राष्ट्रीय संस्थांची विश्वासार्हता मोत्यासारखी किंवा माणसाच्या केसासारखी असते; एकदा गमावली की ती परत मिळवता येत नाही. विशेषत: घटनात्मक आणि नियामक संस्थांची विश्वासार्हता, ज्यांच्यावर लोकशाहीचा पाया आधारलेला आहे. देशाच्या स्थिरतेसाठी त्यांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, लोकशाहीत सत्ता केवळ दोनच मार्गांनी मिळवता येते : एक तर सरकारचे अपयश उघड करून जनतेसमोर चांगली धोरणे मांडणे, किंवा देशाला आधार देणाºया घटनात्मक संस्थांच्या कामकाजाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे. हीच विरोधी पक्षांची रणनीती असल्याचे दिसते. तथ्ये आणि पुरावे सादर न करता घटनात्मक संस्थांच्या निर्णयांबद्दल जनतेच्या मनात शंका निर्माण करणे, हा त्यांचा उद्देश आहे. ज्याप्रमाणे न्यायालयात बचाव पक्ष फिर्यादीच्या आरोपांवर शंका निर्माण करतो, त्याचप्रमाणे जनता ज्युरीप्रमाणे उर्वरित काम करून आपला मार्ग सुकर करेल, अशी त्यांना आशा आहे.
काँग्रेस आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील त्यांच्या आघाडीने मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच त्यांच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी घटनात्मक संस्थांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची रणनीती अवलंबली. नोटाबंदी आणि फ्रान्ससोबतच्या राफेल विमान कराराच्या बाबतीत, विरोधी पक्षाने नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांवर सरकारला अनुकूल असे लेखापरीक्षण अहवाल प्रसिद्ध केल्याचा आरोप केला. राफेल करारामध्ये लाचखोरीचा कोणताही पुरावा नसतानाही, राहुल गांधींनी ‘चौकीदार चोर आहे’ अशा घोषणा देणे सुरूच ठेवले, इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या आरोपांशी सहमत आहे असा आभास निर्माण करण्याचाही प्रयत्न केला. त्यानंतर, माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नामांकनावरून वाद निर्माण झाला, ज्याला राम मंदिर प्रकरणातील त्यांच्या निर्णयाचे बक्षीस म्हणून संबोधले गेले. सरकारने रंगनाथ मिश्रा यांच्या राज्यसभेवरील निवडीसारख्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देऊन स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेबद्दलच्या शंका कितपत दूर करू शकतील हे सांगणे कठीण आहे.
भारत हा जगातील काही प्रमुख लोकशाही देशांपैकी एक आहे, जिथे निवडणूक आयोगासारखी संस्था सर्व राष्ट्रीय निवडणुका घेते आणि स्वायत्तपणे कार्य करते. त्यामुळे, आपल्या सततच्या किंवा अनपेक्षित पराभवांमुळे निराश झालेल्या विरोधी पक्षांनी त्याला लक्ष्य करणे स्वाभाविक आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २०२३ पर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार केली जात असे, यामुळे आयोग सरकारी दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप झाला. मार्च २००३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने सरकारी शिफारशीनुसार नियुक्तीची प्रथा रद्द केली आणि नियुक्तीसाठी सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय अंतरिम समिती स्थापन केली. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये मोदी सरकारने एक विधेयक मंजूर करून सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याची नियुक्ती केली. सरकारच्या या निर्णयामुळेच निवडणूक आयोगाच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल विरोधकांच्या मनात शंका निर्माण झाली.
अशा वातावरणात बिहार, बंगाल आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्या शुद्ध करण्याच्या एसआयआर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे संशयाच्या आगीत तेल ओतले गेले. लोकशाहीमध्ये, अवैध मतदान रोखणे हे वैध मतदारांना मतदानाचा हक्क सुनिश्चित करण्याइतकेच जनादेशाच्या वैधतेसाठी महत्त्वाचे आहे. मृत आणि विस्थापित व्यक्तींना वगळून, वगळलेल्या नावांमध्ये अवैध आणि घुसखोरांची संख्या किती आहे याचा आकडा आयोगाने अद्याप दिलेला नाही. तथापि, अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींसह हजारो वैध मतदारांची नावे वगळल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. आॅनलाइन मतदार नोंदणी अर्जात पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी अतिरिक्त माहितीच्या कलमास तीन आयुक्तांनी सहमती दिली होती की नाही, आणि यादीतून आपले नाव वगळण्यासाठी एखादी व्यक्ती किती अर्ज भरू शकते, याबद्दल शंका कायम आहेत. आयोगाच्या अधिकाराची विश्वासार्हता त्याच्या विश्वासार्हतेवर अवलंबून आहे आणि सरकारची विश्वासार्हता त्या अधिकाराच्या विश्वासार्हतेवर अवलंबून आहे, हे माहीत असूनही आयोग गप्प का आहे, हे अस्पष्ट आहे. त्या अधिकाराशिवाय कोणतेही सरकार सुधारणा करणे तर दूरच, सामान्य कामकाजही करू शकत नाही.
विश्वासार्हतेचे हे संकट केवळ निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयापुरते मर्यादित नाही. संसदेतील विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे आणि घोषणाबाजीमुळे, देशासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणा तर दूरच, गंभीर आव्हाने आणि समस्यांवर कोणतीही अर्थपूर्ण चर्चा होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे विकसित राष्ट्राचे स्वप्न कसे साकार होऊ शकते? राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांसाठी स्थापन झालेली परीक्षा संस्था, एनटीए, पेपरफुटी रोखण्यात अपयशी ठरल्यामुळे तिच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे. हिंडरसन या सट्टेबाजी करणाºया कंपनीने अदाणी ग्रुपमधील कथित अनियमिततेवर अहवाल दिल्यानंतर, शेअर बाजार नियामक सेबीला लक्ष्य करण्यात आले आणि सेबी प्रमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. एका वर्षाच्या आत अदाणी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये सुधारणा झाली, परंतु या वादानंतर परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून सातत्याने पैसे काढून घेत आहेत. त्यांच्या विश्वासाच्या कमतरतेचे मुख्य कारण २०२४ मध्ये भाजपला बहुमत मिळवण्यात आलेले अपयश किंवा ट्रम्प यांचे शुल्क युद्ध असू शकते, परंतु विश्वासार्हता आणि विश्वास हे अतूटपणे जोडलेले आहेत.
जर विरोधी पक्षांची रणनीती सरकार आणि त्याच्या संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्याची असेल, तर सरकारने ती पुनर्संचयित करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत, कारण विश्वासार्हतेच्या हानीमुळे जनता आणि गुंतवणूकदार या दोघांचाही विश्वास कमी होतो. विश्वासाच्या हानीमुळे गुंतवणूक आणि रुपयामध्ये घट, भांडवली मूल्यवृद्धी आणि महागाई वाढते.
No comments:
Post a Comment