सुरक्षित अंतर ठेवा

सुरक्षित अंतर ठेवा हे वाक्य आपण प्रवास करताना वाहनांच्या मागे नेहमी वाचतो. आपल्या वाहनाच्या पुढे ट्रक वगैरे वाहने असतील तर हे वाक्य हमखास आपण वाचतो. अपघात होउ नये आणि सर्वांना सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी दोन वाहनांमध्ये सुरक्षित अंतर असले पाहिजे हा वाहतुकीचा नियम आता जगण्याच्या प्रवासालाही लागू होत आहे. कारण इथून पुढचे आयुष्य आपल्याला सुरक्षित अंतर ठेवूनच जगायचे आहे. या सुरक्षित अंतर ठेवण्याचा सल्ला आपल्याला कुटुंब नियोजनातही मिळतो. दोन मुलांमध्ये योग्य अंतर असावे यासाठी. तसेच आता हा कायमस्वरूपी मंत्र आगामी काळात राहणार आहे. किंबहुना कोरोना नंतरच्या जीवनात हाच मंत्र जपत आपल्याला जगायचे आहे.   म्हणजे कोरोनामुळे संपूर्णणे ठप्प झालेले जनजीवन नियम व अटींसह काही प्रमाणात सुरु होत आहे. रिकामे, सुनसान रस्ते आता वाहनांच्या पळत्या चाकांनी सुखावत आहेत. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात अत्यावश्यक सेवांशिवाय इतरही उद्योजकांना आणि कार्यालयांना काही प्रमाणात आपले कामकाज सुरु करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. जे जिल्हे अतिदक्षता विभागात येत नाहीत त्या ठिकाणच्या प्रवासी वाहतुकीसाठी एसटीही सुरू करण्यात आली आहे. किमान जून महिन्यात तरी अनेकांना आपले दैंनदिन आयुष्य पुन्हा सुरु करता येईल, अशा अपेक्षा आता वाढत आहेत. पण हे जगणे सुरक्षित अंतर ठेवून असणार आहे.   कोरोनामुळे बहूतांश कार्यालये, शाळा, कॉलेज आणि शिकवणी वर्गांनी ऑनलाईनचे महत्व जाणले. त्यानुसार, भारतात अगदी महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातही ऑनलाईन कामकाज सुरु झाले. ज्यांना ऑनलाईन काम, ‘वर्क फ्रॉम होम’ आदीचे वावडे होते त्यांनाही आता याची चांगलीच सवय होते आहे. राज्य सरकारने जरी झूम अ‍ॅपबाबत काही प्रमाणात सांशकता व्यक्त केली असली तरी बहूतांश कार्यालयांनी लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचार्‍यांसोबतच्या मिटींगसाठी झूम अ‍ॅप, व्हीडिओ कॉलिंगचा आधार घेतला आहे. थोडी काळजी घेतली तर सुरक्षितपणे ऑनलाईनचे उत्तम पर्याय वापरता येतात. सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी कार्यालयांप्रमाणेच आता न्याय व्यवस्थाही ऑनलाईनच सुरु आहे. अनेक राज्यांनी लॉकडाऊनची व्याप्ती बर्‍यापैकी कमी करून जनजीवन सुरळीत करण्याला प्राधान्य दिले आहे. याचा अर्थ कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळला आहे किंवा लवकरच तो टळणार आहे, असा निश्चितच नाही. परंतु, सगळे काही बंद करून घरात बसून राहिल्याने फारसे काही साध्य होणार नाही, याची जाणीव आता लोकांना, सरकारला होत असल्याचे दिसते.  त्यादृष्टीने सुरक्षित अंतर ठेवत जगायला माणसांनी सुरूवात केलेली आहे.कोरोनाची लागण होणार नाही या दृष्टीने घ्यावयाची ती काळजी घेऊन सामान्य व्यवहार पूर्ववत करण्याकडे लोकांचा आणि सरकारचाही कल दिसत आहे. आज संपूर्ण जग कोरोनामुळे भयग्रस्त झाले आहे. कोरोनाने माणसाला घरात बसण्यास बाध्य केले आहे. अजूनही जर आम्ही स्वत:ला सुधारू शकलो नाही, तर कोरोना व्हायरस आणखी थैमान घालेल ही भीती कायम आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातील मृतांचा आकडा तपासला तर या संकटाचे स्वरूप किती भयंकर राहू शकते, याचा विचार आताच केला पाहिजे. मनुष्यजातीने आत्मसंयम बाळगणे फारच महत्त्वाचे झाले आहे. आपल्या महत्त्वाकांक्षेपायी संपूर्ण मनुष्यजातीचे, जगाचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. आर्थिक विकासाची एक मर्यादा प्रत्येक देशाने ठरवून टाकली पाहिजे. तरच निश्चिंतपणे पुढली वाटचाल करता येणार आहे. कोरोना संकटापासून धडा घेत आम्ही दिशा निश्चित करून वाटचाल केली, तर मनुष्यजातीला कुठलाही धोका उत्पन्न होणार नाही, याची खात्री बाळगली पाहिजे. कदाचित आणखी काही दिवस ‘रेड झोन’पुरताच लॉकडाऊन कायम राहील. त्यानंतर जनजीवन हळुहळू जनजीवन पूर्वपदावर येईल. एकीकडे कोरोनाशी सुरू असलेली लढाई तशीच सुरू राहील आणि दुसरीकडे जगरहाटीदेखील नेहमीप्रमाणे सुरू होईल. परंतु, सगळेच काही पूर्वीसारखे नसेल. अंतर ठेवून माणसाला जगण्याची कला शिकावी लागेल. माणसं एकमेकांपासून चार हात दूर राहिली तरी ती मनाने दूर होणार नाहीत याचीही काळजी घेतली पाहिजे. हेच या कोरोनाने शिकवले आहे. कोरोनानंतर जग हे म्हणूनच सुरक्षित अंतर ठेवणारे असेल. तसे या कोरोनाने बरेच धडे आपल्याला दिले आणि जगालाही दिले. हे धडे केवळ आरोग्यासंदर्भात होते किंवा आहेत असे नाही तर जागतिक अर्थशास्त्राचीही नव्याने फेररचना केली जाऊ शकते, इतपत हे धडे व्यापक आहेत. आपल्याजवळ जेवढे आहे, त्यापेक्षा अधिक कमवा, असे आजचे अर्थशास्त्र शिकविते. यातून अधिकाधिक कमावण्यासाठी अनैतिक स्पर्धा सुरू होते आणि त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अधिकाधिक पैसा कमवायचा, त्यातून स्वत:ची ताकद वाढवायची आणि वाढलेल्या ताकदीतून विस्तार करायचा, हा प्रकार भांडवलवाद जन्माला घालून खतपाणी देणाराच म्हटला पाहिजे. जागतिक वर्चस्वाच्या या लढाईतून, स्पर्धेतून अनेक देशांनी महासंहारक शस्त्रास्त्रे निर्माण केली आहेत. या महासंहारक शस्त्रांचा वापर वर्चस्वाच्या लढाईत एकमेकांविरुद्ध झाला, तर संपूर्ण जग उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कोरोना संकटाने जागतिक बाजाराच्या धावत्या चाकाचीच खीळ काढल्याने संपूर्ण जगासमोर आता आर्थिक महामंदीचे संकट उभे ठाकले आहे. अनेक बड्या उद्योजकांचे कारखाने बंद आहेत, आधीच उत्पादित मालाचा उठाव होत नाही तोपर्यंत नव्या मालाचे उत्पादन जोखमीचे ठरू शकते, याचा अर्थ हे कारखाने इतक्यात सुरू होणार नाहीत. सरकारी तिजोरीवरही प्रचंड ताण आल्याने बाजारात पैसा ओतण्याच्या सरकारच्या क्षमतेला मर्यादा आल्या आहेत. मागणी-पुरवठा साखळीच विस्कळीत झाली आहे, ती पूर्ववत सुरू होण्यास बराच काळ लागू शकतो, शिवाय केवळ उत्पादन पूर्ण वेगाने सुरू होणे पुरेसे नाही, त्या उत्पादनाला बाजारपेठेत उठावदेखील मिळायला हवा. कोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार कमी झाले आहेत, होत आहेत आणि पुढेही काही काळ ते होतच राहणार आहेत, त्यामुळे बाजारातील ग्राहकांची संख्या कमी होईल, शिवाय या संकटामुळे पैसा खर्च करण्याबाबतीत लोक हात आखडता घेऊ शकतात. त्यामुळे माणसामाणसांतील अंतर हे त्या अर्थानेही वाढणार आहे. पण आरोग्याच्या दृष्टीनेच फक्त सुरक्षित अंतर ठेवणे महत्वाचे असते.   चीन सध्या औद्योगिक इंटरनेट सिस्टिम, पुढील पिढीसाठी ती माहिती व तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रासाठी विशेष निर्मिती करून या उदयोन्मुख क्षेत्रावर वर्चस्व राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पण या चीनपासूनही आपल्याला सुरक्षित अंतर ठेवावे लागणार आहे. 

आर्थिक संकटांची व्याप्ती

 कोरोना या रोगामुळे नेमकी किती संकटे आपल्यावर ओढवली आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे या संकटांची व्याप्ती एवढी आहे की ती एक संकटांची फार मोठी मालिकाच आहे. ही सगळी संकटे वेगवेगळ्या नावाने येत असली तरी ती सर्व आर्थिक संकटांची व्याप्तीच आहे हे लक्षात घेतले ेपाहिजे. मंदी, टाळेबंदी, बेरोजगारी, रोगराई अशा अनेक नावांनी ही मालिका असली तरी ती आर्थिक संकटांची व्याप्ती आहे.  कोविड-19 किंवा कोरोनाने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण अशा सर्वांचाच समतोल बिघडवला आहे. सध्यातरी संपूर्ण जगाने हाच अनुभव घेतलेला दिसतो. चीन, इटली, स्पेन, अमेरिका या देशांत कोरोना व्हायरस पसरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. या आकडेवारीत रोज बदल होत आहे व ती वाढतानाच दिसून येते आहे. या सर्व ठिकाणी कोरोना व्हायरसपासून बचावासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. हे लॉकडाऊन होणे म्हणजेच सर्व आर्थिक उलाढाली व सामान्य व्यवहार  थांबणे. भारतातही तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे या कोरोना रोगाने फक्त जैविक, जीवीत हानी केलेली आहे असे नाही तर आर्थिक, औद्योगिक हानीही मोठ्या प्रमाणात केलेली आहे.  म्हणजे प्रगत देशात जेव्हा लॉकडाऊन होते याचाच अर्थ त्याचा भारतासारख्या विकसनशील देशावर विपरीत परिणाम होणारच. लॉकडाऊन, कामाचे तास कमी होणे, तसेच पगार कपात या गोष्टींमुळे बेरोजगारी वाढू लागेल व याचा सर्वात जास्त फटका विकसनशील देशांना बसेल, असे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सांगितले आहे. भारतात कोरोना व्हायरसमुळे झालेल्या बदलत्या परिस्थितीचा अभ्यास करता असे लक्षात येते की, भारताला यावर उपाययोजना करण्यासाठी किंवा विचार करण्यासाठी काही कालावधी मिळाला आहे. परिणामस्वरूप तातडीची पावले उचलत जागतीक आरोग्य संघटनेच्या सूचनांनुसार अगोदर एक दिवसाचा कर्फ्यू त्यानंतर लगेच 21 दिवसांचा लॉकडाऊन सरकारने लागू केला. त्यानंतर तो टप्प्याटप्प्याने वाढवत नेला. पण या काळात भारतातील परिस्थितीत खूप बदल झालेला दिसून येतो. अर्थात हे सगळे परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले आहेत. रोजगार ठप्प झाला, बेरोजगारी वाढली, औद्योगिक उत्पादन घटले, अर्थव्यवस्थेला फार मोठा फटका बसला. ही व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. कोरोना व्हायरसच्या प्रार्दुभावामुळे लोकांना घराबाहेर पडता येत नाही. जनता घरात बंद आहे. यात अनेक श्रीमंत व सुशिक्षित लोकांना ऑनलाईन व्यवहाराद्वारे आपल्या सर्व आवश्यक गरजा घरबसल्या मिळविता येत आहेत. पण दुसरीकडे अनेक मजूर, कामगार, बेरोजगार असे हजारो लोक देशात रस्त्यावर आले आहेत त्यांच्याकडे अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणात टंचाई भासत आहे. हा फार मोठा आर्थिक परिणाम आहे.     खरं तर कोरोना व्हायरस भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 4.7 टक्के इतका खाली आला होता. 2019 सालातील भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण हे मागील काही वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक होते. गेल्यावर्षीच्या अखेरपर्यंत देशाच्या 8 प्रमुख क्षेत्राचे उत्पादन 5.2 टक्केपर्यंत खाली आले होते. ही गेल्या वर्षातील वाईट परिस्थिती होतीच, आता त्यात कोरोना व्हायरसने भर घातली. म्हणजे सरकारने 1 फेब्रुवारीला आपले आदर्श बजेट सादर केले. पण त्यानंतर सव्वा दीड महिन्यात त्याला छेद दिला गेला. सुरवातीच्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनने एका रात्रीत अर्थव्यवस्था स्तब्ध झाली नंतर ती वाढतच गेली. म्हणजे ठप्प होण्याचे प्रमाण वाढत गेले. अनेक कारखाने तसेच सूक्ष्म, मध्यम व मध्यम उद्योग ज्यांची संख्या 61.1 लाख एवढी आहे ते बंद आहेत. आयटी क्षेत्रात घरी बसून काम करण्यास परवानगी दिली असली तरी अनेकांच्या रोजगारावर संकट आले आहे. उद्योगधंदे बंद पडल्यामुळे वस्तूचा पुरवठा घटला आहे. लाखो लोकांचा रोजगार संपुष्टात आला आहे. यात लोकांकडे पैसे नसल्यामुळे परिस्थिती आणखीन गंभीर बनली आहे. यात असंघटित क्षेत्राला फार मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ही आर्थिक संकटांची व्याप्ती चिंताजनकच म्हणावी लागेल.ही परिस्थिती आता 31 मे नंतर अशीच राहिली तर भारतावर आर्थिक मंदीचे सावट नक्कीच उभे राहील, असे वाटते. कारण, भारतासारख्या विकसनशील देशाला लॉकडाऊन परवडणारे नाही. भारतात रेल्वे, विमान प्रवास व वाहतूक ही आधी 14 एप्रिलपर्यंत ठप्प होती . त्यानंतर पुन्हा 3 मेपर्यंत ठप्प राहीली. पुन्हा 17 मे आणि आता 31 मे पर्यंत बंद राहणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावरही त्याचा विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. आज फक्त मजुरांच्या वाहतुकीसाठी मोफत रेल्वे चालवली जात आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरचा भारच फक्त वाढत आहे. त्यामुळे फार मोठे आर्थिक संकट देशात थयथय नाचते आहे. ते आव्हान येत्या काही महिन्यात, वर्षात आपल्याला पेलायचे आहे. यात अनेकजण नष्ट होणार आहेत, भ्रष्ट होणार आहेत. उद्धवस्त होणार आहेत. हे तीव्र संकट आर्थिक संकटाच्या व्याप्तीचाच एक भाग आहे.   आज टुरिझम, हॉटेल, रेस्टॉरंट या क्षेत्रातही हजारो कोट्यवधीचे नुकसान होताना दिसते आहे. शिक्षण क्षेत्राचे अगोदरच बाजारीकरण झालेले आहे. आता त्यात कोरोना व्हायरसचा परिणाम आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या तर विद्यापीठ, कॉलेज, सीईटी या परीक्षा लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे यातही विस्कळीतपणा आलेला आहे. सुशिक्षित बेरोजगाराची संख्या लाखोच्या घरात आहे. सेवा क्षेत्रातही लोकांचा रोजगार कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच लोकांना कमी पगारावर काम करावे लागेल तसेच पगार वेळेवर मिळतील की नाही याबद्दलही शंकाच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या कृषी क्षेत्रावरही कोरोना व्हायरसचा विपरीत परिणाम जाणवतोच आहे. आजही भारतात 58 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. सद्यस्थितीत लोकांची अन्नधान्याची गरज शेतीतूनच पुरविली जात आहे.  शेतकर्‍यांना लॉकडाउनमुळे अनेक ठिकाणी धान्याचे साठे घरातच पडून आहेत तर भाजीपाला वेळेवर बाजारपेठेत न पोहचल्यामुळे रस्त्यावर फेकून द्यावा लागत आहे. ही झाली ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर शहरी भागात अत्यावश्यक गरजा म्हणून किराणा दुकान व औषधी दुकाने चालू आहेत तर त्या ठिकाणी काही ठोक विक्रेते याही अवस्थेत कृत्रिम टंचाई निर्माण करून किरकोळ व्यापारी व सामान्य ग्राहकांना लुटताना दिसून येत आहेत. अशा प्रकारे शेतकरी व सामान्य ग्राहक दोघेही या परिस्थितीत भरडले जात आहेत.  त्यामुळेचे 31 मे नंतर म्हणजे 1 जूनपासूस जर लॉकडाऊनचा हा कालावधी आणखी पुढे गेला तर भारताला या मंदीसदृश्य परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पुढील एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळ वाट पाहावी लागेल.यासाठी काही निर्णय घेणे गरजेच आहे. त्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव भारतापासून दूर ठेवण्यासाठी कोरोना चाचणीच्या सुविधा वाढविणे, भौतिक दूरता राखणे, औषधी मुबलक प्रमाणात वाढविणे महत्वाचे आहे. तसेच  सद्यस्थितीत कृषी क्षेत्रातील शेतकर्याचा माल योग्य भावात खरेदी कसा करता येईल, हा उपाय शोधून शेतीला सुरक्षितता देणे. त्याचप्रमाणे पुढील काळात उद्योगांच्या पुनर्उभारणीसाठी प्रोत्साहनपर योजना आखणे. तसेच कर्मचार्यांच्या पगारावर जो कर सरकार आकारते त्यातून पुढील काही काळासाठी सूट देणे आवश्यक आहे. मंदीची व्याप्ती लक्षात घेउन सर्वांना जगवण्याचा प्रयत्न महत्वाचा आहे.

प्रत्येकजण वाट पाहतो आहे

कोरोनाचा कहर वाढत चालल्याची भिती पुन्हा पुन्हा घातली जात आहे. लवकरच लॉकडाउन पाच सुरू होणार आहे आणि आणखी काही दिवस लोकांना कोंडून घ्यावे लागेल असे बोलले जात आहे. पण सामान्य माणूस वैतागला आहे. हे कधी सुरू होणार पूर्वीचे दिवस अशी प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाला चिंता लागली आहे. प्रत्येकजण वाट पाहतो आहे की कधी आमची मुंबई सुरू होणार?दुकाने, लोकल्स, रिक्षा, टॅक्सी, सलून, शाळा, कॉलेजेस कधी सुरू होणार हे प्रश्न प्रत्येकाला भेडसावत आहे. दैनंदिन प्रवास करून मुंबईच्या दिशेने येणार्‍या चाकरमान्यांसाठी हे लपून बसण्याचे दिवस फार वाईट आहेत. डेक्कन क्वीन, पंचवटी, कोकण कन्या कधी सुरू होणार याची चाकरमानी आतुरतेने वाट बघत आहेत. कोरोनाने सर्वांचे जीवनमान बदलून टाकले आहे. आज कोरोना विषाणुंचा सर्वात जास्त फास मुंबई आणि महाराष्ट्रा भोवती आवळला गेला आहे. कोरोना बाधितांची राज्यातील संख्या 50 हजारावर गेली आहे. मुंबईतील रूग्णांची संख्या तीस हजाराच्या पुढे झेपावली आहे.  मुंबईचे गेले दोन महिने जनजीवन ठप्प झाले आहे. उपनगरी रेल्वे ही मुंबई महानगराची जनवाहिनी आहे पण गेले कित्येक  दिवस लाखो मुंबईकर लोकल्स बंद असल्याने घरातून बाहेरही पडू शकलेले नाहीत.  कधी आपली ही जीवनवाहिनी सुरू होणार याची प्रत्येकाला चिंता लागली आहे. मुंबईची दशकांनुदशके असलेली दुसरी सेवा म्हणजे बेस्ट बस. आणि आमची लाल परी महामंडळाची बस बंद आहे.  मुंबईत दिवस रात्र धावणारी काळी पिवळी टॅक्सी, ओला उबरसारख्या खाजगी कूल कॅब्ज कुठेही दिसत नाहीत. लॉकडाऊनमुळे सदैव चोवीस तास जागे असलेल्या या महानगराला कोरोनाने झोपवले आहे. त्या महानगराला उठवण्याची हीच वेळ आहे. कधी हे सगळे सुरू होणार म्हणून प्रत्येकाला वेध लागले आहेत. संकटं आम्हा मुंबईकरांना तशी नवीन नाहीत. मुंबईवर यापुर्वी अनेक संकटे आदळली. पण मुंबईकर कधी खचला नाही किंवा मुंबई कधी बंद पडली नाही. बॉम्बस्फोट झाले, रक्तपात झाला, शेकडो लोक मरण पावले पण मुंबईच्या रूळावरून धावणार्या लोकल्स किंवा रस्त्यावरून धावणार्या बसेस- रिक्षा वा टॅक्सीस कधी बंद पडल्या नाहीत. पण या कोरोनाने मुंबई बंद पाडली. मुंबईत 26जुलै 2005 रोजी अतिवृष्टी झाली, अर्धी मुंबई पाण्याखाली गेली, पण त्या पाण्यातूनही बेस्टच्या बसेस आपला मार्ग काढत राहिल्या. पण आजच्या संकटाने बेस्ट आणि लोकलला लाल कंदील दाखवून थांबवून ठेवले. बाबरी मशीद पडल्यावर मुंबईत दोन वेळा मोठया दंगली झाल्या, हजारावर लोक मारले गेले.  पण दोन्ही बाजुंनी आगीच्या ज्वाळा भडकल्या असतानाही मुंबईत ट्रेन, बसेस, टॅक्सीस चालू होत्या. कोणत्याही संकटात मुंबई कधीच थांबत नाही हा जगाला दिलेला संदेश या कोरोनाने खोटा ठरवला आहे. आज या सक्तीच्या लॉकडाऊनमुळे मुंबई महानगरातील कुलाबा ते कसारा, कर्जत, पनवेल नि वसई विरारपर्यंत राहणार्या रहिवाशांना जबरदस्तीने घरात बसून राहावे लागले आहे. सर्व व्यवहार, व्यवसाय, उद्योग, धंदे, व्यापार, कार्यालये बंद आहेत. देशाला चाळीस टक्के महसूल देणार्या मुंबईचे अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा सर्वाधिक म्हणजे कित्येक हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. म्हणूनच हे कधी सगळे सुरू होणार याची प्रत्येकाला ओढ लागली आहे, चिंता लागली आहे.    जोपर्यंत कोरोना बाधितांची संख्या रोखली जाणार नाही तोपर्यंत मुंबई बंद ठेवणे हे फार मोठे धोक्याचे आहे. कारण मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. आज आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना मुंबईला खडबडून जागे करण्याची वेळ आली आहे. तीला झोपवणे, बंद ठेवणे म्हणजे देशाला झोपवण्यासारखे आहे असेच म्हणावे लागेल.  मुंबई महापालिका ही देशातील एक श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. मग मुंबईत कोरोना बाधित रूग्णांची संख्या का आटोक्यात येत नाही. दोन महिने लॉकडाऊन असून, रस्त्यावर सारी दुकाने बंद असुन, कोणतीही ट्रेन, रिक्षा- टॅक्सी धावत नसतानाही पेशंट का वाढत आहेत. लॉकडाऊन म्हणजे संचारबंदी नाही. त्यामुळे रोज सकाळी भाजीपाला, फळे, दूध, औषधे , किराणा खरेदीसाठी लोक बाहेर पडतात हे सर्वत्र घडते आहे. खबरदारी म्हणून मंडई बंद केली, रस्त्यावर भाजीपाला विकायला मनाई केली. गर्दी रोखली, लोक घरात बसले पण अजूनही जर या रोगावर मात करता येत नसेल तर घरात बसून चालणार नाही तर रस्त्यावर उतरावे लागेल. लॉकडाऊन करूनही मुंबईत तीस हजारावर पेशंटची संख्या होत असेल तर काही तरी नियोजन चुकते आहे असे म्हणावे लागेल.    आज डॉक्टरांच्या शिफारसीशिवाय कोरोना टेस्ट होत नाही. मुंबई व राज्यात हजारो खाजगी दवाखाने बंदच आहेत. रूग्ण वाढत चालले आहेत. त्यातले खरे किती खोटे किती, संशयास्पद किती, बाउ केलेले किती याचा विचार केला पाहिजे. आज सरकारी किंवा महापालिकेच्या कोणत्याही इस्पितळात बेड मिळत नाहीत. मग तपासणीत पॉझिटिव्ह आलेल्या रूग्णाने कुठे जाव? त्याला इस्पितळात नेण्यासाठी रूग्णवाहिका लवकर मिळत नाही. मिळाली तर इस्पितळात बेड नक्की मिळाला आहे काय असे विचारतात. आपल्या घरात क्वारंटाईन करायचे तर सारे कुटुंबच त्यासाठी सहभागी करून घ्यावे लागते, वसाहतीतील लोक वेगळ्या नजरेने बघतात. रोजचे शेजारी वैरी झाल्याप्रमाणे तिरस्काराने पाहू लागतात. एकमेकांना साथ देणारी, मदतीला धावून जाणारी ही मुंबई आहे. ती अशी आपल्या शेजार्‍याकडे तिरस्काराने पहात नव्हती. त्यामुळे मुंबईच्या अ‍ॅडजस्टमेंटच्या संस्कृतीलाच या कोरोनाने बाधा आणलेली आहे. म्हणूनच मुंबईला लवकरात लवकर उठवले पाहिजे. या महानगराला अक्राळ विक्राळ झोपडपटयांनी विळखा घातला आहे. साठ  लाख लोक अशा गलिच्छ वस्तीत जीवन जगत आहे. चर्चा केवळ धारावीची होते पण वरळी, कुर्ला, गोवंडी, शिवाजीनगर, जोगेश्वरी, मालवणी अशा मोठ मोठया झोपडपटयांतून दहा बाय दहाच्या खोपटात आठ ते दहा लोक आहेत. तिथे कुठे सोशल डिस्टन्सिंग होणार? कॉमन टॉयलेट, बाथरूम असतील तर स्वच्छता तरी कुठून राहणार? त्यातून संसर्ग वाढत राहतोय आणि मुंबईचा आकडा फुगत राहतो आहे. मग असे घरात कोंडून घेउन, लॉकडाउन होउन, सगळे बंद करून काय साध्य होणार आहे? लवकरात लवकर सगळे पूर्वपदावर आले पाहिजे. लोकांची कामे सुरू  झाली पाहिजेत. त्यांचा रोजगार सुरू झाला पाहिजे. मुंबईला संजिवनी मिळेल ती त्या मुंबईचे कामकाज पुन्हा सुरू केल्यानेच. पण मुंबई लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे.   आज राज्याचे, मुंबईचे निर्णय नेमके कोण घेते हेच समजत नाही. आहे गर्दी आमच्या मुंबईत. पण अनेक रोगांना आम्ही सामोरे गेलो आहोत. अनेक साथी आम्ही पचवल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईला लवकरात लवकर सुरू होण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.  आता दोन महिन्याच्या लॉकडाऊननंतर लोकांचा संयम सुटत चालला आहे. धुणे भांडी, झाडू पोछा करणारी कामवाली, लॉण्ड्रीवाला, मोटारी व बाईक धुणारा मुलगा हे कधी यायला लागणार दुकाने, लोकल्स, रिक्षा, टॅक्सी, सलून, शाळा, कॉलेजेस कधी सुरू होणार हे प्रश्न प्रत्येकाला भेडसावत आहेत. प्रत्येकाला आस लागली आहे कधी सुरू होणार सगळे? लवकरात लवकर हे सगळे सुरू झाले पाहिजे.

आक्रमक भूमिका आवश्यक

भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. चीनने आपल्या कुरघोड्या वाढवल्या आहेत. नेपाळ, पाकीस्तान यांच्या माध्यमातून भारताला छळण्याची संधी चीन सातत्याने साधत आहे. नवनवे सीमावाद निर्माण करून भारताला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न चीनचा आहे. भारतातील राजकीय विरोधक एकमेकांवर करत असलेल्या कुरघोड्यांचाही फायदा हे शत्रू घेत असतात. काँग्रेसने यापूर्वी कायम पाकीस्तानच्या तोंडात शोभावीत अशी वक्तव्ये करून देशहितात बाधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तोच प्रकार काँग्रेस आता चीनबाबत करून आपल्या देशातील राज्यकत्यार्र्ना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी हा चीनी ड्रॅगन भारतात आणण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या सरकारला स्वकीय आणि थेट अशा दोन्ही शत्रूंना तोंड द्यावे लागणार आहे. चीन त्याचाच लाभ उठवताना दिसतो आहे.

    सध्या भारत आणि चीनमधील प्रत्यक्ष ताबारेषेवर गेल्या 15 दिवसांत दोन वेळा संघर्ष झाला. यंदा गोष्टी थोड्या पुढे गेल्या. चीनने वादग्रस्त भागात हेलिकॉप्टर्स उडवली. प्रत्युत्तर देताना भारताचे फायटर जेट गेल्यानंतर त्यांचे चॉपर माघारी गेले. भारत आणि चीन यांच्यातील 3488 किलोमीटरची सीमारेषा वादग्रस्त आहे. ही जगातील सर्वात मोठी वादग्रस्त सीमारेषा आहे. पण कोरोनाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा उठवत चीन भारताशी युद्ध छेडण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला सावध रहावे लागेल. आता प्रत्यक्ष ताबारेषा कोणती? हे स्पष्ट नसल्याने तणाव निर्माण होतात.  1962 च्या युद्धानंतर दोन्ही देशांत याच मुद्द्यावर नेहमी संघर्ष होत राहिले. काँग्रेसने अनेक दशके सत्ता मिळवून हा प्रश्न सोडवला नाही तर त्याचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी सातत्याने हा प्रश्न चिघळत ठेवला. म्हणूनच ज्याप्रमाणे मोदी सरकारने 370 कलमाला हात घालून काश्मिरचा प्रश्न सोडवला तसा हा चीनचा प्रश्न सोडवावा आणि एकदाचा सोक्षमोक्ष लावावा ही भारतीय जनतेची इच्छा आहे. काँग्रेसला चीनला पोषक वातावरण निर्माण करण्यापासून रोखले पाहिजे आणि चीनचा कायमचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला पाहिजे. आज संपूर्ण जगात चीनबद्दल नाराजी आहे. अमेरिकाही चीनवर नाराज आहे. त्याचा फायदा उठवत भारताने चीनला धडा शिकवला पाहिजे. भारतातील चीनची  घुसखोरी रोखली पाहिजे. या घुसखोरीला मोदी विरोधकांकडून मिळणारी प्रोत्साहन थांबवले गेले पाहिजे. मोदी शहा जेंव्हा देशाच्या हिताचा निर्णय घेतात तेंव्हा काँग्रेसचे बोलघेवडे नेहमीच शत्रूची बाजू घेतात. राहुल गांधी, सोनिया गांधींपासून, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजयसिंग, पी. चिदंबरम अशांना पाकीस्तानचा पुळका येतो आणि देशविरोधी वक्तव्ये हे लोक करतात. आता त्यांनी चीनच्या सूरात सूर मिसळवण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वीच काँग्रेसला रोखण्याचे आणि समजावण्याचे काम करणे हे मोदींपुढचे फार मोठे आव्हान आहे.आज भारत आणि चीन तदोन्ही सैनिकांमध्ये हाणामारी, दगडफेक, यात दोन्ही बाजूचे सैनिक जखमी होणे असे प्रकार होतात. ताबारेषेच्या जवळ सिंचन कालवा, निरीक्षण चौकी, रस्ते बांधणीस एकमेकांना विरोध, ही संघर्षाची कारणे असतात. संघर्षानंतर तिथले भारतीय व चीनचे कमांडर यांच्यातील आमने-सामने चर्चेनंतर तणाव निवळतो. हे सातत्याने होत आहे. पण या परिस्थितीत आपण भक्त नसलो किंवा भाजपविरोधक असलो तरीही देशहितासाठी सरकारच्या पाठिशी राहणे आपले कर्तव्य आहे हे काँग्रेस आदी पक्षांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.    गेले काही वर्ष  रस्ते बांधणीस चीनला असलेला भारताचा विरोध, या मुद्द्यावरून 2017 मध्ये डोकलामचा तणाव 73 दिवस लांबला होता. दोन्ही राष्ट्र प्रमुखांच्या भेटीनंतर तणाव कमी झाला होता. आता लडाखच्या पूर्वेला तिबेटची सीमा लागून असलेल्या पेंगोंग सरोवराजवळ तणाव निर्माण झाल्यानंतर सैनिकांमध्ये झटापट झाली. त्यानंतर चारच दिवसांनी सिक्कीमला खेटून असलेल्या सीमेवरही संघर्ष झाला. चीन शांत नाही बसणार. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे कोरोना विषाणूच्या वैश्विक संसर्गानंतर जगात चीनविरुद्ध विविध देशांची फळी तयार होते आहे. त्यात भारत चीनच्या बरोबर नाही. विरोधात आहे. अशा परिस्थितीत सगळ्या जगातील देश चीनच्या विरोधात असताना काँग्रेसने चीनची बाजू घेण्याचे टाळले पाहिजे. नेहरूंनी हिंदी चिनी भाई भाई म्हणत गळ्यात गळे घातले असले तरी आता त्याची पुनरावृत्ती करण्याची गरज नाही.चीनशी लढण्यासाठी सीमेवरच युद्ध करायचे आहे असे नाही तर आर्थिक पातळीवर, व्यापारी पातळीवर हे युद्ध लढायचे आहे. चीनने निर्माण केेलेल्या कोरोना संकटामुळे आज भारतामध्ये येणारे परदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव केंद्र सरकारची थेट मंजुरी असल्याशिवाय त्याला मान्यता देऊ नये, असे आदेश कोरोना प्रारंभानंतर काढले आहेत. या आदेशाचा रोख थेट चीनकडे बोट दाखवतो. याअगोदर चीनने एचडीएफसी बँकेचे शेअर घेतल्यानंतर केंद्राला जाग आली. काही अमेरिकी कंपन्यांचे भाग चीनने खरेदी केले. ते भारतीय कंपन्यांच्या बाबतीत होऊ शकते. ते देशहिताचे नाही. त्यामुळे सर्व पातळीवर आपल्याला सजग राहायचे आहे. अशा परिस्थितीत विरोधकांनी सरकारच्या पाठीशी राहिले पाहीजे. देशातले विरोध सीमेवर जाताना सोडायचे असतात हे भान काँग्रेसला ठेवावे लागेल. सध्या भारत आणि सगळे जग कोरोनाविरोधाच्या लढाईत गुंतले असताना चीन मात्र औद्योगिक उत्पादन व व्यापार वाढीत गर्क आहे. याअगोदरच्या दोन जागतिक महायुद्धांत जेवढे आर्थिक नुकसान झाले त्यापेक्षा किती तरी पटींनी अधिक नुकसान चीनने लादलेल्या कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत झाले, असा समज चीनविरोधी देशांचा आहे. चीन भारताविरुद्ध ‘हायब्रीड वॉर लढतो आहे. त्यात तो सीमेवर सैनिकांचा वापर करतो. माओवाद्यांना, नक्षलवाद्यांना मदत करत देशात अशांतता निर्माण करतो. ईशान्य भारतातही बंडखोर गटाला मदत करतो. शिवाय चीनचे भारताच्या विरोधात राजनैतिक युद्ध चालूच असते. युनोमध्ये भारताला विरोध, पाकिस्तानचे समर्थन हे नेहमीचे उद्योग आहेत. शिवाय व्यापारयुद्ध सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनची वागणूक सुधारणार नाही. भारताला सर्वच स्तरांवर अधिक सावध व कोणत्याही प्रकारच्या लढाईत कणखर उत्तर देण्याच्या तयारीत सतत राहावे लागेल. म्हणूनच अंतर्गत मतभेद विसरून आता चीनबाबत सतर्क रहावे लागेल. कायमचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करताना 370 कलमाबाबत जशी आक्रमक भूमिका या सरकारने मागच्या वर्षी घेतली होती तशी भूमिका घेणे गरजेचे आहे.

त्यांना त्यांचे राज्य आजच का आठवले?

  कोरोनाचे संकट आल्यावर विविध राज्यातील कामगार, मजूर, परप्रांतिया यांना आपापल्या राज्यात जावे असे का वाटले? तिथेच त्यांना जास्त सुरक्षित वाटत असेल तर या देशातील राष्ट्रीय एकात्मतेला तो फार मोठा धोक आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत हा आमच्या प्रतिज्ञेतील आशय जातो कुठे? जे राज्य आम्हाला रोजगार देते, ज्याने वर्षानुवर्ष जगवले आहे, त्याला सोडून आम्ही कसे काय जाउ शकतो? इथेच आम्ही सुरक्षीत जगण्यासाठी प्रयत्न करू, इथेच स्वच्छता आणि सुरक्षितता पाहू असे का कोणाला वाटले नाही? या देशावर जर सर्वांचे प्रेम आहे, हक्क आहे तर संकटकाळात फक्त आमचे राज्यच का आठवले हा न उलगडणारा प्रश्न आहे.  कोरोना महामारीचा उद्रेक होताच देशभरातील कामगारांचे आपापल्या राज्यांमध्ये होणारे स्थलांतर, हा अत्यंत भावनिक प्रश्न त्यामुळेच निर्माण झालेला आहे. म्हणजे आपण ज्याठिकाणी राहतो, त्या समाजातील महत्त्वाच्या घटकाची झालेली दैना पाहून तिथे मदतीची भावना न ठेवता हा पलायनवाद आपल्या देशात जर फोफावत असेल तर प्रत्येक राज्य म्हणजे स्वतंत्र देश असल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल. म्हणजे कोरोनाची साथ आल्यावर विविध देशांनी बाहेरच्या देशातून आलेल्यांना आपापल्या देशात जा असे सांगितले. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, सौदी अरब, कॅनडा अशा विविध देशांमधून लोक भारतात परत येउ लागले. आपल्या देशालाही परदेशात अडकलेल्यांना भारतात आणावे लागले. पण भारतात असलेल्यांनाही असेच आपापल्या राज्यात जावे लागत असेल तर हा भारत एकसंध आहे असे कसे म्हणता येईल? इथे आमची माणसं, आमच्या राज्याची माणसं ही भावना कोणी निर्माण केली? देशासाठी हीच भावना धोक्याची आहे. सामाजिक एकता, एकात्मता, ऐक्य, विविधतेतून एकता या कल्पनांना आम्ही तिलांजली दिली का? म्हणजे अशा भावनिक प्रश्नावरून केंद्र सरकारवर केली जाणारी टीका ही राजकीय ईप्सित साध्य करण्याचा हलकटपणाच म्हणावा लागेल. आपापल्या राज्यातील अन्य राज्यातून आलेल्या कामगारांना बाहेर काढणे असो किंवा त्यांनी आपणहून जाणे असो दोन्हीही चुकीचेच आहे. आज हजारो ट्रेन गेला महिनाभर या परप्रांतियांच्या ने आण करण्यात खर्ची घातल्या आहेत. त्यावर हजारो कोटी रूपये खर्च केले गेले आहेत. त्याचा अन्य आरोग्य सुविधांसाठी उपयोग करता आला असता. पण हे जे चालले आहे ते अत्यंत चुकीचे चाललेले आहे. हे आमचं तुमचं कुठून आलं? आपलं हा शब्द गेला कुठे? आमचं राज्य, आमचा प्रांत, आमची भाषा यात आमचा भारत हरवून गेला आहे. आमचा भारत विभागला गेला आहे आणि त्याचे अस्पष्ट तुकडे पडले आहेत हे का कोणाला दिसले नाही?  मग हे संकट संपल्यावर परत त्या त्या प्रांतात जाण्यासाठी त्या त्या राज्यांची परवानगी घ्यावी लागत असेल तर एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाताना पासपोर्ट सुरू करणार का? व्हीसा मागवला जाणार का? काय चालले आहे हे नेमके? यावरून राजकारण कसे काय होउ शकते? अखंड भारत या कल्पनेलाच जिथे छेद दिला जात आहे तिथे देशभक्तीच्या आणि देशप्रेमाच्या गप्पा कशा काय मारू शकता? जे चालले आहे, झाले आहे ते चुकीचे आहे. कामगारांच्या पलायनासाठी तात्कालिक परिस्थिती जबाबदार आहे, याची जाणीव या राजकारण्यांना आहे. परंतु, राजकीय फायदा घेण्यासाठी तात्कालिक परिस्थिती नजरेआड करणार्यांना स्वतःच्या चुकांची जबाबदारी निश्चितच टाळता येणार नाही. उत्तरप्रदेश, बिहार आदी राज्यांमधील कामगार आता घरी परतण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, दोन वेळ पोटाचे खळगे भरण्यासाठी, कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य लाभावे यासाठी परराज्यात नोकरी, मजुरी करण्याची वेळ त्यांच्यावर का ओढवली, हा मूळ प्रश्न आहे. आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी विशिष्ठ राज्यांचा विकास आणि काही राज्ये अत्यंत मागास अशी ठेवली त्यामुळेच हा प्रकार झाला आहे. महाराष्ट्रात रोजगार आहे आणि त्याच्या दुप्पट लोकसंख्या असलेल्या युपीत काहीच नाही. हे कसे काय शक्य होते? आज सर्वाधिक परप्रांतिय महाराष्ट्रात आहेत. पण जेंव्हा महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाबाधीत असतात तेंव्हा हेच लोक पळून जातात. त्यांना महाराष्ट्र आपला वाटत नाही. त्यांच्याकडून एकात्मतेची अपेक्षा कशी करता येईल? मोदी सरकारने या कामगारांना, मजूरांना जर स्थानिक राज्य सरकारच्या मदतीने जेवणाखाणाची, राहण्याची पोटापाण्याची, औषधोपचाराची सुरक्षित सोय केली होती तर या ट्रेन सोडण्याचे कारण काय होते? ट्रेनच्या राजकारणात आणि चिखलफेकीत इकडून तिकडे गेलेले आणि तिकडून इकडे आलेेले कोरोनाचा प्रसार करत सुटले आहेत याचे तरी भान सर्वच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला असायला पाहिजे होते.आपली कर्मभूमी महत्वाची असते. जेवढी जन्मभूमी महत्वाची आहे तेवढीच कर्मभूमीही महत्वाची असते. पण कर्म करत असताना जन्मभूमीच्या पाशात अडकायचे नसते हे समजणार कधी? काय आमचे संस्कार, संस्कृती याचा फायदा झाला मग? ज्या प्रांताने आम्हाला कर्म करण्यासाठी भूमी दिली, संधी दिली, स्थीरस्थावर केले त्याच्याकडे पाठ फिरवून, पळुन येणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. एखाद्या मुलीचे लग्न केले. तिच्या सासरी काही संकट आले तर अशा परिस्थितीत तीने सासरच्यांची साथ न देता माहेरी पळून आली तर तिला परत सासरी जायला तोंड असेल का? तोच प्रकार इथे आहे.संकटात आम्ही साथ देणार नसू आणि त्यापासून पळून जात असू तर आम्हाला त्याठिकाणी जगण्याचा अधिकारच नाही. कशासाठी सोडल्या इतक्या ट्रेन? सोडल्या तर सोडल्या पण फुकट प्रवास करण्याचे कारण काय? सोनिया गांधींनी मोफत न्या म्हटले, आम्ही काँग्रेस खर्च करेल म्हटले की लगेच केंद्राने मोफत रेल्वे सोडल्या. काय गरज काय होती? असेही हे लोक वर्षातून एकदा आपापल्या गावी जातात, आपापल्या प्रांतात जातात तेंव्हा स्वखर्चानेच जातात. मग त्यांना आज फुकटात नेण्याची काय गरज होती? हा आर्थिक भार कोणावर पडणार आहे? तुम्हाला तुमचा देश सुरक्षित वाटत नाही, जिथे काम करतो ते राज्य आपले वाटत नाही तर एवढी बडदास्त ठेवण्याचे कारण काय? बसा आपापल्या घरी हातावर हात मारत. पुन्हा याल तर याद राखा असेच म्हणायची वेळ आली आहे का? सर्व मजूरांचा प्रवासाचा खर्च काँग्रेस करेल अशी काडी टाकून सोनिया गांधी मोकळ्या झाल्या. त्यांचे काय जाते आहे? करू दिला असता काँग्रेसला तो खर्च तर का दिली नाही सरकारने संधी? मोदी बरोबर सोनिया गांधींच्या जाळ्यात अडकले. पडला तिजोरीवर हजारो कोटींचा भार आणि जनतेचा पैसा गेला वाया. ही लूट करण्याचे काम काँग्रेसच्या वक्तव्याने केले आहे. मग ज्या राज्यात आहात तिथेच तुम्ही रहा तुम्हाला पैसा कमी पडला, तर चरितार्थासाठी आम्ही पैसे देतो असे का सोनिया गांधी, काँग्रेस नेते का म्हणाले नाहीत? पण हे घाणेरडे राजकारण होते. देशाचे तुकडे करण्याचे हे राजकारण होते. त्यात भाजपनेते फसले आणि काँग्रेसने स्वत:चे ध्येय साध्य केले. आज संपूर्ण देशात विविध राज्यांमध्ये निर्माण झालेली तेढ हे फार मोठे पाप कोरोनाच्या निमित्ताने केले गेले आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेला त्याने बाधा आणली आहे.काही राजकीय पक्ष या पलायनामागील कारणांची जाणीव असतानाही कोल्हेकुई करीत आहेत. त्यांचीच री ओढून समाजमाध्यमांवर टीकेची झोड उठवणारे नेटीझन्स या नेणिवेत मोडणारे आहेत. मात्र, या जाणीव आणि नेणिवेच्या पल्याड जाऊन या प्रश्नाचा सार समजावून घेणे आवश्यक झाले आहे.उत्तरप्रदेशात आजवर बहुतांश सत्ता काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि बसपाने उपभोगली आहे. बिहारचा विचार केल्यास, काँग्रेस आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदच्या हाती बहुतांश काळ सत्ता होती. त्यांनी सत्ता उपभोगताना नेमके काय केले, हा प्रश्न आज कामगारांचे पलायन पाहून उद्भवतो. केवळ मतपेट्यांवर नजर ठेवून जाती-धर्मात फूट पाडून सत्ता हातात ठेवण्याचा कुटिलपणा या पक्षांनी केला होता. राज्याची प्रगती, आर्थिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्नच करण्यात आला नाही. परिणामी, या राज्यातील लक्षावधी लोकांना देशातील इतर राज्यांमध्ये जाऊन आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याचा प्रयत्न करावा लागला आहे. या पक्षांच्या उदासीन धोरणांमुळेच ही राज्ये डबघाईला आलेली आहेत. आज त्याच राज्यात हे कामगार परतत आहेत. काय आहे त्यांचे भवितव्य? कोरानाचे संकट आज ना उद्या जाणार आहे. पण कोणत्या तोंडाने या लोकाना परत रोजगार द्यायचा? मुळात स्वगृही परतणार्‍या कामगारांना गाव का सोडावे लागले, याचा सारासार विचार करणे आवश्यक आहे. तिथल्या राज्यकर्त्यांनी त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या नाहीत म्हणून त्यांना आपल्या राज्यातून अन्य राज्यात जावे लागले. बाकीच्या राज्यांनी त्याना सामावून घेतले. परंतु आता संकटकाळात त्यांना आपल्या राज्याची आठवण आली असेल तर ही गद्दारीच आहे. ही गद्दारी आपल्या स्वार्थासाठी या कामगारांच्या डोक्यात राजकीय पक्षांनी घुसवली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारित होती. त्याकरिता शेतीला पूरक उद्योग ग्रामीण भागातच झाले पाहिजे, मजुरांना काम मिळावे, हा विचार तेथील राज्यकर्त्यांनी केला नाही. त्यामुळे उद्योगधंद्यांसाठी लागणारे मनुष्यबळ ग्रामीण भागाकडून वर्षानुवर्ष शहराकडे वळते करण्यात आले. आता ती गंगा चुकीच्या मार्गाने वळवण्याचा प्रकार चालला आहे हा  देशाच्या अखंडतेला लावलेला सुरूंग आहे. शहराकडे वळलेल्या या कामगारांना दिलासा देण्यासाठी काँग्रेसने टप्प्याटप्प्याने काही सार्वजनिक वितरणासारख्या लोकप्रिय योजना राबवल्या. या योजनांच्या मदतीने शहरातील कामगार शहरातच ठेवण्यास मदत झाली. हे कामगार कधीच संपन्न झाले नाहीत, हीदेखील एक भीषण वास्तविकता आहे.  कोरोना ही आता इष्टापत्ती ठरावी, अशी पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे. कामगार स्वगृही परतत आहेत. ग्रामीण भागातच शेतीपूरक उद्योग मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्यास या भागाची दैना निश्चितपणे दूर होईल. त्यासाठी केंद्र सरकारला काही पावले उचलावी लागणार आहेत. पण आता जे लोक आपापल्या गावी, प्रांतात गेले आहेत त्यांना तिथेच राहण्याची, कामाची सोय करण्याची जबाबदारी प्रत्येक सरकारने उचलली पाहिजे. अर्थात हा बदल घडवण्यासाठी सकारात्मक मानसिकतेची गरज आहे. केंद्र सरकार हा बदल घडवून स्वगृही परतलेल्या कामगारांचे भविष्य निश्चितपणे सुरक्षित करेल, अशी अपेक्षा करायला लागेल. त्याशिवाय त्यांनी एवढी ट्रेनची व्यवस्था केलेली नाही. पण आता उचललेच आहे हे पाउल तर त्यांना परत यावे लागणार नाही असे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

डॅ्रगनचा काटा काढण्यासाठी

भारत आाणि चीन यांच्यातील सीमावादाने सध्या पुन्हा डोके वर काढले आहे. जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या चार भारतीय राज्यांच्या सीमा चीनला लागून आहेत. या सर्व सीमाप्रदेशाच्या काही भागांमध्ये चीन जाणून बुजून कुरापती काढतो. पंतप्रधान मोदींनी याबाबत काही ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. गुरूवारीच चीन आणि भारत यांच्यातील समस्या सोडवण्यासाठी या दोघांना हव्या त्या मध्यस्ताची निवड करावी असा सल्ला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिला होता. पण पण कोणाही मध्यस्थाची सध्या गरज नाही असे मोदींनी स्पष्ट केले आहे, हे बरे झाले.या दोन देशांमधील सीमा आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून ओळखली न जाता ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा’ म्हणून ओळखली जाते. याचाच अर्थ असा की सीमाप्रदेशात ज्या रेषेवर ज्या देशाचे सैनिक उभे आहेत तिथपर्यंत त्या देशाची सीमा आहे असे मानले जाते. यावरून दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये संघर्ष उद्भवतो. तसेच कित्येकदा दोन्ही देशांचे सैनिक युद्धाच्या पवित्र्यात एकमेकांसमोर उभे ठाकतात. त्यांच्यात मारामारी होते. एकमेकांना ढकलणे, पाडविणे किंवा घाबरविण्याचा प्रयत्न करणे असेही प्रकार घडतात. गेल्या दोन तीन वर्षात तर हे सातत्याने चालले आहे. 2017 पासून डोकलामचा मुद्दा निर्माण झाल्यावर चीन भारत हे संबंध तणावचेच आहेत. पण त्याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावायची गरज निर्माण झालेली आहे. या चीनी डॅ्रगनला भिउन कितीकाळ गप्प बसणार आहोत याचे उत्तर आता मोदी सरकारला दिले पाहिजे.सैनिक म्हटले की तो रायफल किंवा तत्सम शस्त्राचा उपयोग करूनच लढणार, अशी अनेकांची समजूत असते व ती सर्वसामान्य परिस्थितीत खरीही असते. पण भारत आणि चीन यांच्या सैनिकांमध्ये एकमेकांवर शस्त्र नव्हे, तर शारीरिक बळाचा उपयोग करून कुरघोडी करण्याचे प्रकार घडतात. याशिवाय चीनकडून भारतीय प्रदेशात घुसखोरी होण्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. अरुणाचल प्रदेशाच्या तावांग भागात तर आठ वर्षांपूर्वी चिनी सेनेच्या काही तुकडया महिनाभर तळ ठोकून होत्या. नंतर त्या माघारी गेल्या. हे प्रकार सतत घडताना दिसतात. म्हणूनच यातून अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता असते. तसेच 2017 मध्ये डोकलाम या भारत आणि भूतानला जोडणाऱया प्रदेशात चीनने घुसखोरी करून भारत व भूतान यांना एकमेकांपासून तोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी भारतीय सेनेने असामान्य संयम आणि निर्धार दाखवत परिस्थिती हाताळली होती आणि तब्बल 73 दिवसांच्या या खडाखडीनंतर चिनी सैन्य माघारी गेले होते. पण हे सतत होणे योग्य नाही. त्यासाठी एकदाचा कायमचा हा प्रश्न सोडवून टाकला पाहिजे. आज चीन पाकीस्तान, नेपाळ या दरिद्री देशांना हाताशी धरून भारतात अस्थिरता माजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे हे चीनी नकटे नाक वेळीच ठेचले नाही तर भारताला कायमचा त्रास सहन करावा लागेल.वास्तविक पाहता हा काही आजचा मुद्दा नाही. म्हणजे 1967 नंतर असे संघर्ष अनेकदा झाले पण दोन्ही सैन्यांमध्ये एकदाही एकही गोळी झाडली गेलेली नाही. भारत पाक सीमेवर सातत्याने गोळीबार होत असतो. चकमकी होत असतात. पण चीनी ड्रगन समोरासमोर लढण्याचे प्रकार करत नाही. फक्त भारतीय सैन्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न कत असतो. म्हणजेच हे युदद्ध नसून दबावतंत्र असते. असे प्रकार चिनी सेनेकडून अधिक प्रमाणात घडतात व भारत सर्वसाधारणपणे प्रतिकार करण्याचे धोरण आचरणात आणतो.आता सध्या जो संघर्ष सुरू आहे, त्याचेही स्वरूप असेच आहे पण त्याला कोरोना उद्रेकाची पार्श्वभूमी आहे. कोरोनाचा विषाणू चीनमधूनच जगात सर्वत्र पसरला. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आदी आर्थिक आणि सामरिक महासत्तांचेही प्रचंड नुकसान या उद्रेकाने होत आहे. त्यामुळे भारतासह पाश्चात्य जगात चीनविरोधात असंतोष खदखदत आहे. या नाराजीच, जगभरातील संतापाचा भारताने फायदा उठवण्याची गरज आहे. आज भारताला जागतीक समर्थन मिळू शकते. चीनचा दुष्टपणा ठेचून काढायची हीच संधी आहे. त्यातून हा कायमचा प्रश्न सोडवता येईल. प्रत्यक्षात कोरोनाच्या प्रसारामुळे चीनवर दोन प्रकारचे आरोप केले जातात. एक, या विषाणूच्या उद्रेकाची माहिती चीनने जगापासून हेतुपुरस्सर लपवून ठेवली. त्यामुळे जग बेसावध राहिले आणि नंतर कोरोनाच्या उद्रेकाला मोठया प्रमाणात बळी पडले. दुसऱया आरोपानुसार हा विषाणू चीननेच तयार केला असून स्वतःचे वर्चस्व जगावर स्थापन करण्यासाठी या विषाणूचा प्रसारही त्यानेच केला. आज गेल्या महिनाभरातील जगातील आकडेवारी पाहिली तर सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये या रोगावर नियंत्रण आलेले आहे. चीनचा आकडा लाखही झालेला नाही. मृतांचा आकडा जेमतेम साडेतीन हजारांच्या आत आहे. पण मोठ्या देशांमध्ये ही कित्येक हजार आणि लाखात संख्या आहे. त्यामुळे चीनने जगावर हा रोग लादून जैविक हल्ला केला आहे याला हा पुरावाच आहे. अर्थात चीनवर होत असलेल्या दोन्ही आरोपांपैकी कोणताही आरोप खरा असला किंवा दोन्ही खरे असले तरी सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, चीनकडे सारे जग संशयाच्या दृष्टीने पहात आहे. म्हणूनच चीनला धडा शिकवायलाच हवा, अशी तीव्र सार्वत्रिक भावना आहे. युरोपियन महासंघाच्या काही देशांनी या कोरोना प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. चीनने अर्थातच या मागणीला कडाडून विरोध केला. पण भारताने चौकशीच्या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. यामुळे चीन बिथरला असून त्याने भारताची कुरापत काढण्यास आरंभ केला आहे. प्रारंभी त्याने नेपाळला भारताविरोधात चिथावणी दिली. त्यामुळे लडाखमधील जो भाग निर्विवादपणे भारताच्या अधिकारात आहे, तो आपल्या नकाशात दाखवून नेपाळने भारताची कळ काढली. हे त्या देशाने चीनच्या सांगण्यावरूनच केले हे निश्चित आहे. पण तेवढयानेही भागत नाही, म्हणून आता स्वतःच त्याने भारतावर दबाव आणण्यास प्रारंभ केला आहे. म्हणूनच कोरोना संकटाच्या काळातच हे प्रकार घडत आहेत. म्हणूनचत केव्हा ना केव्हा आपल्याला चीनशी संघर्ष करावा लागणार, हे ओळखून भारताने सीमेवर सज्जता वाढविण्यास प्रारंभ केला. सीमेपर्यंत मार्ग बांधून सैनिक वाहने शेवटच्या टोकापर्यंत जातील अशी व्यवस्था केली जात आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेशात विमानांसाठी धावपट्टया बांधून वायुदलाची सोय पाहिली आहे. कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आपल्या सीमांचे रक्षण सर्वात आधी करावे लागते, हे साधे तत्त्व आहे. पण मागच्या सरकारांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. आपले सामरिक धोरण नेहमीच पाकिस्तानकेंदी राहिले होते. भविष्यात चीनच्या आव्हानाचाही स्वीकार करावा लागेल या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे सीमेवर सेनेच्या सोयीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकडे अक्षम्य आणि हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले. चीनकडून आपल्याला धोका नाही, अशा चुकीच्या समजुतीच्या आधारावरच आपली धोरण आखणी होत होती. पण मोदी सरकारने हा धोका ओळखून त्याला तोंड देण्याच्या दृष्टीने सज्जता चालविली आहे. त्यामुळे चीनच्या संतापात भर पडली असून त्याचा अहंकार दुखावला गेला आहे. त्यामुळे भारताला त्याची ‘जागा’ दाखवून देण्यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरू आहे. पण भारताने कौतुकास्पद निर्धार आणि संयम यांचे एकचवेळी प्रत्यंतर देत चीनचे दबावतंत्र हाताळल्याचे दिसते.  सध्या चीनलाही युद्ध परवडण्यासारखे नाही. कारण कोरोना प्रकरणात त्याची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. अशा स्थितीत त्याने युद्ध सुरू केल्यास जगातील सर्व देश त्याच्या विरोधात एकत्र येऊ शकतात. तसे निमित्त जगाला मिळवून देणे सध्या चीनच्या फायद्याचे नाही. मात्र काहीही असले तरी भारताने सीमेवर अखंड सावधानता बाळगत चीनचा दबाव झुगारण्याचे सध्याचेच धोरण सातत्याने सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. वेळ आलीच तर जागतीक पातळीवरील चीनविरोधातील नाराजीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तरच या डॅ्रगनचा काटा काढता येईल.

सामान्यांची परवड थांबेल का?

रविवारी 31 मे रोजी आता चौथा लॉकडाउन संपेल. कदाचित पाचव्या लॉकडाउची घोषणा होईल. पंतप्रधान नरेद्र मोदी मन की बातमध्ये आज काय बोलणार याकडेही सगळ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे. पण त्याचवेळी आता पाचव्या लॉकडाउनमध्ये किंवा कोरोनानंतरचे जीवनमान कसे असेल हा एक चर्चेचा विषय बनला आहे.   आज कोरोनामुळे संपूर्णणे ठप्प झालेले जनजीवन नियम व अटींसह काही प्रमाणात सुरु होत आहे. रिकामे, सुनसान रस्ते आता वाहनांच्या पळत्या चाकांनी सुखावत आहेत. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात अत्यावश्यक सेवांशिवाय इतरही उद्योजकांना आणि कार्यालयांना काही प्रमाणात आपले कामकाज सुरु करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. जे जिल्हे अतिदक्षता विभागात येत नाहीत त्या ठिकाणच्या प्रवासी वाहतुकीसाठी एसटीही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाचवा लॉकडाउन घोषीत केला तर काय होईल, त्याचे नेमके नियम कसे असतील या चिंतेबरोबरच, किमान जून महिन्यात तरी अनेकांना आपले दैंनदिन आयुष्य पुन्हा सुरु करता येईल, अशा आशा पल्लवित झाल्या आहेत.कोरोनामुळे बहूतांश कार्यालये, शाळा, कॉलेज आणि शिकवणी वर्गांनी ऑनलाईनचे महत्व जाणले. हे प्रॅक्टीकली कसे यशस्वी होणार हा एक प्रश्नच आहे. त्यामुळे आर्थिक दरीही वाढण्याची भिती आहे. कारण ऑनलाईन शिक्षण घेण्याइतकी आपली यंत्रणा अजून सक्षम आणि मजबूत झालेली नाही. जो गोरगरीबवर्ग, दारिद्य्ररेषेखालील किंवा अगदी सामान्य, मध्यमवर्गीय कुटुंबांकडेही अजूनही ऑनलाईनची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळेच ज्यांच्याकडे या सुविधा आहेत त्यांचाच फक्त फायदा होणार का असा प्रश्न आहे. आज, भारतात अगदी महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातही ऑनलाईन कामकाज सुरु झाले. ज्यांना ऑनलाईन काम, ‘वर्क फ्रॉम होम’ आदीचे वावडे होते त्यांनाही आता याची चांगलीच सवय होते आहे. राज्य सरकारने जरी झूम अ‍ॅपबाबत काही प्रमाणात सांशकता व्यक्त केली असली तरी बहूतांश कार्यालयांनी लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचार्‍यांसोबतच्या मिटींगसाठी झूम अ‍ॅप, व्हीडिओ कॉलिंगचा आधार घेतला आहे. थोडी काळजी घेतली तर सुरक्षितपणे ऑनलाईनचे उत्तम पर्याय वापरता येतात. सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी कार्यालयांप्रमाणेच आता न्याय व्यवस्थाही ऑनलाईनच सुरु आहे. दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, देशभरातील सर्व उच्च न्यायालये, सत्र, कनिष्ठ व जिल्हा न्यायालयांचे कामकाजही आता ऑनलाईन सुरु करण्यात आले आहे. यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पण त्याचवेळी न्यायव्यवस्था आणि काही गोष्टी या प्रत्यक्षात व्हाव्यात अशी मागणीही होत आहे. प्रत्येक गोष्ट ऑनलाईन करणे शक्य नसल्याची मतेही व्यक्त होत आहेत.आज अनेक राज्यांनी लॉकडाऊनची व्याप्ती बर्‍यापैकी कमी करून जनजीवन सुरळीत करण्याला प्राधान्य दिले आहे. याचा अर्थ कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळला आहे किंवा लवकरच तो टळणार आहे, असा निश्चितच नाही. परंतु, सगळे काही बंद करून घरात बसून राहिल्याने फारसे काही साध्य होणार नाही, याची जाणीव आता लोकांना, सरकारला होत असल्याचे दिसते. म्हणूनच पाचवा लॉकडाउन जाहीर केला तरी त्या लॉकडाउननंतरचे जीवन कसे असेल किंवा नाही घोषीत केला तर माणसांनी नेमके कसे जगायचे हा एक विषय फार महत्वाचा आहे.कोरोनाची लागण होणार नाही या दृष्टीने घ्यावयाची ती काळजी घेऊन सामान्य व्यवहार पूर्ववत करण्याकडे लोकांचा आणि सरकारचाही कल दिसत आहे. आज संपूर्ण जग कोरोनामुळे भयग्रस्त झाले आहे. कोरोनाने माणसाला घरात बसण्यास बाध्य केले आहे. अजूनही जर आम्ही स्वत:ला सुधारू शकलो नाही, तर कोरोना व्हायरस आणखी थैमान घालेल ही भीती कायम आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातील मृतांचा आकडा तपासला तर या संकटाचे स्वरूप किती भयंकर राहू शकते, याचा विचार आताच केला पाहिजे. मनुष्यजातीने आत्मसंयम बाळगणे फारच महत्त्वाचे झाले आहे. आपल्या महत्त्वाकांक्षेपायी संपूर्ण मनुष्यजातीचे, जगाचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. चीनने हे संकट संपूर्ण जगावर  लादले आहे हे स्पष्ट असले तरी आता त्याला काही इलाज राहिलेला नाही. या परिस्थितीशी संघर्ष तर करावा लागणारच आहे. त्यामुळेच भविष्यातील  जीवन कसे असेल हाच एक विषय सध्या चर्चेचा झालेला आहे. आर्थिक विकासाची एक मर्यादा प्रत्येक देशाने ठरवून टाकली पाहिजे. तरच निश्चिंतपणे पुढली वाटचाल करता येणार आहे. कोरोना संकटापासून धडा घेत आम्ही दिशा निश्चित करून वाटचाल केली, तर मनुष्यजातीला कुठलाही धोका उत्पन्न होणार नाही, याची खात्री बाळगली पाहिजे. कदाचित आणखी काही दिवस ‘रेड झोन’पुरताच लॉकडाऊन कायम राहील. त्यानंतर जनजीवन हळुहळू जनजीवन पूर्वपदावर येईल. एकीकडे कोरोनाशी सुरू असलेली लढाई तशीच सुरू राहील आणि दुसरीकडे जगरहाटीदेखील नेहमीप्रमाणे सुरू होईल. परंतु, सगळेच काही पूर्वीसारखे नसेल. या कोरोनाने बरेच धडे आपल्याला दिले आणि जगालाही दिले. हे धडे केवळ आरोग्यासंदर्भात होते किंवा आहेत असे नाही तर जागतिक अर्थशास्त्राचीही नव्याने फेररचना केली जाऊ शकते, इतपत हे धडे व्यापक आहेत.आता आपल्याजवळ जेवढे आहे, त्यापेक्षा अधिक कमवा, अशी मानसिकता तयार करण्याचे प्रयत्न आता सुरू झाले आहेत. यातून अधिकाधिक कमावण्यासाठी अनैतिक स्पर्धा सुरू होते आणि त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अधिकाधिक पैसा कमवायचा, त्यातून स्वत:ची ताकद वाढवायची आणि वाढलेल्या ताकदीतून विस्तार करायचा, हा प्रकार भांडवलवाद जन्माला घालून खतपाणी देणाराच म्हटला पाहिजे. साम्राज्यवाद नव्या प्रकारे प्रस्थापित करताना जैविक अस्त्रे सोडायची आणि नवी जीवनशैली लादून माणसांच्या गरजा बदलायचा हा नवा व्यापार सुरू झाला आहे. पूर्वी घराबाहेर पडताना, कामावर जाताना कधी तोंडावर मास्क सामान्य माणूस घेत नव्हता. पण आता मास्क घालणे ही जीवनावश्यक बाब बनली आहे. त्याची खरेदी उलाढाल वाढवली गेली आहे. त्याच्या उत्पादनापासून सगळ्या प्रक्रियेला आपोआप प्रोत्साहन दिले गेले आहे. हा नवा ट्रेंड व्यापारात किंबहुना आर्थिक युद्धात येताना दिसत आहे. आज चीनने हे एक संहारक अस्त्र सोडले. उद्या अमेरिका असेच  काही करून त्यांच्याकडच्या उत्पादनाची मागणी वाढेल असे काही करू शकते. म्हणूनच हे कोरोनानंतरचे जीवन हे फार मोठा संघर्ष करायला लावणारे असेल. यात जगण्याचा संघर्ष करताना निम्मी माणसे खचून जाउन मरतील तर निम्मी रोगाने मरतील. जागतिक वर्चस्वाच्या या लढाईतून, स्पर्धेतून अनेक देशांनी महासंहारक शस्त्रास्त्रे निर्माण केली आहेत. या महासंहारक शस्त्रांचा वापर वर्चस्वाच्या लढाईत एकमेकांविरुद्ध झाला, तर संपूर्ण जग उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कोरोना संकटाने जागतिक बाजाराच्या धावत्या चाकाचीच खीळ काढल्याने संपूर्ण जगासमोर आता आर्थिक महामंदीचे संकट उभे ठाकले आहे. अनेक बड्या उद्योजकांचे कारखाने बंद आहेत, आधीच उत्पादित मालाचा उठाव होत नाही तोपर्यंत नव्या मालाचे उत्पादन जोखमीचे ठरू शकते, याचा अर्थ हे कारखाने इतक्यात सुरू होणार नाहीत. सरकारी तिजोरीवरही प्रचंड ताण आल्याने बाजारात पैसा ओतण्याच्या सरकारच्या क्षमतेला मर्यादा आल्या आहेत. मागणी-पुरवठा साखळीच विस्कळीत झाली आहे, ती पूर्ववत सुरू होण्यास बराच काळ लागू शकतो, शिवाय केवळ उत्पादन पूर्ण वेगाने सुरू होणे पुरेसे नाही, त्या उत्पादनाला बाजारपेठेत उठावदेखील मिळायला हवा. कोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार कमी झाले आहेत, होत आहेत आणि पुढेही काही काळ ते होतच राहणार आहेत, त्यामुळे बाजारातील ग्राहकांची संख्या कमी होईल, शिवाय या संकटामुळे पैसा खर्च करण्याबाबतीत लोक हात आखडता घेऊ शकतात. म्हणूनच आज पंतप्रधान काय बोलतील, काय घोषणा करतील आणि लॉकडाउन 5 कसा असेल याची चिंता प्रत्येकाला आहे. दोन अडीच महिने घरात काढल्यानंतर आता पैसे संपल्यावर जगायचे कसे हा फार मोठा प्रश्न आहे. सरकार कुठून, कशी आणि कोणाला मदत करणार आहे हा भयानक प्रश्न आहे. आपण भारताच्या दृष्टीने विचार केला पाहिजे. जगातल्या अनेक देशांमध्ये आर्थिक मंदी आली असतानाही आणि अमेरिकेसारख्या देशाने गतकाळात आर्थिक निर्बंध लादले असतानाही आपली अर्थव्यवस्था तग धरून राहिली होती. भारतीय संस्कृतीच्या वैशिष्ट्यांमुळेच हे शक्य झाले. चीन सध्या औद्योगिक आंतरजाल पद्धती, पुढील पिढीसाठी ती माहिती व तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रासाठी विशेष निर्मिती करून या उदयोन्मुख क्षेत्रावर वर्चस्व राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. इतर मातब्बर देश कोरोना साथीमुळे हैराण झालेले असताना संवेदनशील उपकरणांचे उत्पादन, वाहकविरहित वाहने, सायबर सुरक्षा या क्षेत्रात नवे आदर्श निर्माण करून नवनिर्मितीची प्रेरणा बाळगून आहे. यासाठीची पूर्वतयारी व पायाभरणी झाली असल्यामुळे एका बाजूस कोरोनापासून आपला बचाव करत दुसर्‍या बाजूने जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील आपली पकड भक्कम करण्याची संधी या संकटकाळात आपल्याकडे आहे असा विश्वास चीनला वाटतो आहे. अर्थात हे सारे चीन शकय करू शकणार आहे का याचे उत्तर भविष्यकाळच देईल. परंतु आज अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, ब्राझील ही राष्ट्रे पूर्णत: कोरोनाच्या विळख्यात सापडली आहेत. भारतातही त्याचा प्रसार झपाट्याने वाढत आहे. मागच्या आठवड्यहात बाराव्या स्थानावर असलेला भारत आता 9 व्या स्थानावर आला आहे. असे असताना नवा लॉकडाउन कसा असेल आणि आपले भवितव्य काय या चिंतेने सामान्य माणूस ग्रासला आहे. आज संपूर्ण जगाची विशेषत: पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. या वस्तुस्थितीकडे पाहता, ज्या देशाकडे भविष्यकालीन आर्थिक धोरण व ते राबविण्याची क्षमता आहे, जो देश कोरोना साथीवर नियंत्रण ठेवून आपले आर्थिक क्षेत्र कार्यक्षम व गतिमान करण्यात जलदगतीने यशस्वी झाला आहे, तो भविष्यकाळात स्वत:ची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करून जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही प्रभाव टाकेल हे निश्चित आहे. हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आत्मनिर्धाराची घोषणा केली आहे. पण प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर कसे होता येईल आणि स्वावलंबी बनून देश मजबूत कसा करता येईल, याचा विचार मांडताना मोदींनी काळाची पावले ओळखली आहेत. पण ते फक्त स्वप्न न राहता प्रत्यक्षात कसे येईल याचा विचार केला पाहिजे. गेल्या दोन-चार दशकांपासून वाहत असलेले जागतिकीकरणाचे वारे थंडावत जाऊन प्रत्येक देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहे. अर्थात सगळ्याच देशांच्या या आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. परंतु, त्यातून मार्ग काढताना अधिक विश्वासार्ह मित्रांचा शोध घेतला जाईल, परिणामी, जागतिक स्तरावर अनेक नवे गट निर्माण होऊ शकतात. या कोरोना संकटानंतर जागतिक पातळीवर सहकार्याचे नवे पर्व सुरू होऊ शकते. कोरोनानंतरचे जग हे असेच विविध प्रकारे बदललेले दिसणार आहे. त्याच्यासोबत आपल्याला ‘अ‍ॅडजस्ट’ करून घेणे आणि पुढे जाणे गरजेचे ठरणार आहे. पण यामध्ये सामान्यांची मोठी परवड होणार आहे याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. विशेषत: मध्यमवर्ग यातून भरडला जाणार आहे. गोरगरीबांना रेशनपासून सगळ्या सोयी सुविधा मोफत आणि अन्य मार्गांनी मिळत आहेत. सरकार  त्यांच्यावर पाउस पाडत आहे. श्रीमंतांचा प्रश्नच नाही. पण मध्यमवर्गीयांना मात्र हातात काहीच उरत नाही आणि गरीबासारखे वागताही येत नाही. म्हणूनच आता भविष्यात उद्यापासूनचे जीवन कसे असेल याची चिंता लागलेली आहे.

मोदी -2 ची वर्षपूर्ती

   कोरोनाच्या या संकटात आणि धामधुमीत एका गोष्टीकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. ते म्हणजे केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मोदी -2 या सरकारची वर्षपुरती झालेली आहे. हे वर्ष इतके वेगात, अनेक घटना, संकटांनी भरून गेले की ते कधी पूर्ण झाले हेही समजले नाही. पण हा वर्षभराचा काळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकीर्दीतला फार कठीण आणि संघर्षमय काळ होता हे नक्की. पण त्यातही त्यांनी केलेली कामगिरी ही अनमोलच आहे. कौतुक आणि टीका अशा दोन्ही परिस्थितीला सामोरे जात हे वर्ष त्यांनी काढले आहे. अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी या काळात घेतले आहेत तर राजकीय, सामाजिक आणि नैसर्गिक संकटांनाही त्यांना या वर्षात तोंड द्यावे लागले आहे.  दोन दिवसांपूर्वीच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाचे सरकार सत्तेत येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी यांनी लागोपाठ दुसर्यांदा पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. 2014 साली काँग्रेस नको, या ठाम विचाराने मतदारांनी नरेंद्र मोदी यांना बहुमत दिले होते. तर 2019 साली मोदीच हवे, हा विचार मतदारांच्या मनात प्रबळ होता त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी मोदींची लोकप्रियता कमी झाली असा आभास निर्माण केला तरीही मोदींना 2014 पेक्षा जास्त यश मिळाले. भाजपचे 2014 ला 283 इतके संख्याबळ होते ते वाढून 303 इतके म्हणजे स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याइतके संख्याबळ त्यांना मिळाले. असा हा जनादेश भारतीय राजकारणात दुर्मिळच म्हणावा लागेल. असा हा दुर्मिळ योग नरेंद्र मोदी यांना प्राप्त झाला म्हणून त्यांचे व तो प्राप्त करून देणारे म्हणून भारतीय मतदारांचे आणि तसा कौल मिळवल्याबद्दल मोदी आणि भाजपचे अभिनंदन केले पाहिजे. आज एक वर्षानंतर पुन्हा अभिनंदन करण्याचे कारणच हे आहे की पहिल्या वर्षातच त्यांच निर्णय या बहुमताच्या जोरावर क्रांतीकारक ठरले आहेत, जगाचे लक्ष वेधून घेणारे ठरले आहेत. सलग दुसर्यांदा पंतप्रधान बनलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या एक वर्षाच्या कारकीर्दीचे वर्णन हे दोन टप्प्यातून पहावे लागेल. त्यातला पहिला टप्पा म्हणजे कोरोनापूर्व आणि दुसरा कोरोनापश्चात. कारण कोरोना हा गेले सहा महिने या देशावर नजर ठेवून आहे. म्हणूनच दोन्हीही भागांचे वर्णन करायचे झाल्यास ते आश्चर्यकार या एकाच शब्दात करता येईल. सहा महिनेही पूर्ण होेण्याआधीच मोदी सरकारने असे काही धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत की, केवळ भारतच नाही, तर सारे जग या निर्णयांनी स्तिमित झाले. समर्थक आणि विरोधक दोघेही दिङ्मूढ झालेत. मोदींनी केलेली कामगिरी धाडसी आणि लक्षणीय होती. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना कौतुक हे करावेच लागणार होते. पण दुर्दैवाने विरोधकांकडे तेवढा मोठेपणा नव्हता, तेवढे मोठे मन नव्हते. त्यामुळेच विरोधक अजूनही सैरभैरच आहेत.पंतप्रधान मोदींनी मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजे 2014 ते 2019 या काळात देशातील मुस्लिम भगिनींच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी तिहेरी तलाकविरोधी कायदा आणण्याचा मोदी सरकारने खूप प्रयत्न केला होता. परंतु, त्यात त्यांना पूर्ण यश प्राप्त झाले नव्हते. पण गेल्यावर्षी पूर्ण बहुमताने भाजप सत्तेत आला आणि त्यांनी  तो कायदा मोदी सरकारने दुसर्या कारकीर्दीत आल्या आल्या करून टाकला. मुस्लिम महिलांनी आणि काही शिकल्या सवरलेल्या, जाणकार तज्ज्ञ मुसलमानांनी या कामगिरीचे कौतुक केले. काही फतव्यावर विश्वास ठेवणारे होते त्यांनी विरोध केला पण नंतर त्यांनाही त्याचे गांभिर्य कळाले. आज भारतातील प्रचलित राजकारण बघितले, तर मुस्लिम हा काही भाजपाचा मतदार नाही. त्यामुळे मुस्लिम भगिनींवरील, माणुसकीला काळिमा फासणारा हा अन्याय दूर करण्याची एवढी घाई करण्याची मोदी सरकारला असण्याची गरज नव्हती, असे अनेक राजकीय पंडितांचे मत होते. परंतु, मोदींनी पक्षाच्या लाभाचा विचार बाजूला ठेवून, एक संवेदनशील भारतवासी म्हणून आपले कर्तव्य पूर्ण केले. आपल्या हे लक्षात आले पाहिजे की निवडणुकीपर्यंत विरोधात असलो, एका विशिष्ठ पक्षाचे असलो तरी निवडून आल्यावर आपण सर्वांचे असतो. पंतप्रधान हा काही भाजपचा किंवा काँग्रेसचा नसतो तर तो देशाचा असतो. पण अजूनही आपली मानसिकता तशी झालेली नाही हा भारतीय लोकशाहीचा अपमान आहे. यापूर्वी भारतीय राजकारणाचा हा एक नवाच आविष्कार होता. मुल्ला-मौलवी आणि त्यांच्या समर्थक राजकीय पक्षांकडून तिहेरी तलाकविरोधी कायद्याला विरोध सुरू असतानाच, मोदी सरकारने सर्व जगाला एक जबरदस्त धक्का दिला. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारतीय संसदेने संविधानात तात्पुरते म्हणून टाकलेले कलम 370 व त्याचा दुसरा भाग 35 ए निरस्त करून टाकले. संपूर्ण देशभरातून त्यामुळे मोदी आणि अमित शाह यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत राहिला. तरूणांमध्ये मोदींची लोकप्रियता वाढतच गेली. काश्मिर आमचे आहे हे नुसते सांगून भागणार नाही तर ते आपण सिद्ध केले पाहिजे हे त्यांनी दाखवून दिले. 370 कलमाचा विचार करून त्यांनी पाकीस्तानला जोरदार दणका दिला. त्यामुळे संपूर्ण जगाने आश्चर्याने आणि कौतुकाने बोटे तोंडात घातली. हा प्रश्न सोडवल्याने काँग्रेसआदी पाकधार्जिण्या पक्षांना थोडे वाईट वाटले. काँग्रेसने बरळणारे नेते पाकीस्तानची भाषा बोलू लागले. देशहिताचा चांगला निर्णय घेउनही मोदी सरकारचे अभिनंदन करण्याचे धाडस काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधींना झाले नाही. त्यामुळे काँग्रेसमध्येच गट पडला. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारख्या तरूणांनी काँग्रेसचा खोडसाळपणा ओळखून देशहितासाठी मोदींबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस नेत्यांना त्यांच्या अविचारीपणाची शिक्षा आणि धडा दोन्हीही यातून मिळाल. मोदी -2 च्या काळातील पहिल्याच वर्षात तिहेरी तलाकविरोधी कायदा हा पहिला धक्का असेल, तर कलम 370 निरस्त करणे हे मोदी सरकारने निर्माण केलेले एक वादळच होते, एच त्सुनामी होती. भारताचा अभिन्न अंग असलेल्या काश्मीरला संविधानातील ज्या कलमामुळे विभक्त राहण्यास बळ मिळत होते, जे कलम आपल्या पूर्वसुरींनी काही अपरिहार्य कारणांमुळे संविधानात घातले व त्याला तात्पुरते असे विशेषण देऊन ते संविधानातून काढण्याचा भार भावी पिढ्यांवर सोपविला, अशा त्या कलम 370 ला गेल्या 70 वर्षांत कुणी स्पर्शही करण्याची हिंमत केली नव्हती. भाजपाच्याच नाही, तर त्याचा पूर्वावतार जनसंघाच्या घोषणापत्रात कलम 370 रद्द करण्याचे आश्वासन नेहमीच राहिले आहे. परंतु, लोकांना माहीत होते की, घोषणापत्रात प्रत्येक वेळी हे आश्वासन देणे, निव्वळ औपचारिकता आहे. हे काही होणे नाही. परंतु, संविधाननिर्मात्यांनी या कलमाबाबत भावी पिढ्यांवर सोपविलेला भार, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने इतक्या तडकाफडकी उतरविला, की जगाला समजलेच नाही! काँग्रेसची अवस्था अक्षरश: जयद्रथासारखी झाली. पण अमित शाह, नरेंद्र मोदी या जोडगोळीने हा सूर्य हा जयद्रथ संविधानाच्या आधारे करून दाखवला आणि काँग्रेसचा नाकर्तेपणा जनतेसमोर अधोरेखीत केला. भारताच्या शिरोभागावर, माथ्यावर ठळकपणे गोंदविला गेलेला एक कलंक, मोदी सरकारने साफ केला. एकापाठोपाठ बसलेल्या धक्क्यांतून लोक अजून सावरले नव्हते. परंतु, मोदी सरकारला दम घ्यायला उसंत नव्हती. त्यातच श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही आला. या निर्णयाने सुमारे पाचशे वर्षांपासून भारतावर होत असलेला अन्याय दूर झाला. या निर्णयासाठी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातील न्यायासनाचे नाव भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने कोरले गेले. खर्या अर्थाने ऐतिहासिक म्हणता येतील, अशा या दोन घटना मोदी सरकारच्या कारकीर्दीच्या एक वर्षाच्या आतच घडल्या आहेत. यामुळे भारताचे सामाजिक व राजकीय क्षेत्र घुसळून निघाले, अजूनही घुसळले जात आहे. काश्मीरवर भारत सरकारची संप्रभुता पूर्णपणे प्रस्थापित होण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे अयोध्या येथे प्रभुरामाचे भव्य व दिव्य मंदिर निर्माणाचे काम युद्धस्तरावर सुरू आहे. आता त्याचे काम सुरू असताना तिथे खोदकामात अनेक अवशेषही सापडत आहेत की जे हिंदु संस्कृतीची साक्ष देत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या दुसर्‍या काळातील पहिले वर्ष विशेषता कोरोनापूर्वीचे दिवस हे सुवर्णाक्षरांनी लिहीण्यासारखे आहेत. पण कोरोनामुळे याला थोडे ग्रहण लागले आहे. या वर्षभरातील आर्थिक क्षेत्राचा विचार केला, तर गेल्या वर्षी जगभरात मरगळ आलेली दिसली. उदारीकरणामुळे जगातील घडामोडींपासून भारत अलिप्त राहूच शकत नव्हता. त्यामुळे त्याची झळ भारताला बसत होती. परंतु, मोदी सरकारने आपल्या आधीच्या पाच वर्षांत, भारताची आर्थिक घडी मजबूत आधारावर बसविली असल्यामुळे, ही झळ भारताला कमीत कमी बसत होती. त्यातून बाहेर पडण्याची जोरदार तयारी मोदी सरकारने केली असतानाच, कोरोनाचे संकट येऊन धडकले. इथपासून मोदी सरकारच्या कारकीर्दीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. सारे जग आज कोरोनाच्या संकटात होरपळून निघत आहे. स्वत:ला जगाचे पुढारी मानणारे, स्वत:ची आरोग्ययंत्रणा जगात सर्वोत्कृष्ट असल्याचा डांगोरा पिटणारे सर्व देश या कोरोना विषाणूमुळे धुळीत मिसळले आहेत. प्रगत देशांचीच ही गती, तर भारतासारख्या प्रगतिशील देशाचे काय होणार? त्याची किती प्रचंड प्रमाणात धुळधाण होणार, याचे अंदाज व्यक्त होऊ लागले. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या दिवसापासून कोरोना संकटाशी लढण्याची धुरा स्वत:च्या हातात घेतली. भारताची 130 कोटींची लोकसंख्या, सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणा पुरेशी सक्षम नसणे, यांसारख्या उत्तुंग अडथळ्यांना पार करीत, नरेंद्र मोदी यांना ही लढाई लढायची होती आणि यशस्वीही करायची होती. एका माणसाच्या एका शब्दावर कोट्यवधी जनता तो शब्द पाळण्यास तयार होते, हे अद्भुत दृश्य सार्या जगाने पाहिले. अत्यंत नियोजनपूर्वक नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाविरुद्धचे हे युद्ध आखले आहे. त्यात काही विरोधी आणि भारतविरोधी शक्तींनी धिंगाणा घालण्याचे काम केलेच. भारताला कोरोनाच्या विरोधात यश जरी मिळाले नसले, तरी या रोगाला फार मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित करण्यात भारताला यश मिळाले आहे.मोदी सरकारचा तिहेरी तलाकविरोधी कायदा, कलम 370 निष्प्रभ करणे, सीएए व एनआरसीचे धोरण यावर सर्वच जनता सहमत असेलच असे नाही. काहींना तर हा सर्व नसता उपद्व्यापही वाटू शकतो. मोदींना दुसर्यांना उगीचच प्रचंड बहुमत मिळाल्याचा पश्चात्तापही होऊ शकतो. परंतु, कोरोनाविरुद्धचे युद्ध नरेंद्र मोदी ज्या प्रकारे लढत आहेत, त्यानंतर मात्र भारताच्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनात एकच भावना उत्पन्न झाली आहे व ती म्हणजे, मोदी पंतप्रधान होते म्हणून बरे झाले!  म्हणूनच मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्त त्यांचे अभिनंदन. भविष्यातील भारत घडवण्यासाठी आणि रोजगाराचे दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी आगामी काळात त्यांना शुभेच्छा! आता कोरोनोच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली आहे ती सत्यात उतरली पाहिजे. ज्याप्रमाणे 370 कलम, तिहेरी तलाक आणि राममंदीराचा प्रश्न मार्गी लागला आहे तसाच आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प पूर्ण झाला पाहिजे. या देशात कोणी भिकारी असता कामा नये. कोणीही भुका कंगाल असणार नाही यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. जो स्वदेशीचा मंत्र त्यांनी नव्या प्रकारे आत्मनिर्भर भारताच्या कल्पनेत मांडला होता तो प्रत्यक्षात आला पाहिजे. कोरोनाच्या संकटाने निर्माण केलेली संधी आणि भारताकडे जर चीनमधील उद्योग वळत असतील तर त्याचा फायदा घेत इथला उद्योग वाढवण्याचे प्रयत्न झो पाहिजेत. तसेच रोजगाराला चालना मिळाली पाहिजे. स्थानिक  उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचे केलेले निर्धार प्रत्यक्षात आले पाहिजेत. त्यासाठी अर्थपुरवठा करण्याच्या सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजेत. 2014 ला आलेल्या मोदी 1 च्या काळात मुद्रा आणि जनधन योजना या पूर्णपणे फसल्या होत्या. कारण राष्ट्रीयीकृत बँकांनी फसवी आकडेवारी देउन मोदी सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक केली होती. प्रशासानाने निर्माण झालेल्या झारीतील शुक्राचार्यांमुळे अडकून पडलेला हा विकास बाहेर काढण्याचे काम आता पंतप्रधान नरेद्र मोदींना आगामी काळात करण्याची संधी आहे. मुद्रा कर्ज न देण्याची बँकांची प्रवृत्ती, जनधन योजनेची खाती उघडून  न घेता फसवी आकडेवारी देण्याची प्रवृत्ती मोदी सरकारने आत्ताच खोडून काढली तर भारत लवकरात लवकर उभा राहील यात शंकाच नाही. 370 कलमाचा निर्णय घेउन सीमेवरील पाक शत्रूला नामोरहरम केले आहे. आता अंतर्गत असलेले प्रशासकीय शत्रू दूर करण्याचे काम या सरकारने करावे ही अपेक्षा या वर्षपुर्तीच्या निमित्ताने करावी लागेल.

कधी येणार आपण मूळ पदावर?

पाचवा लॉकडाउन आजपासून सुरू होत आहे. मुंबई, पुणे आणि ठाणे वगळता महाराष्ट्रात बर्‍यापैकी मोकळीक आता मिळू लागली आहे. 30 जूनपर्यंत हा लॉकडाउन वाढवला असला तरी 8 जूनपासून धार्मिकस्थळे, मॉल, हॉटेल रेस्टॉरंट सुरू होण्याचे संकेत दिले आहेत. गर्दीची ही स्थळे सुरू करून लॉकडाउन 5 मध्ये अनलॉक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण आज खर्‍या अर्थाने सामान्य माणूस, हातावर पोटे असलेला माणूस, कर्मचारी वर्ग याला मुंबई सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सामान्य माणसाला चिंता लागलेली आहे. कारण जोपर्यंत संपूर्ण देश, मुंबई महाराष्ट्र अनलॉक होत नाही तोपर्यंत सामान्य माणसाचा एकच प्रश्न आहे की कधी जाणार हे कोरोनाचे संकट?खरं तर आजच्या कोरोनाच्या महासंकटाला सरकारचे अपयश कारणीभूत आहे. या संकटामधून कधी मुक्तता होते, याची जनता वाट पाहत आहे. राज्यात कोरोनावरून भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात घाणेरडे राजकारण सुरू झाले असून त्यालाही जनता कंटाळली आहे. आपली जबाबदारी झटकण्याचे प्रकार चालले आहेत. सगळं बंद ठेवून किती दिवस माणूस राहणार आहे? घरात बसून त्याचे उत्पन्न थांबले आहे. राज्य सरकारने केंद्रावर खापर फोडायचे आणि गप्प बसायचे असे राज्य सरकार करत आहे. केंद्राकडून मदत मिळत नाही असा कांगावा करून गप्प बसायचे. याला सामान्य माणूस खूप कंटाळला आहे. म्हणूनच त्याला प्रश्न पडला आहे की या संकटातून आपण कधी मुक्त होणार आहोत?कोरोनाने जगभरात हाहाकार माजवला आहे. जगातील बढया राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताची हानी कमी झाली आहे. भारताने लॉकडाऊनचा योग्य निर्णय घेतल्याने  कोरोनाचा प्रादुर्भावाचा प्रभाव अन्य देशांच्या तुलनेत कमी झाला. मात्र, महाराष्ट्र कोरोनामुक्त कधी होणार, हा प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहे. संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात या रोगाचा फैलाव जास्त झालेला आहे. याला कारण तीन पक्षांचे असलेले सरकार आणि परस्परविरोधी मतांनी निर्णय घेण्याची क्षमता नसलेले सरकार आहे अशी समज सामान्य माणसाची झालेली आहे.  काल 31 मे रोजी लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा संपला आणि आजपासून अनलॉक 1 हा नव्या अर्थाने पाचवा लॉकडाउन सुरू झाला आहे. पण हे किती दिवस चालणार आहे हा सामान्य जननेला प्रश्न भेडसावत आहे. या अनलॉकचा फायदा मुंबई ठाण्याला काहीच नाही. इथली परिस्थिती जैसे थे आहे, त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य व्यवहार, दुकाने, हॉटेल्स, स्टॉल आदी बंद आहेत. त्यामुळे कामगार, नाका कामगार, नोकरदार, फेरीवाले, लहान दुकानदार, पान-तंबाखू टपरीवाले, इस्त्रीवाले, टेलर, सलून, प्लंबर, कुंभार, चर्मकार, लघु उद्योग करणारे, पोळी भाजी पेंद्र, खानावळ, वडा, भजी पाव, मिसळ पाव, भाजी, खेळणी विक्रेते आदींचे खूप आर्थिक नुकसान झाले आहे. दोन महिन्यात झालेले हे नुकसान भरून काढण्यासाठी या सेवांचे दर आता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांवर बोजा पडणार आहे. त्यातच अनेक कंपन्या बंद पडल्याने त्या कंपनी मालकांचे लाखो रु.चे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे तेथे काम करणारे लाखो सामान्य कामगार यांच्या नोकऱया गेल्या आहेत. काही ठिकाणी तर सरकारी आदेश असतानाही कामगारांना पगार दिलेले नाहीत, तर काहींना अर्धाच पगार देण्यात आलेला आहे. तोही एक आठवडा, पंधरा दिवस उशिराने दिला आहे. काही कंपन्यांनी तर कामगारांना जबरदस्तीने त्यांच्या हक्काच्या रजा वापरायला सांगत रजेवर पाठवले आहे.   राज्यात जसजसा कोरोनाचा प्रभाव वाढत गेला, रुग्णांची संख्या आणि बाधीतांची संख्या ही झपाटयाने वाढत गेली तसेतसे परप्रांतीय मजुरांची, मुंबईकरांची चिंता वाढली.  हा लॉकडाऊन उठणार कधी, आम्हाला कामे मिळतील कधी, आम्ही कधी पूर्वीसारखे जीवन जगणार, असे प्रश्न मुंबईकर उपस्थित करीत आहेत. मुंबईची जीवनवाहीनी लोकलसेवा जेव्हा सुरू होईल तेंव्हाच मुंबई सुरू झाली असे म्हणता येईल. पण हे केव्हा होणार, कधी जाणार राज्यातले हे संकट याची काळजी प्रत्येकजण करत आहे.मुंबईसह राज्यात पोटापाण्यासाठी युपी, बिहार, एम पी आदी राज्यातून आलेले मजूर भाडयाच्या खोलीत राहत होते. मुंबई वा इतरत्र राहून काबाडकष्ट करून ते जगत होते. मात्र, सर्व काही बंद पडल्याने परप्रांतीय कामगारांना मुंबई, महाराष्ट्रात व इतर राज्यात दिवस काढणे कठीण झाले. त्यांनी वांद्रे येथे उठाव केला. घरी पाठविण्याची मागणी लावून धरली. अखेर त्यांची व्यवस्था राज्य आणि केद्र सरकार यांनी केली आणि या परप्रांतीय मजुरांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. पण हा काही पर्याय नव्हता. शेकडो लोकांनी पायी, मिळेल त्या वाहनाने घर गाठण्याचा प्रयत्न केला. यात काही जणांचा अपघातात तर काहींचा थकल्याने मृत्यू झाला.पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकणातून कामधंद्यासाठी सामान्य माणूस मुंबईत येतो. या नोकरदार, कष्टकरी माणसाचीही काही प्रमाणात अशीच स्थिती झाली. कोकणामधून, राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून मुंबईत नोकरीसाठी यायचे, नातेवाईकांकडे राहायचे आणि शिमगा, गणपतीला, सणाला, जत्रेला, लग्नाकार्याला गावी जाऊन कुटुंबीयांसमवेत आनंद घ्यायचा. पण आता काम बंद, नोकऱया गेल्या. अनेकांनी आपले गाव गाठले. ज्या मुंबईत कोणीही उपाशी झोपत नव्हते, प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळत होते, ती मुंबई काही लाखाने खाली झाली आहे.   लॉकडाऊनमुळे कोरोनाचा मोठा फैलाव होण्यापासून देशाला वाचवले जात आहे, तर दुसरीकडे नोकऱया गेल्या, आयुष्याची कमाई खाण्यावर जात आहे. अनेकांकडे घराचे भाडे देण्यासाठी, वीज, पाणी बिल भरण्यासाठी पैसे नाहीत. अनेकांनी कर्ज काढले आहे. ते व्याजासह परत करावे लागणार आहे. त्यामुळेच ही परिस्थिती बदलणार कधी याची चिंता प्रत्येकाला लागली आहे. मुंबई ही महाराष्ट्राची, देशाची पोशिंदा असलेली नगरी आहे. त्यामुळेच पोशिंदा जगला पाहिजे ही प्रत्येकाची अपेक्षा आहे.आज कोरोनामुळे मनुष्यप्राण्यांवर बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. जगायचे आहे म्हणून या कोरोनाच्या महासंकटात कसे तरी श्वास घेत आहेत. कोरोनाच्या गंभीर रुग्णाला आज व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात येत आहे. अनेकांना व्हेंटिलेटर, खाटा उपलब्ध होत नसल्याने त्यांची प्रकृती अधिक गंभीर होऊन अनेकजण दगावले आहेत. मुंबईत आजया रोगाला बळी पडलेल्यांचा आकडा 35 हजारांच्या पुढे गेलेला आहे. शेकडो लोकांचा आतापर्यंत बळी गेला आहे. तर महाराष्ट्रात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 60 हजारांच्यापुढे गेलेला आहे. बळींचा आकडा दोन हजारांच्या दिशेने चालला आहे. रोज या रूग्णांचा आकडा वाढतो आहे. आजही मोठया संख्येने कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येत आहेत. परदेशातून भारतीय मुंबईत दाखल होत आहेत. त्यांच्यामध्येही काहीजण हे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून येत असल्याने मुंबईचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती कशी हाताळायची? 30 जूनपयर्र्त मुंबईतील लॉकडाउन वाढवल्याने अनेकांच्या पोटात गोळा आला. या भितीने कोणी हार्टअ‍ॅटॅकने मृत्यूमुखी पडल्याची बातमी आता आली तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळे ही परिस्थिती सरकारने योग्य प्रकारे हाताळली आहे काय असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. कधी संपणार आहे हे संकट ही चिंता प्रत्येकाला लागी आहे.    कोरोनामुळे काम बंद असल्याने, नोकरी गेल्याने आर्थिक स्रोत बंद झाल्याने आज त्या माणसांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीचा श्वास देणारे व्हेंटिलेटर अद्याप कोणीही बनू शकलेले नाही. काहींनी कोरोनाला आणि रुग्णालयीन उपचाराला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजे आज एकीकडे कोरोनासोबत लढा द्यावा लागणार आहे तर दुसरीकडे कंपनी, उद्योगधंदे बंद ठेवल्याने सरकारचे उत्पन्नाचे मार्गही बंद पडले आहेत. परिणामी सरकारने काही उद्योग सुरू केले आहेत. ऑनलाइन दारू विक्री सुरू केली आहे. गरिबांना, मजुरांना शिजवलेले अन्न, रेशनिंगवर स्वस्त दरात काही किलो धान्य पुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र इतर सामान, वस्तू, गरजा यासाठी गरीब, मजूर, सामान्य नागरिकांच्या हातात पैसे नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे केवळ अन्नधान्याने नागरिकांच्या सर्व गरजा भागत नाहीत.आज खर्‍या अर्थाने गरज आहे कोरोनाला कायमस्वरुपी रोखण्याची आणि दुसरीकडे उद्योग, मोठे कारखाने सुरू करून गरीब, मजूर, कामगार, सामान्य नागरिक यांच्या हाताला काम देण्याची. शेतकऱयांना शेतपीक काढू देणे अत्यंत गरजेचे आहे. धान्यच पिकले नाही तर खायचे काय, हा प्रश्न भविष्यात निर्माण होण्याची भीती आहे.मानसून तोंडावर आला आहे. शेतीची कामे झपाट्याने व्हायला हवीत. तसेच मुंबईतील मानसून पावसाळीपूर्व देखभालीची कामेही व्हायला हवीत. उद्या लॉकडाउन उठेल आणि पाणी तुंबणे आणि नको ते साथीचे रोग येतील अशी भिती आहे. त्यामुळे आता वेळीच हातपाय हालवण्याचे निर्णय सरकारने घेतले पाहिजेत. हे संकट नेमके कधी जाईल याचा कसलाही हिशोब आजतरी आपल्याकडे नाही. पण म्हणून सगळे बंद ठेवूनच चालेल असे नाही. आज देशात कोरोनाच्या संकटाला हद्दपार करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार दोघांच्याही उपाययोजना कमी पडत आहेत. ठोस निर्णय होत नाहीत. दुर्दैवाने केंद्र सरकारला कोरोना चीनमध्ये असताना तेथील परिस्थितीवरून जागे होऊन स्वत:हून ज्या काही उपाययोजना तातडीने करणे आवश्यक होते. नेमके तेथे त्याचवेळी राज्य सरकार व केंद्र सरकार कमी पडले. त्यामुळे आजच्या कोरोनाच्या महासंकटाला सरकारचे अपयश हे सर्वात जास्त कारणीभूत आहे. चीनमध्ये या रोगाची कुणकुण लागल्यावर सगळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळे बंद ठेवली असती तर आज या देशाला 60 दिवस बंद ठेवायची वेळ आली नसती. पण आज प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, या कोरोनाच्या संकटामधून कधी मुक्तता होते, याची जनता चातकासारखी वाट पाहत आहे.     राज्यात कोरोनावरून भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात घाणेरडे राजकारण सुरू झाले असून त्यालाही जनता कंटाळली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रभाव, त्यामुळे होत असलेली जीवितहानी पाहूनही काही बेफिकीर नागरिक उघडपणे कुठेही फिरतात. त्यामुळे त्यांना कोरोनाची लागण होऊन कोरोनाचा फैलाव वाढत आहे. जोपर्यंत कोरोना आटोक्यात येत नाही, कायमस्वरुपी हद्दपार होत नाही तोपर्यंत तरी देशाचा, राज्याचा व मुंबईचा आर्थिक गाडा पूर्वपदावर येणे अशक्य आहे.   संकटाला घालवण्यासाठी संकटापासून पळून जाण्याची गरज नाही, संकटाला सामोरे जाउनच त्यावर मात करता येईल असे प्रत्येकाला वाटत आहे. कामधंदे बंद झाल्यामुळे, हातात पैसा नसल्याने उपाशी मरण्यापेक्षा या रोगाने मेलेले बरे असे प्रत्येकाला वाटत आहे. म्हणूनच आज प्रत्येकजण विचारत आहे की कधी होणार महाराष्ट्र या रोगापासून मुक्त? मुंबई कधी येणार मुळपदावर? 

मौन की बात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी करतात तशी मन की बात 31 मे च्या रविवारीही केली. पण ज्या अपेक्षेने संपूर्ण देश या मन की बातकडे लक्ष ठेवून होता, ती अपेक्षा काही  पूर्ण झालेली नाही. याचे कारण लॉकडाउन कमी करणे, बंद करणे, सर्व सुरळीत सुरू होणे आणि सामान्यांचे जगणे सुसह्य होणे याबाबत ते काही बोलतील अशी अपेक्षा होती. पण ती बात न होता काही बाबतीत ही मन की बात मौन की बातच ठरली. त्यामुळे सामान्य माणूस पुन्हा अस्वस्थ झालेला आहे.आज करोनापासून बचावासाठी विविध प्रकारे सावधानता बाळगत आपण आता विमान वाहतूक सुरु केली आहे. हळूहळू उद्योग व्यवसाय देखील सुरु झाले आहेत. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग आता सुरु झाला आहे. त्यामुळे आता आपल्याला अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले आहे. यावेळी ते म्हणाले, देशात सर्व नागरिकांच्या सामुहिक प्रयत्नांतून कोरनाविरोधातील लढाई अधिक मजबुतीने लढली जात आहे. आपली लोकसंख्या ही इतर देशांच्या तुलनेत कितीतरी पट अधिक आहे. तरी देखील करोनाचा आपल्या देशात इतर देशांच्या तुलनेत वेगानं फैलाव हाऊ शकला नाही. करोनामुळं होणारा मृत्यू दर देखील आपल्या देशात खूपच कमी आहे. मात्र, आपलं जे नुकसान झालं आहे त्याचं आपल्या सर्वांनाच दुःख आहे. मात्र, जे काही आपण वाचवू शकलो. ते निश्चितपणे देशाच्या सामुहिक संकल्पशक्तीचाच परिणाम आहे. हे सगळं ठीक आहे, पण आता माणसांचे जीवन पूर्ववत कसे होणार, कधी होणार याबाबत सामान्य माणसाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, त्याबाबत ही मौन की बातच राहिली. आज सामान्य माणूस फार अस्वस्थ आहे याची जाणिव त्यांना असणार आहे. पण तरीही त्याबाबत त्यांनी मौन बाळगले ही गोष्ट कोणाच्याही नजरेतून सुटू शकलेली नाही.   भारतात लॉकडाऊन 4 संपण्याआधी सर्वांना 1 जूनपासून सगळं काही सुरळीत होईल अशी अपेक्षा होती. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुंबई महानगराचे जीवन पूर्वपदावर येणे आवश्यक होते. बाकी कुठे फारसा फरक पडत नाही, पण एक मुंबई बंद तर सारा देश बंद अशी अवस्था असते. आज संपूर्ण देश मुंबईवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बाकीचे सुरू ठेवले काय आणि बंद ठेवले काय काहीही फरक पडत नाही. नाक दाबून धरायचे आणि छान जगा म्हणायचे तसाच हा प्रकार झालेला आहे. चार दिवसांपूर्वी  पुढची रणनीती काय असेल, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यामुळे आता काहीतरी सुरळीत सुरू होईल अशी अपेक्षा नागरिकांची वाढली होती. पण बाकी ठिकाणचे सुरू करून मुंबई, ठाणे, पुण्यातील लॉकडाउन 30 जूनपर्यंत असल्याची घोषणा झाल्याने संपूर्ण देशभरात नाराजी पसरली.    आतापर्यंत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करायचे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बैठकीआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गाबा यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेतली होती. देशात ज्या 13 शहरांमध्ये सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आढळत आहेत, त्या शहरांवर त्यांचा फोकस होता. पण याखेपेला अमित शहा यांनी बैठक घेतली होती, संवाद साधला होता. त्यामुळेच काहीतरी वेगळे घडेल, गुडन्यूज असेल, पुन्हा आम्ही ती लोकल पकडू, आमच्या कामाच्या जागेवर पोहोचू, रोजचा टिफीन घेउन जाउ, तीच ती धावपळ करू, त्या धावपळीचा आनंद लूट अशी चाकरमान्यांची अपेक्षा होती. पण हे काहीच घडले नाही. त्यामुळे सामान्य माणूस पुन्हा एकदा नाराज झाला. मुंबई बंद म्हणजे काय?बाकीच्या राज्यांचे ठिक आहे हो. ते म्हणतील अजून वर्षभर बंद ठेवा. पण यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुठेतरी फसत चालले आहेत असेच वाटते. प्रत्येक राज्याच्या सूचना वेगळ्या. पण प्रत्येक राज्य आणि महाराष्ट्र यात फरक आहे. आता गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलं आहे की किमान 15 दिवसांसाठी लॉकडाऊन वाढवावा. गोवा हे संथ राज्य आहे. सातला तिथे सगळे बंद होते. त्यांना तसा काही फरक पडत नाही. तिथे लोक ऐश करायला येतात, दारू पिण्यासाठी, मौज करायला येतात. तिथल्या लोकांना थंडपणे बसण्याची सवय आहे. पण तो निकष महाराष्ट्राला कसा चालेल? त्यामुळेच महाराष्ट्राबाबत काहीतरी वेगळा निर्णय होईल आणि ती लालपरी, ती जीवनवाहीनी, मेट्रो सगळं काही सुरू होईल. ती रीक्षा, टॅक्सी धावायला लागेल, आमचे चैतन्य परत मिळेल अशी अपेक्षा होती. मन की बातमध्ये आमच्या मनातील ही गोष्ट पंतप्रधान जाणतील अशी अपेक्षा मुंबईकरांना होती, पण तसे काहीच झाले नाही. ही मन की बात मौन की बातच राहिली.  लॉकडाऊन-5 कसं असणार अशी सर्वत्र चर्चा असताना शनिवारी अनलॉक केल्याची बातमी आली. लॉकडाउची जागा अनलॉक 1 ने घेतली. त्यामुळे मुंबई अनलॉक होणार का अशी उत्सुकता लागून राहिली होती. तसे लॉकडाऊन 4 मध्ये अनेक निर्बंध शिथील करण्यात आले होते. त्यामुळेच लॉकडाउन 5 लागणार नाही असा विश्वास अनेकांना वाटत होता. त्यामुळे अनलॉक हा शब्द आला तेंव्हा मुंबईकरांना दिलासा मिळाला होता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये हे लॉक खोलले नाही आणि ही मौन की बात भिषण शांतता निर्माण करत सामान्यांच्या मनात भिती निर्माण करत गेली. म्हणजे आता शेक्सपीअरच्या टू बी ऑर नॉट टू बी दॅट इज द क्वेश्न अशी सामान्यांची अवस्था झाली आहे. जगावं की मरावं हा प्रश्न मुंबईकरांना आहे. माणसं अपमानीत होत आहेत. क्रयशक्ती नाही, हातात पैसा नाही, राहणीमानात एकाएकी बदल झाले. त्यामुळे माणसं सैरभैर झाली आहेत. जगण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कसलीही कल्पना कोणाला नाही ही परिस्थिती आहे.   ज्या 5 राज्यांमध्ये फैलाव मोठ्या प्रमाणावर झालाय त्या 5 राज्यांची केंद्रालाही काळजी लागून आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन 4 नंतर केंद्र सरकारचं जास्तीत जास्त लक्ष या पाच राज्यांवर असण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊन 4 मध्ये राज्य सरकारांना अधिक अधिकार देण्यात आले होते. तसेच लॉकडाऊन 5 मध्येही राज्य सरकारांकडे ज्यादा अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे, अशी अपेक्षा होती. पण त्याबाबत काहीच स्पष्टता मन की बातमधून आली नाही.ज्या राज्यांमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या जास्त आहे आणि फैलाव अधिक होतोय, त्या राज्यांमधून कर्नाटकात मर्यादित फ्लाईट्स पाठवण्याची विनंती केंद्राला केल्याचं कर्नाटक सरकारने ट्वीट करत सांगितलं. परराज्यातून कर्नाटकात रस्ता मार्गाने येण्यावर अजून बंदी आहे. मात्र, रेल्वेवर बंदी नसल्याचं कर्नाटक सरकारने स्पष्ट केलं आहे.लॉकडाऊनच्या पुढच्या टप्प्यात राज्य सरकारांना अधिक अधिकार हवे असल्याचेच हे स्पष्ट होते. पण त्याबाबत कसलीही वाच्यता करण्यात आलेली नाही. केंद्राने विविध मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला होता. पणमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीआधीच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले होते की टप्प्याटप्प्याने हळूहळू या लॉकडाऊनला गती देण्यासाठी जे योग्य आणि प्रभावी उपाय असतील, ते आम्ही करू. प्रत्येकजण स्वतंत्रपणे निर्णय घेत असताना आम्ही मुंबईबाबत का घेतले नाहीत असाही प्रश्न पडला आहे. महाराष्ट्र सरकारने इतर राज्याप्रमाणे न जुमानता महाराष्ट्र, मुंबई अनलॉक करावी आणि सामान्यांचे जगणे सुरू करण्याची गरज आहे. आता या लॉकडाउनमुळे जी दैना झाली आहे त्याचे खापर कोणाच्या माथी फोडायचे याची चढाओढ केंद्र आणि राज्यात सुरू होईल. ते आम्हाला पहायला लावू नका हीच सामान्य माणसाची इच्छा आहे. पण सामान्यांचा विचार होत नाही. त्यांना घरी बसवून काही साध्य होणार नाही. पण ते बसवले जात आहे. त्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झालेली आहे.  महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री जयंत पाटील दोन दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते की राज्य सरकार आणखी काही सेवांमध्ये सूट देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, ते केंद्राच्या निर्णयाची वाट बघत आहेत. आता केंद्राने तसे काहीच स्पष्ट केलेले नाही. पण 8 जूनपासून हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल सुरू होण्याचे संकेत दिले असताना रेल्वे आणि बस सेवा का सुरू केली जात नाही हीच खरी चिंता आहे. या सर्व राज्यांच्या उदाहरणांवर एक अंदाज बांधता येऊ शकतो की येणार्‍या दिवसांत राज्य सरकार आपल्या पातळीवर निर्णय घेतील. पण बाकीच्या राज्यांचे सोडून द्या पण आमची मुंबई काही करून सुरू झाली पाहिजे. गुदमरतोय हो सामान्यांचा श्वास. रोगापेक्षा इलाज फार भयंकर झाल्यासारखे वाटते आहे. इतका कमकुवत नाहीये मुंबईकर. संकटाला तोंड देण्याची सवय आहे त्याला. असे असताना दोन दोन महिने मुंबई बंद कशी काय ठेवली जाते? राजकारण दोन महिने बंद ठेवा पाहिजे तर पण सामान्यांना त्यांच्या जगण्याचा अधिकार मिळू देत. आज लोकांच्या खिशातील पैसे संपले आहेत. सेव्हीगचे पैसे संपले आहेत. कसलीही मदत नाही अशा परिस्थितीत सामान्य, मध्यमवर्गीय भरडला जात आहे. दारिद्—यरेषेखालील जनतेला सगळं काही मिळतं पण सामान्य मध्यमवर्गियांचे हाल फार होत आहेत.   लॉकडाउन चारमध्ये काही सवलती मुंबई सोडून इतरत्र मिळाल्या होत्या. त्यात किरकोळ व्यापार्‍यांची जी दुकानं उघडली आहेत तिथे सध्या ग्राहकही नाही आणि कर्मचारी वर्गही नाही. त्यांना मर्यादित वेळेसाठीच दुकानं खुली ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण त्या वेळाही सर्वांना सोयीच्या आहेत असे नाही. नाईलाजाने नागरिक त्या वेळेत अ‍ॅडजस्ट करत आहेत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा प्रश्न पडतो की खरंच याची गरज होती का? दुकानं उघडण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. सॅनीटायझर मारा, तोंडाला मास्क लावा इतपत ठिक आहे. पण चौकोन काढून सुरक्षित अंतराच्या नावाखाली लांब लचक रांगेत उन्हात उभे रहावे लागते आहे ते फार भयानक आहे. म्हणजेजी दुकानं रेड झोनमध्ये आहेत त्यापैकी बरीचशी अजूनही बंद आहेत.दुकानं उघडी ठेवण्याचा कालावधी वाढवून द्यावा आणि वीज आणि पाणी बिलात सवलत द्यावी, अशी व्यापार्‍यांची मागणी आहे. खरं तर दुपारची दुकाने उघडी ठेवण्यापेक्षा रात्री लोकांना खरेदीला वेळ दिला तर जास्त बरे होईल. पण सध्या जे भर उन्हात दुपारचे खरेदीला बाहेर पडावे लागते आहे ते भयानक आहे. आपण घरात बसून वर्क फ्रॉम होम करायचे, काम करायचे की उन्हात रांगेत उभे रहायचे? ऑफीसचे काम संपल्यावर रात्रीची दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली असती आणि दिवसा सगळा शुकशुकाट असता तर बरे झाले असते. पण कसलेही नियोजन नाही असेच चित्र आहे. या सगळ्या प्रकाराबाबत पंतप्रधानांनी कुठे तरी तोंड उघडायला हवे होते. पण मन की बात आता मौन की बात झाली आणि सामान्य माणसांचा धीर खचला.खरं तर महाराष्ट्र सरकारनेही राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी लोकल सुरू करावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. पण त्याबाबत काहीही वाच्यता झालेली नाही. त्यामुळे हे किती दिवस चालायचे? 30 जूननंतर तरी नक्की काय घडणार आहे? कसलीही शाश्वती, खात्री कोणीच देत नाहीये. साहजीकच या मौन की बात ने सामान्यांचा धीर खचत चालला आहे.  महाराष्ट्रात जिथे कोव्हिडचे पेशंट नाहीत, किंवा अत्यंत तुरळक आहेत, त्याठिकाणी 31 मे नंतर लॉकडाऊन शिथील करण्यासाठी काय करता येईल याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे, जयतं पाटील असं म्हणाले आहेत. आता लॉकडाऊन 5 म्हणजे 31 मे नंतरच्या काळात कोणत्या प्रकारचे निर्बंध किंवा नियम लागू केले जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. 31 मे नंतरच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीविषयी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, परिस्थिती बर्‍यापैकी आमच्या नियंत्रणाखाली आलेली आहे. आमच्या नियंत्रणाबाहेर गेलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात जिथे कोव्हिडचे पेशंट नाहीत, वा अत्यंत तुरळक आहेत, त्याठिकाणी 31 मे नंतर लॉकडाऊन रिलॅक्स करण्यासाठी काय करता येईल. त्याप्रमाणे मुंबई सोडून सगळीकडे शिथीलता आली आहे. पण हा नाक दाबून जगण्याचा प्रकार आहे. मुंबई हा जीव असताना तो जीव गुदमरून जगण्याचे आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळेच ही मौन की बात जीवघेणी आहे.

वाटा पळवाटा

कोरोनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने पाच हजारपेक्षा जास्त कैदी मुक्त केले. संपूर्ण देशात असे कित्येक हजार कैदी सोडले गेले असतील. आपल्याकडे तुरूंगाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी बाळगण्याचे प्रक़ार फार आहेत. म्हणजे निकाल न लागलेले, शिक्षा न झालेले, न्यायकक्षेत असलेले असंख्य कैदी हे तुरूंगात खितपत पडतात. वकीलांचे डावपेच, वाटा पळवाटा काढत खटले वर्षानुवर्ष रखडवले जातात आणि हे खटले प्रलंबित राहतात. कैदी ताटकळत पडतात. हे फार वाईट आहे.    1970 च्या दशकात म्हणजे आणीबाणीच्या आधी दीड एक वर्ष त्या वेळच्या इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील रेल्वेमंत्री ललित नारायण मिश्र यांची बॉम्बस्फोट घडवून समस्तीपूर येथे हत्या करण्यात आली होती. 4 दशके लोटली तरीही या खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. हा अपवाद नाही. असे 30-40 वर्षे चालणारे खटले असंख्य आहेत. न्यायव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आहे. दोन वर्षांपूर्वी यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही आपल्या डोळ्यात पाणी आणून भावना व्यक्त केल्या होत्या. पण त्याचे फलित काय? वर्षानुवर्ष प्रलंबित खटले, अडकून पडलेले कच्चे कैदी ही इथल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची अवस्था असल्यामुळे पोलिस आणि कोर्ट म्हटले की सामान्य माणूस घाबरतो. कारण न्याय मिळणार नाही पण आयुष्य त्यात संपून जाईल अशी भिती. 1980 च्या दशकात एका नामांकीत दिवाळी अंकात आलेले व्यंगचित्र याबाबत खूप बोलके होते. नव्वद वर्षांची म्हातारी कोर्टात काठी टेकत येते. तिला पाहून एक जण म्हणतो, ही 20 वर्षांची असताना हिच्यावर बलात्कार झाला होता, त्याची आज सुनावणी आहे.इतका न्यायालयीन विलंब होण्याचं कारण न्यायाधीशांची अपुरी संख्या आहे व त्याकडे सरकार पुरेसं लक्ष देत नाही, असं सांगून देशाचे सरन्यायाधीशच पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत अश्रू ढाळतात.   राज्यघटनेतील तरतुदी योग्यरीत्या अमलात येतात की नाही, हे बघण्याची खास जबाबदारी न्याययंत्रणेवर टाकण्यात आली आहे. न्याययंत्रणा ही राज्यघटनेच्या चौकटीतील नागरिकांचे हक्क, स्वातंत्र्य, अधिकार यांची राखणदार आहे. सरन्यायाधीश हे या यंत्रणेचे प्रमुख आहेत. पण हा प्रमुखच जेव्हा रडतो तेव्हा न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर बांधलेली पट्टी ही काय अश्रू पुसण्यासाठी आहे काय असा प्रश्न निर्माण होतो.    न्यायालयच आता आपले रक्षण करू शकतं, अशी आजही सामान्य जनतेची समजूत आहे. न्याययंत्रणाही कायद्याचे बडगे सतत उगारत सरकारला बजावत असते. पण सरकार या बडग्यांना भीक घालताना दिसत नाही. न्यायालय इशारे देतं, आदेश देतं, पण राजकारणी व प्रशासन ते वार्यावर सोडून देतं. मग न्यायमूर्ती ‘कडक’ शब्दांत आपली निरीक्षणं नोंदवतात, पण अशा ‘कडक’ शब्दांतील पोकळपणा राजकारणी व प्रशासनाला पक्का ठाऊक असतो. म्हणून तेही बधत नाहीत. प्रसारमाध्यमांतून या अशा अटीतटीच्या बातम्या आल्या की, सामान्यांनाही वाटत राहतं की, न्यायालयं काही तरी लक्ष देत आहेत.   देशाची न्यायव्यवस्थाच इतकी बजबजलेली, अस्ताव्यस्त आणि अनियंत्रित झाली असेल तर अशा या परिस्थितीत हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात कोण होतं, कोणी किती पैसे घेतले वगैरे चर्चा अधिकच रंगत राहील. आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक होईल. त्यावर चर्चा होतील. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना दुसरा विषय चघळायला मिळाला की, हा घोटाळा मागे पडेल.    स्वातंत्र्यानंतर आपण लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील संस्था उभ्या राहिल्या. कायद्याचं राज्य आल्याची दवंडी आपण पिटली. पण लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील संस्था चालवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती व आहे, त्यांनी त्या नियम व कायदे यांच्या चौकटीत चालवल्या पाहिजेत. सचोटी, प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा, जनहितदक्षता इत्यादी गुण या माणसांच्या अंगी बाणवलेले असायला हवेत. या चौकटीत जी माणसं वागणार नाहीत, त्यांना योग्य ते शासन करण्याची दक्षता व प्रसंगावधानता उरलेल्या माणसांत हवी. लोकशाही यशस्वी होते वा होईल, ती या राज्यपद्धतीतील संस्था अशा रीतीनं चालवल्या गेल्या तरच. आजची परिस्थिती ओढावली जाण्यामागचं खरं कारण हे आहे. ‘सीबीआय’ हा सोनेरी पिंजर्यातील पोपट आहे, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं होतं. खरं तर सर्वच लोकशाही संस्था पोपट बनल्या आहेत. हे पिंजरे तोडले जात नाहीत, तोपर्यंत सरन्यायाधीशांच्या हाती रडण्यापलीकडे असणार काय?आज केवळ राज्यकर्त्यांनाच नाही तर प्रत्येक नागरिकाला त्याची लाज वाटली पाहिजे. कायद्याचा दुरूपयोग करणार्यांना त्याची लाज वाटली पाहिजे.  राजकारणात ठरणारे अडसर दूर करण्यासाठी अनेक राजकारण्यांनी खोटे खटले भरणे, खोटे गुन्हे नोंदवणे असले प्रकार केले आहेत. ते खटले वर्षानुवर्ष उभे रहात नाहीत. त्याच्या प्रतिक्षेत अनेकांची आयुष्य उध्दवस्त होतात. आपल्या साररख्या राजकारण्यांनीच केलेल्या पिंजर्यात आपल्याला अडकावे लागल्याचे शल्यही त्यांच्या मनात असेल. पण या पिंजर्या बाहेरच्या पोपटातील आणि पिंजर्यात अडकलेल्या पोपटांमधील संघर्ष फार वाईट आहे. व्यवस्था ही दोन पोपटांमधील भिंत झालेली आहे. बाहेर पडल्यावर आतल्या पोपटाला सगळे टोचून मारतील तशी आपली अवस्था होईल आणि सगळी कारकीर्द बरबाद होईल याचीही भिती अनेकांना आहे. त्यामुळे न्याय व्यवस्था वाईट लोकांसाठी आणि अन्याय करण्यासाठी त्याचा वापर होत आहे. वाटा पळवाटांच्या खेळात अडकून पडलेल्या कैद्यांना कोरोनामुळे मुक्त केले. नियमीत काम करणारे, खुले आयुष्य जगणार लोक लॉकडाअनच्या लॉकअपमध्ये तर खर्‍या लॉकअपमधले बाहेर आहे हे एक सामाजिक विडंबनच आहे.