धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आला, सरकारने तरुणांच्या मागण्या मान्य केल्या हे सगळे ठिक असले, तरी यातून सरकार चुकले यापेक्षा विरोधक चुकीचे वागले हे अधिक अधोरेखित झाले. जे काम विरोधकांनी करायला पाहिजे होते ते तरुणाईने केले. विरोधकांनी सभागृहात उपस्थित न राहता रस्त्यावर गोंधळ घालण्याचा प्रकार केला. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक चिघळला. केंद्रीय मंत्र्यांचा राजीनामा विरोधकांनी मागणे हे अगदी नैसर्गिक आहे, पण ते करण्यास विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी विसरले. त्यांना अजून लोकशाही समजली नाही असेच म्हणावे लागेल. यासाठीच यापूर्वी विरोधकांनी कोणत्या वेळी कोणाचा राजीनामा मागितला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे.
भारताच्या राजकीय इतिहासात विरोधी पक्षांच्या मागणीमुळे किंवा नैतिक जबाबदारी स्वीकारून अनेक दिग्गजांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. सर्वात प्रथम १९५६ साली लाल बहादूर शास्त्री यांनी रेल्वेमंत्री असताना अरियालूर रेल्वे अपघात घडल्यामुळे अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला. तो आपण हून दिलेला नव्हता तर विरोधकांनी त्याची मागणी केलेली होती. प्रत्येक जण तेवढेच एक उदाहरण देतो म्हणून येथे नमूद करावे लागेल की, त्या काळात विरोधकांनी सभागृहात दबाव आणला आणि हा राजीनामा दिला. विरोधक रस्त्यावर उतरले नाहीत, तर सभागृहात चर्चा केली होती.
त्यानंतर १९६२ साली व्ही. के. कृष्ण मेनन हे संरक्षणमंत्री असताना भारत-चीन युद्धातील पराभवानंतर विरोधी पक्षांचा आणि जनतेचा प्रचंड दबाव आल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला होता. ही मागणी विरोधी पक्षांनी सभागृहात केलेली होती, रस्त्यावर नौटंकी केलेली नव्हती. त्यानंतर १९६५ मध्ये टी. टी. कृष्णमाचारी हे वित्तमंत्री होते. त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर पंतप्रधान नेहरूंशी मतभेद झाल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या दबावाने आणि मागणीने राजीनामा दिला होता. कोणीही रस्त्यावर उतरले नव्हते.
१९८७ साली व्ही. पी. सिंह संरक्षणमंत्री असताना राजीव गांधी सरकारचा बोफोर्स घोटाळा उघड झाला. त्यावेळी विरोधी पक्षांचा दबाव आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून त्यांनी सरकार सोडले. ही मागणी पण विरोधी पक्षांनी केलेली होती, सभागृहात केलेली होती. त्यानंतर १९९६ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी खासदार आणि विरोधी पक्षनेते होते. हवाला घोटाळ्यात नाव आल्यानंतर नैतिकतेच्या आधारावर सर्व पदांचा त्यांनी राजीनामा दिला.
१९९९ला नितीश कुमार रेल्वेमंत्री असताना गॅसल रेल्वे अपघात झाला. अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा सादर केला. तो पण विरोधकांनी मागितला होता. त्यांनी त्याहीवेळी लाल बहादूर शास्त्री यांचे उदाहरण दिले होते. पण राजीनामा हा विरोधी पक्षांनी मागितल्यावर झाला होता. रस्त्यावर कोणी उतरले नव्हते. त्यानंतर यूपीए सरकारच्या काळात २००५ साली नटवर सिंग हे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री होते. तेल आणि अन्न घोटाळा त्यांच्या काळात घडला होता. विरोधी पक्षांच्या प्रचंड गदारोळानंतर सभागृहात जोरदार मागणी केल्यावर त्यांनी पद सोडले.
महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास २००८ला आर. आर. पाटील हे राज्याचे गृहमंत्री होते. २६/११ मुंबई हल्ला झाला. हल्ल्यांनंतर झालेल्या वादानंतर आणि विरोधी पक्षांच्या मागणीमुळे त्यांनी राजीनामा दिला. तत्कालीन विरोधक भाजप-सेना काही रस्त्यावर उतरले नव्हते, तर त्यांनी ही मागणी सभागृहात केलेली होती. त्याचवेळी २००८ला विलासराव देशमुख हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. २६/११ मुंबई हल्ला आणि हल्ल्यांनंतर झालेली टीका विशेषत: सायन-पनवेल मार्गाचे टेंडर यावरून विरोधकांनी धारेवर धरल्याने, विरोधकांनी मागणी केल्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पद सोडले. प्रत्येकवेळी विरोधकांनी आपली कामगिरी चोख बजावली होती, राजीनामा हा सभागृहातच मागितला होता आणि घेतला होता. कोणीही रस्त्यावर उतरले नव्हते.
२०१०ला अशोक चव्हाण हे राज्याचे मुख्यमंत्री होती. त्या काळात आदर्श सोसायटी घोटाळा उघड झाला. विरोधी पक्षांच्या तीव्र आक्षेपानंतर पक्षाने त्यांचा राजीनामा घेतला. हे काम विरोधकांनी सभागृहात केले होते, रस्त्यावर कोणाच्या निवासस्थानाबाहेर गर्दी गोंधळ करून केले नव्हते. हे काँग्रेसच्या लोकांनी समजून घेतले पाहिजे. विरोधकांची भूमिका काय असली पाहिजे हे समजले नाही तर त्यांना लोकशाहीचा अर्थ समजला नाही असेच म्हणावे लागेल.
२०१० मध्ये ए. राजा हे दूरसंचार मंत्री होते. २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा त्यावेळी झाला. विरोधी पक्षांनी संसद ठप्प पाडल्यानंतर अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. विरोधक भाजपचे नेते रस्त्यावर उतरले नाहीत, त्यांनी सभागृहात चर्चा करून सरकारचे वाभाडे काढले. २०११ला दयानिधी मारन हे यूपीए सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्री होते. ते पण २-जी घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात होते. सीबीआय तपासाचा दबाव आणि विरोधकांमुळे त्यांना आपले पद सोडावे लागले.
२०१३ला पवन कुमार बन्सल हे रेल्वेमंत्री होते. रेल्वे लाच प्रकरण त्यावेळी उघडकीस आले. भाच्यावर झालेल्या आरोपांनंतर विरोधकांच्या मागणीमुळे त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. विरोधकांनी ही मागणी सभागृहात चर्चा करून केलेली होती, राहुल गांधींप्रमाणे ते रस्त्यावर उतरले नाहीत, तर अभ्यासपूर्ण चर्चा केली, जी आज काँग्रेस नेते करू शकत नाहीत. २०१३ला अश्विनी कुमार हे कायदेमंत्री होते. कोळसा घोटाळा त्या काळात उघडकीस आला. सीबीआय अहवालात फेरफार केल्याच्या आरोपांनंतर विरोधकांनी मागणी केल्यावर त्यांनी राजीनामा दिला.
पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील उदाहरण दिले पाहिजे. २०२१ला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री होते. १०० कोटी वसुलीचा आरोप त्यांच्यावर होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर विरोधकांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी अक्षरश: सरकारल सळो की पळो केले होते, सभागृहात जोरदार चर्चा झाल्यानंतर विरोधकांच्या मागणीनंतर त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले होते. २०२१नवाब मलिक अल्पसंख्याक मंत्री होते. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतर आणि विरोधकांच्या दबावानंतर पद रद्द झाले.
विरोधकांना सक्षमपणे लोकशाही मार्गाने चर्चा करून अभ्यासपूर्ण भाषणे करून सरकारला रोखता येते. पण आज दुर्दैव असे आहे की, विरोधक सभागृहात बोलू शकत नाहीत. वाहिन्यांपुढे बरळतात. चर्चा करायला मुद्दे नसतात आणि अज्ञानी कॅमेरामनपुढे येऊन बरळत राहतात. त्यामुळे विरोधकांची जागा अखेरीस जेन झीने घेतली. विरोधक नाकर्ते आहेत, यावर शिक्कामोर्तब करण्यात जेन झी यशस्वी झाली. लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक महत्त्वाचे असतात. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा विरोधकांनी सभागृहात मागणे अपेक्षित होते, त्यासाठी अधिवेशनापर्यंत सरकारने संधी दिली. अधिवेशन सुरू असतानाही मागणी न करता विरोधक रस्त्यावर उतरले. अखेरीस हे श्रेय सीजेपीला गेले आणि विरोधकांची निष्क्रियता दिसून आली.
प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन
No comments:
Post a Comment