पहिल्यांदा अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताप्रती दाखवलेली अलीकडील नरम भूमिका हे सिद्ध करते की, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये राष्ट्रीय हितसंबंध सर्वोच्च आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की ते भारतासोबत व्यापार करार करण्याच्या अगदी जवळ आहेत आणि तो एक अद्वितीय करार असेल, परंतु त्यांनी हे यापूर्वीही म्हटले असल्याने त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवता येईल. ट्रम्प यांची धोरणे अनिश्चिततेची लक्षणे आहेत.
ट्रम्प कधीकधी देशांवर, अगदी मित्र राष्ट्रांवरही भारी शुल्क किंवा निर्बंध लादण्याची धमकी देतात आणि नंतर आपल्या शब्दांवरून आणि निर्णयांवरून माघार घेतात. भारतालाही या लहरी वृत्तीचा सामना करावा लागला आहे. तथापि, त्याच्या लहरी वक्तव्यांपुढे भारताने सातत्याने संयम आणि दृढता दाखवली आहे आणि दबावाला बळी पडण्यास नकार दिला आहे. असे करून भारताने अमेरिका आणि जगाला हा संदेश दिला आहे की, तो आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी दबावाला बळी पडणार नाही.
याचा एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यासाठी अमेरिकेच्या दबावाला भारताने दिलेला नकार. अमेरिकेच्या धमक्यांना प्रत्युत्तर म्हणून भारताने पुनरुच्चार केला की, तो आपल्या ऊर्जा हितांचे रक्षण करण्यासाठी शक्य ते सर्व काही करेल. असे असूनही काही विरोधी नेते, विशेषत: राहुल गांधी, मोदी सरकार ट्रम्प यांच्यापुढे झुकत आहे किंवा त्यांच्या दबावाखाली आहे, अशी भीती सातत्याने व्यक्त करत आहेत. आता ते काय म्हणतील हे कोणास ठाऊक? विरोधकांना चांगले काही दिसतच नाही हेच तर दुर्दैव आहे.
ट्रम्प यांचे विधान की, ते भारतासोबत व्यापार करार अंतिम करण्याच्या तयारीत आहेत, हे निश्चितच सकारात्मक आहे. तसेच त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताला तेल शुद्धीकरणातील महासत्ता म्हटले आहे, हे देखील महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ असा नाही की अमेरिका अचानक भारताप्रती उदार झाली आहे, तर अमेरिका ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे आणि ते सोडवण्यासाठी भारताकडे मदत मागत आहे. काही दिवसांपूर्वीच रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतासह पाच देशांवर एका विशेष कायद्याद्वारे १००% शुल्क लादण्याच्या तयारीत असलेल्या अमेरिकेने अचानक माघार घेतली आहे. याचे कारण गंभीर होत चाललेले आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट आहे.
अमेरिकेचा इराणसोबतचा संघर्ष आणि युक्रेनने रशियाच्या तेल संसाधनांवर केलेल्या हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाने अमेरिकेसह जगभरात चिंता वाढवली आहे. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमतींनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसमोर एक मोठे आव्हान उभे केले आहे, विशेषत: अशा वेळी जेव्हा मध्यावधी निवडणुका जवळ येत आहेत. वाढत्या ऊर्जा किमती ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत घट होण्यासही हातभार लावत आहेत. ऊर्जा संकटाचा सामना करत असताना अमेरिकेला असे आढळून आले की, भारत स्वत:ला आणि जगाला दिलासा देऊ शकतो. भारताच्या तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते, हे अमेरिकेच्या लक्षात आले.
याच कारणामुळे भारत युरोपसह अनेक देशांना शुद्ध केलेले तेल निर्यात करत आहे. भारताकडून शुद्ध तेल खरेदी करणाºया देशांमध्ये रशियाचा समावेश आहे. अमेरिकेची इच्छा आहे की, भारताने व्हेनेझुएलाच्या तेलसाठ्यांमधून अधिक कच्चे तेल खरेदी करावे, त्यावर प्रक्रिया करावी आणि त्याची निर्यात करावी. व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल खूप घट्ट असते आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता फार कमी देशांमध्ये आहे. भारतातील अनेक तेल शुद्धीकरण कारखाने व्हेनेझुएलाच्या घट्ट कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यास सक्षम आहेत. शिवाय, अमेरिकेने अनेक वर्षांपासून नवीन तेल शुद्धीकरण कारखाना बांधलेला नसताना, युरोपीय देशांनी त्यांचे स्वत:चे अनेक कारखाने बंद केले आहेत. परिणामी, अमेरिकेसह इतर देश भारताकडे पाहत आहेत.
जर भारताने व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलावर अधिक प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली, तर शुद्ध तेलाचा जागतिक पुरवठा वाढू शकतो. म्हणूनच, अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी विशेषत: रिलायन्स रिफायनरीला भेट देण्यासाठी जामनगरला भेट दिली. आता हे स्पष्ट झाले आहे की, अमेरिका आपल्या ऊर्जा हितांचे रक्षण करण्यासाठी भारताकडे पाहत आहे, त्यामुळे भारताला अमेरिकेशी व्यापार करार करताना आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी अधिक ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. भारताचे यश अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारावर अवलंबून राहणार नाही, तर कराराच्या अटी किती अनुकूल आहेत यावर अवलंबून असेल.
भारताने अमेरिकेच्या अटींचे मूल्यांकन स्वत:च्या हिताच्या आधारावर केले पाहिजे आणि व्हेनेझुएलाचे तेल स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध झाल्यासच त्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया केली जाईल, हे स्पष्ट केले पाहिजे. जर अमेरिकेला भारताने त्यांच्या ऊर्जा हितांचे संरक्षण करावे असे वाटत असेल, तर त्यांनी भारतीय हितांचे संरक्षण करण्याबाबतही संवेदनशील असले पाहिजे. अमेरिकेने लादलेल्या अटींमुळे महिनोन्महिने वाटाघाटी करूनही व्यापार करार होऊ शकला नाही, याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारामध्ये भारतीय उद्योग, शेतकरी, सेवा क्षेत्र आणि दीर्घकालीन आर्थिक हितांचे पुरेसे संरक्षण सुनिश्चित केले पाहिजे.
भारताने अमेरिकेच्या बदललेल्या भूमिकेकडे एक राजनैतिक संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. ट्रम्प स्वत:ला एक कुशल वाटाघाटीकार मानत असल्याने, भारताने हे दाखवून दिले पाहिजे की, दोन्ही पक्षांसाठी समान फायदेशीर असलेला व्यापार करार करणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय करार याच भावनेने केले जातात. त्यामुळे अमेरिकन प्रशासनाची धोरणे सतत बदलत असल्याने भारताने ठाम राहिले पाहिजे.
कारण दोन्ही देशांमध्ये तंत्रज्ञान, संरक्षण, गुंतवणूक, व्यापार आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सहकार्य आहे. विश्वासाचा भक्कम पाया आहे, त्यामुळे भारताने एकीकडे अमेरिकेसोबतचे आपले सामरिक संबंध टिकवून ठेवले पाहिजेत आणि दुसरीकडे आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण व आर्थिक हितसंबंध जपले पाहिजेत. ट्रम्प यांची बदललेली भूमिका स्वागतार्ह आहे, परंतु त्यांच्यावर आंधळा विश्वास ठेवता येणार नाही किंवा केवळ त्यांच्या मर्जीनुसार तडजोडीही करता येणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंधांमध्ये नेत्यावरील विश्वास महत्त्वाचा असतो, परंतु त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या देशासोबतचे दीर्घकालीन संबंध आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संरक्षण होय.
No comments:
Post a Comment