ही जबाबदारी घेणार कोण?

गुणवत्ता नसलेल्या शाळा लवकरच बंद करणार असल्याचे केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात वक्तव्य केले. ही बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. कारण सध्या शासकीय अनुदानित आणि सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या शाळांचा गुणवत्तेचा दर्जा घसरला आहे. शाळांमधून होणारी गळती मोठ्या प्रमाणावर आहे. कागदोपत्री शाळा चालवण्याचे प्रकार आणि खोटी उपस्थिती दाखवण्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. खाजगी आणि विनाअनुदानीत शाळांकडे चांगली गुणवत्ता असल्यामुळे पालकांचा कल तिकडे वाढलेला दिसतो. नुकत्यात एका प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार भारत हा जगातील सर्वाधिक कुमारवयीन लोकसंख्या असलेला पहिल्या क्रमांकाचा देश असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केले आहे. आपल्याकडे सांख्यिकी आयोगही कुमारांना मौल्यवान संसाधन मानतो. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये २६ कोटी, तर भारतात एकूण लोकसंख्येच्या २८% म्हणजे ३५ कोटी लोकसंख्या कुमारवयीन आहेत. या पार्श्वभूमीवर १४ ते १८ या वयोगटातील ३६% विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी सांगता न येणे ही देशाच्या मनुष्यबळ विकासाची विदारक स्थिती दाखवणारी धोक्याची घंटा ठरावी. नेमकं हेच खातं प्रकाश जावडेकरांकडे असल्यामुळे न्यांना हे वक्तव्य करावेसे वाटले असेल. पण याला नेमके जबाबदार कोण आहे हे पहावे लागेल. पोटार्थी म्हणून येणारे शिक्षक, पैसे कमवण्यासाठी शिक्षकी पेशा पत्करणारे शिक्षक यांच्यामुुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे दिसते. कोणीही डॉक्टर होईन म्हणतो, इंजिनीअर होईन म्हणतो पण शिक्षक होईन असे गेल्या अनेक दशकात कोणीच म्हटले नाही. चांगले शिक्षक तयार न झाल्यामुळे शाळांचा दर्जा घसरत गेला आहे हेच खरे आहे. ‘प्रथम’ या संस्थेच्या वतीने गेल्या १२ वर्षांपासून देशातील विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित आणि सामान्य ज्ञान याबाबतच्या शैक्षणिक दर्जाचे सर्वेक्षण करून ‘असर’ म्हणजे ‘ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ प्रकाशित केला जातो. आतापर्यंत ६ ते १४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसोबत राबवण्यात येणारे सर्वेक्षण यंदा पहिल्यांदाच १४ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसोबत करण्यात आले. देशातील २४ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांमधील ३० हजार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित, मोजमाप, भूगोल याबाबत आवश्यक किमान बुद्धिमत्तेचे प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी २५% विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील परिच्छेद सहजतेने वाचता आला नाही, ४३% विद्यार्थी किमान भागाकार करू शकले नाहीत, ४४% विद्यार्थ्यांना साधे मोजमाप करता आले नाही. हा अहवाल काय सांगतो हे सर्वांनी पाहण्यासारखे आहे. त्यावर मंथन चिंतन होणे गरजेचे आहे.  ७ वी ते १२ वी या वयोगटातील इतक्या मोठ्या संख्येच्या विद्यार्थ्यांना या प्रश्नांची उत्तरे माहीत नसणे हे अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही दर्जाहीन राहिलेल्या राष्ट्रीय शिक्षणाचे चित्र आहे. आजचा विद्यार्थी भावी नागरिक आहे असे वाक्य पुस्तकातच राहिले आहे. असा अडाणी विद्यार्थी कसा काय भावी नागरिक असेल? भविष्यात देश चालवू शकेल? का दुसर्‍यांच्या हातात देश जावू नये म्हणून मुद्दाम निकृष्ठ शिक्षण दिले जात आहे? या सगळ्याचे संशोधन होणे गरजेचे आहे. २०१० मध्ये सर्वांना सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण देणारा ऐतिहासिक शिक्षण हक्क कायदा आपण केला. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानासारखा कोट्यवधी रुपये खर्चाचा कार्यक्रम राबवला. मात्र, हे सारे ज्यासाठी, त्या सार्वत्रिक शिक्षणाचा दर्जा आपण सुधारू शकलो नाही.  शैक्षणिक गुणवत्ता सुमार असली तरी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मात्र ही पिढी प्रगत झाली आहे. त्यामुळे त्यांना ढ कसे म्हणता येईल? तर त्यांच्या मेंदूत चांगल्या गोष्टी पेरण्याचे काम आम्ही करत नाही हे सत्य समोर येते आहे. म्हणजे ७२.६% विद्यार्थी मोबाइल वापरतात, २८% विद्यार्थी इंटरनेट वापरतात, तर २५% विद्यार्थी संगणक वापरतात, असाही या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. आपण मोठेपणी कोण होणार हे अनेकांनी सांगितले असले तरी ४०% विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यासमोर कोणतेही रोल मॉडेल नसल्याचे नमूद केले. म्हणजे या समाजात त्यांना जगण्याचा आदर्श अद्याप सापडलेला नाही. आज सातार्‍यात एका वेगळ्या कार्यक्रमानिमित्ताने ब्रिगेडीअर अनिल तळवलकर यांनी हेच मत प्रकट केले होते. नव्या पिढीपुढे आदर्श निर्माण करण्यात गेल्या ७० वर्षात आपण कमी पडल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. आदर्शविहीन कुमारवर्ग हा सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचा नव्हे, तर संपूर्ण समाजव्यवस्थेचा पराभव आहे. प्रकाश जावडेकरांनी याबाबतही काहीतरी योजना करायला हवी.

आप बितीचा फायदा भाजपला

आम आदमी पक्ष मोठ्या संकटात सापडला आहे. राजकारणातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठीच अवतार घेतलेल्या या पक्षाचे आणि त्याच्या तथाकथित नेत्यांचे या घटनेने पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. जनतेला स्वच्छ राजकारणाचे गाजर दाखवून सत्तेपर्यंत पोहोचले आणि त्यांनी आजवरच्या निर्ढावलेल्या मुरब्बी राजकारण्यांनाही लाजेने मान खाली घालायची पाळी आणली आहे. वास्तविक पाहता दिल्ली विधानसभेतील ७० पैकी ६७ आमदार दिल्लीकरांनी या पक्षाला दिलेले होते. सगळीकडे मोदी लाट असताना मिळालेले हे घवघवीत यश तसे संशयास्पदच होते. कारण मोदी लाटेत कुठेही भाजपला यश मिळाले की ते ईव्हीम मशिनमुळे केलेल्या घोटाळ्यामुळे मिळाले अशी बोलायची प्रथा रूढ झालेली असताना दिल्लीतच हा घोटाळा भाजपने का केला नाही? हे कोणीच का विचारले नाही? दोन वर्षात केजरीवाल यांनी कायदेशीर व बेकायदेशीर मार्गाने दिल्लीचा सरकारी खजिना लूटण्यापेक्षा अन्य काहीही केले नसल्याचेच आता सिद्ध झाले आहे. निवडणूक आयोगाने या पक्षाच्या तब्बल वीस आमदारांना भ्रष्टाचारासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय दिला आहे. तशी शिफ़ारसच राष्ट्रपतींकडे पाठवली असून तितक्या जागी पोटनिवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. लाभार्थी पदाची खिरापत केजरीवाल यांनी वाटली, म्हणून ही परिस्थिती आली. आमदार वा खासदार असलेल्या व्यक्तीला कुठलेही सरकारी लाभाचे पद उपभोगता येत नाही. त्याच निकषावर ह्या निवडणूका रद्द झाल्या आहेत. अर्थात केजरीवाल राज्यघटना मानत नाहीत की कुठल्याही कायदे नियमांची पर्वा करत नाहीत. दिल्ली सरकारला सहा मंत्री व दोनतीन संसदीय सचिव नेमण्याचेच अधिकार असताना केजरीवाल यांनी तब्बल २१ आमदारांना त्या नसलेल्या पदावर नेमले. त्यांना सरकारी खजिना लुटण्याची मुभा दिलेली होती. त्यालाच हायकोर्टात आव्हान मिळाले आणि आता त्याच्याच निकालानुसार ही कारवाईची कुर्‍हाड कोसळली आहे. दिल्ली सरकारच्या ज्या घटनात्मक मर्यादा आहेत, त्याला आव्हान देऊन त्यांनी सतत नायब राज्यपालांना झुगारण्याचे काम चालू ठेवलेले होते. केंद्र सरकार, राज्यपाल वा कुठलेही नियम मोडण्याकडेच त्यांचा कल होता. त्यामुळेच आपल्या २१ आमदारांना मंत्र्याचा दर्जा देण्यासाठी त्यांनी संसदीय सचिव नेमण्याची पळवाट शोधलेली होती. संसदीय सचिव व्यक्तीला मंत्र्याचा दर्जा व सुविधा मिळत असल्याने एकप्रकारे कुठलेही काम व अधिकार नसलेले मंत्रीच केजरीवाल यांनी नेमलेले होते. त्यांना सरकारी पैशातून बंगले गाड्या वा अन्य सुविधा बहाल करण्याचा हा भ्रष्टाचारच होता. थोडक्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा डंका पिटून केजरीवाल यांनी खुलेआम भ्रष्टाचाराचा नंगानाच सुरू केला होता. त्याचेच हे परिणाम आहेत. विशेष म्हणजे अण्णा हजारे यांनी याबाबत अवाक्षरही काढलेले नव्हते. नरो वा कुंजरोवा या भूमिकेतून ते केजरीवालांची अप्रत्यप पाठराखण करत राहिले का? असा प्रश्‍नही त्यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या या पक्षापुढे निर्माण झालेला आहे.२०११-१२ च्या आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला. तेव्हा लोकांसमोर केजरीवाल काय बोलत होते? आम्हाला गाडी नको, आम्हाला कुठला बंगला नको आहे. आम्हाला सरकारी पैशातून कुठली चैन मौज नको आहे. फ़क्त जनतेची सेवा आम्हाला करायची आहे. बाकीचे प्रस्थापित राजकीय पक्ष सरकारी खजिना नुसता लूटत आहेत, असा आरोप ही मंडळी सातत्याने करीत होती. सुरवातीला अल्पमताचे सरकार असल्याने आपल्याला कुठले काम करता आले नाही म्हणत केजरीवाल यांनी २०१५ सालामध्ये पुन्हा दिल्लीकरांना साकडे घातले होते. त्याला दिल्लीकरांनी पुन्हा साथ दिली आणि जवळपास सर्वच त्यांचे आमदार निवडून दिले. एवढी घवघवीत सत्ता हातात आल्यावर केजरीवाल व त्यांच्या निकटवर्तियांनी आधी पक्षातल्याच आपल्या प्रतिस्पर्धी लोकांचा एकामागून एक काटा काढला. मग त्यांनी राजरोस दिल्लीचा खजिनाच लूटायला सुरूवात केली. पहिल्या फ़टक्यात त्यांनी आमदारांचे वेतनभत्ते पाचशे टक्क्यांनी वाढवून घेण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. सरकारी पैशाचा बेताल गैरवापर करून पंजाब व गोव्यात आपल्या पक्षाच्या जाहिराती केल्या. दिल्ली रोगराईने बेजारलेली असताना त्यांचा एकही मंत्री दिल्लीकरांना दिलासा देण्यासाठी उपलब्ध नव्हता.  अर्थात यामुळे त्यांच्या सरकारला अल्पमताची भिती नाही. २० आमदार गमावले तरी बहूमताची संख्या त्यांच्या हाताशी आहे. त्यामुळे सत्तेला धोका नाही. पण सहा महिन्यात त्या २० जागी पोटनिवडणूका होतील. तिथे केजरीवाल यांची कसोटी लागणार आहे. त्यातल्या जितक्या जागा गमावतील, त्यातून त्यांच्यावर दिल्लीचा किती विश्वास शिल्लक आहे, त्याची प्रचिती येणार आहे. आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी ही गोष्ट भाजपच्या पथ्यावर पडणारी असेल. गेल्या मार्च महिन्यात अशीच एक पोटनिवडणूक झाली, त्यात भाजपा जिंकला होता. आपचा उमेदवार तिसर्या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. त्यानंतर महापालिका मतदानातही आपचा धुव्वा उडाला होता. त्यामुळे ही आप बिती भाजपच्या बाजूने नवे काही संकेत देतील हे निश्‍चित.

असल्या गोष्टीचे अशौच पाळू नका

  अक्षयकुमारचा नवा चित्रपट पॅडमॅन येत्या २५ ला प्रदर्शित होत आहे. त्यानिमित्ताने अनेकांनी अशौच विषयांवर उघडपणे बोलायला सुरूवात केलेली आहे. ही एक समाधानाची बाब आहे. विशेषत: सेलिब्रेटी अभिनेत्री या विषयावर उघडपणे बोलत आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. त्यानिमित्ताने महिलांच्या मासिक पाळीच्या समस्यांचे अनेक विषय आता चर्चेत येत आहेत. नुकत्याच पाहणी केलेल्या एका अहवालानुसार ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या वापराबाबत जागरूक नसल्यामुळे किंवा त्यांच्या किमती अधिक असल्याच्या कारणास्तव ऐंशी टक्क्यांहून अधिक महिला सॅनिटरी नॅपकीन वापरत नाहीत. या गोष्टीची न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली. हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असून निम्मी लोकसंख्या त्यामुळे प्रभावित होत आहे. ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या वापराच्या जागरूकतेसाठी आणि ती सवलतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत, याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याच वेळी ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या किमती कमी करण्याचा विचार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली आहे. इतक्या महत्वाच्या बाबीत न्यायालयाने लक्ष घातल्याबद्दल न्यायालयाचे आभार मानावे लागतील. कारण आमच्याकडे सरकारला या गोष्टीची जाणिव झालेली नाही. विशेष म्हणजे अनेक राज्यांमध्ये महिला मुख्यमंत्री आहेत त्या राज्यातही हीच बोंब आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर अनेक महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये महिला नगराध्यक्षा आहेत. त्यामुळे त्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यायला काहीच हरकत नाही. अक्षयकुमार सारखा अभिनेता न लाजता याबाबत पुढे येतो, सोनम कपूर उघडपणे बोलते. मग आपल्याला या गोष्टीची लाज वाटायचे कारण काय? ही गोष्ट नैसर्गिक आहे. सर्दी झाल्यावर किंवा घाम आल्यावर तो पुसण्यासाठी ज्या सहजतेने रूमाल वापरला जातो तीतकीच सहजता याबाबत असली पाहिजे. ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या वापराबाबत विशेषत: ग्रामीण भागांतील महिलांमध्ये जागरूकता नाही. तसेच ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ वापरणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमधून मुलींची होणारी गळती किंवा वाढती अनुपस्थिती ही याच कारणाने असते. मुलींमध्ये एकप्रकारची भिती, असुरक्षितता यामुळे वाढते. ती मनातील भिती काढून टाकणे गरजेचे आहे. राज्यातील प्रत्येक नगरपालिका, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा यामधून सॅनिटरी नॅपकीनची तरतूद असली पाहिजे. नगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत प्रत्येक शाळांमधून मुलींना सॅनिटरी नॅपकीनचे वाटप करणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे शालेय पोषण आहार दिला जातो त्याचप्रमाणे मुलींच्या सुरक्षेसाठी उपाय योजणे आवश्यक असते. आज आपल्याकडे परिस्थिती अशी आहे की अनेक शाळांमधून मुलींना अशा दिवसात सुरक्षित वातावरण नसते. त्यासाठी ज्याप्रमाणे स्तनदा मातांना बसण्यासाठी प्रत्येक बसस्थानकावर जागा केलेली आहे त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळा, बसस्थानके अशा ठिकाणी मुलींना कपडे बदलण्यासाठी, सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर करता येण्यासाठी जागा करणे आवश्यक आहे. कारण जवळ नॅपकीन असला तरी बर्‍याचवेळा कोणत्या वेळी त्याची गरज पडेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे मुली घाबरून जातात. कोणी नावे ठेवेल काय असा प्रश्‍न पडतो. त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतागृहाप्रमाणेच नॅपकीन चेंचींगची सुविधा पालिका स्तरावर ठिकठिकाणी करावी. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाळांमधून तशी सोय असल्याचे शिक्षण खात्याने पाहिले पाहिजे. मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमधून अनेक एनजीओ याबाबत कार्यरत आहेत. राज ठाकरे यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे या यासाठी सातत्याने कार्यरत आहेत. परंतु छोट्या शहरांमधून आणि ग्रामीण भागात याची जागृती करणारे कोणी नाही. त्यामुळे पॅडमॅनसारखा आलेला चित्रपट, न्यायालयाने केलेली टिपण्णी आणि वेगवेगळ्या कारणांनी होत असलेल्या चर्चेचा सकारात्मक परिणाम होणे आवश्यक आहे.मासिक पाळीवर उघडपणे बोलणे यात काही गैर नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक एनजीओ हॅपी टू ब्लिड या विषयावर खुलेपणाने चर्चा करत आहेत. मासिक पाळी येणे म्हणजे कसली टाकाउ गोष्ट आहे, पाप आहे या कल्पना बाहेर काढून टाकण्याची गरज आहे. यानिमित्ताने मुली परिपूर्ण झाल्याचे ते लक्षण असल्याने त्यांचे स्वागत करण्याची गरज आहे. १२ व्या वर्षानंतर मुलींच्या वाढदिवसाला आलतू फालतू गोष्टी बुके देण्याऐवजी त्यांना सॅनिटरी नॅपकीन हातात देण्यात कसलाच संकोच बाळगण्याची गरज नाही. ही गोष्ट अत्यंत सहजपणे घेण्याची गरज आहे.

घायल तोगडियांचा इन्कलाब कशासाठी?

प्रविण तोगडिया हे हिंदूत्ववादी संघटनांमध्ये सर्वाधिक भडक बोलणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. दोन दिवसांपूर्वी ते गायब झाल्याच्या बातम्या आल्या आणि ते शुद्ध हरपल्याने कुठेतरी बेशुद्धावस्थेत आढळले. त्यांना कोणीतरी इस्पितळात उपचारासाठी दाखल केले. मंगळवारी त्यांनी त्याच इस्पितळातुन पत्रकारांशी संवाद साधला. आपला एनकौटर केला जाणार असल्याचे सांगून ते खूप भावनीक झाले. हा सगळा प्रकार एकदम फिल्मी आहे. म्हणजे पूर्वीच्या काळात सनी देओलच घायल, नरसिंहा सारखे चित्रपट होते. किंवा इन्कलाब सारख्या चित्रपटात आपण गुन्हेगारांबरोबर काम करत आहोत हे माहित नसलेल्या अमिताभ प्रमाणे त्याची अवस्था झाली आहे का? त्यामुळे अभिमन्यू चक्रव्यूह में फस गया है तू असे म्हणत त्यांना रडावे लागले का असा प्रश्‍न पडतो आहे. या प्रकारामुळे त्यांना सर्व वाहिन्यांवर तात्काळ प्रसिद्धी मिळाली. वाहिन्यांना आणि वर्तमानपत्रांना सतत काहीतरी खाद्य, सनसनाटी हे हवंच असतं. त्यामुळे आजचा दिवस जाणार याचा आनंद सगळ्यांच्या चेहर्‍यावर दिसत होता. वास्तविक पाहता तोगडिया हे नेहमी पुरोगाम्यांच्या हल्ल्याचे केंद्र राहिले आहेत. त्यांना अटक करण्यापासून तुरूंगात डांबण्यासाठी प्रत्येक पुरोगामी संघटनेने मागणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे तोगडीया हे संघ परिवाराचे सदस्य आहेत. त्यांना विश्व हिंदू परिषदेने नेते मानले जाते. हिंदू संघटन करताना मुस्लिमांच्या विरोधात अतिशय कडवी भाषा बोलणारे म्हणून ते प्रसिद्धीच्या झोतामध्ये आले. गुजरात दंगल भडकली व मोदींना हटवण्याच्या मागणीने जोर धरला, तेव्हा तोगडीया चालतील काय, असाही डिवचणारा प्रश्न विचारला जात होता. असे तोगडिया आता अकस्मात कॉग्रेसला जवळचे वाटू लागले आहेत. त्यांची प्रकृती गंभीर असताना कोणीही भाजपा नेता त्यांना भेटायला इस्पितळात गेल्याचे कोणीही दाखवले नाही. पण तितक्याच अगत्याने पटेल समाजाचे नेते व कॉग्रेसचे हितचिंतक हार्दिक पटेल त्यांना भेटायला तातडीने पोहोचले. त्यापाठोपाठ कॉग्रेसचे गुजरातचे ज्येष्ठ नेते अर्जुन मोधवाडीयाही इस्पितळात जाऊन पोहोचले. म्हणजे राहुल गांधींनी जे हिंदुत्वाचे रुप धारण केलेले होते त्याला आता फ़ळे येऊ लागली आहेत असे समजायला काही हरकत नाही.  अन्यथा प्रविण तोगडियांच्या प्रकृतीची चिंता कॉग्रेस नेत्यांना कशाला वाटली असती? आता हिंदू पुरोगामीत्व हळुहळू साकार होऊ लागल्याची ही चिन्हे आहेत असा अर्थ घ्यायचा का?  प्रविण तोगडियांनाही राहुल गांधींची कॉंग्रेस आपली वाटू लागली आहे असे दिसते. अन्यथा त्यांनी इस्पितळातून पत्रकार परिषद घेऊन ‘पुरोगामी हिंदुत्ववादी’ नेत्यांना कशाला आमंत्रण दिले असते? तोगडियांनी आपण का गायब होतो व मध्यंतरी काय घडले, त्याची कथा वाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर कथन केली. त्यामुळे हिंदुत्ववादी कॉग्रेसला आपला तारणहार तात्काळ मिळाला, असे वाटले असल्यास शंका नाही. एका मंदिरात पूजा करीत असताना एक फ़ोन आला आणि गुजरात व राजस्थानचे पोलिस आपल्याला चकमकीत ठार मारण्यासाठी निघाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे फ़ोन बंद करून आपण मंदिरातून बाहेर पडलो आणि रिक्षाने निसटण्याचा प्रयत्न केला. वाटेत आपल्याला घाम आला व आपली शुद्ध हरपली, असे तोगडियांनी सांगितले. त्यांनी नाव घेऊन कोणावर आरोप केलेला नाही. पण त्यांचा रोख भाजपाचे नेते व पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे असल्याचे स्पष्ट दिसते. कारण ज्या दोन राज्यातील पोलिस चकमक करणार असे तोगडिया म्हणतात, तिथे भाजपाचे राज्य असून सोहराबुद्दीन चकमकीत याच दोन राज्यातील पोलिसांना आरोपी बनवले गेलेले होते. त्यात भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांचेही नाव गोवले गेलेले आहे. सध्या गाजत असलेले न्या. लोया मृत्यू प्रकरणही त्याच चकमकी संबंधातले आहे. नेमक्या अशा वेळी तोगडियांनी त्याच दोन राज्यांच्या पोलिसांवर चकमकीचा आरोप ठेवावा हे विशेषच म्हणावे लागेल. मागल्या तीन वर्षापासून देशात इतरांचा आवाज दाबला जातो अशी तक्रार पुरोगामी करीतच आहेत. आता तोच आरोप विश्व हिंदू परिषदेचा नेता करतो.  देशाला हिंदूराष्ट्र बनवण्याचे कारस्थान राबवले जात असल्याची पुरोगामी तक्रार आहे आणि दुसरीकडे त्या़च कारस्थानाचा प्रचारक मानला जाणारा नेता तोगडिया आपलाही आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप करत आहे. याला नेमके काय म्हणता येईल? तोगडियांच्या मते देशातील यापुर्वीचे युपीएचे पुरोगामी सरकार त्यांचा आवाज दाबत नव्हते व हिंदूत्वाचा खुलेआम प्रचार करण्याची मोकळीक होती. यूपीए असताना तोगडीयांना सुरक्षित वाटत होते, तर त्यांनी २०१४ पुर्वी खुलेआम राजकीय मैदानात येऊन मोदी विरोधात दंड थोपटायला हवे होते. मग तसे का केले नाही? घायल होवून असे फिल्मी स्टाईल इन्कलाब होण्याचे कारण काय?  मोदी भाजपचे स्वरूप तोगडियांना माहिती होते तर त्यांनी गुजरात विधानसभेच्या प्रचारात तरी समोर येऊन, त्यांनी मोदी-शहांचा मुखवटा फ़ाडून टाकायला हवा होता. पण त्यांनी तसे का केले नाही हाच प्रश्‍न त्यांच्या आजच्या भूमिकेचे उत्तर देईल. हिंदुत्वाच्या नावावर चालणारे सरकार इतके दगाबाज असेल, तर त्यातल्या आरोपींची नावे लपवून तोगडिया लाखो हिंदू परिषद कार्यकर्त्यांची दिशाभूल करीत आहेत. तोगडियांचा बोलविता धनी कोणी आहे का? ते खरे बोलत आहेत का? या सगळ्याची तातडीने चौकशी होणे गरजेचे आहे.

या चिमण्यांनो परत फिरा रे...

महाराष्ट्रात आज कोणता राजकीय पक्ष प्रबळ आहे? असे विचारले तर कोणत्याही पक्षाचे नाव घेता येणार नाही. तरीही त्यातल्या त्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असल्यामुळे तो प्रबळ आहे असे वाटू शकते. पण १२३ आमदारसंख्येपर्यंत पोहोचलेल्या भाजपात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीतून आलेले पटोलेंप्रमाणे बाहेर पडले तर भाजपची ही ओसरायला लागलेली सूज लक्षात येईल. त्यामुळे भाजपची सूज ओसरल्यावर कोण प्रबळ आणि पर्यायी राहील? तर दंड थोपटून जो आत्ताच पुढे येईल तो प्रबळ होईल. त्यामुळे गुजरातच्या अनपेक्षित यशानंतर राहुल गांधींनी महाराष्ट्राकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे राहुल गांधींच्या हाकेनंतर येत्या काही दिवसात महाराष्ट्रात उलथा पालथ होवू शकते. या झाडावरचे कावळे त्या झाडावर जातात त्या प्रमाणे पुन्हा काही नेते भाजप आणि अन्य पक्षांमधून कॉंग्रेसमध्ये येवू शकतात. त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसमधून भाजपवासी झालेल्यांना आमंत्रित केले जावू शकते.   २०१९च्या सावत्रिर्र्क निवडणुकीसाठी मुंबईसह कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील २८८ विधानसभा मतदारसंघातील ‘वन टू वन’ सर्व्हे करण्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पाच पथके रवाना केली आहेत. ही पाच पथके येत्या महिनाभरात आपला अहवाल राहुल गांधी यांना सादर करणार आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर महिनाभरात राहुल गांधींनी मुंबई लक्ष केल्याचे दिसते. कारण त्यांना महाराष्ट्र सर करायचा आहे. सध्या देशातील संख्याबळ आणि महत्व यानुसार तेच एक मोठे राज्य कॉंग्रेसला हात देवू शकते. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन मोठ्या राज्यांकडे बिल्कूलच संधी नसल्याने आता महाराष्ट्रातून दिल्लीच तख्त काबीज करण्याची रणनीती ते आखत आहेत. गुजरात निवडणुकीच्या यशानंतर कॉंग्रेसची ताकद वाढत चालली आहे, हे नाकारता येणार नाही. यावरून राहुल गांधी यांचे मार्गदर्शक अत्यंत चोख काम करीत आहेत हे दिसते. यात सध्या साडेतीन शिरोमणी नाहीत. हे म्हणजे दिग्विजयसिंग, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर असे लोक लांब ठेवल्याने राहुल गांधी यांना स्वत:चा मेंदू वापरण्याची संधी मिळत असल्याचे दिसते आहे.  मोदी सरकारवर आसूड कसे ओढावेत, याचे मार्गदर्शन नव्या टीममधील लोक अत्यंत चाणाक्षपणे करीत आहेत. त्यामध्ये नाराज असलेल्या रा. स्व. संघाच्या जेष्ठ नेत्यांचाही सहभाग असल्याचे पुढे आले आहे. म्हणजे एक काळ असा होता की कॉंग्रेसला कोण हरवू शकतो तर कॉंग्रेसचे नेेतेच हरवू शकत होते. शरद पवारांनी तर असे राजकारण करण्यात हयात घालवली. पुण्यात आणि महाराष्ट्रात आपली डाळ शिजण्याकरीता पुण्यातील मातब्बरांना संपुष्टात आणण्याचे काम शरद पवारांनी केले होते. त्यामध्ये बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ, जयंतराव टिळक, सुरेश कलमाडी यांच्यासह अन्य महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आणि एकेकाळच्या मुख्यमंत्र्यांना संपवण्याचे राजकारण हे शरद पवारांनी केले. जेंव्हा विरोधक सत्तेवर येतात तेंव्हा ती विरोधकांची ताकद असल्यासारखे दिसले तरी ती सूज असते. त्यामुळे आता भाजपची सूज उतरवण्यासाठी कॉंग्रेसमय भाजपची चाल खेळण्याचे तंत्र पुन्हा नव्याने येत आहे. त्यामुळे भाजपातील असंतुष्टांना गोळा करण्यात पुढचे काही दिवस जातील हे निश्‍चित.बिहारमध्ये भाजपला हरविण्यासाठी त्यावेळी शरद यादव व नीतिश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधीपक्ष एकत्र आले होते. गुजरातमध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली मोदी व अमित शहा यांचा पाडाव करण्यासाठी विरोधक एकत्र आले होते. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी व इतर डावे पक्ष एकत्र येत आहेत. एवढेच नव्हे तर भाजपचे मित्रपक्ष असलेले शिवसेना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही राहुल गांधींबरोबर गेल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना आणि संजय राउत यांनी राहुल गांधींवर सातत्याने उधळलेली स्तुती सुमने ही त्याचीच साक्ष आहे. या सर्वांचे एकच लक्ष म्हणजे, भाजपला हटविणे. शिवसेना एकही मुद्दा सोडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींच्या बंडाच्या आधारावरही उद्धव ठाकरे यांनी मोदींना अप्रत्यक्षपणे आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.महाराष्ट्रातील ‘कर्जमाफी’ आंदोलन दोन्ही कॉंग्रेसने एकत्रपणे चालविले. यापूर्वी शरद पवारांनी राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य केले नव्हते.  गुजरात निवडणुकीनंतर परिस्थिती बदलली. आता शरद पवारही त्यांची स्तुती करण्यास मागे नाहीत. यापूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व इतर विरोधीपक्षांमधून भाजपकडे ‘इनकमिंग’ सुरू होते. त्या जोरावरच २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपला १२२ जागा मिळाल्याने ते सत्तेवर आले. आता २०१८ मध्ये भाजपमधूनच कॉंग्रेसमध्ये जाण्याचे ‘आऊटगोईंग’ सुरू झाले आहे. त्यामुळे या चिमण्यांनो परत फिरा रे अशी साद घालायला राहुल गांधींनी सुरूवात केली असल्यास ते नवल नाही. ते त्यांच्या परिपक्व होत चाललेल्या राजकारणाचा भाग असेल.

अधिकाराचा वापर कोण करणार?

राज्यातील भाजप सरकारने या नगराध्यक्षांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे ठरवले आणि त्यांच्यावर किमान अडीच वर्षे अविश्वास ठरावही आणता येणार नाही, असा निर्णय घेतला. या निर्णयाने अनेकजण सुखावले असतीलही. विशेषत: पदराआडून सत्ताकेंद्र आपल्याकडे ठेवणारे जास्त सुखावले असतील. सध्या राज्यातील बहुतांश नगरपालिकांमध्ये थेट जनतेमधून निवडून आलेले नगराध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. मात्र तेथे बहुमत विरोधी पक्षांचे आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षास कोणतेच काम करू द्यायचे नाही, असे बहुमताने ठरवले गेले, तर नगराध्यक्षाची मोठीच कुचंबणा होणे शक्य आहे. अनेक ठिकाणी बहुमताने नगराध्यक्षाची उचलबांगडी करणेही शक्य होऊ शकते. तसं पाहिलं तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या प्रमुखास, म्हणजे महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना कायद्याने कोणतेही थेट अधिकार नाहीत. ती कायमच शोभेची पदे राहिली आहेत. किंबहुना स्थानिक आमदार खासदार गटाचे प्राबल्य असेल त्याप्रमाणे केवळ सह्याजीरावाची भूमिका करणे आणि शिक्का उमटवणे या पलिकडे या पदाला अधिकार नाही. निर्णयक्षमता असलेल्या व्यक्तिला हे पद मिळतच नाही. गेल्या कित्येक दशकात निर्णय घेणारा नगराध्यक्ष, महापौर झालेला कोणी दाखवेल काय? केवळ नंदीबैलासारखी मान डोलावून आपल्या नेत्यांनी सांगितलं तरच काम करायचं. त्यानं सागितलं तेच बोलायचं. हे पोपटपंचीचे राजकारण महराष्ट्रात पहायला मिळते.महापौरास आपल्या अधिकारात कोणताही खर्च करता येत नाही. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे असे अधिकार थेट जनतेमधून आलेल्या नगराध्यक्षांना मिळणार आहेत.  राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांत ३१ ठिकाणी भाजपला सत्ता मिळाली, परंतु ५२ ठिकाणी याच पक्षाचा नगराध्यक्ष थेट निवडून आला. तेथे भाजपचे बहुमत मात्र नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वोच्च समजल्या जाणार्‍या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने होणारे निर्णय तेथील प्रशासनावर बंधनकारक असतात. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे नगरपालिकांमधील नगराध्यक्षांपेक्षाही जिल्हाधिकारी अधिक मोठा बनला आहे. याचे कारण एखाद्या नगराध्यक्षाविरुद्ध अविश्वास ठराव संमत झाला, तर त्याबाबतचा अंतिम निर्णय संबंधित जिल्हाधिकार्‍याच्या हाती असणार आहे. राज्यातील लोकप्रतिनिधींपेक्षा तेथील प्रशासनास अधिक अधिकार बहाल करणे, हे लोकशाहीच्या मूळ उद्देशांना काळिमा फासणारेच म्हटले पाहिजे. वास्तविक पाहता गेली अनेक वर्षे राज्यातील नगरपालिका आर्थिक कोंडीत आहेत. त्यांना त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत नाही. त्यामुळे सरकारी अनुदानाशिवाय तेथील सुधारणांची कामे होऊ  शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारी निधीवर अवलंबून असणार्‍या नगरपालिकांची अवस्था दिवसेंदिवस बकाल बनते आहे. त्यात निष्क्रिय लोकप्रतिनीधी असतील तर शहरांची काय अवस्था होणार? महाराष्ट्रातील ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरी भागांमध्ये राहत असली तरीही तेथे मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. याचे कारण नगरपालिका नावापुरत्या शहरी भागात गणल्या जातात. रस्ते, पाणी, वीज या सुविधांशिवाय तेथे उद्योगांना अस्तित्वही मिळू शकत नाही. हे बदलण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वाधिकार देण्याऐवजी त्यांच्या अधिकारांना अधिकाधिक कात्री लावण्याचे उद्योग मंत्रालयातून केले जातात. अर्थात हा सारा राजकीय सोयीचा भाग असतो. ज्या संस्थांमध्ये विरोधी पक्षांचे बहुमत असते, तेथील महत्त्वाचे निर्णय कसे अडकवून ठेवायचे, हे सरकारी बाबूंना चांगले ठाऊक असते. या साठमारीत निमशहरे असलेल्या नगरपालिकांच्या क्षेत्रात विकासाचे एकही काम उभे राहू शकत नाही. कधी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत, कधी एकसदस्यीय. त्यात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत किती सदस्य निवडून द्यायचे हे सूत्र प्रत्येक सरकारगणिक बदलले जाते. तसेच सरकार बदलल्यावर पुन्हा सूत्र बदलते. २००१ ला थेट मतदानातून नगराध्यक्ष निवडला गेला. त्यानंतर २००६ ला ही प्रथा बंद केली. पुन्हा २०१६ ला थेट मतदानातून नगराध्यक्ष निवडला गेला. म्हणजे अभ्यास न करता असे निर्णय घेतले जातात. नगराध्यक्ष ही शोभेची बाहुली झाल्यासारखे दिसते आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला. त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी निवडणुका पार पडल्या. या निर्णयाचा भाजपला राजकीय लाभही झाला. कारण राज्यात सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे भाजपचे निवडून आले. नगराध्यक्ष एका पक्षाचे तर नगरसेवकांमध्ये अन्य पक्षांचे संख्याबळ जास्त हे अनेक ठिकाणी घडले. भाजपचे नगराध्यक्ष असलेल्या निम्म्याहून जादा नगरपालिकांमध्ये विरोधी सदस्यांचे संख्याबळ जास्त आहे. त्यातून नगराध्यक्ष विरुद्ध नगरसेवक हा वाद निर्माण झाला. या वादापायी राज्यातील काही नगरपालिकांचा कारभारच ठप्प झाला. त्यातून मार्ग काढण्याकरिता नगराध्यक्षांना जादा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. पण  किती नगराध्यक्ष स्वत:च्या डोक्याने काम करतात याचा कधी अभ्यास सरकारने केला आहे का? अधिकार दिला तो कोण वापरणार याचा विचार केला पाहिजे. तरच विकास साधला जाईल.

निराधार होण्याची वेळ येवू नये

शासकीय लाभ हवे असतील तर आधार कार्ड अनिवार्य राहील अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी अधिकची आधार केंद्रे असली पाहिजेत आणि ती सुरू करण्याच्या जबाबदारीकडेच दुर्लक्ष केले आहे. याचे मुख्य कारण आधार सुरु झाले युपीएच्या कारकीर्दीत आणि त्याचा वापर केला गेला एनडीएच्या काळात. त्यामुळे प्रशासनातील बेजबाबदारीचा फटका नागरिकांना बसताना दिसतो आहे. त्यामुळेच ‘नोटाबंदी’ प्रमाणेच आता आधार कार्डासाठी रात्रीअपरात्री रांगा लावण्याची व वणवण फिरण्याची वेळ सामान्य नागरिकांवर आली आहे. मुंबई पुणे या भागात हे प्रमाण फार आहे. कारण तिथे प्रत्येक ठिकाणी आधारकार्ड जरूरी पडत आहे. त्या मानाने ग्रामीण भागात याचा फटका बसलेला दिसत नाही. पण हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळेच आधार कार्ड मिळविण्यासाठी नागरिकांना सध्या जो मन:स्ताप सहन करायला लागतोय, त्याला काही परिसीमाच राहिलेल्या नाहीत. त्यातच आता आधारकार्डाच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या संशयामुळे एकप्रकारची भिती निर्माण झालेली आहे. आधार कार्ड ‘लिंक’ केले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप मिळत नाही. ज्येष्ठांना पेन्शन मिळत नाही. आधार मिळविण्यासाठी धडपडणार्‍या नागरिकांची एकीकडे फरफट सुरू आहे.त्याच दरम्यान आधारची गोपनीय माहिती कुणीही ‘हॅक’ करू शकतो हे एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या पत्रकाराने पुराव्यानिशी उघडकीस आणले आहे. त्यामुळे एकाएकी खळबळ माजली आहे. या लिखाणाचा खुलासा करण्याऐवजी आणि काही योजना करण्याऐवजी त्या पत्रकारावरच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे काम सरकारने केले आहे. तरीही त्यामुळे निर्माण झालेला संशय दूर होणे आवश्यक आहे. त्या शंकांचे निरसन करणे गरजेचे आहेच. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग संशोधन व विकास संस्थेकडून चिंता व्यक्त केल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग आली असल्याचे दिसून येते. त्यातूनच आभासी ओळखपत्र व लिमिटेड केवायसी या दोनस्तरीय सुरक्षा प्रणालीची संकल्पना ‘युआयडीएआय’ने मांडली आहे.हा निव्वळ भंपकपणा आणि नागरिकांना कामाला लावण्याचा प्रकार आहे. या नव्या सुरक्षा प्रणालींमुळे सर्व ठिकाणी पडताळणीसाठी आधारचा बारा आकडी क्रमांक देण्याची गरज उरणार नाही. आभासी ओळखपत्राचा क्रमांक सोळा आकडी राहील व तो नागरिकाला स्वत:च तयार करता येईल. हा क्रमांक म्हणजे वनटाइम पासवर्ड असेल. तो कितीही वेळा नागरिकांना तयार करता येईल. दरवेळी नवा आभासी ओळखपत्र क्रमांक तयार केल्यावर जुना क्रमांक आपोआप रद्द होईल. याशिवाय, लिमिटेड केवायसी ही दुसरी पध्दतही तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये केवळ आवश्यक असेल तेवढाच तपशील विशिष्ट कामासाठी वापरून किंवा संबंधित नागरिकाकडून घेऊन केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. सोळा आकडी आभासी ओळखपत्रक्रमांक उपयोगात आणण्यासाठी ‘युआयडीएआय’ने १ मार्च ही तारीख निश्‍चित केली आहे. परंतु हे इतके तत्परतेने कसे होणार याची चिंता आता देशाला लागून राहिली आहे. आपापल्या सेवा ग्राहकांकडून आभासी ओळखपत्र क्रमांक घेऊन त्याची पडताळणी करणे संबंधित यंत्रणांना अनिवार्य होणार आहे. मोबाईल कंपन्या, बँकांनी आपल्या ग्राहकांच्या बोटांचे ठसे घेऊन त्यांचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी ‘लिंक’ केलेले आहे. विमा, आयकर, टपाल खात्यासह शाळा महाविद्यालयांनीही आपल्या ग्राहकांचे आधार क्रमांक जोडले आहेत. अशाप्रकारे देशातील बहुसंख्य नागरिकांनी आपले आधार क्रमांक सर्व संबंधितांना सादर केले आहेत. त्यामुळेच आधार कार्डाशी निगडित सुरक्षा प्रणाली वेळोवेळी अपडेट करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर ही सुरक्षा प्रणाली सामान्य नागरिकांना विनासायास कशी उपलब्ध होईल यावरही लक्ष केंद्रित करायला हवे हे तितकेच खरे.  आधारसाठी ‘बायोमेट्रिक’ पद्धतीने प्रत्येक नागरिकाची माहिती साठवली गेली आहे. उद्योग जगतामधील जीवघेणी स्पर्धा, खंडणीखोरांच्या अथवा ‘हॅकर्स’च्या आंतरराष्ट्रीय व संघटित टोळ्या लक्षात घेता, ही माहिती चोरीला जाण्याचा धोका अधिक आहे. आधार कार्डाच्या व्यावसायिक वापराच्या धोक्यापेक्षाही सायबर जोखीम अधिक आहे. त्यामुळेच ‘युआयडीएआय’ला त्याच्या अधिपत्याखाली प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. येत्या काही वर्षांत आधारच्या माहितीवर डल्ला मारण्याचे प्रकार वाढीस लागले तर भारतीय उद्योगच नव्हे तर सरकारी कारभार करणेच धोक्यात येईल. अशावेळी अर्थव्यवस्था व नागरिक यांचे होऊ शकणारे नुकसान हे कधीही भरून न येणारे असेल. त्यामुळे आता आधार कार्ड वितरणाची व्यवस्था सोपी, सुटसुटीत करण्याबरोबरच ती अधिकाधिक सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. आधारमुळे नागरिकांवर निराधार होण्याची वेळ येवू नये इतकीच माफक अपेक्षा.

तिसर्‍या स्तंभाची चौथ्या स्तंभाला हाक

सर्वोच्च न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषद घेवून आपल्या होणार्‍या कोंडमार्‍याची वाच्यता केली. यामुळे सर्वांना आश्‍चर्याचा धक्का बसला. म्हणजे लोकशाहीतील चार खांबांपैकी तिसरे आणि दुसरे खांब समोरासमोर आल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पण चौथ्या स्तंभासमोर हा तिसरा स्तंभ आला ते बरेच झाले. कारण चौथा स्तंभ अन्य दोन स्तंभांबाबत जास्त दखलपात्र काम करत होता. तर तिसर्‍या स्तंभाकडे त्याचे दुर्लक्षच होते. कोणीतरी न्यायव्यवस्थेची भिती घातल्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयावर कामगिरीवर भाष्य करायचे नाही असली पणवाट काढून फक्त याची देही याची डोळा पाहण्याची भूमिका घेत होते. त्यामुळेच आज तिसरा स्तंभ अडचणीत आल्यावर चौथ्या स्तंभाजवळ आल्यावर बरे वाटले.  चारी स्तंभांमध्ये एकवाक्यता असेल, संवाद असेल तरच लोकशाही मजबूत राहील. नाहीतर ती मजबूर होईल. पण आजकाल पहिला स्तंभ सत्ताधारी एक निर्णय घेतो. त्या निर्णयावर प्रतिक्रीया देण्याऐवजी विरोधी पक्ष भलतेच विषय काढतो. त्यांचा सुवर्णमध्य साधून जनहिताचे काही सांगण्याऐवजी चौथा स्तंभ पहिल्या दुसर्‍या स्तंभातील भांडणाची रंजकता दाखवून आपले स्थान करमणूकीचे असल्याचे दाखवतो. त्यावेळी न्यायव्यवस्था नामक तिसरा स्तंभ आणखी काही भाष्य करत असतो. एकूणच कोणाचा कोणाला मेळ नाही. चार स्तंभ समान ताकदीने जाण्याऐवजी आपापल्या ताकतीने उभे असतील तर हा डोलारा कसा सांभाळला जाणार?आता गेल्या काही वर्षात न्यायालयीन प्रलंबित खटल्यांचे निकाल देण्याऐवजी मतप्रदर्शन करण्यावर भर देताना दिसत होता. अनेक बाबतीत कोणीही विचाललेले नसताना भाष्य करण्याचे काम न्यायालयाकडून झालेले दिसते. त्यामुळे आज दोन स्तंभ आमने सामने आले हे बरेच झाले. सत्ताधारी आणि विरोधक कायमच लेचेपेचे आणि परस्पर विरोधी राहणार. विधायक कामापेक्षा चर्चेची गुर्‍हाळे चालणार. त्यामुळे पत्रकारीता आणि न्यायालये यांच्याकडून काही अंकुश ठेवण्याची ताकद दाखवता आली तर किती बरे होईल? अर्थात हे स्वप्न आहे. कारण न्यायाधिशांच्या या पत्रकार परिषदेकडे, व्यथेकडे फक्त रंजक आणि हिट बातमी, वेगळी बातमी, ऐतिहासिक बातमी म्हणूनच पाहिले जात आहे. त्यामागच्या भावनांची कदर करण्याची जबाबदारी माध्यमांची आहे. पहिले दोन खांब काही करू शकणार नाहीत म्हणून आवाज उठवण्यासाठी, मदतीचा हात मागण्यासाठी न्याय व्यवस्थेचा स्तंभ आपल्याला ललकारत आहे हे वास्तव आम्ही समजणार आहोत की नाही? न्यायव्यवस्थेचा हा मुख्य आणि तिसरा स्तंभ आमच्याकडे मोठ्या आशेने बघत असताना उर्वरीत दोन्ही स्तंभांना धडक देण्याची ताकद आपल्यात आहे हे चौथा स्तंभ विसरला असेल तर काय उपयोगाचे आहे? किंबहुना आपल्यात ही ताकद आहे हे दाखवण्यासाठीच न्यायव्यवस्था पत्रकारांसमोर आलेली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या देशभरात जे काही चालले आहे ते अनाकलनीय आणि चुकीचे चालले आहे. फक्त शक्ती प्रदर्शन करण्याशिवाय काहीही होत नाही. कोणतेही विधायक काम होत नाही. कायद्याचा वापर हा दुसर्‍याला अडचणीत आणण्यासाठी होत आहे. त्यामुळे अनावश्यक खटल्यांची संख्या न्यायालयात पडून आहे. हजारो लाखो खटले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. कारण कायद्याचा दुरूपयोग करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. ऍट्रॉसिटी, महिला अत्याचार याबाबतच्या कायद्यांचा वापर निरपराधांना छळण्यासाठी केला जात आहे. एखाद्याचे रेकॉर्ड खराब करून  त्याला आयुष्यातुन उठवण्यासाठी ऍट्रॉसिटीसारखे कायदे वापरले जात आहेत. या कायद्यांचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी राजकीय नेते घेताना दिसत आहेत. अशा वेळी न्यायदान करण्यासाठी नेमलेले न्यायाधिश काहीही करू शकत नाहीत. हतबलपणे ते न्याय देवून हकनाक अन्याय करत असतात. व. पु. काळे यांनी एकेठिकाणी म्हटले आहे की, न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जायचं नसतं. तर न्यायालयातून जे मिळतं त्याला न्याय म्हणायचे असते. या वाक्याचा प्रत्यय क्षणोक्षणी येताना दिसतो आहे. केवळ वजनावर आणि कागदी पुराव्यांवर न्याय चालत असल्यामुळे ये अंधा कानून है म्हणत बोंबलत फिरून आयुष्य उध्वस्त करण्यापलिकडे काही होत नाही. हे वास्तव ना प्रसारमाध्यमांनी कधी मांडले. ना पहिल्या दोन स्तंभांनी आपल्यात सुधारणा केली. त्यामुळे न्याय व्यवस्था ही आपल्या हातातील बाहुले झाले असल्याची भावना राज्यकर्त्यांनी करून घेतली आणि न्यायालयाला आणि कायद्याला फक्त शिक्का असल्याची जागा दिली. त्यामुळे या वाढत्या भस्मासूराचा अतिरेक झाल्यामुळे न्यायव्यवस्थेला वैफल्य आले आणि त्यांना आपले तोंड उघडण्यासाठी पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. न्याय व्यवस्थेने हे आपल्या हाताने करुन घेतले असावे. 

योद्धा संन्यासी

जीवनात कोणतीही गोष्ट गरजेपेक्षा जास्त मिळाली की ते विष बनते. मग ती ताकद असो, गर्व असो, पैसा असो, भूक असो पण गरजेपेक्षा जास्त ती विष आहे, असा सिद्धांत मांडणारे योद्धा संन्यासी व्यक्तिमत्व म्हणजे स्वामी विवेकानंद. त्यांचे तत्वज्ञान होते की, कामासाठी वेळ दया कारण ती यशाची किंमत आहे. विचारासाठी वेळ दया कारण ते शक्तीचे उगमस्थान आहे. खेळण्यासाठी वेळ दया कारण ते तारुण्याचे गुपित आहे. वाचण्यासाठी वेळ दया कारण ते ज्ञानाचा पाया आहे. आणि... स्वतःसाठी वेळ दया कारण आपण आहोत तर जग आहे. आणि अतिशय महत्वाचे दुसर्‍यासाठी वेळ दया कारण ते नसतील तर आपल्या असण्याला काहीच अर्थ नाही. जगण्याचा खरा अर्थ सांगणारा योद्धा संन्यासी म्हणजे स्वामीजी. त्यांच्या जन्मदिवसाचे निमित्ताने लिहिताना आनंद होतो.कलकत्त्यातील सिमलापल्ली येथे १२ जानेवारी १८६३,  विवेकानंदांचा जन्म झाला. हा दिवस मकर संक्रती चा होता. बाळाचे नाव नरेंद्र ठेवण्यात आले. वडील विश्वनाथ दत्त हे कोलकाता उच्च न्यायालयात (वकील)ऍटर्नी होते. ते सामाजिक आणि धार्मिक बाबीत पुरोगामी विचाराचे आणि दयाळू स्वभावाचे होते. आई भुवनेश्वरी देवी या धार्मिक वृत्तीच्या होत्या. नरेंद्रनाथाच्या विचारसरणीला आकार देण्यात त्यांच्या पालकांचा वाटा होता. नरेन्द्रनाथाला दर्शनशास्त्रे, इतिहास, समाजशास्त्रे, कला, साहित्य इत्यादी अनेक विषयांत रुची आणि गती होती. वेद, उपनिषदे, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता आदि धार्मिक साहित्यात त्याने विशेष आवड दाखवली. त्याला शास्त्रीय संगीताची देखील जाण होती आणि त्याने बेनी गुप्ता आणि अहमद खान या उस्तादांकडून गायन आणि वादनाचे रीतसर शिक्षणही घेतले. किशोरावस्थेपासूनच तो व्यायाम, खेळ आदी उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेई. जुनाट अंधश्रद्धा आणि जात्याधारित भेदभाव यांच्या वैधतेसंबंधी त्याने लहान वयातच प्रश्न उपस्थित केले होते आणि सारासार विचार आणि व्यवहारी दृष्टिकोण यांचा आधार नसलेली कुठलीही गोष्ट स्वीकारण्यास नकार दिला होता.    नरेंद्ररनाथांनी आपल्या घरीच शिक्षणाची सुरुवात केली. नंतर त्यांनी १८७१ साली ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूशनमध्ये प्रवेश घेतला आणि ते १८७९ मध्ये प्रेसिडेन्सी कॉलेजची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाले. पुढे त्यांनी जनरल असेम्ब्लीज़ इन्स्टिट्यूशन मध्ये प्रवेश घेतला. येथे त्यांनी तर्कशास्त्र, पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञान, आणि युरोपचा इतिहास यांचा अभ्यास केला.   नरेंद्रनाथांनी डेव्हिड ह्यूम, इमॅन्युएल कान्ट, गोत्तिलेब फित्शे, बारूच स्पिनोझा, जॉर्ज हेगेल, आर्थर शोपेनहायर, ऑगस्ट कोम्ट, हर्बर्ट स्पेन्सर, जॉन स्टुअर्ट मिल आणि चार्ल्स डार्विन इ. विचारवंतांच्या लेखनाचा अभ्यास केला होता. हर्बर्ट स्पेन्सरच्या उत्क्रांतिवादाने ते प्रभावित झाले होते. पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासासोबत त्यांनी प्राचीन संस्कृत आणि बंगाली ग्रंथांचाही गाढ अभ्यास केला होता. त्यांच्या प्राध्यापकांच्या मते नरेंद्र एक प्रतिभावान विद्यार्थी होते. १८८१-८४ मध्ये ते जेथे शिकले त्या स्कॉटिश चर्च कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. विल्यम हसी यांनी विवेकानंदांबद्दल काढलेले उद्गार फार बोलके होते. ते म्हणतात, नरेंद्र खरोखरच बुद्धिमान आहे. मी खूप फिरलो, जग पाहिले परंतु त्याच्यासारखी प्रतिभा आणि बुद्धिसामर्थ्य असलेला मुलगा अगदी जर्मन विद्यापीठातल्या तत्त्वज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांमध्येही मला बघायला मिळाला नाही. एवढ्या तरुण मुलाने एवढे वाचले असेल असे मला वाटले नव्हते. असे महेंद्रलाल सरकारांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यावर म्हटले होते.राजा अजितसिंग खेत्री यांनी दि. १० मे १८९३ या दिवशी स्वामीजींना विवेकानंद असे नाव दिले. ११ सप्टेंबर १८९३ साली अमेरिकेतील शिकागो शहरातिल शिकागो - आर्ट इन्स्टिट्युट येथे सर्वधर्मीय परिषद भरली होती.  त्यांनी अमेरिकेतील माझ्या बंधू आणि भगिनींनो अशी भाषणास सुरुवात केली आणि हजारोंच्या जमावाने टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला जो दोन मिनिटे अखंड चालू होता.जिने जगाला सहिष्णुता आणि वैश्विकतेचा स्वीकार करण्याची शिकवण दिली आहे, अशा सर्वात प्राचीन असणार्‍या संन्याशांच्या वैदिक परंपरेच्या वतीने, मी जगातील नवनिर्मित राष्ट्रांचे स्वागत करतो या शब्दात त्यांनी आपले व्याख्यान पुढे चालू केले. ह्या परिषदेत विवेकानंदांनी सनातन धर्माचे प्रतिनिधित्व करताना, वेदान्तावर व भारतीय संस्कृतीवर व्याख्यान दिले. जगातील सर्व धर्मांचे सारतत्त्व एकच आहे असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यांनी फारच सुंदर वक्तृत्व करून अमेरिकन नागरिकांची मने जिंकली. आपल्या अल्पशा व्याख्यानात जणू त्यांनी विश्वधर्म परिषदेचे प्राणतत्त्वच विशद केले. काही दिवसांतच आपल्या विचारांनी त्यांनी अमेरिकेतील वृत्तपत्रांचे लक्ष वेधून घेतले. या वृत्तपत्रांनी स्वामींचे वर्णन भारतातून आलेला एक वादळी व्यक्तिमत्त्वाचा संन्यासी’ असे केले. स्वामी विवेकानंद यांनी शिकागो येथे केलेल्या परिषदेतील भाषणास ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी १२४ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने त्यांना आजच्या जन्मदिनी अभिवादन.

व्यवहारी शिक्षणाची गरज

शिक्षणातल्या सुधारणा करण्यासाठी सरकार सातत्याने नवनवीन प्रयोग करत आहे. विशेषत: सरकार बदलल्यानंतर काही सुधारणा लक्षणीय करण्याचा प्रकार केला गेला. पण या सुधारणा केल्यानंतर त्याचा आढावा घेतला गेला का? २०१० मध्ये बाळासाहेब थोरात आणि नंतर शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पहिली ते आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाचा नेमका निर्णय आणि त्याचा परिणाम यात प्रचंड तफावत होती. परंतु चार वर्ष सत्तेत असूनही तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने त्याचा आढावा घेतला नाही. आज परिक्षापद्धतीचा सराव नसलेले विद्यार्थी गळाला लागलेले आहेत. त्यामुळे या सुधारणांचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे आहे. माध्यमिक शिक्षणात सध्या महाराष्ट्रात एका मोठ्या बदलाची आवश्यकता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अभ्यासक्रमात जे फेरफार केले ते केवळ काही खास विषय डोळ्यांपुढे ठेवून केले गेले असावेत. सध्याच्या अभ्यासक्रमातील गणित, सायन्स (फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायॉलॉजी) हे विषय सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. कॉमन आहेत. पण सर्वांना डॉक्टर, इंजिनीअर वा तत्सम अभ्यासक्रम झेपणारे नाहीत. सर्व तिकडे जात नाहीत. जाऊ शकत नाहीत. सर्वांची क्षमता एक नाही. मग हा अट्टाहास कशासाठी?माध्यमिक शाळात विशेषत: आठवी ते दहावी आणि नंतर अकरावी-बारावी यात दोन अभ्यासक्रमांची गरज आहे. एक उच्चस्तर व दोन सर्वांना झेपणारा अभ्यासक्रम. निवडीचे स्वातंत्र्य अर्थात पालक-विद्यार्थ्यांना हवे. आज पुष्कळ शाळात (विशेषत: इंग्रजी माध्यम) विद्यार्थ्यांचे आपोआप वर्गीकरण होते. जास्त वा भरपूर गुण मिळवणारे आणि अभ्यासक्रम न झेपल्याने कमी गुण मिळवणारे वा प्रसंगी अनुत्तीर्ण होणारे.काही शाळा कमी गुण मिळवणार्‍या वा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष पुरवण्याऐवजी त्यांना वेगळ्या वर्गात बसवतात. काहींना आपला निकाल फार चांगला दाखवायचा असतो. हे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. ज्यांना सायन्स, गणित आदि अभ्यासक्रम झेपत नाहीत, ते विद्यार्थी शाळेत रमू शकत नाहीत. आपण कमी पडतो अशीही त्यांची भावना होते. त्यामुळे त्यांची दांडीयात्रा सुरू होते. काही वर्षांपूर्वी दहावीसाठी पर्यायी असे भरपूर विषय होते. त्यात संस्कृतलाही पर्याय होता. गणित-सायन्सला होता, इंग्रजीला होता. काही शाळा प्रवेश देतानाच विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन, कमी गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत. त्यांना आपली शाळा शंभर टक्के निकाल मिळवणारी हुशार विद्यार्थ्यांची व गुणवानांची दाखवावयाची असते. पूर्वी संस्कृतला पाली-अर्धमागधी पर्याय होता. गणित-इंग्रजी न येणारांना वेगळे विषय निवडण्याची सोय होती. सध्या बी.ए., एम.ए. पदव्या विविध विषयात घेता येतात, पीएच.डी. हव्या त्या मर्यादित विषयात करता येते. त्यामुळे आठवीनंतरच हवे ते वा पर्यायी विषय वा पर्यायी अभ्यासक्रम निवडण्याची सोय करणे ही गरज आहे. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, संगीत इत्यादी घेऊन एम.ए. होता येते. मग गणित-सायन्स वा अवघड विषय बाजूला ठेवून वा न झेपणारा अभ्यासक्रम सोडून विद्यार्थी दहावी-बारावी का होऊ शकत नाहीत? राज्य सरकारने यात तातडीने लक्ष घालण्याची आणि शक्य तर येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनही आवश्यक ते बदल करण्याची गरज आहे. भावी पिढीतील काहींवर गौणत्वाचा शिक्का मारणारी व त्यांना हवी ती संधी नाकारणारी शिक्षणपद्धती महाराष्ट्राने बदलायला हवी. काही विषयात अनुत्तीर्ण होणार्‍या व गती नसणार्‍यांना योग्य ती सोपी वा त्यांना झेपणार्‍या विषयांचा अभ्यास करण्याची पर्यायी पद्धती उपलब्ध करून द्यायला हवी. बारावीनंतर पुष्कळ पर्याय आहेत. शिक्षणखाते-शिक्षणमंत्री वा सरकारने यावर शक्य तितक्या लवकर योग्य तो निर्णय घेतल्यास पुष्कळांचे भले होईल. आज शालेय अभ्यासक्रमात उपक्रमांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे. पण त्यातील भविष्यात उपयोगी पडतील असे उपक्रम कोणीच राबवताना दिसत नाही. कागदाच्या वस्तू, प्लॉस्टिकच्या वस्तू, ज्या पूर्वी सामान्य लग्नात रूखवतावर मांडायला केल्या जायच्या अशी तोरणे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना करायला लावण्यात काय अर्थ आहे? कागदाचे डबे, कागदाचे फ्लॉवरपॉट तयार करा असे सांगुन मुलांचा फार वेळ घेतला जातो. त्यापेक्षा कागदी पिशव्या तयार करणे, कागदी पाकीटे तयार करणे का शिकवले जात नाही? ते व्यवहारात उपयोगी पडणारे आहे. पुस्तकांना कव्हर कसे घालावे हे शाळेत शिकवले तर ते उपयुक्त होईल. पण अनावश्यक कागदकाम, विकतची रंगीत माती आणायला लावायचे त्याचे काहीतरी थातुर मातूर करायचे याला काय अर्थ आहे? रोजगार देणारे आणि व्यवहारात उपयोगी पडणारे शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने सुधारणा महत्वाच्या आहेत.

वास्तव

गेली काही वर्षे आपल्याकडे समाजाचे जे विघटकीकरण सुरू आहे त्याचाच परिणाम म्हणून समाजातील प्रत्येक समूहास आपले स्वतंत्र अस्तित्व दाखवून देण्याची गरज वाटू लागली आहे. या विघटकीकरणाचे मूळ आहे निवडक विकासवादात. या निवडक विकासवादास कोण जबाबदार, कोणत्या राजकीय पक्षाचे किती चूक किती बरोबर वगैरे मुद्यांची चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. तेव्हा आधी भीमा कोरेगाव संघर्ष आणि त्याचे परिणाम नेमके काय आहेत हे पहावे लागेल.काल परवापर्यंत भीमा कोरेगाव आणि तेथील विजयस्तंभ यांची पुणे जिल्ह्याबाहेर फार कोणास जाणीवदेखील नव्हती. अर्थात भीमा कोरेगावची लढाई हा तितका चर्चेचा विषय नव्हता. या लढाईत दुसर्‍या बाजीराव पेशव्यांचा इंग्रजांनी पराभव केला. पेशवे यांचे सैन्यबळ इंग्रजांच्या तुलनेत मोठे होते. तरीही ते हरले. अत्यल्प संख्याबळ असूनही इंग्रजांना विजय मिळाला याचे कारण त्यावेळी इंग्रजांच्या वतीने लढणार्‍या दलितांचे शौर्य, इतकीच ही कहाणी. ती घडली १ जानेवारी १८१८ या दिवशी. परंतु तिचे राजकीय महत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२७ साली त्या स्थळास भेट देईपर्यंत जाणवले नव्हते. हेच वर्ष हे महाड सत्याग्रहाचे वर्ष. त्या सत्याग्रहापूर्वी भीमा कोरेगावास भेट द्यावी असे बाबासाहेबांना वाटले ही बाब सूचक होती. बरेच काही सांगून जाणारी होती. प्रत्येक समाजास स्वाभिमानाचा टिळा लावण्यासाठी काहीतरी इतिहास, घटना हवी असते. तो इतिहासातील दाखला देवूनच प्रत्येक समाज स्वत:चे मोठेपण सांगत असतो. त्यामुळे पिढ्यान्पिढ्या शोषित, उपेक्षित आयुष्यच जगलेल्या दलितांना इतिहासातील त्यांच्या शौर्यकथेची गरज वाटली असल्यास नवल नाही. ही शौर्यकथा बाबासाहेबांनी त्यांना शोधून दिली. तेव्हापासून या स्थानास महत्त्व आले.परंतु अलीकडच्या काळात हे राजकारण भलतीकडेच भरकटले. बाबासाहेबांनीच स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाची झालेली अनेक शकले हेच दाखवून देतात. तेव्हा अशा कणाहीन नेतृत्वास आधी कॉंग्रेसने आणि नंतर भाजपने आपल्या पदराखाली घेऊन निष्प्रभ केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्गदर्शनाने चालणार्‍या सरकारात रामदास आठवले यांचा समावेश नेमके काय सांगतो? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा घेवून आठवले भाजपची साथ देतात. याचा अर्थ भाजप आणि मोदी सरकार हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने चालले आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न ठरतो. त्यामुळे ही झालेली एकी विरोधकांना नेस्तनाबूत करणारी ठरली असेल तर त्यांनी एखादे अघोरी अस्त्र उपसले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.  भाजपात भगवे झालेल्या आठवलेंमुळे रिपब्लिकन तेज पुन्हा स्वत:च्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करू लागली. भीमा कोरेगाव संघर्षांच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर यांचे नेतृत्व कसे उठून उभे राहाते, हे देखील समजून घेता येते. कालचा बंद हा शंभर टक्के यशस्वी आणि रिपब्लिकन ताकद दाखवून देणारा आहे. गेल्या कित्येक वर्षात ही ताकद दाखवणे या पक्षांना शक्य झाले नव्हते हे कालच्या घटनेवरून लक्षात आले असेल.२०१४ मध्ये केंद्र आणि राज्यात झालेला भारतीय जनता पक्षाचा उदय हा दलितांच्या जखमांवर निश्चितच मीठ चोळणारा ठरला. हाती सत्ता नाही, विकासाच्या प्रक्रियेत आणि शहरकेंद्रित विकासात काहीही स्थान नाही. संपुष्टात आलेल्या रोजगाराच्या संधी या वातावरणात दलित समाजातील खदखद वाढत गेली. म्हणूनच ब्राह्मणी वर्चस्वाचे प्रतीक असलेल्या पेशव्यांच्या पराभवाची आठवण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी ब्राह्मण असताना नव्याने काढली जाते आहे. वर्षानुवर्षे असलेली सत्तेवरची मक्तेदारी गेल्यानंतरच मराठा आंदोलन पेटले. दशकानुदशके मराठा मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाची आठवण कोणाला झाली नाही. मग मराठा नेत्यांनी काय केले? बिगर मराठा नेतृत्व महाराष्ट्रात आल्यावरच हे आंदोलन का केले गेले? याचा विचार केला गेला पाहिजे. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्रीपदी फडणवीस असल्याने भीमा कोरेगाव संघर्षांच्या स्मृती तीव्र झाल्या, या दोन्हींमागचे कारण एकच आहे. त्यामुळे याचा अर्थ एकच राजकारणाबाहेर सगळ्या जाती धर्माचे लोक एकीने गुण्या गोविंदाने रहात असतात. त्यांच्यात बेटी रोटी व्यवहार असतो. मांडीला मांडी लावून काम करत असताना आपल्या शेजारी कोणी अन्य जातीचा आहे अशी शंकाही मनात येत नाही. फक्त सत्तेची सूत्र आपल्या माणसाच्या हातात असली की सगळं काही चांगलं चाललं आहे असे प्रत्येकाला वाटतं. तसं कोण मुख्यमंत्री आहे याने सामान्य माणसाला काहीही फरक पडत नसतो. फडणवीस आले म्हणून ब्राह्मणांचे वर्चस्व वाढले नाही की त्यांना नोकर्‍यांच्या सुकाळ झाला नाही. यशवंतराव ते विलासराव व्हाया पवार, अशोकराव, पृथ्वीराज चव्हाण होते म्हणून मराठ्यांना खूप फायदा झाला असे नाही. किंवा बिगरमराठा सुशीलकुमार, सुधाकरराव नाईक, वसंतराव नाईक, अंतुले आदी नेते झाले म्हणून बिगर मराठा ब्राह्मण समाजाचे खूप भले झाले असे नाही. त्यामुळे जातीचे राजकारण सोडून राज्याच्या नेत्याकडे, सरकारकडे पाहणे गरजेचे आहे. नसेल पटत तर खाली खेचा पण जातीय तेढ वाढवून देशाचा विकास कधीच होणार नाही हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.