Friday, March 24, 2017
इथेही अनेकांना वाव आहे
उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील संत, महंतांमध्ये, धर्म, पंथांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. भविष्यात आपणही या राज्याचे मुख्यमंत्री, गेला बाजार खासदार, आमदार, महापौर, नगराध्यक्ष होवू शकतो अशी स्वप्नं आता संन्याशांना पडू लागली आहेत.
Friday, March 17, 2017
शिवसेनेला खरंच कर्जमाफी हवी आहे का?
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना सध्या सत्तेतील सहभागी शिवसेना जो काही तमाशा घालत आहे, त्यावरून प्रश्न निर्माण होतो, की शिवसेनेला खरोखरच शेतकर्यांची कर्जमाफी हवी आहे का? शिवसेनेला अचानक हा शेतकर्यांबाबत पुतना मावशीला पान्हा का फुटला आहे? शिवसेनेचा यामागचा हेतु फार चांगला आहे असे मानण्याचे कारण नाही. सामान्य माणसांना शिवसेनेचा हा कावा समजणार नाही इतके सामान्य माणसांना शिवसेना मूर्ख समजते का?
शिवसेनेला शेतकर्यांशी काही देणेघेणे नाही. शेतकर्याबद्दल शिवसेनेला कसलंही प्रेम नाही. शिवसेनेला फक्त भारतीय जनता पक्षाला अडचणीत आणायचे आहे. मागच्या महिन्यात झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला अपयश आले आणि भाजपला यश मिळाले ते सेनेला सलते आहे. त्याचा सूड उगवण्यासाठी हा पुतना मावशीचा पान्हा फुटला आहे.
शिवसेनेला खरोखरच अधिवेशन चालू द्यायचे नाही, शेतकर्यांच्याबद्दल प्रेम आहे तर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी शेतकर्यांसाठी आपले राजीनामे का दिले नाहीत? शिवसेनेने ही नाटकं करण्यापूर्वी आपल्या मंत्र्यांचे राजीनामे मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्याकडे सोपवावेत. ते शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याकडे न सोपवता सरकारकडे सोपवावेत आणि मग ही नाटकं करावीत. आपण जोपर्यंत या सरकारच्या मंत्रिमंडळात आहोत, मंत्री पदावर आहोत तोपर्यंत ही असली नाटके करण्यात काहीही अर्थ नाही. कोणीही फसणार नाही. पण शिवसेनेची अवस्था धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय अशी झाली आहे. या नाटकीपणाला कोणीही फसत नाही.
मुंबई महापालिकेत सत्तेपर्यंत जाण्याचा शिवसेनेचा मार्ग भाजपने रोखला. आज मुंबई महापालिकेत भाजपच्या मेहरबानीमुळे शिवसेनेला महापौर, सगळी अध्यक्षपदं मिळत आहेत. त्यामुळे भाजपची ही मेहरबानी म्हणजे आपल्यावर उपकार नाहीत हे दर्शवण्यासाठी आमच्या पाठींब्यावर तुमचे सरकार आहे हे बिंवण्यासाठी शिवसेनेची ही धडपड सुरू आहे. शिवसेनेला कधीही शेतकर्यांबद्दल प्रेम नव्हते. हा शिवसेनेचा रडीचा डाव आहे.
शेतकर्यांची कर्ज माफ करावी असे जर शिवसेनेला वाटते आहे, तर ती कशी करावी? त्यासाठी कुठून पैसा आणावा? ती वित्तीय तूट कशी भरून काढावी याबाबत मार्गदर्शन करावे. हे केले तर शिवसेनेकडे काही दृष्टी आहे हे मानता येईल. परंतु कसलाही अभ्यास नाही, फक्त हुल्लडबाजी करायची या हेतुने अधिवेशनाचा वेळ वाया घालवण्यासाठी जे चालले आहे त्यामुळे भाजपची नाही तर शिवसेनेची बेइज्जती होत आहे. विरोधी पक्ष त्याचा फायदा उठवत आहेत. माकडाच्या हातात कोलीत म्हणतात त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या हातात कोलीत देउन काँग्रेस राष्ट्रवादी धुडघूस घालत आहेत. यात भाजप संपणार नाही तर शिवसेनेला फटका बसेल हे निश्चित.
शेतकरी कष्टकरी यांच्याबद्दल शिवसेनेला इतका कनवाळा आहे तर याच शिवसेनेने मुंबईतील मराठी माणसाचे, गिरणी कामगारांचे संरक्षण का केले नाही? गिरणी कामगारांना बेघर करून तयार झालेल्या मॉलला विरोध का केला नाही? मुंबईतील गिरणी कामगार 1980 च्या दशकापासून देशोधडीला लागत असताना शिवसेना गप्प का बसली? गिरणी कामगार हे खर्या अर्थाने शेतकर्यांचे बांधव होते. एक भाउ गावात शेती करत होता तर एक गिरणीत. अशा गिरणी कामगारांचे रक्षण शिवसेनेने का केले ेनाही? गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन अगोदर करावे. सामान्य माणसांना 1 रूपयात झुणका भाकर देणार ही घोषणा हवेत विरून गेली. झुणका भाकर केंद्राच्या नावावर जागोजागी मिळवलेल्या जागांचे काय झाले याचा हिशोब अगोदर करावा. महाराष्ट्राचे भले अशा शिवसेनेच्या चुकीच्या धोरणाने नाही होणार तर सभागृहाचे कामकाज सुरू ठेवून होणार आहे हे शिवसेनेने लक्षात घेतले पाहिजे. शिवसेना हा जो खड्डा करत आहे, तो स्वत:साठी आहे हे लक्षात घ्यावे.
-प्रफुल्ल फडके
8108454555
Tuesday, March 14, 2017
भाजपने काढला 2013 चा वचपा
गोव्यात दुसर्या नंबरचा पक्ष असूनही सरकार स्थापन करून भाजपने काँग्रेसचा 2013 चा वचपा काढला आहे. गोवा आणि दिल्ली ही तशी एकेकाळची केंद्रशासीत प्रदेश होती. त्यानंतर ही दोन्ही राज्य झाली. एक पर्यटनाची राजधानी तर एक देशाची राजधानी.
2013 मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका या भाजपला बरंच काही शिकवून गेल्या होत्या. कारण त्याच निवडणुकीने भाजपची केंद्रात सरकार आणण्याची उमेद वाढवली होती. अण्णा हजारेंच्या ऑगस्ट 2011 च्या आंदोलनाचा फायदा उठवून आणि काँग्रेसवरच्या नाराजीचा फायदा उठवत केजरीवाल यांनी आपची स्थापना केली. काँग्रेसवरची नाराजी, अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा आणि 16 डिसेंबर 2012 ला झालेल्या निर्भया कांडाचा फायदा किंबहुना गैरफायदा उठवत अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत विधानसभेत आव्हान उभे केले. काँग्रेसचे जाणे हे या निवडणुकीत निश्चित होते. भाजप सत्तेवर येणार हेही तितकेच निश्चित होते. पण ऐनवेळी अरविंद केजरीवाल यांनी मतविभागणी, नाराजी याचा फायदा उठवत दुसर्या क्रमांकाच्या जागा मिळवल्या.
भाजप हा सर्वात जास्ती जागा मिळवलेला एक नंबरचा पक्ष होता. 31 जागा त्यांनी मिळवल्या. केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने तब्बल 27 जागा मिळवून दुसरा क्रमांक मिळवला होता. शीला दीक्षित दीर्घकाळ मुख्यमंत्री असुनही या पक्षाला दोन अंकी संख्या गाठता आली नव्हती. परंतु भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसने आम आदमी पार्टीला पाठींबा देउन आपचे सरकार आणले.
यावेळी केजरीवाल यांनी बरीच नौटंकी केली. मेट्रोने जाउन आपण खूप साधे आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. छोटे घर, मोफत पाणी असे अनेक विषय घेउन दिल्लीकरांच्या अपेक्षा वाढवल्या. परंतु यातले त्यांना काहीच करता आले नाही. ही विधानसभा पूर्णकाळ चालली नाही. लगेचच निवडणुका लागून आप पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेवर येण्यात यशस्वी झाली.
भाजपने त्यावेळी मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरणं योग्य ठरेल अशी भूमिका घेत केजरीवालांना दीड दिवसांच्या गणपतीप्रमाणे दिल्लीत बसवले आणि नंतर पाच वर्षांसाठी स्थापना केली. हे कोणाच्या लक्षात आले नाही. दिल्लीत जर 2013 ला भाजपने सरकार स्थापन केले असते, तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांचा आप लुडबुडला असता आणि भाजपला डोकेदुखी झाली असती. कारण आपचे उपद्रवमुल्य भाजपने ओळखले होते. या उपद्रवमुल्याचा वापर काँग्रेसने शस्त्र म्हणून केला होता. याच शस्त्राला भाजपने गोव्यात संरक्षण मंत्र्यांचे शस्त्र वापरून उत्तर दिले आहे.
दिल्लीत 2013 ला काँग्रेसने केलेल्या राजकारणाचा वचपा आत्ता भाजपने काढला आहे. दिल्लीत 2013 ला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष असूनही सरकार स्थापन करू न देण्याचा काँग्रेसचा डाव आत्ता भाजपने खेळला आहे. गोव्यात पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष असतानाही काँग्रेसला सत्तेपासून रोखायचे आणि भाजपने सत्ता स्थापन करण्याची ही संधी भाजपने साधली. याला वचपा म्हणा, सूड म्हणा, धडा शिकवला म्हणा काहीही म्हणा पण राजकारणात जसा कोणी कोणाचा कायमचा मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो, तसेच राजकारणात असा मागचा वचपाही काढला जातो हे लक्षात घेतले पाहिजे. 2014 नंतर दिल्लीत झालेल्या निवडणुकीत भाजपला फटका बसला असला तरी त्याचाही वचपा गोव्यात काही महिन्यांनी निघेल यात शंकाच नाही. आज एक नंबरचा असलेला गोव्यातला काँग्रेस कधी गाळात जाईल हे सांगता येत नाही. याला म्हणतात राजकारण.
-प्रफुल्ल फडके/8108454555
Thursday, March 9, 2017
डोळस समिक्षक वि.भा. देशपांडे
ज्येष्ठ नाट्य समीक्षक डॉ. वि. भा. देशपांडे म्हणजेच विश्वनाथ भालचंद्र देशपांडे यांचे गुरुवारी वृद्धापकाळाने निधन झाले. नाट्यक्षेत्रातील अभ्यासक असले तरी त्यांची नाटकाकडे पाहण्याची दृष्टी फार वेगळी होती. ही दृष्टी फार कमी समिक्षकांना लाभते. त्यामुळेच विभांचे वेगळेपण पाच दशके टिकून राहिले. त्यांच्या कार्याची त्यासाठीच दखल घेणे उचित वाटते. मराठी माणूस आणि नाटक हे नातंच वेगळं आहे. किंबहुना माणसाच्या अंगात हाडं, रक्त असतं तसंच मराठी माणसाच्या अंगात नाटक भिनलेलं असतं. रक्ताचे जसे वेगवेगळे गृप असतात ए, बी, एबी, ओ तसे मराठी माणसांचे नाट्यगुणांचे वेगळेपण असते. कोणी नट असतो, कोणी प्रेक्षक असतो, तर कोणी समिक्षक असतो. पण नाटकाशी जोडलेला असतो. ओ गटाची माणसे जशी दुर्मिळ आणि वेगळी तशी स्थिती वि.भा. देशपांडे यांची होती. डॉ. देशपांडे हे पाच दशकांहून अधिक काळ सांस्कृतिक क्षेत्रात, त्यातही विशेषतः नाट्यक्षेत्रात योगदान देत राहिले. डॉ. देशपांडे यांनी मराठी नाट्यकोश या जवळपास 1200 पानी ग्रंथाचे लिखाण व संपादन करून मराठी कोशवाङ्मयात मोलाची भर टाकली होती. त्यामुळेच त्यांच्या कार्याची दखल घेतली पाहिजे. नव्या पिढीने त्यांचे मोठेपण जाणले पाहिजे. डॉ. वि.भा. देशपांडे यांची प्रकाशित पुस्तकांची संख्या 50 पेक्षाही अधिक असेल. यातील ‘नाटकातली माणसं’, ‘गाजलेल्या भूमिका’, ‘नाटक नावाचं बेट’ , ‘निळू फुले ’, ‘॥ नाट्यभ्रमणगाथा ॥’ , ‘निवडक नाट्यप्रवेश: पौराणिक’ , ‘वारसा रंगभूमीचा’, ‘आचार्य अत्रे प्रतिभा आणि प्रतिमा’ ही त्यांनी लिहिलेली काही प्रसिद्ध पुस्तके आहेत. प्रत्येक हौशी आणि व्यावसायिक रंगकर्मींने ही पुस्तके वाचली पाहिजेत. नाटकातील माणसं या पुस्तकातून त्यांनी जे काही वर्णन, किस्से टिपले आहेत ते अंतर्मुख करायला लावणारे आहेत. साधारण 1970 ते 1990 हा काळ हौशी कलाकारांमधील कौटुंबिक वादाचा काळ होता. कारण तेंव्हा नाटकात काम करणं, त्यात करीअर करणं हे प्रतिष्ठेचं मानलं जात नव्हतं. त्यामुळे या महाराष्ट्राने अनेक चांगले कलाकार गमावले आहेत. नाटक हे हौसेपुरतं करा चरितार्थासाठी नोकरी करा असा विचार सगळीकडं डोकावत होता. त्यामुळे नाटकातली माणसं हे पुस्तक फार महत्वाचं वाटतं. नाटक, साहित्य, संगीत या गोष्टींवर नितांत प्रेम करणार्या वि भा देशपांडे यांना आजवरच्या प्रवासात भेटलेली माणसे आणि त्यांच्याकडून आलेले अनुभव म्हणजेच त्यांचे पुस्तक ‘नाट्यभ्रमणगाथा’. नाट्य-साहित्य क्षेत्रातल्या दिग्गजांना त्यांना जवळून पाहता आले. अनेकांशी त्यांचा स्नेह, मैत्र जुळले. त्यांचे अनुभव वि.भां. नी या गाथेतून टिपले आहेत.
वि. वा. शिरवाडकर, पु. ल. देशपांडे, वसंत कानेटकर, विजय तेंडुलकर, जयवंत दळवी, निळू फुले, विजया मेहता, ज्योत्स्ना भोळे, भीमसेन जोशी, कमलाकर सारंग अशी अनेक मंडळी त्यांना भेटली. त्यांची नाटके, त्यांचे प्रयोग, त्यांच्या कलेची आणि व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये वि. भा. देशपांडे यांनी अत्यंत ओघवत्या शैलीत आणि स्पष्टपणे लिहिली आहेत. रंगभूमीच्या इतिहासातील अनेक घटना-प्रसंगही त्यांनी यातून उलगडले आहेत. उत्कृष्ट संपादनासाठी त्यांना महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्याचसोबत त्यांना नाट्यगौरव पुरस्कार, नाट्यदर्पण पुरस्कार, कॉसमॉस पुरस्कार यांसारख्या अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. परंतु पुरस्कारांनी सन्मानीत करण्यापेक्षाही वि.भा.देशपांडे यांचे मोठेपण अधिक होतं. त्यांच्याकडून शिकणं, नाटक जाणून घेणं हे फार मोठं होतं. वेगवेगळ्या ठिकाणी नाट्यप्रवेश, एकपात्री स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. तेंव्हा हौशी रंगकर्मींना ऐनवेळी कोणते प्रवेश हुडकायचे? त्यासाठी असंख्य नाटके वाचायला पाहिजेत. पण वि. भा. देशपांडे यांनी अशा प्रवेशांचे पुस्तक तयार केल्याने रंगकर्मींवर फार उपकार केले होते. त्यामध्ये ऐतिहासीक, पौराणिक, सामाजिक असे वेगळे भाग करून रंगकर्मींचे काम फार सोपे केले होते. समिक्षक आहोत म्हणजे केवळ टिकाच केली पाहिजे असा अनेकांचा समज असतो. पण चांगल्याचे कौतुक करण्याचे मोठे मनही त्यांच्यात होते. समिक्षक हा काही सर्वज्ञ नव्हे. त्याचा फक्त दृष्टीकोन आहे, हे ते ठामपणे सांगत, म्हणूनच ते एक डोळस समिक्षक होते. रंगकर्मींच्या उणिवा स्पष्टपणे सांगणारा, त्यांनी काय केलं पाहिजे हे मोकळेपणाने सांगणारे आणि रंगभूमीवर मनापासून प्रेम करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे वि. भा. देशपांडे. त्यांच्या जाण्याने खरंच एक उणिव नाट्यक्षेत्रात निर्माण झालेली आहे. त्यांना मन:पूर्वक श्रद्धांजली. - प्रफुल्ल फडके 8108454555
Tuesday, February 28, 2017
ईव्हीएम मशिनवर संशय घेण्याचा प्रकार जुनाच
महापालिकेच्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये (इव्हीएम) केलेल्या घोटाळ्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश मिळाल्याचा आरोप करून निवडणुकीतील पराभूत उमेदवारांनी मंगळवारी इव्हीएमची अंत्ययात्रा काढली. ‘पारदर्शक’ कारभाराचा दावा करणार्या भाजप सरकारविरोधात सर्वपक्षीय उमेदवारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. गेल्या गुरुवारी पालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. त्यात, पुणे महा पालिकेतील 162 जागांपैकी तब्बल 98 जागा मिळाल्याने भाजपला प्रथमच पुण्याची एकहाती सत्ता मिळाली. परंतु, इव्हीएममध्ये झालेल्या घोटाळ्यामुळेच भाजपला यश मिळाल्याचा आरोप केला जात आहे. अर्थात हे काही या देशात पहिल्यांदाच होत आहे असं नाही. बिहारमध्ये झालेल्या मतदानांनंतर अशी शेका दहा वर्षांपूर्वी घेतली गेली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाही याला विरोध होता हे विसरून चालणार नाही. दोनच दिवसांपूर्वी सर्वपक्षीय पराभूत उमेदवारांनी एकत्र येऊन त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. लोकशाही बुडविण्यासाठी इव्हीएमची मदत घेण्यात आल्याने मंगळवारी सर्वपक्षीय उमेदवारांनी मशिनची अंत्ययात्रा काढली.पुण्यात जंगली महाराज रोडवरील झाशीच्या राणी चौकापासून ते भाजपच्या निवडणूक कार्यालयापर्यंत ही अंत्ययात्रा काढण्यात आली. भाजप कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने आणि घोषणाबाजी करण्यात आली. हा तसा अतिरेकच होता. ‘मतांची चोरी हीच का तुमची पारदर्शकता’, ‘इव्हीएमच्या माध्यमातून लोकशाहीचा गळा घोटला’ अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. महापालिकेतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी आणि नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजप वगळता इतर पक्षांकडून लढणारे उमेदवार मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी झाले होते. हा सगळा प्रकार म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असंच म्हणावं लागेल. 21 तारखेला 10 महिपालिकांसाठी मतदान झाल्यावर बहुतेक सर्व वृत्त वाहिन्यांवर निकालाचे अंदाज दाखवण्यात आले होते. त्या अंदाजात हेच आकडे होते.वेगवेगळ्या एजन्सीजनी हे अंदाज वर्तवले होते. हे अंदाज जनतेचा कौल घेउन वर्तवले होते. मग ते अंदाज काय मॅनेज केलेले होते का? समजा त्या अंदाजांपेक्षा विरुद्ध निकाल आले असते तर शंकेला वाव होता. परंतु इव्हीएम मशिनबाबत अशा शंका यापूर्वीही घेतल्या गेल्या ओत. पण अंत्ययात्रा काढण्याचा आगाउपणा आजवर कधी झालेला नव्हता. या देशात इव्हॅीएम मशिन ही काही भाजपने आणलेली नाहीत. ती काँग्रेस शासीत काळातच आलेली आहेत. इव्हॅीएम मशिनबाबत अनेकांनी शंका व्यक्त केल्या होत्या. 2009 च्या निवडणुकीत काँग्रेस विरोधी वातावरण असतानाही पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मशिनमध्ये काही गडबड नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली होती. पंधरावर्षांपूर्वी चाराघोेटाळ्यांनंतर लालूप्रसाद यादव यांना बिहारमध्ये जे मतदान झाले ते पाहिल्यावर इव्हीएम मशिनमध्ये गडबड झाल्याची शंका व्यक्त केली गेली होती. मशिनवर कोणतेही बटण दाबले तरी लालूप्रसाद यांच्या लालेटेनला म्हणजे कंदीलालाच मत मिळते अशा अफवाही पसरल्या होत्या. तेेंव्हा कोणीही आततायीपणा केलेला नव्हता.सुरवातीपासून ईव्हीएमला शिवसेनाप्रमुखांनी विरोध केल्यावर कोणी त्यांची साथ दिली नव्हती. कारण तेव्हा आज विरोध करणार्यांची, काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता होती. आज त्यांना अपयश आल्यावर हे ेशहाणपण कसे सुचले? त्यामुळे यातून स्पष्ट होते की पराभव स्विकारण्याचे मोठेपण या विरोधी पक्षांमध्ये नाही. कायम सत्तेवर असल्यामुळे सत्तेपासून फार काळ दूर राहण्याची भिती वाटते आहेे. पण हे ेकाही आजच घडले आहे असे नाही. अंत्ययात्रा काढणार्यांना तेंव्हा काय झाले ेयाचेही उत्तर द्यावे लागेल.
Sunday, February 26, 2017
आता फितुरांवर सर्जिकल स्ट्राईक करा
सैन्यातील नागरी पदांच्या भरतीसाठी रविवारी देशभरात होणारी लेखी परीक्षा पेपर आधीच फुटल्यामुळं रद्द करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ठाणे व पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं महाराष्ट्र व गोव्यात ठिकठिकाणी छापे टाकून शेकडो संशयितांना अटक केली आहे. पण ही बाब किती लज्जास्पद आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे देशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न असताना तिथे होणारा भ्रष्टाचार म्हणजे एकीकडे सर्जिकल स्ट्राईक होत असताना आपल्यावर स्ट्राईक होत आहे. देशातील विविध केंद्रांवर रविवारी सकाळी नऊ वाजता सैन्यातील भरतीसाठी लेखी परीक्षा होणार होती. त्यानुसार अनेक केंद्रांवर परीक्षा सुरूही झाली. मात्र, ही प्रश्नपत्रिका काल रात्रीच काही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याचं समोर आलं. त्यामुळं खळबळ उडाली. पोलिसांनी ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूरसह गोव्यात अनेक ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत 18 आरोपींसह 350हून अधिक उमेदवारांना अटक करण्यात आली. पण ही कारवाई करावी लागली हीच चिंतेची बाब आहे. म्हणजे अशाप्रकार सैन्य भरती होणार्यांच्या हातात जर देशाचे संरक्षणाची जबाबदारी जात असेल तर फार चिंतेची बाब आहे. सर्वात विश्वासाची आणि गुप्ततेची गरज सैन्य दलात असताना भ्रष्ट मार्गाने जर सैन्यभरती होत असेल यातून देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी तरी कोण घेईल? अशा मार्गाने पैसे देउन पेपर फोडून भरती होणारे सैनिक उद्या शत्रूला पैसे घेउन देशाचे दरवाजे उघडे करतील. त्यामुळे या लोकांवर कठोर कारवाईची गरज आहे. रविवारच्या परिक्षेत प्रश्नपत्रिका फोडणार्यांनी उमेदवारांकडून एका प्रश्नपत्रिकेमागे 2 लाख रुपये घेतले होते. अनेक उमेदवारांना ही प्रश्नपत्रिका मिळाली. फुटलेली प्रश्नपत्रिका सैन्य भरती बोर्डानं पडताळणीसाठी पाठवली होती. या सार्यामुळं प्रामाणिकपणे तयारी करून परीक्षा देणार्या उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. काही दबवामुळे भरती बोर्डानं ही परीक्षा रद्द केली आहे. त्यामुळं उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. पण ही फार चिंतेची बाब आहे. आज हा प्रकार उघड झाला आहे. यापूर्वी असे किती लोक पेपर फोडून भरती झाले आहेत ते तपासावे लागेल. आज पेपर फोडणारे पाकसारख्या शत्रूला सैन्यात गेल्यावर देशाची सिक्रेटस सांगू शकतात. हा भयानक फितुरीचा धंदा आहे. त्याचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. या फितुरीवर सर्जिकल स्ट्राईक होणे गरजेचे आहे.
शौचालय अनुदानाची सोन्याची खाण
शौचालयांबाबत राज्य सरकारचा प्रसिद्ध झालेला अहवाल अतिशय धक्कादायक आहे. राज्यातील 38 लाख घरे शौचालयांविना असल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. ग्रामीण भागात शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी शासनाने ‘निर्मल भारत’ अभियान सुरू केले. या योजनेंतर्गत निधीदेखील वाढवला गेला. शौचालय सुविधा नसलेल्या घरांची संख्या या अभियानामुळे घटत असल्याचा निष्कर्ष 2011 च्या जनगणना अहवालात काढण्यात आला होता; पण स्वच्छतेच्या मार्गातील अडथळे अजूनही संपत नसल्याची कबुली सरकारनेच दिली आहे. म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकारने विद्याबालनला घेउन ‘जहॉ सोच वहाँ शौचालय’ अशी प्रभावी जाहीरात केली. पण ना जनतेला सोच दिली ना शौचालयाची प्रेरणा. बीग बी अमिताभ बच्चनला घेउनही शौचालयाची जाहीरात सातत्याने केली जात आहे. विद्या बालन, अमिताभ बच्चन यांनी केलेल्या या जाहीरातींसाठी कोट्यवधी रूपये खर्च झाले असतील. त्याचप्रमाणे तीचे सातत्याने प्रसारण केल्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रूपये खर्च झाले असतील. या पैशांचा हिशोब केला तर कदाचित त्या पैशात शौचालये बाधली असती तर हा आकडा कितीतरी लाखांनी कमी झाला असता. कशामुळे शौचालय बांधकामात अडथळे येत आहेत? शौचालय उभारणीसाठीचे अनुदान वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याबद्दलच्या घोषणाही झाल्या; पण लाभार्थींना तो निधी मिळवण्यात अडचणी येत असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. आर्थिक परिस्थिती चांगली असणार्या अनेकांनी स्वत:च्या घरात शौचालय उभारणीला प्राधान्य दिले. नंतर अनुदानाची मागणी केली. परंतु खरोखर गरज असणार्यांना हे शौचालय अनुदान मिळाले की नाही याचा तपास करावा लागेल. म्हणजे शौचालय ही सोन्याची खाण कोणा यंत्रणेला वाटत नाही ना? याचाही तपास करावा लागेल.काही ठिकाणी सरकारी यंत्रणेने शौचालय बांधकामात पुढाकार घेतला. मात्र काही ठिकाणी बांधकामाकरता निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले गेल्याच्या तक्रारी आहेत. शौचालये बांधली गेली खरी. पण ती मुख्य मलनिस्सारण वाहिनीला जोडली गेली नाहीत. यामुळे बांधलेली शौचालये निरुपयोगी ठरली. घरात शौचालय बांधण्यासाठी अनेक महिलांनी पुढाकार घेतला. आपले सौभाग्यलंकार विकून पैसे उभे केले,असे खुद्द पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये सांगितले. 2014 च्या निवडणुकीनंतर एका महिलेनं आपलं मंगळसूत्र विकून शौचालय बांधले होते. त्या महिलेचा गौरव राज्य सरकारच्या वतीने पंकजा मुंडे यांंनी केला आणि तिला मंगळसूत्र दिले. या कथा असूनही काहीच बोध घैतला जात नसेल तर शौचालयाचे नाटक आणि राजकारण बंद करावे लागेल. जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी अनेक आरक्षित मतदारसंघांमधून तिकीट मिळवण्यासाठी अनेकांनी रात्रीत शौचालये बांधली. पण ती शौचालये म्हणजे नाटकाचा सेट असतो तशी पोकळ आहेत. फक्त शौचकूप बसवायचे आणि वापर मात्र वावरात जाउन करायचा. हा असला खोटेपणा कसा थांबणार? शौचालयांची निर्मिती करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही हे जितके खरे आहे तितकेच आम्हाला त्याचे महत्व अजून समजेले नाही हे आहे. अंमलबजावणी अधिकार्यांना जबाबदार धरणारी कायदेशीर तरतूद का नसावी? ती होईपर्यंत सरकारी योजनांचा उपयोग फक्त भ्रष्टाचाराची खाण असाच राहील. अमिताभ बच्चन, विद्या बालन यांच्यासारखे महान अभिनेते जर यासाठी जनजागृती करत असतील तर त्यांच्याकडून कधीतरी गावागावांची पाहणी करून घेउन शंभर टक्के शौचालय असणारी गावांची नावे जाहीर करावीत. पंतप्रधानांच्या हस्ते त्या गावांचा सत्कार करावा. अशा काही उत्तेजनार्थ योजना राबवण्याची गरज आहे. पण सध्या तरी शौचालयांचा विषय हा राजकीय फायद्यासाठी आणि अधिकारी सोन्याची खाण म्हणून पहात आहेत असेच दिसते.
म्हणून शिवसेनेनं मनसेला लांब ठेवलं..
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निर्मितीनंतर अनेक शिवसैनिकांनी आणि शिवसेनेवर प्रेम करणार्या मराठी माणसांनी सेना मनसे एक यावेत अशी अपेक्षा केली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतही अनेकांनी यासाठी गळ घालणे, पदयात्रा काढणे असे प्रकार करून दोघांना एकत्र आणण्याचा खटाटोप केला होता. परंतु राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही त्याला फारसा प्रतिसाद दिलेला नव्हता.
त्यानंतर 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी काही दिवस अगोदर टाळी देणे हा वाकप्रचार सेना मनसेच्या राजकारणात रूढ झाला. कोणत्या तरी वाहिनीवर राज ठाकरे यांना दोघांनी एकत्र यायला नको का असे विचारल्यावर टाळी एका हातानं वाजत नाही असं सूचक वाक्य फेकलं होतं. त्यानंतर या दोघांची टाळी कधी वाचते यावर चर्चा चर्विचरण बरेच झाले पण टाळी काही वाजली नाही. दोघांमधील अंतर कायम राहिलं.
परंतु 2017 च्या महापालिका निवडणुका तोंडावर असताना भाजप आणि शिवसेनेत काडीमोड झाल्यावर मनसेचे नेत बाळा नांदगांवकर शिवसेनेबरोबर युतीचा प्रस्ताव घेउन टाळी मागायला गेले. तसे त्यांनी आम्ही प्रस्ताव ठेवल्याचे माध्यमांनाही सांगितले. राज ठाकरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला होता. परंतु प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे टाळी वाजलीच नाही.
मात्र या महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मात्र टाळी वाजली असती तर काय फायदा झाला असता यावर चर्चा होउ लागली. म्हणजे मनसेचे संख्याबळ जरी नगण्य असले तरी शिवसेनेला बहुमत मिळाले नाही, 30 च्या आसपास जागा कमी पडतात म्हटल्यावर चर्चा होउ लागल्या की टाळी दिली असती तर बरं झालं असतं. म्हणजे याचा विचार सेना नेत्यांनी केला असणारच. पण तरीही ही टाळी का दिली गेली नाही? याचा तर्क करणे आवश्यक आहे. म्हणजे या टाळीमुळे सहज येणारी सत्ता आम्ही का टाळली असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचे उत्तर असलेच पाहिजे. त्यासाठी तर्क करायला काय हरकत आहे?
म्हणजे जर ही टाळी दिली गेली असती तर सेना मनसेचे संख्याबळ हे अजून वाढले असते. सहज बहुमत मिळाले असते. शिवसेना शंभरपर्यंत पोहोचू शकली असती. कारण शिवसेनच्या प्रभागातील मनसेची मते त्यांना विजयासाठी उपयोगी पडली असती. त्याचप्रमाणे मनसेचा आकडाही कदाचित दोन अंकी झाला असता. असं असूनही शिवसेनेने ही संधी का गमावली?
तर त्यांचा भाजप हा नैसर्गिक मित्र आहे. म्हणजे कमळाबाई आणि धनुष्यराव यांचं नातं म्हसोबाला नाही बायको अन सटवाईला नाही नवरा असंच आहे. पादा पण नांदा या न्यायानं ते भांडून का होईना एक होणारच. कोणाला आपलं गलबत बुडवायला आवडतं का?
पण गलबत बुडू नये म्हणून दुसरीकडं टाळी देण्याचा अविचार सेनेनं केलेला नाही.कारण त्यांना हा काडीमोड परवडणारा नाही. त्यापेक्षा मनसेबरोबर पाट लावणेही शक्य नाही. म्हणजे पहिल्या बायकोपेक्षा दुसरी जास्तच प्रेमाची असते. तिचे जास्तच लाड करावे लागतात. गुरूनाथ शनायाचे कसे चोचले पुरवतो हे आपण माझ्या नवर्याची बायकोमध्ये पाहतोच ना? त्यामुळे ही दुसरी बायको परवडणारी नाही, त्यापेक्षा पहिली कामाची आहे. केंद्रात, राज्यात सत्ता असलेली आहे. त्यामुळं भांडून पण नांदून राहील हे शिवसेनेने जाणले.
मनसेबरोबर मांडवली केली असती तर संख्याबळ 114 पेक्षा जास्त झाले असते. त्यात पंधरा ते वीस मनसेचे नगरसेवक असते. पण त्यांनी उरलेल्या शिवसेनेच्या 90-95 नगरसेवकांना वाकवलं असतं. सत्तेची सूत्र अप्रत्यक्षरित्या राज ठाकरे यांच्याकडे गेली असती. कमी संख्याबळ असूनही राज ठाकरे यांचा वरचष्मा राहिला असता. त्याचा त्रास उध्दव ठाकरे यांना झाला असता. त्यामुळे नाकापेक्षा हा मोती जड व्हायला नको, म्हणून राज ठाकरे यांना टाळी देण्याचे शिवसेनेने टाळले असावे. एकवेळ भाजपचा बाहेरून पाठींबा घेणे परवडेल पण राज ठाकरेंचा आतून संसर्ग नको या विचारानं शिवसेनेनं मनसेला दूर ठेवलं.
- प्रफुल्ल फडके
चित्रपट, मालिकांमधील मराठीपण हरवते आहे
दरवर्षी 27 फेब्रुवारी हा मराठी राजभाषा दिन आला की मराठीचे प्रेम एक दिवसांसाठी तरी उफाळून येते आणि नंतर ते सोयीप्रमाणे अडगळीत टाकले जाते. तसंच काहीसं आपल्याबाबत झालं असावं असं मला आत्ता तरी वाटतंय. पण तरीही आमचे मराठीपण कुठेतरी हरवत चाललं आहे हे नक्कीच जाणवू लागले आहे. विशेषत: मराठी चित्रपट आणि सध्या विविध वाहिन्यांवरून भडिमार केल्या जाणार्या दैनंदिन मालिकांमधून तर मराठीपण हरवत चाललं आहे याची चांगली जाणिव होउ लागली आहे. यावरून चांगले मराठी लिहीणारे लेखक कमी झाले आहेत की इतर भाषांची आक्रमणे करून घेण्यात मराठी लेखकांना धन्यता वाटते आहे असा प्रश्न निर्माण होतो.
सध्या विविध वाहिन्यांवर आणि चित्रपट निर्मिती क्षेत्रातही बरेचसे अमराठी लोक वळत आहेत. ही चांगली आणि कौतुकाची बाब असली तरी त्यांच्याकडून मराठी संस्कृतीवर, भाषेवर फार मोठे आक्रमण केले जात आहे. अस्सल मराठीपण हिरावून घेतले जात आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे सहन करतो म्हणून किती सोसायचे असा विचार मराठी मनात येत नाही तोपर्यंत ही आक्रमणे सुरूच राहतील आणि लक्षात येईल तेव्हा मराठी नावालाही शिल्लक राहिलेली नसेल. त्यामुळे या झपाट्याने मराठी चित्रपट, मालिकांमध्ये येणार्या अमराठी लोकांना मराठीपण शिकवण्याची जबाबदारी मराठी माणसाची आहे. परंतु बरेचजण त्यांच्या आहारी जाउन आपले मराठीपण हरवून बसत आहेत हे चिंतेची बाब आहे. या मराठी चित्रपटसृष्टीची निर्मिती दादासाहेब फाळके नामक एका मराठी माणसाने केलेली आहे. व्ही शांताराम यांच्यासारखे श्रेष्ठ निर्माते,दिग्दर्शक याच सृष्टीने दिलेले आहेत. त्यानंतर राजा परांजपेंपासून ते दादा कोंडके, सचिन, महेश कोठारे, सूषमा शिरोमणी अशा दिग्गजांनी मराठीपण टिकवण्याचे चांगले प्रयत्न केले. पण गेल्या काही दिवसात चित्रपट आणि मालिकांमधून असलेले मराठीपण हरवत चालले आहे. मराठी कथा आणि मालिकेच्या नावावर अनेक अमराठी उद्योग लादले जात आहेत. निर्माते दिग्दर्शक म्हणून मराठीकडे वळत असलेल्या लोकांना अस्सल मराठी समजत नाही. त्या कथेचा अर्थ पण समजत नाही. कोणातरी अजाण माणसांकडून त्याचे भाषांतर, रूपांतर करून घेतले जाते आणि अर्थाचा अनर्थ केले जाणारे सुमार दिग्दर्शनाचे, सुमार चित्रपट बनले जातात. भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया ज्या मराठीने घातला आहे त्याच मराठीचे अस्तित्व असे धोक्यात येत असेल तर ते चांगले लक्षण नाही. सध्या ‘माझ्या नवर्याची बायका’े नावाची एक मालिका झी मराठीवर सुरू आहे. त्यात ती शनाया नावाची मुलगी दाखवली आहे, तिचे आडनाव सबनीस दाखवले आहे. म्हणजे शंभर टक्के मराठी असलेले अडनाव घेउन आलेली मुलगी किती कमी कपड्यात दाखवली आहे. तिला मराठीतील पदार्थही माहित नाहीत. चहा कसा करतात हे माहिती नाही. ऑफिसमध्ये मेकअप, फेशीयल असले काहीतरी करत बसते. हे सगळे न पटणारे आहे. लेखकाने बुद्धी गहाण ठेवून हे कथानक रचल्याचे दिसते. त्या शनाया सबनीसला ज्याप्रकारे आखूड कपडे दिले आहेत त्यातून मराठी महिलांची बेइज्जती करण्याचे काम हे अमराठी निर्माते करत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोणतीही मराठी मुलगी इतकी मूर्ख असू शकत नाही की जिला चहा कसा करतात ते येत नाही. जी नोकरी करते आहे, शिकलेली आहे तरी कोणतीही मुलगी चहा येत नाही असे होत नाही. पण अमराठी निर्मात्यांच्या आग्रहाखातर मराठी महिलांचे हे अवमूल्यन केले गेले आहे. हे हरवत चाललेले मराठीपण जपले पाहिजे. याच वाहिनीवरची आणखी एक मालिका म्हणजे काहे दिया परदेस?..प्रादेशिक वाद कमी करण्याच्या उद्देशाने ही मालिका असेल असे वाटत असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून ही मालिका 95 टक्के हिंदी झाली आहे. हा मराठी मालिकेवर, मराठी वाहिनीवर केलेला अत्याचार म्हणावा लागेल. कथेसाठी एखादे पात्र इतर भाषेतील असणे, विनोद निर्मितीसाठी त्याचा वापर होणे हे ठिक आहे. पण संपूर्ण एपिसोडच्या एपिसोड मराठीशिवाय येणे हे कितपत योग्य आहे? उत्तर प्रदेशातील एका वाराणसीच्या कुटुंबात पुरोगामी महाराष्ट्रातील मुंबईची मुलगी वाटेल ते हाल सहन करत राहते, हे दाखवून काय मिळते? शिव गौरीचे लग्न झाल्यावर ती मालिका संपली होती पण उगाच वाढवत नेली आणि सासू सुनांच्या छळाच्या मालिकेला सुरूवात केली गेली. ही मराठी संस्कृती नाही. त्याचवेळी अस्सल मराठीपण जपलेली तुझ्यात जीव गुंतला ही मालिका मात्र लोक चवीनं पाहतात याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. म्हणजे कमी कपड्यातील आणि बिगर मराठी संवाद टाकूनच मालिका चांगली होते हा गैरसमज या मालिकेने दूर केलेला आहे. मराठीपण जपणार्या नकटीच्या लग्नाला, चूकभूल द्यावी घ्यावी या मालिकाही लोकांना आवडत आहेत. असे असताना अमराठी वातावरणाच्या मालिका दाखवून काय साधले जाते? त्यापेक्षा इतर निर्मात्यांच्या इतर भाषेतील मालिका डब करून दाखवले तर ठिक होईल. तीच अवस्था मराठी चित्रपटांबाबत होत आहे. गदिमा, शंकर पाटील, वसंत सबनीस अशा अस्सल मराठीपण जपणार्या लेखकांचा वारसा जपणारे लेखक सध्या का नाहीत? निर्मात्यांच्या आग्रहाला बळी पडून नसलेली मराठी संस्कृती माथी मारण्यापेक्षा आपल्याकडे काय मराठी संस्कृती आहे हे पटवायला लेखकांनी शिकले पाहिजे. नाहीतर सुमार दर्जाचे मराठी चित्रपट पाहण्याचे नशिबी येईल. त्यामुळे प्रेक्षक मराठी चित्रपटांकडे पाठ फिरवल्याशिवाय राहणार नाहीत. आयटम साँगच्या नावाखाली घुसडगाणी टाकायची आणि लोकांना खुळ्यासारखं नाचवायचे. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. मराठी लावणीही आता चित्रपटातून वेगळ्या प्रकारे सादर केली जाते. लावणीची इज्जत राखण्याचे काम झाले पाहिजे. या आक्रमणामुळे अस्सल मराठीपण असलेले चित्रपट फक्त कुठेतरी पुरस्कारासाठी पाठवले जातात आणि ते प्रदर्शनापासून दूर राहतात. बाजारू मराठी वातावरण नसलेले चित्रपट माथी मारले जातात. यामुळे चित्रपट, मालिकांमधील मराठीपण हरवत चालले आहे. - प्रफुल्ल फडके 8108454555
Saturday, February 25, 2017
शिवसेनेची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय...’
मुंबई महापालिकेत स्पष्ट कौल न मिळाल्यानं शिवसेनेची अवस्था सध्या धरलं तर चावतंय अन सोडलं तर पळतंय अशी झाली आहे. म्हणजे वरकरणी पाहिलं तर शिवसेना आणि भाजप दोघांचीही परिस्थिती खूपच सुधारली आहे. म्हणजे 2012 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे संख्याबळ 75 होते. त्यात वाढ दिसते आहे. ते 9 नं वाढून 84 झालं आहे. पण स्पष्ट बहुमतापासून मात्र लांब रहावं लागलं आहे.
भाजपची अवस्था तशी फारशी वेगळी नाही, पण गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली अशी झाली आहे. म्हणजे भाजपनं निवडणूक प्रचारात गाजरं दाखवली होती अशी टिका झाली होतीच. पण त्याच गाजराची पुंगी मुंबई महापालिकेत वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली अशा तयारीत भाजप आहे. म्हणजे भाजप सत्तेवर नसल्यामुळे नुकसान काहीच नाही. उलट 31 वरून 82 वर संख्या पोहोचल्यामुळे चांगला जनाधार दिसतो आहे. त्यामुळे सत्तेसाठी शिवसेनच्या नागदुर्या काढण्याची गरज आज भाजपला वाटत नाही.परंतु शिवसेना मात्र भाजपच्या बाबतीत धरलं तर चावतंय अन सोडलं तर पळतंय अशा खिंडीत सापडली आहे. भाजपला बरोबर घेतलं नाही तर सत्तेपासून लांब रहावं लागेल. बाकी कोणाचेही ठिगळं लावायचं म्हणजे असंगाशी संग अन प्राणाशी गाठ अशी परिस्थिती असेल. भाजपला लांब ठेवण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेसची साथ घेतली तर तो शिवसेनेचा सर्वात मोठा पराभव असणार आहे. काँग्रेसला संपवण्यासाठी केलेला अट्टाहास गळून पडला आणि नको त्यांच्याशी शय्यासोबत करायची वेळ आली असा व्यवहार तो होईल. शिवाय काँग्रेसला कायम विरोध करणार्या शिवसेनेने केवळ सत्ता स्थापनेसाठी त्यांची साथ मिळवली तर शिवसेना भ्रष्ट ठरेल. मतदारांची नाराजी ओढवून घेईल. अशा परिस्थितीत भाजप शिवाय शिवसेनेला पर्याय नाही असेच दिसून येते.शिवसेनेला राज ठाकरे यांनी चांगली संधी दिली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने युतीसाठी हात पुढे केला होता. परंतु शिवसेनेने त्या प्रस्तावाला नाकारले आणि स्वबळाची भाषा केली. जर तरी भाषा करायची नाही, पण तरीही मनसेबरोबर शिवसेना असती तर दोघांच्या मिळून अजून किमान 30 जागा पदरात पडल्या असत्या. सत्तेचा सोपान साध्य झाला असता. पण हे घडू शकलं नाही. बाकी कोणाशीही सोबत करणे तितके शिवसेनेला सोपे नाही. अपक्ष, इतर आणि राष्ट्रवादी हे सगळे तसे शिवसेनेला निशिध्द असेच आहेत.परंतु सध्या तरी शिवसेनेला भाजपशी हात मिळवणी करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. तो स्विकारायचा नसेल तर अगोदर राज्याच्या सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल. असं केलं तर तेल गेलं, तुप गेलं हाती आलं धुपाटणं अशी अवस्था शिवसेनेची झाल्याशिवाय राहणार नाही.त्यामुळे सध्या तरी भाजपशी काडीमोड घेणे शिवसेनेला परवडणारे नाही हेच चित्र आहे. - प्रफुल्ल फडके
Tuesday, February 14, 2017
आता तयारीला लागा
साधारणपणे शरद पवार बोलतात त्याच्या नेमकं ते उलटं वागतात असे राजकीय निरीक्षक बोलतात. सोमवारी मध्यावधी निवडणुकीची आणि सरकारला पाठींबा न देता निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा उल्लेख शरद पवार यांनी करताच भाजप नेत्यांना उकळ्या फुटल्या होत्या. आशिष शेलारांनी तसे बोलूनही दाखवले होते. शरद पवार बोलतात, त्याच्या नेमकं ते उलटं करतात, असं बोलून त्यांनी सरकार वाचवण्याची संधीच गमावली होती. नेमके त्याचे पडसाद आज उमटले. शिवसेना-भाजप युती ही भाजपमुळे तुटली असल्याचा गौप्यस्फोट करतानाच राज्यातील फडणवीस सरकार पाडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस हातभार लावेल अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार असल्याचे पुन्हा एकदा संकेत दिले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूक निकालानंतर मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी राष्ट्रवादी तयार आहे, असा मध्यावधी निवडणुकीचा बॉम्ब शरद पवार यांनी सोमवारी ट्विटरवर टाकला होता. त्याला पुन्हा एकदा पुष्टी त्यांनी आज जोडली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी शिवसेना-भाजप यांच्यातील वादावर भाष्य केले आहे. भाजपच्या सध्याच्या नेतृत्वाचे आणि शिवसेनेचे संबंध चांगले राहिले नसल्याने त्यांच्यात वाद होतोय. त्यामुळे हा वाद विकोपाला जाऊन महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर युती तुटणार, सरकार गडगडणार याची पूर्ण खात्री शरद पवारांना आहे. शरद पवारांनी म्हटलं आहे की, पूर्वी लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी या भाजप नेत्यांचे आणि शिवसेना नेत्यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण असायचे. आता मात्र तशी परिस्थिती राहिली नसल्याचे शरद पवार म्हणाले. शिवसेना-भाजप नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. सेना-भाजपवाले एकमेकांवर खालच्या पातळीवर येऊन टीका करीत आहेत. भाजपसोबत सत्तेत राहण्यासाठीच शिवसेना शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची मागणी पुढे करीत आहेत. एकमेकांवरच्या कुरघोडयांचा उल्लेख शरद पवारांनी करून आता तयारीला लागाच, असाच इशारा दिला आहे. पुणे , पिंपरी चिंचवड पालिका आणि जिल्हा परिषादा जिथे राष्ट्रवादीचेे उरले सुरले राज्य आहे. तीथे आम्ही सत्तेत आहोत तुमचा विकास करू, असे बोलून भा ज पा ला शिरकाव करायला मिळू नये, यासाठी राष्ट्रवादीने आव्हान केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शरद पवारांचे म्हणणे खूपच मनावर घेतल्याचे दिसत आहे. राज्यातील भाजप सरकार 23 तारखेनंतर कोसळले तर मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जाण्याची राष्ट्रवादीची तयारी असल्याचे पवार म्हणाले. अडीच वर्षात राज्यात निवडणुका आल्यास महाराष्ट्राचं फारसं काही नुकसान होणार नसल्याचा दावाही शरद पवार यांनी ट्विटरवर सोमवारी केला होता. आता त्यामुळे कार्यकर्तेही सक्रीय झाले आहेत. परंतु शरद पवार बोलतात त्याच्या विरूद्ध वागतात या राजकीय निरिक्षकांचा अंदाज खोटा ठरवण्याची संधी यामुळे शरद पवारांना आलेली आहे. ती ते सोडतात का हे पाहणेच मनोरंजक ठरेल. पण शरद पवारांना उक्ती आणि कृती यातील विरोधाभासाचा लागलेला कलंक दूर करण्याची ही संधी मात्र आहे. काही मातब्बर टाळी देऊन सांगत होते की शरद पवार हे भाजप पुरस्कृत राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील. त्या शक्यताही आता पुसण्याचे काम शरद पवारांना यातून करता येईल.
Subscribe to:
Posts (Atom)









