केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा त्या राजकीय दबावाचे प्रतीक बनला आहे, ज्यामुळे मोदी सरकारला गेल्या १२ वर्षांत तिसºयांदा जनआंदोलनापुढे माघार घेण्यास भाग पडले आहे. यापूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) विरोधातील देशव्यापी आंदोलने आणि तीन कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकºयांच्या आंदोलनामुळेही सरकारला माघार घेण्यास भाग पडले होते. त्याच वेळी धोरणात्मक बाबींच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक दबावाचा विचार केल्यास, लैंगिक छळाच्या आरोपांनंतर जनदबावाखाली परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी दिलेला राजीनामा हा देखील या घटनाक्रमातील एक महत्त्वाचा दुवा मानला जातो.
या सर्व घटनांमध्ये एक समान राजकीय प्रवृत्ती दिसून येते. मोदी सरकार सुरुवातीला आंदोलनांना कमी लेखते, त्यांच्या नैतिक शक्तीला स्वीकारणे टाळते आणि जोपर्यंत आंदोलनांची राजकीय किंमत माघार घेण्याच्या किमतीपेक्षा जास्त होत नाही, तोपर्यंत ते आंदोलने सुरूच ठेवते. यावेळीही हाच प्रकार दिसून आला, जेव्हा प्रश्नपत्रिका फुटल्याने संतप्त झालेल्या विद्यार्थी आणि तरुणांचे आंदोलन पसरत गेले आणि अखेरीस शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले.
पहिले मोठे उदाहरण नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या बाबतीत समोर आले. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री देशव्यापी नागरिक नोंदणी लागू करण्याबद्दल वारंवार बोलत होते आणि त्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेची रूपरेषा सार्वजनिकपणे मांडली होती. तथापि, व्यापक विरोधानंतर पंतप्रधानांनी स्वत:च सांगितले की, सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी लागू करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. कोणतीही अधिसूचना औपचारिकपणे मागे घेण्यात आली नाही, कारण त्याची अंमलबजावणी देशव्यापी जाहीर झाली नव्हती, परंतु राजकीयदृष्ट्या हा एक स्पष्ट संकेत होता की, सरकारने माघार घेतली आहे आणि योजना बाजूला ठेवली आहे.
दुसºयांदा सरकारला ऐतिहासिक शेतकरी म्हणजे प्रत्यक्षात दलालांच्या आंदोलनापुढे झुकावे लागले. जवळपास वर्षभर चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान, सरकारने सुरुवातीला हे आंदोलन मर्यादित क्षेत्रापुरतेच राहील आणि कालांतराने संपेल या गृहितकावर आपली रणनीती आखली होती. या आंदोलनाचे राजकारण करण्याचे आणि त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु शेतकºयांनी आपला संघर्ष सुरूच ठेवला. अखेरीस खुद्द पंतप्रधानांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली आणि शेतकºयांची माफी मागितली. मोदी सरकारने दिलेली ही एक दुर्मीळ कबुली होती, जी सततच्या जनदबावापुढे माघार घेण्यास सरकारची असलेली असमर्थता स्पष्टपणे दर्शवत होती.
शिक्षण मंत्रालय आणि प्रश्नपत्रिका फुटीसंदर्भातील आंदोलन आता या मालिकेतील तिसरी मोठी घटना म्हणून समोर आले आहे. या आंदोलनाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे स्वरूप. ते कोणत्याही एका संघटनेच्या, राजकीय पक्षाच्या किंवा प्रस्थापित नेतृत्वाच्या नियंत्रणाखाली नव्हते. ते उत्स्फूर्त, विकेंद्रित आणि तरुणांनी चालवलेले होते, ज्यात जमावानेच नेतृत्व आणि आवाज दोन्ही पुरवले. यामुळेच सरकारला पारंपरिक राजकीय वाटाघाटींची रणनीती अवलंबता आली नाही, कारण वाटाघाटी करून आंदोलन संपवण्यासाठी कोणताही एक चेहरा उपलब्ध नव्हता.
तरुणांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलनाला ऊर्जा दिली. व्यंग, विनोद आणि सर्जनशील संदेशांनी भरलेल्या छोट्या व्हिडीओ आणि प्रतिमांनी आंदोलनाला एक व्यापक सांस्कृतिक ओळख दिली. ही प्रसिद्धी सरकारी संदेशांपेक्षा खूपच अधिक प्रभावी ठरली. आंदोलन शांततापूर्ण राहिले असले तरी त्याचा समन्वय मजबूत होता आणि त्याची व्याप्ती इतकी झपाट्याने वाढली की, सरकारच्या प्रतिसादावर ते झाकोळले गेले.
२० जुलै रोजी झालेल्या पोलीस कारवाईमुळे आंदोलन थांबण्याऐवजी ते अधिक मजबूत झाले हे सिद्ध झाले. सामान्यत: सरकारे अशा आंदोलनांना सामोरे जाण्यासाठी नेतृत्वाला लक्ष्य करतात, विरोधी गटांमध्ये फूट पाडतात किंवा कालांतराने आंदोलन कमकुवत होण्याची वाट पाहतात. तथापि, यावेळी या सर्व पारंपरिक राजकीय डावपेचांचा युवकांच्या आंदोलनावर फारसा परिणाम झालेला दिसला नाही. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपली भूमिका नरम केली असली तरी, विद्यार्थ्यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरूच ठेवली. यावरून हे स्पष्ट झाले की, हे आंदोलन कोणत्याही एका व्यक्तीवर अवलंबून नाही.
या आंदोलनाबाबत भारतीय जनता पक्षातही एक प्रकारची अस्वस्थता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, पक्षाचा पारंपरिक सामाजिक आधार मानल्या जाणाºया मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गीयांमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांची आणि तरुणांची मोठी संख्या, असे मानले जाते. सरकार अनेकदा राजकीय विरोधकांच्या आंदोलनांना वैचारिक किंवा पक्षपाती म्हणून फेटाळून लावू शकते, परंतु जेव्हा असंतोष स्वत:च्याच समर्थकांमध्ये दिसू लागतो, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करणे अधिक कठीण होते. यामुळेच मोदी सरकारला प्रथम हे लक्षात आले की, व्यवस्थेबद्दलचा असंतोष केवळ विरोधी पक्षांपुरता मर्यादित नाही. दक्षिण आशियाई आणि डायस्पोरा (परदेशस्थ भारतीय) यांच्यातही असंतोष आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या तीन प्रमुख चळवळींनी केंद्र सरकारवर प्रभाव टाकला आहे. यातून प्रधान यांच्या कार्यशैलीचे एक व्यापक चित्रही समोर येते. सरकार अजेंडा ठरवण्यात, राजकीय पुढाकार घेण्यात आणि सत्ताकारणात गुंतण्यात पारंगत दिसते, परंतु दीर्घकालीन लोकशाही विरोधाशी सातत्यपूर्ण संवाद साधण्यात त्याला अनेकदा संघर्ष करावा लागतो. असे दिसते की, ते तर्क आणि संवादाने नव्हे, तर राजकीय दबाव वाढल्यानंतरच आपली भूमिका बदलते. दुसºया शब्दांत सांगायचे झाल्यास सरकार सुरुवातीच्या विरोधाला गांभीर्याने घेण्यास संकोच करत असताना, धोक्याच्या तीव्रतेनुसार अधिक प्रतिक्रिया देते.
तथापि, सरकारशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा एका व्यापक राजकीय रणनीतीचा भाग आहे. त्यांचा दावा आहे की, सरकारला तरुणांमधील संताप कमी करायचा आहे, परंतु केवळ राजीनाम्याला समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ते विचारात घेत नाहीत. विद्यार्थ्यांशी संबंधित सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून आवश्यक ती पावले उचलू, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
तरीही हे स्पष्ट आहे की, तीन प्रमुख आंदोलनांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा, कृषी कायदे आणि प्रश्नपत्रिका फुटी हे सिद्ध केले आहे की व्यापक, सातत्यपूर्ण आणि संघटित जनदबावामध्ये अजूनही लोकशाही राजकारणाची दिशा बदलण्याची क्षमता आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हे या बदलत्या राजकीय समीकरणाचे एक ताजे आणि महत्त्वाचे उदाहरण म्हणून समोर आले आहे.
No comments:
Post a Comment