Friday, November 20, 2026

क्वाडचे महत्त्व अबाधीत आहे


आसियान शिखर परिषदेच्या निमित्ताने मनिला येथे आयोजित सातवी क्वाड नेतृत्व शिखर परिषद, संघटनेच्या विकास प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली आहे. या बहुप्रतिक्षित बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आॅस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची हे एकत्र आले होते. दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर सदस्य देशांच्या सर्व सर्वोच्च नेत्यांची ही पहिलीच भेट होती. ट्रम्प यांच्या दुसºया कार्यकाळातील ही पहिली क्वाड बैठक होती. यापूर्वी भारतात नियोजित असलेली २०२५ची बैठक रद्द करण्यात आली होती. तेव्हापासून कायम असलेल्या अनिश्चिततेवर तोडगा काढणाºया या बैठकीने, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील चार प्रमुख लोकशाही देशांमध्ये धोरणात्मक समन्वयासाठी एक व्यासपीठ म्हणून क्वाडचे वाढते महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. या शिखर परिषदेचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे घोषणांची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य करणे, ज्यामुळे सर्व सदस्य देशांमधील धोरणात्मक एकात्मतेचे व्यावहारिक सहकार्यात रूपांतर होईल.


मनिला शिखर परिषदेत क्वाडच्या विस्तारत असलेल्या धोरणात्मक आणि आर्थिक अजेंड्याचे प्रतिबिंब दर्शवणारे अनेक उपक्रम राबवले गेले. यासंदर्भात, २०२७ मध्ये मुंबईत भारताद्वारे आयोजित होणाºया पहिल्या क्वाड बिझनेस लीडर्स फोरमचा उद्देश व्यावसायिक भागीदारी अधिक दृढ करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि प्रादेशिक पुरवठा साखळी मजबूत करणे हा असेल. हा मंच नवी दिल्लीला इंडो-पॅसिफिकमध्ये एक प्रमुख आर्थिक भागीदार म्हणून स्वत:ला स्थापित करण्याची संधीही देतो. यासंदर्भात, इंडो-पॅसिफिक मेरिटाइम सर्व्हिलन्स कोआॅपरेशनसारखे उपक्रम माहितीची देवाणघेवाण आणि सागरी निगराणी सुधारतील. यामध्ये मार्च २०२७ पासून सुरू होणाºया, चार देशांच्या पी-८ आणि पी-३सी गस्ती विमानांचा समावेश असलेल्या प्रस्तावित संयुक्त सरावाचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, ८५ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त योगदानासह प्रस्तावित ‘सुपर इंटेलिजन्स अ‍ॅक्सिलरेटर’चा उद्देश, संपूर्ण प्रदेशात विश्वसनीय एआय तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक साहाय्याची उपलब्धता वाढवणे हा आहे, जो तांत्रिक सहकार्याचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करतो. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्याव्यतिरिक्त, सतत वाढणाºया डिजिटल धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सुरक्षित सायबरस्पेसला प्रोत्साहन देण्यावर चर्चेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

क्वाड बैठकीत चीनचा थेट उल्लेख झाला नसला तरी, या शिखर परिषदेचा सामरिक संदर्भ स्पष्ट होता. नेत्यांनी आर्थिक दबाव, मनमानी निर्यात निर्बंध आणि दबाव किंवा बळजबरीने यथास्थिती बदलण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सागरी सुरक्षा, लवचिक पुरवठा साखळी आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे या क्षेत्रांतील सहकार्यावरही भर दिला. बीजिंगचा थेट उल्लेख टाळण्याच्या या हेतुपुरस्सर धोरणावरून असे सूचित होते की, हे चार देश ‘चीनविरोधी युती’ असा शिक्का न बसता आपला समन्वय अधिक दृढ करण्यासाठी संधी शोधत आहेत. हे विशेषत: भारतासाठी महत्त्वाचे आहे, जो आपली सामरिक स्वायत्तता कायम ठेवत आपली सामरिक भागीदारी मजबूत करू इच्छितो. महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि पुरवठा साखळी सुरक्षेवर वाढता भर, हे आर्थिक सुरक्षा पारंपरिक सुरक्षा चिंतांशी कशी अधिकाधिक जोडली जात आहे, हे अधोरेखित करते. सीमापार दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा स्पष्ट निषेध करणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असे असले तरी, धोक्याची जाणीव, आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि चीनबाबतच्या दृष्टिकोनांमध्ये काही मतभेद कायम आहेत, जे दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रांबाबत वापरलेल्या तुलनेने अस्पष्ट भाषेतून दिसून येते. त्यामुळे, क्वाडचे औपचारिक लष्करी आघाडीत रूपांतर होण्याची शक्यता दूरची वाटते. खरे तर, त्याची चिरस्थायी ताकद ही त्याच्या लवचिकतेमध्ये आणि सामरिक एकात्मतेच्या व्यापक चौकटीत विविध राष्ट्रीय हितसंबंधांना सामावून घेण्याच्या क्षमतेमध्ये अधिक आहे.


भारतासाठी, मनिला शिखर परिषद सामरिक आश्वासन आणि क्वाडच्या विकसित होत असलेल्या अजेंड्याला आकार देण्याची संधी देते. अशा लवचिक गटासाठी नवी दिल्लीची पसंती शिखर परिषदेच्या निकालांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. पहिल्या क्वाड बिझनेस लीडर्स फोरमचे आयोजन केल्याने भारताला उत्पादन, महत्त्वपूर्ण खनिजे, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीच्या विविधीकरणात महत्त्वपूर्ण संधी मिळतील. हिंद महासागरातील भारताच्या हितासाठी सागरी निगराणी सहकार्य आणि समुद्राखालील केबल जोडणी हेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण यातून सागरी निगराणी आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यांसारख्या बाबी हाताळल्या जातात. मनिला शिखर परिषदेत झालेल्या एकमताची खरी कसोटी त्याच्या अंमलबजावणीत असेल, कारण त्याचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी राजकीय वचनबद्धता, पुरेशी संसाधने आणि अर्थपूर्ण प्रादेशिक सहभाग आवश्यक आहे.

एकंदरीत, क्वाड मागे हटतही नाही किंवा स्थिरही राहिलेला नाही; उलट, तो बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेत आहे, जिथे आर्थिक सुरक्षा, तांत्रिक स्पर्धा आणि सागरी स्थिरता यांसारख्या बाबी अधिकाधिक एकमेकांशी जोडल्या जात आहेत. भारतासाठी, हा टप्पा आपली सामरिक स्वायत्तता कायम ठेवत एक धोरणात्मक संधी दर्शवतो. सीमा अधिक दृढ करण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे. सरतेशेवटी, या गटाचे भविष्यातील महत्त्व हे भूराजकीय बाबींच्या पलीकडे जाऊन अधिक सुरक्षित, लवचिक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिक प्रदेश घडवण्याच्या त्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.

No comments: