पेपरफुटी हे धोरणात्मक अपयश

भारतातील स्पर्धा परीक्षा केवळ रोजगार किंवा उच्च शिक्षणात प्रवेशाचे साधन नसून, त्या लाखो तरुण आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या आकांक्षांचा पाया आहेत. एक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम करतो, त्याचे कुटुंब शिकवणी, पुस्तके आणि खाण्यापिण्यावर आपली बचत खर्च करते आणि त्याचे संपूर्ण भविष्य एकाच परीक्षेवर अवलंबून असते.

अशा परिस्थितीत जेव्हा प्रश्नपत्रिका फुटल्याची किंवा परीक्षेतील अनियमिततेची बातमी समोर येते, तेव्हा केवळ एका परीक्षेचीच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेची विश्वासार्हता पणाला लागते. गेल्या काही वर्षांत देशाने अनेक मोठ्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना आणि परीक्षेतील वाद पाहिले आहेत. राजस्थानची REET, उत्तर प्रदेशची UPTET, विविध राज्यांतील पोलीस आणि कर्मचारी निवड आयोगांच्या भरती परीक्षा, SSC वाद, UGC- NET परीक्षा रद्द होणे आणि नीट प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना, एकापाठोपाठ एक घडल्याने हे स्पष्ट होते की, ही समस्या कोणत्याही एका राज्यापुरती किंवा संस्थेपुरती मर्यादित नाही. त्यामुळे नेमकी चूक कुठे आहे हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

खरे तर, प्रश्नपत्रिका फुटण्याची समस्या ही राजकीय अपयशापेक्षा धोरणात्मक आणि संरचनात्मक अपयशाचा अधिक परिणाम आहे. त्यामुळे यावरचा उपाय राजकीय घोषणांमध्ये नव्हे, तर व्यापक धोरणात्मक सुधारणांमध्ये शोधला पाहिजे. नीट प्रश्नपत्रिका फुटण्याची घटना ही केवळ परीक्षा पद्धतीतील एक त्रुटी नाही. जोपर्यंत मूळ कारणे समजून घेतली जात नाहीत, तोपर्यंत केवळ कठोरता, अटक, प्रशासकीय कारवाई किंवा मंत्र्यांचा राजीनामा याने समस्या पूर्णपणे दूर होणार नाही. एक सामान्य मध्यम वर्गीय कुटुंब आपल्या मुलाला डॉक्टर बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वर्षानुवर्षे कोचिंगवर लाखो रुपये खर्च करते.

अनेक कुटुंबांवर त्यांच्या ऐपतीपलीकडचा आर्थिक भार असतो. जेव्हा यशाची शक्यता मर्यादित असते आणि स्पर्धा तीव्र असते, तेव्हा काही जण चुकीच्या मार्गाकडे आकर्षित होतात. पेपरफुटी आणि परीक्षा माफिया हे याच विकृत व्यवस्थेचे परिणाम आहेत. त्यामुळे या घटनांना केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या म्हणून सोडून देणे पुरेसे ठरणार नाही. खरे तर, ही समस्या अशा शिक्षण व्यवस्थेचाही परिणाम आहे, ज्यात वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा हळूहळू शालेय शिक्षणापासून वेगळी एक समांतर प्रणाली बनली आहे.

आज देशातील लाखो विद्यार्थी सीबीएसई, आयसीएसई आणि विविध राज्य मंडळांमधून बारावीचे शिक्षण घेत आहेत. विरोधाभास म्हणजे, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे स्वरूप आणि तयारीच्या पद्धती नियमित शिक्षणापेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळ्या झाल्या आहेत. या विसंगतीमुळे देशात कोचिंग उद्योगाचा अभूतपूर्व विस्तार झाला आहे. या समस्येचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे वैद्यकीय शिक्षणातील उपलब्ध जागा आणि उमेदवारांची संख्या यांच्यातील सतत वाढणारी दरी.

दरवर्षी लाखो विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशासाठी नीट  परीक्षा देतात, तर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागांची संख्या मर्यादित असते. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये तुलनेने अधिक जागा देत असली तरी, त्यांची फी इतकी जास्त असते की, बहुतेक कुटुंबांना प्रवेश घेणे परवडत नाही. परिणामी, काही गुणांचा फरक लाखो विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण भविष्य ठरवू शकतो. अशा परिस्थितीत, एकाच प्रवेश परीक्षेचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढणे स्वाभाविक आहे.

जेव्हा संपूर्ण भविष्य एकाच परीक्षेवर अवलंबून असते आणि संधी मर्यादित असतात, तेव्हा भ्रष्ट घटकांना अवैध नफा कमावण्याची संधीही मिळते. वैद्यकीय प्रवेश प्रणालीमध्ये व्यापक सुधारणांचा गांभीर्याने विचार करण्याची हीच वेळ आहे. उदाहरणार्थ, शालेय शिक्षण आणि नीट अभ्यासक्रम यांच्यात अधिक चांगला ताळमेळ असायला हवा. जर इयत्ता १२वी मध्ये शिकवलेले विषय प्रवेश परीक्षेच्या प्रत्यक्ष तयारीचा आधार बनले, तर विद्यार्थ्यांचे लक्ष आपोआप शाळेकडे वळेल.

यामुळे बनावट शाळांचा कल कमी होईल, कोचिंगवरील अतिरिक्त अवलंबित्व कमी होईल आणि शाळांच्या शैक्षणिक भूमिकेला नवसंजीवनी मिळेल. प्रवेश प्रक्रिया केवळ एका परीक्षेपुरती मर्यादित नसावी. शालेय कामगिरी, व्यावहारिक कौशल्ये आणि सातत्यपूर्ण शैक्षणिक यश यांचाही विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे एकाच परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांवर येणारा अतिरिक्त मानसिक ताण कमी होईल. केवळ वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे पुरेसे ठरणार नाही. सरकारी महाविद्यालयांमधील जागा वाढवण्यासाठी, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शुल्क अधिक पारदर्शक आणि संतुलित करण्यासाठी, तसेच दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. जेव्हा संधींचा विस्तार होईल, तेव्हाच अनैसर्गिक स्पर्धेचा दबाव कमी होईल.

परीक्षा प्रणाली अधिक तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित केली पाहिजे. प्रश्नपत्रिकांचे डिजिटल एन्क्रिप्शन, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक वितरण, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित देखरेख आणि प्रत्येक स्तरावर स्पष्ट उत्तरदायित्व यांसारख्या प्रणाली आज पूर्णपणे शक्य आहेत. ज्या देशाने आधार, यूपीआय आणि जागतिक दर्जाची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे, तो देश आपली परीक्षा प्रणाली देखील सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवू शकतो. जोपर्यंत अशा गुन्ह्यांमागील नेटवर्क पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत नाहीत, तोपर्यंत केवळ नवीन नियम आणि कायदे लागू केल्याने अपेक्षित परिणाम मिळणार नाहीत.