निवडणूक आयोगाच्या वादावर पडदा

एका इंग्रजी दैनिकातील वृत्तामुळे अलीकडे जो गदारोळ झाला होता, तो निवडणूक आयोगाच्या ताज्या बैठकीमुळे शमला. या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधू या दोन निवडणूक आयुक्तांनी असहमती दर्शवली होती आणि त्यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रारही दाखल केली होती, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्तामुळे विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि मोदी सरकारला लक्ष्य केले होते, परंतु या वृत्तामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबतच हे दोन्ही मुख्य निवडणूक आयुक्तही निवडणूक आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहिल्याने, या तिघांमध्ये मतभेद असल्याच्या अफवांना पूर्णविराम मिळाला. बैठकीनंतर जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले की, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेले पत्र आयोगाच्या कोणत्याही धोरणाशी संबंधित नसून, आयोगात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाºयाच्या कामाशी संबंधित होते.

या प्रसिद्धीपत्रकात हेही स्पष्ट करण्यात आले की, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनासंदर्भातील (SIR)  सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच्या अहवालांमध्येही हीच बाब नमूद केली होती. त्यांच्यावर अविश्वास ठेवण्याचे काहीच कारण नव्हते, कारण निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार निर्णय एकतर एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जातात. मतभेदांबद्दल बोलायचे झाल्यास कोणत्याही संस्थेतील विचारविनिमयादरम्यान मतांतर होणे स्वाभाविक आहे. हे मतभेद वाढवण्याचे कोणतेही समर्थन नव्हते, पण नेमके तेच केले गेले. निवडणूक आयोगाच्या ताज्या प्रसिद्धीपत्रकातून हेही उघड झाले आहे की, फॉर्म ६ मधील बदलांवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेले कथित आक्षेप निराधार होते. हे देखील निराधार होते, कारण बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दाखल केलेल्या एसआयआरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ मध्ये जोडलेली अतिरिक्त घोषणा वैध असल्याचा निकाल दिला होता. अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर आणि आवश्यक मानलेल्या बदलावर कोणताही निवडणूक आयुक्त आक्षेप कसा घेऊ शकतो?

देशातील प्रत्येक पात्र मतदाराला मतदानाचा अधिकार देणे आणि अपात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकणे हे निवडणूक आयोगाच्या प्राथमिक कार्यांपैकी एक आहे. सध्याच्या मतदार यादीत स्थलांतरित झालेल्या किंवा निधन पावलेल्या लोकांची अनेक नावे आहेत, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. त्याचप्रमाणे नावांची अनेक वेळा पुनरावृत्ती झाली आहे. मतदार याद्यांमध्ये घुसखोरांचीही अनेक नावे समाविष्ट आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे की, गेल्या काही दशकांमध्ये देशात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाली आहे आणि घुसखोरांनी आधार व इतर कागदपत्रांसह मतदार ओळखपत्रे फसवणुकीने मिळवली आहेत. हे विशेषत: देशाच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये प्रचलित आहे आणि याचे कारण असे आहे की, या राज्यांमधील राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी हेतुपुरस्सर घुसखोरांना यादीत समाविष्ट केले आहे.

सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारने सातत्याने हे स्पष्ट केले आहे की, ते घुसखोरांना हाकलून देतील. हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा त्यांची ओळख पटवली जाईल. हे खरे आहे की, अशा व्यक्तींची ओळख पटवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची नाही, तसेच सरकारने निवडणूक आयोगाला तसे करण्याचे निर्देशही दिलेले नाहीत. तथापि, मतदार यादीतील नावे भारतीय नागरिकांचीच आहेत, याची खात्री करणे ही त्याची जबाबदारी आहे. हे सुनिश्चित करण्यासाठी, निवडणूक आयोग लोकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगत आहे आणि त्यांना नोटिसा पाठवत आहे, जे चुकीचे नाही. निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, जो नागरिक भारतीय नागरिक नाही, तो मतदार बनू नये. हे साध्य करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला फॉर्म ६ द्वारे लोकांकडून आवश्यक माहिती घ्यावी लागेल आणि त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणीही करावी लागेल, कारण अनेक लोकांनी बनावट किंवा फसवणुकीने ओळखपत्रे मिळवली आहेत.

एसआयआर  प्रक्रिया बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू झाली. त्यानंतर निवडणुका झालेल्या बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये ती लागू करण्यात आली. केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये कोणताही वाद निर्माण झाला नाही. हे देखील उल्लेखनीय आहे की, या दोन राज्यांमध्ये अनुक्रमे काँग्रेस आणि टीव्हीके  विजयी झाले. या राज्यांनंतर इतर अनेक राज्यांमध्येही एसआयआर प्रक्रिया लागू करण्यात आली. उर्वरित राज्यांमध्ये ती सुरू आहे. एसआयआर भोवती असलेल्या वादाचे कारण म्हणजे, जवळपास दोन दशकांपासून ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ती नियमितपणे आयोजित करणे आवश्यक आहे, कारण केवळ यामुळेच मतदार याद्या शुद्ध होऊ शकतात.

ही चांगली गोष्ट आहे की, एसआयआर संदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी तीन निवडणूक आयुक्तांनी बैठक घेतली आणि या प्रक्रियेत निर्माण होणाºया कोणत्याही समस्या जनतेला कमीत कमी गैरसोय होईल अशा पद्धतीने सोडवल्या जातील, हे देखील स्पष्ट केले. आता जर विरोधी पक्षाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना विरोध करणे आणि त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे सुरू ठेवले, तर ते निरर्थक ठरेल. विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की, एसआयआर  असलेल्या राज्यांमधील लाखो मतदारांची नावे अयोग्यरीत्या वगळण्यात आली. प्रश्न असा आहे की, हे लोक आपला निषेध व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर का उतरत नाहीत? प्रश्न असा आहे की, विरोधी पक्ष या लोकांना समोर का आणत नाही? केवळ राजकारण करायचे म्हणून विरोधक हे करत आहेत. खोट्या अफवा पसरवून समाजात, नागरिकांत संभ्रम निर्माण करणे हे विरोधकांचे कारस्थान आहे. त्यासाठी सीजेपी (ही झुरळे) शस्त्र म्हणून वापरले जात आहे. आंदोनल फसले आणि त्यात काही तत्थ्य नाही हे समोर आले की त्याचे खापर झुरळांवर फोडता येईल हा विरोधकांचा डाव आहे, बाकी काहीही नाही.