स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या अंदाजे चार हजार ग्राहकांची नावे, मोबाइल क्रमांक, जन्मतारीख, ई-मेल पत्ते, रहिवासी पत्ते, ग्राहक ओळख क्रमांक आणि कर्जाचा तपशील यांसारखी वैयक्तिक माहिती डार्क वेबवर उघड झाल्याच्या बातमीने देशाच्या बँकिंग प्रणालीसमोर एक गंभीर प्रश्न निर्माण केला आहे. ज्या बँकेवर लाखो लोक आपल्या आयुष्यभराच्या बचतीसाठी विश्वास ठेवतात, त्या बँकेची वैयक्तिक माहिती जर सुरक्षित ठेवली जाऊ शकत नसेल, तर लोक डिजिटल बँकिंगवर विश्वास कसा ठेवतील?
ही घटना केवळ तांत्रिक सुरक्षेची समस्या नाही. याचा थेट संबंध ग्राहकांची गोपनीयता, आर्थिक सुरक्षा आणि बँकेच्या उत्तरदायित्वाशी आहे. वैयक्तिक माहितीच्या गैरवापरामुळे भविष्यात आर्थिक फसवणूक होऊ शकते. जर एखाद्या सायबर गुन्हेगाराकडे ग्राहकाचे नाव, मोबाइल नंबर, जन्मतारीख आणि कर्ज अर्जाचा तपशील असेल, तर तो बँकेचा अधिकारी असल्याचे भासवून त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. तो कर्ज मंजुरी, केवायसी अपडेट्स किंवा खाते सुरक्षेचे आश्वासन देऊन ग्राहकाची फसवणूक करू शकतो. वैयक्तिक माहितीच्या या चोरीमुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
आज बँका केवळ ठेवी आणि कर्ज देणाºया संस्था राहिलेल्या नाहीत. त्यांच्याकडे ग्राहकांचे उत्पन्न, मालमत्ता, व्यवसाय, कौटुंबिक तपशील, व्यवहार आणि आर्थिक वर्तनाबद्दल विस्तृत माहिती असते. ही माहिती बँकिंग सेवा सुलभ करते, परंतु ती चुकीच्या हातात पडल्यास खूप महागात पडू शकते. इतर देशांचे अनुभव उपयुक्त धडे देतात. २०१९ मध्ये अमेरिकेत कॅपिटल वन बँकेशी संबंधित एक मोठी डेटा चोरीची घटना घडली होती.
याचा परिणाम अमेरिकेतील अंदाजे १० कोटी लोकांवर आणि कॅनडातील अंदाजे ६० लाख लोकांवर झाला. यावरून हे स्पष्ट होते की, सायबरसुरक्षेतील त्रुटींना केवळ तांत्रिक चुका म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. बँक व्यवस्थापनाची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. युरोपियन युनियनने असा आदेश दिला आहे की, वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करणाºया डेटा उल्लंघनाची माहिती ७२ तासांच्या आत नियामकाला कळवणे बंधनकारक आहे. तांत्रिक सेवा बाह्य कंपनीला आऊटसोर्स केल्याने बँक आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होत नाही.
सिंगापूरनेही फिशिंग फसवणुकीच्या काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये बँका आणि दूरसंचार कंपन्यांमध्ये सामायिक जबाबदारी निश्चित करणारी एक चौकट विकसित केली आहे. याचा उद्देश केवळ गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करणे हा नाही, तर आर्थिक संस्थांना फसवणूक प्रतिबंधासाठी अधिक जबाबदार बनवणे हा देखील आहे. भारताने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ आणि २०२५ मध्ये अधिसूचित केलेल्या नियमांद्वारे महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. तथापि, डेटा उल्लंघनाची माहिती देण्यासह अनेक प्रमुख तरतुदींची अंमलबजावणी होणे बाकी आहे.
आता गरज आहे ती हे सुनिश्चित करण्याची की, प्रभावित ग्राहकांना नियामक अहवालासोबतच वेळेवर आणि उपयुक्त माहिती मिळावी. पहिली सुधारणा ग्राहक सूचना प्रणालीमध्ये व्हायला हवी. प्रत्येक बँकेने संभाव्य डेटा उल्लंघनाची पुष्टी झाल्यावर प्रभावित ग्राहकांना वैयक्तिकरीत्या सूचित केले पाहिजे. त्यांना संभाव्य धोके आणि ग्राहकांनी घ्यावयाच्या खबरदारीबद्दल माहिती दिली पाहिजे. स्वतंत्र सायबर सुरक्षा तपासणी (आॅडिट) केली पाहिजे. बँकांनी त्यांच्या डिजिटल प्रणालींची बाह्य तज्ज्ञांकडून नियमितपणे तपासणी करून घेतली पाहिजे.
संवेदनशील माहिती सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा वापर करून संरक्षित केली पाहिजे आणि कर्मचारी व सेवा पुरवठादारांना केवळ आवश्यक डेटा उपलब्ध असावा. कर्ज अर्ज आणि डिजिटल केवायसी नोंदींचा वापर, साठवणूक आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी एक स्पष्ट धोरण असावे. सुरक्षेतील त्रुटी शोधणाºया कोणत्याही बाह्य संस्थेची जबाबदारीदेखील निश्चित केली पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी एक सामायिक सायबर घटना अहवाल आणि शिक्षण प्रणाली विकसित करावी.
यामुळे एका बँकेवरील हल्ल्याच्या अनुभवातून शिकून इतर बँकांना त्यांची सुरक्षा अधिक मजबूत करता येईल. मोठ्या डेटा चोरीच्या घटनेनंतर, स्वतंत्र तपासाचा एक सार्वजनिक सारांश उपलब्ध करून दिला पाहिजे, ज्यामध्ये घटनेची कारणे आणि ग्राहकांची गोपनीयता जपून घेतलेल्या उपाययोजनांचा तपशील असावा. ग्राहकांनी त्यांचे ओटीपी, यूपीआय पिन किंवा इंटरनेट बँकिंग पासवर्ड अनोळखी व्यक्तींसोबत शेअर करू नयेत. संशयास्पद व्यवहारांची माहिती तत्काळ बँकेला द्या आणि सायबर क्राईम हेल्पलाइन १९३० वर तक्रार दाखल करा.
भारताने डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक समावेशनामध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. आता ग्राहकांची माहिती आणि त्यांचे हक्क जपण्याबाबतही तेवढीच गांभीर्यता दाखवली पाहिजे. एसबीआय प्रकरणाला केवळ एका बँकेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न न मानता, त्याकडे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रासाठी एक इशारा म्हणून पाहिले पाहिजे. लोकांनी बँकांवर केवळ त्यांचे पैसेच नव्हे, तर त्यांच्या ओळखीची आणि वैयक्तिक आयुष्याची संवेदनशील माहितीदेखील सोपवली आहे. बँकिंग प्रणालीचे यश केवळ नफा किंवा डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येवरून नव्हे, तर ग्राहकांचा विश्वास आणि त्यांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेवरूनही मोजले गेले पाहिजे. बँक म्हणजेच विश्वास हे समीकरण असते. या विश्वासाला तडा जाणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे डिजिटल साक्षरता करताना आपल्याला संभाव्य धोक्यांची माहितीही असली पाहिजे.
No comments:
Post a Comment