Thursday, November 19, 2026

सर्व बाजूंचे अतिरेकी एक धोका


एके काळी माओवाद्यांनी ग्रासलेल्या बस्तरमध्ये निमलष्करी दलांसोबत दिवाळी साजरी करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला माओवादापासून मुक्त केल्याबद्दल सुरक्षा दलांची प्रशंसा केली, तसेच असा इशाराही दिला की, धोका अजून पूर्णपणे टळलेला नाही, कारण अविचारी नक्षलवाद्यांनी इतर अनेक भागांमध्येही आपले अस्तित्व निर्माण केले आहे. ते म्हणाले की, आजही ते लोकांना देशाच्या संविधानाविरुद्ध आणि लोकशाहीविरुद्ध भडकवत आहेत आणि आपण त्यांना ओळखले पाहिजे, त्यांचा पराभव केला पाहिजे आणि देशाला पूर्णपणे सुरक्षित केले पाहिजे. मोदींच्या शब्दांना गांभीर्याने घेतले पाहिजे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, भारताचे लोकशाही संविधान महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढ्यावर आधारित देशाच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देते. या आकांक्षांमध्ये, सर्वात प्रमुख ही होती की सर्व भारतीय, विशेषत: गरीब, वंचित आणि उपेक्षित लोक, त्यांच्या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसह सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन जगू शकतील.


भारतीय समाजाचे स्वरूप पारंपरिकरीत्या काहीसे सामंतशाही होते, परंतु संविधानाने त्याच्या आधुनिकीकरणाचा मार्ग मोकळा केला. देशात बदल घडवून आणण्यासाठी हिंसाचाराचा अवलंब करणाºया कोणत्याही गटाला, मग तो संविधानाच्या कक्षेत असो वा बाहेर, संविधानात स्थान नाही. त्यामुळे, अतिडाव्या विचारसरणीचा प्रचार करण्यासाठी शस्त्र उचलणारे कोणतेही घटक अजिबात सहन करण्यायोग्य नव्हते. त्यांचा प्रतिकार करणे आवश्यक होते. मोदी सरकारच्या काळात माओवादी हिंसाचाराविरोधातील मोहीम यशस्वी झाली, ही समाधानकारक बाब आहे. माओवादी हिंसाचार संपवण्यासाठी सुरक्षा दलांचे शौर्य आणि मोदी सरकारचा दृढनिश्चय मान्य करून त्याचे श्रेय त्यांना दिले पाहिजे.

ज्याप्रमाणे हिंसाचाराचे समर्थन करणारा अतिडावा गट घटनात्मक मूल्यांकडे दुर्लक्ष करतो, त्याचप्रमाणे समाज आणि राजकारणावर अतिरेकी विचार लादणारा अतिउजवा गटही संविधानाच्या मूळ भावनेपासून भरकटतो. आपले संविधान एक दूरदृष्टी असलेला दस्तऐवज आणि सामाजिक बदलासाठी एक प्रभावी साधन आहे. भारतीय समाजातील काही विशिष्ट घटकांना सहन कराव्या लागलेल्या ऐतिहासिक भेदभावाला संविधानाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाची खात्री करण्यासाठी, संविधानाने सकारात्मक कृतीचे, म्हणजेच आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारले. म्हणूनच, श्रेणीबद्धतेवर आधारित जुन्या समाजात परत जाण्यावर विश्वास ठेवणाºया अतिउजव्या गटाला लोकशाही भारतीय प्रजासत्ताकात स्थान नाही.


अति डाव्या आणि अति उजव्या दोन्ही गटांच्या अतिरेकी कृती संविधानाशी विसंगत आहेत. एकीकडे अति डावे गट क्रांती घडवून आणण्यासाठी हिंसक बदलांचे समर्थन करतात, तर दुसरीकडे अति उजवे गट सामाजिक क्षेत्रासह जवळजवळ सर्वच बाबतीत भूतकाळाकडे पाहतात. हिंसाचार हा संविधानाने दर्शवलेल्या सर्व आदर्शांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. धर्म, समुदाय आणि जात यांच्या आधारावर भेदभावाची कृत्येही थेट संविधानाच्या विरोधात आहेत. भारताची घटनात्मक मूल्ये आणि प्रणाली इतकी व्यापक आणि सखोल आहेत की, ती सर्व तक्रारी आणि समस्यांवर एक तर्कसंगत तोडगा देऊ शकतात. जरी हा तोडगा तत्काळ मिळत नसला आणि त्यात परस्पर समन्वय व देवाणघेवाणीच्या प्रक्रियेचा समावेश असला तरी, याच प्रणालीमध्ये व्यापक सदिच्छेने, एकेकाळी न सुटलेल्या वाटणाºया समस्यांवरही तोडगा काढण्यात आला आहे.

आज सार्वजनिक चर्चेत जाणवणारा तणाव राजकीय वर्गातील अर्थपूर्ण संवादाचे महत्त्व स्पष्टपणे अधोरेखित करतो. असे दिसते की, आजकाल राजकीय वर्गातील सदस्य आपापसात पुरेसा संवाद साधत नाहीत. हे संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी स्पष्ट दिसते. दूरचित्रवाणीवर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींमध्ये होणाºया तीव्र वादविवादांना संवाद म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, डिजिटल माध्यमांवर एकमेकांना टोचून बोलणे किंवा ट्रोल करणे यालाही संवाद मानले जाऊ शकत नाही.


संवादासाठी एकमेकांचे दृष्टिकोन समजून घेणे आणि राष्ट्रीय प्रगतीच्या उद्देशाने शांत, गंभीर चर्चा करणे आवश्यक आहे. घटनात्मक शासनासाठी अर्थपूर्ण संवाद आवश्यक आहे, विशेषत: अशा वेळी जेव्हा भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था आणि राजकारण यांना मार्गदर्शन करणाºया तत्त्वांबाबत तीव्र वैचारिक मतभेद आहेत. संविधान आणि त्याची मूल्ये या वैचारिक विभाजनांचे निराकरण करण्यासाठी आधार प्रदान करतात. असे निराकरण महत्त्वपूर्ण आहे, कारण जग वेगाने होणाºया तांत्रिक बदलांचा अनुभव घेत आहे आणि भारतही गंभीर धोरणात्मक आव्हानांना तोंड देत आहे.

हे खरे आहे की, संविधान नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान करते, परंतु हा हक्क निरपेक्ष नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याच्या सरकारी निर्णयांचे अंतिम मध्यस्थ उच्च न्यायालये आहेत. कोणत्याही नागरिकाला या उद्देशासाठी न्यायालयात जाण्याचा हक्क आहे. सर्वसाधारणपणे, न्यायालयांनी असे मानले आहे की, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यामध्ये हिंसाचाराचे आवाहन किंवा सामाजिक विभाजनाला प्रोत्साहन देणाºया अभिव्यक्तींचा समावेश होत नाही. खरोखरच, ज्यांची घटनात्मक मूल्यांवर अढळ श्रद्धा असते, ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंदर्भातील लक्ष्मणरेषा ओलांडत नाहीत. मात्र, अतिरेकी या निकषांचे पालन करत नाहीत, आणि म्हणूनच...ते डाव्या विचारसरणीचे असोत वा उजव्या, अशा घटकांना वाळीत टाकले पाहिजे. राजकीय वर्गाने ‘जागरूक संविधानवादी’ बनणे ही काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. जेव्हा राजकीय वर्ग संविधानालाच आपला एकमेव मार्गदर्शक मानून त्याच्याशी वचनबद्ध राहील, तेव्हाच राष्ट्राला चिरस्थायी शांतता आणि प्रगती साधता येईल.

No comments: