भारताची ओळख केवळ त्याची प्राचीन संस्कृती, सांस्कृतिक वारसा आणि आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानानेच नव्हे, तर लाखो लोकांच्या श्रद्धा, विश्वास आणि जीवनाचा आधार असलेल्या मंदिरांनीही परिभाषित होते. अयोध्येतील श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ धाम, माता वैष्णोदेवी, तिरुपती, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सालासर बालाजी आणि खाटू श्यामजी यांसारखी मंदिरे केवळ धार्मिक स्थळे नसून भारतीय आत्म्याची जिवंत प्रतीके आहेत. लाखो भक्त दररोज या मंदिरांना या विश्वासाने भेट देतात की, त्यांना केवळ देवाचे दर्शनच नव्हे, तर आध्यात्मिक शांती आणि नैतिक ऊर्जाही मिळेल. परंतु जेव्हा याच मंदिरांमधून अर्पण केलेल्या वस्तूंची चोरी, आर्थिक अनियमितता, व्हीआयपी संस्कृती, पुजारी किंवा कर्मचाºयांचे अयोग्य वर्तन आणि भक्तांना मिळणारी वाईट वागणूक यांचे अहवाल समोर येतात, तेव्हा ते केवळ एका संस्थेची बदनामीच करत नाहीत, तर लाखो लोकांच्या श्रद्धेलाही धक्का पोहोचवते. अलीकडेच श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर आणि आता माता वैष्णोदेवी मंदिरातील अर्पणांशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी हे स्पष्ट केले आहे की, मंदिर व्यवस्थापन केवळ धार्मिक भावनेच्या भरवशावर सोपवता येणार नाही. भक्त देवाला अर्पण म्हणून जो पैसा देतात, ती कोणत्याही व्यक्तीची किंवा गटाची खासगी मालमत्ता नाही. त्या पैशांतील प्रत्येक रुपया हा सार्वजनिक विश्वासाचा खजिना आहे. जर अपारदर्शकता किंवा चोरीचा संशय निर्माण झाला, तर तो केवळ एक आर्थिक गुन्हा नसून धार्मिक श्रद्धेचा विश्वासघात आहे.
मंदिरांमधील वाढत्या गोंधळाचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे व्हीआयपी दर्शनाची संस्कृती. आज देशातील सामान्य भक्त तासन्तास रांगेत उभे राहतात. वृद्ध, महिला, दिव्यांग आणि लहान मुलांसोबतची कुटुंबे कठीण परिस्थितीत आपल्या पाळीची वाट पाहतात. पण जसा एखादा मंत्री, आमदार, अधिकारी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती येते, तसे सामान्य दर्शन थांबवले जाते आणि व्हीआयपी दर्शन सुरू होते. सामान्य भक्तांची रांग थांबवली जाते, त्यांच्या दर्शनाची वेळ विस्कळीत होते आणि त्यांना याची जाणीव करून दिली जाते की, देवाच्या दरबारातही सर्व जण समान नसतात. ही परिस्थिती भारतीय संस्कृती आणि धर्माच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे. आपले धर्मग्रंथ सांगतात की, देवापुढे राजा आणि भिकारी यांच्यात कोणताही भेद नाही. मंदिरांमध्येही सामाजिक आणि राजकीय विशेषाधिकार प्रदर्शित होत असतील, तर तो धर्माच्या मूलभूत स्वरूपाचा अपमान आहे. मंदिरे ही लोकशाही समानता आणि आध्यात्मिक सुसंवादाचे सर्वोच्च उदाहरण असायला हवीत, सामाजिक विषमतेचे व्यासपीठ नव्हे.
आजची गरज आहे ती देशभरात एकसमान मंदिर दर्शन धोरण लागू करण्याची. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा अपवादात्मक घटनात्मक परिस्थिती वगळता, कोणत्याही व्यक्तीला सामान्य भक्तांच्या रांगेबाहेर विशेष दर्शनाची सवलत दिली जाऊ नये. कोणत्याही कारणास्तव सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक असल्या तरी, सामान्य भक्तांच्या दर्शनात अडथळा आणला जाऊ नये. देवाच्या दरबारातील सर्वोच्च व्हीआयपी तो असावा ज्याच्याकडे भक्ती आहे, पद किंवा सत्ता नव्हे. त्याचप्रमाणे, मंदिर देणगी पद्धतीत व्यापक सुधारणांची गरज आहे. आज डिजिटल इंडियाचे युग आहे, तरीही अनेक मंदिरांनी देणग्या आणि अर्पणांसाठी पारदर्शक प्रणाली विकसित केलेली नाही. प्रत्येक प्रमुख मंदिरात दानपेट्यांवर इलेक्ट्रॉनिक देखरेख, सीसीटीव्ही कॅमेरे, बारकोडआधारित सीलिंग, नियमित स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि वेबसाइट व सूचना फलकावर उपलब्ध असलेले मासिक उत्पन्न आणि खचार्चे सार्वजनिक विवरण असावे. आपला पैसा कुठे आणि कोणत्या उद्देशासाठी वापरला जात आहे, हे जाणून घेण्याचा भक्तांना हक्क आहे. याशिवाय, मंदिर प्रशासनात केवळ धार्मिक ओळखीला नव्हे, तर चारित्र्य, प्रामाणिकपणा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. मंदिर व्यवस्थापन समित्यांमध्ये निष्कलंक सामाजिक प्रतिष्ठा, पारदर्शक सार्वजनिक जीवन आणि कोणताही भ्रष्टाचार किंवा गुन्हेगारी आरोप नसलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती केली पाहिजे. त्यांच्या कामाचे वेळोवेळी स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले पाहिजे. मंदिर व्यवस्थापन हा विशेषाधिकार नसून समाजाप्रति असलेली जबाबदारी आहे. मंदिरात सेवा देणारे पुजारी, कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यासाठी एक आचारसंहिता देखील स्थापित केली पाहिजे. भक्तांशी गैरवर्तन, अपमानास्पद भाषा, दलालांशी संगनमत, अमली पदार्थांचे सेवन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या बेशिस्त वर्तनाची घटना आढळल्यास तत्काळ कारवाई केली पाहिजे. सालासर बालाजी येथे बाऊन्सर्सकडून एका भक्ताला झालेली मारहाण आणि खाटू श्यामजी येथील मुख्य पुजाºयाशी संबंधित वाद यांसारख्या घटनांवरून हे दिसून येते की, केवळ धार्मिक ओळख पुरेशी नाही; नैतिक शिस्तही तितकीच आवश्यक आहे. मंदिरांमधील दलालांची संस्कृतीही समूळ नष्ट केली पाहिजे. दर्शन, प्रसाद, पूजा आणि विशेष विधींच्या नावाखाली होणारी अनधिकृत पैशांची वसुली भक्तांच्या श्रद्धेला कमी करते. सर्व सेवांचे दर सार्वजनिक केले पाहिजेत, आॅनलाइन बुकिंग उपलब्ध करून दिले पाहिजे आणि कोणत्याही अतिरिक्त शुल्कावर कठोर दंड आकारला पाहिजे. यासाठी तरतूद असायला हवी. आज भारत जगाचे आध्यात्मिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. श्रीराम मंदिराच्या बांधकामानंतर जगभरातील लाखो लोक भारतीय मंदिरांकडे आकर्षित होत आहेत. धार्मिक पर्यटन हा देखील भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनत आहे. अशा वेळी, जर मंदिर व्यवस्थेवर भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन आणि गैरकारभाराचे आरोप झाले, तर त्याचा परिणाम केवळ मंदिरांवरच नाही, तर संपूर्ण भारताच्या प्रतिमेवर होतो. जगाला असा संदेश मिळतो की, ज्या देशाने धर्म आणि नीतिमत्तेचा उपदेश केला, तो देश आपली धार्मिक स्थळे पारदर्शक बनवण्यात अपयशी ठरला आहे आणि तिथेही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.
भारत सरकारने आणि राज्य सरकारांनी आता या विषयावर एक व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे. प्रमुख मंदिरांमधील आर्थिक पारदर्शकता, प्रशासकीय उत्तरदायित्व, दर्शनाची व्यवस्था आणि भक्तांच्या हक्कांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'राष्ट्रीय मंदिर सुशासन आयोग' सारखी एक स्वतंत्र संस्था स्थापन केली जाऊ शकते. प्रत्येक मंदिरासाठी सेवेचे मानक निश्चित केले पाहिजेत आणि वेळेवर तक्रार निवारण प्रणाली स्थापित केली पाहिजे. धार्मिक संघटना आणि संत समुदायानेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. धर्म म्हणजे केवळ उपासना नव्हे, तर सत्य, प्रामाणिकपणा, सेवा आणि जबाबदारी यांचाही समावेश होतो. जर मंदिरांमधील या मूल्यांचा ºहास झाला, तर समाजाला नैतिक दिशा कोण देणार? मंदिरे केवळ उपासनेची केंद्रे न राहता, चारित्र्य घडवणाºया शाळाही असायला हव्यात.
No comments:
Post a Comment