अमेरिकेने भारताची भूमिका समजून घ्यावी

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो १७ ते २२ आॅक्टोबर दरम्यान भारतात आहेत. या काळात ते नवी दिल्लीऐवजी मुंबई आणि जामनगरमध्ये असतील. त्यांच्या वेळापत्रकावर काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, परंतु असे दिसते की, त्यांचे प्राधान्यक्रम सध्या ऊर्जा आणि व्यावसायिक हितसंबंधांशी अधिक संबंधित आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत, त्यांची ही भेट भारत-अमेरिका संबंधांमधील एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर होत आहे, जिथे व्यापार वाटाघाटी रखडल्या आहेत आणि रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून वॉशिंग्टन भारतावर दबाव वाढवत आहे.

यासंदर्भात, रुबियो यांच्या भेटीमुळे हे मोठ्या प्रमाणावर निश्चित होईल की, ट्रम्प प्रशासन आपला व्यावहारिक, व्यवहारवादी दृष्टिकोन आणि भारताला दिलेले सामरिक महत्त्व यांच्यात अपेक्षित संतुलन साधू शकेल की नाही. हा प्रश्नही उपस्थित होतो की, अमेरिका भारतासोबत अशी सखोल भागीदारी निर्माण करू शकेल का, ज्यासाठी नवी दिल्लीला मैत्री टिकवण्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय हितांशी तडजोड करावी लागणार नाही?

भारताला अमेरिकेसोबतच्या आपल्या संबंधांचे महत्त्व पूर्णपणे समजते, परंतु सामरिक जवळीक म्हणजे सामरिक अधीनता नव्हे. भारताचे परराष्ट्र धोरण ‘सामरिक स्वायत्तते’वर आधारित आहे आणि त्याच्या विविध जागतिक आघाड्या केवळ राष्ट्रीय हित साधण्यासाठीची साधने आहेत. वॉशिंग्टनपुढील खरे आव्हान ही सूक्ष्मता समजून घेणे आहे. भारत अमेरिकेसोबत खांद्याला खांदा लावून सहकार्य करण्यास तयार आहे, परंतु या भागीदारीच्या अटी केवळ अमेरिकेच्या महत्त्वाकांक्षेनुसार ठरवल्या जाऊ नयेत; त्यात भारताच्या प्राधान्यक्रमांचेही प्रतिबिंब असले पाहिजे.

अमेरिकेने आपल्या ‘शुल्क राजनैतिकते’च्या मर्यादाही ओळखल्या पाहिजेत. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आर्थिक दबाव दुसºया पक्षाला वाटाघाटी करण्यास प्रवृत्त करू शकतो, परंतु त्यामुळे सवलती मिळतीलच याची खात्री देता येत नाही. अतिरिक्त दबावामुळे भारत आपल्या बाजारपेठा आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्याचा आग्रह धरू शकतो. यामुळे वॉशिंग्टनला जे व्यापारी संबंध अधिक दृढ करायचे आहेत, तेच संबंध धोक्यात येऊ शकतात. वाटाघाटींचे उद्दिष्ट परस्पर फायदेशीर करार घडवून आणणे हे असले पाहिजे. भारताने दिलेल्या सवलतींच्या संख्येवरून त्यांचे यश ठरवता येणार नाही.

भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची केलेली खरेदी ही त्याच्या ‘सामरिक स्वायत्ततेची’ एक मोठी परीक्षा आहे. अलीकडेच, अमेरिकेने रशियन ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाºया देशांना आर्थिक दंड आकारण्यासाठी एक कायदा लागू केला आहे. या देशांना १८ आॅक्टोबरपर्यंत त्यांच्या पुढील कृतीबद्दल निर्णय घ्यावा लागेल. हा कालावधी संपत असताना रुबियो भारतात आहेत.

भारताची ऊर्जा खरेदी राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यावसायिक व्यवहार्यता आणि देशांतर्गत ग्राहकांच्या हितानुसार व्हायला हवी. विशेषत: जेव्हा रशियन तेल पुरवठ्यात विविधता आणण्यात आणि आयातीचा खर्च कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. बाह्य शक्तीला आपल्या ऊर्जेच्या निवडी ठरवू देऊन एक अन्यायकारक पायंडा पडू देण्याचे भारताकडे कोणतेही कारण नाही. दरम्यान, अमेरिकेतील देशांतर्गत इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रशियन डिझेल खरेदी करण्याच्या अमेरिकेच्या हालचालींच्या वृत्तांनी, त्यांच्या भूराजकीय मागण्या आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम यांच्यातील द्वैत आणि विरोधाभास अधोरेखित केला आहे.

जामनगरमधील थांबा रुबियो यांच्या दौºयाला एक स्पष्ट सामरिक आणि व्यावसायिक परिमाण देत असल्याचे दिसते. रिलायन्सची जामनगर रिफायनरी दररोज १.४ दशलक्ष बॅरल तेलावर प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहे. हे जागतिक पेट्रोलियम शुद्धीकरण आणि तयार शुद्ध उत्पादनांच्या निर्यातीचे एक प्रमुख केंद्र आहे. विविध गुणवत्तेच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची तिची अतुलनीय क्षमता तिला ऊर्जा विविधीकरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवते. भारताची ऊर्जा सुरक्षा, जागतिक तेल बाजारपेठ, खासगी गुंतवणूक आणि अमेरिकेच्या व्यावसायिक महत्त्वाकांक्षा एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. मार्च २०२६ मध्ये ट्रम्प यांनी टेक्सासमधील ब्राउन्सविले परिसरात जाहीर केलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाशी संबंधित गुंतवणूक आणि उत्पादन खरेदी करार द्विपक्षीय व्यावसायिक संबंध अधिक मजबूत करू शकतात.

अमेरिकेतील भारतीय गुंतवणूक भारताची वाढती आर्थिक पोहोच आणि प्रभाव दर्शवते. याचा अर्थ अमेरिकेच्या ऊर्जा प्राधान्यक्रमांपुढे झुकण्याचे कोणतेही बंधन नाही. त्याचप्रमाणे, अमेरिकन ऊर्जा पुरवठादारांनी भारतीय बाजारपेठेतील आपला वाटा सुरक्षित करण्यासाठी राजकीय दबावावर अवलंबून राहण्याऐवजी स्पर्धात्मक दर आणि पुरवठ्याच्या विश्वासार्हतेला प्राधान्य दिले पाहिजे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, मजबूत व्यावसायिक संबंध तेव्हाच टिकू शकतात, जेव्हा ते भारताचे सामरिक पर्याय मर्यादित न करता त्यांचा विस्तार करतील.

रुबियो यांचा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा द्विपक्षीय संबंधांमध्ये शक्यता आणि अनिश्चितता दोन्ही आहेत. व्यापार वाटाघाटींना अद्याप कोणताही महत्त्वपूर्ण तोडगा निघालेला नाही आणि रशियावरील तेल निर्बधांचा मुद्दाही एका निर्णायक वळणावर पोहोचत आहे. ऊर्जा गुंतवणूक आणि व्यावसायिक सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देशांकडे सबळ कारणे आहेत. रुबियो यांच्या दौºयामुळे पुढे जाण्यासाठी काही व्यावहारिक मार्ग मिळू शकतील, परंतु दोन्ही देशांच्या सामरिक प्राधान्यक्रमांमधील मूलभूत विरोधाभास दूर होण्याची शक्यता कमी आहे.

भारत अमेरिकेसोबत मिळून काम करण्यास इच्छुक आहे, परंतु आपल्या स्वत:च्या परराष्ट्र धोरणाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या किमतीवर नाही. वॉशिंग्टनला हे जेवढ्या लवकर समजेल, तेवढी अर्थपूर्ण द्विपक्षीय सहकार्याची शक्यता अधिक वाढेल. अधिक मजबूत होईल. याकडे दुर्लक्ष केल्यास सामरिक संधींना अडथळा येत राहील. भारत-अमेरिका संबंधांचे भवितव्य, भारत वॉशिंग्टनच्या अपेक्षांशी किती जुळवून घेतो यावर नाही, तर नवी दिल्लीच्या आत्मसन्मान आणि हिताला अनुकूल अशा अटींवर उदयोन्मुख भारतासोबत संवाद आणि सहकार्य प्रस्थापित करण्यात अमेरिका किती यशस्वी होते यावर ठरेल.