाही तेवढेच महत्व दिले जाते. हे काम भारतीय जनता पक्षाने आपल्या मित्र आणि संघ परिवारातील घटकांच्या माध्यमातून केले होते. आणीबाणीविरोधात ज्याप्रमाणे घराघरात जाऊन प्रचार केला आणि जनता पक्षाच्या हातात सत्तेची दहिहंडी सोपवली तसाच प्रकार २०१४ च्या निवडणुकीपासून भाजपने केलेला दिसून येतो. त्यामुळे पक्ष संघटना वाढवणे आणि सत्तेची दहिहंडी फोडणे म्हणजे आपले सर्व थर सुरक्षित आहेत याची काळजी घेत केलेली चढाई असते. यशस्वी गोविंदापथकाच्या नियोजनातून आपल्याला तेच तर दिसून येते.
काँग्रेसला दुसरा दणका बसला होता तो १९८९ च्या निवडणुकीत. त्यावेळी राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला पराभूत करून व्ही. पी. सिंग यांच जनता दल सत्तेवर आला होता. परंतु त्यापूर्वी व्ही. पी. सिंग हे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. मूळचे काँग्रेसचेच होते. म्हणजे काँग्रेसचा पराभव विरोधक नाही, तर काँग्रेसचे लोकच करू शकतात हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध झाले आहे. आपण उभ्या केलेल्या दहीहंडीतील मनोºयाच्या एका थरातील लोकांंचे मनोधैर्य खचले तरी सगळा मनोरा जमिनदोस्त होतो. तसाच दणका काँग्रेसला बसला होता.
इथून पुढे भारतीय राजकारणाने आघाडीचाच फॉर्म्युला स्वीकारला होता. त्यामुळे आघाडीतील घटक पक्षांना विश्वासात घेणे आणि त्यांचे मनोबल उंचावणे हे नेतृत्व करणाºया पक्षाचे फार महत्त्वाचे काम असते. अटलबिहारी वाजपेयी यांचा भाजप १९९८ सत्तेवर आल्यानंतर समता, ममता आणि ललीता हे तीन गट त्यांना छळत होते. यातील जयललीतांनी आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर रालोआची दहिहंडी कमकुवत झाली. त्यांचा मनोरा विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी अवघ्या १ मताने कोसळला होता. त्यामुुळे दहिहंडी करताना आघाडीतील घटक पक्षांचे समाधान करणे ही तारेवरची कसरत नेतृत्वाला करावीच लागते. म्हणून पौराणिक दहिहंडी आपल्याला संघटनेची उभारणी कशी करावी हे शिकवताना दिसते.
२००४ च्या अपयशानंतर भाजपची पकड ढिली झाली. त्यामुळे २००९ च्या निवडणुकीत आणखी मोठा पराभव पत्करावा लागला. पण नेमकी कच्ची कडी कौन है, कोणता थर कमकुवत आहे याचा शोध घेत भाजपने पक्षबांधणीला सुरुवात केली. आघाडीतील घटक पक्षांचा विश्वास संपादन केला आणि सर्वांना बरोबर घेऊन नरेंद्र मोदी नामक गोविंदाला सर्वात वर पाठवायचे नियोजन झाले. सगळ्या पायºया, थर मजबूत करूनच नरेंद्र मोदी वरच्या थरापर्यंत गेले. हे अलीकडचे उदाहरण आहे. आता मोदींना हरविण्यासाठी, भाजपप्रणित रालोआची सत्ता खेचून घेण्यासाठी विरोधक तयार झाले आहेत. फक्त त्यांना आपला गोविंदा कोण असणार आहे?  कोणत्या थरावर कोणी उभे राहायचे आहे, कोणाची कितपत मदत घ्यायची याचे नियोजन कौशल्याने करावे लागणार आहे. दुसरी आघाडी, तिसरी आघाडी अशा कितीही चर्चा झाल्या आणि तरी गोविंदाचे नाव ठरवावे लागेल. त्याचप्रमाणे ज्याला गोविंदा म्हणून वर जाऊन हंडी फोडायची आहे त्याला खालचे थर भक्कम आहेत की नाही याचा अंदाज घ्यावा लागेल. त्यासाठी भाजपच्या वाटचालीचा अभ्यास करणे आणि दहिहंडीचे नियोजन करणे महत्वाचे आहे.

फक्त लढ म्हणतो ‘तो कृष्ण’

गोकुळ अष्टमीचे निमित्ताने होणाºया मुंबईआणि एकूणच महाराष्टÑातील दहिहंडीतून कृष्ण गायब झाला आहे असे वाटू लागले आहे. म्हणजे मुंबई ठाण्यातील अनुकरण सर्वत्र होत असते. त्यामुळे तोच प्रकार सगळीकडे होताना दिसतो. म्हणजे कृष्णाचा उत्सव असूनही कृष्णाचा फोटो इवलासा न दिसेल असा किंवा नसतोही आणि आयोजकांचे बॅनर आभाळाएवढे. त्यामुळे दहिहंडी ही भक्तीभावाने नाही तर थील्लरपणासाठी आणि राजकीय शक्ती प्रदर्शनासाठी केली जाते असा याचा अर्थ स्पष्ट होतो. म्हणूनच या लोकांना कृष्णाच्या ताकदीची ओळख करून देण्याची गरज आहे. श्रीकृष्णाची चरित्रकथा सांगते की श्रीकृष्ण जन्माला येण्याआधीच त्याला ठार करायची तयारी झाली होती. त्यातून तो वाचला. पुढे सतत जीवावर संकटे आली. तो लढत राहिला. काही ना काही युक्ती करून वाचला. प्रसंगी पळसुद्धा काढला. पण संकटे टळावीत म्हणून स्वत:ची कुंडली घेऊन त्याने ज्योतिषी गाठला नाही, ना उपास केले, ना अनवाणी पायाने फिरला. यावरून संकटावर मात करण्याची ताकद तुमच्यातच असते, संकटांना भिऊन चालत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजेच. पण कृष्णाला लपवायचा प्रयत्न केला तरी तो लपवता येणार नाही. गोकुळ अष्टमीत कृष्णाचा फोटो नाहिसा केला आणि नेत्यांचे फोटो आले तरी कृष्णाचा महिमा कधीच कमी होत नाही, हे नेत्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.  कृष्णाने सदैव पुरस्कार केला फक्त कर्मयोगाचा!! भर रणांगणात अर्जुनाने धनुष्य खाली टाकले. तेव्हा कृष्णाने, अजुर्नाची कुंडली मांडली नाही. त्याला गंडे-दोरे बांधले नाहीत, तर त्याला कर्माची जाणिव करून दिली. तुझे युद्ध तुलाच करावे लागेल, असे त्याने अजुर्नाला ठणकावून सांगितले. अजुर्नाने धनुष्य खाली टाकले, तेव्हा श्रीकृष्णाने ते उचलून स्वत: अर्जुनातर्फे लढाई केली नाही. मी देव आहे, तुज्या ऐवजी मी लढतो आणि तुझे रक्षण करतो असे कृष्णाने म्हटले नाही. तर प्रत्येकाने स्वत:ची लढाई स्वत:च लढायची असते हे सांगितले. तू माझी भक्ती कर, मी तुझे युद्ध करतो असेही सांगितले नाही तर तुला युद्ध केलेच पाहिजे, ते तुझे कर्तव्य आहे असे सांगून कर्तव्याची जाणिव त्याने करून दिली. आज आपल्या कर्तव्यापासून भरकटलेल्या लोकांना हे सांगणे आवश्यक आहे. राजकीय नेते बॅनरबाज झाले आहेत पण कर्तव्यापासून दूर गेले आहेत.    श्रीकृष्ण हा त्या काळातील सर्वात शक्तिशाली योद्धा होता. त्याने मनात आणले असते तर एकटयाने कौरवांचा पराभव केला असता. पण श्रीकृष्णाने शस्त्र हाती धरले नाही. जर अर्जुन लढला तरच त्याने अजुर्नाचे सारथ्य करण्याची तयारी दाखवली. एक महान योद्धा सारथी बनला. अर्जुनाला स्वत:ची लढाई, स्वत:लाच करायला लावली. यातून लक्षात घेतले पाहिजे की जे लोक मदतीवर अवलंबून राहतात ते परस्वाधीन होतात. मदत, सहानुभूती या सगळ्या माया आहेत, तुम्हाला आळशी, निष्क्रिय बनवणाºया आहेत. तुमचे काम तुम्हालाच केले पाहिजे हा संदेश यातून घेतला पाहिजे.   युद्ध न करता अजुर्नाचे सारथ्य करण्याच्या या कृतीतून कृष्णाने संदेश दिला की, तुम्ही स्वत:चा संघर्ष करायला स्वत: सज्ज झालात तरच मी तुमच्या पाठीशी आहे. मी तुमचा सारथी बनायला तयार आहे. पण तुम्ही लढायला तयार नसाल, तर मी तुमच्या वतीने संघर्ष करणार नाही. तुमच्या पदरात फुकट यश टाकणार नाही. कोणत्याही देवाचा-देवीचा आशीर्वाद घ्यायला जाल तेव्हा श्रीकृष्णाला विसरू नका. म्हणजे असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी असा कोणी प्रचार करत असेल तर त्याला खाटल्यावरच पडू देत पण मदतीला कोणी येणार नाही. हे श्रीकृष्णाने सांगितले आहे. त्यामुळे कृष्णाचा बाजार मांडून त्याची दहिहंडी हिरावून घेवून स्वत:ला मोठं करू पाहणाºया नेत्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे की कृष्णापेक्षा तुम्ही कधीच मोठे होऊ शकणार नाही.     उपासना म्हणून, व्रत म्हणून अनेकजण काही तरी अघोरी करत असतात. पण अनवाणी चालत जायची गरज नाही. उपाशी राहायची गरज नाही.. शस्त्र खाली टाकू नका. प्रत्येक व्यक्तीकडे गुणांचे एक शस्त्र आहे. नेमके तेच शस्त्र काढा आणि त्याचा उपयोग करून लढा. कोणताही देव-देवी तुमची लढाई लढणार नाही. तुमची स्वप्ने फुकटात पूर्ण करून देणार नाही. स्वत:ची लढाई स्वत:च लढा हे कृष्णाचे तत्वज्ञान आहे. जो शूरपणे स्वत:ची लढाई स्वत: करू शकतो त्याच्या पाठीशी कृष्ण असतो. म्हणूनच वि. वा. शिरवाडकर यांच्या कणा या कवितेचा सारच कृष्ण तत्वज्ञान आहे. मोडून पडला संसार माझा, तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. हे सार या जीवनाचे आहे. कर्म आणि कर्तव्याची जाणिव करून देण्याचे काम श्रीकृष्णाने केले आहे. गलीतगात्र झालेल्याला, संकटात सापडलेल्याला मदतीची गरज नाही तर त्याला लढ म्हणणारा श्रीकृष्णासारखा मित्र असला पाहिजे अशी आजची गरज आहे. प्रत्येकाने स्वत:च्या जिवनाचा संघर्ष स्वत: करायचा आहे, फक्त त्याच्या पाठिशी एखादा पाठीवर थाप मारून लढ म्हणून प्रोत्साहन देणारा कोणीतरी कृष्ण हवा आहे.

सुरक्षेला प्राधान्य

कृष्णजन्माष्ठमी अर्थात गोकुळ अष्टमी निमित्ताने दहिकाला आणि दहिहंडी उत्सवाला आपल्याकडे मोठा उत्साह असतो. परंतु हा उत्साह दाखवताना आणि दहिहंडीचा उत्सव करताना या आनंदावर कुठे विरजण पडणार नाही याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कारण दहिहंडी या साहस प्रकारात दरवर्षी कितीतरी गोविंदा जखमी होतात, मृत्यूमुखी पडतात. त्यांच्या कुटुंबाची नंतर अक्षरश: वाताहात लागते. म्हणूनच आनंद देणारा हा उत्सव आनंद मिळेपर्यत साजरा करून सर्वांना त्याचे समाधान लाभले पाहिजे. गेली अनेक वर्ष दहीहंडी उत्सवाबाबत काही नियम असावेत असा विचार सातत्याने पुढे येत होता. त्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी काही महत्त्वाचे निर्णय  दिले होते. परंतु त्याला गोविंदा पथकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अर्थात त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. तेंव्हापासून  दहीहंडी उत्सवात न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करावे लागत आहे. अर्थात त्यामध्ये पळवाटा काढणारेही आहेतच. परंतु न्यायालयाने घातलेली बंधने ही सुरक्षेसाठी आहेत, कोणाच्याही जिवाला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. दहिहंडी हा श्रीकृष्णाच्या जन्मदिवसाच्या दुसरे दिवशी हा खेळ साजरा केला जातो. तो कृष्णाच्या पराक्रमाची जाणिव ठेवण्यासाठी खेळला जातो. त्याचा प्रत्यक्षात अर्थ काय आहे हे लक्षात न घेता आठ थर, दहा थर लावून जिवाशी खेळण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षात ठाणे, मुंबईत रुजू झाला होता. काही राजकीय नेत्यांनी आपल्या प्रतिष्ठेचा हा खेळ करुन त्यासाठी गोविंदाची जान की बाजी लावली होती.  म्हणजे ज्या निर्दयपणे डब्ल्यू डब्ल्यू एफचे क्रूर खेळ पाहिले जातात तसे हे दहिहंडीचे थरार गर्दी करून पाहिले जात होते. पण हा जर अध्यात्मिक, धार्मिक खेळ आहे तर कृष्णाने कधी एवढी मोठी दहिहंडी केली होती का असा प्रश्न विचारला पाहिजे. कृष्णाने कधीही एक थरापेक्षा मोठी दहीहंडी केली नव्हती हे वास्तव आहे. घरातील शिंकाळ्यापर्यंत लहान मुलांचा हात पुरत नाही पण मोठ्या लोकांचा पोहोचतो. अशा उंचीवर दह्याची बांधलेली मडकी कृष्णाने घरात जाऊन आपल्या सवंगड्यांना बरोबर घेऊन फोडली. त्यामुळे त्या एकथरापेक्षा मोठ्या कधीच नव्हत्या. सामान्य उंचीच्या गवळणीच्या हाताइतकी ती उंच असायची. असे असताना सणाच्या नावाखाली चाललेल्या या जिवघेण्या खेळावर निर्बंध लादले गेले हे  एकप्रकारे योग्य झाले.  उत्सव म्हटला की तो सर्व समाजाने एकत्र येऊन साजरा करावा, त्यातून सामाजिक समता, बंधूता वाढीस लागावी हा उद्देश असतो. मुख्यत्वे उत्सव हे समाजाला काही तरी देणारे, त्यांचा निखळ आनंद घेण्यासारखे असायला हवेत. परंतु बदलत्या काळात उत्सवांचे स्वरूप बदलू लागले आहे. त्यात काही चांगले बदल समोर येत असले तरी त्याचवेळी काही नव्या समस्याही विचार करायला लावत आहेत. दहीहंडीसारखा उत्सवही याला अपवाद नाही. वास्तविक दहीहंडी हा आपला पारंपरिक उत्सव. वषार्नुवर्षे हा उत्सव ठिकठिकाणी मोठया उत्साहात साजरा होत आहे. या उत्सवासंदर्भात अनेक कथा प्रचलित आहेत. धार्मिकदृष्टयाही या उत्सवाला वेगळे असे महत्त्व आहे.  उंच टांगलेली दहीहंडी, ती फोडण्यासाठी उभे राहिलेले गोविंदांचे थर, त्यांच्यावर होणारा रंगीत पाण्याचा वर्षाव आणि जोडीला भगवान श्रीकृष्णाच्या लिला वर्णन करणारी गीते, ‘गोविंदा आला रे’ चा जल्लोष असे भारलेले वातावरण डोळ्यासमोर उभे राहते. परंतु सध्याच्या व्यावसायिक युगात दहीहंडीचे निखळ खेळाचे स्वरूप लोप पावले आहे. मोठमोठया रकमांच्या बक्षिसांची रेलचेल आणि त्यासाठी कसून तसेच प्रसंगी जीवावर उदार होऊन प्रयत्न करणारे गोविंदा हेच या उत्सवाचे स्वरूप दिसून येत आहे. या निमित्ताने ध्वनीप्रदूषण, गोविंदांची सुरक्षितता, लहान वयाच्या मुलांना गोविंदा पथकात वाव असे प्रश्न समोर येत आहेत.  या पार्श्वभूमीवर दहीहंडीबाबत काही नियम निश्चित करण्याची मागणी वेळोवेळी पुढे येत आहे. त्याप्रकरणी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये एका आदेशाद्वारे १८ वर्षांखालील गोविंदांवर बंदींचा निर्णय जाहीर केला होता. एवढेंच नाही तर, २० फुटांपेक्षा अधिक उंचीचे मानवी मनोरे उभे करण्यावरही बंदी घातली होती. गोविंदा पथकांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने १२ वर्षांखालील मुलांचा गोविंदा पथकात समावेश करण्यास परवागनी दिली होती. परंतु अंतिम निर्णय मात्र दिला नव्हता.  त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आणणारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या  परिस्थितीत दहीहंडी उत्सव साजरा करण्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आणि राजकीय दहिहंडी उत्सवाला थोडा पायबंद बसला. २०१६ पासून दहीहंडी उत्सवात न्यायालयाने दिलेल्या नियमांचे पालन करावे लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही तसेच १८ वर्षांखालील मुलांना गोविंदा पथकात सहभागी होता येणार नाही. आता या आदेशाची कितपत प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. दहिहंडी २० फुटाखाली बांधून थर त्यापेक्षा उंच करण्याची शक्कलही गेल्यावर्षी लढवली गेली होती. आपल्याकडे विविध उत्सवांच्या काळात होणारे आवाजाचे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने तत्पूर्वी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यानुसार उत्सवकाळात अमर्याद आवाजापासून नागरिक सुरक्षित रहावेत आणि त्यांना चांगल्या वातावरणात जगता यावं यासाठी सर्व शहरांमधील आवाज मर्यादा राखावी आणि हे काम स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांनी करावे असा आदेश देण्यात आला आहे. त्याचे पालन करताना कसलेही राजकारण आड येवू नये. नागरिकांची आणि गोविंदा पथकांची सुरक्षितता फार महत्वाची आहे, कोणाची अडचण होणार नाही हे पाहून हा उत्सव साजरा व्हावा.

टक्केवारीतील नगरसेवकांना दणका

शासन आणि प्रशासन हे जर बरोबरीने चालले, तर सगळे कसे सुरळीत चालेल. परंतु शासन-प्रशासन यांच्यात एकवाक्यता नसल्यामुळे निव्वळ अंदाधुंदी बघायला मिळते. सरकारचे नियम, कायदे, परिपत्रके, योजना जनतेसमोर पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. परंतु जनता आणि शासन यांच्यातील दुवा होण्याचे काम प्रशासन करत नाही अशी ओरड नेहमीच होते. परंतु जेव्हा एखादा अधिकारी नियमांचे, कायद्याचे पालन करुन, कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करू लागतो तेव्हा सरकारमध्ये असलेले, स्थानिक सत्तेत असलेले राजकीय पदाधिकारी हतबल होतात आणि त्या अधिकाºयाच्या विरोधात जातात. हे आपल्याला गेली पाच वर्षे सतत पहायला मिळत आहे. त्यामध्येही तुकाराम मुंढे या एकाच प्रशासकीय अधिकाºयाबाबत ते सातत्याने पहायला मिळते आहे. साहजिकच याचा दोन्ही अंगाने विचार करून जनतेला काय हवे हे सरकारने पाहिले पाहिजे. नवी मुंबई, पुणे, नाशिक जिथे जातील तिथे मुंढेंच्यासोबत स्थानिक जनता आहे, पण राजकीय पदाधिकारी, सत्ताधारी नाहीत हे चित्र पहायला मिळते आहे. तुकाराम मुंढेंची एवढी भिती राजकीय पक्षांना, पदाधिकाºयांना का वाटते आणि सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा आधार का हवाहवासा वाटतो याचा विचार करावाच लागेल. महाराष्ट्रातील धडाडीच्या अधिकाºयांमध्ये अग्रक्रमाने नाव घेतले जाते ते तुकाराम मुंढे यांचे. तुकाराम मुंढे २००५ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये त्यांची तीनवेळा बदली झाली आहे. वेगाने कामे पूर्ण करणे आणि धडाकेबाज निर्णय यामुळे ते विशेष प्रसिद्ध आहेत. सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी पदावरून त्यांची नवी मुंबई पालिकेच्या आयुक्तपदी बदली करण्यात आली. त्यानंतर कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली करून त्यांच्याकडे पुणे परिवहन मंडळाचा कार्यभार सोपविण्यात आला. केवळ ११ महिन्यांमध्ये त्यांना नाशिक पालिकेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कडक प्रशासकीय शिस्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले आणि त्यामुळेच १० वर्षात ११ बदल्यांना सामोरे जावे लागल्याचा लौकिकही लाभलेले तुकाराम मुंढे यांना नाशिक महापालिका आयुक्तपदावरून हटविण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप सदस्यांनी कंबर कसली होती. हे असे का घडते आहे? गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींनंतर मुख्यमंत्र्यांना यात हस्तक्षेप करून ठामपणे मुंढे यांच्या पाठिशी रहावे लागले. त्यांनी स्पष्टपणे भाजप पदाधिकाºयांना आदेश दिले. ‘आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावाची गरज नाही’ असा एक ओळीचा संदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातून गुरुवारी रात्री नाशिकच्या महापौर रंजना भानसी यांना आला. त्यामुळे गेले आठवडाभर मुंढे यांना आव्हान देताना उगारलेली तलवार भाजपच्या सदस्यांना म्यान करावी लागली. यातून भाजपच्या स्थानिक नेत्यांत असलेली नाराजी, मतभेद स्पष्ट होत आहेतच, पण  ज्यावेळी एखादा प्रशासकीय अधिकारी कायद्याच्या चौकटीत राहून, नियमावर बोट ठेवून काम करू लागतो तेव्हा सामान्य माणसाला नाही, तर राजकीय पदाधिकाºयांना तो जाचक ठरू लागतो हे यातून ठळकपणे स्पष्ट झालेले आहेत. यातून नेते आयात करून वैयक्तिक लाभासाठी कार्य करणाºयांना संधी देण्याची भाजपचा प्रवृत्तीही अधोरेखीत झालेली आहे. त्याचप्रमाणे ओरिजनल भाजपेयी आणि आयात केलेले भाजपेयी यांच्यातील गटबाजीही स्पष्ट झालेली आहे. वैयक्तिक हितासाठी पक्षात आलेल्यांना संधी दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांनाही प्रशासनासमोर नमावे लागते हेच यातून स्पष्ट झालेले आहे. अर्थात आयुक्तांवरील अविश्वास प्रकरणातून महापालिका पदाधिकाºयांनी स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक शहर दत्तक घेतले आहे. त्यानंतर वर्षभरात शहरात काहीच झाले नाही. कारभाराची लक्तरेच बाहेर आली आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर तातडीचा उपाय म्हणून तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केली. त्यांना महसुलात वाढ, महापालिकेची परिवहन सेवा कार्यन्वीत करणे हे दोन महत्वाची उद्दीष्टे देण्यात आली होती. शहराचा विकास म्हणजे फक्त डांबरीकरण आणि रस्त्याची कामे करणे यातच गुंतलेल्या नेत्यांना त्यामुळे फटका बसला. तुकाराम मुंढे यांनी पहिल्या फटक्यात अनावश्यक २५७ कोटींची डांबरीकरणाची कामे रद्द केली. यामुळे साहजिकच ठेकेदारी आणि टक्केवारीत अडकलेल्या नगरसेवकांची मने दुखावली गेली. आपल्या लाभात अडथळा आणणाºया मुंढेंना हटवण्याची त्यांनी तयारी सुरु केली. नगरसेवकपद, कोणतेही पद हे जनहितापेक्षा वैयक्तिक लाभासाठी आहे ही मनोवृत्ती यातून स्पष्ट झालेली आहे. यामध्ये आज तुकाराम मुंढे यांची सरशी झालेली असली तरी वारंवार त्यांचा असा विजय आणि जनाधार मिळत जाणे हेही त्यांच्यातला अहंकार वाढवू शकते याचाही विचार करावा लागेल. जिथे जिथे अल्पावधीत मुंढेंची बदली केली गेली आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी नागरिकांना ते हवे होते, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. आज मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची पाठराखण करून आपली भूमिका चोख बजावली असली तरी पक्षांतर्गत असंतुष्टांना समजावणे हे फार मोठे आव्हान आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकचा कायापालट करण्यासाठी निवडून पाठविलेल्या अधिकाºयांवर नगरसेवकांनी अविश्वास आणलेला त्यांना फारसे रुचलेले दिसले नाही. शासन म्हणजे राज्यकर्ते आहेत, तर प्रशासन हे सचिव मंत्रिगण आहेत. आपल्याकडील आदर्श राजनीतीप्रमाणे सचिव मंत्रिगण हा कटू वचन बोलणारा असला पाहिजे अशी नीती सांगते. राजाला उत्तम कार्य होण्यासाठी जो सचिव, मंत्री केवळ स्तुती न करता स्पष्ट मते मांडतो त्याचा राज्यकारभार चांगला घडतो. म्हणून मंत्री,सचिव, प्रशासक हे नेहमी कटू वचन करणारे असले पाहिजेत. कटू याचा अर्थ सत्यवचन. कायद्याचे पालन करून जे सत्य आहे त्याचा स्वीकार करणे या भूमिकेशी प्रामाणिक राहून वचन करणारा मंत्री, सचिव, प्रशासक हा राजाचे आणि राज्याचे हीत पहात असतो. महाभारतात कटू वचन करणाºया विदुराचे मत धृतराष्टÑाने ऐकले असते तर महाभारतातील रक्तपात घडला नसता. परंतु जेव्हा प्रशासन यंत्रणेतील जबाबदार अधिकाºयाची मते सरकार विचारात घेत नाही तेव्हा लहरी राजा, प्रजा आंधळी अशी अवस्था होऊन पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा आणि वेश्येला मणिहार अशी अवस्था झाल्याशिवाय रहात नाही. त्यामुळे मुंढेंबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे.

बॉलीवूडची जन्माष्ठमी

आपल्या हिंदी चित्रपटातून जे काही सण प्रामुख्याने येऊन गेले आहेत त्यामध्ये होली, रक्षाबंधन, दिवाळी आणि गोकुळ अष्टमी या सणांचा अतिशय खुबीने वापर केलेला आहे. यातील जन्माष्ठमी किंवा गोकुळाष्टमीच्या निमित्ताने गोविंदा, दहीहंडी दाखवून हिट चित्रपट गीते देण्याचा प्रयत्न अनेक निर्मात्यांनी केलेला आहे. दहिहंडीवर नाचण्याचा आनंद अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यापासून सलमानखान, संजयदत्तपर्यंत अनेकांनी घेतला आहे।

दहिहंडीचा दिवस असला की हमखास सतत कानावर पडणारे गीत म्हणजे ‘मच गया शोर सारी नगरी रे बाबा नगरी रे, आया बिरज का माखा समाल तेरी गगरी रे’ हे गीत. १९८२ साली अमिताभ बच्चन, संजिवकुमार, विनोद मेहरा या तीघांनी घेऊन प्रदर्शित झालेल्या खुद्दार या चित्रपटातील हे गीत. रवि टंडन या ख्यातनाम दिग्दर्शकाच्या चित्रपटातील या हिट गीताने अमिताभ बच्चन परवीन बाबी बरोबर प्रेक्षकांनाही ठेका धरुन नाचायला लावले आहे. किशोरकुमार आणि लता मंगेशकर यांच्या आवाजातील या गीताला संगीत दिले होते राजेश रोशन यांनी.तोपर्यंत बॉलीवूडच्या आणखी एका गोविंदा गीताने धूमाकूळ घातला होता ते गाणे म्हणजे,‘शोर मचगया शोर देखो, आया माखनचोर’ हे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा याच्यावर चित्रित झालेले गीतही गायले होते ते किशोरकुमार यांनी. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांच्या धमाकेबाज संगीताचा हा नमुना आजही दरवर्षी आपल्याला जन्माष्टमीला सगळीकडे पहायला मिळतो. बदला हा दे मार चित्रपट शत्रुघ्न सिन्हा आणि मौसमी चटर्जी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला होता. त्या काळात अशा चित्रपटांची चांगलीच चलती होती.१९६३ साली मनमोहन देसाई सुभाष देसाई यांचा आलेला चित्रपट म्हणजे ‘ब्लफ मास्टर’.  यात शम्मी कपूर सायरा बानू यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. यात शम्मी कपूर यांचेवर चित्रित झालेले गोविंदा गीत म्हण्जे ‘गोविंदा आला रे आला’ हे गीत. कल्याणजी आनंदजींच्या संगीतावर मोहंमद रफी यांनी शम्मी कपूरला चांगलीच नाचायची संधी दिली आहे. मुंबई आणि दहिहंडी किंवा गोविंदा याचे नाते अतूट आहे. मुंबई आणि चित्रपटसृष्टीचे नाते अतूट आहे. त्यामुळे मुंबईतील जीवनाचा चित्रपटात खुबीने वापर करून इथली जीवनशैली दाखवून चित्रपट वास्तवाच्या जवळ नेण्याचा मोह निर्मात्यांना नेहमीच होत राहिला आहे. त्यामुळे ही गाजलेली तीनही गीते मुंबईतील गोविंदा संस्कृतीचे वैशिष्ठ्य आणि आनंद दाखवणारी आहेत.१९९९ साली सोहिल खानने आपल्या दोन भावांना सलमान आणि अरबाजखान यांना घेऊन आणलेला धमाल विनोदी रहस्यमय चित्रपट म्हणजे ‘हॅलो ब्रदर्स.’ हिमेश रेशमीया यांनी संगीत दिलेले यातील गोविंदा गीतही बरेच गाजले होते. त्यानंतर २००३ मध्ये ओह माय गॉड चित्रपटातील गो गो गोविंदा हे गीत. ही सगळी दहीहंडी संदर्भाने येणारी गोविंदा गीते आहेत.याशिवाय कृष्ण राधा यांच्यासंदर्भातील अनेक गीते हिंदी चित्रपटसृष्टीने दिलेली आहेत. त्यामध्ये राजकपूरच्या १९७६ साली प्रदर्शीत झालेल्या सत्यम शिवम सुंदरम या चित्रपटाचा विचार करावा लागेल. यातील ‘यशोमती मैयासे बोले नंदनलाला , राधा क्यू गोरी, मैं क्यू काला.’ हे गीत अजरामर असे हिट गीत आहे. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांच्या संगीतात लता मंगेशकर यांचे हे गीत अतिशय सुंदर गीत आहे. या गाण्यावर छोट्या पद्मीनी कोल्हापुरेने केलेला नाचही खूप छान वाटतो. यातील पहिले कडवे मुकेशच्या आवाजातील आहे. त्यांना गाणे म्हणताना ठसका लागतो म्हणून छोटी मुलगी ते गाणे पूर्ण करते. तो छोट्या पद्मीनीला दिलेला लता मंगेशकर यांचा आवाज छान वाटतो. हे गीत अतीशय गाजलेले गीत आहे.१९९९ लाच आलेल्या राजश्रीच्या संगीतप्रधान चित्रपट हम साथ साथ है, यातील मैया यशोदा तेरा कन्हैया हे गीतही तुफान गाजलेले कृष्ण गीत आहे. रामलक्ष्मण यांनी संगीतबद्ध केलेले हे गीत कविता कृष्णमूर्ती, अनुराधा पौडवाल आणि अलका याग्निक या तीघींनी म्हटले आहे.  बॉलीवूडच्या अजरामर कृष्णगीतात त्याचा समावेश झालेला आहे.याशिवाय बडा नटखट है, कृष्ण कन्हैया हे अमर प्रेममधील, राधा कैसे जाने हे लगानमधील अशी अनेक गीते लोकप्रिय आहेत. पण जन्माष्टमीने बॉलीवूडला गाण्यासाठी एक संधी मात्र नेहमीच निर्माण केलेली आहे.

४३ वर्षांची परंपरा फडणवीस खंडीत करणार का?

महाराष्टÑात स्थिर सरकारची भाषा केली जात असली तरी इथले सरकार कायमच अस्थिर राहिलेले आहे. महाराष्टÑाच्या निर्मितीनंतर एक वसंतराव नाईक यांचा कार्यकाल वगळता कोणाही मुख्यमंत्र्याला सलग पाच वर्ष मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाल मिळालेला नाही. त्यामुळे १९७५ पासून सातत्याने कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला पाच वर्षांचा काळ न मिळणे ही परंपरा खंडित करण्याचे काम फडणवीस करणार का याकडे महाराष्टÑाचे लक्ष लागून राहिले आहे.महाराष्टÑाच्या निर्मितीनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना चीन युद्धामुळे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरुंनी संरक्षण मंत्रिपदावर बोलावले. हिमालयावर येता घाला, सह्यगिरी हा धावून गेला असे म्हणत यशवंतराव दिल्लीत गेले. त्यांनी महाराष्टÑाची धुरा १ मे १९६० ते १९ नोव्हेंंबर १९६२ पर्यंत सांभाळली. त्यानंतर मारोतराव कन्नमवार यांनी १ वर्ष आणि पी के सावंत यांनी ९ दिवस मुख््यमंत्रीपद सांभाळून वसंतराव नाईक यांच्याकडे राज्याची धुरा आली. ती त्यांनी सलग ११ वर्ष ७७ दिवस इतकी सांभाळली. परंतु त्यांच्यानंतर ती खुर्ची सलग पाच वर्ष कोणालाही मिळाली नाही, म्हणूनच आता चार वर्ष पूर्ण करण्याच्या दिशेने चाललेले देवेंद्र फडणवीस ही परंपरा खंडित करणार की काही उलथापालथ होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली आहे.१९७५ साली वसंतराव नाईक यांच्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्रीपद शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे आले. त्यांनी ते १९७७ पर्यंत सांभाळले. त्यानंतर १७ मार्च १९७७ ते १८ जुलै १९७८ या ३ वर्ष १८१ दिवसांच्या काळात त्यांनी ते दोन टप्प्यात सांभाळले.  १८ जुलै ७८ ते १७ फेब्रुवारी १९८० या काळात पुलोदचे मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर राज्यात राष्टÑपती राजवट लागू झाली आणि पवारांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. तेंव्हापासून ही परंपरा सुरुच आहे. राज्याला एका पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या हातात सलग सत्ता असूनही सलग पाच वर्ष काम करणारा मुख्यमंत्री मिळालेला नाही. त्यामुळेच आता ही परंपरा फडणवीस खंडित करणार की पुन्हा काही खांदेपालट होणार याची उत्सुकता महाराष्टÑाला लागलेली आहे. साहजिकच आगामी दोन महिने हे फडणवीस सरकारची परिक्षा पाहणारे ठरणारे आहेत. आपल्याकडे मुख््यमंत्रीपद जाण्यासाठी भ्रष्टाचाराचे कारणच पुरेसे असते असे नाही. अचानकही लॉटरी लागल्याप्रमाणे एखादे नवे नाव पुढे येऊ शकते आणि नवा गडी नवे राज्य निर्माण होते.राष्टÑपती राजवट संपूष्टात आल्यानंतर अब्दुल रेहमान अंतुले यांना ९ जून १९८० साली इंदिरा गांधींनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पाठवले. तेंव्हापासून आमदारांमधून मुख्यमंत्री निवडण्याची प्रथा संपुष्टात आली आणि पक्षश्रेष्ठी ठरवतील तो मुख्यमंत्री होऊ लागला. प्रतिभा प्रतिष्ठानचा घोटाळा समोर आला आणि अंतुलेंची गच्छंती झाली. त्यांच्याजागी बॅ. बाबासाहेब भोसले हे मुख्यमंत्री म्हणून आले. वर्षभर कामकाज पाहिल्यानंतर बाबासाहेब भोसले यांच्या जागी पुन्हा एकदा इंदिरा काँग्रेसने वसंतदादा पाटील यांची नेमणूक केली. कारण १९८५ च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून काँग्रेसची ती खेळी होती. परंतु ही वसंतदादांची कारकीर्दही जेमतेम सव्वादोन वर्षांची राहिली. त्यानंतर काँग्रेस श्रेष्ठींनी शिवाजीराव पाटील निलंगेकरांना मुख्यमंत्री म्हणून नेमले. ते जेमतेम २७६ दिवस मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर कडक शिस्तीचे हातात छडी घेतलेले मास्तर अशी ख्याती असलेल्या शंकरराव चव्हाण यांना काँग्रेसने हातात छडी घेऊन पाठवले. यावेळी शंकररावांना सव्वादोन वर्षांचा कालावधी मिळाला. पण १९९० च्या निवडणुका एकहाती जिंकण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शरद पवारांना काँग्रेसमध्ये घेऊन राज्याची धुरा सोपवली. शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. निवडणुकीपूर्वी २ वर्ष ३६४ दिवस म्हणजे पूर्ण ३ वर्ष नाही आणि निवडणुकीनंतर पुन्हा २२१ दिवस असे ते सलग मुख्यमंत्री राहिले. त्यानंतर त्यांना केंद्रात मंत्री म्हणून जावे लागले. नरसिंहराव सरकारच्या काळात त्यांना संरक्षणमंत्रीपदी संधी मिळाली आणि महाराष्टÑाची धुरा ही सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे आली.सुधाकरराव नाईक यांनी पावणेदोन वर्ष या राज्याची धुरा हातात सांभाळली पण तत्कालीन परिस्थिती, बदलते प्रवाह यामुळे नाईकांना हटवून पुन्हा एकदा काँग्रेसने ऐन मार्च महिन्यातील रखरखत्या उन्हात शरद पवारांना पाठवले. शरद पवार यावेळी दोन वर्ष ८ दिवस इतका काळ मुख्यमंत्री पदावर राहिले. त्यानंतर सत्तापालट झाला. काँग्रेसची दीर्घकाळची सत्ता काढून घेण्यात युतीला यश आले आणि शिवसेना भाजप युतीचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी झाले. पण मनोहर जोशी यांनाही पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करता आला नाही. त्यांचे गोड बोलणे आणि कामे न होणे हे युतीसाठी मारक ठरु लागले. कामे करण्यासाठी आपल्या हातात सत्ता दिलेली आहे, कामे केली पाहिजेत अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण झालेली होती. त्यामुळे एखादा कर्तबगार नव्या दमाचा मुख्यमंत्री देऊन राज्याचा गाडी वेगाने पळवायचा विचार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केला आणि निर्णयक्षम अशा नारायण राणे यांना त्यांनी संधी दिली. पूर्ण वर्षाचा कालावधी नसतानाही त्या काळात झिरो पेंडिंग कामे या धोरणाने नारायण राणे यांनी सरकार अक्षरश: चालवले नाही तर पळवले. पण त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत युतीला सत्ता गमवावी लागली. राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले.काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेसच्या आघाडीचे विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आले. यावेळी विलासराव देशमुख यांनंी सलग ३ वर्ष ३ महिेने मुख्यमंत्रीपद सांभाळले आणि त्यांच्या जागी उर्वरीत काळासाठी काँग्रेसने सुशीलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून पाठवले. राज्याची अस्थिर मुख्यमंत्रीपद ही परंपरा कायम राहिली ती अगदी २०१४ पर्यंत तशीच. सुशीलकुमार शिंदे यांना २००४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मुख्यमंत्री करण्यात आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा काँग्रेस राष्टÑवादी आघाडी २००४ मध्ये सत्तेत आली. पण त्यांना मुख्यमंत्रीपदापासून रोखण्यासाठी काँग्रेसमधील गटबाजी सक्रीय झाली. काँग्रेस नेतृत्वावर विलासराव गटाचा दबाव पडला आणि पुन्हा एकदा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. पण इथेही त्यांना पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करता आला नाही. महाराष्टÑाची परंपरा कायम राहिली.तब्बल ४ वर्ष ३३ दिवस कार्यरत राहिलेल्या विलासरावांना राम गोपाल वर्मा यांचेसमवेत २६/११ चे प्रकरण भोवले आणि मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या जागी उर्वरीत काळासाठी अशोक चव्हाण या नवख्या चेहºयाला संधी देण्यात आली. यावेळीही अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका जिंकल्याने त्यांना पुन्हा संधी दिली गेलीी. पणा २००९ पासून २०१४ पर्यंत त्यांना सलग पाच वर्ष काढणे शक्य झाले नाही. आदर्श घोटाळयात नाव आल्यामुळे त्यांना जावे लागले आणि अचानक दिल्लीतून पृथ्वीराज चव्हाण यांना मुख्यमंंत्री म्हणून पाठवण्यात आले. पृथ्वीराज चव्हाण ३ वर्ष ३३९ दिवस इतका काळ या पदावर राहिले. पण गेल्या चाळीस वर्षात सलग पाच वर्ष एक मुख्यमंत्री ही प्रथा त्यांना प्रस्थापित करता आलेली नाही. म्हणूनच आता देवेंद्र फडणवीस ही प्रथा खंडित करतात का हा प्रश्न सर्वांना आहे.