राजीनामा हाच पर्याय होता का?

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी, त्यावरील राजकीय वाद आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणणे हा विषय सध्या भारतीय लोकशाहीत अत्यंत संवेदनशील आणि मूलभूत चर्चेचा ठरत आहे. या मुद्द्याच्या दोन्ही बाजू अत्यंत तीव्र असून, त्यावर एक प्रखर आणि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

पहिला प्रश्न म्हणजे आंदोलनातून राजीनामा मागणे हा आहे. लोकशाहीचा मार्ग संविधानाला छेद देणारा असेल का? भारतीय लोकशाहीची ताकद संविधानाने दिलेल्या जनमताच्या कौलात आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारात आहे. परंतु, त्याच लोकशाहीत जनतेला आणि विरोधी पक्षांना ‘आंदोलन’ आणि ‘विरोध’ करण्याचा मूलभूत हक्कही मिळाला आहे. अशा वेळी संविधानाने निवडून दिलेल्या एखाद्या मंत्र्यांचा राजीनामा आंदोलनाच्या दबावातून घेणे हा खरोखरच योग्य तोडगा आहे का, की हा थेट लोकशाहीला बसलेला धक्का आहे? यावर दोन परस्परविरोधी पण तितकेच प्रखर दृष्टिकोन मांडता येतात.

पहिला मुद्दा असा की, राजीनामा हा योग्य तोडगा नाही. लोकशाही आणि जनादेशाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. जर आपण संविधानाच्या चौकटीतून पाहिले, तर आंदोलनांच्या दबावातून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा किंवा मंत्र्यांचा राजीनामा मागणे हे एका दृष्टीने जनादेशाचा अवमान ठरू शकते. कशासाठी धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यायचा? गुन्हेगारांना शिक्षा होणे अपेक्षित आहे. प्रधान यांनी तर कारवाई करून पेपरफुटीतील गुन्हेगारांवर कारवाईसाठी पुढाकार घेतला, ३ मेच्या परीक्षा रद्द केल्या आणि २१ जून फेरपरीक्षा घेतल्या. यात त्यांची चूक काय?

पण जनमताचा कौल सर्वतोपरी आहे. संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या अधिकारातून कोणतीही व्यक्ती निवडून येते आणि सरकार स्थापन होते. एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावरून किंवा आंदोलनामुळे जर राजीनामे होऊ लागले, तर उद्या कोणताही गट किंवा संघटना रस्त्यावर उतरून कोणत्याही मंत्र्याच्या राजीनाम्याची अट घालू शकते. यामुळे ‘बळाचा नियम’ (MOBOCRACY) निर्माण होऊन ‘कायद्याचे राज्य’ (RULE of LAW) धोक्यात येईल. आज विरोधक तेच करू पाहत आहेत. सत्ताधाºयांनी यावरून सत्ता सोडली आणि राष्ट्रपती राजवट लागली तर सहा महिन्यांनी निवडणुका घ्याव्या लागतील. तेव्हा जर सत्ताधाºयांच्या विरोधात कौल मिळाला तर आजचे विरोधक सत्तेत येतील आणि सत्तेत असलेले विरोधात गेल्यावर हीच कृती करतील. कोणाला मंत्री ठेवा, कोणाला हटवा हे रस्त्यावर आंदोलन करून ठरवू लागले तर जनादेशाला काय अर्थ आहे? विरोधकांना आज संविधानची काळजी नाही तर सत्तेपासून दीर्घकाळ दूर गेल्यामुळे काही करून अराजक निर्माण करायचे आहे. देशातील बेरोजगारांबाबत काही कोणाला पडलेले नाही तर हे राजकीय बेरोजगार झाले आहेत त्यांच्या रोजगारासाठी त्या अभिजीत दीपकेला प्यादे बनवले जात आहे. राजीनामा दिला आणि सरकार गडगडले तर या दीपकेला कोणीही विचारणार नाही, कारण त्याचा वापर करून झालेला असेल.

यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असा की, उत्तरदायित्व संस्थात्मक असावे. राजीनामा देणे म्हणजे समस्येवरचा अंतिम तोडगा नव्हे. शिक्षण किंवा प्रशासकीय प्रणालीतील त्रुटी, पेपर्स लीक किंवा धोरणात्मक चुका या संस्थात्मक सुधारणांनी (Institutional Reforms) सुटू शकतात. केवळ एका व्यक्तीचा राजीनामा घेतल्याने मूळ समस्या सुटत नाही, तर ती तात्पुरती दाबली जाते.

विरोधक यामुळे संसदेचे महत्त्व कमी करत आहेत. संसदेत यावर चर्चा करायला राहुल गांधीपासून कोणताही विरोधी नेता तयार नाही. कारण तिथे काहीही बोलून चालत नाही. अभ्यास लागतो. पुरावे लागतात. रस्त्यावर काहीही बरळले तरी चालते. मंत्र्यांचे उत्तरदायित्व हे संसदेत किंवा विधानसभेत सिद्ध व्हायला हवे, रस्त्यावरील आंदोलनातून नव्हे. संसदेतील अविश्वास प्रस्ताव किंवा घटनात्मक मार्गाने उत्तर मागणे हाच योग्य मार्ग आहे. विरोधकांनी हे केले नाही. त्यामुळे विरोधकांपेक्षा आंदोलक श्रेष्ठ आहेत, विरोधक निष्क्रिय आहेत, जे काम त्यांनी करायला हवे ते केले नाही म्हणून आंदोलनातून ते करावे लागले हा संदेश आता सगळीकडे गेलेला आहे.

आणखी एक पैलू असा आहे की, राजीनामा योग्य आणि आवश्यक आहे असे विरोधकांना वाटते. नैतिक उत्तरदायित्व आणि लोकशाहीचा श्वास म्हणून तो दिला पाहिजे असे बोलले जाते. या दुसºया बाजूने विचार केल्यास, लोकशाही म्हणजे केवळ ५ वर्षांतून एकदा मतदान करणे नव्हे, तर प्रशासनाला रोजच्या रोज जनतेला उत्तरदायी (Accountable) ठेवणे हीसुद्धा लोकशाहीचीच ताकद आहे.

नैतिक जबाबदारी (Moral Responsibility) पण कोणाची? जेव्हा लाखो विद्यार्थ्यांचे किंवा नागरिकांचे भवितव्य धोक्यात येते किंवा प्रशासकीय यंत्रणेत मोठे गैरव्यवहार होतात, तेव्हा संबंधित खात्याच्या प्रमुखाने (मंत्र्याने) तिची ‘नैतिक जबाबदारी’ स्वीकारणे ही भारतीय संसदीय लोकशाहीची जुनी आणि उज्ज्वल परंपरा राहिलेली आहे. पण मग तसा कायदा करावा लागेल. नियम केला पाहिजे. एखादा मंत्री अकार्यक्षम ठरला, कोणतेही गंडांतर आले तर त्याने राजीनामा दिला पाहिजे अशी तरतूद केली पाहिजे. म्हणजे हे सर्वांनाच लागू होईल.

आंदोलन हा संविधानाचाच भाग आहे. कलम १९ अंतर्गत नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने विरोध आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानानेच दिला आहे. जर सत्ताधारी वर्ग जनतेच्या मागण्यांकडे आणि प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जागे करणे हा लोकशाहीचा जिवंतपणा दाखवतो. पण अहंकार आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून केलेले आंदोलन चुकीचेच असते. सरकार चर्चा करत असेल तर ती कुठे करावी, कुणी करावी, हे केले तरच चर्चा करू अशा अटी घालणे हा खोटेपणा आहे. चर्चा न करता प्रश्न सुटत नाहीत. विरोधकांना प्रश्न सोडवायचा नाही, त्यांना विद्यार्थ्यांचे हित पाहायचे नाही, फक्त अराजक माजवायचे आहे, हे यातून दिसत आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला म्हणजे लोकशाहीचा पराभव झाला असे समजण्याचे कारण नाही किंवा विरोधकांचा, आंदोलकांचा विजय झाला असे म्हणता येणार नाही. देशहितासाठी सत्तेवर लाथ मारण्याची हिंमत त्यांच्यात आहे हे दिसून येईल. त्यामुळे मंत्र्यांचा राजीनामा हा वैयक्तिक पराभव नसून तो व्यवस्थेला सुधारण्याची आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याची एक संधी असतो. त्याचा फायदा भाजपलाच अधिक होईल. परंतु यावर तोडगा काय असावा हे पाहिले पाहिजे.

एका बाजूला संविधानाने दिलेला जनादेश आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरक्षित राहिली पाहिजे, तर दुसºया बाजूला जनतेचा आक्रोश आणि व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व (Accountability) टिकून राहिले पाहिजे. खरे तर हा जनतेचा आक्रोश नाही, विद्यार्थ्यांचा तर बिल्कूल नाही. केजरीवाल, सोनम वांगचुक किंवा इतर शटर फटर नेते जंतरमंतरवर गेले ते काही विद्यार्थी नव्हेत. हा विरोधकांचा आक्रोश आहे. सत्तांतर न झाल्यामुळे आणि वारंवार येणाºया अपयशातून आलेले वैफल्य आहे. पण केवळ आंदोलनाच्या दबावाला बळी पडणे किंवा दुसरीकडे लोकभावनेला पूर्णपणे फेटाळणे हे दोन्ही टोकाचे मार्ग लोकशाहीसाठी घातक आहेत. राजीनाम्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे ‘दोषींवर कठोर कारवाई’, ‘यंत्रणेतील पारदर्शकता’ आणि ‘घटनेच्या चौकटीत राहून काढलेला तोडगा.’ लोकशाहीत संविधानाची ताकद आणि जनतेचा आवाज या दोन्हीचा समतोल राखणे हेच सर्वात मोठे कौशल्य ठरते.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स