नीट पेपरफुटीवरून दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन करून कुप्रसिद्ध झालेल्या झुरळ जनता पक्षाने जेव्हा संसदेवर मोर्चा काढला, तेव्हा झालेला हिंसाचार आता गुपित राहिलेला नाही. या हिंसाचारामुळे असा संशय निर्माण झाला होता की, सीजेपीचे समर्थक देशात बांगलादेश आणि नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण करून सत्तापालट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता ही भीती खरी ठरल्याचे दिसत आहे. म्हणूनच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काँग्रेस पक्षाला लक्ष्य केले आहे. अलीकडेच, एसआयआर मुद्द्यावर काँग्रेस प्रायोजित आंदोलनात सहभागी झालेले वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, ‘‘होय, आम्ही सरकार बदलासाठी लढत आहोत आणि लढत राहू.’’ असे उघडपणे म्हणाले होते. नीट पेपरफुटीविरोधात सीजेपीच्या आंदोलनात सक्रिय असलेली नेहा बोराही काँग्रेसच्या आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी झाली होती. ती सीजेपीची सहयोगी आणि डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटना ‘आॅल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन’ची अध्यक्ष असूनही, राहुल गांधींनीही तिला प्रोत्साहन दिले. नेहा बोराने हेही स्पष्टपणे सांगितले की, बांगलादेशातील विद्यार्थी चळवळीने तिला क्रांतीचा मार्ग दाखवला आणि ती त्या चळवळीतून प्रेरणा घेते. यापेक्षा अधिक हास्यास्पद काही असू शकते का?
काँग्रेस पक्षासोबत असलेले प्रशांत भूषण आणि नेहा बोरा यांची वक्तव्ये, तसेच सीजेपी नेत्यांची गोंधळलेली वृत्ती, यांमुळे देशात अस्थिरता निर्माण करून सरकार बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय बळावतो. रक्तरंजित क्रांतीची चर्चा होणे आणि त्यासाठी बांगलादेशातील हिंसक आंदोलनाचा प्रेरणा म्हणून उल्लेख केला जाणे, हे धोकादायक आहे. बांगलादेशातील आंदोलनात कट्टर धार्मिक आणि अराजकतावादी शक्तींचाही सहभाग होता.
यामुळेच अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, पंतप्रधान शेख हसीना यांना आपला जीव वाचवण्यासाठी भारतात पलायन करावे लागले. यानंतर त्यांच्या समर्थकांसह हिंदूंचीही सामूहिक हत्या करण्यात आली. बांगलादेशातील हिंसक सत्तांतरामुळे अंतरिम सरकारची स्थापना झाली, परंतु त्यामुळे देश आणखी अराजकतेत लोटला गेला. बांगलादेशात सत्तेतील खरा बदल निवडणुकांनंतरच झाला. लोकशाहीत सत्तांतर निवडणुकांद्वारे होते, परंतु राहुल गांधींचे निकटचे सहकारी असलेले प्रशांत भूषण आणि नेहा बोरा अराजकतेद्वारे सत्तांतराविषयी बोलत आहेत. नि:संशयपणे, आपले संविधान आंदोलनाचा अधिकार देते, परंतु हा अधिकार अमर्याद नाही. संविधान शांततापूर्ण आंदोलनावर भर देते, परंतु याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे आणि अराजक पद्धतींचा पुरस्कार केला जात आहे.
अराजकतेद्वारे सत्तांतराविषयी बोलणे हा संविधानाचा उघड अपमान आहे. लोकशाही आणि संविधानाचा असा अपमान आणीबाणीच्या काळात झाला होता, जी इंदिरा गांधींनी आपली सत्ता वाचवण्यासाठी लादली होती. ही एक विडंबनाच आहे की, आणीबाणीच्या काळ्या अध्यायाशी परिचित असलेले राहुल गांधी, सत्तेत अराजकाच्या माध्यमातून बदल घडवू इच्छिणाºयांसोबत हातमिळवणी करत आहेत.
यापूर्वी त्यांनी स्वत:ला झुरळ जनता पार्टीपासून दूर ठेवले होते, पण आता ते त्यांच्यात सामील होण्यास तयार आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या काँग्रेसने स्वीकारलेली भूमिका पाहता, ती महात्मा गांधींच्या मूल्यांचे प्रतीक आहे असे म्हणणे कठीण होते. जर आजच्या काँग्रेसने गांधीवादी मूल्यांचा आदर केला असता, तर राहुल गांधींनी याचिका दाखल करण्याच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयात मोर्चा काढला नसता. या मोर्चापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना भेटण्याचाही प्रयत्न केला होता, परंतु एक अयोग्य पायंडा पाडण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे ते अयशस्वी ठरले. याचिका दाखल करण्यासाठी लोकांचा जमाव घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे हे पहिलेच नेते होते.
धमकी देण्याचे हे कृत्य इतके आक्षेपार्ह होते की, अशा वर्तनाने कोणीही आम्हाला घाबरवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाला जाहीर करावे लागले. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सत्तापालटासाठी कटिबद्ध असलेल्या हिंसक आंदोलकांनी निर्माण केलेल्या अराजकतेमुळे बांगलादेशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना राजीनामा देण्यास भाग पडले होते. केरळ काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना राजीनाम्याची धमकी दिली होती, हीही एक वस्तुस्थिती आहे.
राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाºयांचे एकामागून एक घटनात्मक संस्थांना बदनाम करण्याचे आणि कमकुवत करण्याचे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयावर आक्रमकपणे दबाव आणण्याचे प्रयत्न, हे सत्तापालटाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहेत ते हाणून पाडले पाहिजेत.
राहुल गांधी आपल्या याचिकेबद्दल किती गंभीर होते, हे त्यात १४ चुका होत्या यावरून स्पष्ट होते. हेही विचित्र आहे की, एकीकडे राहुल गांधी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी धमकीवजा भाषा वापरत आहेत, तर दुसरीकडे ते त्यांना त्यांच्या कथित चुका कबूल करून सरकारी साक्षीदार बनण्यास सांगत आहेत. हे निव्वळ अराजकतावादी वर्तन आहे. त्यांच्या मते, एसआयआरअंतर्गत मतदार यादीतून मृत, बदली झालेल्या किंवा दोन ठिकाणी नोंदणी केलेल्या नावांसह इतर नावे वगळणे ही मतचोरी आहे.
एकीकडे ते सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास व्यक्त करत आहेत, जे एसआयआरच्या विविध पैलूंवर सुनावणी करत आहेत, तर दुसरीकडे ते एसआयआरवरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालत आहेत. हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वासाचे केवळ एक ढोंग असल्याचे दिसते. याकडेही दुर्लक्ष करता कामा नये की, अनेक देशांमध्ये सत्तापालटाचा आरोप असलेले अमेरिकन अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांच्यावर सत्तापालटावर प्रभाव असल्याचा आरोप आहे. पण भारतासारख्या मोठ्या देशात काँग्रेसने अशा प्रकारे अराजक माजवून, हिंदूंचा नरसंहार करण्याचा मनसुबा रचला असेल आणि त्यासाठी झुरळे हाताशी धरली असतील तर वेळीच कारवाई केली पाहिजे.
No comments:
Post a Comment