- गोकुळ अष्टमीच्या निमित्ताने चला हवा येऊ द्या या कार्यक्रमात शेवटी जे अरविंद जगताप यांचे पत्रवाचन सागर कारंडे यांनी मंगळवारी केले ते खरोखरच अंजन घालणारे असे होते. त्यावर सारवासारव करताना कान्हाचे निर्माते दिग्दर्शकांनी आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आपल्या भावना अशाच असल्याचे म्हटले असले तरी गोकुळ अष्टमीचे निमित्ताने होणार्‍या मुंबईतील दहिहंडीतून कृष्ण गायब झाला आहे हे निश्चित. मुंबई ठाण्यातील अनुकरण सर्वत्र होत असते. त्यामुळे तोच प्रकार सगळीकडे होताना दिसतो. म्हणजे कृष्णाचा उत्सव असूनही कृष्णाचा फोटो इवलासा न दिसेल असा आणि आयोजकांचे बॅनर आभाळाएवढे. त्यामुळे दहिहंडी ही भक्तीभावाने नाही तर थील्लरपणासाठी आणि राजकीय शक्ती प्रदर्शनासाठी केली जाते असा याचा अर्थ स्पष्ट होतो. म्हणूनच या लोकांना कृष्णाच्या ताकदीची ओळख करून देण्याची गरज आहे.
- श्रीकृष्णाची चरित्रकथा सांगते की श्रीकृष्ण जन्माला येण्याआधीच त्याला ठार करायची तयारी झाली होती. त्यातून तो वाचला. पुढे सतत जीवावर संकटं आली. तो लढत राहिला. काही ना काही युक्ती करून वाचला. प्रसंगी पळसुद्धा काढला. पण संकटं टळावीत म्हणून स्वत:ची कुंडली घेऊन त्याने ज्योतिषी गाठला नाही, ना उपास केले, ना अनवाणी पायाने फिरला. यावरून संकटावर मात करण्याची ताकद तुमच्यातच असते, संकटांना भिऊन चालत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजेच. पण कृष्णाला लपवायचा प्रयत्न केला तरी तो लपवता येणार नाही. गोकुळ अष्टमीत कृष्णाचा फोटो नाहिसा केला आणि नेत्यांचे फोटो आले तरी कृष्णाचा महिमा कधीच कमी होत नाही, हे नेत्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.
- कृष्णाने सदैव पुरस्कार केला फक्त ‘कर्मयोगाचा!!’ भर रणांगणात अर्जुनाने धनुष्य खाली टाकले. तेव्हा कृष्णाने, अर्जुनाची कुंडली मांडली नाही. त्याला गंडे-दोरे बांधले नाहीत, तर त्याला कर्माची जाणिव करून दिली. ‘तुझं युद्ध तुलाच करावं लागेल’, असं त्याने अर्जुनाला ठणकावून सांगितलं. अर्जुनाने धनुष्य खाली टाकलं.. तेव्हा श्रीकृष्णाने ते उचलून स्वत: अर्जुनातर्फे लढाई केली नाही. मी देव आहे, तुझ्या ऐवजी मी लढतो आणि तुझे रक्षण करतो असे कृष्णाने म्हटले नाही. तर प्रत्येकाने स्वत:ची लढाई स्वत:च लढायची असते हे सांगितले. तू माझी भक्ती कर, मी तुझे युद्ध करतो असेही सांगितले नाही तर तुला युद्ध केलेच पाहिजे, ते तुझे कर्तव्य आहे असे सांगून कर्तव्याची जाणिव त्याने करून दिली. आज आपल्या कर्तव्यापासून भरकटलेल्या लोकांना हे सांगणे आवश्यक आहे. राजकीय नेते बॅनरबाज झाले आहेत पण कर्तव्यापासून दूर गेले आहेत.
- श्रीकृष्ण हा त्या काळातील सर्वात शक्तिशाली योद्धा होता. त्याने मनात आणलं असतं तर एकटयाने कौरवांचा पराभव केला असता. पण श्रीकृष्णाने शस्त्र हाती धरलं नाही. जर अर्जुन लढला तरच त्याने अर्जुनाचे सारथ्य करण्याची तयारी दाखवली. एक महान योद्धा सारथी बनला. अर्जुनाला स्वत:ची लढाई, स्वत:लाच करायला लावली. यातून लक्षात घेतले पाहिजे की जे लोक मदतीवर अवलंबून राहतात ते परस्वाधीन होतात. मदत, सहानुभूती या सगळ्या माया आहेत, तुम्हाला आळशी, निष्क्रिय बनवणार्‍या आहेत. तुमचे काम तुम्हालाच केले पाहिजे हा संदेश यातून घेतला पाहिजे.
- युद्ध न करता अर्जुनाचे सारथ्य करण्याच्या या कृतीतून कृष्णाने संदेश दिला की, तुम्ही स्वत:चा संघर्ष करायला स्वत: सज्ज झालात तरच मी तुमच्या पाठीशी आहे. मी तुमचा सारथी बनायला तयार आहे. पण तुम्ही लढायला तयार नसाल, तर मी तुमच्या वतीने संघर्ष करणार नाही. तुमच्या पदरात फुकट यश टाकणार नाही. कोणत्याही देवाचा-देवीचा आशीर्वाद घ्यायला जाल तेव्हा श्रीकृष्णाला विसरू नका. म्हणजे असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी असा कोणी प्रचार करत असेल तर त्याला खाटल्यावरच पडू देत पण मदतीला कोणी येणार नाही. हे श्रीकृष्णाने सांगितले आहे. त्यामुळे कृष्णाचा बाजार मांडून त्याची दहिहंडी हिरावून घेवून स्वत:ला मोठं करू पाहणार्‍या नेत्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे की कृष्णापेक्षा तुम्ही कधीच मोठे होऊ शकणार नाही.
- उपासना म्हणून, व्रत म्हणून अनेकजण काही तरी अघोरी करत असतात. पण अनवाणी चालत जायची गरज नाही. उपाशी राहायची गरज नाही.. शस्त्र खाली टाकू नका. प्रत्येक व्यक्तीकडे गुणांचं शस्त्र आहे. नेमकं तेच शस्त्र काढा आणि त्याचा उपयोग करून लढा. कोणताही देव-देवी तुमची लढाई लढणार नाही. तुमची स्वप्नं फुकटात पूर्ण करून देणार नाही. स्वत:ची लढाई स्वत:च लढा हे कृष्णो तत्वज्ञान आहे. जो शूरपणे स्वत:ची लढाई स्वत: करू शकतो त्याच्या पाठीशी कृष्ण असतो. म्हणूनच वि. वि. शिरवाडकर यांच्या कणा या कवितेचा सारच कृष्ण तत्वज्ञान आहे. मोडून पडला संसार माझा, तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. हे सार या जीवनाचं आहे. कर्म आणि कर्तव्याची जाणिव करून देण्याचे काम श्रीकृष्णाने केले आहे.
Wednesday, August 24, 2016
फक्त लढ म्हणा
कायद्याची शिंगं
- सध्या केवळ सातार्‍यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात बोगस डॉक्टर संतोष पोळच्या कारनाम्यांची चर्चा आहे. त्याने अनेक गुन्ह्यांची कबूली दिल्याचे पोलिस जाहीर करत आहेत. अनेकांची चौकशीही होत आहे. त्यावरून अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. पण आज त्याने कबूली दिली आणि प्रत्यक्षात चार्जशीट दाखल होऊन केस कोर्टासमोर येईल तेव्हा काय घडणार? हा खरा प्रश्न आहे. कारण जरी पोलिसांपुढे त्याने कबूल केले असले तरी कोर्ट पुरावे मागणार. पुरावे नाहीत, कोणी प्रत्यक्षदर्शी नाही अशा सबबी सांगून तो पुन्हा मोकाट सुटेल. हे नेहमीचेच होऊन बसले आहे. म्हणून आता कायद्यात नीट तरतूद करून खर्‍या गुन्हेगारांना शासन होण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. वाईतील वकीलांनी त्याचे वकीलपत्र न घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी कोणीतरी ते घेणारच. त्यामुळे अशाच पळवाटा काढल्या जातील यात शंका नाही.
- म्हणजे मंगल जेधे नावाची एक महिला बेपत्ता होते. तिच्या खुनाच्या तपासातून आणखी एक नव्हे दोन नव्हे तर पाच खून एका बोगस डॉक्टरने केल्याचे उघडकीस येते. हा प्रकार सामान्यांची मती गुंग करणारा तर आहेच पण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात तो घडला आहे याची चीड आणणारा आहे. पण हा बोगस डॉक्टर जसा बिनबोभाट अनेक वर्ष आपली कृष्णकृत्य करीत राहिला तसाच तो सुटण्याकरता प्रयत्न करणार. त्याला ती संधी मिळता कामा नये.
- वाई तालुक्यात हा सारा अंगावर काटा आणणारा प्रकार घडला आहे. तेथील संतोष पोळ नावाच्या एका बनावट डॉक्टरने हे खून केले आहेत. स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ता असल्याचे भासवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्‍यांशी त्याने जवळीक साधली होती. त्या जोरावर वाई परिसरातील बर्‍याच शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना लाचलुचपत प्रकरणांत त्याने गुंतविले होते. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचार्‍यांमध्ये त्याची दहशत निर्माण झाली होती. त्या बळावर त्याने तेरा वर्षे हे प्रकरण दडपण्यात यश मिळविले. अशा खतरनाक आणि पाताळयंत्री माणसाला सोडवण्यासाठी फार मोठे प्रयत्न होतील. किंबहुना काही मोठ्या शक्ती जर यात अडकल्या असतील तर त्या त्याला सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार. त्यामुळे एकूणच वैद्यक क्षेत्रातील अनिष्ठ प्रथांचा बोभाटा होणार आहे.
- सौ. मंगल भिकू जेधे ही महिला आपल्या मुलीच्या बाळंतपणासाठी पुण्याला जाते असे सांगून १५ जूनला वाईजवळच्या वेलंग येथील घरून गेली. त्यानंतर ती बेपत्ताच झाल्याची तक्रार तिचे पती भिकू जेधे यांनी वाई पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. त्याआधी ही महिला पोळ या बनावट डॉक्टरशी वारंवार संपर्कात होती. त्यावरून पोळनेच अपहरण करून तिला अज्ञात ठिकाणी लपवून ठेवल्याचा गुन्हा जुलैमध्ये दाखल करण्यात आला होता. त्यावरही हा पोळ इतका बदमाश आणि उलटया काळजाचा की त्यानेच, सौ. मंगल जेधे सोने दुप्पट करूनदेते, असे सांगून आपल्याकडून २० तोळे सोने घेऊन गेल्या आणि त्यांनी आपली फसवणूक केली आहे, अशी खोटी तक्रार सातारा पोलिसांकडे दिली.
- पोलिसांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने त्याने आणखीही काही क्लुप्त्या लढवल्या होत्या. अज्ञात व्यक्तींनी आपल्यावर हल्ला केला, असा बनावदेखील त्याने केला. याबाबत वाई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. नंतर त्याची साथीदार ज्योती मांढरेनेही पोळच्याच सांगण्यावरून न्यायालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. मंगल जेधे प्रकरणी चौकशी होऊ नये, म्हणून या दोघांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. ही सगळी पार्श्‍वभूमी पाहता आज कबूली जबाब देवून पोलिसांच्या खाक्यापासून बचाव करून घेणारा हा माजलेला पोळ नव्हे वळू नंतर दिशाभूल करण्याची शक्यता आहे. अशा दुष्ट लोकांचे वकीलपत्र घेण्यास अनेक समाजसेवक वकील तयार होतात. पुण्यातल्या गाजलेल्या जोशी अभ्यंकर खून प्रकरणात जक्कलचे वकीलपत्र सध्या समाजसेवा आणि आंदोलने, मोर्चे काढणारे बी. जी. कोळसे पाटील यांनी घेतले होते. राम जेठमलानींनीही अशी अनेक वकीलपत्र घेतली आहेत. मान्यवर विचारवंत म्हणवून घेणारे, डाव्या विचारांचे अनेक वकील कसाब, अफझल गुरूपासून ते अगदी अंजना, रेणुका गावितपर्यंतच्या हत्याकांडातील आरोपींचे वकीलपत्र घेतात आणि स्वत:ला मोठे करून घेतात. त्यांच्या नावलौकीकाचा फायदा उठवून हा संतोष पोळ कायद्याची शिंगं कशी उगारेल ते पहावे लागेल. पण आता कायदा मजबूत झाल्याशिवाय अशा नराधमांना शासन घडवता येणार नाही हे नक्की. हा गुन्हा संवेदनशील असल्याने विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी प्राधान्याने तपास करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या होत्या. पण वरच्या पातळीवर काय होईल ते आज तरी सांगता येत नाही. वास्तविक गेल्या तेरा वर्षांपासून खून होत राहतात आणि पोलीस खात्याला त्याचा पत्ता लागत नाही ही चिंताजनक बाब आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या मागे संघटना होत्या म्हणून त्यांच्या खुनांची चर्चा झाली. पोळने मारलेल्यांपैकी कोणाचीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे कोणताही तपासाचा, शिक्षेचा दबाव नसताना संतोष पोळला धडा कसा शिकवला जाईल?
Monday, August 22, 2016
अतिरीक्त कोण?
- मागील अनेक महिन्यांपासून अनुदानित शाळांसाठी चिंतेचा विषय बनलेल्या संचमान्यतेचा अहवाल जाहीर झाला. या अहवालात राज्यात सुरू असलेल्या माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या ४ हजार २२९ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात आले आहे. कोणत्या शाळेत किती शिक्षक आणि कोणत्या विषयांचे शिक्षक अतिरिक्त ठरले याची यादी नावासह यात आहे. या अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या शिक्षकांमध्ये सर्वाधिक शिक्षक हे मराठी माध्यमांचे आहेत.
- मराठी माध्यमांतील शिक्षक हजारोंनी अतिरिक्त ठरविले जात असताना राज्यात मोठया प्रमाणात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा मात्र गावखेडयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यांनी मराठी माध्यमांच्या शाळांना बहुतांश ठिकाणी गिळंकृत केले आहे. अशा वेळी मराठी माध्यमांच्या शाळांमधून मुलांची गळती होणे स्वाभाविक आहे. त्याचाच आधार घेत शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची इतर सर्वच ठिकाणी अंमलबजावणी न करणार्‍या शिक्षण विभागाला केवळ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यासाठी हा कायदा बरोबर लागू करता आला. त्याची अंमलबजावणीही हा विभाग अगदी नीटपणे करत आहे.
- कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश नाकारणार्‍या एकाही खासगी शाळांवर या विभागाने दखलपात्र अशी कारवाई केली नाही. मात्र याच कायद्याच्या नावाखाली राज्यात जी गोरगरिबांची, शेतकरी, कष्टकर्‍यांची आणि मध्यवर्गीयांची मुले ज्या शाळांमध्ये शिकत आहेत, त्या शाळांतील शिक्षक मात्र अतिरिक्त ठरविण्याचा एककलमी कार्यक्रम व्यवस्थितपणे सुरू ठेवला आहे.
- अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या शिक्षकांची यादी केवळ खासगी संस्थांकडून चालविण्यात येत असलेल्या माध्यमिक शाळांची आहे. यात प्राथमिक, उच्च माध्यमिकची यादी नाही. ती यादी आल्यास सुमारे तीस-चाळीस हजारांच्या दरम्यान शिक्षक अतिरिक्त ठरविले जातील. यातून मराठी माध्यमांच्या आणि विशेषत: राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा हळूहळू कायम बंद केल्या जातील.
- राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेचे वाभाडे निघालेले असताना त्यासाठीच्या ठोस उपाययोजना करण्यासाठी अगोदर प्रयत्न करण्याऐवजी आहेत त्या शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याचा एक कुटिल उद्योग शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या आडून केला जात आहे. म्हणूनच या सरकारला सर्व शाळा आणि शिक्षणव्यवस्थाच खासगी व्यवस्थापनाच्या ताब्यात कशी जाईल हेच करायचे आहे.
- मागील दहा वर्षामध्ये पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांकडे वळला असताना त्यासाठीचे बदल करण्याची गरज बहुतांश शाळांना वाटली नाही. अनेक ठिकाणी सेमी इंग्रजी माध्यमांचे चांगले प्रयोग उभे राहिले, परंतु अशा प्रयोगांना सरकारने पाठबळ देण्याचा प्रयत्न केला नाही. मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकल्या पाहिजेत, परंतु बदलत्या काळातील पालकांची मागणीही लक्षात घेण्याची गरज आहे. केवळ इंग्रजी माध्यमांमध्ये मुलांना टाकल्यानेच ते चांगले शिकतात ही मानसिकता पालकांची बनविण्यासाठी अनेक शाळांचे संचालक आणि शिक्षकही तितकेच जबाबदार ठरले आहेत.
- आपल्याकडून देण्यात येणार्‍या शिक्षणात कुठे तरी कमतरता आहे, उणिवा आहेत, त्या दूर करून आपण अपडेट होऊ असे किती शिक्षकांना वाटते, हा शोध घेऊन प्रत्येक शिक्षकांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील लोकलेखा समितीच्या तेराव्या अहवालातील सूचनांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- आज राज्यात ज्या सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आहेत, त्यांचा एकूण प्रवास लक्षात घेतला तर त्यात सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणार्‍या सोयी-सुविधांकडे आणि त्यासाठी होणार्‍या गैरव्यवहाराकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही.
- ज्या हजारोंच्या संख्येने शाळाबाह्य मुलांना, आज शाळा सुरू होऊन तीन महिन्यांचा कालवधी संपत आला त्यांच्या शाळेचे काय झाले, याचे ते उत्तर मात्र देऊ शकत नाहीत. त्यांच्या लेखी राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्नच गौण वाटतो. मागील आठवडयात न्यायालयाने झापल्यानंतर त्यासाठी पुन्हा स्थानिक अधिकार्‍यांना कामी लावून आपण नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याविषयी खरे तर शिक्षक संघटनांनी या महाशयांना धारेवर धरण्याची गरज आहे. आज राज्यात सुमारे ८ लाखांच्या दरम्यान शाळाबाह्य मुले असल्याचे विविध संस्था सांगत असतानाही मागील वर्षी ६० हजारांच्या दरम्यान मुले शोधल्याचा बाऊ करण्यात आला. जर ही शाळाबाह्य मुले खरोखर शोधून काढली तर राज्यात एकही शिक्षक अतिरिक्त ठरू शकत नाही. उलट, अनेक शाळा सरकारला तयार कराव्या लागतील आणि आणखी तीस-चाळीस हजारांहून अधिक शिक्षकांची गरज निर्माण होईल. याकडेही शिक्षक संघटनांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
कृष्णाने मोठी दहीहंडी केली होती का?
- दहीहंडी उत्सवाबाबत काही नियम असावेत असा विचार सातत्याने पुढे येत होता. त्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्णय दिले होते. परंतु त्याला गोविंदा पथकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. साहजिक यंदाच्या दहीहंडी उत्सवात न्यायालयाच्या नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. मात्र, शिवसेना, मनसे याला वेगळा मार्ग देवून राजकारण करू पहात आहेत. याला आळा बसला पाहिजे.
- श्रीकृष्णाच्या जन्मदिवसाच्या दुसरे दिवशी हा खेळ साजरा केला जातो. तो कृष्णाच्या पराक्रमाची जाणिव ठेवण्यासाठी. त्याचा प्रत्यक्षात अर्थ काय आहे हे लक्षात न घेता आठ फुटी, दहा फुटी थर लावून जिवाशी खेळण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षात जितेंद्र आव्हाड आणि ठाणे, मुंबईतील राजकीय नेत्यांनी चालवला आहे. म्हणजे ज्या निर्दयपणे डब्ल्यू डब्ल्यू एफचे क्रूर खेळ पाहिले जातात तसे हे दहिहंडीचे थरार गर्दी करून पाहिले जातात. पण कृष्णाने कधीही एक थरापेक्षा मोठी दहीहंडी केली नव्हती हे वास्तव आहे. घरातील शिंकाळ्यापर्यंत लहान मुलांचा हात पुरत नाही पण मोठ्या लोकांचा पोहोचतो. अशा उंचीवर दह्याची बांधलेली मडकी कृष्णाने घरात जाऊन आपल्या सवंगड्यांना बरोबर घेऊन फोडली. त्यामुळे त्या एकथरापेक्षा मोठ्या कधीच नव्हत्या. सामान्य उंचीच्या गवळणीच्या हाताइतकी ती उंच असायची. असे असताना सणाच्या नावाखाली चाललेल्या या जिवघेण्या खेळावर निर्बंध लादले हे योग्य झाले.
- उत्सव म्हटला की तो सर्व समाजाने एकत्र येऊन साजरा करावा, त्यातून सामाजिक समता, बंधूता वाढीस लागावी हा उद्देश असतो. मुख्यत्वे उत्सव हे समाजाला काही तरी देणारे, त्यांचा निखळ आनंद घेण्यासारखे असायला हवेत. परंतु बदलत्या काळात उत्सवांचं स्वरूप बदलू लागलं आहे. त्यात काही चांगले बदल समोर येत असले तरी त्याचवेळी काही नव्या समस्याही विचार करायला लावत आहेत. दहीहंडीसारखा उत्सवही याला अपवाद नाही. वास्तविक दहीहंडी हा आपला पारंपरिक उत्सव. वर्षानुवर्षे हा उत्सव ठिकठिकाणी मोठया उत्साहात साजरा होत आहे. या उत्सवासंदर्भात अनेक कथा प्रचलित आहेत. धार्मिकदृष्टयाही या उत्सवाला वेगळं असं महत्त्व आहे.
- उंच टांगलेली दहीहंडी, ती फोडण्यासाठी उभे राहिलेले गोविंदांचे थर, त्यांच्यावर होणारा रंगीत पाण्याचा वर्षाव आणि जोडीला भगवान श्रीकृष्णाच्या लिला वर्णन करणारी गीतं, ‘गोविंदा आला रे’ चा जल्लोष असं भारलेलं वातावरण डोळ्यासमोर उभं राहतं. परंतु सध्याच्या व्यावसायिक युगात दहीहंडीचं निखळ खेळाचं स्वरूप लोप पावलं आहे. मोठमोठया रकमांच्या बक्षिसांची रेलचेल आणि त्यासाठी कसून तसंच प्रसंगी जीवावर उदार होऊन प्रयत्न करणारे गोविंदा हेच या उत्सवाचं स्वरूप दिसून येत आहे. या निमित्ताने ध्वनीप्रदूषण, गोविंदांची सुरक्षितता, लहान वयाच्या मुलांना गोविंदा पथकात वाव असे प्रश्न समोर येत आहेत.
- या पार्श्वभूमीवर दहीहंडीबाबत काही नियम निश्चित करण्याची मागणी वेळोवेळी पुढे येत आहे. त्याप्रकरणी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये एका आदेशाद्वारे १८ वर्षांखालील गोविंदांवर बंदींचा निर्णय जाहीर केला होता. एवढंच नाही तर, २० फुटांपेक्षा अधिक उंचीचे मानवी मनोरे उभे करण्यावरही बंदी घातली होती. गोविंदा पथकांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर न्यायालयाने १२ वर्षांखालील मुलांचा गोविंदा पथकात समावेश करण्यास परवागनी दिली होती. परंतु अंतिम निर्णय मात्र दिला नव्हता.
- त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन झाल्याचं निदर्शनास आणणारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या परिस्थितीत दहीहंडी उत्सव साजरा करण्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. साहजिक यंदाच्या दहीहंडी उत्सवात न्यायालयाने दिलेल्या नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही तसंच १८ वर्षांखालील मुलांना गोविंदा पथकात सहभागी होता येणार नाही. आता या आदेशाची कितपत प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आपल्याकडे विविध उत्सवांच्या काळात होणारं आवाजाचं प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानुसार उत्सवकाळात अमर्याद आवाजापासून नागरिक सुरक्षित रहावेत आणि त्यांना चांगल्या वातावरणात जगता यावं यासाठी सर्व शहरांमधील आवाज मर्यादा राखावी आणि हे काम स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांनी करावं असा आदेश देण्यात आला आहे. त्याचे पालन करताना कसलेही राजकारण आड येवू नये.
नियोजनातून पदकांचा दुष्काळ संपवा
- ऑलिम्पिक या जागतिक क्रीडासोहळ्यात भारतीय खेळाडूंनी फ़ार काही चमक दाखवलेली नाही. म्हणजे २०० खेळाडूंपैकी फक्त दोन पदके मिळाली म्हणजे जेमतेम १ टक्का यश मिळवले आहे. अर्थात सुवर्ण मिळाले असते तर १ टक्का झाले असते त्यामुळे तसे ते एक तृतियांशच आहे. पण अगदीच शोभा डे म्हणतात तशी शोभा झाली नाही हेही नसे थोडके. अर्थात याबाबतचे खेद व्यक्त होत असतानाच तिथे क्रीडा चमूसह गेलेले अधिकारी व राजकारण्यांनी मात्र आपल्या मस्तवालपणाचे लज्जास्पद प्रदर्शन मांडले आहे. सहाजिकच आता त्यावरून टिकेची झोड उठलेली आहे.
- अशा स्पर्धा वा सोहळे पार पडतात, तेव्हा त्यात सहभागी होण्याविषयी माध्यमातून अकारण अपेक्षा वाढवल्या जातात. यातून अपेक्षाभंग झाला, मग गदारोळ सुरू होतो. अपेक्षाभंगाचे दु:ख फार असते. फाजील अपेक्षांचे ओझे तर अतिच असते. सव्वाशे कोटी लोंकांच्या अपेक्षा शे सव्वासे खेळाडूंवर म्हणजे फारच बोजा म्हणावा लागेल. ह्या अपेक्षाच मुळात खोट्या व चुकीच्या असतील, तर त्या पूर्ण होण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?
- म्हणजे काहीही तयारी करायची नाही आणि यश मात्र मोठे असायला हवे, ही अपेक्षाच चुकीची आहे. पनवेलला गेली चार वर्ष कर्नाळा स्पोर्टस ऍकेडमीच्या माध्यमातून मिशन ऑलिंपिक २०२० हे अभियान राबवले जाते आहे. सुभाष पाटील आणि त्यांचे सहकारी ऑलिंपिक दर्जाचा खेळ करण्यासाठी धडपडत आहेत. ऑलिंपिक पंच म्हणून त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निवड झाली आहे. ही चांगली पेरणी आहे. त्यामुळे यशासाठी मेहनती बरोबरच नियोजन फार महत्वाचे असते. २०१२ पासून २०२० चे नियोजन केले आहे. तसे नियोजन कुठेतरी होणे गरजेचे आहे.
- नियोजन न करता केवळ अपेक्षा बागळगणे यातून मग अपेक्षाभंग होऊन जातो. कारण ठोस क्रीडाधोरण नावाचा कुठलाही प्रकार आपल्याकडे नाही. त्यासाठी एक मंत्रालय स्थापन करायचे आणि त्याच्याकडे ठराविक कोटी रुपये वेगळे काढून द्यायचे; हा आपल्याकडे समस्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग झाला आहे. म्हणूनच कुठल्याही बाबतीत यश संपादन करताना मर्यादा येतात. खेळाडूंनी यश मिळवल्यावर त्यांच्यावर बक्षिसाची लूट होते. पण अगोदर त्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. अगोदरच प्रोत्साहनपर खर्च केला तर हा पदकांचा दुष्काळ संपेल. आताही क्रिडामंत्री झालेल्या विजय गोयल यांनी रिओ येथे जाऊन जी अरेरावी केली, त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत इशारा देण्याची वेळ आयोजकांवर आली. खेळाडूंच्या गैरसोयीचा या मंत्री महोदयांना थांगपत्ता नव्हता. पण दुसरीकडे मायकेल फ़ेल्प्स नावाचा अमेरिकन जलतरणपटू आहे. त्याने एकट्याने जितकी पदके आजवर मिळवली आहेत, तितकी भारताला इतिहासात मिळवता आलेली नाहीत. जे काम एक खेळाडू करू शकला, ते सव्वाशे लोकसंख्येचा देश का करू शकत नाही? तर त्यामागे कुठलेही धोरण वा नियोजन नाही हेच कारण आहे. योजना याचा अर्थ खेळाडू तयार करण्याचे धोरण व त्याची अंमलबजावणी! त्याचीच बोंब असली मग काय व्हायचे? जे पनवेलमध्ये घडते आहे तसेच संपूर्ण देशभर घडले आणि विविध स्पोर्टस ऍकेडमीच्या माध्यमातून अंतर्गत त्या दर्जाच्या स्पर्धा घेतल्या तर चार वर्षात चांगला सराव होईल.
- सहा वर्षापुर्वी आपल्या देशात राष्ट्रकुल स्पर्धांचे आयोजन झाले. अशा स्पर्धांवर सरकारने आपल्या तिजोरीतून अब्जावधी रुपये खर्च केले. पण अशा खर्चातून काहीही निष्पन्न होत नाही. अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्याचा हेतू त्यातून प्रेरणा घेऊन मायदेशी क्रीडापटू निर्माण व्हावेत. अनेक देशांनी ते उद्दीष्ट साध्य केलेले आहे.
- चीन हा देश दिर्घकाळ जगापासून अलिप्त होता. म्हणूनच त्याची हजेरी ऑलिम्पिकमध्येही दिसत नसे. त्यावेळी रशिया, अमेरिका व जपान यांचाच त्यावर वरचष्मा असे. पण चीनने त्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा जपान कुठल्या कुठे मागे पडला. पहिल्या फ़टक्यातच चिनने महत्वाचे स्थान प्राप्त केले. ते अकस्मात घडलेले नव्हते. तर चारपाच वर्षे आधीपासून चिनने त्याची तयारी आरंभली होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लक्षावधी मुलांच्या चाचण्या घेऊन निवडक पंधारवीस हजार मुले निवडली गेली. मग त्यातून प्रशिक्षणासाठी आणखी चाळण लावण्यात आली. पुढल्या दोनतीन वर्षात स्पर्धेत पात्र ठरू शकतील, अशा शेकडो खेळाडूंची सज्जता चिनपाशी होती. म्हणूनच पहिल्या फ़टक्यात त्याने पदकांवर हक्क प्रस्थापित केला. भारतालाही हेच करता आले असते. पण ते होत नाही, कारण त्यासाठी खेळाडू निर्माण करण्याचे कुठले धोरण नाही. आपल्याकडे समुद्रात पोहोणारे कोळी बांधव आहेत. त्यातील कोणाला जलतरणामध्ये संधी दिली आणि प्रशिक्षण दिले तर यश मिळू शकते. कारण पाण्यावर स्वार होण्याची नैसर्गिक शक्ती त्यांच्यात आहे. तसेच आदिवासी आणि दुर्गम भागातील लोकांमधील टॅलेंट शोधण्याचे नियोजन केले तरच आपला हा दुष्काळ संपेल. नाहीतर एक दोन किंवा शून्याच्यापुढे आम्ही जाणार नाही.
सुरेश प्रभुंचा धाडसी निर्णय
- आता रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७ मध्ये सादर होणार नाही. दरवर्षी साधारण २५ फेबु्रवारीच्या आसपास हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मागचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना तो वस्तुस्थितीदर्शक असेल, याची खबरदारी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी घेतली होती. लोकानुनयाचे धोरण ठेवण्याऐवजी रेल्वेला रुळावर आणण्याला त्यांचे प्राधान्य होते. त्याचाच एक भाग म्हणजे स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करून तो आम बजेटमध्ये घुसडला जाणार आहे.
- आपल्याकडे स्वातंत्र्यापासून ते वाजपेयी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्प हा संध्याकाळी मांडला जात होता. कारण ब्रिटीशांनी तशी प्रथा सुरू केली होती. ब्रिटीशांना सगळ्या जगावर राज्य करायचे होते, त्यामुळे त्यांनी घड्याळ ऍडजस्ट करण्यासाठी भारताचा अर्थसंकल्प संध्याकाळी ठेवला होता. जो इंग्लंडमध्ये दिवसा ढवळ्या समजेल अशी तरतूद होती. त्याचा भारताला काहीच फायदा नव्हता. पण कॉंग्रेसने फक्त ब्रिटीशांचीच धोरणे राबवली होती त्यामुळे जवळपास ५५ वर्ष हा अर्थसंकल्प संध्याकाळी सादर केला जात असे. ती प्रथा वाजपेयींनी मोडीत काढून सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प फोडला जाऊ लागला. त्यानंतर भाजपप्रणित सध्याच्या सरकारच्या काळात आता ब्रिटीशकालीन आणखी एक़ प्रथा बंद करण्याचा निर्णय सुरेश प्रभू यांनी घेतला आहे. ही अतिशय कौतुकाची बाब म्हणावी लागेल.
- साधारणपणे आपल्याकडे रेल्वे मंत्रालय हा प्रतिष्ठेचा विषय होता. कोणताही रेल्वेमंत्री नव्या मार्गाच्या, नव्या गाड्यांच्या घोषणा करतो. त्याऐवजी प्रभू यांनी मात्र रेल्वेतील सुधारणा, पूर्वी घोषणा केलेल्या मार्गांची कामे करण्याला प्राधान्य दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला त्यांनी महत्त्व दिले. मंत्रालयातील कामाचे विकेंद्रीकरण केले. रेल्वे मंडळापर्यंत अधिकार दिले. हे करत असतानाच गेल्या वर्षापासून रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असूच नये, असे त्यांचे मत झाले होते.
- या देशात पूर्वी एकच अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिशांनी १९२४ मध्ये रेल्वेसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक सादर करण्यास सुरुवात केली. त्याचे कारणही तसेच होते. देशात त्यावेळी उत्पन्नाची अन्य साधने मर्यादित होती. रस्ते तेवढे चांगले नव्हते. विमानसेवा तर यायची होती. अशा वेळी वेगवान वाहतुकीसाठी रेल्वे हीच चांगली सेवा होती. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्या काळात स्वातंत्र्ययुद्धाने जोर पकडला होता. अशा काळात आवश्यकता वाटल्यास देशाच्या एका कोपर्‍यातून दुसर्‍या कोपर्‍यात सैन्याची हालचाल करण्यासाठी रेल्वे हाच एकमेव मार्ग होता. रेल्वेचे अधिक जाळे त्या काळात विणले जात होते. त्यासाठी खर्चाची आवश्यकता होती. ब्रिटीश लोक हिशेबी, धोरणी. त्यांनी त्या काळातील सर्वाधिक खर्चाचा विषय म्हणून रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडायला सुरुवात केली. ही प्रथा आजपर्यंत सुरू आहे. ९२ वर्षे रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडले जात होते.
- अर्थमंत्री, सरंक्षणमंत्री, गृहमंत्री ही महत्त्वाची मंत्रिपदे असतानाही रेल्वेमंत्र्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्याचे कारण रेल्वेमंत्र्याला असलेले स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे अधिकार. स्वत: च्या मतदारसंघात जादा गाड्या सुरू करायच्या, स्वतंत्र लोहमार्ग टाकायचे, त्या माध्यमातून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करायची, असे प्रयत्न बर्‍याच राजकारण्यांनी केले. माधवराव सिंदिया, मधू दंडवते, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा रेल्वेमंत्री म्हणूनच निर्माण झाली. त्यानंतर त्यांना अनेक महत्त्वाची पदे मिळाली. देशात कृषीसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे अंदाजपत्रक स्वतंत्र हवा असल्याची मागणी होत असताना सुरेश प्रभू यांनी मात्र स्वत:कडे असलेल्या अधिकारावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे कारणही तसेच आहे. प्रभू यांना स्वत:च्या अधिकारापेक्षा रेल्वेची प्रतिमा सुधारायची आहे. रेल्वेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती आहे. संक्रमणावस्थेतून जात असताना रेल्वेला अधिक आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. अशा वेळी तुटीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात काहीच अर्थ नाही, हे प्रभू यांनी ओळखले असावे. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा मोडीत काढली असावी.
- त्यामुळे तर त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेऊन तसे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिले होते. त्यानुसार याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी पाच जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल; परंतु नोकरशाहीची एक ठराविक परंपरा मोडीत काढण्याचे धाडस प्रभू यांनी दाखवले आहे.
- देशाची अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय वाहतुकीचे धोरण लक्षात घेऊन रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याऐवजी तो सर्वसाधारण अंदाजपत्रकाचा भाग असावा, अशी शिफारस होती. प्रभू यांनी ती अंमलात आणायचे ठरवले हे महत्त्वाचे.
- आता रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७ मध्ये सादर होणार नाही. दरवर्षी साधारण २५ फेबु्रवारीच्या आसपास हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मागचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना तो वस्तुस्थितीदर्शक असेल, याची खबरदारी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी घेतली होती. लोकानुनयाचे धोरण ठेवण्याऐवजी रेल्वेला रुळावर आणण्याला त्यांचे प्राधान्य होते. त्याचाच एक भाग म्हणजे स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करून तो आम बजेटमध्ये घुसडला जाणार आहे.
- आपल्याकडे स्वातंत्र्यापासून ते वाजपेयी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्प हा संध्याकाळी मांडला जात होता. कारण ब्रिटीशांनी तशी प्रथा सुरू केली होती. ब्रिटीशांना सगळ्या जगावर राज्य करायचे होते, त्यामुळे त्यांनी घड्याळ ऍडजस्ट करण्यासाठी भारताचा अर्थसंकल्प संध्याकाळी ठेवला होता. जो इंग्लंडमध्ये दिवसा ढवळ्या समजेल अशी तरतूद होती. त्याचा भारताला काहीच फायदा नव्हता. पण कॉंग्रेसने फक्त ब्रिटीशांचीच धोरणे राबवली होती त्यामुळे जवळपास ५५ वर्ष हा अर्थसंकल्प संध्याकाळी सादर केला जात असे. ती प्रथा वाजपेयींनी मोडीत काढून सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प फोडला जाऊ लागला. त्यानंतर भाजपप्रणित सध्याच्या सरकारच्या काळात आता ब्रिटीशकालीन आणखी एक़ प्रथा बंद करण्याचा निर्णय सुरेश प्रभू यांनी घेतला आहे. ही अतिशय कौतुकाची बाब म्हणावी लागेल.
- साधारणपणे आपल्याकडे रेल्वे मंत्रालय हा प्रतिष्ठेचा विषय होता. कोणताही रेल्वेमंत्री नव्या मार्गाच्या, नव्या गाड्यांच्या घोषणा करतो. त्याऐवजी प्रभू यांनी मात्र रेल्वेतील सुधारणा, पूर्वी घोषणा केलेल्या मार्गांची कामे करण्याला प्राधान्य दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला त्यांनी महत्त्व दिले. मंत्रालयातील कामाचे विकेंद्रीकरण केले. रेल्वे मंडळापर्यंत अधिकार दिले. हे करत असतानाच गेल्या वर्षापासून रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असूच नये, असे त्यांचे मत झाले होते.
- या देशात पूर्वी एकच अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिशांनी १९२४ मध्ये रेल्वेसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक सादर करण्यास सुरुवात केली. त्याचे कारणही तसेच होते. देशात त्यावेळी उत्पन्नाची अन्य साधने मर्यादित होती. रस्ते तेवढे चांगले नव्हते. विमानसेवा तर यायची होती. अशा वेळी वेगवान वाहतुकीसाठी रेल्वे हीच चांगली सेवा होती. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्या काळात स्वातंत्र्ययुद्धाने जोर पकडला होता. अशा काळात आवश्यकता वाटल्यास देशाच्या एका कोपर्‍यातून दुसर्‍या कोपर्‍यात सैन्याची हालचाल करण्यासाठी रेल्वे हाच एकमेव मार्ग होता. रेल्वेचे अधिक जाळे त्या काळात विणले जात होते. त्यासाठी खर्चाची आवश्यकता होती. ब्रिटीश लोक हिशेबी, धोरणी. त्यांनी त्या काळातील सर्वाधिक खर्चाचा विषय म्हणून रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडायला सुरुवात केली. ही प्रथा आजपर्यंत सुरू आहे. ९२ वर्षे रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडले जात होते.
- अर्थमंत्री, सरंक्षणमंत्री, गृहमंत्री ही महत्त्वाची मंत्रिपदे असतानाही रेल्वेमंत्र्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्याचे कारण रेल्वेमंत्र्याला असलेले स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे अधिकार. स्वत: च्या मतदारसंघात जादा गाड्या सुरू करायच्या, स्वतंत्र लोहमार्ग टाकायचे, त्या माध्यमातून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करायची, असे प्रयत्न बर्‍याच राजकारण्यांनी केले. माधवराव सिंदिया, मधू दंडवते, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा रेल्वेमंत्री म्हणूनच निर्माण झाली. त्यानंतर त्यांना अनेक महत्त्वाची पदे मिळाली. देशात कृषीसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे अंदाजपत्रक स्वतंत्र हवा असल्याची मागणी होत असताना सुरेश प्रभू यांनी मात्र स्वत:कडे असलेल्या अधिकारावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे कारणही तसेच आहे. प्रभू यांना स्वत:च्या अधिकारापेक्षा रेल्वेची प्रतिमा सुधारायची आहे. रेल्वेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती आहे. संक्रमणावस्थेतून जात असताना रेल्वेला अधिक आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. अशा वेळी तुटीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात काहीच अर्थ नाही, हे प्रभू यांनी ओळखले असावे. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा मोडीत काढली असावी.
- त्यामुळे तर त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेऊन तसे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिले होते. त्यानुसार याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी पाच जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल; परंतु नोकरशाहीची एक ठराविक परंपरा मोडीत काढण्याचे धाडस प्रभू यांनी दाखवले आहे.
- देशाची अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय वाहतुकीचे धोरण लक्षात घेऊन रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याऐवजी तो सर्वसाधारण अंदाजपत्रकाचा भाग असावा, अशी शिफारस होती. प्रभू यांनी ती अंमलात आणायचे ठरवले हे महत्त्वाचे.
Thursday, August 18, 2016
२६ आठवड्यांची भरपाई कोठून करायची?
- बाळंतपणाची पगारी रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे देण्याचे विधेयक राज्यसभेतमंजूर करून केंद्र सरकारने स्त्री सन्मानाचा महत्त्वाचा पायंडा घालून दिला आहे. देशभरातील नोकरदार महिलांकडून आणि विशेषत: कुटुंब आणि ‘करिअर’ या दोन्ही पातळ्यांवर दररोजचा संघर्ष करणार्‍या, प्रचंड कसरत करणार्‍या लाखो ‘वर्किंग वुमन्स’साठी हा मोठा दिलासा आहे. पण महिला आणि त्यांचे कामाचे तास याबाबत एक ठराविक धोरण आखण्याची गरज आहे. सव्वीस आठवडे रजा दिली तर त्या कालावधीत करावयाच्या कामाचे हस्तांरणाबाबत काहीतरी निर्णय होणे गरजेचे आहे.
- अर्थात हे विधेयक जरी मंजूर केले असले तरी हा निर्णय पुरेसा होणार आहे काय? खाजगी क्षेत्रात अशी रजा मिळू शकेल काय? इतकी रजा घेतल्यावर त्या बाईला पुन्हा कामावर घेतले जाईल काय? त्या रजेच्या कालावधीचा पगार मिळेल काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. किंबहुना आपल्याकडे लोकप्रिय होणार्‍या टीव्ही मालिकांमधील खाजगी प्रशासनाचे अनुकरण केले जाण्याचीही भिती आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी लोकप्रिय असलेल्या झी मराठीवरच्या का रे दुरावा मालिकेत कोणालाही लग्न करता येणार नाही अशी मालकांची अट असते. याचे कारण महिलांचे सण, उत्सव, समारंभ, बाळंतपण अशा कारणांनी पडणार्‍या दांड्या आणि रजा म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील ती डोकेदुखी बनते. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे खाजगी क्षेत्रात फक्त पुरूषांना किंवा अविवाहीत स्त्रियांना कामावर ठेवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. किंवा महिलांची सेवानिवृत्ती बाळंतपणानंतर होऊ शकते. किंवा दिवस जाण्याची शक्यता नसलेल्या मध्यमवयीन महिलांना कामावर ठेवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. एखाद्या शाळेचाच विचार करायचा झाला तर शाळांमधून जेमतेम २२५ ते २४५ दिवस शिकवले जाते. मे महिना, दिवाळी, सणवार, रविवार अशा सुट्या वजा जाता वर्षभराचे काम फक्त २२५ दिवसांचे होते. अशावेळी मुलांना काय शिकवले जाणार? त्यात जर एखाद्या शिक्षिकेला बाळंतपणाची रजा दिली गेली तर तीचा अभ्यास कसा पूर्ण करून घ्यायचा याचा प्रश्न शाळा प्रशासनापुढे उभा राहतो. त्यामुळे अशा निर्णयांचा फेरविचार करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
- आज सर्व क्षेत्रांत महिलांचा लक्षणीय सहभाग आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करत त्यांनी स्वत:च्या क्षमता सिद्ध केल्या आहेत. मात्र, बाळंतपणासारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असंख्य महिलांना ‘करिअर’च्या वाटेवरून बाहेर पडण्याची किंवा बाजूला होण्याची तडजोड स्वीकारावी लागते. बाळांचे संगोपन आणि व्यावसायिक कर्तव्य या दोन्हींची एकाच वेळी पूर्तता करताना होणारी दमछाक प्रत्येक बाई अनुभवते. त्यामुळे बाळाच्या आणि मातेच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
- श्रम मंत्रालयाच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे आता या कसरतीतून आणि बाळाला पुरेसा वेळ देता आला नाही या आयुष्यभर पोखरणार्‍या अपराधगंडातून स्त्रियांची बर्‍याच अंशी सुटका होणार आहे. खरे तर आदर्श समाजरचनेत बाळंतपण हे महिलांच्या करिअरच्या आणि विकासाच्या वाटेवरील अडथळा ठरतो. त्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
- सरकारी वा खासगी नोकरीत आज स्त्रियांची संख्या लक्षणीय असली तरी अधिकाराच्या वरच्या फळीपर्यंत त्या पोहोचताना दिसत नाहीत. गरोदरपण आणि बाळंतपण या महत्त्वाच्या काळात क्षमता आणि संधी असूनही असंख्य महिलांना नोकरी आणि करिअरच्या वाटेवरून बाहेर पडावे लागते. कारण बाळंतपणाची रजा ही खरे तर फक्त आई आणि बाळच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंब आणि पर्यायाने संपूर्ण समाजाच्या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने, निरामय वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे परिमाण मानले जाते. त्यामुळे विकसित देशांमध्ये त्याबाबत नेहमीच सकारात्मक विचार होतो.
- या विधेयकामुळे आता भारताने बाळंतपणाच्या रजेबाबत प्रगत देशांना मागे टाकले आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे सरकारी पातळीवर पाळणाघराच्या उत्तम सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. धोरणात्मक पातळीवर आपल्याकडे अनेकदा असे चांगले निर्णय घेतले जातात; पण त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न येतो.
- महिलांना फूल टाईम काम देण्याऐवजी पार्ट टाईम नोकरी द्यावी. आठ तासांचा एक पुरूषांचा जॉब दोन महिलांमध्ये विभागला गेला तर बराच फरक पडेल. ज्या जागी पुरूषाची भरती करायची आहे, त्या जागी दोन महिला अर्धवेळ भरायच्या. त्यातील एक महिला बाळंतपणासाठी गेली तर तिच्या जागी उरलेल्या अर्धवट महिलेने काम करावे. म्हणजे काम ठप्प राहणार नाही. बाळंतपणाची शक्यता संपली की त्यांना पूर्णवेळ कामावर घ्यावे. असे काहीतरी निर्णय घ्यायला हवेत. कारण २६ आठवडे महिला कामावर येणार नसतील तर त्या कामाची भरपाई होण्याबाबतही ठोस निर्णय व्हायला पाहिजे.
शिक्षणाच्या आयचा घोव
विनोद तावडे यांच्याकडे शिक्षण खाते गेल्यानंतर काही तरी सुधारणा होईल अशी अपेक्षा होती. पण सुरवातीचा त्यांचा काळ हा बोलाची कढी आणि बोलाचा भात असा गेला. तर नंतरच्या काळात त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेची, प्रवेश प्रक्रीयेची पूर्ण वाताहात लावली. यामध्ये सामान्य माणूस भरडून निघताना दिसत आहे. शिक्षण हे फक्त शिक्षण सम्राटांची उखळं पाढरी करण्यासाठी आहे असे चित्र आता उभे राहिले आहे. त्यामुळे या सरकारने पूर्णपणे शिक्षणाला आयचा घोव केला आहे. शिक्षण खाते हे आपले बटीक बनवण्याचा प्रकार केलेला आहे. त्यामुळेच आज स्वातंत्र्य दिनाचे निमित्ताने म्हणावेसे वाटते की शिक्षणाच्या बाबतीत सामान्य माणसाला पारतंत्र्यात टाकणारी आणि परावलंबी अशी असलेली ही व्यवस्था आहे. उच्च शिक्षणासाठी ऑनलाईन पद्धती करून आपण पारदर्शक कारभार करत आहोत असा भास जरी सरकारने निर्माण केला असला तरी प्रत्यक्षात ती फार मोठी फसवणूक केलेली आहे. कारण या यंत्रणेतून सामान्य मुलांना, गोरगरीब आणि होतकरू मुलांना, मागासवर्गीय मुलांना डावलले कसे जाईल याची पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसते. त्यामुळे याबाबत सामान्यांना न्याय कधी मिळणार असा सवाल आज गोरगरीब होतकरू आणि मागासवर्गीयांपुढे आहे. एकदा प्रवेशासाठी ऑनलाईन रजिस्टे्रेशन केल्यावर पैसेवाल्यांना, श्रीमंत मुलांना, डोनेशन, कॅपीटेशन फी भरून प्रवेश घेणार्‍या मुलांना कशाप्रकारे लवकरात लवकर प्रवेश मिळेल याची पुरेपुर काळजी घेतलेली या निर्णयामुळे दिसते. साहजिकच प्रवेश प्रक्रीयेत दिशाभूल करून सामान्यांची फसवणूक केल्याचे चित्र आज स्पष्ट झाले आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. म्हणजे स्वातंत्र्याच सत्तरावा वर्धापन दिन साजरा करत असताना हे अधोरेखीत करावेसे वाटते की स्वातंत्र्य मिळाले तरी अजूनही सुराज्य आलेले नाही. त्यामुळे आता सुराज्यासाठी लढा द्यावा लागेल असे दिसते. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेत चार राऊंड केले आहेत. यातील पहिला, दुसरा, तिसरा राउंड झाल्यानंतर कौन्सीलींगचा राउंड असायचा. यामध्ये तिनही राउंडमध्ये प्रवेश मिळाला नाही तर कौन्सिलींग राउंडमधून प्रवेश देण्याची सोय होती. परंतु त्यामध्ये बदल करून एका ठिकाणी नाव आले तरी दुसर्‍या राउंडमध्यें आणखी कुठें नाव येते काय? अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी नावे गुंतवून ठेवतात. जागा अडवून ठेवतात. आपल्या सोयीची असेल ती शेवटच्या क्षणी ऍडमिशन घेतात. पण त्यांचे नाव पक्के होत नाही तोपर्यंत बाकीच्यांना संधी उपलब्ध होत नाही. यामध्ये मॅनेजमेंट कोटा आणि ऑनलाईन प्रवेश या सगळ्यांचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या प्रवेश पद्धतीने मागासवर्गीय, अनुसूचीत जाती, जमाती, आरक्षीत कोट्यातील विद्यार्थ्यांना डावलले जात आहे. अशा प्रवेश पद्धधीतून आरक्षीत कोटा पूर्ण होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. म्हणजे विशिष्ठ वर्गाला शिक्षणापासून डावलण्याचा हा नवा उद्योग सरकारने केलेला आहे. आज शिक्षणावरचा खर्च आम्ही कमी केला असे सरकार दाखवते. पूर्वीच्या खर्चापेक्षा कमी खर्चात शिक्षण दिले जात आहे असा भास निर्माण केला जातो. शिक्षणावरील तरतूद ३०० कोटीवरून दीडशे कोटींची असल्याचे भासवले जात आहे. पण त्यामागे आरक्षीत, अनुसूचीत, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याची तरतूद झाल्यामुळे आपोआपच त्याच्या शैक्षणीक शुल्काचा जो बोजा सरकारवर पडत होता तो कमी झाला आहे. याचा अर्थ शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा निर्णय फक्त भांडवदारांना मोठे करण्यासाठी या सरकारने घेतलेला आहे. या प्रकाराला आळा बसला पाहिजे. अशा प्रकारामुळे खाजगी भांडवलदार शिक्षणसंस्था, शिक्षण सम्राट यांचा फायदा होत आहे. त्यांच्याकडे जाणार्‍या डोनेशनच्या प्रवेशाची संख्या वाढत आहे. अशा लोकांच्या हितासाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पद्धतीत बदल करून, कौन्सिलिंग राउंडमध्ये गोंधळ, संभ्रम निर्माण करून प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान या सरकारने केलेले आहे. देश प्रगतीकडे नेण्याचे एका बाजूने स्वप्न दाखवयाचे आणि फक्त मूठभर लोकांचेच हीत पहायचे, असे हे सरकारचे धोरण आहे. हा प्रकार म्हणजे शिक्षणाच्या आयला घोव लावण्याचा प्रकार आहे. या प्रकाराकडे विरोधकांनी लक्ष दिले पाहिजे. दुर्दैवाने आजची परिस्थिती अशी आहे की विरोधक कुचकामी आणि कमकुवत झाले आहेत. लोकशाहीला हे मारक आहे. सत्तेत सहभागी झालेले शिवसेनेसारखे पक्ष विरोधकांची भूमिका बजावतात आणि विरोधात असलेले राष्ट्रवादीसारखे पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. ही फार मोठी लोकशाहीची विटंबना झाल्यामुळे सामान्य, गोरगरीब, मागासवर्गीय लोक उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.
ऐकण्याइतकेच विचार करण्याजोगे
- स्वातंत्र्यदिनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून होणार्‍या पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे संपूर्ण देशवासियांचे लक्ष लागलेले असते. भारताच्या सत्तराव्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे दीड तासांच्या भाषणात पाकिस्तानला अत्यंत चोख प्रत्युत्तर देत देशवासियांना दिलासा दिला आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान म्हणजे काय असते हे त्यांनी दाखवून दिले. म्हणजे गेल्या काही वर्षात पंतप्रधानाने बोलायचे असते हेच नव्या पिढीला माहित नव्हते. त्यामुळे भाषण करणारा, अभ्यासू पंतप्रधान अशी फक्त इतिहासात पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांची नोंद होती. त्यानंत वाजपेंयींच काळ वगळता पंतप्रधान या देशात बोलू शकतो हे कोणाला लक्षातच नव्हते. मनमोहनसिंग यांनी तर त्या पदाची पूर्ण वाट लावून टाकून आपला दहा वर्षात आवाजही आणि अस्तित्वही गमावल्याचे दाखवून दिले होते. त्यामुळे पंतप्रधानाने कसे बोलले पाहिजे याचा नवा धडा मोदींना घालून दिला.
- काश्मीर खोर्‍यातील सद्य परिस्थितीसंदर्भात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे कारण पुढे करून भारताविरुद्ध सतत गळा काढणार्‍या पाकिस्तानसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण म्हणजे जोरदार चपराकच आहे. पंतप्रधानांनी यावेळी बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांचे आभार मानले. मी तिथे प्रत्यक्ष गेलेलो नाही. मात्र, त्यांनी माझ्या भूमिकेबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत, ही देशासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे, असे ते म्हणाले.
- स्वातंत्र्यदिन जवळ आला की पाकिस्तान एकीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर, काश्मीरमधील लोकांवर अत्याचार होत आहेत, अशी ओरड सुरू करतो. तर दुसरीकडे भारतीय सीमेवर आणि जमल्यास भारतातही छुप्या दहशतवादी कारवाया करण्याचा प्रयत्न करत असतो. हे दरवर्षी होत असते. परंतु, आता परिस्थितीत बदल होत आहे. दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या पाकिस्तानातच दहशतवादाचे मूळ रूजले असून त्याची विषारी फळे पाकिस्तानला चाखावी लागत आहेत, हे मोदींना दाखवून दिले.
- पाकव्याप्त काश्मीरात मध्यंतरी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या विरोधात पेटलेला तीव्र असंतोष असो की बलुचिस्तानच्या रहिवाशांनी भारताच्या पंतप्रधानांना केलेली ‘आम्हाला बांगलादेशाप्रमाणे स्वतंत्र करा’ अशी मागणी असो, यामधून पाकिस्तानातील जनता या ‘भारतद्वेषा’च्या एककलमी अजेंडयाला विटू लागली असल्याचे स्पष्ट होते. हे मोदी सरकारचे यश आहे. मोदी यांनी सोमवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरातील जनतेचे या बदलत्या मानसिकतेबद्दल खास आभार मानून त्यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबाच दर्शवला.
- संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या व्यासपीठावरून हा मुद्दा पंतप्रधानांनी उपस्थित केल्यामुळे त्याची चर्चा साहजिकपणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होईल. त्यामुळे आगामी काळात बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेवर सुरू असलेल्या अन्यायाच्या मुद्द्यावरून आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर पाकिस्तानची कोंडी होऊ शकते. शेजारी राष्ट्रांबाबतच्या भारताच्या धोरणातील यशाच्या दृष्टीने हे पाऊल योग्य दिशेने पडले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. हे मोदींचे फार मोठे कार्य आहे. पाकीस्तानला धडा शिकवणार्‍या इंदिरा गांधींना तत्कालीन जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दुर्गा म्हणून संबोधून कौतुक केले होते. आता पाकीस्तानच्या राक्षसी पोटातील विष बाहेर काढणार्‍या मोदींना नरसिंहा म्हणून कॉंग्रेसने गौरवले पाहिजे. कारण तो दिवस दूर नसेल.
- अर्थात केवळ विरोधासाठी विरोध या वृत्तीतून त्यांच्यावर टिका केली जाईल पण त्याला काही अर्थ नाही. देशांतर्गत परिस्थितीबाबत मोदींनी काही गोष्टींचा उल्लेख आवर्जून केला तर काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे श्रेयस्कर मानले. देशातील वाढत्या महागाईबाबतही मोदींनी काहीही ठोस न बोलणे पसंत केले. केवळ आम्ही महागाईचा दर सहा टक्क्यांच्या वर जाऊ दिला नाही एवढाच उल्लेख त्यांनी केला. महागाईचा हा दर हा सर्व वस्तूंसाठी मिळून असतो. म्हणजे एकेकाळी चैनीच्या समजल्या जाणार्‍या आणि आता आवश्यक ठरलेल्या वस्तू तुलनेने स्वस्त झाल्या, मात्र देशातील जनतेसाठी जीवनावश्यक असलेल्या अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढ मात्र हे सरकार रोखू शकलेले नाही.
- मोदींच्या भाषणाचा मुख्य रोख व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि सुराज्याच्या ध्येयावर राहिला. भारताला प्राप्त झालेल्या स्वराज्याचे सुराज्यात रूपांतर करणे ही देशातील १२५ कोटी जनतेची जबाबदारी असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. तसेच भारतापुढे अनेक समस्या असल्या तरी त्या सोडविण्याचे सामर्थ्यही भारतातील जनतेकडे असल्याचे त्यांनी म्हटले. गेल्या दोन वर्षांतील सरकारच्या कामगिरीमुळे व्यवस्थेत आणि सामान्य माणसाच्या जीवनात कशाप्रकारे बदल झाले आहेत, हे त्यांनी जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. समाज दुभंगला असेल तर तो कधीच टिकू शकत नाही. सामाजिक न्याय हीच सशक्त समाजाची गुरूकिल्ली असून त्याद्वारेच देशाची प्रगती साधता येणे शक्य असल्याचे मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले. पण मोदींनी केलेले भाषण हे ऐकण्याइतकेच विचार करण्याजोगे आहे हे नाकारून चालणार नाही.
गव्हाबरोबर किडे रगडले
शेतकरी आणि ग्राहकांत थेट व्यवहार व्हावा, दोघांनाही त्याचा लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने भाजीपाला व फळे बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. तसा हा विषय गेली चार वर्ष चर्चेत होता. म्हणजे राज्यात आघाडी सरकार असताना याबाबत निर्णय घेतला जाणार होता. त्याला त्यावेळी कडाडून विरोध झाला होता. तेव्हा विरोध करणार्‍यांनीच नंतर सत्तेवर आल्यावर याबाबतचा निर्णय घेतला. घाईघाईने त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. हा प्रकार म्हणजे अतिशय हास्यास्पद आणि विचित्र आहे. म्हणजे उतावळा नवरा अन गुडघ्याला बाशिंग अशी म्हण आहे. तसाच काहीसा हा प्रकार झाला. म्हणजे कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता हा निर्णय लादला गेला. दलाल आणि व्यापार्‍यांच्या पिळवणुकीतून शेतकरी सुटलाच पाहिजे. ग्राहकाला मालही योग्य दरात मिळाला पाहिजे, हे सगळं ठिक आहे. परंतु त्यासाठी म्हणून घेतलेल्या निर्णयाने काहीही साध्य होताना दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी न होता ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच किंबहुना पूर्वीपेक्षाही जास्त दरात भाजीपाला घ्यावा लागत आहे. सध्या मार्केटमध्ये येणारा भाजीपाला हा तर अत्यंन निकृष्ठ प्रतिचा असाच आहे. टोमॅटोच्या वाढलेल्या किमती आणि त्याच्या दर्जावरून हे लक्षात येईल. म्हणजे सुरळीत चालू असलेल्या पद्धतीत उतावळेपणे केलेला बदल सर्व संबंधितांच्या अंगलट आला. त्या अपयशावर पडदा टाकण्याच्या हालचालीसुद्धा तितक्याच घाईने सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मुंबईतील विधानभवन प्रांगणात दर रविवारी आठवडे बाजार भरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी या बाजाराचे उद्घाटन केले. म्हणजे फिरत्या विक्रेत्यांना आणखी मोकळे रान करून दिले. तर ग्राहकांचा त्रास आणखी वाढला. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात रोजच मंडई भरत असते. तिथे आठवडी बाजार काय कामाचा? पण मोठ्या शहराला ग्रामीण करण्याचा हा प्रकारच म्हणावा लागेल.आजकाल मोठ्या शहरांत मॉल संस्कृती सरकारी कृपेने जोरदार रुजली आहे. मात्र भाजीबाजाराकरता सरकारने नमुनेदार प्रकार सुरू केले आहे. गावाकडील आठवडे बाजारांत शेतमाल विकणारे बहुतेक शेतकरीच असतात. विधानभवन प्रांगणात आठवडे बाजार भरवून सरकार वेगळे काय करत आहे? वाहतूक खर्च शेतकर्‍यांच्या खिशातून गेल्यावरच त्यांचा माल विधानभवन प्रांगणात पोहोचणार आहे. म्हणजे मंडई किंवा मार्केट यार्डातुन बाहेर काढून ती विधानभवनाचे प्रांगणात आणली. यात ग्राहकांना काय फायदा होणार आहे? विधानभवनाचे प्रांगण हे का आठवडे बाजाराचे ठिकाण आहे? बाजाराच्या दिवशी पाऊस झाला तर हा बाजार विधानभवनात शिरणार का? काही तरी वेगळे करून दाखवण्याचा हा हास्यास्पद प्रकार आहे. शेतमाल विक्रीची प्रचलित व्यवस्था मोडीत काढण्याचा निर्णय सरकारच्या अंगलट आला आहे. बाजारसमितीत मालाची प्रतवारी केली जात होती. त्या प्रतवारीला आता लगाम बसल्यामुळे चांगला माल मिळणेच दुरापास्त झालेले आहे. बाजारसमितीतीत होणारे गोंधळ, गडबड, गैरप्रकार टाळण्यासाठी केलेल्या अट्टाहासात तेथील चांगले प्रकारही बंद केले गेले आहेत. त्यामुळे गव्हाबरोबर किडे रगडण्याचे काम सरकारने केले आहे. म्हणजे सुचवलेल्या नव्या व्यवस्थेने बाजार समितीतील कोणताच घटक संतुष्ट नाही; पण त्याकरता विधानभवनाला बाजार आवाराचे स्वरूप आणणे किती शेतकर्‍यांचा किती फायदा करील? विनोदाचा भाग हा की पूर्वी मुंबईत भाजीपाला मार्केटचा त्रास व्हायचा, पहाटे, सकाळी कामाच्यावेळी ट्रॅफिक जॅम होण्याचे प्रकार वाढले म्हणून भायखळ्यातील हा बाजार उठवला आणि वाशी सानपाडा नवी मुंबईत आणला गेला. तेच लोंढे अगदी मच्छीच्या पाण्यासकट मुंबईत शिरणार म्हणजे त्यामुळे गोंधळ किती वाढणार याचा विचार केला पाहिजे. अशा परिस्थितीत विदर्भ-मराठवाड्यातला शेतकरी तेथे पोहोचू तरी शकेल का? पणनमुक्तीच्या आग्रहापायी सध्या तरी शेतकरी, व्यापारी, ग्राहक व बाजार समितीवर हुकूमत गाजवणार्‍या सर्वांचीच अवेळी मुक्ती झाल्याचे चित्र आहे. मंत्रिपदाची झूल पांघरलेल्या शेतकरी नेत्यांना ते जाणवत आहे. परंतु ‘अवघड जागी दुखणे अन जावई वैद्य’ अशा अडकित्यात ते सापडले असावेत. न पटलेल्या सरकारी निर्णयाच्या समर्थनाची कसरत करताना त्यांची कसोटी लागत आहे. ताजा भाजीपाला मिळाल्याने विधानभवनातील मूठभर सरकारी सेवक सुखावले असतील. विधानभवनाबाहेरचे किती नागरिक भाजीपाला घेण्यास तेथे जाणे पसंत करतील? खरेच गेले तर विधानभवनाच्या सुरक्षेचे काय होणार? दूरवरून भाजीपाला आणणार्‍या शेतकर्‍यांना हा व्यापार कसा फायद्याचा ठरणार आहे? वेगळे करायच्या नादात स्थिरावलेली पणन व्यवस्था भुईसपाट झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील बाकीच्या भागात भाजी मंडई कुठे भरवणार? प्रत्येक आमदारांच्या घरासमोर की जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.
सातार्‍यातील वैद्यक क्षेत्र पोळले
- दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील शाळकरी मुलीवरील अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. ही घटना ताजी असतानाच सातारा जिल्ह्यातील खुनांना वाचा फुटली आहे. महाबळेश्‍वरच्या पायथ्याशी असूनही पेशवाईचा थाट आणि सात घाट अशा नखर्‍यातील वाई आज चांगलीच पोळली आहे. याचे कारण येथील वैद्यक क्षेत्रात त्या क्रूरकर्मा पोळने दिलेले चटके.
- डॉक्टरकीचे सोंग घेऊन स्वैरपणे हुंदडणार्‍या संतोष पोळ नामक नराधमाने गेल्या तेरा वर्षांत सहा खून केल्याची कबुली पोलिसांकडे दिली आहे. अजूनही काही खून केले असावेत असा संशय आहे. रोज नवनवीन माहिती समोर येते आहे. यामुळे नामांकीत डॉक्टरांकडेही संशयाने पाहिले जात आहे. पोळने हे कशासाठी केले त्याचा तपास होण्यापूर्वीच हे किडणी रॅकेट आहे काय वगैरे तर्कांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील वैद्यक क्षेत्र केवळ पोळले नाही तर संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्यासारखे झाले आहे.
- वाईतील अंगणवाडी सेविका मंगला जेधे यांच्या हत्येच्या तपासात पोलिसांनी पोळचा बुरखा फाडला. त्याच्या फार्म हाऊस आवारातून पोलिसांनी पाच मृतदेह हस्तगत केले. सहा खुनांत पाच महिला पोळची शिकार ठरल्या. एका पुरुषाचा मृतदेह त्याने कृष्णा नदीत सोडला होता. एखाद्या रहस्यमय चित्रपटात शोभावा किंवा सध्या गाजत असलेल्या रात्रीस खेळ चालेमधील नाईकवाड्यात सापडलेल्या हाडांच्या सापळ्यामुळे निर्माण झालेली उत्सुकता याही प्रकारात सर्वत्र निर्माण झालेली आहे.
- २००३ सालापासून सुरू असलेले खून सत्र इतके दिवस पडद्याआड का राहिले? याबाबत संशयाचे वातावरण आहे. पोलीस त्याबाबत अनभिज्ञ कसे होते? याचा उलगडा होणे आवश्यकच आहे. डॉक्टरला लोक देव मानतात. परंतु कोणतेही वैद्यकीय शिक्षण घेतले नसताना डॉक्टर म्हणून मिरवणार्‍या पोळने या पवित्र पेशाला काळिमा फासला. संपूर्ण वैद्यक क्षेत्र हे पोळून काढले. विशेष म्हणजे बोगस डॉक्टर पकडण्याची मोहिम इतके दिवस इथे कशी थंडावली याबाबत आश्‍चर्य वाटते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनला याची माहिती कशी नव्हती? याचाही उलगडा होणे आता गरजेचे आहे.
- ‘पोळ’ या शब्दाचा अर्थ धष्टपुष्ट, मस्तवाल माजलेला बैल. पूर्वी गावोगावी असे पोळ मुक्तपणे हिंडत. त्यापैकी बहुतेक देवाच्या नावे सोडले जात. काही भागात ते अजूनही दिसतात. खाऊन-खाऊन पोसलेल्या पोळापुढे जाण्याची वा त्याला डिवचण्याची कोणाची छाती होत नसे. पोळ बिथरला तर मात्र कोणाची धडगत नसे. वाईच्या संतोष पोळने एकापाठोपाठ एक असे खून पाडून आपले आडनाव सार्थ ठरवले आहे. पूर्वी बैलाच्या रूपाने पोळ हिंडत. आता गावोगावी असे ‘मानवी बोगस डॉक्टरांचे पोळ’ मोकाट सुटले आहेत. समाजाला हानी पोहोचवत आहेत.
- सातारा पोलिसांच्या कसून तपासामुळेच पोळचा पर्दाफाश झाला. अन्यथा त्याने आणखी किती बळी घेतले असते याची कल्पना करणे कठीण आहे. भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ असल्याचा आभास निर्माण करून पोळने अनेक अधिकार्‍यांविरुद्ध एसीबीकडे तक्रारी केल्याचे सांगितले जाते. कदाचित त्यामुळेच त्याच्या वाटेला जाण्याचे धाडस कोणी करत नसावे. म्हणून त्याची कृष्णकृत्ये पडद्याआड राहिली. अखेर पोळच्या पापांचा घडा भरला. भारतीय संस्कृतीच्या उदात्तेचे गोडवे नेहमी गायले जातात. त्याच संस्कृतीत माणुसकीचे मारेकरी ठरणारे ‘पोळ’ कसे जन्मास येतात? समाज त्यांना का अडवत नाही? अद्दल का घडवत नाही? स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटना पाहता महाराष्ट्र कुठे निघाला आहे? या सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे संस्कृती रक्षकांकडून अपेक्षित आहेत. ती कधी तरी मिळतील का?
- त्याहीपेक्षा भयानक प्रश्न असा आहे की आपल्याकडे अनेक एनजीओ, दक्षात समित्या कार्यरत असतात. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या नामांकीत संस्था आहेत. या संस्था भोंदू बाबा, साधू यांच्यामागे हात धुवून लागतात. त्यांचा बुरखा टराटरा फाडतात. पण असे पांढर्‍या वेषातील भोंदू बोगस डॉक्टर पकडावेत असे का त्यांना कधी वाटत नाही? आजवर जिल्ह्यात बोगस डॉक्टर पकडण्याची मोहिम कोणी आणि कितीवेळा राबवली? त्यात कोणावर कारवाई झाली? या डिग्र्या, बनावट सर्टिफिकेट ते आणतात कुठून? असे शिक्षण नसतानाही ते उपचार कसे करतात? केस हाताबाहेर गेल्यावर दुसरीकडे शिफ्ट करण्याचा सल्ला दिला जात असणार. त्यामुळे त्यांचे मोठ्या डॉक्टरांशीही संबंध असणार. हे लागेबांधे कोणी कसे तपासले नाहीत आजवर? पण यामुळे एकूणच वैद्यक क्षेत्र चांगलेच पोळून निघाले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)