सहा अमेरिकन खासदारांनी भारत विरोधी भूमिका घेतली

भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आणि जागतिक स्तरावर भारताला आरोपीच्या पिंजºयात उभे करण्याचा खेळ पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे. अमेरिकी खासदार प्रमिला जयपाल, इल्हान ओमर, जिम मॅकगव्हर्न, रशिदा तलाईब, इलेनॉर होम्स नॉर्टन आणि जीझस गार्सिया यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांना पत्र लिहून, त्यांच्या भारत दौºयादरम्यान विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईचा आणि कथित अटकेचा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी केली आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, भारताला लोकशाहीचे धडे शिकवण्यासाठी निघालेल्या या लोकप्रतिनिधींना आपल्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणी दिला? भारताच्या समस्यांबद्दल इतकी चिंता व्यक्त करणाºया या नेत्यांना हेही विचारले पाहिजे की, त्यांची चिंता केवळ निवडक मुद्द्यांवरच का व्यक्त होते आणि ते नेहमी भारताकडे बोट दाखवण्यात आघाडीवर का असतात? इतकेच नव्हे तर, भारतासारख्या विशाल लोकशाही देशाकडे बोट दाखवणाºया या प्रतिनिधींच्या राजकीय प्राधान्यक्रमांची आणि आंतरराष्ट्रीय वर्तणुकीची चौकशी कोण करणार?

या अमेरिकन नेत्यांनी भारताच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची ही पहिली वेळ नाही. २०१९ मध्ये, प्रमिला जयपाल यांनीही जम्मू आणि काश्मीरमधील दळणवळण निर्बंध आणि अटकेच्या संदर्भात भारताकडून उत्तरांची मागणी केली होती. तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांचे मूल्यांकन अयोग्य ठरवून फेटाळून लावले आणि त्यांना भेटण्यासही नकार दिला. एप्रिल २०२२ मध्ये इल्हान ओमर यांच्या पाकिस्तानव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर दौºयाला भारताने तीव्र विरोध दर्शवला आणि हा देशाच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित विषय असल्याचे म्हटले. इल्हान ओमर यांची भारतविरोधी भूमिका अनेकदा उघडकीस येते.

प्रश्न असा निर्माण होतो की, भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची योग्य समज न घेता परकीय दबावाचे हे राजकारण का सुरू आहे? एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा संघटनेच्या आंदोलनादरम्यान केलेले आरोप खरे मानून भारताला आरोपीच्या पिंजºयात उभे करणे, हा या खासदारांचा नवा छंद झाला आहे का? जर त्यांना लोकशाही आणि नागरी स्वातंत्र्याची खरोखरच इतकी काळजी असेल, तर ही काळजी प्रत्येक देशाच्या बाबतीत सारखी का नाही? लोकशाहीबद्दलचे त्यांचे प्रेम केवळ भारताच्या बाबतीतच का ओसंडून वाहते? भारताला फटकारणे आणि त्याच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे हाच त्यांच्या राजकारणाचा खरा उद्देश आहे का? आता आपण ध्रुव राठीबद्दल बोलूया. जर्मनीमध्ये राहणारा हा यूट्युबर लंडनमध्ये दाखल झाला आहे आणि त्याने पार्लमेंट स्क्वेअरमधील महात्मा गांधींच्या पुतळ्याजवळ १८ आॅक्टोबर रोजी निदर्शनाचे आवाहन केले. त्याने भारतातील कथित मतचोरीचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्याचे आवाहन केले आहे आणि परदेशातील लोकांना या मोहिमेत सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की, जर ध्रुव राठीकडे मतचोरीचे पुरावे होते, तर त्याने भारताच्या दौºयात ते पोलीस किंवा न्यायालयाला का दिले नाहीत? तो परदेशात का पळून गेला? ही उघड परदेशी वक्तव्यबाजी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताच्या निवडणूक प्रणालीला बदनाम करण्याचे प्रयत्न काय दर्शवतात? निवडणूक प्रक्रियेबद्दल तक्रारी असणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे, परंतु आपला राजकीय राग काढण्यासाठी संपूर्ण निवडणूक प्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या लोकशाहीची प्रतिष्ठा डागाळण्याचा प्रयत्न करणे ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे. आरोप करणे सोपे आहे, पण ते पुराव्यांसह सिद्ध करणे ही खरी कसोटी आहे!

शिवाय हा प्रश्नही उपस्थित होतो की, परदेशात बसून भारताविरोधात एवढी मोठी मोहीम चालवणारे ध्रुव राठी कोणाच्या बळावर आहेत? लंडनमधील निदर्शने, परदेशी व्यासपीठांवर भारताला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न आणि देशाच्या राजकारणाला आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनवण्याची मोहीम हे सर्व केवळ योगायोग आहेत, की यामागे एक मोठे जाळे आहे? परदेशी निधीच्या आरोपांचे खंडन करणाºया ध्रुव राठी यांनी हे उघड केले पाहिजे की, या संपूर्ण मोहिमेसाठी पैसा कुठून येत आहे, ती कोण चालवत आहे आणि त्यात कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. परदेशात भारताची प्रतिमा मलीन करणाºया अशा मोहिमांना कोण खतपाणी घालत आहे?

शिवाय, भारतीय सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थनार्थ लंडनमध्ये भारतीयांनी दाखवलेला प्रचंड प्रतिसाद, परदेशात बसून भारतविरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाºयांना दिलेले एक सडेतोड उत्तर आहे. त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, परदेशात राहणारे भारतीय म्हणजे त्यांच्या आदेशांचे पालन करणारा जमाव नाही. या देशावर प्रेम करणारे लाखो भारतीय, ते जगात कुठेही असले तरी, तिरंगा कसा फडकवायचा आणि आपल्या सरकारच्या समर्थनार्थ आवाज कसा उठवायचा हे जाणतात. भारताच्या विरोधात घोषणा देणारेच केवळ लोकशाहीचे अग्रदूत नाहीत; भारताच्या समर्थनात उभ्या राहणाºयांनाही आपली मते व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. लाखो भारतीयांच्या मतांनी स्थापन झालेल्या सरकारचा निर्णय परदेशात बसलेल्या काही लोकांच्या गदारोळाने बदलता येणार नाही. भारत कोणत्या दिशेने पुढे जाईल, हे भारताची जनता ठरवेल, कोणतीही परकीय शक्ती नाही!